दिवाळी अंकांची लोकप्रियता हा एक भास!
पडघम - सांस्कृतिक
प्रवीण बर्दापूरकर
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Sat , 25 November 2023
  • पडघम सांस्कृतिक दिवाळी अंक Diwali Ank वाचन-संस्कृती Reading Culture

खुली अर्थव्यवस्था आणि जागतिकीकरणानंतरच्या पिढ्यांची आवडनिवड, भाषा, विचार करण्याची-संवाद साधण्याची पद्धत सर्व काही बदललं आहे. त्यामुळे लेखक, कथाकार, कवी, गीतकार, सामाजिक-शास्त्रज्ञ, शिक्षक, प्राध्यापक आदींनीही त्यांची पारंपरिक आखीव-रेखीव आणि साचेबद्ध विचारसरणी, कृतिशीलता बदलण्याची नितांत गरज आहे. हे आधुनिक  यंत्र-तंत्र युग आहे. या युगाचं तत्त्व अवगत केलं, अंगीकारलं तरच अस्तित्व टिकेल, अन्यथा हे लेखन आत्मरुदन ठरेल… आणि उरेल तो निव्वळ भास. 

याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मराठीत शेकडोंच्या संख्येने निघणारे दिवाळी अंक. ‘साधना’, ‘मौज’, ‘दीपावली’, ‘वाघूर’, ‘शब्दोत्सव’, ‘लोकसत्ता’, ‘महाराष्ट्र टाइम्स’, ‘ऋतुरंग’, ‘अक्षरलिपी’, ‘अक्षर’, ‘नवल’, ‘हंस’, ‘मोहिनी’, ‘अनलॉक’, ‘भवताल’, ‘ग्राहकहित’, ‘तिफण’, ‘मिळून साऱ्याजणी’, ‘ललित’ आणि ‘उद्याचा मराठवाडा’, असे अगदी मोजके अंक दर्जेदार आणि वाचनीय या वर्गवारीत मोडतील; बाकी अंक वाचण्यासाठी नव्हे, तर मालकांचा आर्थिक लाभ करू देण्यासाठीच निघतात.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

प्रत्येक अंकाचा  वाचक वर्ग म्हणजे एक छोटं बेट आहे, पण त्याला आपण सार्वत्रिक लोकप्रियता म्हणतो; हे म्हणजे काजव्यानं स्वत:ला सूर्य समजण्यासारखं आहे. सध्या मराठी भाषेत निघणाऱ्या दिवाळी अंकांत ‘लोकमत’ या दैनिकांचा ‘दीपोत्सव’ हे यातील सर्वांत मोठं बेट आहे. ‘व्यावसायिक मॉडेल’ म्हणून तो नक्कीच यशस्वी आहे. या वर्षी ‘दीपोत्सव’च्या तीन लाख प्रती छापण्यात आल्या, अशी माहिती आहे, पण हाही अंक मराठी जगतात सर्वाधिक वाचक असणारा असल्याचं ठामपणे म्हणता येणार नाही. कारण या अंकांची विक्री ‘टार्गेट’ देऊन केली जाते. त्यामुळे अंक खपतात, पण ते वाचकांपर्यंत पोहचत नाहीत, असा माझा तरी अनुभव आहे.  

मराठी माणसाची अस्मिता नेमकी काय व ती किती ज्वलंत व क्रियाशील आहे, हे एक न उलगडलेले कोडे आहे, परंतु ती ‘सो कॉल्ड’ अस्मिता गोंजारत राहण्यात मराठी माणूस कमालीचा संवेदनशील असतो, त्यात त्याला फार आत्मानंद मिळतो. पत्रकारितेच्या सुमारे अर्धशतकाच्या वाटचालीत अनेक दिवाळी अंकांचं संपादन करण्याची संधी मिळाली. त्या अनुभवाच्या आधारे सांगतो- बहुसंख्य दिवाळी अंक हा एक वार्षिक धंदा आहे. स्पष्ट शब्दांत सांगायचं तर ‘वीट’ याव्या एवढ्या जाहिराती आणि घिसापिटा मजकूर, यामुळे दिवाळी अंकाचा वाचकाश्रय हरवला आहे. जाहिरातींचा किती मारा असतो, याचा एक उदाहरण सांगतो–

एका दैनिकाचा दिवाळी अंक टॅब्लाइड आकारात निघतो. या अंकासाठी इतक्या जाहिराती जमा केल्या गेल्या की, मजकुराला जागाच राहिली नाही. ‘अंकभर केवळ जाहिराती जास्त झाल्यानं मजकूर देता आला नाही’ अशी चक्क बावनकशी प्रांजळ कबुलीच या अंकाच्या मालक/संपादकांनी पहिल्या पानावर देऊन टाकली!

.................................................................................................................................................................

*!#* ‘अक्षरनामा’ दीपावली २०२३ विशेषांक *!#*

वेगळे, नावीन्यपूर्ण, अर्थसंपन्न आणि अंतर्मुख करायला लावणारे चिंतनशील असे १३ लेख...

पाहावाचाअनुभवाइतरांनासूचवा

https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/166

.................................................................................................................................................................

एकेकाळी मुद्रित माध्यमांचा दबदबा होता, पण आता त्यावर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सोशल मीडियाने जबरदस्त आक्रमण केलेलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांच्या दिवाळी अंकांची निर्मिती उच्च दर्जाची असते आणि मजकूर वाचकाला जसा हवा, तसा म्हणजे गॉसिप व चटपटीत असतो; तो मजकूर उच्च अभिरूची किंवा वाङमयीनदृष्ट्या कलात्मक नसतो, तरी मुद्रित माध्यमांनी प्रकाशित केलेल्या दिवाळी अंकांपेक्षा या अंकांना जास्त मागणी असते. परिणामी मुद्रित माध्यमांच्या दिवाळी अंकांची ‘प्रिंट ऑर्डर’ घसरली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. अगदी ‘नंबर वन’ म्हणून मिरवणाऱ्या वृत्तपत्राच्याही दिवाळी अंकाच्या काही हजार प्रती खपतात नव्हे, तर ‘खपवल्या’ जातात!

दिवाळी अंकांची लोकप्रियता जगभर आहे, असं म्हणणं हा एक निर्भेळ भास आहे, भ्रम आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवं. जगभरात मराठी टक्का साधारण चौदा-साडेचौदा कोटी आणि सगळे मिळून दिवाळी अंक निघत असावेत दहा लक्ष असं गृहीत धरू यात. (त्यापैकी या वर्षी तीन लाखांचा वाटा एकट्या ‘दीपोत्सव’चा!) त्यातही गंमत म्हणजे एका बेटावरचा वाचक दुसरा अंक वाचण्यासाठी दुसऱ्या बेटावर क्वचितच जातो. एका अनधिकृत आकडेवारीनुसार मराठीत दिवाळी प्रकाशित होतात साधारण पावणे पाचशे. त्यापैकी दहा हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रती निघणारे दिवाळी अंक जेमतेम पन्नास असतील; बाकी अंकांच्या प्रती निघतात ११०० ते २०००. हे सगळं लक्षात घेता कोणत्या एका दिवाळी (किंवा किमान १०) अंकांची लोकप्रियता खरंच मराठी जगताला व्यापणारी आहे का, याचा हिशेब ज्यानं-त्यानं करावा. 

दिवाळी अंक पूर्वीचा आणि आताचा असा भेद निश्चितच करावा लागेल. आता महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राबाहेर फिरताना आदमास घेतला, तर खरंच किती लोक दिवाळी अंक वाचतात हा प्रश्न उरतोच. दिवाळी अंकाचं महत्त्व कथित अस्मिता, औपचारिकता, परंपरा किंवा पायंडा एवढ्यापुरतंच उरलं आहे. काही लेखक, कवी न चुकता दिवाळी अंकात हजेरी लावतात. त्यांची जाहिरात समाजमाध्यमांवर तेच करतात, स्वतःच त्याच्या प्रती गोतावळ्यात पोचवतात आणि गोतावळ्याकडून (अनेकदा तो मजकूर न वाचता) होणारी ‘नाटकी वाहवा’ ऐकून आत्मदंग होतात, ही वस्तुस्थिती आहे.

दिवाळी अंक हे माध्यम निखळ साहित्यिक आनंद देणारं आहे का, तर या प्रश्नाचं उत्तर नकारार्थी आहे. माध्यमंही त्याला अपवाद नाहीत. ‘बिझनेस मॉडेल’ बदललं आहे. मोजकेच दिवाळी अंक वगळता दिवाळी म्हणजे धंद्याची संधी, असं समीकरण झालं आहे. अनेक राजकारण्यांची वृत्तपत्रे आहेत, त्यांच्या दिवाळी अंकात जाहिरातींची भरमार असते. असे दिवाळी अंक संबंधित जिल्ह्यात किंवा संबंधित मंत्रीविभागाशी संबंधित सर्वांनाच घ्यावे लागतात आणि जबरदस्तीने भेट म्हणून वाटावेही लागतात.

शेकड्यांनी दिवाळी अंक निघतात, पण कोणाचा खप नेमका किती याचा आकडा कोणताही मालक, मुद्रक-प्रकाशक कधीच देत नाही. या चर्चेतला एक तरुण सहवक्ता आदित्य दवणे म्हणाला की, दिवाळी अंकाच्या व्यवहाराची संपूर्ण माहिती मिळाली, तर शास्त्रीय पद्धतीनं विश्लेषण करता येईल आणि वस्तुस्थिती समजून घेता येईल. आदित्यनं हे लक्षात घ्यावं की, त्याला ही माहिती कधीच मिळणार नाही, कारण असं विश्लेषण करवून घेणं कुणालाच झेपणारं नाही. कारण हे वास्तव लपवलं, तरच त्यावर कथित लोकप्रियतेचं आणि अस्मितेची झालर लावलेलं पांघरुण घालता येतं.

वर्तमानपत्राच्या दिवाळी अंकांपैकी पूर्वी ‘लोकसत्ता’ आणि ‘महाराष्ट्र टाईम्स’ या दिवाळी अंकांत जाहिराती पाहायला मिळत असत, पण त्या अगदी मोजक्या. लोकमतच्या ‘दीपोत्सव’नं हे सर्व पायंडे मोडले; कसे ते मात्र विचारू नका. शिवाय आता मुख्य अंकासोबत साखळी वृत्तपत्राच्या आवृत्त्यांचे दिवाळी अंक प्रकाशित होतात आणि ते त्या आवृत्तीच्या क्षेत्रातच वितरित होतात. हे अंक काही स्थानिक लेखक-कवींना प्रसिद्धी किंवा प्रेरणा देण्यासाठी नाही, तर ज्या जाहिरातदाराची आर्थिक क्षमता राज्यस्तरीय जाहिरात देण्याची नसते, त्याला त्याच्या बजेटइतकी जाहिरात देणं सोयीचं व्हावं, म्हणजे येनकेन प्रकारे ‘धंदा’ हाच बहुसंख्य दिवाळी अंक प्रकाशित करण्यामागचा हेतू असतो हे लक्षात घ्यायला हवं.

दिवाळी अंकांची जुळवाजुळव सुरू झाली की, जाहिरात विभागाची टीम संपूर्ण कार्यक्षेत्र पिंजून काढायला पाठवायची आणि झोळी म्हणा की ओंजळीनं, जमेल तेवढया जाहिराती आणून अंकात कोंबायच्या, असं आता बहुतांश दिवाळी अंकाचं झालेलं आहे.

एका राजकीय पक्षाच्या विचारांचं एक दैनिक आहे. तो पक्ष राज्यात सत्तेत असताना त्या दिवाळी अंकाच्या मलपृष्ठाच्या जाहिरातीचा दर होता १६ लाख रुपये. गंमत म्हणजे त्या दैनिकाचे १६ लाख वाचकही नक्कीच नसतील, तरी जाहिरात मिळाली त्या अंकाला. का मिळाली, यामागचं गुपित सांगायला हवंच का?

एका जिल्ह्यात साधारण दहा ते बारा दैनिकांचे दिवाळी अंक प्रकाशित होतात. त्यांची ऊलाढाल प्रत्येकी ८ ते दहा लाख रुपयांची असते. शिवाय प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय दैनिकांचे दिवाळी अंक वेगळे. यात अंक विक्रीची ४० टक्के कमिशन वगळता उरलेली ६० टक्के रक्कम मिळवा. ही सगळी गोळाबेरीज केली, तर ही उलाढाल काही ‘शे’ कोटींच्या घरात जाते, हे लक्षात घ्यायला हवं. दिवाळीची चाहूल लागली की पुढाऱ्यांपासून नोकरशाहीपर्यंत सर्वांचीच झोप उडते. कुठे विनंती तर कुठे अर्थातच साम, दंड व भेद या त्रिसूत्रीचा अवलंब करत जाहिराती वसूल केल्या जातात आणि अंकही खपवले जातात.

मंगला  गोडबोले म्हणाल्या की, दिवाळी अंकांची आर्थिक उलाढाल ३०-४० कोटी रुपयांची असावी, पण ते काही खरं नाही. एका जिल्ह्यात साधारण दहा ते बारा दैनिकांचे दिवाळी अंक प्रकाशित होतात. त्यांची ऊलाढाल प्रत्येकी ८ ते दहा लाख रुपयांची असते. शिवाय प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय दैनिकांचे दिवाळी अंक वेगळे. यात अंक विक्रीची ४० टक्के कमिशन वगळता उरलेली ६० टक्के रक्कम मिळवा. ही सगळी गोळाबेरीज केली, तर ही उलाढाल काही ‘शे’ कोटींच्या घरात जाते, हे लक्षात घ्यायला हवं.

दिवाळीची चाहूल लागली की पुढाऱ्यांपासून नोकरशाहीपर्यंत सर्वांचीच झोप उडते. कुठे विनंती तर कुठे अर्थातच साम, दंड व भेद या त्रिसूत्रीचा अवलंब करत जाहिराती वसूल केल्या जातात आणि अंकही खपवले जातात.

एक अनुभव सांगतो-कामगार नेते माझे मित्र होते. ते एक साप्ताहिक प्रकाशित करत आणि त्याच साप्ताहिकाचा दरवर्षी एक दिवाळी अंक प्रकाशित करत. त्या अंकांची संपादकीय बाजू मी सांभाळत  असे आणि त्यासाठी त्या काळात म्हणजे १९८१ ते १९८५ या काळात ते मला ५०० रुपये मानधन देत. त्या काळात ही रक्कम फार मोठी होती. गंमत म्हणजे वर्षभर ज्या मालक म्हणा कारखानदारांविरुद्ध संघर्ष करत असत, त्यांच्याकडून या अंकासाठी ते नेते जाहिराती घेत! अजून तरी पत्रकार किंवा प्रेसबद्दल तोंडावर न बोलण्याचे पथ्य बहुतेक जण पाळतात. पण येणारा काळ एवढा उदार असेल, असे सांगता येत नाही, पण ते असो.

शेकड्यांनी दिवाळी अंक निघतात, पण कोणाचा खप नेमका किती याचा आकडा कोणताही मालक, मुद्रक-प्रकाशक कधीच देत नाही. या चर्चेतला एक तरुण सहवक्ता आदित्य दवणे म्हणाला की, दिवाळी अंकाच्या व्यवहाराची संपूर्ण माहिती मिळाली, तर शास्त्रीय पद्धतीनं विश्लेषण करता येईल आणि वस्तुस्थिती समजून घेता येईल. आदित्यनं हे लक्षात घ्यावं की, त्याला ही माहिती कधीच मिळणार नाही, कारण असं विश्लेषण करवून घेणं कुणालाच झेपणारं नाही. कारण हे वास्तव लपवलं, तरच त्यावर कथित लोकप्रियतेचं आणि अस्मितेची झालर लावलेलं पांघरुण घालता येतं.

याआधी उल्लेखात काही अप्रिय बाबींकडे कानाडोळा केला, तरी अंकात त्याच्या किंमत आणि शब्दश: वजनाप्रमाणे मजकूर तरी वजनदार असावा, पण तसंही नाही. उलट एक प्रकारचा कचरा त्यात कोंबला जातो, असं म्हटल्यास वावगं ठरू नये. आजकालचे साहित्यिक आपल्या कोशातून बाहेर यायला तयार नाहीत. त्यांच्या कल्पना किंवा संकल्पना नवीन पिढीच्या पचनी पडत नाहीत, हे ते लक्षातच घेत नाहीयेत.

जागतिकीकरण आणि खुली अर्थव्यवस्था यानंतर जगाचा चेहरामोहरा पार बदलून गेला आहे. एक नवी मानवी संस्कृती आणि वर्ण व्यवस्था जन्माला आलेली आहे. ‘जुनी बलुतेदारी’ जाऊन ‘नवी बलुतेदारी’ आली आहे. सुखवस्तू व आत्ममग्न मध्यमवर्गीयांची टक्केवारी ५६पेक्षा जास्त झाली आहे, परिणामी नवे संघर्ष निर्माण झालेले  आहेत, पण या सर्वांचं चित्रण बहुसंख्य मराठी साहित्यात उमटलं नाहीये. मुळात हे सर्व बदल साहित्यिक स्वीकारत नाहीत आणि अशा साहित्यिकांनी केलेल्या जुनाट मानसिकतेच्या लेखनाला स्वीकारायला नवी पिढी तयार नाही.

वाचक म्हणून अपेक्षित असलेली आजची पिढी भावनाप्रधान नाही. ‘तुला काटा रुतला आणि माझ्या डोळ्यात पाणी आलं’, ही भावना आजच्या पिढीला हेलावत नाही. ‘दुख नको तुटताना, अश्रु नको वळताना’, अशा भावनिक गुंत्यात या पिढीला अडकून पडावसं वाटत नाही. उलट उत्कट प्रेम केल्यावरही ‘ब्रेकउप’ सेलिब्रेट करण्याइतका कोरडेपणा म्हणा की, कोडगेपणा या पिढीत आहे. ‘परदु:ख शीतल असतं’, हे आजच्या पिढीचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे, पण आपले कथाकार, कवी, नाटककार ही चाकोरी सोडायला तयार नाहीत.

चित्रपटसृष्टीनं  स्वतःला आपादमस्तक बदलून घेतलं, पण साहित्यिक जमात बहुसंख्येनं होती तिथेच आहे. बदलेल्या तंत्र आणि यंत्र युगात जगणाऱ्या समूहाची सुखदुःख व्यक्त करण्याची प्रगल्भता तर सोडाच, किमान तयारीही मराठी साहित्यात दिसत नाही. मराठी साहित्यात ४० वेगवेगळे प्रकार आहेत, पण दुर्दैवाने एकातही नवीन जगाचं कुठलंही रूप, पडसाद उमटताना दिसत नाहीत आणि तरी आपण म्हणणार वाचनसंस्कृती लोप पावते आहे, असं म्हणणं हा शुद्ध कांगावा आहे.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

दिवाळी अंक २०२० : कोविडसारखी संकटं येतील, परीक्षा पाहतील, पण त्यावर मात करत दिवाळी अंक येतील, जगणं अर्थपूर्ण करण्यात आपल्याला मौलिक साथ देतील...

दिवाळी अंक आणि ‘प्रतिभे’ला बेजार करून सोडण्याचे दिवस!

दिवाळी अंक २०१७ : जमेल तशा-तितक्या वाचन नोंदी

दिवाळी अंक आणि साहित्याचे दिवाळे

.................................................................................................................................................................

मुख्य मुद्दा असा आहे की, दिवाळी अंक हे माध्यम निखळ साहित्यिक आनंद देणारं आहे का, तर या प्रश्नाचं उत्तर नकारार्थी आहे. माध्यमंही त्याला अपवाद नाहीत. ‘बिझनेस मॉडेल’ बदललं आहे. मोजकेच दिवाळी अंक वगळता दिवाळी म्हणजे धंद्याची संधी, असं समीकरण झालं आहे. अनेक राजकारण्यांची वृत्तपत्रे आहेत, त्यांच्या दिवाळी अंकात जाहिरातींची भरमार असते. असे दिवाळी अंक संबंधित जिल्ह्यात किंवा संबंधित मंत्रीविभागाशी संबंधित सर्वांनाच घ्यावे लागतात आणि जबरदस्तीने भेट म्हणून वाटावेही लागतात.

एकीकडे एवढा व्यवसाय होऊन सकस लिहिणाऱ्या लेखकांना समाधानकारक मानधन देण्याची दानतही मुद्रक, प्रकाशकांत दिसत नाही, अशी तक्रार एका वक्त्यानं केली आणि ती खरी आहे. मला अमुक मानधन मिळालं पाहिजे, असं आग्रह लेखक धरत नाही, कारण त्यांना माहितीये की त्यांचं साहित्य, वास्तवाशी नातं सांगणारं नाही, हे त्यांनाही ठाऊक आहे.

जाता जाता हेही सांगून टाकतो की, समाधानकारक मानधन मिळणार नसेल, तर मी कुणासाठीच लिहीत नाही. केवळ माझ्या ब्लॉगवर लिहिण्याचा आनंद घेतो. एकुणात काय तर मोजके अपवाद वगळता दिवाळी अंक नावाचा हा बाजार सुमारांची सद्दी आहे! परिणामी दिवाळी अंक वाचनानंद देतात, असं सरसकट विधान ही लोणकढी थाप ठरते.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

काळाच्या हातात हात घालून चालणारे मग ते पत्रकार असोत, कथाकार असोत वा कवी, लेखक, त्यांचा जम नव्या धाटणीच्या, नव्या तंत्राच्या माध्यमांतही चांगला बसलेला दिसतो. यू-ट्यूब, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक यासारख्या सोशल मीडियावर त्यांना भरपूर व्ह्युज आणि सबस्क्राईबर मिळतात. त्याचीही चर्चा होते. बहुसंख्य मराठी साहित्य मात्र त्याच जुन्या-पुराण्या भग्न भवनात ‘या भवनातील गीत पुराणे’ असं आळवत जगत आहेत. त्या लेखनात नव्या पिढीला तीळमात्र इंटरेस्ट नाही. त्यांचं जगच वेगळं आहे. त्यांच्या वाचनाची भूक भागवण्याचं सामर्थ्य आपल्या साहित्यात नाही, त्याचं प्रतिबिंब दिवाळी अंकांत उमटत नाही, हे विधान अप्रिय असेल तरी सत्यच आहे.

निवडणुका ‘इव्हेंट’ झाल्या आहेत, समाजकारणात ‘एनजीओ-संस्कृती’नं घट्ट मूळ धरलं आहे, शिक्षणाची संस्कृती बदलली आहे, तरीही पारंपरिक जोखडातल्या साहित्याचाच आस्वाद घेतला पाहिजे, असा आपला अट्टाहास मग भ्रमनिरास करणारा ठरतो. यातून कुठेतरी बाहेर आलं पाहिजे. वास्तवाशी नातं न जुळणारं बहुसंख्य साहित्यिकांचं लेखन, ते प्रकाशित करणारे दिवाळी आणि या सर्वांची लोकप्रियता आभासी आहे, हे लक्षात घेऊन या मराठी साहित्यिकांनी त्यांचा विद्यमान परीघ सोडला पाहिजे.

(अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या ६१व्या वर्धापन दिनानिमित्त ‘मध्य प्रदेश साहित्य संघा’ने दोन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्या वेळी झालेल्या चर्चेत प्रस्तुत लेखकाने अध्यक्षपदावरून केलेल्या भाषणावर आधारित हा लेख आहे.)

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......

स्वयंपाकघरात टांगलेल्या कॅलेंडरवरच्या चित्राइतकीच थरारकता वा जाहिरातीतून एखादं उत्साहवर्धक पेय विकणार्‍या म्हातार्‍या अमिताभ बच्चनइतकीच विश्वासार्हता, दहा वर्षं राष्ट्रीय व्यासपीठावर वावरलेल्या मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये उरली आहे...

प्रचारसभांमधून दिसणारे पंतप्रधान दमले-भागलेले, निष्प्रभ झालेले आहेत. प्रमाणापलीकडे वापरलेली छबी, अतिरिक्त भलामण आणि अतिश्रम, यांमुळे त्यांची ‘रया’ गेल्यासारखी वाटते. एखाद्या ‘टी-ट्वेंटी’ सामन्यात जसप्रीत बूमराला वीसच्या वीस षटकं गोलंदाजी करायला लावावी, तसं काहीसं हे झालेलं आहे. आक्रसत गेलेला मोदींचा ‘भक्तपंथ’ टिकून असला, तरी ‘करिष्मा’ उर्फ ‘जादू’ मात्र चाकोरीबद्ध झालेली आहे.......

भाजपच्या ७६ पानी ‘जाहीरनाम्या’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तब्बल ५३ छायाचित्रं आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा आहे की, मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ आहे, असा प्रश्न पडतो

काँग्रेसच्या ४८ पानी जाहीरनाम्यात राहुल गांधींची फक्त पाच छायाचित्रं आहेत. त्यातली तीन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत आहेत. याउलट भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीमागे बळंच हसताहेत अशा स्वरूपाचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं छायाचित्र आहे. त्यातली ‘बिटवीन द लाईन’ खूप सूचक आणि स्पष्टता सूचित करणारी आहे.......

जर्मनीत २० हजार हत्तींचा कळप सोडण्याची धमकी एका देशाने दिली आहे, ही ‘हेडलाईन’ जगभरच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजतेय सध्या…

अफ्रिका खंडातील बोत्सवाना हा मुळात गरीब देश आहे. त्यातच एवढे हत्ती म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. शेतांमध्ये येऊन हत्ती मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करत असल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. याची दखल बोत्सवानाचे अध्यक्ष मोक्ग्वेत्सी मेस्सी यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संतापून एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे तब्बल २० हजार हत्तींचा कळप थेट जर्मनीमध्ये पाठवण्याची. अनेक माध्यमांमध्ये ही ‘हेडलाईन’ गाजते आहे.......