आपल्या देशात सध्या इतिहासाचे पुनर्लेखन करण्याचे धोरण जाणीवपूर्वक राबवण्यात येत आहे. आपल्याला हवा त्या प्रकारे इतिहास लिहायचा, त्यात अप्रिय असे पराभव, स्वकीयांतील दोष, समाजातील दुष्ट रूढी, परंपरा इ. सारे टाळायचे आणि फारसे कर्तृत्व सुमारांचा गौरव करायचा, अशी मुख्य पथ्ये पाळायची. काल्पनिक घटनाच सत्य आहेत असे दाखवून, त्यांच्या महतीबाबत दडपून लिहायचे, असा हा मामला आता सगळ्यांना माहीत झाला आहे.
पण आता एक नवा पायंडा पडणार असे दिसते. म्हणजे ज्याच्याबाबत आपण लिहीत आहोत, त्याच्यातील दोषांचा, त्याच्या गुन्हेगारीचा गतकाळ, त्याला झालेल्या शिक्षा, अशा बाबी त्याच्यावर लिहिलेल्या पुस्तकात दिसण्याची शक्यता यानंतर खूपच कमी असेल, खरे तर नसेलच. त्यातच तो सत्तेत महत्त्वाच्या स्थानावर असेल, तर मग भाट, चारण हेही खाली मान घालतील असे त्याचे गुणगानच अशा पुस्तकांत असेल. असे वाटायचे कारण म्हणजे ‘आधुनिक चाणक्य’ हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावरील देवेंद्र रमेश राक्षे यांचे पुस्तक.
या पुस्तकाच्या ‘प्रकाशकीया’त दीपक खाडिलकर यांनी म्हटले आहे, ‘‘देशाच्या राजकीय क्षितिजावर विराजमान असणाऱ्या समकालीन राजकीय धुरिणांची चरित्रे इंग्रजी ग्रंथविश्वात त्या मानाने विपुल व विविधांगी रंगरूपात सिद्ध होत असतात. अशी चरित्रे प्रयत्नपूर्वक शब्दबद्ध करणाऱ्या तरुण अभ्यासकांची व विचक्षण संशोधकांची मेहनती पिढीदेखील अमराठी लेखनविश्वात झपाट्याने प्रस्थापित होताना दिसते. अशा प्रयत्नांच्या पाऊलखुणा मराठी ग्रंथविश्वात आताआताशा उमटू लागल्या आहेत.’’
त्यांचे हे म्हणणे योग्यच आहे, मात्र दुर्दैवाने प्रस्तुत पुस्तकात त्याचा प्रत्यय येत नाही, असे म्हणावे लागते. या प्रकारचे इंग्रजीत कोणते चरित्र आहे, हे त्यांनी सांगावे. कारण या पुस्तकात अभ्यास असलाच, तर तो केवळ ‘अप्रिय गोष्टी’ कशा टाळाव्या याचा आणि संशोधन असलेच, तर ते बहुधा ‘प्रचारपत्रकां’चे आणि सध्याच्या ‘सरकारी फतव्यां’चेच आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
...............................................................................................................................................................
‘विजिगीषू मनोवृत्तीची ओळख’ या पहिल्या प्रकरणाच्या शेवटी लेखकाने लिहिले आहे की, अमित शहा यांचा हा केवळ व्यक्तिपूजनाचा सोहळा नाही (अर्थात असे आवर्जून सांगावे लागते, याचा अर्थ हे लेखन तसेच आहे, हे लेखकालाच अपराधी वृत्तीने जाणवते आहे.), तर नवनवीन नेतृत्व घडणीच्या वस्तुपाठाचाच तो एक भाग ठरावा. सर्व पक्षांतील कार्यकर्ते आणि नेते मंडळींनादेखील प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम ठरावा.
अमित शहा यांचा जन्म २२ ऑक्टोबर १९६४ रोजी मुंबईत झाला. बालपण गुजरातमध्ये. १६व्या वर्षी ते नरेंद्र दामोदर मोदींच्या संपर्कात आले आणि तेव्हापासून मोदी त्यांचे ‘गुरू’ बनले. १९८७मध्ये लग्न झाल्यानंतर ते अधिकृतपणे भारतीय जनता पक्षात सामील झाले. १९९१मधील लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी लालकृष्ण अडवाणी यांच्या निवडणुकीची संपूर्ण जबाबदारी घेतली. मोदी यांनीच त्यांचे नाव सुचवले होते. ही जबाबदारी शहा यांनी यशस्वीरीत्या पार पाडली. १९९६च्या निवडणुकीत अटल बिहारी वाजपेयी उमेदवार होते, त्या वेळीही याचीच पुनरावृत्ती झाली.
त्यानंतर ते निवडणुका जिंकून देत राहिले. गुजरातमध्ये विधानसभेच्या सलग पाच निवडणुका, उत्तर प्रदेशातील २०१४, २०१९ लोकसभेच्या व विधानसभेची २०१७ची निवडणूक अमित शहा यांच्या प्रत्यक्ष आणि थेट सहभागातून व नेतृत्वाखाली झाल्या. या साऱ्या निवडणुकांतून धार्मिक, जातीय, वांशिक, भाषिक अशा कोणत्याही ध्रुवीकरणाला जवळ न करता केवळ विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चा घडवून, मतदारांचा विश्वास प्राप्त करत भाजपने भरघोस यशाने निवडणुका जिंकत सत्ता प्राप्त केली, असे लेखक म्हणतो.
हे वाचल्यानंतर हसावे की, लेखकाच्या भाटगिरीची कीव करावी, असा प्रश्न पडतो. भाजप ध्रुवीकरण करत नाही, असा लेखकाचा सूर असला, तरी हा मोठा विनोद म्हणावा लागेल. कारण अलीकडच्या अनेक घटना. अर्थात खुद्द ‘विश्वगुरू’ही आपण जे (देशाचे नुकसान) करतो, ते काँग्रेसनेच केले, असे म्हणतात, तेव्हा त्यांचे भाट तरी काय वेगळा सूर लावणार!
आणखी गंमत अशी की, ‘झुंडीच्या मानसशास्त्रा’बाबत लेखक म्हणतो की, झुंडी तयार झाल्या की, त्यातील व्यक्ती विचार करेनाशा होतात. एक मेंढी ठेचाळत खड्ड्यात पडली की, तिचे अनुकरण करत इतर सर्व मेंढ्या त्या खड्ड्यात उड्या घेतात. झुंडीच्या प्रयोजनाचे काय, असे विचारल, तर कुणालाही त्याचे धड उत्तर देता येत नाही. झुंडी चालवणारे नेतेपदी आरूढ होतात, जबाबदारीची कोणतीही जाणीव नसणारे हे नेते झुंडीपासून होणाऱ्या फायद्याचे मात्र हक्काचे मानकरी बनतात.
झुंडीचे पर्यवसान एकगठ्ठा मतदान करू शकणाऱ्या ध्रुवीकरणात होते. त्यामुळे मतांवरची मक्तेदारी एकाच पक्षाला मिळणार असेल, तर प्रतिस्पर्धी आणि त्याचा पक्ष यांचा एकप्रकारे निरुपाय. पण प्रतिस्पर्धी आणि त्याचा पक्ष ध्रुवीकरणाच्या लाभातील वाटेकरी होऊ लागला, तर निवडणूक रंगतदार होण्याऐवजी टोकदार होऊन कधी जीवघेणी ठरेल ते सांगता येत नाही. ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात मक्तेदारीचा प्रश्न आला की, त्यातून झुंडगिरी सुरू होते. झुंडगिरीची परिणती गुन्हेगारी मार्गावर वळते, तेव्हा अराजकाला सुरुवात होते. जणू काही भाजपच्या राजवटीत सध्या जे चालले आहे, तेच लेखकाने लिहिले आहे!
लेखक पुढे लिहितो की, उत्तर प्रदेशचे प्रभारी असताना अमित शहा यांनी ध्रुवीकरणाच्या विषवल्लीला दूर ठेवले. हिंदूंना भडकवले की, त्यांचे ध्रुवीकरण होते. त्यातून भाजपला भूतकाळात फायदादेखील झाला. अमित शहा अशा कोणत्याही ध्रुवीकरणाचे समर्थन करत नाहीत नि तसे ध्रुवीकरण होऊन पक्षाला त्याचा फायदा होईल, याचा विचारदेखील मनात आणत नाहीत. कुणालाही यापेक्षा चांगला विनोद करता येणार नाही, अपवाद अर्थात ‘भाजपभक्तांचा’.
‘मिशन उत्तर प्रदेश’ या प्रकरणात म्हटले आहे की, मतदारांना काय हवे ते मोदी आणि शहा यांनी पुरते जाणले. गुजरातमध्ये केवळ याच धोरणानुसार मतदारांनी मोदी यांना लागोपाठ तीन निवडणुका जिंकून देत, सरकार स्थापण्याची संधी दिली होती. पण हे धोरण समाजाच्या दोन घटकांत, भल्याबुऱ्या मार्गाने, वैमनस्य निर्माण करायचे, दंगली घडवायच्या हे होते, हे जगभर माहीत झाले आहे.
त्यामुळेच उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्रीपदासाठी योगी (?) आदित्यनाथ निवडले गेले असणार. त्यांच्यावर खूनाचे, बलात्काराचे अनेक गुन्हे आहेत, त्यांचा स्वतःचा शिष्यगणांचा फौजफाटा आहे आणि तेही अशाच प्रकारचे अट्टल गुन्हेगार आहेत, हे माहीत असूनही. बहुधा या लोकांमुळेच उत्तर प्रदेशातही ‘गुजरात पॅटर्न’ राबवता येईल, हा होरा असावा.
उत्तर प्रदेशचे सरकार ‘बुलडोझर सरकार’च आहे, कारण अल्पसंख्याक, महिला, दलित यांच्यावर अत्याचार होतच आहेत. (अर्थात भयापोटी याबाबत अनेक जण बोलत नाही, कारण शेवटी प्रत्येकाला जीव प्रिय असतो). त्यातच शब्द देऊनही तो न पाळणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांची साथ महत्त्वाची ठरली आणि सर्व उत्तर प्रदेश भाजपच्या कब्जात आला. पण जात पाहून मुख्यमंत्री निवडणाऱ्या या पक्षाने जातीयवादाची विषारी साखळी तोडली, असे लेखकाचे म्हणणे आहे(!)
पुढे लेखक म्हणतो, “भारतीय संसदेच्या पटावर कार्यरत राहणाऱ्या अनेक राजकीय पक्षांना एक मार्गदर्शी दस्तावेज म्हणून शहा यांच्या चरित्रातील २०१० ते २०१७ या आठ वर्षांचा पट एक इतिहास म्हणून अभ्यासण्यासाठी समोर उपलब्ध आहे. याच काळात अमित शहा यांची ओळख ‘अभिनव भारत’चे ‘चाणक्य’ या रूपात एका समर्थ राष्ट्राकडे नेण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांसाठी एक वस्तुपाठ म्हणून, एक अनुकरणीय चरित्र म्हणून उपलब्ध झाले आहे.”
एकदा स्तुतीपाठच करायचा म्हटले की, बाकी काय लिहिणार! या पुस्तकातne बहुतेक भाग २०१३मध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतरचा, आणि मुख्यतः २०१९ गृहमंत्री झाल्यानंतरचा आहे. त्या आधीचा भाग शक्यतोवर येऊ नये, याची दक्षता लेखकाने घेतली आहे. मात्र ‘खोटे बोला पण ठासून बोला’, या भाजपच्या शिकवणीनुसार लेखक सांगतो की, ‘सरकारी कर्मचाऱ्यानी उमेदवारांना वा राजकीय पक्षास कोणत्या प्रकारे सहकार्य करायला हवे’. याबाबत अमित शहा यांनी दिलेले उत्तर असे – ‘‘सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केवळ एक मतदार म्हणून भाग घेतला पाहिजे. आपली निष्ठा पक्षाच्या पायी लोटणे इष्ट व योग्य ठरत नाही. ते त्यांनी टाळलेच पाहिजे.”
निवडणुकीच्या धामधुमीत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसोबत सरकारी यंत्रणा आणि सरकारी कर्मचारी यांचा गैरवापर करण्याच्या सत्ताधरी पक्षांच्या सवयीवर शहा यांची ही टिप्पणी होती. अर्थातच भाजपचे याबाबतचे वर्तन लोक जाणतात. कारण विरोधकांविरुद्ध सीबीआय, इडी, आयकर विभाग, निवडणूक आयोग यांचा सर्रास (गैर)वापर सत्तेसाठी कसा करावा, याचा जणू आदर्शपाठच भाजपने दिला आहे. अर्थात आता त्याबाबत शहा काही बोलतील, ही अपेक्षा व्यर्थच आहे.
गुजरातमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री म्हणून काम करताना त्यांच्यावर अनेक आरोप लादले गेले, असे लेखकाचे म्हणणे आहे. त्याबाबत त्यांनी काय माहिती दिली आहे, असे लेखक सांगतो. पण ‘गुजरात फाइल्स’ मध्ये जे सप्रमाण सांगितले गेले आहे, त्याबाबत शहाच काय, सारेच मौन बाळगून आहेत, हे लेखकाला माहीत आहे की नाही? न्यायालयाने गुजरातमध्ये जाण्याची बंदी घातल्यावर शहा यांनी दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशात काम केले, हे लेखक सांगतो, पण ती बंदी का घालण्यात आली, हे सांगत नाही.
‘अष्टपैलू खेळाडू’ या प्रकरणाच्या शेवटी लेखकाने लिहिले आहे, ‘‘निवडणुका म्हटल्या की, त्यांत डावपेच आले, प्रतिस्पर्धी वापरत असलेले भले-बुरे मार्गही आले. धर्माचा, जातीचा वापर व्हायला नको, पण तो होतोय आणि उत्तरोत्तर वाढतच जातोय. मतदारांच्या तुष्टीकरणासाठी भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी मार्गाचा वापर होतोय आणि हे ब्रिटिशांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मर्यादित स्वातंत्र्य दिल्यानंतरचा. त्यात देशी राजकीय पक्षांचे निर्वाचित सदस्य कामकाज पाहू लागल्यापासून. निवडणुकांतून उमेदवारांनी स्वबळावर स्वतःची पात्रता सिद्ध करण्याची अपेक्षा असताना उमद्या मार्गाने सत्तेत सामील होण्याऐवजी निवडणुकांतून उमेदवारांना निवडून आणणे हे प्राधान्य होत गेले आणि येनकेनप्रकारेण निवडणूक जिंकणे हा नैमित्तिक राजकीय खेळ होऊन बसला. त्यामुळे पात्रता असूनही होतकरू, लायक उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर फेकले जाऊ लागले. या साऱ्या वातावरणात भाजपसारखा पक्ष मूल्य आणि साधनशुचितेच्या सोवळ्यात सत्तासंपादनासाठी आवश्यक बहुमतापासून दूर दूर होत गेला.”
खरे आहे, पण आताची परिस्थिती पाहता या पक्षाने आता मूल्ये दूर सारून ‘सोवळे ठेवले घालुनी घडी’ हा मार्ग अवलंबला आहे. ‘इस बार चारसो पार’चा नारा काय सांगतो? येनकेनप्रकारेण निवडणूक जिंकणे हेच आता भाजपचे ब्रीद झाले आहे. तसे नसते, तर २०१४ला सत्तेत आल्यापासून ‘विश्वगुरू’ कायम ‘इलेक्शन मोड’मध्ये का असतात, याचे उत्तर सुजाण मतदारांना माहीत आहे.
‘पूर्वाष्टकात भारत’ या प्रकरणात शहा यांनी ईशान्य भारतातील राज्यांत किती यश पक्षाला मिळवून दिले, हे लेखकाने सांगितले आहे. मात्र सध्या मणिपूरमध्ये भाजपचीच सत्ता असताना, तेथे जे काही प्रकार वर्षभर चालले आहेत, त्याबाबत कुठेच उल्लेख नाही. कारण तेथील एकाच गटाला भाजपची फूस आणि पाठिंबा आहे, हे सर्वज्ञात आहे. शहा तेथे जाऊन चार दिवस राहिले, तरी परिस्थिती सुधारली तर नाहीच, उलट अधिकच बिघडली. सतत पटेलांचे नाव घेतल्याने पटेल होता येते, असे नाही!
‘कलम ३७०’ व ‘अनुच्छेद ३५-अ’चे उच्चाटन, ‘अयोध्येत राममंदिर’, ‘समान नागरी कायदा’, ‘महिला सक्षमीकरण’, ‘सहकार मंत्रालयाची स्थापना’, ‘नागरिकता आणि राष्ट्रीयत्व कायदा’ ही नंतरची प्रकरणे शहा गृहमंत्री झाल्यानंतरची आहेत. अर्थात येथेही लेखकाने आपले एकांगीपणाचे धोरण कायम ठेवून केवळ चरित्रनायकाची कामे कोणती, याची माहिती देताना सरकारचे सत्यापासून खूपच दूर असलेले दावेच तेवढे दिले आहेत.
केवळ हेतू चांगला असून उपयोग नसतो, तर त्याचे परिणाम काय होतील, याचा विचार करावा लागतो आणि नंतर त्यासाठी योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करावी लागते. तसे न केल्यास ‘कलम ३७०’ व ‘अनुच्छेद ३५-अ’ या प्रचंड गाजावाजा केलेल्या कथित पराक्रमाचे जे होते तसे होते. म्हणजे जे होईल, असे सांगण्यात आले होते, आणि आता ते झालेच आहे, असे सांगण्यात येते, ते प्रत्यक्षात मात्र कुठे दिसत नाही.
वास्तवात आधीची आणि आताची काश्मीरच्या स्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. सर्व काही आता व्यवस्थित सुरू आहे, असे सांगितले जात असले, तरी २००१९नंतर ना तेथे कुणी राहायला गेले, ना कोणते मोठे उद्योग तेथे सुरू झाले. ना निवडणुका झाल्या, ना विधानसभा आली. मुळात तेथे विधानसभा नसताना हा निर्णय घेतला गेला, हे घटनाबाह्य होते, असे अनेक कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे आणि हा वाद अजूनही मिटलेला नाही. दुसरे असे की, काश्मीरचा विशेष दर्जा हटवण्यात आला, तरी ईशान्येकडील काही राज्यांना तो अजूनही आहे असे का? या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही.
अयोध्येतील राममंदिराबाबत बोलबाला केला, पण ते काही खऱ्या भक्तांसाठी नव्हते, तर केवळ एकाच व्यक्तीची महती वाढवण्यासाठी होते, हे उघड झाले, कारण इतर कुणाही राजकीय वा धार्मिक महत्त्वाच्या व्यक्तींना तेथे बोलावलेच नव्हते. अगदी शहा यांनाही. बाकी या एका मंदिरासाठी अयोध्येतीलच शेकडो मंदिरे नष्ट केली गेली. म्हणजे बाबरने जे केले, त्याच्या अनेक पटींनी सत्ताधाऱ्यांनी केले!
याला ‘धर्मप्रेम’ म्हणायचे का? तेथील अनेकांचे धंदे बुडाले, अनेकांना अन्य शहरांत जावे लागले. मात्र या गोष्टी बोलणारा ‘देशद्रोही’ ठरवला जाणार!
भाजपच्या अध्यक्षपदी आल्यापासून शहांनी ‘समान नागरी कायद्या’चा वारंवार उल्लेख केला आहे, आणि आता तर गृहमंत्रीपदावर विराजमान असल्याने तो त्यांच्या कार्यपटलावर अग्रस्थानी आहे, असे लेखकाने म्हटले आहे. जवळजवळ पाच वर्षे होत आली, तरी कार्यपटलावर अग्रस्थानी असलेल्या या कायद्याची अधूनमधून आठवण केली जाते. काही भाजपशासित राज्यांत तो आधी लागू करून चाचपणी करावी, असा बेत दिसतो आहे. मात्र आता लोकसभा निवडणूक तोंडावर आल्याने याबाबत घाई केली, तर त्याचे परिणाम काय होतील, याचा विचार नक्कीच करावा लागणार आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार याबाबत आग्रह करूनही सत्ताधाऱ्यांनी ते मनावर घेतलेले नाही.
घराणेशाही आणि नेहरूंवर टीका करणारे हे विसरतात की, १९२८ सालीच त्याचा पहिला मसुदा मोतीलाल नेहरूंनी जाहीर केला होता. लेखकाने या कायद्याच्या मसुद्यातील अडचणींचा उल्लेख केला आहे. शेवटी तो म्हणतो की, कितीही गुंतागुंतीच्या पेचातून मार्ग काढणे, ही शहा यांची खासीयत आहे. त्यात ते यशस्वी ठरतील. या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा त्यांचा दृढनिश्चय याचीच ग्वाही देतो. तसे झाले तर चांगलेच आहे.
महिला सक्षमीकरणासाठी पायाभूत ठरणाऱ्या योजनांची जंत्री लेखक देतो. परंतु प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी किती झाली, हे सांगण्याऐवजी त्या वरदानच ठरल्या, असे लेखक म्हणतो. घराघरांत शौचालय, घराघरांत वीजजोडणी, घराघरांत गॅसजोडणी, पिण्याचे स्वच्छ पाणी आणि सांडपाण्याची सोय, परवडेल असे स्वस्त, मजबूत आणि टिकाऊ घर, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजना, सुकन्या योजना, तोंडी तीन तलाकपासून मुस्लीम महिलांना मुक्ती, पंचायतींचे जाचक नियम, बहिष्कारापासून तळागाळातल्या स्त्रियांना दिलासा, या त्या योजना.
यापैकी तोंडी तलाकपासून सुटका झाल्याने मुस्लीम महिलांसकट सर्वांनीच या योजनेचे स्वागत केले आहे. तरी अन्य योजनांचे काय, असा प्रश्न आहे आणि त्याचे खरे उत्तर फारसे चांगले नाही. केवळ काही टक्के शौचालये वापरात आहेत, कारण पुरेसे पाणी नाही. पिण्याच्या स्वच्छ पाणी आणि सांडपाण्याची सोय केवळ सांगण्यापुरतीच आहे. जिथे वीजजोडणी आहे, तेथे प्रत्यक्षात वीज किती काळ येते, याचे आकडे निराशा करणारे आहेत. गॅसजोडणी दिली पण गॅसचे भाव असे की, त्याची टाकी घेणे परवडत नाही. जातपंचायतींची मनमानी कमी झाल्याचे दिसत नाही. घरांबाबतही जेमतेम सुरुवात आहे, पण योजना जाहीर करायची, अंमलबजावणीबाबत मौन बाळगायचे, असा सरकारी खाक्या झालेला आहे!
‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ ही योजना तशी चांगली, पण प्रत्यक्षात कित्येक मुली-महिलांना मणिपूरमध्ये, ज्या अत्याचारांना विटंबनेला सामोरे जावे लागले, त्यावर कोणतीही उपाययोजना आजतागायत गृहमंत्री अमित शहा यांना करावीशी वाटलेली नाही, (आणि ‘विश्वगुरू’ तर बंगालमधील संदेशखाली येथे दंगलीनंतर मार्चच्या सुरुवातीला तीन दिवस जाणार आहेत. मात्र मणिपूर अजूनही धगधगत असताना तेथे जाण्यासाठी मात्र त्यांच्याकडे वेळ नाही!), महिला कुस्तीगीरांची राजधानीतच पोलिसांकरवी झालेली विटंबना, बिल्किस बानू प्रकरणातील खुनी आणि बलात्कारी गुन्हेगारांना शिक्षेत सूट देण्याची मान्यता अशा अनेक गोष्टी आठवतात. मग ‘नारी गौरवा’चे काय, तर त्यांना रौरव यातनाच भोगाव्या लागताहेत.
सहकाराबाबत अद्याप काही ठोस झाल्याचे दिसत नाही. ‘नागरिकता आणि राष्ट्रीयत्व कायदा’ या प्रकरणात याबाबतच्या १९५५च्या सुधारणा विधेयकाला आणि वेळोवेळी अधिनियम जोडून त्यात करण्यात आलेल्या १९८६, १९९२, २००३, २००५, २०१५मधील सुधारणांना कोणताही प्रतिकूल प्रतिसाद आला नाही. परंतु २०१९मधील सुधारणा विधेयकाला मात्र तीव्र विरोध झाला. शहा यांनी सांगितले की, ‘हे विधेयक म्हणजे मोदी सरकारची मनमानी आहे, असे वाटून त्याला न्यायालयात आव्हन दिले तरी ते छाननी, न्यायिक पाताळणी, होऊनही येणाऱ्या काळाच्या कसोटीवर कायम राहील.’ उद्याचे कुणी पाहिलेय, एवढेच याबाबत म्हणावेसे वाटते.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
‘उपसंहार’ म्हणजे चरित्रनायकाचा स्तुतिपाठ आहे. शेवटी एकच नोंद. लेखकाने मनोगतात म्हटले आहे की, अरुण टिकेकर आणि डॉ. डी. एन. धनागरे यांनी याच प्रकाशकांच्या महाराष्ट्र घडवणाऱ्या ६५ थोरांच्या चरित्रमालेच्या आधी चरित्रलेखनास मार्गदशर्क ठरावी, अशी एक आधारपुस्तिका तयार केली होती. त्यातील नियमांनुसार हा प्रकल्पदेखील संपन्न व्हावा, असा मानस प्रकाशकांनी व्यक्त केला होता.
त्या मालेच्या संपादनात टिकेकर आणि धनागरे यांचे सहाय्यक म्हणून प्रस्तुत लेखक आणि अभय टिळक यांनी काम केले होते. त्यामुळे ती आधारपुस्तिका वाचली होती. प्रस्तुत चरित्र त्यांनी पाहिले असते, तर ती तयार करणारे चांगलेच अस्वस्थ झाले असते. कारण या प्रकारचे एकांगी आणि केवळ स्तुतीपर चरित्र त्यांना अपेक्षित नव्हते. प्रकाशकही हे मान्य करतील.
लेखकाने अमित शहा यांच्या कार्याविषयी विस्तृत व वैचारिक असे लेखन या चरित्राचा विस्तृत भाग म्हणून निकटच्या भविष्यात वाचकांसमोर पुन्हा सादर करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. निदान त्या वेळी तरी लेखकाने लेखन करण्याआधी ही चरित्रलेखन आधारपुस्तिका नीटपणे वाचावी, असे सुचवावेसे वाटते.
बाकी पुस्तकाची निर्मिती गंधर्व-वेद प्रकाशनाला साजेशी आहे. प्रकरणाच्या मथळ्यांसाठी वापरण्यात आलेला टाइप मात्र वेगळा हवा होता, कारण चंद्रकांत पाटील यांच्या ‘दोन शब्द’ या मथळ्यातला पहिला शब्द ‘दीन’ असा दिसतो (न कळत सत्यच सांगतो!). मोहन थत्ते यांनी साकारलेले मुखपृष्ठ नेहमीप्रमाणे देखणे आणि वेधक आहे. त्यातून चरित्रनायकाची वैशिष्ट्ये दिसतात.
…तर असे हे पुस्तक आहे. ते वाचायचे की नाही, हे वाचकांनीच ठरवावे.
‘आधुनिक चाणक्य’ - देवेंद्र रमेश राक्षे
गंधर्व-वेद प्रकाशन, पुणे | पाने – २६३ | मूल्य - ४०० रुपये.
.................................................................................................................................................................
लेखक आ. श्री. केतकर ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.
aashriketkar@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment