तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून मणिपूरमध्ये मैतेई आणि कुकी या दोन समुदायांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. त्याचे रूपांतर टोकाच्या हिंसाचारात झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. ३ मे २०२३ रोजी या दोन समूहांमध्ये तणाव वाढल्यानंतर ४ मे २०२३ रोजी मैतेई समुदायातील पुरुषांनी कुकी समुदायातील दोन महिलांची नग्न धिंड काढून त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केल्याची चित्रफित १९ जुलै २०२३ रोजी समाजमाध्यमांवर ‘व्हायरल’ झाली. आणि अनेकांच्या संवेदनेला हादरा बसला.
पुरुषांच्या मोठ्या झुंडीद्वारे दोन असहाय स्त्रियांना निर्वस्त्र करून आणि त्यांची विटंबना केली गेली, हे स्वत:ला सुसंस्कृत म्हणवून घेणार्‍या कुठल्याही मानवी समुदायला लाजवेल अशीच घटना आहे.
अशा घटना केवळ तात्कालिक हिंसेपुरत्या मर्यादित नसतात, तर एखाद्या विशिष्ट राजकीय पर्यावरणात एखादी हिंसक कृती केल्यानंतरही शिक्षेस पात्र ठरणार नाही; उलट आपण जपत असलेले हिंसक पौरुषत्वासारखे दुर्गुण आपल्या समूहात गौरवाचेच कारण बनतील, या निर्ढावलेल्या हिंमतीतून घडत असतात. त्यांचा संदर्भ विषमतेला – हिंसेला खतपाणी घालणार्‍या खूप मोठ्या राजकीय-सामाजिक पर्यावरणाशी निगडीत असतो.
.................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा :
मणिपूरला ईशान्य भारतातलं ‘काश्मीर’ होण्यापासून रोखायला हवं...
मणिपूरमधील अराजक आणि ‘संविधान सभे’च्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा
मणिपूरमध्ये तातडीनं शांतता प्रस्थापित करणं, ही राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांची जबाबदारी आहे
“सरकारनेच आम्हाला वाऱ्यावर सोडलं, तर आम्ही काय करायचं? आम्ही खरोखरच ‘भारताचे नागरिक’ आहोत का?”
.................................................................................................................................................................
अशा निर्ढावलेल्या पुरुषी व्यवस्थेतील अंतर्गत शोषित समूहदेखील हिंसेची भलावण करून विषमतेचे वहन करत असतात. अशा हिंसेला योग्य वेळी आळा घालायला, जर कोणी धजावले नाही, तर मानवी संवेदनेच्या पलीकडचा पाशवी व्यवहार निरंतर घडू शकतो. आणि त्यात सर्वांत जास्त बळी स्त्रियांचे जातात.
मणिपूरमध्ये घडलेल्या हिंसेविरोधात सत्तारूढ केंद्र व राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन, प्रसारमाध्यमे, सामाजिक संस्था आणि विरोधी पक्ष या सर्वांचीच भूमिका सर्वांत महत्त्वाची ठरते; परंतु चित्रफीत ‘व्हायरल’ होईपर्यंत आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी करेपर्यंत या हिंसेवर कुणीही ‘ब्र’ काढलेला नव्हता.
मणिपूरमधली इंटेरनेट सेवाही बंद करून ठेवली आहे. त्यामुळे हिंसेच्या नेमक्या किती घटना घडल्या आहेत आणि त्यांचे स्वरूप ‘व्हायरल’ झालेल्या त्या व्हिडिओसारखेच भयानक आहे किंवा कसे, हे अजून तरी पुरतेपणी स्पष्ट झालेले नाही. पण आतापर्यंत ज्या काही बातम्या बाहेर आलेल्या आहेत, त्यावरून मणिपूरमधील परिस्थिती अतिशय गंभीर असल्याचेच दिसते.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल.
सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.
वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now
................................................................................................................................................................
एखाद्या राज्यामध्ये; तेही ईशान्य भागासारख्या ठिकाणी इतकी टोकाची हिंसा घडते आणि अनेक महिने उलटून गेल्यावर इतर भागांमधील संवेदनशील नागरी समाज, दलित आदिवासी हक्कांसाठी लढणार्‍या संघटना, पुरोगामी गट यांच्या दबावामुळे आणि न्यायव्यवस्थेने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे सत्तारूढ पक्षातील सर्वोच्च नेत्याच्या तोंडून काही तोंडदेखली वाक्ये बाहेर पडतात, हे सकस लोकशाहीचे लक्षण नाही.
जर समाजमाध्यमांमधून सत्य बाहेर आले नसते आणि दबाव तयार झाला नसता तर? लोकशाही व्यवस्थेत जनता सार्वभौम आहे, पण तीच जर सुरक्षित नसेल तर सरकारने आपण अधिमान्य आहोत, हे भ्रमाचे भोपळे किती दिवस बाळगावे?
भारतातील एकंदरच हिंसेचे वास्तव समजून घेतले तर लक्षात येते की, प्रश्न केवळ मणिपूरचा नाही. देशात घडणाऱ्या जातीय हिंसाचाराचेही प्रमाण अलीकडच्या काळात सातत्याने वाढतच गेल्याचेच दिसते आहे. ‘ऑल इंडिया दलित अधिकार मंच’च्या २०१४ ते २०२०च्या अहवालानुसार या कालखंडादरम्यान दलित महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांनामध्ये ४३.६५ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. ही वाढ खूप जास्त आणि चिंताजनक आहे. ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो’च्या २०२०च्या अहवालानुसार भारतात दररोज नऊ दलित मुली व महिलांवर बलात्कार होतो. त्यातील फक्त ३४.१३ टक्के गुन्हे नोंदवले जातात. इतर कित्येक गुन्ह्यांची तर आकडेवारीच उपलब्ध नाही.
.................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा :
मणिपूरला ईशान्य भारतातलं ‘काश्मीर’ होण्यापासून रोखायला हवं...
मणिपूरमधील अराजक आणि ‘संविधान सभे’च्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा
मणिपूरमध्ये तातडीनं शांतता प्रस्थापित करणं, ही राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांची जबाबदारी आहे
“सरकारनेच आम्हाला वाऱ्यावर सोडलं, तर आम्ही काय करायचं? आम्ही खरोखरच ‘भारताचे नागरिक’ आहोत का?”
.................................................................................................................................................................
या हिंसाचारामागची कारणेही आपल्याला आश्चर्य वाटावे अशी आहेत. उदाहरणार्थ, स्त्रियांनी आणि निम्नजातीय व्यक्तींनी स्वत:च्या हक्कांविषयी बोलणे, कागदोपत्री असले तरी सारख्या कामासाठी समान वेतन मागणे, प्रतिष्ठापूर्ण जगण्याची मागणी करणे, स्थानिक राजकारणात आपला अधिकार सांगणे, सांस्कृतिक स्वातंत्र्यावर दावा करणे इत्यादी इत्यादी.
म्हणजे एरवी आपल्याला जो ‘नॉर्मल’ आणि संविधानिक अधिकारांचा भाग वाटतो, त्यानुसार जगण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्याच्याकडे प्रस्थापित व्यवस्थेला डावलल्या गेल्याच्या स्वरूपात बघितले जाते आणि हिंसा लादली जाते.
याचाच अर्थ समानता नावडणारी, इतरांनी गुलाम असावे, अशा धारणा बाळगणारी, हिंसेचे समर्थन करणारी, विषमता मानणाऱ्यांची-पसरवणार्‍यांची पाठराखण करणारी माणसे आणि यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर ‘अॅक्टिव्ह’ आहे.
एखादा उघड गुन्हा घडल्यानंतर भारतीय दंडसंहितेनुसार गुन्हेगाराला योग्य शिक्षा होणे, जसे आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणे जातीय आणि जमातवादी हिंसेला खतपाणी घालणारी माणसे आणि यंत्रणेला सतत उजेडात आणून तिला आळा घालण्याच्या विविध पद्धती शोधणे व त्या पद्धतींची सर्व पातळ्यांवर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
..................................................................................................................................................................
या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा -
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766
..................................................................................................................................................................
राजकारणाच्या माध्यमातून जातीय आणि जमातवादी हिंसा भडकवल्या जात असतील वा घडत असलेल्या हिंसेवर मौन बाळगले जात असेल, तर त्याचा संपूर्ण नागरी समाजाने धिक्कार केला पाहिजे. कुठल्याही राजकीय व्यवस्थेच्या निर्मितीच्या अनेक कारणांपैकी एक महत्त्वाचे कारण जनतेचे संरक्षण करणे हेही आहे. जनता म्हणजे देश नावाच्या विशिष्ट भूभागात राहणारी कुठल्याही जाती, धर्माची, लिंगाची, वंशाची, कुठलीही भाषा बोलणारी माणसे.
‘जनतेच्या’ व्याख्येचा विसर राजकीय सत्तेला कधीही पडता कामा नये. हिंसेचे वाढत जाणारे आकडे आपल्यासमोर प्रश्न उपस्थित करतात की, जनतेच्या सुरक्षिततेची जाणीव राजकीय सत्तेद्वारे प्रशासन चालवणार्‍या आणि पदांवर बसून सत्तेचे लाभ घेणाऱ्यांना उरली आहे का?
जात-जमातवादी हिंसाचाराची काही वैशिष्ट्ये दिसून येतात. त्यात घृणा आणि विटंबना प्रकर्षाने दिसते. सोबतच त्याचे स्वरूप विशिष्ट हिंसात्मक कृतींनी बरबटलेले दिसते. उदाहरणार्थ, नग्न धिंड काढणे, अप्रतिष्ठा करणे, जीवे मारून सार्वजनिक ठिकाणी वा सर्वांना दिसेल, अशा ठिकाणी मृतदेह लटकवणे, अपमान करणे, शारीरिक इजा करणे, जमीन बळकावणे वा तिचा गैरवापर करणे, त्यावर मालकी सांगणे, जमिनीसाठी लागणारे पाणी वापरण्यात अडथळे निर्माण करणे, वेठबिगारीची सक्ती करणे, सार्वजनिक ठिकाणी - जसे की प्रार्थनास्थळे, पानवठे, नदी इत्यादी - ठिकाणी प्रवेश नाकारणे, संपत्तीची नासधूस करणे, महिलांचा विनयभंग करणे, अपहरण करून सामूहिक बलात्कार करणे, मानसिक त्रास देणे, अश्लील भाषेत बोलणे, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, पुरावे नाहीसे करणे इत्यादी.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल.
सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.
वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now
............................................................................................................................................................
या सर्व हिंसक कृतींमध्ये जात-जमातवादी मानसिकतेचा दर्प आहे. आपली जातीय वा धार्मिक सत्ता टिकून राहावी, म्हणून आपल्यापेक्षा वेगळ्या माणसांवर अत्याचार करणे, हे कुठल्याच ‘सुसंस्कृत राजकीय समाजा’चे लक्षण असू शकत नाही. एखाद्या कालविशिष्ट राजकीय पर्यावरणात आपले अस्तित्व शोधण्यापेक्षा मानवी समूह म्हणून आपली पावले कोणत्या दिशेने चालली आहेत, याचे सर्व पातळ्यांवर आत्मपरीक्षण होणे खूप गरजेचे आहे.
............................................................................................................................................................
लेखिका प्रा. रोहिणी गायधने अमरावतीच्या संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ पदव्युत्तर राज्यशास्त्र विभागात कार्यरत आहेत.
ragaidhane@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment