लडाखच्या लढाईमागील ‘परकीय हात’ किती खरा, किती खोटा?   

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा -  Pay Now

.................................................................................................................................................................

नेपाळमधील सत्तापालटानंतर अनेक जाणत्या नागरिकांच्या हे लक्षात आले होते की, आता भारतातील सत्ताधीश आणि त्यांचे पिट्टू यांच्या ‘प्रोपगंडा टूलकिट’मध्ये अराजक, अमेरिका, सीआयए, डीप स्टेट हे शब्द नव्या हुरूपाने दाखल होणार. येथील प्रत्येक आंदोलन ‘देशद्रोही’ ठरवले जाणार. त्यासाठी नाना आख्यायिका आणि कटकाल्पनिका रचल्या जाणार. काहीही करून ते आंदोलन - मग ते शेतकऱ्यांचे असो की कामगारांचे, शिक्षकांचे असो की विद्यार्थ्यांचे - दडपले जाणार. त्या आंदोलनकर्त्यांना न्यायालयीन खटल्यांच्या फासावर चढवले जाणार. हे करण्यासाठी सत्ताधीशांचे पिट्टू हिंस्त्रता, निगरगट्टपणा आणि निर्लज्जपणाच्या नीचतम पातळीपर्यंत जाणार. तसे हे सारे पूर्वीही घडतच होते. नेपाळमधील आंदोलनानंतर त्यास अधिक धार आली आहे. लडाखमध्ये सध्या जे सुरू आहे, त्यातून याची प्रचिती यावी.

लडाखी जनतेचे हे आंदोलन आताचे नाही. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्यानंतरचेही नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेस-पीडीपीची सत्ता असतानाही लडाखी जनता आपल्या मागण्यांसाठी सरकारशी संघर्ष करत होती. मागण्या साध्याच होत्या. शाश्वत विकासाच्या. रोजगाराच्या. पर्यावरण रक्षणाच्या. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करत त्या राज्याचे काश्मीर, जम्मू आणि लडाख असे त्रिभाजन केले. हा ‘जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९’. सुमारे आठ दशकांपासून लडाखमधील जनता जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे होण्याची स्वप्ने पाहत होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी रात्री आठ वाजता ट्विट करून घोषित केले, ‘लडाखच्या नागरिकांचे खास अभिनंदन! त्यांची केंद्रशासीत प्रदेशाची खूप दिवसांपासूनची मागणी पूर्ण झाली आहे ही मोठ्या आनंदाची बाब आहे. या निर्णयाने या प्रदेशाच्या सर्वांगिण विकासाला मोठी चालना मिळेल.’

लडाखी जनता खुश होती. मोठ्या आनंदाने तिने कलम ३७०च्या रद्दीकरणाचे स्वागत केले. अर्थात त्या आनंदालाही काही शंकांची किनार होती. आतापर्यंत या भागातील जल-जमीन-जंगल सुरक्षित होते. आता ३७० रद्द झाल्यानंतर तेथील जमीन कोणताही उद्योजक, कोणतीही कंपनी विकत घेऊ शकणार होती. लडाखसारख्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातील घुसखोरी महागात पडू शकते याची जाणीव तेथील जाणत्यांना होती. तरीही ते मोदी सरकारच्या मागे ठाम उभे होते. सोनम वांगचूक हे त्यातीलच एक. वांगचूक यांचा आणि उर्वरित भारताचा परिचय झाला, तो ‘थ्री इटियट्स’ या चित्रपटामुळे. यातील ‘फुनसूक वांगडू’ हे पात्र वांगचूक यांच्यावर बेतलेले. लडाखमधील पर्यावरण आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मोलाचे काम चालवलेले आहे त्यांनी.

हळूहळू लडाखमधील लोकांच्या लक्षात येऊ लागले की, आपण निर्णय प्रक्रियेबाहेर फेकले जात आहोत. पूर्वी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत चार प्रतिनिधी असायचे आपले. ६० टक्के एवढे प्रमाण होते ते. आता मात्र शून्य. भारतात संसदीय लोकशाही आहे. लोकांना तिची आठवण येऊ लागली. अशात २०१९ची लोकसभा निवडणूक आली. लडाखमध्ये लोकसभेची एक जागा. भाजपने त्यासाठी आपला जाहीरनामा तयार केला. तारीख होती १ मे २०१९. त्यात लडाखचा समावेश राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये करण्याचे तोंड भरून आश्वासन भाजपने दिले. भाजपचे प्रदेश महासचिव अशोक कौल आणि डॉ. नरिंदर सिंग यांनी हा जाहीरनामा जाहीर केला. नंतर २०२०मध्ये तेथील हिल कौन्सिलची निवडणूक झाली. त्यातही हेच आश्वासन देण्यात आले.

वस्तुतः निवडणुकांच्या वेळी काहीही, म्हणजे अगदी ‘नदी मंजूर करू’, ‘समुद्राची स्थापना करू’, ‘अच्छे दिन आणू’, ‘पंधरा लाख देऊ’ असे काहीही सांगितले जाते. परंतु तो ‘जुमला’ असतो, असे निवडणूक-चाणक्य अमित शाह यांनी एकदा स्पष्ट केले होते. लडाखी जनतेपर्यंत ते पोचले नसावे. कारण भाजपने दिलेले आश्वासन भाजपने पूर्ण करावे, अशी तिची मागणी आहे. त्यासाठी ती आंदोलन करत आहे. या आंदोलनाचे नेते आहेत सोनम वांगचूक. गेल्या दोनेक वर्षांपासून ते यासाठी शांतपणे लढत होते. त्याही आधी लडाखमधील नागरी समाज सातत्याने केंद्र सरकारला गाऱ्हाणे घालत होता. अखेर सर्वांचा संयम सुटला.

२०२४च्या मार्चमध्ये सोनम वांगचूक २१ दिवसांच्या उपोषणास बसले. सप्टेंबर २०२४मध्ये त्यांनी ७५ सत्याग्रहींसह लेह ते दिल्ली पदयात्रा काढली. पण दिल्ली हे एक तोळामासा प्रवृत्तीचे पवित्र शहर आहे. त्यास आंदोलनांचे भय वाटते. हे दीडेकशे अहिंसक आंदोलक शहरात घुसले असते, तर शहरातील सामान्य लोकांचे जगणे अशक्य झाले असते. वाहतूक कोंडी झाली असती. दिल्लीतील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी झाले असते. कारणे तर्कशुद्धच असावयास हवीत असे नव्हे. तर त्यामुळे दिल्लीच्या सीमेवरच वांगचूक यांना रोखून अटक करण्यात आली. ती अशासाठी की, भाजपने दिलेल्या आश्वासनाला भाजपचा तीव्र विरोध आहे. ‘पंतप्रधानांनी सांगितले, तरी मी लडाखला सहावी अनुसूची वा राज्यदर्जा देणार नाही,’ असे अमित शाह म्हणाले होते म्हणतात. ते खरे असेल, तर ‘मेरी झांसी नही दूंगी’नंतर भारतीय इतिहासात या विधानाची अवश्य नोंद व्हावी.

या विवादाच्या केंद्रस्थानी असलेली ही अनुसूची नेमकी आहे तरी काय? ती आहे त्या-त्या प्रदेशांची वेगळी जीवनपद्धती, समाज-संस्कृती नष्ट होऊ नये, यासाठी त्यांच्यासाठी केलेली स्वायत्ततेचा दर्जा देणारी घटनात्मक तरतूद. या अनुसूचित समाविष्ट झालेल्या प्रदेशांतील जिल्हा परिषदा आणि प्रादेशिक परिषदांना कायदे करण्याचा अधिकार असतो. हे कायदे असतात राखीव वनाबाबत, पाण्याचा, कालव्यांचा वापर, ग्राम वा नगर पोलिस, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता, प्रशासन, वारसा, घटस्फोट आदींबाबत. या स्वायत्त प्रदेशास काही विशिष्ट दाव्यांमध्ये न्यायदानाचाही अधिकार मिळतो.

सध्याची चर्चेतली बाब म्हणजे खनिजे. या परिषदांना ‘खनिजांसाठी पूर्वेक्षण करण्याचा किंवा ती काढण्याच्या प्रयोजनार्थ लायसन्स वा भाडेपट्टे’ देण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. याचा अर्थ हे प्रदेश अगदी स्वतंत्र, स्वायत्त झाले की काय? तर याच अनुसूचीतील एका तरतुदीत, राज्यपालांना या परिषदांचे विसर्जन करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. ईशान्य भारतातील आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम या राज्यांना ही अनुसूची लागू आहे. तेथे याच तरतुदींनुसार गेल्या अनेक वर्षांपासून कारभार चाललेला आहे. मग त्यांचा लाभ लडाखला दिला तर…?

तर मात्र आभाळ कोसळेल असे देशातील ‘मोदीशाही’ सरकारला वाटते. नकाराची नेमकी कारणे त्यांच्याकडून अद्याप स्पष्टपणे सांगण्यात आलेली नाहीत. सरकारचे म्हणणे एवढेच की, सहावी अनुसूची जी ‘सेफगार्ड्स’ - सुरक्षाखात्री - देते, ती (१९९५मध्ये स्थापन झालेल्या) ‘लडाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदे’च्या माध्यमातून तुम्हाला मिळालेली आहेच. तेव्हा या नकाराची कारणे वा बहाणे जाणून घेण्यासाठी मोदीशाहीचे प्रवक्ते आणि समर्थक काय म्हणतात ते पाहावे लागेल.

या सर्वांच्या म्हणण्याचा लसावि असा, की लडाख हा सीमावर्ती प्रदेश. त्यास सहावी अनुसूची लागू केल्यास तेथील जनतेला विशेषाधिकार मिळतील. मग ते लोक केंद्रास जुमानणार नाहीत. केंद्राला तेथे भारताच्या सुरक्षेसाठी काही करायचे म्हटले, तर ते मोडता घालतील. प्रकल्प लांबतील. तेथे फुटीरतावाद वाढण्याची भीती आहे. म्हणजे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम ही राज्ये सीमावर्ती असूनही तेथे सहावी अनुसूची लागू आहे. पण ती लडाखला नको. कारण ते सीमावर्ती आहे. तेथे फुटीरतावाद वाढेल.

असा हा युक्तीवाद. देश म्हणजे केवळ जमीन एवढीच ज्यांच्या राष्ट्रवादाची मजल असते, त्यांना हे युक्तिवाद पटतात. आणि एकदा अशी श्वानशिट्टी वाजवली, राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा समोर आणला की, मग षड्‌यंत्र सिद्धातांना जे उधाण येते, तेच आता सुरू आहे.

अमित मालवीय नावाचे एक गृहस्थ भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख आहेत. ते ‘गोबेल्स’चे अवतार असून, उद्या कधी भारतात न्यूरेंबर्ग खटल्यासारखा खटला चाललाच, तर त्यात हे एक आरोपी असतील. तर त्यांच्यापासून ते गल्लीबोळातल्या यूट्यूबरांपर्यंत सगळ्यांनी मिळून आता सोनम वांगचूक हे कसे देशद्रोही आहेत व त्यांच्या मागे सीआयए/अमेरिका/चीन/पाकिस्तान/डीपस्टेट/सोरोस आदींचा हात कसा आहे, तेथील दुर्मीळ खनिजांवर कसा विदेशांचा डोळा आहे, ते ‘ठोस पुराव्यांनिशी’ सांगण्यास सुरुवात केली आहे.

भाजपच्या पाळीव प्रभावकांना व अन्य बाजारबुणग्यांना अशा वेळी एकच काम असते की, हा प्रोपगंडा पसरवणे. उदाहरणार्थ आता आरपीएन सिंग नामक ‘रक्षा विशेषज्ञा’ची एक मुलाखत पसरवली जात आहे. आपण ‘रॉ’चे माजी अधिकारी असल्याचे ते सांगतात. हल्ली अशा लोकांचे पीक समाज माध्यमांत आले आहे. मुळात हे सिंग लष्करी अधिकारी होते. लष्कर आणि पोलिसांतील काहींना रॉमध्ये ‘डेप्युटेशन’वर पाठवले जाते. त्यानुसार दोन वर्षांसाठी ते रॉमध्ये गेले. उपलब्ध माहितीनुसार, तेथे बांगलादेशाच्या लष्कराचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर देण्यात आली. तेही काम योग्यरीत्या न केल्याने त्यांना दोन वर्षांच्या आत त्यांना लष्करात परत धाडण्यात आले. पण आता त्यांनी जणू रॉमध्ये आयुष्य काढल्याच्या थाटात त्यांना मिरवले जाते आणि रॉचा अधिकारी सांगतोय, म्हटल्यावर ते खरेच असणार असे लोकांना वाटते.

तर या गृहस्थांचे म्हणणे असे, की लडाखमागे मोठे आंतरराष्ट्रीय षड्‌यंत्र आहे आणि या सगळ्यामागे सोनिया गांधी आणि जॉर्ज सोरोस हे आहेत. हा षड्‌यंत्र सिद्धान्त. असे बरेच सिद्धान्त या सिंगसाहेबांच्या नावावर आहेत. ट्रम्प हे आजवरचे सर्वांत ‘ग्रेट’ अमेरिकी अध्यक्ष आहेत, अर्णब गोस्वामीच्या अटकेमागे दाऊद आहे, नरेंद्र मोदींच्या हत्येसाठी राहुल यांची धडपड, हे त्यांच्या काही चित्रफितींचे म्हणणे. तर हे असे सिंगमहोदय. ते सोरोसचा बागुलबुवा दाखवत आहेत.

तर दुसरीकडे काही लोक वांगचूक हे पाकिस्तानचे हस्तक असल्याचे सांगत आहेत. काहींचे म्हणणे ते चीनचे एजंट आहेत. चीनने लडाखमधील भूमी २०२०मध्ये गिळंकृत केली, असे सांगत त्याविरोधात आवाज उठवणारे वांगचूक हे देशद्रोही ठरवले जात आहेत. यासाठी भाजपमधील काही अतिशहाणे वांगचूक यांच्यावर काँग्रेस काळात झालेले आरोप मिरवताना दिसत आहेत.

२ फेब्रुवारी २००७चे ते लेहच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोनम वांगचूक यांना पाठवलेले ते पत्र आहे. त्यातील आरोप असे, की वांगचूक यांनी जमीन हडपली आहे. विदेशी निधी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. ते अधिकाऱ्यांना धमकावतात. वाईट भाषा वापरून त्यांचे नैतिक खच्चीकरण करतात आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वांगचूक यांचे चीन व इतरांशी संबंध आहेत. या पत्राची पुढची कथा वांगचूक यांच्या ‘सेकमॉल’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या संकेतस्थळावर पाहावयास मिळते.

ती अशी, की त्यातील आरोपांमुळे लडाखी लोक संतापून रस्त्यावर उतरले. मग तेथील आंदोलनावर बंदी घालण्यात आली. कलम १४४ पुकारण्यात आले. पुढे हे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि २०१३ मध्ये न्यायालयाने वांगचूक यांना निर्दोष जाहीर केले. ज्यांना याची कागदपत्रे हवी आहेत, त्यांना ती या संस्थेकडून मिळू शकतात. या प्रकरणातून दिसते हेच, की सरकार - मग ते कोणाचेही असो - त्याची प्रवृत्ती सहसा सारखीच असते.

यातील मौजेचा भाग हाच, की काँग्रेसने वांगचूक यांना दिलेले हे ‘प्रमाण-पत्र’ आज भाजपच्या लोकांना शिरसावंद्य वाटत आहे. आणि वादासाठी ते खरे आहे, असे मानले, तर मग गेल्या ११ वर्षांत केंद्र सरकारने काय केले? मोदीशाही सरकार लडाख पेटण्याची वाट पाहात थांबले होते काय? एक विदेशी एजंट लडाखसारखा सीमावर्ती प्रदेश अस्थिर करत असेल, तर मग या देशातील रॉ, आयबी, डीआयए यांसारख्या गुप्तचर संस्था लडाखमध्ये बर्फाचे गोळे खात बसल्या होत्या काय? त्यांना या आंदोलनातील विदेशी हात दिसला नसेल, तर ते ‘इंटेलिजन्स फेल्युअर’ नाही का? असेल तर त्याची जबाबदारी पंतप्रधान कार्यालय आणि गृहमंत्रालय घेणार का?

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

येथे एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की, अशा घटनांमागे परकीय हात ‘आहे’ किंवा ‘नाही’ हे आज ठामपणे सांगता येणार नाही. अशा परिस्थितीत आजच कोणत्याही ठोस पुराव्यांशिवाय, कोणत्याही भिन्न गोष्टी वा घटनांचे बिंदू जोडून तसे चित्र रंगवणे ही निव्वळ कटकाल्पनिका ठरते. वांगचूक यांच्यावरील आरोपांचे सारेच स्वरूप असे, केवळ बादरायणी पद्धतीचे आहे. संस्कृतात एक प्रसिद्ध सुभाषित आहे- ‘अस्माकं बदरीचक्रं युष्माकं बदरीतरूः’ - ‘तुझ्या दारापुढे बोरीचे झाड. माझ्या रथाला बोरीच्या लाकडाचे चाक. त्यामुळे आपण संबंधित आहोत.’ यास ‘बादरायण’ संबंध म्हणतात.

हाच न्याय वांगचूक प्रकरणात लावण्यात आलेला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली त्यांना अटक करण्यात आली आहे. आरोप हिंसा भडकावल्याचा आहे. हा आरोप पाहून ‘गोली मारो सालों को’फेम अनुराग ठाकूर, कपिल मिश्रादी मंडळी गालातल्या गालात हसत असतील. हिंसेचा निषेध करणारे, अहिंसक आंदोलन पुकारणाऱ्यांनाच हिंसा भडकावल्याच्या आरोपाखाली कैदेत टाकण्यासाठी प्रचंड हिंस्र मानसिकता आणि निगरगट्टपणा असणे गरजेचे असते. तो मसाला सत्ताधीशांकडे पुरेसा आहे.

या प्रकरणात आपण ध्यानात घ्यायचे ते हेच आहे की, वांगचूक यांच्यावरील कारवाई हा सरकारने सामान्य जनतेला दिलेला इशारा आहे. प्रत्येक आंदोलन हा कोणत्या ना कोणत्या बाह्यशक्तीचा डाव. प्रत्येक आंदोलक हा अराजक पसरवणारा, देशद्रोही. हे आता ‘सरकारमान्य शिक्के’ बनलेले आहेत. तेव्हा नागरिकांनी सरकारकडे मागण्या करायच्या नाहीत, ज्या काही रेवड्या दिल्या जातील त्या गुपचूप चघळायच्या, असा या इशाऱ्याचा अर्थ आहे. नेपाळमधील घडामोडींमुळे आलेल्या भयभावनेने या इशाऱ्याची तीव्रता वाढली आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक रवि आमले ज्येष्ठ पत्रकार असून, त्यांची ‘परकीय हात’ आणि ‘प्रोपगंडा’ ही पुस्तके प्रसिद्ध आहेत.

ravi.amale@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now