सत्ताधाऱ्यांच्या पोकळ वल्गना, वरेमाप (खोटी) आश्वासनं, नको त्या बाबींवर खर्च करणं आणि मूळ प्रश्नांना कधीच सामोरं न जाणं, यालाच ‘विकास’ म्हणायचं?

कोणत्याही गोष्टीची टाळाटाळ करायची अनेकांची रीत असते. म्हणजे ‘बघू या’, ‘नक्की करूया, पण त्याला थोडा काळ जावा लागेल’, किंवा संघाच्या प्रघाताप्रमाणे म्हणायचं तर ‘योग्य वेळी करू’. किंवा ‘बघू जमेल तसं करू की’ असंही म्हणतात. तर काही जण ‘काळजी कसली करताय, झालंच समजा’, असं सांगतात. खरं तर हे त्यांच्याच्यानं होणार नसतं किंवा त्यांना जमणारही नसतं, पण स्पष्ट शब्दांत ‘करणार नाही’ किंवा ‘होणार नाही’, असं म्हणायला त्यांना अवघड वाटत असावं. किंवा सरळ ‘नाही’ म्हटलं, तर आपली प्रतिमा खराब होईल, असं वाटणाऱ्यांसाठी सोयीची म्हणून ही पळवाट.

नाहीतरी म्हणतातच ना, ‘अशुभस्य कालहरणं’. हे वचन ध्यानात ठेवूनच ते असे उद्गार काढत असावेत. किंवा ‘क्या खाना, तो दम खाना’ यावर त्यांचा विश्वास असतो. खास करून राजकारण्यांची वा नेत्यांची अशी भाषा असते. त्यामुळेच स्पष्टपणे ‘नाही’ असं न म्हणता काही जण ‘नक्की करणार, करणार म्हणजे करणारच’, ‘झालंच समजा’ असं म्हणतात. पण केव्हा हे मात्र कधीच सांगत नाहीत. तर कुणी मात्र अगदी गंभीरपणे म्हणतात, ‘अरे, हा माझा शब्द आहे, पुढच्या खेपेला नक्की करणार’. अर्थात यामागे त्याचा हेतू, मला पुन्हा पुढच्या वेळी नक्की निवडून द्या, असं सांगण्याचाच असतो.

म्हणजे काही काळापूर्वी महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदारांचादेखील अशीच, पण जरा वेगळी रीत होती. कुणी त्यांना विचारलं की, ‘तुम्ही लग्न का करत नाही?’ तर ते हसत स्हसत पण ठामपणे सांगत, ‘अहो, मी कुठं नाही म्हणतोय. मी फक्त पुढच्या वर्षी बघू’, असं म्हणतो. यामुळेच त्यांना विचारलं की, ‘तुम्ही शिवचरित्र लिहिणार तरी कधी?’ तर ते ठरलेलं उत्तर देत म्हणत की, ‘सारी कागदपत्रं मिळाली, आणि सत्यतेचे पुरावे मिळाले की, करणारच लिहायला सुरुवात.’ सततच्या अशा या चालढकलीनं त्यांनी शिवचरित्रही अखेरपर्यंत लिहिलंच नाही. त्यामुळे त्यांचं शिवचरित्र हा केवळ विनोदाचा वा टिंगलीचाच विषय होऊन बसला होता.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

हे सगळं आठवायचं कारण म्हणजे नुकतंच आपल्या मुख्यमंत्र्यांना ‘शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कधी होणार? ‘लाडक्या बहिणीं’ना वाढीव रक्कम केव्हा मिळणार?’ असं ज्या वेळी विचारलं गेलं, तेव्हा त्यांचं उत्तर होतं की, ‘योग्य वेळी करू. योग्य वेळी वाढीव रक्कमही देऊ’. किंवा विधानसभेच्या अध्यक्षांना विचारण्यात आलं की, विरोधी पक्षनेता कधी नेमणार? त्यावर ते म्हणाले की, ‘तुम्ही हा प्रश्न चार महिन्यांनी करताहात, त्याबाबत मी योग्य वेळी निर्णय घेईन’.

यांची अशी चालढकल आपण अनेक प्रसंगी पाहिली आहे. अनेक प्रश्नांना त्यांनी कधीच उत्तरं दिली नाहीत. किंवा तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी ‘विधानपरिषदेच्या रिक्त जागा कधी भरणार?’ या महत्त्वाच्या प्रश्नाला कधीही उत्तर दिलं नाही आणि अशा प्रकारे, विधानपरिषदेतील अकरा रिकाम्या जागा भरण्यासाठी सरकार बदलेपर्यंत वेळ काढला. पण समजा राज्यातील सरकार बदललंच नसतं, तर त्यांनी काय केलं असतं, असा विचार मनात येतो.

खरं म्हणजे राज्यपाल पदावरील व्यक्तीनं कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात न करता निर्णय घ्यायला हवेत, अशी अपेक्षा असते. भगतसिंग कोश्यारी राज्यपाल होते, तरी त्यांनी त्यांच्या पक्षाचंच हित बघितलं, असंही कुणी जाणकार लोक म्हणतात. (हल्लीच्या प्रथेनुसार त्या जाणकार अभ्यासू लोकांना ‘देशद्रोही’च म्हणायचं, कारण सत्तारूढ पक्षाच्या विरोधात जो बोलेल वा कृती करेल, त्याची हल्ली ‘देशद्रोही’, ‘शहरी नक्षलवादी’ अशीच संभावना केली जाते.) पण त्या राज्यपालांना हे माहीत असतं का, की ज्या पक्षामुळे आपण या पदावर आलो, त्याची परतफेड तर आपण करायलाच हवी. तसंही अलीकडे अनेक राज्यपाल हे अपेक्षेप्रमाणे निरपेक्ष बुद्धीने, सर्वांना समान लेखून, पक्षपात न करता निर्णय घेत नाहीत. त्यांचं वागणं ‘जी हुकूम’ म्हणत सत्तारूढ पक्षाच्या त्यांच्याकडून ज्या अपेक्षा असतात त्या पुऱ्या करणारंच असतं.

महाराष्ट्रात पहिल्यांदा शिवसेना आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांत फूट पडली. खरं तर ती काही आश्वासनं किंवा इन्कमटॅक्स, ईडी, चौकशी अशी धमकी देऊन वा पैशाची लालूच दाखवून पाडली गेली. गुणी मुख्यमंत्री बनलं तर कुणी उपमुख्यमंत्री. त्यामुळे ते ज्या पक्षात होते, त्या पक्षांचे दोन भाग झाले. त्यांना ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ आणि ‘शिवसेना (एकनाथ शिंदे)’ असं म्हटलं जाऊ लागलं. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचेही, संस्थापक शरद पवार गट आणि फुटून निघालेला अजित पवार गट, असे दोन भाग अस्तित्वात आले. त्यामुळे या दोन गटांपैकी खरा पक्ष कोणता हा प्रश्न न्यायालयाकडे नेण्यात आला, पण त्याची सुनावणी मात्र लांबणीवरच पडत गेली आहे.

याबाबतचा निर्णय खरं तर महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीआधी तरी व्हायला हवा होता, पण तो आजतागायत लागलेला नाही. बहुधा तो अपेक्षेप्रमाणे लागणार नाही, अशी काळजी सत्तारूढ पक्षाला असावी, कारण यातील फुटीरांच्या एका गटाच्या साथीनंच तर त्यांनी राज्यात सत्ताबदल घडवून आणला होता आणि दुसऱ्याच्या सहाय्यानं सत्ता आणखी मजबूत केली होती.

शिवाय लोकसभा निवडणुकीत जनतेनं सत्तारूढ युतीच्या विरोधातच मतदान केलं होतं. कदाचित यामुळेच आजही याबाबतचा निर्णय झालेला नाही, आणि याबद्दल नाही म्हटलं, तरी काहीशी धाकधूक सत्तारूढ युतीतील या पक्षांच्या मनामध्ये आहे. त्यातच न्यायालयातील दिरंगाईमुळे या वादाचा निर्णय कधी आणि कसा होईल, हे सांगणं तसं अवघडच आहे. कारण राममंदिर प्रकरणानंतर त्या वेळचे बरेच न्यायाधीश आज तेथे नाहीत, त्यामुळे कदाचित निकाल आपल्या विरोधातही जाऊ शकतो, असंही त्यांचं मन सांगत असावं.

महाराष्ट्रातील अचानक वाढलेली मतदारसंख्या आणि मतदार यांच्याबाबत निवडणूक आयोगानं अद्यापही खुलासा केलेला नाही, किंवा काही मतदारसंघांत मतदारांच्या संख्येपेक्षा काही ठिकाणी त्याहीपेक्षा जास्त मतं कशी पडली, याबाबत चकार शब्दही काढलेला नाही.

कधीकधी तर असं वाटतं की, संघाच्या मुशीतून घडलेल्या या लोकांना अशा प्रकारे आपल्या फायद्यासाठी वेळकाढूपणा करायची तालीम मिळालेली असते की काय! त्यामुळेच पंतप्रधानदेखील अनेकदा हमी देतात, ती साधारण काही काळानंतरची, म्हणजे २०२७पर्यंत असं होईल, कधी २०३०पर्यंत ते होईल, तर कधी २०४७मध्ये नक्कीच असं होईल, असं ठासून सांगतात. 

आता तोपर्यंत काय काय बदललं असेल, हे कुणास ठाऊक आणि अशी आश्वासनं किती जणांच्या ध्यानात राहतील, आणि तसंच सांगायचं तर काही वेगळं घडलं तरी, तोवर उत्तर द्यायला आश्वासनं देणाऱ्यांच्यातील कोण असेल, हा विचार त्यांना टाळ्या देणाऱ्यांच्या मनातच कधी येत नाही. दुसरं म्हणजे आपण म्हटलं म्हणजे ते झालंच आहे, असा त्यांचा आविर्भाव असतो.

दुसरीकडे सत्तारूढांची मनमानी सुरूच असते. म्हणजे ‘हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान’ असं म्हणून हिंदी लादण्याची आडमार्गाने सक्ती करत राहायचं, आणि वरिष्ठांना खूष करण्यासाठी त्यांच्या पक्षाचं राज्य असलेल्यांनीही तसंच वागायचं असा हा सारा खेळ. शिवाय फुटीर गट त्यांची तळी उचलायला तयारच असतात. अर्थात ते कधी स्पष्ट विरोध न करता मौन पाळतात. कुणी नुकतेच सामील झालेले तर आपण त्यांच्यापेक्षाही अधिक कट्टर आहोत, असं दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे त्यांना आम्ही ‘मोअर लॉयल दॅन द मास्टर’ आहोत असं भासवायचं असतं.

याप्रमाणेच राजकीय पुढाऱ्यांची आणखी एक रीत आहे. म्हणजे असं की, कणी काही आरोप केले की, ते फेटाळून न लावता म्हणायचं की, तुमच्या अनेक प्रकरणाची सारी कागदपत्रं आमच्याकडं आहेत आणि वेळ आली की, ती सादर करू. पण कित्येकदा अशा गर्जना करूनही ती कधीच सादर होत नाहीत. असलीच आणि ती त्यांनी सादर केलीच, तर त्यांचा फोलपणा किंवा बनावेगिरी न्यायालयात सिद्ध होईल, अशी भीती असते. बरं तर बरं, त्यांना कुणी विचारतही नाहीत की, तुमच्याकडं आहेत म्हणता, तर ती कागदपत्रं तुमच्या बोलण्याचा पुरावा म्हणून आम्हाला आत्ताच का दाखवत नाही? पण हा खेळ आता लोकांच्या ध्यानात आला आहे.

हीच गोष्ट सत्ताधऱ्यांच्या वल्गनांची. म्हणजे ‘समृद्धी मार्गा’साठी अनेक झाडं तोडण्यात आली. त्याबाबत टीका झाली तेव्हां सांगितलं गेलं की, या समृद्धी मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना आम्ही कोट्यवधी झाडं लावणार आहोत. पण आजवर त्या मार्गाच्या वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेल्या छायाचित्रांत तरी ती झाडं सोडा, पण झुडपंही कुठं दिसलेली नाहीत. पण समृद्धी मार्गावर अनेक मोठमोठे खड्डे पडल्याची छायाचित्रे वर्तमानपत्रांत येत होती, त्यांत खड्डे उठून दिसत होते आणि नंतर आलेल्या पावसामुळे त्याची नदी कशी झाला आहे, हे दाखवणारी छायाचित्र वर्तमानपत्रांत आली, तेव्हा त्यात रस्ता म्हणजे नदीच बनला आहे, हे स्पष्ट दिसत होते.

या मार्गाच्या आजूबाजूला असलेल्या शेतांचं किती नुससान झालं आहे, हेही बातम्यांत येत होतं. अशाच प्रकारे नेहमी सांगण्यात येतं की, आम्ही किती झाडं लावली. त्यांचे आकडे हजार, लाख किंवा कोटीपर्यंत सांगितले जातात. पण काही काळानंतर विचारलं की, किती झाडं जगली, तर त्याकडं दुर्लक्षच केलं जातं. बहुतेक त्यांना वाटत असावं की, झाडं लावली, म्हणजे झालं काम! पण झाडं जगवण्यासाठी किती कष्ट घ्यावे लागतात, हे त्यांना माहीतच नसतं, किंवा त्याबाबतचा विचारच ते करत नसावेत. पवित्र गंगानदी अगदी शुद्ध करणार असं सांगून त्यावर हजारो कोटी रुपये आजवर खर्च झाल्याचं सांगण्यात येतं, पण गंगा मात्र अजूनही ‘राम तेरी गंगा मैली’ म्हणता येईल अशीच आहे.

तीच गोष्ट शहरांमधील ‘नदी सुधार प्रकल्पा’च्या नावाखाली चाललेल्या झाडांच्या कत्तली आणि अन्य वाताहतीची. तुमच्या या करणीनं पुराचं पाणी शहरात अन्यत्रही पसरेल असं सांगितलं गेलं, तर त्याकडे दुर्लक्षच करायचं किंवा ‘छेः, असं काही होणार नाही’ असं उत्तर द्यायचं. म्हणजे आम्ही सांगतोय म्हणजे ते खरंच आहे, हे पटवून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो.

एकीकडं ‘राज्याची भरभराट करायची आहे, शेतकऱ्यांना समृद्ध करायचं आहे’ असं सांगायचं आणि त्यांना आश्वासनं द्यायची, पण त्यापैकी प्रत्यक्षात काहीच द्यायचं नाही, नुसतं ‘देऊ, नक्की देणार’ असं म्हणत राहायचं, किंवा निवडणूक आली की, त्यांची मतं मिळावी म्हणून थोडंफार द्यायचं ही रीत आहे. आणि विरोधाभास असा की, शेतीमालाचं उत्पादन वाढवायचं आहे, असं एकीकडं सांगायचं आणि दुसरीकडे ‘शक्तीपीठ मार्ग’ म्हणून शेतकऱ्यांच्या अत्यंत सुपीक जमिनी, तसंच बागायती जमिनी बळकावण्याचा बेत करायचा. त्या मार्गाला विरोध झाला, तेव्हा निवडणुकीच्या आधी तो प्रकल्प होणार नाही, असा दिलासा द्यायचा प्रयत्न मत मिळवण्यासाठी करायचा. आणि त्या आश्वासनांना खरं मानून लोकांनी मोठ्या संख्येनं मतं दिली की, निवडून आल्यानंतर मात्र त्या प्रकल्पाचाच पाठपुरावा करायचा.

आधीच एक महामार्ग असताना त्याला समांतर असा दुसरा महामार्ग का तयार करायचा, या प्रश्नावर मात्र उत्तर द्यायचं नाही आणि त्यांना सामील असणाऱ्या अन्य पक्षांनीही गप्पच राहायचं, असं धोरण असावं. शिवाय हा शक्तीपीठ मार्ग तयार झाला की, तुमची (म्हणजे कुणाची) भरभराट होईल असं म्हणत राहायचं. (हे म्हणजे ‘सबका साथ, सबका विकास’ म्हणायचं, पण खरं तर ‘हमारा’ अर्थात सत्तारूढ पक्षाचा विकास करून घ्यायचा, यासारखंच झालं.)

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

काही विरोध करणारे मोहाला बळी पडून विरोध मागं घेतातही. पण त्यांना ठाऊक असतं की, काही प्रकल्पांसाठी जमिनी तर घेतल्या, पण ते प्रकल्प कधी अस्तित्वातच आले नाहीत, आणि त्या जमिनी मालकांना परत न करता, इतर कुणाला तरी, म्हणजे त्यांना भरघोस निधी देणाऱ्यांना किंवा मर्जीतील काहींना विकण्यात आल्या किंवा आजतागायत त्या नुसत्याच पडून आहेत. म्हणजे त्यातून जे उत्पन्न जमीन मालकांना झालं असतं, तेही झालं नाही, म्हणजे जमीन मालकांची अवस्था तेल गेलं, तूप गेलं, हाती आलं केवळ आश्वासनांचं धुपाटणं, अशीच झाली आहे. त्यामुळेच शक्तीमार्गाला होणारा विरोध वाढतोच आहे. मात्र त्याचा कितपत उपयोग होईल याबाबत शंकाच आहे, कारण आम्ही म्हणू तेच इतरांनी मानायला हवं, असा कारभार सध्या सुरू आहे.

लोकांना हे कळत नाही की, या साऱ्यालाच विकास म्हणायचं असतं. कारण विकासाच्या यांच्या कल्पनाच वेगळ्या असाव्यात. म्हणजे शिक्षण, संशोधन, आरोग्य वगैरे अत्यंत महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्षच करायचं आणि धार्मिक स्थळं, त्यांचं सुशोभीकरण करणं, भव्य पुतळे कधी समुद्रात तर कधी गडांवर उभारणं वगैरे केवळ दिखाऊ गोष्टींसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करायचे (त्यायोगे धार्मिकतेला जोम येईल, आपली मतपेढी अधिक बळकट होईल याची तजवीज करणं), यालाच ‘विकास’ म्हणायचं, ही प्रथाच पडली आहे.

पोकळ वल्गना, वरेमाप (खोटी) आश्वासनं, नको त्या बाबींवर खर्च करणं आणि मूळ प्रश्नांना कधीच सामोरं न जाणं, यालाच ‘विकास’ म्हणायचं? एक कवितेची ओळ आहे, ‘हे जीवन कसले ही मरणांची माला, मासोळी झटते तोडायास गळाला’. तर यांच्या अशा आश्वासनांना बळी पडून, त्यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांना निवडून देणाऱ्या जनतेचीही त्या बिचाऱ्या मासोळीसारखीच अवस्था झाली आहे. सारे जण बिचारे ‘त्या योग्य वेळे’ची वाट बघत आहेत.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now