भारताच्या इतिहासातील एका दुर्दैवी ‘काळ्या पर्वा’ची म्हणजेच आणीबाणीची पन्नाशी आणि तुम्ही, आम्ही, आपण, सगळे…

भारताच्या इतिहासातील या ‘काळ्या पर्वा’ला मागच्या महिन्यात ५० वर्षं पूर्ण झाली.

२६ जून १९७५ रोजी रात्री तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे ते भयंकर शब्द रेडिओ प्रसारणातून भारतभर ऐकू येत होते : “राष्ट्रपतींनी भारतात आपातकालीन स्थिती लागू केली आहे. घाबरून जाण्याचं काहीही कारण नाही. काही देश विघातक शक्ती कट करून सरकार उलटवून लावण्याची शक्यता असल्याने पंतप्रधानांनी भारतीय गणराज्याचे राष्ट्रपती यांना आणीबाणी लावण्याची शिफारस केली आहे…”

भारतीय संविधानाच्या कलम ३५२प्रमाणे १९७५च्या २५ जूनच्या रात्रीपासून संपूर्ण देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. देशातील तथाकथित अंतर्गत शत्रू म्हणजेच प्रसारमाध्यमं, न्यायव्यवस्था, विरोधी पक्ष, तसेच काही परदेशी शक्तींना काबूत आणण्यास हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं सांगण्यात येत होतं. या कलमानुसार भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर आता सरकारचं नियंत्रण असणार होतं. भाषणस्वातंत्र्य, शांततापूर्ण मार्गानं निदर्शनं करण्याचे अधिकार, नागरी हक्कांकरता न्यायालयात जाण्याची मुभा, प्रसारमाध्यमांचं स्वातंत्र्य अशा अनेक तोवर गृहीत धरण्यात आलेल्या हक्कांवर त्या दिवसापासून गदा आली होती.

विरोधकांना सामूहिकरित्या कारावासात टाकणं आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारची कायदेशीर मदत मिळू न देणं, याची सोय शासनव्यवस्थेला करून देण्यात आली होती. भारतातील सगळ्या राज्यातील सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आणण्यात आले.

आणीबाणीचं कुठलंही ठोस कारण सरकारकडून दिलं गेलं नसलं, तरी १९७१ साली झालेल्या अलाहाबाद निवडणुकीत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आपला निवडणूक अधिकारी म्हणून एका सरकारी अधिकाऱ्याची नेमणूक करून प्रचारात सरकारी यंत्रणेचा वापर केला, या कारणाकरून त्यांची निवड रद्द करण्यात आली होती. पंतप्रधानांना पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार उरलेला नसून त्यांनी राजीनामा द्यावा, असा जोर वाढत चालल्यानं त्यांनी आणीबाणीचं पाऊल उचललं होतं. त्याआधी देशाची खिळखिळी झालेली अर्थव्यवस्था, विद्यार्थी तसंच रेल्वेचे संप आणि एकंदरीतच सरकारने प्रशासनावरील गमावलेलं नियंत्रण, अशी अनेक कारणं कारणीभूत ठरली.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

आणीबाणी लागू झाल्यानंतर अनेक वृत्तपत्रांवर अभूतपूर्व ‘सेन्सॉरशिप’ लागू करण्यात आली. वर्तमानपत्रांतील मजकूर सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय छापणं गुन्हा मानलं जाऊ लागलं. अनेक नामांकित वर्तमानपत्रांची रसद - मग ती वीज किंवा छपाईचा कागद - तोडण्यात आली. हजारो माणसांना कुठलाही खटला न भरता तुरुंगांत डांबण्यात आलं होतं.

आणीबाणी लागू झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यात आलं. याच वेळी अनेक राजकीय नेते भूमिगत होऊन आणीबाणीच्या विरोधात लढण्यास सज्ज झाले.

२१ महिन्यांच्या कालावधीनंतर अचानक पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लोकसभा विसर्जित करत निवडणूक जाहीर केल्या आणि आणीबाणी संपुष्टात आणली. या कालावधीत अनेक छोट्या-मोठ्या मार्गांनी विरोधकांनी आणीबाणीशी लढा दिला असला, तरी बहुतांशी सत्ताधारी राजकारणी, तसंच माध्यमं यांनी सरकारशी जुळतं घेतलं होतं. अनेक वृत्तपत्रांनी सरकारी दबावाखाली येऊन आणीबाणीला फारसा विरोध केला नाही.

आणीबाणीनंतरच्या एक-दोन दशकांत लिहिली गेलेली, तरी फारशी चलनात नसलेली काही पुस्तकं आपल्याला त्या वेळेच्या राजकीय व सामाजिक परिस्थितीची ओळख करून देतात. कुठल्याही राजकीय परिस्थितीचं अवलोकन पूर्वपक्षी पद्धतीनं (retrospectively) करावयाचं असेल, तर त्यावर लिहिलेली उत्तम पुस्तकं कामी येतात. अर्थात प्रस्तुत लेखकाला त्याच्या वाचन संसाधनांवर असलेल्या मर्यादांची नम्र जाणीव आहे. आणीबाणीविषयी बरीच चांगली पुस्तकं आहेत. त्यातील काही निवडक पुस्तकांचीच चर्चा इथं केली आहे.

कुलदीप नय्यर यांचं ‘द जजमेंट’ हे छोटेखानी इंग्रजी पुस्तक आणीबाणीच्या पहिल्या दिवसापासूनचा लेखाजोखा देतं. या पुस्तकातून देशाच्या लोकशाहीचं एकाधिकारशाहीत रूपांतर कसं झालं, हे सविस्तररिया कळतं. नय्यर हे त्या काळातील आघाडीचे पत्रकार होते. अनेक वर्षं दिल्लीत राहून राजकारणाचे छक्केपंजे अवगत असलेल्या नय्यर यांनी आणीबाणीतील प्रमुख नेत्यांच्या जीवनातील घडामोडी तपशीलवार लिहिल्या आहेत.

या पुस्तकात सरकारने लागू केलेली ‘मार्गदर्शक’ तत्त्वेही वाचायला मिळतात. त्यांतून आणीबाणीत लोकशाहीची झालेली गळचेपी अधोरेखित तर होतेच, पण भारतीय लोकशाही अत्यंत तरुण वयात कुठल्या अग्निदिव्यातून गेली हेही कळण्यास मदत होते.

ख्रिस्तोफर जेफरलोत व प्रतिनव अनिल यांचं ‘इंडियाज फर्स्ट डिक्टेटरशिप’ हे अत्यंत अभ्यासपूर्ण पुस्तक या काळाचा ‘घटनात्मक’ आणीबाणी म्हणून अभ्यास करते. सरकार व प्रामुख्यानं इंदिरा गांधींनी आणीबाणीचा बचाव कुठल्या मुद्द्यांवर केला, ही रंजक माहिती जेफरलोत देतात. आणीबाणी जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधानांनी रेडिओवरून आणीबाणीचं जोरदार समर्थन केलं. देशातील विघातक शक्ती त्यांच्या पुरोगामी विचारांना व धोरणांना विरोध करत आहेत. त्यांना ‘बाहेरील देशांचं समर्थन असून देशातील गरीब जनतेला फसवून त्यांना लुबाडण्याचं काम विरोधक करत असल्याचा’ कांगावा त्यांनी केला.

आणीबाणीच्या काहीच दिवस आधी पंतप्रधांनाही ‘लोकशाही’ व ‘स्वातंत्र्य’ यांचा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही, अशीसुद्धा मखलाखी केली होती. ग्रीक लोकांनी ‘demo’ हा शब्द वापरताना कुठेही सर्व समाजाला गृहीत धरलं नव्हतं आणि त्यांना फक्त चार ते सहा टक्के उच्चभ्रू अभिप्रेत होते, असं त्यांनी ठासून सांगितलं.

‘इंडियाज फर्स्ट डिक्टेटरशिप’ या पुस्तकात अनेक संदर्भासकट ही आणीबाणी संवैधानिक आवरणात गुंडाळलेली हुकूमशाही कशी होती, याचं सुंदर वर्णन वाचायला मिळतं. विविध मुद्द्यांवरील आकडेवारी लेखकांनी केलेलं सखोल संशोधन दाखवते. आजच्या काळात आणीबाणीतल्या संघर्षाचे श्रेय घेणारे अनेक पक्ष आढळतात. जेफरलोत यांच्या या पुस्तकात विविध आकडेवारीने आणीबाणीविरुद्ध संघर्षाची कुठल्या विचारधारेशी जास्त जवळीक होती, हे स्पष्ट होतं...

आणीबाणीला २०१५ साली चाळीस वर्षं पूर्ण झाली, तेव्हा ज्येष्ठ पत्रकार कोमी कपूर यांचं ‘द इमर्जन्सी : अ पर्सनल हिस्ट्री’ हे त्यांच्या व्यक्तिगत (व घरातील) अनुभवांवर आधारलेलं पुस्तक प्रकाशित झालं. आणीबाणीतल्या घडामोडीचा इतिहास सांगणारं हे कथन आपल्याला दिल्लीच्या रस्त्यांवर घेऊन जातं. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हे कोमी कपूर यांच्या बहिणीचे यजमान. त्यामुळे त्यांच्या विवेचनाला एक वैयक्तिक बाजू असून ती या पुस्तकात प्रकर्षानं वाचायला मिळतं. स्वामी, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, रामनाथ गोएंका अशा अनेक दिग्गज नेत्यांच्या व्यक्तिगत जीवनातल्या घडामोडी आणि त्यांचे तुरुंगातील व भूमिगत असतानाचे अनुभव वाचायला मिळतात.

ज्येष्ठ समाजवादी नेते मधू लिमये यांचं ‘The janata party experiment’ (मराठी अनुवाद - ‘जनता पक्षाचा प्रयोग’) हे द्वी-खंडीय पुस्तक म्हणजे आणीबाणीचा लढा, त्यानंतरचं जनता पक्षाचं सरकार आणि नंतरचा भ्रमनिरास यांची रोमांचक कहाणी आहे. लिमये यांनी पडद्यामागील घडामोडी संयत पद्धतीनं सांगितल्या असल्या, तरी त्या एखाद्या थरारक कादंबरीसारख्या आहेत. या पुस्तकात आणीबाणी आधीची देशातील परिस्थिती, आणीबाणी, नंतर विरोधकांची लिमये यांनी बांधलेली मोट याचं साग्रसंगीत वर्णन आहे. हल्ली राजकीय विश्लेषकांना दोन पक्षांच्या युतीला ‘अभद्र’ वगैरे विशेषणं लावण्याची सवय झालेली आहे. त्यांनी आणीबाणीनंतर समाजवादी पक्षांची जनसंघासोबत जाऊन जनता पक्ष उभा करते वेळेची घालमेल आवर्जून वाचायला हवी.

आजच्या पन्नाशीतील पिढीकरता आणीबाणीनंतरची निवडणूक ही पहिलीच निवडणूक होती. आजही कित्येकांना ‘अंधेरे में एक प्रकाश, जयप्रकाश, जयप्रकाश’ असे नारे आठवत असतील. या निवडणुकीत जनता पक्षाकरता विविध पक्षांच्या नेत्यांना एकत्र आणणं, त्यांना एकत्र बांधताना आलेले अनुभव मधू लिमये यांनी सांगितले आहेत. आज जेव्हा सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध विरोधकांची एकी होते, तेव्हा ते कुठल्या दिव्यातून जात असतील, याचा अंदाज या पुस्तकातून घेता येऊ शकतो.

आणीबाणीत दिल्ली व उत्तरेतील काही शहरांमधले जनजीवन अनेक पुस्तकांमधून कळत असलं, तरी त्यामानाने छोट्या शहरांत आणीबाणीचा काय प्रभाव होता, याची विनय हर्डीकर लिखित ‘जनांचा प्रवाहो चालीला!’ या पुस्तकात पाहायला मिळते. यात पुण्यासारख्या शहरात एका शिक्षकाला आणीबाणीविरुद्ध सत्याग्रह करताना आलेले अनुभव सामाजिक बांधीलकी, प्रथितयश संस्थांकडून तसेच विचारधारेकडून झालेला भ्रमनिरास, कारागृहातील जीवन आणि तेथील वर्गवारी (समाजवादी नेते येरवड्यातील वेगळ्या आणि मोठ्या खोल्यात असणं) इथपासून तर आणीबाणीनंतरच्या निवडणूक प्रचारापर्यंतचा आढावा घेतला आहे.

या पुस्तकातला सगळ्यात भावणारा भाग आहे साहित्यिक बांधीलकीचे लेखकाने केलेले पुनरावलोकन.  दुर्गा भागवतांचा अपवाद वगळता महाराष्ट्रीय साहित्यिकांना आणीबाणी झेपलीच नाही, हे हर्डीकरांचं परखड मत आहे. आजच्या ‘पुरस्कार वापसी’च्या जमान्याचा विचार करता तेव्हाचे मराठी साहित्यिक कसे व्यक्त झाले, याचे काही प्रमाणात उत्तर हे पुस्तक देऊन जाते. हे खुशखुशीत भाषेत पण अत्यंत आत्मीयतेनं लिहिलेलं एका कार्यकर्त्याचं मनोगत आहे. या पुस्तकावर सुरुवातीला आलेली बंदी हे त्याच्या गुणवत्तेचं द्योतक म्हणावयास हवी.

ज्येष्ठ समाजवादी नेते पन्नालाल सुराणा यांचं ‘पायपीट समाजवादाची’ हे आत्मकथन आणीबाणीविषयीच्या अनेक शंकांचं समाधान करतं. सुराणा हे एके काळचे जे.पी., जॉर्ज फर्नांडिस, मधू लिमये यांचे सहकारी नेते. या पुस्तकात त्यांनी कुठल्याही व्यक्तीविषयी आकस न ठेवता वस्तुनिष्ठ विश्लेषण केलं आहे. आणीबाणी लागू होण्याच्या आधी भारतातील राज्यांमध्ये असलेली दुष्काळी परिस्थिती, त्यानंतरचे मोर्चे व संप यांचा चांगला आढावा वाचायला मिळतो.

हे पुस्तक वाचताना त्या काळाचे आजच्या राजकारणाशी असलेलं साधर्म्य प्रकर्षानं जाणवतं. विरोधक परकियांचे हस्तक बनून सतत देशविघातक कामं करत आहेत, ही धारणा तेव्हापासून आजतागायत कायम राहिली दिसते. निव्वळ शासनकर्त्यांवर टीका न करता सुराणा यांनी आणीबाणीची लादण्याची कारणंही समजावून सांगितली आहेत.

सुराणा हे समाजवादी पक्षाचे अर्ध्वयू. एस. एम जोशी, लोहिया, जे.पी., फर्नांडिस, लिमये, मृणाल गोरे या सगळ्या नेत्यांना एकाच माळेत बांधून ठेवणाऱ्या दोरीसारखं त्यांचं काम होतं. जनसंघाशी हातमिळवणी करायची या विचाराने झोप उडालेल्या या खऱ्या निष्ठावंतांची भीती किती खरी होती, हे कळतं. त्यांच्या आणि फर्नांडिस यांच्या गुप्त भेटीतील संवाद आजही अंगावर काटा आणतो.

सुराणांनी आणीबाणी रद्द करण्यामागे काय भावना होती आणि भारतात कायमस्वरूपी हुकूमशाही कशी अशक्य होती, हेही समजावून सांगितलं आहे. त्यांच्या विश्लेषणानुसार देशावर आणि विशेषतः इंदिरा गांधींवर तेव्हाही स्वातंत्र्य चळवळीचा मोठा प्रभाव होता. त्यांनी त्यांच्या राजकीय विरोधांना शत्रू मानलं, तरी त्यांचा द्वेष केला नाही किंवा आपल्या समर्थकांत त्यांच्याविरुद्ध द्वेषभावना भडकवली नाही. तसं करणं त्यांना परवडलंसुद्धा नसतं, कारण ही सगळी मंडळी स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेली होती. जनमानसांत त्यांच्याप्रती असलेल्या आदरास त्या धक्का लावू शकत नव्हत्या. विरोधकात एस. एम जोशी, ना. ग. गोरे आणि इतर सन्मान्य व्यक्ती असणं, हेसुद्धा इंदिरा गांधींच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला जागवणारं होतं.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

आजसारखाच तेव्हाही ‘फॅसिस्ट’ हा शब्दप्रयोग सढळपणे वापरला जाई. आणीबाणी लागू केलेल्या त्या काळच्या सरकारला ‘फॅसिस्ट’ म्हणणं कसं चुकीचं आहे, हे भावी पिढीला कळावं म्हणून सुराणांनी या कल्पनेची नीट व्याख्या केली आहे. त्यासाठी त्यांनी हिटलर, मुसोलिनी यांची उदाहरणं देऊन इंदिरा गांधींच्या राजवटीला ‘फॅसिस्ट’ म्हणणं कसं चुकीचं होतं, हे सांगितलं आहे. तसंच आणीबाणीविरोधाला ‘दुसरं स्वातंत्र्ययुद्ध’ म्हणण्यालासुद्धा ते ठामपणे विरोध दर्शवतात. या विचारसरणीला स्वातंत्र्ययुद्धात कुठलंही योगदान देता आलं नाही, त्यांची ही मखलाशी सुराणा हाणून पडतात.

सुराणा यांच्या या आत्मकथनात सगळाच मजकूर आणीबाणीविषयी नाही. त्यांनी राजकारणाव्यतिरिक्त जीवन खऱ्या अर्थानं समाजवादाकरता कसं सार्थकी लावलं, या विषयीही अत्यंत तळमळीनं लिहिलं आहे.

ही पुस्तकं आणीबाणी, तिच्या आधीची व नंतरची स्थिती या काळातल्या भारतीय राजकारणाचं यथास्थित दर्शन घडवतात.

आज पन्नाशीत असलेल्यांना ही पुस्तकं वाचताना तो काळ नजरेसमोर उभा राहिलं. तर ऐंशीच्या दशकात व त्यानंतर जन्मलेल्यांना ही पुस्तकं आणीबाणी म्हणजे नेमकं काय, ती लादली गेल्यानंतर आपल्याला काय काय गमवावं लागतं आणि सार्वजनिक नीतीमत्ता, संस्थात्मक जीवन आणि सामुदायिक शहाणपण यांचा कसा ऱ्हास होतो, याचं भान देण्याचं काम करू शकतात.

जेते जेव्हा इतिहास लिहितात, तेव्हा त्या काळाचा विस्तार कुठे तरी संग्रहीत करून ठेवणं, ही समाजातल्या इतर सुसंस्कृत घटकांची नैतिक जबाबदारी असते. हा पुस्तकरूपानं उपलब्ध असलेला अमूल्य ठेवा जतन करणं, ही आपली जबाबदारी आहे. त्यातून आजच्या सामाजिक व राजकीय परिस्थितीचं मूल्यमापन करण्यास मदत होऊ शकेल.

.................................................................................................................................................................

लेखक सलील जोशी बोस्टन, अमेरिकास्थित असून माहिती व तंत्रज्ञान या क्षेत्रात काम करतात.

salilsudhirjoshi@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now