प्रश्न विचारलेच जात नाहीत. मिथ्यकथा बनत जातात, व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुकवरून फिरत राहतात… आणि नवनिर्बुद्धांच्या मनात मुरत जातात...

तुझ्या अंगणात बोराचे झाड आणि माझ्या घोडागाडीला बोराच्या लाकडाचे चाक, तेव्हा आपण दोघे भाऊ भाऊ, यास म्हणतात ‘बादरायण संबंध’! दोन घटनांमध्ये असे संबंध जोडायचे, ‘वडाची साल पिंपळाला’ लावायची आणि त्यातून अशी एक मिथ्यकथा तयार करायची की, माणसे अवाकच व्हावीत. भारताला अशा कथानिर्मितीची प्रचंड प्राचीन परंपरा आहे. आपल्याकडील बाबा-बुवांच्या नि स्वामीमहाराजांच्या चमत्कारकथा हा याचाच भाग. त्या बाबाबुवांचे महिमामंडन हा या मिथ्यकथांचा प्रधान हेतू. या अशा कथा केवळ धार्मिक क्षेत्रातच बनवून मग भक्तमंडळींना ‘बनवले’ जाते असे नव्हे. जेथे जेथे भक्तमंडळींची आवश्यकता असते, त्या त्या क्षेत्रात त्या तयार केल्या जातात…

राजकीय क्षेत्र हे त्यातलेच. तेथे या कथानिर्मितीचे कारखाने जोरात सुरू असतात. वेळोवेळी बाजारात विशिष्ट नेत्याविषयीच्या कथा आणल्या जातात. समाजमाध्यमांच्या सुपिक भूमीत त्या पेरल्या जातात. तेथून त्या भोळ्याभाबड्या मनांत मुरतात. नेत्याविषयीचा ‘हॅलो बायस’ तयार होतो. भक्तमंडळींत वाढ होते. अशा अनेक मिथ्यकथा समाजमाध्यमांतून आपल्यापुढे सातत्याने परोसल्या जात असतात. त्यातलीच ही एक ताजी कथा – ‘मोदी, डोभाल आणि कंपनीने अमेरिकेला कसे नमवले’ याची. मोठी रंजक गोष्ट आहे ती!

महाराष्ट्रातील भाजपचे एक माजी आमदार आणि आजी प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत. त्यांच्या ट्विटर खात्यावर पहिल्यांदा तिचा संक्षिप्त अवतार पाहण्यात आला. २६ एप्रिल रोजीच्या ट्विपणीत त्यांनी लिहिले होते - ‘मोदीजींची कूटनीती व अजित दोबाल नावाच्या औषधाची मात्रा लागू पडल्याने अमेरिका भारताला लसीसाठी लागणारा कच्चा मालच नव्हे, तर व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन, अ‍ॅस्ट्राझेन्का लससुद्धा द्यायला तयार!’ पुढे इंग्रजीत त्यांनी लिहिले होते - थँक्स टू व्हीएव्ही लाइफ सायन्सेस प्रा. लि. रत्नागिरी.

यावर कोणास प्रश्न पडेल, की हे रत्नागिरीतील कंपनीचे आभार कशासाठी? ते समजून घेण्याआधी ही गोष्ट पहिल्यापासून जाणून घेतली पाहिजे.

त्या गोष्टीचे सार असे -

फायझर ही अमेरिकेतील कंपनी. ती कोव्हिडलस बनवते. पण ती फार महाग. शिवाय तिचे दुष्परिणामही होतात. तशा घटना अमेरिकेतच घडल्यात. ही लस भारताने खरेदी करावी असा त्या कंपनीचा डाव. पण मोदी सरकारने त्याला नकार दिला. आधी भारतात तुमची लस नीट चालते का ते पाहू, मग ठरवू असे मोदी सरकारने त्यांना कळवले. मग ती कंपनी चिडली. पण तिचे काही पित्ते होते भारतात. त्या विकल्या गेलेल्या मीडियाने आणि विरोधी पक्षातील पिलावळीने त्या कंपनीची दलाली सुरू केली. आपले कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद तर थेटच म्हणाले की, राहुल गांधींनी आता कंपन्यांचे लॉबिईंग सुरू केले की काय? यावरून कळावे की, ही पिलावळ कोण ते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

तिकडे अमेरिकेतली लॉबीपण सक्रिय झाली आणि त्यांनी बायडेन सरकारवर दबाव आणला. आपल्याकडे सीरम इन्स्टिट्यूटची लस जोरात चालली होती. त्यासाठीचा काही कच्चा माल अमेरिकेतून यायचा. तोच त्यांनी रोखला. पण आपले मोदी आणि डोभाल काही कच्च्या गुरुचे चेले नाहीत आणि भारतही काही पहिला - म्हणजे जगापुढे नमून वागणारा - उरलेला नाही. तो तर विश्वगुरू. तेव्हा मोदींनी काय केले, तर थेट रशियाकडून स्पुटनिक लस मागवली. त्या सीरमला तीन हजार कोटी रुपये दिले. म्हणाले, काय लागेल तो कच्चा माल भारतातच तयार करा. आता झाली अमेरिकेची पंचाईत. पण मोदी आणि डोभाल त्याही पुढे गेले. त्यांनी अमेरिकेला धमकी दिली की, याद राखा. आमच्या हातात ते लिपिड्स आहेत.

आपल्या कथेत या वळणावर प्रवेश होतो रत्नागिरीतल्या व्हीएव्ही लिपिड्सचा. ही मुंबईतल्या व्हीएव्ही लाइफ सायन्सेसची उपकंपनी. ती तयार करते कृत्रिम फॉस्फोलिपिड्स. अमेरिकेतील फायझर कंपनी तयार करत असलेल्या कोव्हिड लशीसाठी ते अत्यंत उपयुक्त. व्हीएव्ही लिपिड्सकडून ते अन्य एका कंपनीच्या माध्यमातून फायझरला पुरवण्यात येत होते. त्याचाच पुरवठा रोखला तर फायझरची लसनिर्मितीच कोसळणार. मोदी आणि डोभाल यांना ते पक्के माहीत होते. त्यांनी अमेरिकेला नीट समजावले, त्या बरोबर बायडेन सरकार आणि फायझरने गुडघे टेकले. तातडीने बायडेन नाक हातात धरून ट्विपणी करते झाले की, आम्ही भारताला मदत करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.

व्हॉट्सअ‍ॅपवर आलेल्या सविस्तर गोष्टीत म्हटले आहे की, ‘आंतरराष्ट्रीय कूटनीती किंवा चाणक्या नीतीचा भाग म्हणून इतिहासाच्या पानावर’ हे नोंदले जाईल. या संपूर्ण गोष्टीतून आपणांस काय संदेश मिळतो? तर १) विरोधक आणि मीडियात अमेरिकाधार्जिणे आणि देशविरोधी लोक आहेत. त्यात राहुल गांधी आघाडीवर. आणि २) मोदी आणि डोभाल यांच्या कूटनीतीसमोर अमेरिका म्हणजे कोण्या झाडाचे पान! अशा भावार्थाच्या बऱ्याच ट्विपण्या आणि अग्रेषित संदेश आपणांस दिसतात. आपल्यालाही ते बरे वाटते. अखेर भारतासमोर अमेरिका झुकली, हे ऐकताना कोणाची छाती भरून नाही येणार? देशाविषयी इवलेसे प्रेमही ज्याच्या मनात आहे, तोही या गोष्टीने हरखून जाईल. पण तसे खरोखरच घडायला हवे. नाही तर मग तो नुसताच प्रोपगंडा ठरतो. आणि तो तसा आहेही.

गेल्या काही दिवसांपासून कोव्हिड साथ हाताळणीत आलेले अपयश, त्यातच लस तुटवडा, ऑक्सिजन टंचाई आदी गोष्टींमुळे मोदी सरकार टीकेचे धनी बनत आहे. आता हा सारा सिस्टिमचा दोष असा लोकानुबोध तयार करून सारे खापर अदृश्याच्या माथ्यावर मारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत आमच्या वृत्तभाटांचे. पण त्यात यश येताना दिसत नाही. अशा वेळी अशी एखादी गोष्ट - जिला राष्ट्रवादाची किनार आहे, ज्यात थरारकता आहे, छाती ५६ इंचाची करण्याची क्षमता आहे - समोर यायलाच हवी. तेच येथे झालेले आहे.

या गोष्टीचा अवघा डोलारा दोन-तीन घटनांवर अवलंबून आहे.

घटना एक - ९ नोव्हेंबरला फायझर कंपनीने आपली लस ९० टक्के परिणामकारक असल्याची घोषणा केली. लशीची किंमत ३७ डॉलर, म्हणजे सुमारे दोन हजार ७०० रुपये असल्याचे जाहीर झाले. त्यानंतर तीनच दिवसांनी राहुल गांधींनी एक ट्विपणी केली की, फायझरने जरी एक ‘प्रॉमिसिंग’ लस तयार केली असली, तरी ती प्रत्येक भारतीयाला कशी उपलब्ध करून देणार, याची योजना व्यवस्थित तयार करायला हवी. सरकारने आपली लस वितरणाची रणनीती नक्की करायला हवी. पण नंतर फायझरला सरकारने नकार दिला.

घटना दोन - बायडेन सरकारने लसनिर्मितीसाठीच्या कच्च्या मालाच्या निर्यातीस बंदी घातली. त्यामुळे सीरमची लस निर्मिती अडचणीत आली.

आणि घटना तीन - व्हीएव्ही लिपिड्सचा अमेरिकी कंपनीबरोबर लिपिड पुरवठा करार झाला. सीरमचे अदर पूनावाला यांनी अमेरिकेकडे बंदी उठवण्याची मागणी केली. प्रथम अमेरिकेने त्यास नकार दिला. मग डोभाल, परराष्ट्रमंत्री जयशंकर आदी मंडळी बोलली आणि बायडेन प्रशासनाने बंदी उठवली. यातून अशी कथा रचण्यात आली की, फायझरला भारतात येऊ दिले नाही म्हणून बायडेन सरकारने कच्चा माल रोखून धरला. इकडे राहुल गांधी त्या फायझरसाठी लॉबिईंग करत होते. पण मोदींनी कूटनीतीद्वारे अमेरिकेस (आणि जाता जाता राहुल गांधींनाही) नमवले.

खरोखरच हे असे झाले आहे? पाहू या -

फायझरची नव्या लशीची घोषणा झाल्यानंतर गतवर्षी ११ नोव्हेंबरला राहुल गांधी यांनी ट्विट केले. ठीक आहे, फायझरची लस आली, पण सरकारने लस वितरणाचे धोरण आणि रणनीती ठरवायला हवी, हे त्यांचे म्हणणे. हे ते कधी सांगताहेत, तर अजून भारतातील सीरमची लस आलेली नव्हती. ती फेब्रुवारी २०२१पर्यंत उपलब्ध होईल, असे सीरमचे अदर पूनावाला १९ नोव्हेंबरला सांगत होते.

त्याच सुमारास, डिसेंबर अखेरीस अमेरिकेतील बायडेन प्रशासन ‘डिफेन्स प्रॉडक्शन अ‍ॅक्ट’च्या आधारे कोरोना लशीसाठीच्या कच्च्या मालाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा विचार करत होते.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

इकडे भारतात काय परिस्थिती होती? अजून करोनाची केवढी मोठी लाट येऊन आदळणार आहे, याचा आपल्याला अंदाजही नव्हता. केंद्रातील मंडळी विधानसभा निवडणुकांच्या पूर्वतयारीत होती आणि लस कधी मिळणार वगैरेंची चर्चा सुरू झाली होती. अशात वर्षारंभी, १ जानेवारीला ऑक्सफर्ड-अ‍ॅस्ट्राझेनेका म्हणजेच कोव्हिशिल्ड लशीला आणि २ जानेवारीला भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनला औषध महानियंत्रकांनी मंजुरी दिली. अद्याप कोव्हॅक्सिनच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या झाल्या नव्हत्या. पण सरकारने परवानगी देऊन टाकली. (पुढे मार्चपर्यंत या चाचण्या झाल्या.)

या लशींची भारतास पुरेल एवढी निर्मिती अद्याप झालेली नाही. तेव्हाही ती नव्हती. पण सरकार त्याची वाट पाहू शकत नव्हते. केंद्राने तातडीने १६ जानेवारीला आपला बहु थोर असा उत्सव सुरू केला. या अशा उत्सवांत मोदींना भलता रस. तो झाल्यानंतर त्यांना आता आपण जगात उत्सव केला पाहिजे याची आठवण आली. भारत हे जगाचे औषधालय आहे असे सांगत आपणच आपली पाठ थोपटून घेत होतो. आता पुन्हा एकदा आपलीच पाठ थोपटण्याची संधी चालून आल्याचे त्यांना दिसले आणि २० जानेवारीला मोठा मानवतावादी दृष्टिकोन घेत ‘व्हॅक्सिन मैत्री’ नावाचा उपक्रम मोदी सरकारने सुरू केला. त्या अंतर्गत गेल्या एप्रिलपर्यंत आपण जगातील ८५ देशांना सहा कोटी ४५ लाख लशींचे डोस पाठवून दिले. त्यातले एक कोटी ५ लाख डोस ही खास मोदी सरकारने दिलेली सदिच्छा भेट होती.

तोवर फेब्रुवारी उजाडला होता. केंद्रीय औषधी दर्जा नियंत्रण संस्थेसमोर (सीडीएससीओ) फायझरने प्रस्ताव ठेवला होता. संस्थेची विषय तज्ज्ञ समिती त्याची छाननी करीत होती. ३ फेब्रुवारीला समितीने औषध महानियामकांना शिफारस केली की, हा प्रस्ताव स्वीकारू नये. कारण या लशीची भारतात चाचणी झालेली नाही. त्यानंतर दोन दिवसांत, ५ तारखेला बायडेन सरकारने बंदीचा निर्णय घेतला. मग ६ फेब्रुवारीला भारत सरकारने फायझरला नकार कळवला. आता या नकाराचा त्या बंदीशी संबंध आहे असे सहज म्हणता येईल. पण तो केवळ अंदाज असेल. पुढेमागे त्या सर्व प्रक्रियेत थेट सहभागी असलेल्या व्यक्ती जेव्हा खरे काय ते सांगतील, तेव्हाच जगाला ते समजेल.

आता एप्रिल महिना सुरू झाला होता. भारतातील परिस्थिती गंभीर होत चालली होती. लशीचा तुटवडा जाणवू लागला होता. हताशा आणि हतबलता लोकमानसात घर करू लागली होती. ९ एप्रिलला राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले. ‘आपला देश लस उपासमारीचा सामना करत आहे आणि सहा कोटींहून अधिक लसडोस निर्यात करण्यात आले आहेत. हे सरकारच्या इतर अनेक निर्णयांप्रमाणेच नजरचुकीने झाले काय? की आपल्या नागरिकांच्या जीवावर प्रसिद्धी मिळवण्याचा हा प्रयत्न आहे?’, अशा शब्दांत राहुल गांधी यांनी मोदींवर टीका केली. लसनिर्मिती क्षमता वाढवण्यासाठी आवश्यक साधनसुविधा पुरवा, लसनिर्यातीवर तातडीने बंदी घाला आणि नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अन्य लशींना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू करा, अशा राहुल यांच्या सूचना होत्या.

जाता जाता त्यांनी मोदींना एक शाब्दिक तडाखाही दिला. एका व्यक्तीचे छायाचित्र लसप्रमाणपत्रावर छापण्यापलीकडे आपला लशीकरण कार्यक्रम जाणार आहे की नाही, हा राहुल यांचा सवाल मोदीभक्तांना चांगलाच झोंबणारा होता.

या पत्रामुळे कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद चांगलेच तापले. ‘लशीची उपासमार भारतास नाही भेडसावत. त्या राहुल गांधींनाच प्रसिद्धीची उपासमार भेडसावत आहे,’ अशी मुद्देसूद टीका त्यांनी केलीच, शिवाय ‘अर्धवेळ राजकारणी म्हणून अपयशी झाल्यानंतर राहुल गांधींनी आता पूर्णवेळ लॉबिईंग सुरू केले की काय?’ असा गंभीर सवालही कायदेमंत्र्यांनी केला. राहुल हे परदेशी लशींना मन मानेल तशी परवानगी द्या, अशी मागणी करताहेत, औषध कंपन्यांसाठी लॉबिईंग करताहेत, हा कायदामंत्र्यांचा आरोप गंभीरच म्हणायचा. वस्तुतः विदेशी कंपन्यांच्या लशीस मंजुरी देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू करा, पण ती नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हे राहुल यांचे म्हणणे होते. पण जल्पकसेनेस त्याचे काय?

पण एव्हाना केंद्र सरकारची अवस्था कोंडीत सापडल्यासारखी झाली होती. करोनाची सुनामी आली होती. कुंभमेळा होताच. तिकडे बंगालमध्ये करोनाचे महाप्रसारक मेळावे सुरू होते. ते थांबवता येत नव्हते. प्रश्न निवडणुकीचा होता. पण लसटंचाई, रेमडेसिविर टंचाई असे मुद्देही समोर येत होते.

अखेर केंद्र सरकारने विदेशी लशींबाबतचे आपले धोरण एका फटक्यात बदलले. ‘ज्या विदेशी लशींना अमेरिका, युरोपियन युनियन, ब्रिटन आणि जपानमधील नियामकांनी आणीबाणीची मंजुरी दिलेली आहे, त्यांना भारतातील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्याची क्लिनिकल चाचणी बंधनकारक असणार नाही,’ असा निर्णय १४ एप्रिल रोजी जाहीर केला. त्या आधी भारतातील ‘डॉ. रेड्डीज’च्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या रशियन स्पुटनिक फाईव्ह लशीलाही सरकारने मंजुरी देऊन टाकली. फायझरला नकार दिला, त्याला उणापुरा सव्वा महिना होण्याच्या आतच आणि राहुल यांच्यावर रविशंकर प्रसाद यांच्या टीकेला चारच दिवस होताहेत तोच, सरकारने विदेशी लशींना पायघड्या घालण्याचा निर्णय घेतला.

अमेरिकी सरकारने घातलेल्या बंदीला आता सव्वा महिना उलटून गेलेला आहे. सरकारने त्याबाबत जाहीर अवाक्षरही काढलेले नाही. त्याबाबत सरकारला जाग आली, ती सीरमच्या अदर पूनवालांनी १६ एप्रिलला ट्विटरवरून अमेरिकेस विनंती केली तेव्हा. मग तीन दिवसांनी परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकेन यांना दूरध्वनी केला. आपले अमेरिकेतील राजदूत बायडेन प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना भेटले. त्या वेळेपर्यंत बायडेन प्रशासन बंदीवर ठाम होते. मात्र एकीकडे भारताने पूर्वी केलेली औषधमदत, मोदी सरकारची मागणी आणि दुसरीकडे अमेरिकेतील मूळ भारतीय वंशाचे नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांची टीका यामुळे बायडेन सरकारला या बंदीचा फेरविचार करावा लागला.

पण आपले कथाकार म्हणतात की, रत्नागिरीतल्या त्या कंपनीची यात महत्त्वाची भूमिका होती. आपले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी अमेरिकेला धमकी दिली होती की, आम्ही त्या लिपिड्सची निर्यात थांबवू.

किती तथ्य आहे यात?

मुळात व्हीएव्ही लिपिड्स ही लिपिड्स निर्मिती करणारी भारतातील एकमेव कंपनी आहे, जगातील नव्हे. तिच्या मातृकंपनीने अमेरिकेतील एका कंपनीशी (थेट फायझरशी नव्हे.) करार केला तो एप्रिलमध्ये. २० एप्रिल रोजी व्हीएव्हीने एका पत्रकाद्वारे ही माहिती जाहीर केली. या पत्रकातच कंपनीने एक गोष्ट नमूद केलेली आहे. ती म्हणजे, या कंपनीकडे नोंदविल्या गेलेल्या मागणीच्या ८० टक्के सिंथेटिक फॉस्फोलिपिड्सचा एकतर पुरवठा करण्यात आलेला होता किंवा पुरवठ्याची प्रक्रिया सुरू होती. हे सारे ही कंपनी सांगत आहे २० एप्रिल रोजी. या कराराच्या बातम्या २१, २२ एप्रिलच्या वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाल्या आणि कथाकारांना त्यांचे ‘बोरीचे झाड’ सापडले! २२ एप्रिलच्या ‘बिझनेस टुडे’च्या एका बातमीचा मथळा होता – ‘द लिव्हर इंडिया इज नॉट यूजिंग अगेन्स्ट यूएस आर्म-ट्विस्टिंग ऑफ लोकल व्हॅक्सिनमेकर्स’ - अमेरिका आपल्या लसनिर्मात्यांचे हात पिरगाळीत असताना, त्याविरोधात आपण मात्र ही नस दाबत नाही आहोत हा त्याचा भावार्थ.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

हे सुरू असताना अखेर २५ एप्रिलला बायडेन प्रशासनाने बंदी उठवली आणि भारतात आनंदीआनंद झाला. काहींना नक्कीच ती ‘बिझनेस टुडे’मधील बातमी आठवली असेल. बायडेन वाकले कारण त्यांना काळजी होती, फायझरला रत्नागिरीतल्या व्हीएव्ही लिपिड्सनी ते ५० लाख रुपये किमतीचे २५० किलो लिपिड्स नाही पुरवले तर काय होईल याची, असे आपल्या कथाकारांनी मनोमन ठरवून टाकले आणि लागलीच एक कथा रचली - मोदींच्या कूटनीतीची आणि डोभालांच्या चाणक्यनीतीची.

यात ते हे विसरले की, फायझरसह मॉडेर्ना आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन या विदेशी कंपन्यांच्या लशींना भारताने आधीच आवतण दिलेले होते. मग तो नस दाबण्याचा सवाल कुठे येतो?

पण असे प्रश्न विचारलेच जात नाहीत. मिथ्यकथा बनत जातात, व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुकवरून फिरत राहतात… आणि नवनिर्बुद्धांच्या मनात मुरत जातात.

..................................................................................................................................................................

लेखक रवि आमले ज्येष्ठ पत्रकार असून, त्यांचे ‘प्रोपगंडा’ हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे.

ravi.amale@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -