१९९१नंतर भारतात आर्थिक वाढीचा वेग उंचावला. बाजारपेठा विस्तारल्या. भारतात भांडवली विकास झाला, त्याची काही ठळक वैशिष्ट्ये होती. १९९१पूर्वी भारतीय उद्योगांवर जुन्या मारवाडी, गुजराती घराण्यांचे आणि टाटासारख्या प्रस्थापित समूहाचे प्रभुत्व होते. या गटाला मार्क्सवादी परिभाषेत ‘National burgeosie’ म्हणता येईल. हे गट प्रामुख्याने पूर्वीच्या व्यापारी जातीतून येत होते. त्यांचे व्यवसाय अखिल भारतीय बाजारपेठ व्यापणारे असले तरी जागतिक बाजारपेठेत त्यांचे अस्तित्व मोठ्या प्रमाणात क्वचितच असे.
गुजराती बनिया / जैन, मारवाडी आणि इतर गुजराती नसलेले बनिया / जैन, पारशी, नातुकोत्ताई चेत्तीयार आणि कच्छ सिंध पट्ट्यातील लोहाणा - भाटिया जातीपर्यंत भारतीय भांडवली वर्ग मर्यादित होता. या गटांचा प्रभाव अखिल भारतीय स्वरूपाचा होता.
स्थानिक पातळीवर मर्यादित प्रभाव असलेले गटसुद्धा होते. उदाहरणार्थ तामिळनाडूमधील नादर, सीरिअन ख्रिश्चन गट, पंजाबी खत्री आणि अरोरा समुदाय. पण या गटांना ‘National burgeosie’ म्हणण्याइतपत त्यांचा प्रभाव नव्हता.
१९९१ ते २०११ या काळात भारतीय भांडवलशाहीचा सामाजिक पाया विस्तारला. ग्रामीण कृषी क्षेत्रात प्रभाव असलेले, कृषी आणि कृषीशी संबंधित व्यापार यात भांडवल कमावलेले विविध गट, तसेच शहरी सुशिक्षित मध्यमवर्गातूनसुद्धा नवीन भांडवली वर्ग येऊ लागला. उदाहरण, घ्यायचे तर कम्मा, रेड्डी, राजू वगैरे आंध्र - तामिळनाडू पट्ट्यातील गट घेता येईल. दलित समूहातूनसुद्धा क्वचित का होईना, पण भांडवलदार वर्ग तयार झाला. स्थानिक राजकीय पक्षांच्या मदतीने हे गट उदारीकरणानंतर वेगाने पुढे आले.
प्रांतीय प्रगतीचे पर्व
१९९१नंतर बरीच वर्षे भारतीय राजकारणात स्थानिक प्रांतीय पक्ष महत्त्वाचे होते. केंद्रीय सत्तेतसुद्धा ज्या आघाड्या होत्या, त्यात या प्रांतीय पक्षांना वजन होते. प्रांतीय पक्षाचा आधार घेऊन स्थानिक गट आपला पाया अधिक विस्तृत करू शकले. १९९१ ते २०१४ या काळात भारतीय भांडवलशाहीच्या सामाजिक पायाचे रुंदीकरण आणि प्रांतीय पक्षांचे राष्ट्रीय पातळीवर असलेले राजकीय वजन यांचा सरळ सरळ संबंध होता.
अर्थात हे सगळीकडेच झाले असे नाही. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील मराठा वर्ग (ज्यांच्याकडे सहकारी संस्थांवरील ताब्यातून बऱ्यापैकी भांडवल संचय झाला होता.) सहकार क्षेत्रापुरताच मर्यादित झाला. फार फार तर मराठा समूहांनी खात्रीपूर्वक उत्पन्न देणाऱ्या शैक्षणिक संस्था, मेडिकल कॉलेज, वगैरे काढले किंवा क्वचित एखादी वायनरी काढली, पण या वर्गातून गुजराती- पाटीदार वर्गातून किंवा कम्मा - रेड्डी वगैरे समूहातून जसे भांडवलदार निर्माण झाले, तसे झाले नाहीत.
..................................................................................................................................................................
या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा -
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766
..................................................................................................................................................................
या रुंदीकरण आणि विस्तारातून देशांतर्गत बाजारपेठसुद्धा वाढली. या विस्ताराचा झिरपत गेलेला परिणाम म्हणून विविध सामाजिक गटांचा आर्थिक स्थर उंचावला. जागतिकीकरण, उदारीकरणाच्या धोरणाचा थेट फायदा म्हणून एक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, तांत्रिक शिक्षण घेतलेला, माहिती तंत्रज्ञान, वित्त आणि तत्सम सेवा क्षेत्रात रोजगार असलेला वर्ग ठळकपणे दिसू लागला. या वर्गाचा सामाजिक पाया अधिक विस्तृत होता. हा वर्ग सुरुवातीला तरी पूर्वीच्या मध्यम आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गातून आला, पण कालांतराने त्याचा पाया अधिक विस्तृत झाला. याचबरोबर विशेषतः गरिबी रेषेच्या अगदी जवळ घुटमळत असलेल्या समूहाकडे थोडेसे वरकड उत्पन्न आले.
उपभोग खर्च विस्तारला
हाच काळ वाढत्या शहरीकरणाचा होता. ग्रामीण आणि निम शहरी भागातून लहान मोठ्या सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात काम करत असलेल्या मंडळींनी, विशेष करून पुरुष मंडळींनी वाढत्या शहरी मागणीला प्रतिसाद म्हणून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केले. याच काळात काही महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले, ज्याचे ग्रामीण सामाजिक संबंधावर मूलगामी परिणाम झाले.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेने ग्रामीण भूमिहीन समूह आणि जमीनदार शेतकरी यातील सत्तेचा तोल थोडा का होईना, भूमिहीन समूहांच्या बाजूने झुकवला. २००० सालापासून प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना मोठ्या प्रमाणात राबवली गेली. लहान लहान गावे बारमाही रस्त्यांना जोडली गेली. या योजनेचा नक्की काय परिणाम झाला यावर हल्ली बारकाईने संशोधन होते आहे, या योजनेचे विविध परिणाम झाले. ग्रामीण भागातून शेत मालाला, दूध, अंडी वगैरे मालाला मिळणारा भाव वाढला. रासायनिक खते आणि सुधारित बियाणांचा वापर वाढला. शहरात जाऊन रोजगार मिळवण्याचे प्रमाण वाढले. गावातील उत्पन्न वाढले. पुरुष मंडळी बिगर शेती शहरी व्यवसाय करू लागल्यामुळे स्त्रियांचे शेतीतील काम करण्याचे प्रमाण वाढले.
हे सगळे परिणाम मूलगामी होते. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून ग्रामीण भागातून मजुरीचा दर सुद्धा वाढला. ग्रामीण दारिद्र्य कमी होऊ लागले. वरकड उत्पन्न गाठीस असलेला एक गट ग्रामीण भागात निर्माण झाला. हा गटसुद्धा नवीन भांडवलशाहीत निर्माण होणाऱ्या वस्तूंचा ग्राहक झाला. मोबाइल फोन, दुचाक्या, चारचाकी गाड्या, कपडे, आणि याच काळात निर्माण झालेल्या अनेक मीडिया वाहिन्यांचे ग्राहक हेच होते.
१९९१नंतर काही वर्षे वित्तीय क्षेत्रात, खास करून बँकिंग क्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा करण्यात आल्या. पूर्वी बँकांना सरकारी रोख्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागत असे, परंतु सरकारने सुद्धा खुल्या बाजारातून पैसे उभे करावेत, असा कायदा झाल्यापासून बँकांकडे लोकाना कर्जाऊ द्यायला संसाधने वाढली. बँकातील स्पर्धा वाढली. याचा परिणाम म्हणून खाजगी व्यक्तींना कर्जे मिळणे तुलनेने सोपे झाले. वैयक्तिक कर्जे, वाहनांसाठी कर्जे, गृह कर्जे, उद्योगांसाठी कर्जे यांतून मोठ्या प्रमाणात उपभोग खर्च वाढला, ज्याचा थेट परिणाम म्हणून बाजारपेठ विस्तारली.
.................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा :
मणिपूरला ईशान्य भारतातलं ‘काश्मीर’ होण्यापासून रोखायला हवं...
मणिपूरमधील अराजक आणि ‘संविधान सभे’च्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा
मणिपूरमध्ये तातडीनं शांतता प्रस्थापित करणं, ही राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांची जबाबदारी आहे
.................................................................................................................................................................
उर्ध्वगामी वर्गाचा उदय आणि संख्यात्मक बदल
बाजारपेठ विस्तारली की, स्थानिक पातळीवर विविध संधी उपलब्ध होतात. या संधीचा फायदा घेणारे छोटे छोटे विक्रेते, लहान मोठे धंदे करणारे लोक, फेरीवाले, भाजीविक्रेते, असंघटित क्षेत्रातील विविध व्यावसायिक या क्षेत्रांचा विस्तार झाला. या क्षेत्रात प्रवेश करणे तुलनेने सोपे होते. उदा. वाढत्या दुचाकी गाड्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी छोटे गॅरेज, छोटे उपहारगृह वगैरे उघडायला फार भांडवल लागत नाही.
असे धंदे मोठ्या प्रमाणात वाढले. हे शहरी आणि ग्रामीण भाग, दोन्ही ठिकाणी झाले. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून विविध धंदे करणारा, दारिद्र्य रेषेतून वर आलेला, फार नाही पण थोडासा वरकड पैसा असलेला वर्ग तयार झाला.
हा वर्ग ऊर्ध्वगामी होता. त्याच्या आकांक्षा उंचावलेल्या होत्या. त्याला शिक्षणाचे, खास करून इंग्रजी शिक्षणाचे आकर्षण होते. विविध ग्राहक वस्तू, खास करून ‘ब्रँन्डेड’ वस्तूंचे आकर्षण होते. कोणत्याही गावाच्या बाजारपेठेत रस्त्यावर फेरीवाले ज्या चपला विकतात, त्यात बहुसंख्य नायकी, आदिदास, पुमा वगैरेच डुप्लिकेट असतात, यामागे हेच कारण आहे. त्या अर्थाने, हा वर्ग स्थानिक वस्तूतून (म्हणजे जागतिक ब्रांडच्या स्थानिक कॉपीद्वारे) जागतिक बाजारपेठेशी जोडलेला आहे. या वर्गाला आपण नव मध्यमवर्गीय म्हणू.
हे जे छोटे छोटे उद्योग निर्माण झाले, त्यात किती रोजगार होता? २०१३-१४ची आर्थिक जनगणना हा याबाबत असलेला सगळ्यात नजीकचा स्त्रोत आहे. २०१३-१४ साली भारतात बिगर शेती उद्योगांमध्ये १०.८२ कोटी व्यक्तींना रोजगार मिळत होता. २००५ साली हेच प्रमाण ८.३२ कोटी होते. म्हणजे या काळात बिगर शेत रोजगारात ३० टक्के इतकी वाढ झाली.
अर्थात यातील ९५ टक्के रोजगार हा अत्यंत लहान म्हणजे ५ पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या उद्योगांतून होता. स्त्रियांचा रोजगार अधिक वेगाने वाढला. पुरुषांचा रोजगार २७ टक्क्यांनी टक्क्याने वाढला, तर स्त्रियांचा ५७ टक्क्यांनी. अर्थात, स्त्रियांचा रोजगार हा प्रामुख्याने शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सेवा, तसेच उत्पादन क्षेत्रात वाढला.
याउलट पुरुषांचा रोजगार प्रामुख्याने पशुपालन, किरकोळ व्यापार, वस्तू निर्मिती, वाहतूक वगैरे क्षेत्रात वाढला. यातील बहुसंख्य रोजगार हा कमी मोबदल्याचा, अस्थायी स्वरूपाचा आणि असंघटित क्षेत्रातील होता. परंतु स्त्रियांचा वाढीव सहभाग हा महत्त्वाचा बदल होता. दारिद्र्यातून वर येण्याचा मार्ग म्हणून हा रोजगार महत्त्वाचा होता.
२००५मध्ये एकूण बिगर शेती रोजगारापैकी १.३ टक्के रोजगार आदिवासी व्यक्तींची मालकी असलेल्या व्यवसायातून होता. हे प्रमाण २०१३ मध्ये ३.२ टक्क्यांवर आले. तुलनेने दलितांच्या मालकीच्या उद्योगातून रोजगाराची वाढ कमी झाली. २००५मध्ये ६.५ टक्के बिगर शेती रोजगार दलित व्यक्ती मालक असलेल्या धंद्यातून होता, २०१३मध्ये हेच प्रमाण ७.२ टक्के इतके वाढले. २००५मध्ये २९ टक्के रोजगार ओबीसी व्यक्ती मालक असलेल्या व्यवसायातून होता. हेच प्रमाण २०१३मध्ये २६.५ टक्क्यांवर आले.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल.
सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.
वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now
............................................................................................................................................................
म्हणजे दलित, आदिवासी समाजांचा टक्का थोडा वाढला, पण ओबीसी समूहांचा कमी झाला. या उलट उच्च जातींची मालकी असलेल्या व्यवसायातून मिळणाऱ्या रोजगाराचे प्रमाण फार बदलले नाही. याचाच अर्थ, या प्रक्रियेत उच्च जातीच्या मालकीला फार धक्का न लावता, दलित आणि आदिवासी समूहांना चंचू प्रवेश देत, महिलांना पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने ठरवून दिलेल्या आरोग्य, शिक्षण इत्यादी स्त्रियांनी करण्यासारख्या उद्योगात, कमी मोबदल्याच्या असंघटित व्यवसायात समाविष्ट करून घेऊन ही प्रक्रिया घडली, हे महत्त्वाचे आहे.
नव मध्यमवर्ग कोणत्या अर्थाने नव होता? त्याचा दृष्टीकोन अधिक प्रगतिशील, मुक्तिदायी होता का? तर तसे नव्हते. हा वर्ग प्रामुख्याने क्रयशक्ती बाबत नव होता. तो ज्या व्यवसायात होता, ते व्यवसाय नव होते. या वर्गाची बाजारपेठेशी जोडणी नव होती, हा वर्ग ज्या वस्तू आणि सेवाचा उपभोग घेत होता, त्या वस्तू आणि सेवा नव होत्या. या वर्गाच्या स्वतःच्या उज्ज्वल भवितव्याविषयी ज्या नवीन उंचावलेल्या अपेक्षा होत्या, त्या नव होत्या. जागतिक व्यवस्थांशी जोडले जाणे नव होते. बँकिंग आणि वित्तीयक्षेत्रात ग्राहक म्हणून निर्माण झालेला सहभाग नवीन होता. परंतु हा वर्ग उदयाला येत असताना त्याचे सामाजिक संदर्भ बदलले नाहीत, त्याच्या एकंदरीत जातिव्यवस्थे विषयीच्या, लिंगभावाबाबतच्या धारणा बदलल्या नाहीत. त्या अर्थाने ही क्रांती नव्हती. हा दर्जात्मक बदल नव्हता, प्रामुख्याने संख्यात्मक बदल होता.
या संख्यात्मक बदलातसुद्धा सगळे गट सम प्रमाणात सहभागी नव्हते. उदाहरणार्थ, १९९८-९९ ते २०१५-१६ या कालखंडात एकूण मध्यमवर्गात ४४.१ टक्के वाढ झाली. याच कालखंडात, मुस्लीम मध्यमवर्गात याच्या अर्ध्याने, म्हणजे फक्त २०.५ टक्के वाढ झाली. बौद्ध / नव बौद्ध मध्यमवर्ग ३८.६ टक्के, ख्रिश्चन मध्यमवर्ग ३१.८ टक्क्यांनी वाढला.
विशेषतः प्रत्येक धर्मातील इतर मागास जातीची तुलना करताना जरी ओबीसी गटाचे वेगाने मध्यमवर्गीयकरण झालेले दिसत असले, तरी मुस्लीम ओबीसी गटांमध्ये या परिवर्तनाची गती सगळ्यात धीमी दिसते. मुस्लीम बहुजन समूहात शैक्षणिक मागासलेपण मोठ्या प्रमाणावर आहे. अर्थात, मागील पिढ्यांच्या तुलनेत हल्लीची पिढी शैक्षणिक दृष्ट्या किती पुढे गेली आहे, ज्याला आपण शैक्षणिक गतिशीलता म्हणू, समजून घेतली, तर विविध समुदायांचे मध्यमवर्गीयकरण वेगवेगळ्या गतीने कसे झाले आहे हे लक्षात येते.
मुस्लीम समुदायाची परवड
भारतातील विविध समूहांच्या शैक्षणिक गतिशीलतेचा सविस्तर अभ्यास झाला आहे. यात असे दिसून येते १९९१नंतर गतिशीलतेमध्ये बरेच बदल झाले. दलित समूहांची गतिशीलता वाढली. उच्चवर्णीय समूहांच्या गतिशीलतेत फार बदल आला नाही. मुस्लीम समाजाची गतिशीलता मात्र कमी झाली. यात अनेक घटक आहेत. जन गणनेच्या आकडेवारीतील १५ लाख परिसरांचा अभ्यास करून असे दिसून आले आहे की, भारतातील शहरातून मुस्लीम बहुल परिसरांपासून शिक्षण आदी सार्वजनिक सुविधा पद्धतशीरपणे दूर अंतरावर असतात.
शिक्षणाचे अल्प प्रमाण, वर्षानुवर्ष झालेले शासकीय दुर्लक्ष आणि राजकीय वापर, दारिद्र्य आणि अज्ञान, यांच्या जोडीला गेल्या तीन दशकापासून धुडगूस घालणारे उन्मादी आक्रमक हिंदुत्व, त्यातून झालेले सिमान्तीकरण एकीकडे तर अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राजकीय दृष्ट्या ताकदवान आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कट्टर वहाबी इस्लाम यांच्या बेचक्यात बहुसंख्य मुस्लीम समाज अडकला आहे. अशा परिस्थिती आर्थिक आणि सामाजिक ऊर्ध्वगमनाच्या प्रेरणा कमकुवत होणे साहजिक आहे.
.................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा :
द्वेष, तिरस्कार आणि सूडबुद्धीनं पेटलेली इथली माणसं आतून पूर्णतः किडली आहेत, असंच आता वाटू लागलंय...
मणिपूर धुमसतेय, मात्र खरा प्रश्न असा आहे की, आताचे दंगे ‘मैतेई विरुद्ध कुकी’ असेच का आहेत?
मणिपूर जळत आहे... पण कुणाला काय त्याचे! जळो, जळत राहो... आम्हा काय त्याचे!
.................................................................................................................................................................
बाजारपेठीय प्रेरणा वरचढ
नव मध्यमवर्गात आणि पूर्वीच्या मध्यमवर्गात काही महत्त्वाचे फरक आहेत, तर काही साम्यस्थळेसुद्धा आहेत. सर्वात महत्त्वाचा फरक त्यांच्या निर्मितीच्या प्रेरणेत आहे. भारतातील जुना मध्यमवर्ग हा पारंपरिक सेवाक्षेत्रात होता. इंग्रजी राजवटीत शिक्षणाचा प्रसार होऊन या वर्गाची वाढ झाली. प्रसरणाची मूळ प्रेरणा नवीन इंग्रजी शिक्षण ही होती. नवीन शिक्षणाने आपल्या समाजाकडे पाहण्याची नवीन दृष्टी दिली. त्यातून भारतीय समाजाची, त्याच्या इतिहासाची, जडण घडणीची फेरमांडणी होऊ लागली. ही एकसाची नव्हती. राम मोहन रॉय, महादेव गोविंद रानडे, महात्मा जोतीबा फुले वगैरेंनी अपारंपरिक, मुक्तिदायी मांडणी केली.
याच बरोबर विनायक दामोदर सावरकर, बाबाराव सावरकर, गोळवलकर गुरुजी वगैरेंनीसुद्धा भारतीय इतिहासाची संस्कृती-परंपरेच्या अंगाने वेगळी मांडणी केली. यातून मर्यादित का होईना, वैचारिक घुसळण झाली.
या उलट २००१ नंतर जो नव मध्यमवर्ग उदयास आला, त्याची मूळ प्रेरणा आर्थिक, बाजार पेठेतून उपलब्ध झालेल्या संधींचा अधिकाधिक फायदा मिळवणे हा होता. इथे वैचारिक, तात्त्विक घुसळणीसाठी फार जागा नव्हती. सामाजिक ‘status quo’ला प्रश्न विचारणे अभिप्रेत नव्हते. या उलट आर्थिक स्थैर्याला धोका ठरतील अशा सगळ्याच चर्चांकडे, चळवळींकडे संशयास्पद नजरेने पहिले जाऊ लागले.
पण गंमत म्हणजे, याच परंपरावादी गटाने अण्णा हजारेप्रणीत लोकपाल आंदोलनाला मात्र भरपूर पाठिंबा दिला. शासन ही यंत्रणा बाजारपेठेच्या वाटेतील अडचण असून राजकारणी आणि बाबू लोक आणि त्यांचा भ्रष्टाचार ही आपल्या उज्ज्वल भवितव्याच्या मार्गातील प्रमुख धोंड आहे हे अण्णा हजारे आणि ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’सारख्या आंदोलनांना लोकांच्या गळी उतरवणे शक्य झाले, ते याच मुळे. लोकपाल आंदोलनातून एकत्र झालेला असंतोष आणि आर्थिक सामजिक गतिशीलतेच्या नव मध्यमवर्गीय प्रेरणा यांना भारतीय जनता पक्ष आणि नरेंद्र मोदी यांनी साद घातली. २०१४ साली झालेल्या सत्ता बदलात नव मध्यमवर्गाची भूमिका कळीची ठरली.
नव मध्यमवर्गापुढील आव्हाने
आजमितीला नव मध्यमवर्गाची परिस्थिती कशी आहे? त्यांची प्रमुख आव्हाने कोणती? हा नव मध्यमवर्ग एकसाची नाहीये. त्यात दलित आहेत, आदिवासी आहेत, उच्चवर्णीय आहेत, विविध धर्मातील ओबीसी बहुसंख्य आहेत. स्त्रिया आहेत. सुशिक्षित आहेत, तसेच अल्प शिक्षित आहेत. हिंदू, शीख, मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारशी, नव बौद्ध आणि इतरही धर्माचे लोक आहेत. शहरी आहेत, निम शहरी आणि ग्रामीणसुद्धा आहेत. या अंतर्गत स्पर्धा आहे आणि अंतर्विरोधसुद्धा आहेत. मध्यमवर्गात नव्याने समाविष्ट झालेल्या दलित, आदिवासी समूहांना समावेशाची स्वतःची अशी आव्हाने आहेत.
एका अर्थी दलित नव मध्यमवर्गीयांच्या ऊर्ध्वगामी प्रेरणा मानवी हक्क, मानवी प्रतिष्ठा यांच्याशी सुद्धा निगडित आहेत. जातव्यवस्थेने ठरवून दिलेले कनिष्ठ स्थान नाकारताना संघर्ष आणि हिंसेला तोंड द्यावे लागत आहे. बंडखोरीच्या प्रेरणेच्या जोडीला ‘sanskritization’द्वारे उच्चवर्णीय समूहाचे अनुकरण करण्याच्या प्रेरणेतून जगण्याच्या पद्धती बदलत आहेत. यातील काही बाबी जातवर्चस्वाला बळ सुद्धा देत असतात, पण एकीकडे इतर गटांकडून सामाजिक स्वीकार आणि दुसरीकडे जाती व्यवस्थेतील अन्याय नाकारण्याची प्रेरणा यातून मार्ग काढायचे आव्हान आहे.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल.
सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.
वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now
................................................................................................................................................................
२०१४मध्ये ऊर्ध्वगमनाच्या आकांक्षा असलेला गट म्हणून ही एक मोठी मत पेटी होती. २०१४च्या मोदी लाटेतील हा महत्त्वाचा घटक होता. ते राजकीय महत्त्व आता कमी झालेले आहे. याला कारणे आहेत. एकतर या वर्गाला जे ‘अच्छे दिन’चे गाजर दाखवले होते, ते वास्तवात आणणे अशक्य होते.
या गटाला राजकीय पर्याय होऊ शकेल, अशी एक लाभार्थी मतपेटी उभी करण्यात सरकारला यश आलेले आहे. शेतकरी, महिला, ग्रामजन आणि शेतकरी गरीब यांच्यासाठी आता मोठ्या प्रमाणात कल्याणकारी योजना उभ्या राहिल्या आहेत. त्यांचा जमिनीवरील परिणाम काहीही असला तरी या योजना आणि पंतप्रधान मोदी यांचा चेहरा जोडून घेण्यात शासकीय यंत्रणा यशस्वी झालेली आहे. अगदी पूर्वीपासून सुरू असलेल्या योजनाचे पुन्हा ‘रिब्रँडिंग’ करून पंतप्रधान मोदी, भाजप आणि कल्याणकारी योजना यांची सांगड घातली गेली आहे. ही मतपेटी मोठी आहे.
नव मध्यमवर्ग मुळातच पुराणमतवादी होता. हा समूह घडत असताना मुख्य प्रेरणा बाजारपेठी होती. म्हणून लिंगभाव, जाती वर्चस्व वगैरे सगळे घेऊनच हा समूह पुढे आला. सुरुवातीच्या काळात जाती वर्चस्व अधिक गडद झाले. सुधारलेले रस्ते, वाहनाची उपलब्धता, जोडीला फार आलेला वरकड पैसा यातून धार्मिक स्थळांशी जोडून घेण्याचे प्रमाण वाढले. गावच्या जत्रा, देवस्थाने, यातून ठिकठिकाणच्या ज्ञाती मंडळांकडे पैसासुद्धा आला आणि संघटनात्मक शक्ती वाढली.
या सगळ्या सुट्या सुट्या गटांना एकाच हिंदुत्वाच्या पिशवीत भरण्यात संघपरिवाराची यंत्रणा यशस्वी झाली. सहज गळी उतरतील असे मुस्लीम द्वेष, उथळ राष्ट्रवाद, यातून एक आक्रमक हिंदू मतपेटी उदयाला आली. ही मतपेटी आर्थिक बाबींकडे दुर्लक्ष करते. तिला निवडणुका जवळ आल्या की, चेकाळत ठेवले म्हणजे काम होते. त्यामुळे २०१४ सालची ‘अच्छे दिन’वाली मतपेटी आता तुलेने कमी महत्त्वाची आहे.
या गटाच्या आर्थिक ऊर्ध्व गमनाच्या शक्यता स्थानिक पातळीवरच्या भांडवलदार मंडळींशी जवळून जोडल्या गेलेल्या होत्या, हे आपण सुरुवातीसच पाहिले आहे. प्रांतीय भांडवलदार वर्गाची भिस्त प्रांतिक राजकीय पक्षांवर होती. या प्रांतिक पक्षांशी नित जोडून घेऊन, त्यातील राजकीय मंडळीना त्यांचा त्यांचा वाटा देऊन हे भांडवल वाढत होते. त्यातून भारतीय भांडवलशाहीचा सामाजिक पाया तर विस्तृत होतच होता, पण लहान उद्योग, लहान भांडवलदार यांना छोटे छोटे कोपरे गाठून मोठे होता येत होते.
..................................................................................................................................................................
या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा -
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766
..................................................................................................................................................................
मात्र, गेल्या काही वर्षात प्रांतिक राजकीय पक्ष संपवले गेले आहेत. त्याचबरोबर प्रांतिक भांडवलदारीचे अच्छे दिन संपले. २०११-१२पर्यंत अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत होती आणि प्रांतिक भांडवलदारीसुद्धा पसरत होती. पण अतिउत्साहात केलेली गुंतवणूक २०१२नंतर अर्थव्यवस्थेची गती कमी झाल्यावर अंगाशी आली. अनेक धंदे कर्जापायी बुडीत खाती गेले. आता जे उभे राहत आहेत, त्यांना आधार द्यायला प्रांतिक पक्ष नाहीत. भारतीय भांडवलशाही आता काही थोड्या उद्योग समूहांच्या हाती केंद्रित झाली आहे. त्यांच्याशी स्पर्धा करणे लहान उद्योगांना शक्य नाही.
२०१२नंतर जे काही नवीन उद्योग उभे राहिले आहेत, ते प्रामुख्याने इ-कॉमर्स किंवा डिजिटल पेमेंट वगैरे क्षेत्रात आहेत. यात निर्माण होणारा रोजगार अस्थायी स्वरूपाचा बराचसा असुरक्षित आहे. येथेसुद्धा मोठ्या भांडवलाचा ताबा आहे. त्यात ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’चे नवीन आव्हान येऊन ठाकले आहे. यातून कोणता रोजगार टिकेल आणि कोणता राहील, हे सांगणे अवघड आहे. शिक्षण, किरकोळ व्यापार, वस्तू उत्पादन हे सगळी क्षेत्रे आता वेगाने बदलू शकतात. या सगळ्या आव्हानांना हा नव मध्यमवर्ग कसे तोंड देतो, हाच महत्त्वाचा प्रश्न असणार आहे.
‘मुक्त-संवाद’ मासिकाच्या ऑगस्ट २०२३च्या अंकातून साभार.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment