बेरोजगारी दारिद्र्याला, गुन्हेगारीला जन्माला घालते; ताणतणाव, नैराश्यात भर घालते, कुपोषणात वाढ करते. बेरोजगारीत अनेक समस्यांचे मूळ आहे!

मानवी हक्कविषयक कितीही जाहीरनामे प्रस्तुत केले, राज्यघटनेत कितीही तरतुदी केल्या, कितीही कायदे - करार केले, मात्र हे सगळे जनमानसात रूजलेच नाही, तर त्याला अर्थ प्राप्त होणार नाही. मानवी हक्क म्हणजे काय, त्याचे उल्लंघन नेमके कसे होतेय, या संदर्भातील कळीचे मुद्दे कोणते आहेत, या समस्या रोखण्यासाठी कोण प्रयत्नशील आहे, याचा आढावा घेणाऱ्या मासिक सदरातला हा सातवा लेख...

..................................................................................................................................................................

‘लालबाग परळ’ हा मराठी चित्रपट कामगारांची व्यथा मांडणारा आहे. मिल बंद पडते, कामगारांचे अतोनात हाल होतात, भांडवलदारांसमोर कामगार संघटनांचा टिकाव लागत नाही. वाट्याला आलेली बेरोजगारी, त्यामुळे ओढावलेले दारिद्र्य या समस्यांमुळे तरुणवर्ग व्यसनाधीन बनतो, गुन्हेगारीच्या मार्गाने जातो. स्त्रियांना या दारिद्र्यामुळे देहविक्री करायला भाग पडते. हे अनर्थ बेरोजगारी आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या दारिद्र्यामुळे घडतात.

बेरोजगारी आणि दारिद्र्य हे प्रश्न आज अधिक तीव्र होताना दिसत आहेत. जगभरातील महत्त्वाच्या संस्था, संघटनांच्या पातळीवर तसेच विविध देशांत शासकीय पातळीवर या समस्यांच्या निराकरणासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रश्नाचा मानवी हक्कांच्या दृष्टिकोनातून विचार करूयात.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

वर्तमानकाळात ‘रोजगार’ हा शब्द सातत्याने चर्चेत आला आहे. कोविडमुळे केलेल्या टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर झालेली रोजगाराची वाताहत लोकांच्या जीवनमानावर परिणाम करत आहे. हे संकट जगभरातील आहे. केवळ भारतातील नाही. पण भारताला बेरोजगारीच्या या संकटाला इतर देशांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर सामोरे जावे लागत आहे. मोठ्या प्रमाणावर देशात बेरोजगारी आहे, म्हणजे इथले लोक समानतेच्या मूलभूत हक्कापासून, सामाजिक सुरक्षिततेच्या हक्कापासून वंचित आहेत. सरकार हे अमान्य करेल, पण हे वेगवेगळ्या अभ्यासांतून समोर आले आहे.

मार्च २०२१ मध्ये ‘Covid 19 & Poverty in India’ हा (लिंक - https://pewrsr.ch/3kis1DB)  प्यू रिसर्च रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला. हा अहवाल तयार करताना वर्ल्ड बॅंकेच्या आकडेवारीचा आधार घेण्यात आला आहे. अहवालानुसार भारताच्या दारिद्र्यात वाढ झाल्याची दिसून येते. जागतिक पातळीवर दारिद्र्यात जेवढी वाढ झालेली आहे, त्याच्या ६० टक्के वाढ एकट्या भारतात झाली आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण प्रमाण ४.३ टक्क्यांवरून ९.७ टक्क्यांवर गेले आले. भारतातील मध्यम उत्पन्न गटातील बहुतांश कुटुंबांचे कनिष्ठ मध्यम उत्पन्न गटात रूपांतर झाले आहे. भारतात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत लाभार्थींची संख्या वाढली असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. बेरोजगारीचा हा परिणाम आहे.

अझिम प्रेमजी विद्यापीठाच्या ‘State of Working India 2021’ या अभ्यासानुसार कोविड काळात पहिल्या लाटेत खूप मोठ्या प्रमाणावर लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, त्यानंतर परिस्थिती सुधारायला लागली, मात्र पुन्हा बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे. फेब्रुवारी २०२०मध्ये पुरुषांचा ‘वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट’ (डब्लूपीआर) होता ६६ टक्के आणि मात्र एप्रिल २०२०मध्ये तो ४६ टक्क्यांवर आला. म्हणजेच २० टक्के लोकांना केवळ एक ते दोन महिन्यांच्या कालावधीच बेरोजगार व्हावे लागले. (संदर्भ - https://bit.ly/2UP1KlW)

बेरोजगारीचे प्रमाण दर्शवणारे अद्ययावत आकडे सरकार जाहीरच करत नाही. भारतात बेरोजगारीविषयक आकड्यांचे तीन प्रमुख स्रोत आहेत –

१. दशवार्षिक जनगणनेचे अहवाल,

२. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेचे (एनएसएसओ)चे रोजगार व बेरोजगाराबाबतचे अहवाल आणि

३. रोजगार व प्रशिक्षण महासंचलनालयाकडील (डीजीईटी) नोंदणीकृत माहिती.

यापैकी कोणतीही आकडेवारी सरकारने अलीकडे प्रसिद्ध केलेली नाही. जनगणनेतील आकडेवारी आहे, मात्र ती १० वर्षांपूर्वीची आहे. चंदिगड येथील ‘श्रम ब्यूरो’ या संस्थेने रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण २०१५-१६ जाहीर केले. या सर्वेक्षणानुसार देशात ग्रामीण भागात बेरोजगारीचा दर ५.१ टक्के होता, शहरात तो ४.९ टक्के होता, तर एकूण भारतात तो सरासरी ५.० टक्के होता. अर्थात ही आकडेवारी ४-५ वर्षांपूर्वीची आहे, ज्यात आता भर पडलेली आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

सरकारी आकड्यांशिवाय इतर देशविदेशातील संस्थांच्या आकडेवारीचा जर आपण आधार घेतला तर गेल्या ४ वर्षांत भारतातील बेरोजगारीचा दर हा ४-५ टक्क्यांपेक्षा जास्तच राहिलेला आहे. अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांच्या मते ४ टक्क्यांपेक्षा अधिक बेरोजगारी असणे देशाच्या विकासासाठी चांगले नाही. मात्र गेली चार वर्षे सलग भारत या परिस्थितीत आहे. २०१७-१८मध्ये भारतातील बेरोजगारीचा दर हा मागील ४५ वर्षांत सर्वांधिक होता. ही आकडेवारी गंभीर परिस्थितीची जाणीव करून देते. मात्र ही आकडेवारी समोर कधीच येऊ नये, यासाठी सरकार सतत प्रयत्नशील असते. सरकारने हे कितीही लपवले तरी याचे भयंकर परिणाम दिसून येऊ लागले आहेत.

एकतर देशाची आर्थिक परिस्थिती २०१९ आणि त्यापूर्वी बिघडलेलीच होती. कोविडमुळे त्यात आणखी भर पडली. त्यामुळे कोविड सर्वस्वी जबाबदार नाही. सरकारकडून एक गोष्ट सतत मांडली जाते, ती म्हणजे भारतात लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे बेरोजगारी, दारिद्र्य यांचे प्रमाणही अधिक आहे. वास्तविक पाहता भारतापेक्षा चीनमध्ये लोकसंख्या अधिक आहे. मात्र तिथे आर्थिकदृष्ट्या मध्यम उत्पन्न गटातील (दररोज ७५० ते १५०० रुपये उत्पन्न असणारे) लोक भारतापेक्षा जास्त आहेत. भारतात कनिष्ठ मध्यम उत्पन्न गटातील (दररोज १५० ते ७५० रुपये उत्पन्न असणारे) संख्या अधिक आहे. कोविडच्या काळात तर मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांचे प्रमाण कमी होऊन कनिष्ठ मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांचे प्रमाण वाढलेले आहे.

‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई)च्या आकडेवारीवरून हे प्रमाण कोविडमध्ये दोन आकडी होऊन ते १४.७३ टक्के झालेले आहे. सीएमआयईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश व्यास यांच्या मते, वाढत्या महागाईचा विचार करता देशातील ९७ टक्के लोकांची आर्थिक परिस्थिती ही मागील वर्षीहून बिकट झाली आहे. देशातील केवळ तीन टक्के लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे. ५५ टक्के लाकांचे उत्पन्न घटलेले आहे, तर इतरांच्या उत्पन्नात कोणतीही वाढ वा घट झालेली नाही.

सीएमआयईच्या अभ्यासानुसार देशात कोविडच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी एप्रिल २०२०मध्ये देशातील १२.६ कोटी रोजगार गेले. यातील ९ कोटी श्रमिक हे रोजंदारीवर काम करणारे होते. छोटे व्यावसायिक आणि रोजंदारीवर काम करणारे लोक, यांना कोविडमुळे मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीला सामोरे जावे लागले. सध्या जुलै २०२१मध्ये बेरोजगारीचा दर ७.७ टक्के इतका आहे. (https://unemploymentinindia.cmie.com) हा अभ्यास आणखी एक वस्तुस्थिती मांडतो- ती म्हणजे वेतनधारकांच्या संख्येत सातत्याने घट होत आहे.

वरती संदर्भ म्हणून दिलेल्या सगळ्या आकडेवारीचा सारांश असा की, भारताची आर्थिक स्थिती कोविडपूर्वीच बिघडलेली होती, कोविडमुळे ती आणखी खालावली, जगात अनेक देशांत बेरोजगारी आहे, मात्र त्याच्या भारतीयांना बसणाऱ्या झळा अधिक तीव्र आहेत. भारतात ज्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली, असा वर्ग देशात केवळ ३ टक्के आहे.

बेरोजगारीचा सामना ज्यांना मोठ्या प्रमाणावर करावा लागतो ते छोट्या व्यवसायात आणि रोजंदारीवरील कामगार आहेत म्हणजेच स्त्रोतांचे वितरण प्रचंड विषम आहे. असमानता, आर्थिक धोरणे, राज्यकर्त्यांची अनास्था, या गोष्टी या स्थितीला जबाबदार आहेत.

युवा पिढीतील बेरोजगारांची अवस्था कशी आहे, याचे उदारण द्यायचे असल्यास देशभरातील स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या युवकांचे देता येईल. शाळा-महाविद्यालयांत घेतलेले अव्यावसायिक शिक्षण, त्यातून न होणारी रोजगार निर्मिती, यामुळे एकमेव आशेचा किरण म्हणून सरकारी नोकऱ्यांकडे डोळे लावून बसलेले तरुण-तरुणी ५-८ वर्षं झाली तरी स्पर्धा परीक्षांचाच अभ्यास करतात, ऐनउमेदीची वर्षे वाया घालवतात. मग अस्वस्थता आणि नैराश्य वाट्याला येते. हा दोष विद्यार्थ्यांचा नाही तर आपल्या शैक्षणिक आणि आर्थिक धोरणांचा आहे.

याकडे व्यापक स्वरूपातील बेरोजगारीचा प्रश्न म्हणून पाहावे लागेल. शैक्षणिक धोरणांत व्यावसायिक शिक्षणाचा कमी असलेला अंतर्भाव, आर्थिक धोरणांमुळे निर्माण झालेली विषमता याचा परिणाम म्हणजे लाखोंच्या संख्येने तरुण-तरुणी सरकारी नोकऱ्यांच्या मागे लागलेली आहे. ‘मिनिमम गव्हर्मेंट मॅक्झिमम गव्हर्नंन्स’ या धोरणामुळे तर आता सरकारी नोकऱ्याही कमी झाल्या आहेत. खाजगी क्षेत्रात संधी आहेत, पण त्या संधी मिळवण्यासाठी आवश्यक कौशल्यांचा अभाव आहे. बेरोजगारीचे हे एक मोठे कारण ठरण आहे. या लाखोंच्या संख्येने बेरोजगार असणाऱ्या मानव संसाधनाचे उद्या काय होणार आहे, हा प्रश्न गंभीर आहे.

बेरोजगारी ही अशी समस्या आहे जी दारिद्र्याला, गुन्हेगारीला जन्माला घालते; समाजातील नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास होण्यातील एक कारण ठरते, ताणतणाव आणि नैराश्यात भर घालते, कुपोषणात वाढ करते. बेरोजगारीत अनेक समस्यांचे मूळ आहे. काम करण्याची इच्छा असून हाताला काम न मिळणे, केलेल्या कामाचा योग्य व वेळेत मोबदला न मिळणे, मिळालेल्या मोबदल्यात असमानता असणे यामुळे समाजात आर्थिक विषमतेत वाढ होते. आर्थिक विषमता जिथे असते, तिथे मानवी हक्कांची पायमल्ली झालेली असते. बेरोजगारी, दारिद्र्य हे मानवी हक्कांच्या अंमलबजावणीतील मोठे अडथळे आहेत.

सामाजिक सुरक्षिततेचा हक्क हा मानवी हक्क आहे. रोजगाराच्या उपलब्धतेचा समावेश सामाजिक सुरक्षिततेत होतो. म्हणून रोजगारापासून व्यक्ती वंचित राहते, तेव्हा त्याचा मानवी हक्कांच्या दृष्टिकोनातून विचार करायला हवा. यामुळे भविष्यात निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहता येते. मानवी हक्कांतील जी जागतिक स्तरावरील मानके आहेत, त्यातील काही तरतुदी पाहू.   युडीएचआर, १९४८ (वैश्विक मानवी हक्क जाहीरनामा)च्या  कलम २२ नुसार - समाजाचा एक सदस्य या नात्याने प्रत्येक व्यक्तीला सामाजिक सुरक्षेचा हक्क आहे. व्यक्तींच्या सन्मानासाठी आणि व्यक्तिमत्त्वाच्या मुक्त विकासासाठी हे आवश्यक आहे. या जाहीरनाम्याच्या कलम २३ ते २७ या कलमांचा आर्थित, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांशी संबंध आहे. मानवाचा पूर्ण विकास होण्याच्या दृष्टीने मानवाच्या भौतिक-अभौतिक गरजा पूर्ण करणे, हा या कलमांचा उद्देश आहे. म्हणजेच मानवी हक्क जागतिक जाहीरनामा रोजगार या गोष्टीला व्यक्तीचा हक्क समजतो.  

या जाहीरनाम्याच्या कलम २३ नुसार – प्रत्येक व्यक्तीला काम करण्याचा, आपल्या पसंतीच्या रोजगाराची निवड करण्याचा, कामासाठी न्याय्य अनुकूल परिस्थिती असण्याचा आणि बेरोजगारीपासून संरक्षण असण्याचा हक्क आहे. प्रत्येक व्यक्तीस समान कामासाठी समान वेतन मिळवण्यचा हक्क आहे. यामध्ये कुठलाही भेदभाव असता कामा नये. काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस आपल्याला आणि आपल्या कुटुंबाला सन्मानाने जगता यावे, यासाठी न्याय्य अनुकूल वेतन मिळण्याचा हक्क आहे आणि गरज भासल्यास त्याशिवाय सामाजिक सुरक्षेची इतर साधने मिळण्याचा व्यक्तीला अधिकार आहे.

मानवी हक्कांचा जाहीरनामा व्यक्तीच्या हाताला काम मिळावे, मिळालेल्या कामाला योग्य मोबदला मिळावा, यासंदर्भात प्रत्येक राष्ट्रांनी राज्यघटनेत किंवा कायदा करून तरतूद करावी यावर भाष्य करतो. भारताच्या राज्यघटनेतही राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत यासंदर्भात तरतूद केल्याचे दिसून येते. कलम ३८ – राज्याने लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणे. सामाजिक आर्थिक राजकीय न्यायावर आधारित समाजातील सर्व घटकांच्या मध्ये आपुलकी प्रेम राहील व एक समतेची भावना निर्माण होईल, आणि आदर्श अशी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करून लोककल्याणाचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.

कलम – ३९ – राज्याने अनुसरावयाच्या धोरणांची तत्वे –

स्त्री-पुरुषांना उपजीविकेचे साधन मिळवण्याचा हक्क सारखाच असावा

समाजाच्या भौतिक साधन संपत्तीची मालकी व नियंत्रण सामूहिक हिताला उपकारक होईल अशी असावी.

संपत्ती व उत्पादन साधने यांचे केंद्रीकरण होऊ नये.

स्त्री व पुरुषांना समान कामासाठी समान वेतन मिळावे.

थोडक्यात, काय तर प्रत्येक नागरिकाला रोजगार उपलब्ध व्हावा, लोकांना दारिद्र्यात राहावे लागू नये, संपत्तीचे केंद्रीकरण होऊ नये, समान काम-समान वेतन मिळावे, लोककल्याणकारी योजना शासनाने राबवाव्यात या तरतुदी युडीएचआर, १९४८मध्ये आणि भारताच्या राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांत केल्या आहेत. या तरतुदी अंमलात आणणे हे शासनाचे नैतिक कर्तव्य आहे. शासनाने याकडे डोळेझाक केलेली आहे.

भारतासारख्या देशात तर रोजगाराचा प्रश्न निवडणुका आल्या की, चर्चेत येतो. हा मुद्दा जवळपास सर्वच पक्षांच्या निवडणुकपूर्व जाहीनाम्यात असतो. सत्तेत कोणताही पक्ष आला तरी फारसे काही बदलत नाही. लाखो रोजगार निर्माण करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निवडणूकपूर्व आश्वासन आता हवेत विरून गेले आहे. बहुमताच्या जोरावर त्यांनी राममंदिर मार्गी लागले, कलम ३७० मार्गी लागले, आता ‘समान नागरी कायदा’ होईल. लोकांना अशा भावनिक मुद्द्यांमध्ये अडकवून ठेवले जाईल. जो मुद्दा खरा लोककल्याणाचा आहे, त्याकडे मात्र पूर्णत: दुर्लक्ष केले जात आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

उत्तर प्रदेश राज्याचे उदाहरण घेता येईल. या राज्यातील सरकारला गेल्या ५ वर्षांत कोणत्याही प्रकारे रोजगार निर्मिती करण्यात यश आले नाही. युवकांची संघटना तयार करून पुढे आलेल्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यासाठी धोरणात्मक पातळीवर कधीही ठोस पावले उचलली नाहीत. हे अपयश झाकण्यासाठी त्यांनी आता लोकसंख्या नियंत्रणसंबंधी विधेयक आणले आहे. बेरोजगारी, दारिद्र्य, यामुळे उत्तर प्रदेश राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र त्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला सरकारला वेळ नाही.

निवडणुकांमध्ये, संघटनांमध्ये युवा मोठ्या संख्येने हवे असतात. लोकसंख्येतील युवांची मोठी संख्या हा ‘लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश’ अर्थात ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ समजला जातो. पण याच युवा पिढीच्या मूलभूत प्रश्नांकडे वारंवार दुर्लक्ष केले तर या ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चे रूपांतर ‘डेमोग्राफिक डिझास्टर’मध्ये होईल. वाढत्या बेरोजगारीचे आकडे ताणतणाव, निराशा आणि अस्वस्थता वाढवणारे आहेत.

..................................................................................................................................................................

या सदरात आतापर्यंत प्रकाशित झालेले लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा -

राज्यसंस्थेने देवो अथवा न देवो ‘मानवी हक्क’ हे माणसाला नैसर्गिकरित्या प्राप्त होतात!

गुलामगिरीची अन्यायी प्रथा कायद्याने नष्ट झाली; पण या व्यवस्थेचे समर्थन करणारे लोक अजूनही अस्तित्वात आहेत

पुरुषी वर्चस्वाची मानसिकता संपवणे, हे आपल्यासमोरील खरे आव्हान आहे

कोविडकाळात शिक्षणासोबतच बालकामगार, कुपोषण, हिंसा या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. हा ‘डिजिटल डिव्हाईड’ आव्हानात्मक आहे

ऑक्सिजन मिळाला नाही, वेळेवर उपचार मिळाला नाही, म्हणून जर रुग्णाचा मृत्यू होत असेल, तर ही त्या रुग्णांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे

विद्यमान भारतात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे, पण ‘नियम-अटी’ही ‘लागू’ आहेत…

..................................................................................................................................................................

लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.

sdeshpande02@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -