मानवी हक्कविषयक कितीही जाहीरनामे प्रस्तुत केले, राज्यघटनेत कितीही तरतुदी केल्या, कितीही कायदे - करार केले, मात्र हे सगळे जनमानसात रूजलेच नाही, तर त्याला अर्थ प्राप्त होणार नाही. मानवी हक्क म्हणजे काय, त्याचे उल्लंघन नेमके कसे होतेय, या संदर्भातील कळीचे मुद्दे कोणते आहेत, या समस्या रोखण्यासाठी कोण प्रयत्नशील आहे, याचा आढावा घेणाऱ्या मासिक सदरातला हा पाचवा लेख...
..................................................................................................................................................................
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने हाहाकार माजवलेला असताना तिसऱ्या लाटेची चर्चा सुरू झाली आहे. देशात २ कोटी १० लाखांहून अधिक लोक करोनाबाधित आहेत, तर २ लाख ३० हजारांहून अधिक लोकांचा करोनामुळे मृत्यू झाला आहे. या आकडेवारीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. मागील वर्षी मार्च महिन्यात आलेल्या करोनाच्या पहिल्या लाटेत देशातील आरोग्ययंत्रणेतील विस्कळीतपणा दिसून आला होता. आता दुसऱ्या लाटेत आरोग्ययंत्रणा पुरती कोलमडली आहे. सद्यस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करत तिसऱ्या लाटेत केंद्र सरकार कशा प्रकारे नियोजन करणार आहे, काही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली तर कसे काम कणार आहे, हे प्रश्न नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले आहेत. केंद्र सरकारकडे या प्रश्नांची उत्तरे तर नाहीतच; पण यासंबंधी कुठलेही भविष्यकालीन नियोजनही नाही.
बिकट परिस्थिती
ऑक्सिजनची कमतरता, रेमडेसिवीरसारख्या इंजेक्शनचा चाललेला काळाबाजार, दवाखान्यात बेडची उपलब्धता नसणे, खाजगी दवाखान्यांकडून होणारी लुटालूट अशा एक ना अनेक समस्या भेडसावत आहेत. ऑक्सिजन मिळाला नाही, वेळेवर उपचार मिळाला नाही, म्हणून जर रुग्णाचा मृत्यू होत असेल, तर ही त्या रुग्णांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे. ज्यांच्याकडे पैसे होते, त्यांनी खाजगी ठिकाणी उपचार घेण्याचा प्रयत्न केला, लाखो रुपये देऊन रेमडेसिवीर इंजेक्शन्सची खरेदी केली; पण ज्यांची क्षमता नव्हती त्यांना प्राण सोडल्याशिवाय पर्याय नव्हता. एक वेळ तर अशी आली की, पैसे असूनही रुग्णांना उपचार मिळत नव्हते!
ही परिस्थिती आज ठळकपणे दिसत आहे, माध्यमांतून याची चर्चा होते आहे, म्हणून लोकांना समजलेली आहे. उपचाराविना आजवर कितीतरी गरोदर माता दगावल्यात, कित्येक आदिवासी बालकांना कुपोषणामुळे जीव गमवावा लागला आहे, अनेकांना उपचार मिळाले नाहीत म्हणून आयुष्याचे दुखणे वाट्याला आले आहे. मुली आणि स्त्रिया यांमधील रक्तक्षयाचे जगात सर्वाधिक प्रमाण भारतात आहे. गर्भवती नसलेल्या महिलांपैकी ५० टक्के तर गर्भवती महिलांपैकी ७० ते ८० टक्के महिलांमध्ये रक्तक्षयाची समस्या जाणवते, स्वच्छ पाणी प्यायला मिळत नाही म्हणून ९० टक्के आजार होत आहेत, अतिसार-मलेरिया यांसारख्या आजारांमुळे बालमृत्यू होत आहेत. देशातील १० टक्के लोक रक्तदाब विकाराने पीडित आहेत. जगातील सर्वाधिक मधुमेही भारतात आहेत. दारिद्र्य, प्रदूषण यामुळे शाश्वत आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जगातील एकूण क्षयरोगी व्यक्तींपैकी २० टक्के क्षयरोगी भारतात आहेत. मानसिक आजारांची तर आपल्याकडे फारशी चर्चाच होत नाही.. केवळ करोनाच नाही तर आरोग्यविषयक अनेक समस्या आपल्यासमोर उभ्या आहेत.
..................................................................................................................................................................
ऑनलाईन आत्मचरित्र लेखन कार्यशाळा
आत्मचरित्र हा वाचकप्रिय वाङ्मय प्रकार आहे. I-Transform आयोजित आमच्या ऑनलाईन आत्मचरित्र लेखन कार्यशाळेत सहभागी व्हा!
आपण सगळे मिळून चर्चा करूया. लेखन सगळ्यांना जमेल असं नाही. पण या वाङ्मय प्रकाराविषयी सजग होऊया. खूप आत्मचरित्रांविषयी ऐका. कदाचित तुमच्या आयुष्यातल्या समस्यांची उत्तरं सापडून जातील. कदाचित तुमच्या लेखनाचा मार्ग सापडेल.
नोंदणीसाठी पुढे दिलेल्या लिंकवरील गुगल फॉर्म भरा -
https://forms.gle/HaYhWs7Wy8Dvwbfo6
अधिक माहितीसाठी संपर्क - ७७७४०३२६८०, ९८८१९०१८२१
..................................................................................................................................................................
लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे, त्या दृष्टीने धोरणं आखणे ही भारतीय राज्यघटनेने घालून दिलेली ‘मार्गदर्शक तत्त्वे’ (कलम क्रमांक ३६ ते ५१) आहेत. गेली ७ दशके आपण आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी काम करत आहोत; पण काही अपवाद वगळता मूलभूत स्वरूपाचे, रचनात्मक काम फार मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकले नाही. आज साथरोगाच्या लाटेत ढासळलेली आरोग्ययंत्रणा याची साक्ष देते. लोकांच्या मूलभूत गरजा आपण पूर्ण करू शकत नाही, त्यांना परवडणारी आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्याची सुविधा आपण देऊ शकत नाही. त्यामुळे लोकांना प्राण गमवावे लागत आहेत. हे लोकांच्या जीविताच्या हक्कांचे हनन आहे. आरोग्य क्षेत्राकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष करणारी आपली व्यवस्था याला सर्वतोपरी जबाबदार आहे. लोकांना आपल्या आरोग्याच्या हक्कांप्रती जागृत करण्याचे आणि सरकारचे आरोग्य क्षेत्राकडे अग्रक्रमाने लक्ष वेधून घेण्याचे खूप मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे.
आरोग्याचा मूलभूत हक्क
लोकांना समानतेचा, स्वातंत्र्याचा, अभिव्यक्तीचा, धर्माचरणाचा, जीवन जगण्याचा जसा अधिकार प्राप्त आहे, तसा आरोग्याचाही अधिकार प्राप्त आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१चा अर्थ लावताना जीवन जगण्याचा मूलभूत हक्क या संकल्पनेत आरोग्य हाही मूलभूत अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. इथे आरोग्य म्हणजे केवळ उपचार करणे अभिप्रेत नसून दर्जेदार, चांगले, निरोगी जीवन जगण्यासाठी अन्न, पाणी, निवारा यांबरोबरच आरोग्यदायी वातावरण, पुरेशा व नियमित आरोग्य सेवा नागरिकांना मिळणे अभिप्रेत आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, रोजगार, पर्यावरण, सांस्कृतिक वातावरण, आरोग्यसेवा इत्यादी ज्या मूलभूत गोष्टींवर आरोग्य अवलंबून असते, त्या प्रत्येकाला मिळवण्याचा हक्क म्हणजे आरोग्याचा हक्क होय. या हक्कांच्या अंमलबजावणीची आज कधी नव्हे इतकी गरज वाटू लागली आहे.
जागतिक स्तरावर १९४८च्या मानवी हक्कांच्या जागतिक घोषणापत्रानेही आरोग्याचा अधिकार मान्य केला आहे. जागतिक घोषणापत्रातील कलम २५नुसार प्रत्येकाला स्वत:चे आणि त्याच्या कुटुंबाचे आरोग्य चांगले राहील, अशा प्रकारचा जीवनमानाचा दर्जा प्राप्त करण्याचा हक्क असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याशिवाय संयुक्त राष्ट्रांनी केलेल्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हक्कांसंबंधी आंतरराष्ट्रीय करारनाम्यातही (१९६६) व्यक्तींच्या आरोग्यविषयक हक्कांचा समावेश केलेला आहे. या आंतरराष्ट्रीय करारांवर, जाहीरनाम्यावर भारताने स्वाक्षरी केली आहे. स्वाक्षरीचा अर्थ असा होतो की, आम्ही देशातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक सुविधेबद्दल सजग राहू, आरोग्यविषयक गरजा पूर्ण करू. वास्तवात मात्र परिस्थिती वेगळी आहे.
भारतात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अस्तित्वात आहे. देशातील आरोग्यविषयक बाबींचे स्वरूप इतर कुठल्याही देशांपेक्षा अतिशय विस्तृत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून प्रभावीपणे आरोग्यविषयक काम करणे अपेक्षित आहे. यासाठी राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार १९५२मध्ये केंद्रीय आरोग्य परिषद (Central Council of Health) स्थापन करण्यात आली आहे. आरोग्यविषयक कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीमध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या दरम्यान समन्वय साधणे, हे महत्त्वपूर्ण काम या परिषदेकडे दिले गेले आहे. हे समन्वय साधण्यात ही परिषद कितपत यशस्वी ठरली, हे सध्या आपण पाहतोच आहोत.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
केंद्र सरकारचा एककल्ली कारभार याला मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहे. याचा नाहक त्रास लोकांना होताना दिसत आहे. औषधोपचारांचे वाटप, लसींचे वाटप, परदेशातून आलेल्या मदतीचे वाटप, देण्यात येणारा निधी यातून केंद्राचा एककल्लीपणा जाणवतो. एका बाजूला कोसळलेली आरोग्ययंत्रणा आणि दुसऱ्या बाजूला केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वयाचा अभाव प्रकर्षाने जाणवत आहे. याचा त्रास सामान्य नागरिकांना झाला.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष
समन्वयाचा अभाव ही आरोग्य क्षेत्राच्या दुरावस्थेला जबाबदार असणारी एक बाब आहेच; पण केंद्र सरकारचे आणि राज्य सरकारचेही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे सातत्याने झालेले दुर्लक्ष ही गंभीर बाब आहे. देशातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय अशा तीन स्तरांवर आहे. प्राथमिक स्तरात आरोग्य उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि समुदाय आरोग्य केंद्रे यांचा समावेश होतो. द्वितीय स्तरावर जिल्हा आणि उपजिल्हा रुग्णालयांचा समावेश होतो, तर तृतीय स्तरावर विशेषीकृत आरोग्य सेवा पुरवल्या जातात. ही तीन स्तरावरील व्यवस्था अत्यंत प्रभावी पद्धतीने राबवली, तर कोणत्याही आरोग्यविषयक संकटांना देश सहज तोंड देऊ शकतो. गरीब जनता या व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. कारण खाजगी रुग्णालयांतील उपचार परवडणारे नाहीत. ही व्यवस्था जितकी सक्षम असणार, तितका सामान्य जनतेला आधार मिळणार. मात्र सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील काही मोजके अपवाद वगळता भरीव काम झालेले नाही. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेला जर बळकटी दिली तर लोकांच्या जीवनमानात किती चांगले बदल घडू शकतात हे पुढील काही प्रयोगांवरून दिसून येईल -
प्राथमिक आरोग्य केंद्र, लोणी काळभोर (जिल्हा पुणे)
हे पुणे शहरापासून २५ किलोमीटर अंतरावर असणारे ठिकाण आहे. येथील आरोग्य केंद्रात आरोग्यविषयक इतक्या चांगल्या सुविधा दिल्या जातात की, प्रसुतीसाठी आजूबाजूच्या खाजगी दवाखान्यात न दाखल होता या सार्वजनिक आरोग्य केंद्राला प्राधान्य दिले जाते. दैनंदिन ओपीडीमध्येही चांगली सेवा दिली जाते. नागरिकांचा पुढाकार, लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नावीन्यपूर्ण कार्य, यामुळे एक आदर्श प्राथमिक आरोग्य केंद्र उदयास आले आहे.
जामखेडचा आरोळे पॅटर्न
नगर जिल्ह्यातील जामखेड या तालुक्याच्या ठिकाणी डॉ. रवी व डॉ. शोभा आरोळे यांच्या प्रयोगाची कोविडकाळात मोठी चर्चा झाली आहे. येथील ग्रामीण आरोग्य प्रकल्पात महागड्या औषधांविना कोविड-रुग्णांना बरे केले गेले. येथे आयसीएमआर, एम्स, आरोग्य मंत्रालय यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे ट्रिटमेंट प्लान तयार केला. परवडणाऱ्या दरात उत्कृष्ट सेवा कशी देता येऊ शकते, याचा आदर्श या प्रकल्पाने घालून दिला आहे. या ग्रामीण आरोग्य प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामीण परिसरातील ग्रामीण जनतेला गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा दिली जात आहे. रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते डॉ. रजनीकांत आरोळे आणि डॉ. मेबल आरोळे यांनी ५० वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाची स्थापना केली.
केरळ राज्य करोना नियंत्रणातील उत्कृष्ट उदाहरण
करोना चाचण्या करणे, त्यासाठी बूथ उभे करणे, सुरुवातीच्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यात किमान २ कोविड रुग्णालये उभी करणे, विस्थापित मजुरांसाठी निवारागृह उभे करणे, प्रशासकीय यंत्रणेचा पुढाकार, राज्य सरकारचे कृतिशील सहकार्य, लोकसंवाद या आधारे करोनाच्या पहिल्या लाटेला नियंत्रित करण्यासाठी उत्तम कार्य केले गेले. यासोबत माध्यान्ह भोजन विद्यार्थ्यांना घरी पोहोचवणे, लोकांना मानसिक आरोग्यासाठी समूपदेश करणे, प्रवाशांचे स्क्रीनिंग करणे, अशी अनेक कामे केल्याने करोना नियंत्रण करणे सोपे झाले. केवळ करोनाकाळातच नव्हे, तर एरवीदेखील केरळची आरोग्यविषयक यंत्रणा, तिथल्या पायाभूत सोयीसुविधा, शैक्षणिक स्थिती उत्तम असल्याने केरळची तुलना युरोपीयन प्रगत राष्ट्रांशी केली जाते.
यांसारखे काही उल्लेखनीय प्रयोग वगळले तर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची अत्यंत बिकट अवस्था झालेली दिसून येते. लोकांना सरकारी दवाखान्यात जायलादेखील नकोसे वाटते. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कशी असावी, यासंबंधी काही मानके आहेत. त्या मानकांच्या आधारे भारतातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कशी आहे, हे पाहिल्यास वस्तुस्थिती समजून येईल आणि आपण आपल्या मूलभूत स्वरूपाच्या मानवी हक्कापासून कसे वंचित आहोत हे समजेल.
सार्वजनिक आरोग्यविषयक मानके
देशातील जनतेला उच्च दर्जाच्या व गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा मिळाव्यात याकरता सुविधा देणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतील रुग्णालयांना काही मानके निश्चित करण्यात आली आहेत. या मानकांमध्ये २४ तास आपत्कालीन सेवा, ओपीडी सकाळी ४ तास व सायंकाळी किमान २ सेवा, संदर्भ सेवा, आंतररुग्ण विभाग (किमान ६ बेड), माता व बालके यांना आरोग्य सेवा पुरवणे, शालेय विद्यार्थ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी करणे, स्वच्छ व पिण्याचे पाणी तसेच स्वच्छता यांना प्रोत्साहन, मलेरिया, काळा आजार यांवर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण ठेवणे इत्यादींचा समावेश होतो. या मानकांचा विचार केल्यास आपल्याकडील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत अजून खूप सुधारणा घडवून आणण्याची गरज दिसून येईल.
..................................................................................................................................................................
अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
अपुरा औषध पुरवठा, दवाखान्यांत मनुष्यबळाची कमतरता, निधीचा अभाव, आशा वर्कर्सना दिले जाणारे तुटपुंजे मानधन, आरोग्य उपकेंद्रांत निवासी कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता नसणे, रुग्णांची वाढती संख्या आणि त्या तुलनेत उपलब्ध सुविधांची कमतरता, तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा अभाव, बालरोग तज्ज्ञांची – स्त्रीरोग तज्ज्ञांची रिक्त असणारी पदे, सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची जोमात असणारी खाजगी प्रॅक्टिस, जिल्हा स्तरावरील लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष, नागरिकांना आपल्या आरोग्य अधिकारांसंबंधी जाणीव नसणे, नागरिकांचे याबाबत दबाव गट नसणे, हे आजच्या आरोग्यव्यवस्थेचे वास्तव आहे. त्यामुळे नुसतीच आरोग्यविषयक मानके तयार करून चालणार नाही, तर त्यासाठी वास्तव बदलणे हे आव्हानात्मक आहे.
पुणे येथील साथी संस्था आणि कर्वे समाज सेवा संस्था याच्या वतीने प्रकाशित आरोग्य अधिकार व आरोग्यसेवांचा अधिकार या अभ्याससाहित्यात आरोग्य ठरवणाऱ्या काही मूलभूत घटकांबाबतची भारताची स्थिती काय आहे याबद्दल काही निरीक्षणे नोंदवलेली आहेत -
१) ग्रामीण भागात ५० टक्क्यांहून अधिक लोकांना नळाचे पाणी उपलब्ध होत नाही.
२) देशातील एकूण घरांपैकी ५० टक्के ग्रामीण घरांमधले सांडपाणी कोणत्याही ड्रेनेजशी जोडलेले नसून ते उघड्यावर सोडले जाते.
३) देशातील एकतृतीयांश घरांमध्ये बाथरूमची सोय नाही, तर ६० टक्क्यांहून अधिक घरांमध्ये शौचालयाची व्यवस्था नाही.
४) शहरी भागात ५० टक्के गरीब मुलं कमी वजनाची आहेत, तर ग्रामीण भागात कमी वजनाचे प्रमाण आदिवासींमध्ये सर्वाधिक आहे.
५) देशातील ६० लाखांहून अधिक घरे कच्च्या स्वरूपाची आहेत.
६) देशातील साक्षरतेचे प्रमाण ७४ टक्के आहे.
७) ९३ टक्के लोक असंघटित क्षेत्रात काम करत आहेत.
जल जीवन मिशन, ग्रामीण आवास योजना, शौचालयासाठी अनुदान या योजनांमुळे वरील आकडेवारीमध्ये सुधारणा होत आहे; परंतु होणारी सुधारणा पुरेशी नाही. याची खूप प्रभावी अंमलबजावणी होण्याची आवश्यकता आहे. सरकारची आकडेवारी आणि वस्तुस्थिती यांत प्रचंड फरक आहे. म्हणूनच सार्वजनिक आरोग्य केंद्रातील गैरसोयीमुळे ८० टक्क्यांहून अधिक लोक खाजगी दवाखान्यात उपचारासाठी जातात.
विविध घटकांतील विषमता
आपली आरोग्यविषयक स्थिती इतकी बिकट का, याचा खोलात जाऊन विचार करायला हवा. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतील दोष हा घटक तर जबाबदार आहेच; पण समाजाच्या विविध घटकांमध्ये जी विषमता आढळते, त्याचा आरोग्यावर परिणाम होतो. यातील पहिला घटक म्हणजे शिक्षण. शिक्षणामुळे जीवनमानात सुधारणा होत जाते. जे शिक्षणापासून, रोजगारापासून वंचित आहेत, ते आरोग्याची सुविधा प्राप्त करू शकत नाहीत. शहरी आणि ग्रामीण भागातील विकासाचा असमतोलदेखील आरोग्य या घटकावर प्रभाव पाडत असतो. गडचिरोली, गोंदिया, बीड या जिल्ह्यांतील उपलब्ध आरोग्य सुविधा आणि पुणे–मुंबईतील उपलब्ध आरोग्य सुविधा यांतील फरक विकासाच्या असमतोलाचा भाग आहे. आरोग्य विषमता ही सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक घटकांमधील फरकांवर अवलंबून असल्याचेही दिसून येईल.
सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करताना जातीविषमतेचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे. खुडूस, ता. माळशिरस (जि. सोलापूर) या ७००० हून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या गावाचे येथे उदाहरण पाहू या. गावात इतर समाजाच्या तुलनेत दलित समाजात उच्च शिक्षणाचे आणि रोजगाराचे प्रमाण खूपच कमी आहे. नैसर्गिक साधनांची उपलब्धतादेखील कमी आहे. त्यामुळे आरोग्यविषयक जागृतीचा अभाव दिसून येतो. आजारी पडल्यास दुखणे अंगावर काढण्याचे प्रमाण अधिक आहे. आजार बरे व्हावेत म्हणून एखाद्या देवीवर विसंबून राहण्यासारख्या अंधश्रद्धादेखील दिसून येतात. राहणीमानात फरक दिसून येतो. येथे दलित वस्तीत विकासाच्या विविध योजना राबवल्या आहेत, मात्र अस्वच्छतेचे, उघड्यावर शौचास जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. बालकांच्या व महिलांच्या आहारात दैनंदिन प्रथिने, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, अंडी, डाळी यांच्या समावेश नसतो. सकाळी लवकर आवरून दुसऱ्याच्या शेतात रोजगारासाठी जायचे असल्याने न्याहरी आणि खाण्यापिण्याकडे होणारे दुर्लक्ष दिसून येते. बहुतांश स्त्रिया आरोग्याच्या समस्यांसाठी दवाखान्यात जात नाहीत. दारिद्र्यरेषेखालील गावातील सर्वाधिक कुटुंबे दलित समाजातील आहेत. याला कारणीभूत आपली समाजव्यवस्था आहे. समाजव्यवस्थेत कनिष्ठ स्थान असल्यामुळे ही परिस्थिती वाट्याला आली आहे. याचा आरोग्यावर परिणाम होत असतो.
काय अपेक्षित आहे?
आरोग्यसेवा मिळणे हा लोकांचा हक्क आहे. लोकांच्या खिशात पैसे असो वा नसो त्यांना आरोग्यसेवा मिळायला हवी. हा राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत हक्क आहे, जागतिक जाहीरनाम्याद्वारे मिळालेला मानवी हक्क आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
आरोग्य या क्षेत्रासाठी जीडीपीच्या ३ टक्के निधी दिला म्हणून हा प्रश्न लगेचच सुटेल असे नाही. ही समस्या सोडवण्यासाठी शिक्षण, रोजगार, राहणीमान, सामाजिक विषमता, दारिद्र्य निर्मूलन, पायाभूत सुविधा या सर्वच आघाड्यांवर काम करावे लागेल. यामध्ये अल्पकालीन व काही दीर्घकालीन उद्दिष्ट्ये अशी विभागणी केल्यास आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, मनुष्यबळ उपलब्ध करणे यांचा समावेश अल्पकालीन उद्दीष्टांमध्ये करता येईल. यावर सातत्याने तीन–चार वर्षे काम केल्यास परिस्थिती सुधारू शकते.
आरोग्य ही व्यापक संकल्पना आहे. केवळ रोग बरे करणे किंवा आजारांचा अभाव असणे एवढ्यापुरती ती मर्यादित नाही, तर शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिकदृष्ट्या पूर्णत: उत्तम असण्याची अवस्था म्हणजे आरोग्य होय. या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास सर्वांसाठी आरोग्य ही संकल्पना रुजवायला हवी.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) सर्वांसाठी आरोग्य ही संकल्पना विस्तृतपणे मांडलेली आहे. यामध्ये परवडणाऱ्या दरात आरोग्य सुविधा मिळणे, स्वास्थ्याची समाधानकारक स्थिती असणे, सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या समाधानी जीवन असणे, कुपोषण, दुषित पाणी, आरोग्यास बाधक घरे, अज्ञान इत्यादी गोष्टींचे निर्मूलन करणे, आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो. याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
२०१८मध्ये अस्ताना (कझाकस्तान) येथे प्राथमिक आरोग्यविषयक दुसरी आंतरराष्ट्रीय परिषद पार पडली. ‘The Future of Primary Health Care’ हा या परिषदेचा मुख्य विषय होता. भारताने या परिषदेत घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. यामध्ये भारताने हे मान्य केले आहे की, प्राथमिक आरोग्याच्या सेवेचे जाळे उभारण्यात येईल, व्यक्ती व समूह यांचे सबलीकरण करण्यात येईल, राष्ट्रीय धोरणे, आराखडे नियोजनामध्ये सर्वांना सामावून घेण्यात येईल. भविष्यात याची अंमलबजावणी करावी लागेल.
खरे तर आरोग्याची जपणूक करणे याकडे सर्वांत मोठी सामाजिक गुंतवणूक म्हणून पाहायला हवे. भविष्यात देशाला जर चांगले मनुष्यबळ हवे असेल, विकास हवा असेल तर आरोग्यसुविधेचे बळकटीकरण करण्याविना पर्याय नाही. शासनाने आरोग्य क्षेत्राकडे अग्रक्रमाने पाहणे, शासन - प्रशासनाच्या पातळीवर पुढाकार घेणे, नागरिकांनी यासाठी दबावगट निर्माण करणे हे आरोग्यविषयक हक्कांच्या प्राप्तीसाठी अत्यावश्यक आहे. हीच वर्तमानतली आणि भविष्यासाठीची सर्वांत मोठी गरज आहे.
..................................................................................................................................................................
या सदरात आतापर्यंत प्रकाशित झालेले लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा -
राज्यसंस्थेने देवो अथवा न देवो ‘मानवी हक्क’ हे माणसाला नैसर्गिकरित्या प्राप्त होतात!
पुरुषी वर्चस्वाची मानसिकता संपवणे, हे आपल्यासमोरील खरे आव्हान आहे
..................................................................................................................................................................
लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.
sdeshpande02@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment