२०१४मध्ये ‘खरंखुरं स्वातंत्र्य’ मिळालेल्या भारताचा हा ‘निवडणूक आयोग’ आहे, आणि कोण आम्हाला वठणीवर आणू शकतो, असा त्याचा आव आहे…
बिहारमध्ये झालेला प्रयोग आता बंगाल, तामिळनाडू, केरळ अशी विरोधी पक्षांची सरकारं असलेल्या राज्यांतून होणार आहे. दरम्यान बाकीच्या ठिकाणी याची पायाभरणीही सुरू असेल, जेणेकरून सत्तारूढांना जास्तीत जास्त अनुकूल निकाल लागतील. म्हणजे, तुम्ही खुशाल आवाज करा, रान उठवा, पुरावे द्या, आम्हाला करायचंय, तेच आम्ही करणार! .......
