आगामी निवडणुकीत ‘वंचित’ सत्ता‘वंचित’ राहू शकत नाही, हे सांगायला कोणत्याही ज्योतिष्याची गरज नाही! 
पडघम - राज्यकारण
राजेंद्र पातोडे
  • अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर आणि वंचित बहुजन आघाडीचे बोधचिन्ह
  • Sat , 20 July 2019
  • पडघम राज्यकारण प्रकाश आंबेडकर Prakash Ambedkar वंचित बहुजन आघाडी Vanchit Bahujan Aghadi

निवडणूक हा काहींचा सण असतो. लग्न, मय्यत, बारसे, तेरावा आवर्जून शोधून सर्व ‘भावी आमदार’ कामाला लागतात. राजकीय पक्षातील मोठ्या नेत्यांना कारण नसताना भेटणे, शिबीर घेणे, विद्यार्थ्याचा सत्कार, ज्येष्ठ नागरिकांचा सत्कार, वृक्षारोपण अशा सामाजिक उपक्रमांना ऊत आला की, मतदार ओळखतात- निवडणूक जवळ आली आहे!

निवडणुकीत पैसा आणि वशिला महत्त्वाचा असतो. पाच वर्षे काहीही न करता ऐनवेळी रांग लावून मागील दाराने उमेदवारी मिळवणे, हा खेळ जनतेच्या अंगवळणी पडला आहे. पक्षीय राजकारणात याला ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’ असे समजले जाते. मात्र या सर्वांला अपवाद ठरली आहे ती ‘वंचित बहुजन आघाडी’.

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीकरता अनेक नवे मापदंड सेट केले आहेत. त्याची सुरुवात इच्छुक उमेदवार मुलाखती घेणाऱ्या प्रक्रियेपासून सुरू झाली आहे. वंचितने तीन दिग्गज नेत्यांचे पार्लमेंट्री बोर्ड स्थापन केले आहे. आघाडीचे नेते अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशाने अ‍ॅड. अण्णाराव पाटील, अशोकभाऊ सोनोने आणि रेखाताई ठाकूर यांच्या तीन सदस्यीय बोर्डावर इच्छुकांच्या मुलाखतीची जबाबदारी दिली आहे. थेट कार्यकर्त्यांपर्यंत ग्राउंड लेव्हलला जाण्यास सांगून एक नवा पायंडा पाडला आहे. कुणीही संधीपासून वंचित राहू नये, पक्ष ते कार्यकर्ता या मध्ये कुणीही मध्यस्थ नको, अशा उदात्त हेतूने पक्षाने ही व्यवस्था केली आहे. 

मुलाखती सुरू करण्यापूर्वी पक्षाच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष अशोकभाऊ सोनोने यांनी परिपत्रक काढून कुणीही भावी आमदार, भावी उमेदवार वगैरे विशषणे लावून पोस्टरबाजी किंवा सोशल मीडियावर जाहिरात करू नये यावर बंधने घालती होती. त्यामुळे पक्षात राजकीय आचारसंहिता सुरू झालेली पहायला मिळाली. शिवाय समाजमाध्यमात पक्ष किंवा पदाधिकारी विरोधातील शेरेबाजी, सार्वजनिक मत अभिव्यक्ती करण्याऐवजी पक्ष कार्यालय किंवा नेतृत्वाशी संपर्क करण्याचे बंधन घातले गेले. तरीही न जुमानणाऱ्या काहींना ‘नारळ’ देण्यात आला, तर काही ‘नारळ मिळण्याच्या वाटेवर’ असल्याने पक्षात काहीही खपवून घेतले जाणार नाही, हे आधीच अधोरेखित झाले होते.      

राज्यातील सर्व २८८ विधानसभा मतदारसंघांत लढण्याची तयारी करताना वंचितने आघाडी घेतली आहे. महाराष्ट्रातील २८८ मतदारसंघांतील १४ कोटी लोकसंख्येतून, ९ कोटी मतदारांतून शेकडो इच्छुक उमेदवारांतून २८८ लोकांची निवड सुरू झाली आहे.

१३, १४ व १५ जुलैपासून विदर्भातील सर्वच विधानसभा मतदारसंघासाठी मुलाखती सुरू झाल्या आहेत. १३ जुलै रोजी नागपूर, १४ जुलै रोजी अमरावती येथे त्यानंतर १५ जुलै रोजी अकोला वाशीम व बुलडाणा या तीन जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती आटोपल्या. आघाडीच्या उमेदवारांच्या नावाची पहिली यादी ३० जुलै रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे.

अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकारची लॉबिंग नाही, आयात केलेल्या समर्थकांची गर्दी नाही, ढोलताशे नाहीत, ‘आगे बढो’च्या घोषणा नाहीत, उमेदवारी अर्ज भरण्याकरता कोणतेही शुल्क नाही, हे या मुलाखतींचे वेगळेपण आहे. प्रत्येक इच्छुक कार्यकर्त्यांचे निवडणूक आकलन, अभ्यास आणि उमेदवारीबाबतचा दावा बोर्डाचे सदस्य रात्री दोन-दोन वाजेपर्यंत ऐकून, समजून घेत आहेत.  

बोर्ड सदस्यांचा महाराष्ट्रातील सर्व विभागांशी, विधानसभांशी अनेक वर्षे संपर्क राहिला आहे. ज्याला सत्तेचा राजमार्ग किंवा पॅटर्न म्हणून ओळखला जातो. तो उभारण्यात रेखाताई ठाकूर, अशोकभाऊ सोनोने यांची हयात गेली आहे. भारिप बहुजन महासंघाच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात अनेक निवडणुकांतील ‘एबी’ फॉर्मवर प्रदेश महासचिव म्हणून रेखाताईची स्वाक्षरी असायची. बांधणी करताना अख्खा महाराष्ट्र पिंजून काढताना गावखेड्यातील शेवटच्या वस्तीमध्ये जाऊन त्यांनी पक्षबांधणीत योगदान दिले आहे.

आजही मुलाखती दरम्यान अनेक जण, ‘तुम्ही आमच्या या या गावात ३० वर्षांपूवी आला होतात, हे आंदोलन किंवा सभा होती’ वगैरे सांगतात. त्या वेळी रेखाताईच्या योगदानाचे कौतुक वाटते. अशोकभाऊ सोनोने आणि अ‍ॅड. अण्णाराव पाटील यांनी तर मात्तबर आणि दिग्ग्जांच्या विरोधात मोठ्या निवडणुका लढल्या आहेत, स्थानिक पातळीवरील अनेकांना निवडून आणले आहे. ज्यांना राजकारण कळते नव्हते, अशा पोरसवदा कार्यकर्त्यांना राजकारण शिकवले आहे. तिन्ही सदस्य वेगवेगळ्या समाजातून आणि वेगवेगळ्या विभागातून आले आहेत, ही बाबदेखील वैशिष्टयपूर्ण आहे.  

महाराष्ट्रातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाचा डाटा बोर्डाकडे उपलब्ध आहे. त्या त्या मतदारसंघातील सामाजिक समीकरण, निवडणुकीतील १५ वर्षांची आकडेवारी, पक्षीय बलाबल, महत्त्वाच्या बाबी यांचा ‘फ्लो चार्ट’ घेऊन एक टीम बसलेली असते. येणाऱ्या प्रत्येक इच्छुकाचे मुलाखतीआधी गुलाब पुष्प देऊन स्वागत होते. त्यामुळे अगदी सामान्य कार्यकर्तादेखील सुखावतो, बोलका होतो.

.............................................................................................................................................

दोन प्रवृत्तींमधील द्वंद्व अधोरेखित करणाऱ्या ‘ओह माय गोडसे’ या कादंबरीच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5010/Oh-My-Godse

.............................................................................................................................................

गटबाजीचा आरोप होऊ नये म्हणून स्थानिक पदाधिकारी यांना मुलाखतीदरम्यान सोबत बसू दिले जात नाही. केवळ मुलाखतीचे नियोजन व्यवस्था पदाधिकारी याची असते. गेटवरदेखील अण्णाराव पाटील यांचा विशेष दस्ता तैनात असतो. त्यामुळे कार्यकर्त्याला वेठबिगार नाही. सर्व काही लोकशाही पद्धतीने सुरू होते. कोणत्याही स्थानिक पदाधिकारी कार्यकर्त्याकडे चहा-नाश्ता, जेवण अथवा सदिच्छा भेट दिली जात नाही. सार्वजनिक ठिकाणी जिथे कार्यकर्ता सहज जाऊन भेटू शकतो, अशा ठिकाणी बोर्ड सदस्यांचा मुक्काम असतो. मुलाखतीतदेखील कोणताही पंक्तीप्रपंच नसतो. प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार क्रमाने नाव अनाऊन्स करून आत सोडले जाते. कुणालाही व्हीआयपीची सवलत दिली जात नाही. मुलाखतीत जे काही सांगितले जाते, याची पूर्ण माहिती नोंदवून घेतली जाते.  

इतर राजकीय पक्षात विशिष्ट रक्कम घेतल्याशिवाय साधा उमेदवारी अर्जदेखील मिळत नाही, मोठ्या पदाधिकाऱ्याच्या आशीर्वादाशिवाय उमेदवारीच्या रांगेत जागाही मिळत नाही. मुलाखतीत आरोप-प्रत्यारोप, मारामाऱ्या या तर इतर राजकीय पक्षाच्या पाचवीला पुजलेल्या. वंचित मात्र त्याला अपवाद आहे. घराणेशाही, पैसा, वशिला याशिवाय अगदी सामान्य कार्यकर्तादेखील लोकशाहीच्या उमेदवारी मागणी प्रक्रियेचा भाग होऊ शकतो, हा जागतिक विक्रमच वंचित बहुजन आघाडीने करायला घेतला आहे!

कोणत्याही वादविवादाशिवाय, हसत-खेळत सुरू असलेल्या विधानसभा उमेदवाराच्या रेकॉर्ड ब्रेक मुलाखती नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात आहे. उमेदवारी मागणीसाठी नुसते वंचितच नव्हे तर अनेक राजकीय पक्षातील पदाधिकारीदेखील आकृष्ट होऊन आवर्जुन हजेरी लावत आहेत. (पक्षाचे प्राथमिक सदस्यत्व घेतल्याशिवाय कुणालाही उमेदवारी अर्जच भरता येत नाही, हा नियम आहे. त्यामुळे कुणालाही पक्ष सभासद झाल्याशिवाय मुलाखतीसाठी परवानगी नाही) काही सनदी अधिकारी, पत्रकार, डॉक्टर, प्राध्यापक, वकील, अभियंते, उच्चशिक्षित तरुणी, प्रतिभावान महिला उमेदवार, महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या समस्यांवर लढाऊ संघर्ष करणाऱ्या चळवळीची पार्श्वभूमी असलेले काही उमेदवार येत आहेत. अतिशय वंचित दुर्लक्षित समूहातील गुणवान व्यक्ती येत आहेत. महाराष्ट्रातील दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, महिला अत्याचार, आरक्षण इत्यादी समस्यांवर अभ्यास, चिंतन योगदान देत असलेल्या तज्ज्ञ व्यक्तीदेखील येत आहेत.

हे चित्र पाहता आगामी विधानसभा निवडणुकीत ‘वंचित’ सत्ता‘वंचित’ राहू शकत नाही, हे सांगायला कोणत्याही ज्योतिष्याची गरज नाही, एवढे मात्र खरे! 

.............................................................................................................................................

लेखक राजेंद्र पातोडे वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता आहेत.

rajendrapatode@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

प्रिय नरेंद्रभाई, तुम्ही जणू यादवी युद्ध लढत असल्यासारखे देश चालवत आहात! हे तुम्हाला शोभत नाही. तुम्ही भले कितीही लोकप्रिय असाल, पण तुम्ही संसदेला उत्तरदायी आहात

नेहरूंचे सगळे विरोधकही त्यांचा आदर करायचे. तुमच्या बाबतीतही पहिल्या दिवसापासून विरोधकांमध्ये चर्चा आहे. फक्त एवढाच ‘किरकोळ’ फरक आहे की, मोदी-चर्चेत ‘आदरा’ऐवजी ‘अविश्वास’ आणि ‘अनादर’ भरलेला असतो! नेहरूंवर जनता प्रेम करत होती, पण त्यांच्या पक्षातले राजकारणी त्यांना घाबरत असत. या बाबतीतही तुम्ही त्यांना मागे टाकलं आहे; तुमच्या पक्षातले लोक आणि जनता — दोघंही तुम्हाला घाबरतात!.......

दादा, विद्यापीठांनी काय केले हा प्रश्न योग्य आहे; पण विद्यापीठांना काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण करण्यात सरकार कितपत यशस्वी झाले, याचाही हिशेब कधीतरी मांडावा लागेल

इतिहास विद्यापीठांना त्यांच्या संशोधनासाठी लक्षात ठेवेल; पण सरकारांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांसाठी. विद्यापीठांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होईलच; परंतु त्या कामगिरीसाठी आवश्यक असलेली जमीन तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांच्याही भूमिकेचे मूल्यमापन तितक्याच कठोरपणे होईल. आत्मपरीक्षणाची सुरुवात तिथून झाली, तर कदाचित महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाच्या नव्या पर्वाचीही सुरुवात तिथूनच होईल.......

लोकसंख्येच्या प्रमाणातच जागा द्यायच्या झाल्या, तर महिलांना जवळपास पन्नास टक्क्यांच्या आसपास जागा द्याव्या लागतील. पण तशी मागणी कुणीच, महिला प्रतिनिधीही, करत नाहीत, ही आश्चर्याचीच बाब म्हणायला हवी!

एकीकडे ‘नारीपूजा’ म्हणायचे, तर दुसरीकडे असे वर्तन, हे संघ-भाजपच्या दुतोंडीपणाचेच लक्षण आहे. या विधेयकामुळे त्यांचा मुखवटा गळून पडला असून खरा चेहरा उघड झाला आहे. खरे तर त्यांना हे विधेयक नव्याने आणण्याचीच आवश्यकता नव्हती, कारण २०२३मध्ये संसदेत ते एकमताने मंजूर झाले होते. पण तसे केले असते, तर तेच अडचणीत आले असते. कारण त्यांना महिलांना असे सामर्थ्य मिळायला नको होते.......