‘समान नागरी कायद्या’ने फार फरक पडेल असे मानण्याचे कारण नाही. ‘बहुपत्नीत्व’ हे कायद्यापेक्षा व्यावहारिक बाबींमुळे कमी होत चालले आहे…

गेल्या काही वर्षांत येथील संघत्त्ववाद्यांनी ‘समान नागरी कायदा’ उचलून धरला. याचे मुख्य कारण मुस्लिमांत ‘सुधारणावाद’ रुजावा, त्यांनी मुख्य प्रवाहात यावे, मुस्लीम स्त्रियांवरील अन्याय दूर व्हावा, हे नाही. मुस्लीम समाजास नाक खाजवून दाखवावे, हा त्यांचा हेतू आहे. उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा आल्याने व अन्य भाजपशासित राज्यांत तो येण्याची शक्यता असल्याने संघत्ववाद्यांच्या आनंदास भरते आल्याचे दिसते, ते यामुळेच.......