गुलामगिरीची अन्यायी प्रथा कायद्याने नष्ट झाली; पण या व्यवस्थेचे समर्थन करणारे लोक अजूनही अस्तित्वात आहेत

मानवी हक्कविषयक कितीही जाहीरनामे प्रस्तुत केले, राज्यघटनेत कितीही तरतुदी केल्या, कितीही कायदे - करार केले, मात्र हे सगळे जनमानसात रूजलेच नाही, तर त्याला अर्थ प्राप्त होणार नाही. मानवी हक्क म्हणजे काय, त्याचे उल्लंघन नेमके कसे होतेय, या संदर्भातील कळीचे मुद्दे कोणते आहेत, या समस्या रोखण्यासाठी कोण प्रयत्नशील आहे, याचा आढावा घेणाऱ्या मासिक सदरातला हा दुसरा लेख...

..................................................................................................................................................................

जून २०२०मधील अमेरिकेतील ही घटना आहे. जॉर्ज फ्लॉइड या कृष्णवर्णीय व्यक्तीला तिथल्या पोलीस अधिकाऱ्याने अमानुषपणे मारहाण केली. त्यात जॉर्जचा मृत्यू झाला. अशा अनेक घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. याचा निषेध म्हणून कृष्णवर्णीय लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. तत्कालीन ट्रम्प सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाहीच, उलट कारवाईची धमकी दिली. जॉर्जच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली करणारी ही घटना वरवरची नाही. याच्या मुळाशी वर्णद्वेष आहे. जागतिक महासत्ता असणारा हा देश वर्णद्वेषापासून पूर्णपणे मुक्त होऊ शकला नाही. गुलामगिरी हे अमेरिकेच्या इतिहासातील काळेकुट्ट प्रकरण आहे. अब्राहम लिंकन यांनी आपल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या काळात येथील गुलामी कायद्याने नष्ट केली. वर्णद्वेषाच्या विरोधात चळवळ उभी केली; पण गुलामी व्यवस्थेचे समर्थन करणारे लोक अजूनही अस्तित्वात आहेत. अधूनमधून वंशवाद असा उफाळून येतो. मूल्ये, मानवी हक्क याची जराही तमा नसणारा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखा नेता राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर परिस्थिती अधिकच चिघळली.

वंशवादामुळे होणारी हिंसा जगातील अनेक देशांनी अनुभवली आहे. आजही ती अनुभवास येत आहे. म्यानमार हे आणखी एक उदाहरण. तेथील अराकान प्रांतातील रोहिंग्या ही जमात वंशवादाला बळी पडलेली आहे. १९४८ साली ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून हा देश मुक्त झाला, पण रोहिंग्या समुदायाला अजूनही मुक्ततेचा आनंद मिळालेला नाही. येथे बहुसंख्येने असणाऱा बौद्ध धर्मीय समुदाय आणि उर्वरित रोहिंग्या समुदाय यांच्यातील संघर्षाला गेल्या दशकात अधिक हिंसक स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

रोहिंग्यांच्या मानवी हक्कांचे झालेले हनन ही अत्यंत लाजीरवाणी गोष्ट आहे. हटवादी असणाऱ्या, मानवी मूल्यांची तमा न बाळगणाऱ्या बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्य रोहिंग्यांवर अन्याय अत्याचार केले. त्यांना अमानुष वागणूक दिली. कित्येक रोहिंग्यांना जीव गमवावे लागले, तर अनेकांना देशांतर करावे लागले आहे. बांगलादेश, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड या देशांत निर्वासित रोहिंग्यांनी आश्रय घेतला आहे. जे थोडेफार म्यानमारमध्ये आहेत, ते जीव मुठीत धरून राहिले आहेत.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - सर्व प्रकारच्या कट्टरतेला नाकारणाऱ्या ‘इन्शाअल्लाह’ या अभिराम भडकमकर यांच्या बहुचर्चित कादंबरीवरील ‘परीक्षण’ स्पर्धा

..................................................................................................................................................................

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘हाय कमिशनर फॉर रिफ्युजीज’ने याची दखल घेतल्यानंतर याकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले. धर्मवादी आणि विद्वेषी विचारांच्या आहारी गेलेले म्यानमारचे सैनिकी शासन या परिस्थितीला जबाबदार आहे. आंग सान स्यू की या नोबेल पुरस्कार प्राप्त नेत्या असल्या, तरी त्यांनीदेखील शासनाच्या विरोधात असताना आणि आता सत्तेत असताना या प्रश्नी उघड-उघड भूमिका घेतली नाही. आता स्यू की समर्थकांची सत्ता लष्कराने उलथून टाकली आहे. तिथे अराजकता निर्माण झाली आहे. मानवी हक्कांची गळचेपी होत असलेले आणि त्याला वंशविद्वेषाची किनार असलेले वर्तमानातील हे एक मोठे उदाहरण आहे.

म्यानमारमधील वर्तमान परिस्थितीची संयुक्त राष्ट्राने दखल घतली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या  महासचिवांनी याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय समूदायाला एकत्र करून लष्करावर दबाव आणला जात आहे. ही गोष्ट योग्यच; पण असा दबाव रोहिंग्यांच्या प्रश्नासंदर्भातही आणायला हवा. म्यानमारमध्ये लष्करापेक्षा स्यू की यांची सत्ता असणे केव्हाही चांगलेच, पण स्यू की यांनी रोहिंग्यांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे. अन्यथा त्यांनी लोकशाही राज्यव्यवस्थेसाठी कितीही प्रयत्न केले तरी ते व्यर्थ ठरतील.

भारतातही रोहिंग्या निर्वासित आश्रयासाठी आले. भारतातील सध्याचे सरकार ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ संस्कृतीचा महिमा सर्वत्र सांगत असते. त्यात तथ्यही आहे; पण वर्तमानातील सद्यस्थिती मात्र वेगळी आहे. आज भारतात हिंदू राष्ट्रवादाचा विचार देशाच्या कायद्यांतदेखील मांडण्याचा प्रयत्न होतो आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ (सीएए), राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) हे याचे उदाहरण आहे. मुस्लीम अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्याचा हा प्रकार आहे. यामुळे भारतातीय राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाला तर छेद दिला जातोच आहे, पण जागतिक मानवी हक्क जाहीरनाम्यातील तत्त्वांनादेखील मूठमाती दिली जात आहे.

देशातील मोदी सरकारने कितीही विकासाचा देखावा केला, तरी हिंदू राष्ट्रवादाचा त्यांचा अजेंडा लपून राहत नाही. धर्मांध संघटनांना रान मोकळे झाले आहे. धर्म ही खरे तर खाजगी किंवा व्यक्तिगत बाब; पण ती आता सार्वनिक जीवनातही बोकाळलेली दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत भारतात आश्रयासाठी आलेल्या रोहिंग्यांची स्थिती बिकट असणार, हे उघडच. अंतर्गत सुरक्षिततेचा मुद्दा पुढे करून रोहिंग्यांना वास्तवास भारतातदेखील विरोध दर्शवला जात आहे. मुस्लिमांविषयीच्या पूर्वग्रहातून रोहिंग्यांना विरोध दर्शवला जात आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

अमेरिका असो, म्यानमार असो किंवा भारत असो एखाद्या वंशाच्या, धर्माच्या श्रेष्ठत्वाच्या किंवा कनिष्ठतेच्या भावनेतून गुलामगिरीचे, उच्चनीचतेचे समर्थन केले जाते. हेच जगाच्या इतिहासातील आणि वर्तमानातील अनेक उदाहरणांवरून दिसून येते. १९व्या शतकाच्या सुरूवातीला ज्यू विरोधी वांशिक सिद्धान्तामुळे ज्यू वंशास नष्ट करण्याचे प्रयत्न झाले. एकाधिकारशाही राजवट मानवी हक्कांची कशी पायमल्ली करते, हे विदारक वास्तव जगाने अनुभवले आहे. ‘मॅन सर्च फॅर मिनिंग’ या व्हिक्टर फ्रॅंकल यांच्या पुस्तकातूनही ते वाचायला मिळते.

अलीकडच्या काळातील आणखी दोन उदाहरणे यासंदर्भात विचारात घ्यायला हवीत. १९८९ सालात युगोस्लाव्हियाच्या विघटनानंतर क्रोएट, सर्ब आणि मुस्लीम या वांशिक गटांमध्ये हिंसाचार झाला. युगोस्लाव्हियाचे विघटन हे वांशिक अस्मितेवर आधारित स्वतंत्र राष्ट्र निर्मितीच्या मागणीचे द्योतक आहे.

दुसरे उदाहरण भारतातील आहे. या शतकाच्या अखेरिस भारतात धार्मिक हिंसेला खतपाणी मिळाले. त्यातूनच बाबरी मशिदीचे पतन झाले, दंगली उफाळल्या. हजारो लोकांना प्राण गमवावे लागले.

युरोपियन राष्ट्रे ही जरी आज विकासित दिसत असली, मानवी हक्कांविषयी, शाश्वत विकासाविषयी बोलत असली, तरी त्यांनीदेखील त्यांच्या वसाहतवादी आणि साम्राज्यवादी धोरणाचा एक भाग म्हणून स्थानिक लोकांविरुद्ध वांशिक भेदभावाचे आचरण केले आहे. इथेदेखील वर्णद्वेषाच्या, धर्मद्वेषाच्या भावना पुन्हा नव्या स्वरूपात डोके वर काढत असल्याचे दिसून येईल.

लाखो स्थलांतरित कामगार, विद्यार्थी, निर्वासित, विस्थापित लोक तसेच धार्मिक आणि भाषिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक लोक पूर्वग्रहदूषित हिंसाचाराचा आणि शोषणाचा अनुभव घेत आहेत. जगात अनेक ठिकाणी उजव्या गटाचे अतिरेकी राजकीय पक्ष उदयास येत असून ते आक्रमक वंशवादाचा आणि टोकाच्या राष्ट्रवादाचा प्रचार करत आहेत. ट्रम्प आणि त्यांचे समर्थक हे याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. अमेरिकन जनतेने ट्रम्प यांना पायउतार केले हे एका अर्थाने योग्यच. नाहीतर आणखी अनर्थ पाहावयास मिळाला असता. वांशिक भेदभाव दक्षिण आफ्रिकेने तर अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत अनुभवला आहे. लोकशाहीवर आधारित समाजव्यवस्था प्रस्थापित करण्याच्या हेतून १९९०च्या फेब्रुवारीत पहिल्यांदा पाऊल उचलण्यात आले. १९९४च्या एप्रिल महिन्यात तिथे बहुपक्षीय निवडणुका पार पडल्या. नेल्सन मंडेला यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन करण्यात आले.

आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या उपाययोजना -

वांशिक आणि धार्मिक भेदभावामुळे जगातील सर्व खंडांत मानवी हक्कांची पायमल्ली झाल्याचा इतिहास आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक स्वरूपाच्या संस्थेची स्थापना करून उपाययोजना करण्याचे विचार जोर धरू लागले. त्यासाठीच संयुक्त राष्ट्र संघाची (युनो) स्थापना करण्यात आली. युनो आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी वंशवादावर आधारित राजवटीचे निर्मूलन करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

१९४८च्या युनोच्या जागतिक जाहीरनाम्यात याबद्दल स्पष्टपणे भाष्य केले आहे. या जाहीरनाम्यातील कलम दोनमध्ये असे नमूद करण्यात आले की, ‘वंश, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजकीय वा कुठलेही मत, राष्ट्रीय व  इतर कुठलेही सामाजिक मूळ, दारिद्र्य, जन्म वा इतर कुठल्याही आधारावर कसल्याही प्रकारचा भेदभाव करता येणार नाही. याशिवाय एखाद्या व्यक्तीच्या देशाच्या वा प्रांताच्या राजकीयस अधिकार क्षेत्राच्या वा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आधारे भेदभाव करता येणार नाही, मग तो देश वा प्रांत स्वतंत्र असो, स्वत:चे शासन नसलेला असो वा तेथे पूर्ण सार्वभौमत्वाचा अभाव असो.’ याशिवाय कलम सातमध्ये असे नमूद केले आहे की, ‘कायद्यासमोर सर्व व्यक्ती समान आहेत. कुठलाही पक्षपात न राखता कायद्याचे समान संरक्षण घेण्याचा सर्वांना अधिकार आहे.’ जागतिक जाहीरनाम्यातील ही दोन्ही कलमे म्हणजे भेदभाव रोखण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत.

..................................................................................................................................................................

आंबेडकरांना सहन करावा लागलेला विकृत व अविचारी वैरभाव या व्यंगचित्रांमधून उघड होतो. त्याचबरोबर ऐतिहासिक अन्याय सहन केलेल्या आंबेडकरांचं वास्तविक चरित्रही उजेडात येतं.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये खरेदीसाठी करण्यासाठी क्लिक करा - 

https://www.booksnama.com/book/5282/Hasanyawari-Neu-Naka

..................................................................................................................................................................

याशिवाय नरसंहारास प्रतिबंध घालण्यासाठी डिसेबंर १९४८मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण अशा प्रकारच्या गुन्ह्यावर प्रतिबंध आणि शिक्षेची तरतूद असणारे संकेत मान्य केले. या संकेतांची अंमलबजावणी १९५१मध्ये सुरू झाली असून त्यास १२० देशांनी मान्यता दिली आहे. या संकेतात नरसंहार म्हणजे काय याची व्याख्यादेखील केली आहे. “राष्ट्रीय, वांशिक, धार्मिक किंवा वर्णाधारित लोकसमुदाय संपूर्णत किंवा आंशिक प्रमाणात नष्ट करण्यासाठी केलेले कृत्य म्हणजे नरसंहार होय.” या संकेतांनुसार जर असे कृत्य कुठल्या देशात घडले तर देशांतर्गत लवादाद्वारे किंवा आंतरराष्ट्रीय लवादाद्वारे नरसंहार करणाऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. या कारवाईखातरदेखील अनेक देशांनी आपल्या देशाअंतर्गत घडणाऱ्या अशा प्रकारांना आळा बसवण्याचा प्रयत्न केला आहे. काही देशांचा अपवाद वगळता अनेक देशांनी जागतिक पातळीवर आपली केवळ प्रतिमा चांगली राहावी, यासाठी या संकेतांना अनुकुलता दर्शवली आहे. प्रत्यक्ष स्थिती मात्र नेमकी उलट आहे. उत्तर कोरिया, रशिया, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान या देशांत ही स्थिती दिसून येते.

संयुक्त राष्ट्रसंघाचा १८ डिसेंबर १९९२च्या राष्ट्रीय, वांशिक, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक व्यक्तींच्या अधिकारांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध आहे. यात नऊ कलमे आहेत. वांशिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या अस्तित्वाचे रक्षण व्हावे, त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकून राहावे, ही त्यामागील भूमिका आहे.

जाहीरनामा असो किंवा जाहीरनाम्याअंतर्गत निर्माण केलेली समिती असो, किंवा यासंबंधीचे संकेत असो, या यंत्रणांची अवस्था शिकार करायला सोडलेल्या; परंतु दात आणि नखे नसणाऱ्या प्राण्यासारखी आहे. शिवाय समितीच्या अहवालाला केराची टोपली दाखवणारे साम्राज्यवादी मनोवृत्तीचे देशही आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या जगावर देखरेख ठेवणाऱ्या या यंत्रणा चांगल्या आहेत. पण त्यांच्या हातून वांशिक – धार्मिक हिंसा रोखण्यासाठी प्रभावी काम झाले नाही. नाहीतर सद्याच्या जगात सद्या घडत असलेल्या कितीतरी घटना रोखल्या गेल्या असत्या.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

जगात मानवी हक्कांबद्दल मोठ्या प्रमाणात जागृती होत असताना होणारे धार्मिक आणि वांशिक हल्ले गंभीर आहेत. धार्मिक किंवा वांशिकदृष्ट्या बहुसंख्य असणारा समुदाय आपलेच विचार हे राष्ट्रीय स्वरूपाचे आहेत, असे मानून ते इतर समुदायांवर लादू पाहतो आहे. यातूनच संघर्ष निर्माण होऊन अल्पसंख्य गट हे अलगतेच्या भावनेचे शिकार होत आहेत. अनेक लोकशाही राष्ट्रांनी नागरी अधिकारांची हमी देणारी हक्कांची सनद नागरिकांना दिली, धार्मिक आणि वांशिक अल्पसंख्य समाजगटांना लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या चौकटीत अधिकार उपभोगण्याचे स्वातंत्र्य दिले, मात्र याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. बहुसंख्याकांचा राष्ट्रवाद याला कारणीभूत आहे.

बहुसंख्याकांच्या राष्ट्रवादाला पर्याय देता येऊ शकतो. यासाठी समाजात बहुसंस्कृतीवादाचा विकास व्हायला हवा. बहुसंस्कृतीवाद म्हणजे एखाद्या समाजात विविध संस्कृतींचे सहअस्तित्व व सहजीवन मान्य करणे. ही मान्यता वाढीस लागणे गरजेचे आहे. भाषिक, धार्मिक, वांशिक अल्पसंख्याक गटांना आपल्या वेगवेगळ्या संस्कृतीचे जतन करता यायलाच हवे. भारतासारख्या देशात अनेक अनिष्ट रूढी परंपरा आहेत. इथे बहुसंख्याकांच्या सामाजिक आचारात बदल घडवून आणण्यासाठी राज्यसंस्थेने हस्तक्षेपदेखील केलेला आहे. प्रत्यक्षात झुंडशाहीला रोखण्याचे मोठे आव्हान आहे. मग ही झुंडशाही अमेरिकेतील असो वा भारतातील. झुंडशाहीला रोखल्याशिवाय धार्मिक आणि वांशिक हक्कांची पायमल्ली रोखता येणार नाही. लोकांमध्ये बहुसांस्कृतिकता वाढीस लागण्यासोबतच राज्यसंस्थेने कठोर उपायकरणे, आंतरराष्ट्रीय संकेतांचे पालन करणे गरजेचे आहे.

धार्मिकी आणि वांशिक संघर्षात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. स्त्रियांच्या मानवी हक्कांविषयी पुढील लेखात सविस्तर चर्चा करूया.     

..................................................................................................................................................................

लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.

sdeshpande02@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -