‘समान नागरी कायद्या’ने फार फरक पडेल असे मानण्याचे कारण नाही. ‘बहुपत्नीत्व’ हे कायद्यापेक्षा व्यावहारिक बाबींमुळे कमी होत चालले आहे…

उत्तराखंड विधानसभेने ‘समान नागरी संहिता विधेयक’ मंजूर केले. आता राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर तेथे ‘समान नागरी कायदा’ अस्तित्वात येईल. हे पाहून अनेकांनी मनातल्या मनात फटाकेही फोडले आहेत. 

तशी संपूर्ण देशात हा कायदा लागू करण्यात यावा, ही फार जुनी व रास्त मागणी. फार पूर्वीच भारतातील समाजवादी आणि ‘सेक्युलर’ विचारांच्या नेत्यांनी ती केलेली आहे. हमीद दलवाई यांच्या ‘मुस्लीम सत्यशोधक समाजा’ची ती महत्त्वाची मागणी होती. थोर विचारवंत नरहर कुरुंदकर हे समान नागरी कायद्याचे खंदे समर्थक होते.

गेल्या काही वर्षांत येथील संघत्त्ववाद्यांनी ती उचलून धरली. याचे मुख्य कारण मुस्लिमांत ‘सुधारणावाद’ रुजावा, त्यांनी मुख्य प्रवाहात यावे, मुस्लीम स्त्रियांवरील अन्याय दूर व्हावा, हे नाही. मुस्लीम समाजास नाक खाजवून दाखवावे, हा त्यांचा हेतू आहे. संघत्वाच्या वर्चस्ववादी मनोवृत्तीतून ती आलेली आहे. उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा आल्याने व अन्य भाजपशासित राज्यांत तो येण्याची शक्यता असल्याने संघत्ववाद्यांच्या आनंदास भरते आल्याचे दिसते, ते यामुळेच.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

...............................................................................................................................................................

मुस्लिमांना विवाहाच्या बाबतीत ‘शरियत’चा कायदा लागू आहे, हे खरे. त्यात बहुपत्नीत्व हा गुन्हा नाही. त्याचा लाभ ते उठवतात व चार-चार बायका करतात, असा मोठा समज आपल्याकडे आहे. मुस्लीम अनेक बायका करतात व त्यांना अनेक मुले होतात व त्यामुळे हिंदूंपेक्षा त्यांचे संख्याबळ वाढेल आणि एके दिवशी देशात हिंदू अल्पसंख्य होतील, या भयाचे भूत संघत्ववाद्यांनी सामान्य हिंदूंच्या मानगुटीवर चढवले आहे.

समान नागरी कायदा केल्यास मुस्लिमांच्या या बहुपत्नीत्वाच्या ‘हक्का’वर गदा येईल, असा समज त्यांनी करून दिला आहे. मुस्लिमांतून समान नागरी कायद्याला विरोध होतो, त्याचेही हे एक कारण आहे. त्यांच्यातील अतिरेकी प्रवृत्तींनाही आपला हा ‘हक्क’ मारला जाईल, असे वाटते. दोन्ही बाजूंच्या ‘अतिरेकी प्रवृत्ती’ची बांडगुळे अशा प्रकारे एकमेकांविषयीच्या भयावर वाढत आहेत.

समान नागरी कायद्यामुळे मुस्लिमांकरिताही बहुपत्नीत्व हा गुन्हा ठरणार आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण मुस्लिमांना अनेक बायका करण्याची कायदेशीर परवानगी असली, तरी तो हक्क सगळेच मुस्लीम बजावतात का? अनेक बायका करून ते अनेक मुले जन्माला घालतात का? आणि देशात हिंदूंसाठी ‘हिंदू मॅरेज ॲक्ट, १९५५’ हा स्वतंत्र कायदा असून, त्यात बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्यात आलेली असल्याने हिंदूंमध्ये ते प्रमाण शून्य आहे, असे काही आहे का? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे ‘नकारार्थी’ आहेत.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा -

विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशात, समान नागरी कायदा आणण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल!

समान नागरी संहितेचे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर मोदी सरकारला ‘हिंदूराष्ट्रा’चे स्वप्न सोडून द्यावे लागेल...

समान नागरी कायदा आला, तर भारतातील वैविध्य संपुष्टात येईल, हा मतलबी प्रचार आहे!

‘समान नागरी कायदा’ हा सर्व धार्मिक, वांशिक समूहांसाठी एकाच स्वरूपाचा असेल, तरच त्यास ‘समान नागरी कायदा’ म्हणता येईल!

..................................................................................................................................................................

बहुपत्नीत्व आज जसे मुस्लिमांत काही प्रमाणात आहे, तसेच ते हिंदूंसह अन्य धर्मियांतही काही प्रमाणात आहे. ते प्रमाण किती हे ‘नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे -५’ (२०१९-२०)मधील डेटाच्या आधारे ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस’ने २०२२ साली प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासातून दिसते. त्यानुसार, या देशात सर्वाधिक बहुपत्नीत्वाची चाल ख्रिश्चनांत आहे. ते प्रमाण किती, तर २.१ टक्के. त्या खालोखाल क्रमांक येतो मुस्लिमांचा - १.९ टक्के. मग हिंदू - १.३ टक्के. हिंदू, मुस्लिम या दोन प्रमुख धर्मगटांमध्ये हा फरक ०.६ टक्के एवढा आहे.

ही आकडेवारी असे सांगते की, ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरियत) ॲप्लिकेशन ॲक्ट, १९३७’चे संरक्षण असूनही मुस्लिमांतील बहुपत्नीत्वाची चाल, प्रोपगंडा केला जातो, तेवढी नाही. खुली सूट असूनही ते प्रमाण १.९ टक्के आहे. तर हिंदूंमध्ये कायद्याने बहुपत्नीत्व हा गुन्हा मानला गेला असला, तरी ते प्रमाण १.३ टक्के आहे. समाजगट/जातनिहाय आकडेवारी सांगते की, अनुसूचित जमातींमध्ये बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण २.४ टक्के, अनुसूचित जातींमध्ये १.५ टक्के, ओबीसींत १.३ टक्के आहे. हे आकडेही लक्षणीय.

(यात आणखी एक महत्त्वाची बाब अशी, की दक्षिणेकडील आणि ईशान्येकडील राज्यांत हे प्रमाण उत्तरेपेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्रात तर ते १.३ टक्के एवढे आहे! आपल्या या राज्यात हिंदूंमधील बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण १.३ टक्के आहे, तर मुस्लिमांतील हेच प्रमाण १.३ टक्के आहे.)

आता एखादी आकडेवारी आपल्या गैरसमजांना पूरक नसल्यास ती नाकारावी, ते आकडेच चूक आहेत, सर्वेक्षण खोटे आहे असे मानणे, ही रित सध्या प्रचलित आहे. तिला अनुसरून अनेक जण हा अभ्यास अहवाल नाकारताना दिसतात. त्यावर त्यांचा ‘ईश्वर’ त्यांना ‘सद्‌दृष्टी देवो’, अशी प्रार्थना करण्याखेरीज कोण काय करणार?

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

................................................................................................................................................................

तर ‘नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे’च्या अहवालांनुसार एकंदरच देशातील बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण कमी कमी होत चालले आहे. म्हणजे २००५-६ साली ते १.९ टक्के होते. २०१५-१६मध्ये ते १.६ वर आले आणि २०१९-२०मध्ये १.४ टक्के एवढे ते उतरले. ही एक चांगली बाब आहे. या घसरणीत कायद्याचा काहीही ‘हात’ नाही हे स्पष्टच आहे. कायद्याने ज्यांना अधिक विवाह करण्यास बंदी आहे त्यांच्यातील आणि कायद्याने ज्यांना अधिक विवाहांना सूट आहे त्यांच्यातील, अशा विवाहांचे प्रमाण अर्ध्या टक्क्याच्या आसपास असेल, तर त्यात कायद्याचे भय किती वा कायद्याची साथ किती, हे उघडच दिसते.

यात समान नागरी कायद्याने फार फरक पडेल असे मानण्याचे कारण नाही. बहुपत्नीत्व हे कायद्यापेक्षा व्यावहारिक बाबींमुळे कमी होत चालले आहे. याचा अर्थ समान नागरी कायदा नको असे नाही. घटनेतील समानतेच्या तत्त्वानुसार, देशातील तमाम नागरिकांचे जीवन व्यवहार एकाच कायद्याच्या चौकटीत चालावेत, ही मागणी गैर नाही. विरोध करायचा, तो तिचा वापर मुस्लिमांकडे पाहून नाक खाजवण्याकरिता जे करतात आणि त्यातून सामाजिक सौहार्दाचा नास करतात, त्या अतिरेकी प्रवृत्तींना.

संदर्भ –

१) Polygyny in India : Levels and Differentials - IIPS Research Brief, June 2022.

२) https://www.iipsindia.ac.in/sites/default/files/Research_Brief_No21_Polygyny.pdf

.................................................................................................................................................................

लेखक रवि आमले ज्येष्ठ पत्रकार असून, त्यांचे ‘प्रोपगंडा’ हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे.

ravi.amale@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now