जातीयवादाच्या उलट्या बोंबा : वंचित बहुजन आघाडीच्या निमित्ताने 

लोकसभा निवडणुकीच्या काळात निर्माण झालेल्या प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील ‘वंचित बहुजन आघाडी’ने धनगर, वडार, कुणबी, कोळी, भिल्ल, आगरी इत्यादी समाजातील नेत्यांना लोकसभेच्या उमेदवाऱ्या दिल्या. वंबआने उमेदवाऱ्या जाहीर करताना त्यांच्या जातीही जाहीर केल्या. या कृतीचे बरे-वाईट प्रतिसाद लोकांमध्ये उमटले. वंबआने लोकसभेप्रमाणेच आता विधानसभेलाही आपल्या उमेदवारांच्या जाती जाहीर केल्या आहेत आणि पुन्हा त्यावर ‘हा कसा जातीवादी व्यवहार आहे!’ असा आक्षेप घेतला जातो आहे. हा आक्षेप बरोबर की चूक अशीही चर्चा करता येऊ शकते, पण त्याहूनही असे का घडते, हे समजून घेणे जास्त गरजेचे ठरेल.

भारतातल्या जातीवादाचे स्वरूप भलतेच कमालीचे असे आहे. सरकारी आस्थापना असोत की, खाजगी कंपन्या, जातउतरंडीत वरच्या मानल्या गेलेल्या ब्राह्मणादी जाती आपल्या जात बांधवांची शिफारस करतात, मोक्याच्या जागा जातभाईनांच मिळतील याची खबरदारी घेतात, बँक भांडवलही जात भांडवलासारखे वापरले जाते. उच्चजातीय भूदेवांचा असा व्यवहार जातीयवादी म्हणून कधीच अधोरेखित होत नाही. परंतु, जातीव्यवस्था निर्मूलनाचे समतावादी ध्येय बाळगून राजकीय व्यवहार करणारे किंवा लिहिणारे, कलावंत आदी मंडळी मात्र जातीयवादी ठरवली जातात. शोषित-पीडित जाती शोषणाच्या विरोधात सामाजिक समतेसाठी जात नावाने संघटित व्हायला लागल्या की, त्या पहिल्या फटक्यातच जातीवादी ठरवल्या जातात. आधुनिक प्रकारच्या संघटनेत संघटित होण्याचा अवकाश नसणे वगैरे बाबींमुळे दलित-मागासवर्गीय समाज जात म्हणून संघटित होतो. जात या गोष्टीकडे तो संघटन म्हणून पाहतो. त्या आधाराने तो आपले मुद्दे पुढे मांडण्याचा प्रयत्न करत जातो .

राजरोसपणे दैनंदिन व्यवहारात जातीवाद करणारे तथाकथित साव असे काही मिरवतात की, जणू ते बिलकुलच जातीवादी नाहीत. एवढ्यावरच हा उलटा न्याय थांबत नाही, तर जातिव्यवस्थेच्या विरुद्ध व्यवहार करणाऱ्यावरच जातीवादी असल्याचा शिक्का मारला जातो. किंवा ‘जातीवाद करू नका’ असा शहाजोग सल्ला जातीयवादी हेतूंनीही दिला जाऊ शकतो… असा हा किचकट मामला आहे.

ब्राह्मण्याच्या या अजब निवाड्यातून सावित्रीबाई-जोतीराव फुले, शाहू महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर, वि. रा. शिंदे, पेरियार, अण्णाभाऊ साठे इत्यादींही सुटलेले नाहीत. अगदी अलीकडचे असंख्य रोहित वेमुला, सुरेखा-प्रियांका भोतमांगेसुद्धा या निवाड्याचे बळी ठरले आहेत. विशेष हे की, अगदी जनमानसांच्या सामान्य जाणीवेलाही ब्राह्मण्याचा हा उलटा निवाडा खरा वाटतो. इथे असा प्रश्न निर्माण होतो की, जातीवादाचे हे धडधडीत ढोंग पचते तरी कसे?

देशात काँग्रेस हा पक्ष दीर्घकाळ सत्तेत राहिला आहे. हा पक्ष दीर्घकाळ सत्तेत राहिला असला तरीही या पक्षाकडे त्याच्या आधुनिक राजकीय चेहऱ्याला सुसंगत असा सांस्कृतिक कार्यक्रम नव्हता. सत्यशोधक चळवळ जोरात असतानाचा काळ, नेहरू काळ या समयी काही प्रयत्न झाले जरूर, मात्र ते पुरेसे नव्हते. सांस्कृतिक अजेंड्याच्या बाबतीत पक्षाने रा.स्व.संघ, समाजवादी आणि कम्युनिस्टांवर विसंबणे स्वीकारले. जातवास्तव मुळातून समजून घेणे, त्याचा अभ्यासक्रमाच्या पातळीवर अगदी प्राथमिक पातळीवरही समावेश करण्याऐवजी जात ही मागास म्हणत तिचे विश्लेषण टाळण्याचा प्रयत्न झाला. परिणामी भारतीय समाजाचे वास्तव प्रश्न (जात-लिंगभावी) पृष्ठभूमीवर आणून सोडवणुकीचे शिक्षण देण्याच्या परीक्षेत खुद्द शिक्षण व्यवस्थाच नापास झाली!

आज रा.स्व. संघ असा आरोप करतो आहे की, कम्युनिस्टांनी उच्च शिक्षणावर आपला प्रभाव ठेवला आणि त्यामुळे विद्यापीठांमधले तरुण कम्युनिस्टांच्या जाळ्यात फसत आले आहेत. त्यामुळे शिक्षणाच्या आशयातच ढवळाढवळ करण्याचे आटोकाट प्रयत्न आज सुरू आहेत. खरे तर आहे त्या अवकाशात जी काही थोडी फार चर्चा जात, वर्ण, लिंगभाव इत्यादी इत्यादी अनुषंगाने होते तीसुद्धा संघपरिवाराला नको आहे. त्यामुळे केंद्रीय विद्यापीठे ही त्यांच्या निशाण्यावर येत गेली आहेत. एकंदरीतच ज्ञान व्यवहार, ज्ञान निर्मिती याचे संघाला वावडे आहे.

तर असो थोडेसे विषयांतर विषयाच्या अनुषंगानेच झालेले सोडून इथे मुख्य मुद्दा असा की, काँग्रेसच्या काळात शिक्षण व्यवस्थेने जातीवास्तवावर नीट पांघरून टाकून सगळे आलबेल असल्याचे भासवले गेले. (वर्तमान समयी तर शिक्षण आशयातील उरलासुरला समाजवादही हद्दपार होण्याच्या मार्गावर आहे). परिणामी जातवास्तवात जगणारी जनता, जात ही जणू समस्याच नाही या भ्रमात पोसली गेली. या क्रमात उच्च जातींचा रोजचा जातीवाद नॉर्मल झाला आणि शोषित जातींचा जातीविरोध मात्र जातीवादी ठरवणे सोपे झाले. जातिवादाची चिकित्सा करणारे भिंग जनतेत विकसितच होऊ दिले गेले नाही.

दुसरा मुद्दा असा की, गेल्या ७० वर्षांच्या काळात विविध राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक आस्थापनामध्ये कथित खालच्या जातींना सामावून घेण्यात आले. उपजीविकेच्या साधनांचे, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे वितरण किती प्रमाणात आणि कुणाला झाले, अशा प्रकारचे प्रश्न उपस्थित करण्याची खरी गरज असताना ते उपस्थित केले गेले नाहीत. जातीय जनगणनेचा लालू सारख्यांचा आग्रह, महिला आरक्षण विधेयकात जातीनिहाय आरक्षणाच्या बाजूने मुलायमसिंग, शरद यादव यांचे असणे हे या आधी जातीयवादी ठरविले गेले आहे.

प्रकाश आंबेडकर आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्या स्वायत्त राजकारणाच्या घोषणेची चर्चा पुन्हा आपण कधीतरी करू. मात्र आम्हाला उपस्थित करावयाचा आहे तो प्रश्न असा की, वंचित बहुजन आघाडीने उमेदवारांच्या जाती घोषित केल्या व यांना प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्याचे म्हटले तेव्हा या जातींना प्रतिनिधित्व का मिळू शकले नाही.? असा प्रश्न उपस्थित न करता त्यांनाच जातीवादी असा म्हणण्याचा सोपा मार्ग का निवडला गेला हा एक प्रश्न आहे. या घटनेचे काहीतरी एक ऐतिहासिक महत्त्व असू शकेल का? असा विचार स्वतः ला प्रश्न विचारत का केला नाही, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.
आणि यामुळेच वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांची जात जाहीर करण्याच्या कृतीवर, तथाकथित उच्चजातीय निवाड्याने ‘जातिवादाचे’ शिक्कामोर्तब केले जात आहे! या पार्श्वभूमीवर जातिवादाच्या उलट्या बोंबा सूज्ञांनी समजून घेणे नितांत गरजेचे आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक दीपक कसाळे | दयानंद कनकदंडे संपादक-प्रकाशक असून सामाजिक-राजकीय चळवळीत विद्यार्थिशेपासून दीड दशकाहून अधिक कार्यरत आहेत.

dayanandk77@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................