इच्छाशक्ती आणि मूठभर भांडवलदारांचा दबाव झुगारून देण्याची ताकद सरकारकडे आहे का, या प्रश्नाच्या उत्तरावर कामगारांचे भविष्य अवलंबून आहे

मानवी हक्कविषयक कितीही जाहीरनामे प्रस्तुत केले, राज्यघटनेत कितीही तरतुदी केल्या, कितीही कायदे - करार केले, मात्र हे सगळे जनमानसात रूजलेच नाही, तर त्याला अर्थ प्राप्त होणार नाही. मानवी हक्क म्हणजे काय, त्याचे उल्लंघन नेमके कसे होतेय, या संदर्भातील कळीचे मुद्दे कोणते आहेत, या समस्या रोखण्यासाठी कोण प्रयत्नशील आहे, याचा आढावा घेणाऱ्या मासिक सदरातला हा आठवा लेख...

..................................................................................................................................................................

“…बाप चोवीस तास राबतोय. पाच वावरं, त्यात पण उरकत नाही. ढीगभर कर्ज आहेत. पोट त्याला महत्त्वाचे वाटते. शिकू नको बोलतो. मिलमध्ये होता. पश्चिम महाराष्ट्रातले गावाला गेले. जमिनी होत्या. कोकणातले इथेच राहिले. त्यांना नव्हत्या जमिनी, त्यांनी वडापाव टाकले. पोरे भाईगीरी करत होते वा शंभूसेनेत दिवस काढत होते. त्या वेळच्या पक्षांनी बरोबर टार्गेट केले या कोकणी लोकांना.”

हे ‘पटेली’ या अविनाश उषा वसंत यांच्या कादंबरीतील गिरणी कामगाराच्या मुलाच्या तोंडचे शब्द आहेत. गिरण बंद पडल्यावर, संप करूनही टिकाव न लागल्यावर कामगारांचे पुढे काय होते, याचे हे चित्रण. ‘जगातल्या कामगारांनो एक व्हा’, म्हणणाऱ्या कार्ल मार्क्सने मांडलेले विचार, त्याच्या विचारांवर आधारलेल्या जगभरातल्या क्रांतिकारी चळवळी, कामगारांच्या संदर्भात जागतिक स्तरावर आणि देशांच्या स्तरावर केलेल्या तरतुदी, त्या तरतुदी प्रत्यक्षात नाही आल्या तर त्यासाठी लढा देणाऱ्या कामगार संघटना... या सर्व गोष्टी असतानादेखील कामगारांची स्थिती खालावलेली दिसते. त्यांच्या हक्कांबद्दल चिंता व्यक्त होत असताना दिसते. गुन्हेगारी, बेकारी कामगारांच्या पोरांच्या वाट्याला, शिक्षण-नोकऱ्या-स्थिरता हे व्यापारी-व्यावसायिक पालक असणाऱ्या पोरांच्या वाट्याला. हे असे का, हा प्रश्न सतावणार आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

केवळ मुंबईच नव्हे तर जगात बहुतांश ठिकाणी कामगारांची अशीच अवस्था आहे. किंबहुना याहीपेक्षा बिकट अवस्था आहे. कामगारांची अवस्था कशी आहे, त्यांच्या मानवी हक्कांचे काय हे जाणून घेताना अगोदर थोडासा इतिहास समजून घेऊया.

शोषणाचा इतिहास

कामगारांचे होणारे शोषण आणि त्या विरोधातील चळवळींचा मोठा इतिहास आहे. मानवी हक्कांची जिथे कुठे चर्चा झाली, तिथे कामगार हा घटक मध्यवर्ती होता. स्वत:च्या देशातील राजाकडून हक्क प्राप्त झाल्यानंतर युरोपातले व्यापारी व्यापार करण्यासाठी आशिया, आफ्रिका खंडांतील देशांत गेले. तिथे त्यांनी वसाहती निर्माण केल्या. स्थानिक लोकांना नोकर म्हणून काम दिले. व्यापाराच्या हेतूने गेलेल्या या वसाहतवाद्यांनी जिथे जाईल, तिथल्या राज्यकारभारात हस्तक्षेप करायला सुरुवात केली. नफ्यासाठी कामगारांकडून अधिक काम करवून घेतले. श्रमाची कामे करणाऱ्या गरीब कामगारांना युरोपीयन देशांत नेले. अमानुष वागणूक दिली. हवे तितके काम करवून घेतले आणि गरज संपल्यावर वाऱ्यावर सोडून दिले. 

मजुरांचा इतिहास याही अगोदरचा आहे. रोमन साम्राज्य काळात लढाईमध्ये हरलेल्यांना मजुरी करावी लागे. कष्टाची कामे करणाऱ्या गुलामांच्या जीवावर रोमन राज्यकर्ते चैन करत. युरोपच्या आर्थिक इतिहासात तर कष्ट करणाऱ्यांविषयी तुच्छताच दिसून येते.

मध्ययुगातही वेठबिगार ही प्रथा अस्तित्वात होती. वेठबिगारीच्या विरोधात भारतात घटनाकारांनी राज्यघटनेच्या कलम २३मध्ये तरतूद केली. त्यामुळे ही प्रथा निर्मूलन करणे भारतापुरते तरी सोयीचे झाले. अमेरिकेतील यादवी युद्ध (१८६०) ज्या कारणांमुळे झाले, त्यातील एक कारण गुलामांची पद्धती नष्ट करण्याची मागणी हे होते. औद्योगिक क्रांतीनंतर हस्तव्यवसाय बुडाले, लोकांना मजूर व्हावे लागले. उद्योगधंद्यांमध्ये भरभराट झाली, पण श्रीमंत झाले कारखानदार. कामगारांची स्थिती नेहमीच खालावत राहिली. सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेत कामगारांचे महत्त्व केवळ एक उत्पादन - साधन एवढेच राहिले.

आएएलओ

पहिल्या महायुद्धाच्या (१९१४-१९१९) झळा मोठ्या प्रमाणावर कामगार वर्गाला सहन कराव्या लागल्या. महायुद्धात झालेला हिंसाचार, अत्याचार आणि कामगारांची होरपळ याची काही मोजक्या लोकांनी चिंता केली. त्यातूनच १९१९ साली जागतिक कामगार संघटने (इंटनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन\ आयएलओ)ची स्थापना झाली. ही संघटना आज शंभर वर्षांनंतरही टिकून आहे. कामगारांचे होणारे शोषण थांबवण्यासाठीच या संघटनेची स्थापना करावी लागली. संघटनेला आता १०० वर्षे पूर्ण झाली आहेत, पण शोषण पूर्णपणे संपलेले नाही. बदलत्या परिस्थितीनुसार शोषणाचे मार्गदेखील बदलत आहेत.  

आयएलओ ही पॅरिस या ठिकाणी व्हर्साय तहाच्या वाटाघाटीतून स्थापन झालेली संस्था आहे. सामाजिक न्याय प्रस्थापित व्हावा, शांतता निर्माण व्हावी, श्रमविषयक आचारसंहिता तयार व्हावी, कामगारांच्या परिस्थितीत सुधारणा व्हावी, त्यांचे जीवनमान सुधारावे, हे आयएलओच्या स्थापनेमागचे उद्दिष्ट होते. औद्योगिक क्रांतीनंतर जे दुष्परिणाम झाले, त्यापासून कामगारांना संरक्षण मिळवून देणे गरजेचे होते. आयएलओच्या कार्याला कुणीही कमी लेखणार नाही, पण एकिकडे आयएलओचा आदर्शवाद आणि दुसरीकडे देशोदेशींची कामगारविषयक धोरणे, कायदे, नियम पाहिले तर आज घडीला कामगारांचे शोषण नेमके कशामुळे आणि कुणामुळे होते ते ध्यानात येईल. आयएलओची आदर्श आचारसंहिता आणि सामान्य कामगारांची स्थिती यामध्ये प्रचंड तफावत आहे.

सद्यस्थिती

कामगारांची सद्यस्थिती कशी आहे आणि ती भविष्यात आणखी बिकट होत जाणार आहे, हे आजूबाजूच्या काही उदाहरणांवरून दिसून येईल. नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रणेत्या आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या नर्मदा पाटकर यांनी नुकतेच मुंबई आगरा महामार्गावरील ‘सेंचुरी यार्न डेनिम’ या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांची बाजू घेऊन आंदोलन केले. या कंपनीने कामगारांना स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यासाठी भाग पाडले. या पूर्वी कंपनीला न्यायालयाच्या आदेशामुळे कर्मचाऱ्यांना वेतन द्यावे लागत होते. आता जबरदस्तीने स्वेच्छानिवृत्ती घ्यायला लावणाऱ्या कंपनीच्या विरोधात मेधा पाटकर आणि कर्मचारी रस्त्यावर उतरले. अंतीम तोडगा निघालेला नसला तरी उद्योजकांवर एक आंदोलनामुळे दबाव थोडाफार दबाव निर्माण झाला.

(आंदोलनाची बातमी - https://bit.ly/3fYrNPo)

स्वेच्छानिवृत्ती हा कामगारांच्या हक्काचा भाग आहे. कामगारास ज्या वेळी वाटेल की, आपण हे काम थांबवू या, त्या वेळी त्याला स्वेच्छेने ते थांबवता येते. पण आता स्वेच्छानिवृत्ती जबरदस्तीने घ्यायला लावली जात आहे. हे कामगारांच्या हक्कांचे हनन आहे. केवळ ‘सेंचुरी यार्न डेनिम’च नव्हे, तर अशा असंख्य कंपन्या, संस्था कामगारांना स्वेच्छानिवृत्ती घ्यायला भाग पाडत आहेत. माध्यमांनी या विरोधात आवाज उठवावा, अशी नागरिकांची अपेक्षा असते. पण आता माध्यमांतील अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांवरदेखील स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याची वेळ आलीय.  

टाळेबंदीच्या काळात वेतन कपात (कॉस्ट कटिंग ), कामगार कपात, स्वेच्छानिवृत्ती हे शब्द कामगार जगतात खूप चर्चेत होते. टाळेबंदीच्या नावाखाली कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांनी कुठलीही कल्पना न देता वेतनकपात केली. कित्येक कामगारांना सहा ते आठ महिने वेतन दिले नाही. त्याबद्दल कसलीही पूर्वसूचना दिली नाही. कामगारांना काम नसल्याचे सांगून कामावरून काढून टाकले. परिस्थिती गंभीर होती आणि आहे, आर्थिक गणितं ढासळली हेही मान्य, पण कामगारांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. कित्येक कंपन्या अशा आहेत ज्यांचा नफा पूर्वीइतकाच आहे, शेअरबाजारात त्यांची तेजी आहे, पण त्यांनीदेखील टाळेबंदीच्या नावाखाली कामगारकपात, वेतनकपात केली आहे.

आयएलओला असे अपेक्षित आहे की, सरकार, मालक संघटना आणि कामगार संघटना या त्रिपक्षांनी मिळून निर्णय घ्यायला हवेत. आयएलओच्या सदस्यांमध्येही या त्रिपक्षांचा समावेश असतो. या तीन पक्षांपैकी कामगार संघटना हा पक्ष तितका मजबूज राहिलेला नाही. तो संघटित कामगारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर काम करतो. मालक संघटना स्थापन करण्याची गरजच नाही, कारण मालकांच्या आता लॉबीज तयार झालेल्या आहेत. त्या सरकारलादेखील वाकवतात. सरकार नावाची संस्था बऱ्यांच अंशी भांडवलदारांच्या हातात गेली आहे. भांडवलदारांना हवे ते कायदे सरकारकडून करून घेता येतात. त्यामुळे कामगारांचे करायचे काय, हे फक्त भांडवलदारांच्या हातात राहीले आहे. परिणामी ते जो निर्णय घेतात, तो कामगारांना नाईलाजाने मान्य करावा लागतो. हक्कांची कितीही पायमल्ली झाली तरी ती सहन करावी लागते.

असंघटित कामगार

संघटित कामगारांची अवस्था काही अंशी बरी आहे, पण असंघटित कामगारांची परिस्थिती मात्र फारच बिकट आहे. भारतासारख्या देशात ९३ टक्क्यांहून अधिक लोक असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. या क्षेत्रातील कामगारांसाठी कायदे लागू नाहीत, कामगारांच्या सविस्तर नोंदी नाहीत, काही अपवाद वगळता कामगार कल्याणाच्या चांगल्या योजना नाहीत. टाळेबंदीच्या काळात सगळे व्यवहार ठप्प झाले होते. ज्या शहरांनी इतके दिवस रोजगार दिला, ती शहरं बंद झाल्यावर असंघटित कामगारांच्या पोटापाण्याचे प्रश्न निर्माण झाले. रोजगारासाठी गावाकडून शहरात आलेल्या या कामगारांना पुन्हा गावाकडे जावे लागले. डोळ्यांत अंजन घालण्याचे काम या अरिष्टाने केले. असंघटित कामगारांपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक कामगार असे आहेत की, जे कोणत्याही लिखित कराराशिवाय काम करत आहेत. पगारी सुट्या नसणे, सोयीसुविधा नसणे, कल्याणकारी योजना लागू नसणे, कामाची कुठलीही हमी नसणे, या असंघटित कामगारांच्या व्यथा आहेत.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

परदेशात अडकलेल्या उच्चभ्रू नोकरदारांना आपण विमानाने देशात आणले आणि आपल्या देशातल्या श्रमिकांना दोन वेळचे अन्न देऊ शकलो नाही. परराज्यातील मजूर महाराष्ट्रातील जालन्याहून निघाले होते. रेल्वेरूळावर झोपलेल्या मजुरांना जीव गमवावा लागला. ज्या कामगारांच्या श्रमावर मोठे झाले ते कारखानदार कामगारांना दोन वेळचे अन्न देऊ शकले नाहीत, ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. हे संतापजनक आहे. रेल्वे रूळावर विस्कटलेल्या भाकरी कामगारांच्या मानवी हक्कांची झालेली पायमल्ली दाखवतात.

संयुक्त राष्ट्राने १९९०मध्ये स्थलांतरित कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या संरक्षणाचा आंतरराष्ट्रीय कायदा पारित केला. तो अस्तित्वात यायला २००३ साल यावे लागले. हा कायदा सदस्य राष्ट्रांना स्थलांतरितांना त्यांच्या देशानुसार वागणूक देण्यासाठी त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण आणि हमी देण्याचे आवाहन करतो. भारतात स्थलांतरित कामगारांची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने राज्यांतर्गत स्थलांतर कामगार कायदा (रोजगार आणि सेवाशर्ती नियमन) १९७९ पारित केला. ही झाली आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पातळीवरील कागदोपत्री तरतूद. वस्तुस्थिती मात्र अशी नाही. टाळेबंदीच्या काळात ज्यांनी स्थलांतर केले, त्यांना इतक्या यातना सहन कराव्या लागलेल्या आहेत की, हे कायदे असूनही त्याचा प्रत्यक्षात काहीच उपयोग होताना दिसत नाही.

संघटित क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांची वजाबाकी

‘मिनिमम गव्हर्मेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’च्या नावाखाली नरेंद्र मोदी सरकारने आता अधिकारीपदांची संख्या कमी केली आहे. निवृत्त अधिकाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने काम दिले जाते. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे भरणे जवळपास बंदच झाले आहे. ही पदभरती आता कंत्राटी पद्धतीने केली जाते. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ना कुठली सुरक्षा असते, ना कामाची हमी. दिवसेंदिवस कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढते आहे, हे वास्तव आहे. या कामगारांच्या कोणत्या हक्कांची चर्चादेखील करता येत नाही. काही कंपन्या कर्मचाऱ्यांना प्रोफेशनल फी देऊन काम करवून घेतात. त्यात तर कसलाही करार केलेला नसतो.  

केंद्रीय किवा राज्यातील सरकारने जाहीर केलेल्या शासकीय नोकऱ्यांच्या जाहिराती पाहिल्या तर सरकारी नोकरीतील पदे दरवर्षी कमी होताना दिसत आहेत. उदा. युपीएससी – जिथे ११०० ते १२०० पदांची सनदी सेवेसाठी जाहिरात यायची, तिथे आता ७५० ते ८०० पदांसाठी जाहिरात येते. एमपीएससी – जिथे दरवर्षी ५०० हून अधिक राज्यसेवेतील पदांची जाहिरात येणे अपेक्षित आहे, तिथे ती ७०–२५० इतक्या पदांची जाहिरात येते.

खाजगी कंपन्यादेखील कामगारांना कायमस्वरूपी काम देत नाहीत. कंत्राटी पद्धतीने, प्रोफेशनल फी देऊन काम करवून घेतात. ज्यांना कुठल्याही सवलती लाभत नाहीत किंवा ते आवाज उठवून बोलूही शकत नाहीत. मुळात संघटित कामगार फक्त सात टक्के आहेत. ती संख्याही कमी होत जाईल. उर्वरित कामगारांसाठी हक्क नावाची गोष्ट अस्तित्वात आहे की, नाही हा प्रश्न पडावा, अशी परिस्थिती आहे. यावर सरकारचा कुठलाही अंकुश नाही.

कामगार कायद्यांत बदल

देशात कायद्यांचा अतिरेक झालाय अशी केंद्र सरकारची ओरड आहे. देशात ‘अतिलोकशाही’ आहे असेही इथल्या नोकरशहांनी म्हणून दाखवलेय. २०१४पासून केंद्र सरकारने १२ कामगार कायद्यांत बदल केले आहेत. सप्टेंबर २०२०मध्ये देशभरातील अगोदरचे सर्व कामगार कायदे विसर्जित करून नवीन तीन कायदे संमत केले गेले. सरकारने असा दावा केला की, हे तीन कामगार कायदे म्हणजे गेल्या ७३ वर्षांपासून कामगार क्षेत्रात न केल्या गेलेल्या अत्यंत आवश्यक अशा सुधारणा आहेत. सरकारच्या मते हे त्यांच्या कटिबद्धतेचे मूर्त स्वरूप आहे.

नवीन औद्योगिक संबंध कायदा हा कंपन्यांचे मालक आणि कामगार संघटना यांच्यातले संबंध अधोरेखित करणारा आहे. नोकर कपात करताना पूर्वी जी प्रक्रिया कंपन्यांना पार पाडावी लागायची, तीही आता करावी लागणार नाही. हा कायदा कामगारांपेक्षा मालकांच्याच हिताचा आहे. कामगार संघटनांनी याला विरोध दर्शवला आहे.

१९४६ ते १९५२ या काळात कामगारविषयक अनेक कायदे बनवले. उदा. औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश कायदा १९४६, औद्योगिक विवाद कायदा १९४७, फॅक्टरीज कायदा १९४८, भविष्यनिर्वाह निधी कायदा १९५२ इत्यादी. हे कायदे देशात अशा काळात बनवले गेले, ज्या काळात राज्यघटनेचे लेखन चालू होते आणि संविधानसभेच्या कार्याचा प्रभाव होता. लोककल्याणकारी विचारांचा अंतर्भाव या कायद्यांत दिसून येतो. हा लोककल्याणकारी उद्देश नव्या कायद्यांच्या संहितेत नाही. आता पूर्वनिश्चित कालावधीसाठी कामगारांची नेमणूक करण्याला मान्यता दिली आहे. कालावधी संपला की, कामगारांची नेमणूक संपुष्टात येणार. पुन्हा रोजगार द्यायचा की नाही, ते व्यवस्थापनच ठरवणार. एकत्रित येऊन मागण्या करणे, वेतनवाढ मागणे, हे आता निकालातच निघणार आहे.

याचा सारांश इतकाच की, कंपन्यांचे हित साध्य करताना कामगारांच्या संघटना, त्यांच्या मागण्या, त्यांचे संप–मोर्चे आड येत होते. कामगारांना कायद्यांद्वारे संरक्षण होते. हे संरक्षण काढून टाकण्याचे काम या नव्या संहिता करत आहेत.

घटनात्मक तरतुदी आणि वास्तव

भारतीय राज्यघटनेत राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (भाग चार) विशेषत:  कामगारांच्यासाठी काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

कलम ४१ – कामाचा, शिक्षणाचा आणि विवक्षित बाबतीत लोकसाहाय्याचा हक्क

कलम ४२ – कामाबाबत न्याय्य व मानवीय परिस्थिती आणि प्रसूतिविषयक सहाय्य यांची तरतूद

कलम ४३ – शेतकी, औद्योगिक अथवा अन्य प्रकारच्या सर्व कामगारांना काम, निर्वाह वेतन, समुचित जीवनमान, फुरसतीचा आणि सामाजिक व सांस्कृतिक संधींचा पूर्ण उपयोग यांची शाश्वती देणारी अशी कामाची परिस्थिती उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्याने प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.

कलम ४३ क – उद्योगधंद्यांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग

अशा स्वरूपाच्या महत्त्वपूर्ण तरतुदी राज्यघटनेत केलेल्या आहेत. याची अंमलबजावणी करणे राज्यसंस्थेवर केवळ नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक आहे. अंमलबजावणी नाही केली म्हणून सरकारविरोधात न्यायालयात जात येत नाही. आजवर सरकारने औद्योगिक संबंधविषयक, वेतनासंबंधी, कामाचे तास – सेवेच्या अटी व रोजगारासंबंधी, समता व महिला सक्षमीकरणासंबंधी, तसेच वंचित दुर्बल घटकांसंबंधी कायदे केले आहेत. परंतु हे कायदे संघटित वर्गाला लागू आहेत. जो मोठ्या प्रमाणात असंघटित कामगार वर्ग आहे, त्यांना हे कायदे लागू होत नाहीत. त्यामुळे हे कायदे असूनही मोठ्या प्रमाणात कामगारवर्गाची अवस्था बिकट आहे. कामगार कायद्यातील तरतुदी, राज्यघटनेतील तरतुदी आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांमध्ये प्रचंड तफावत आहे.

टाळेबंदीच्या काळात सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अऩ्न योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार प्रत्येक लाभार्थ्यास ५ किलो गहू-तांदूळ आणि एक किलो डाळ देण्यात येणार होती. ही योजना चांगली होती. परंतु याचा स्थलांतरित कामगारास लाभ घ्यायचा झाल्यास ती प्रक्रिया अवघड होती.  रेशन कार्ड जवळ नसणाऱ्या व्यक्तीस हा लाभ मिळत नव्हता. आणि स्थलांतरितांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर होती. ज्यांना हा लाभ मिळत होता, त्यांना गुणवत्तेने अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे धान्य मिळत होते.

महाराष्ट्र सरकारने दुसऱ्या टाळेबंदीच्या वेळी (मार्च २०२१) मदतीची घोषणा केली होती. यात असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगारांना, रिक्षा चालकांना दरमहा मदत मिळणार होती. पण अट अशी होती की, ज्यांची नोंदणी आहे त्यांनाच हा लाभ मिळेल. नोंदणी नसलेले श्रमिक नोंदणी असलेल्यांपेक्षा संख्येने अधिक आहेत. बहुसंख्य श्रमिक मदतीवाचून वंचित राहिले आहेत.  असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी कोणतीही योजना आखली तरी ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल याची हमी देता येत नाही. अटल पेन्शन योजनेचा असंघटित कामगारांना लाभ घेता येतो. पण किती असंघटित कागारांनी याचा लाभ घेतला याचा विचार केल्यास ही संख्या खूपच कमी असल्याचे दिसून येईल. या योजनेच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार (https://bit.ly/3m7PCI2) मार्च २०२० अखेर किमान ३ कोटी श्रमिकांदेखील या योजनेचा लाभ घेतला नसल्याचे दिसून येते. हीच अवस्था इतरही योजनांची आहे.    

१९४८च्या जागतिक मानवी हक्क जाहीरनाम्यात कामगारांच्या संदर्भात काही महत्त्वाच्या तरतुदी केलेल्या आहेत.  

युडीएचआर १९४८ कलम २३ नुसार – प्रत्येक व्यक्तीला काम करण्याचा, आपल्या पसंतीच्या रोजगाराची निवड करण्याचा, कामासाठई न्याय्य व अनुकूल परिस्थिती असण्याचा आणि बेरोजगारीपासून संरक्षण असण्याचा हक्क आहे.

कलम २४ नुसार – प्रत्येक व्यक्तीला विश्रांतीचा आणि विरंगुळ्याचा हक्क आहे. यामध्ये कामाच्या तासांवर रास्त मर्यादा आणि नियमितपणे पगारी सुट्टी यांचा समावेश आहे.  

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

करोना महामारीमुळे सगळीच परिस्थिती बदललेली आहे. काही अपवाद वगळता वरील हक्कांची पूर्तता होईल अशी पावले कुठलेही सरकार उचलेल असे वाटत नाही. परंतु कामाच्या ठिकाणी असलेल्या मजुरांना संरक्षण देणे, अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि असलेल्या नोकऱ्यांना टिकवणे या गोष्टी करणे आव्हानात्मक आहे. कामगारांना सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. सरकारला ती टाळता येणार नाही. सरकारच्या अर्थविषयक धोरणांमध्ये बदल केल्याशिवाय कामगारांना सुरक्षा मिळवून देणे शक्य होणार नाही. ‘श्रमेव जयते’सारखी नुसती घोषवाक्ये आणि ऑनलाईन पोर्टल किंवा अॅप बनवून कामगारांचे प्रश्न सुटू शकणार नाहीत, त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक मुळातून करायला हवी. ती करण्याची इच्छाशक्ती आणि मूठभर भांडवलदारांचा दबाव झुगारून देण्याची ताकद सरकारकडे आहे का, या प्रश्नाच्या उत्तरावर कामगारांचे भविष्य अवलंबून आहे.

..................................................................................................................................................................

या सदरात आतापर्यंत प्रकाशित झालेले लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा -

राज्यसंस्थेने देवो अथवा न देवो ‘मानवी हक्क’ हे माणसाला नैसर्गिकरित्या प्राप्त होतात!

गुलामगिरीची अन्यायी प्रथा कायद्याने नष्ट झाली; पण या व्यवस्थेचे समर्थन करणारे लोक अजूनही अस्तित्वात आहेत

पुरुषी वर्चस्वाची मानसिकता संपवणे, हे आपल्यासमोरील खरे आव्हान आहे

कोविडकाळात शिक्षणासोबतच बालकामगार, कुपोषण, हिंसा या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. हा ‘डिजिटल डिव्हाईड’ आव्हानात्मक आहे

ऑक्सिजन मिळाला नाही, वेळेवर उपचार मिळाला नाही, म्हणून जर रुग्णाचा मृत्यू होत असेल, तर ही त्या रुग्णांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे

विद्यमान भारतात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे, पण ‘नियम-अटी’ही ‘लागू’ आहेत…

बेरोजगारी दारिद्र्याला, गुन्हेगारीला जन्माला घालते; ताणतणाव, नैराश्यात भर घालते, कुपोषणात वाढ करते. बेरोजगारीत अनेक समस्यांचे मूळ आहे!

..................................................................................................................................................................

लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.

sdeshpande02@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -