युरेका! युरेका!! ‘ठंडा कर के खाओ’ ही वृत्ती भिनलेल्या काँग्रेसला अखेर मुद्दा सापडला!

निवडणुकीसाठीचा प्रभावी मुद्दा शोधण्यासाठी भाजप आणि ‘इंडिया’ आघाडी, अशा दोघांचीही लगबग चालली आहे. सर्वकाळ निवडणूक मोडमध्ये असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणूक जिंकून देणारे मुद्दे हुडकण्यात आणि ते मतदारांच्या गळी उतरवण्यात माहीर आहेत, हे जगजाहीर आहे. त्यानुसार त्यांच्यातर्फे ‘समान नागरी कायदा’ आणि ‘एक देश एक निवडणूक’ हे मुद्दे चर्चेत आणले गेले. पण या दोन्ही मुद्द्यांना हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावून महिला आरक्षणाचं विधेयक संमत करून घेतलं गेलं. पण तेही लगेच लागू होणार नसल्याने आणि त्यात सामाजिक आरक्षण नसल्याने तो बारही फुसकाच निघाला म्हणायचा. आता मोदी त्यांच्या पोतडीतून कोणता मुद्दा काढतात बघायचं.

दुसरीकडे, ‘इंडिया’ आघाडीकडून आणि विशेषत: काँग्रेसकडून महागाई, बेरोजगारी, विषमता या मुद्द्यांसोबतच अडाणी, चीन वगैरे मुद्दे मांडून बघितले जात आहेत. महागाई-बेरोजगारी-विषमता हे सामान्य माणसाच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न आहेत खरे, पण त्यावर पर्यायी उपाययोजना-कार्यक्रम सांगितला जात नाही, तोवर ते मुद्दे प्रभावी बनू शकत नाहीत.

चीनचा मुद्दा मांडून मोदींची ‘५६ इंची’ प्रतिमा भंगण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, तर अडाणींचा मुद्दा मांडून भांडवलदारांबरोबरच्या साट्यालोट्याचा आणि त्यातून होऊ शकणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा मांडला जातो आहे. पण हे मुद्दे निवडणूक प्रचारात ‘चटणी-कोशिंबीरी’चीच भूमिका बजावू शकतात, हे लक्षात आल्यामुळे काँग्रेसतर्फे प्रभावी आणि निर्णायक मुद्द्याचा शोध चालू राहिला.

हा शोध चालू असतानाच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राज्याचं जातिनिहाय सर्वेक्षण जाहीर केलं. सर्वेक्षणातून जे वास्तव पुढे आलं, ते काही बाबतीत खळबळजनक ठरलं. त्यातील मुख्य गोष्ट म्हणजे अन्य मागासवर्ग अर्थात ओबीसींची लोकसंख्या. देशभर ती ५२ टक्के असल्याचं गृहीत धरलेलं असताना बिहारमध्ये त्यांची संख्या तब्बल ६३ टक्के निघाली. या आकड्यांत बिहारचं राजकारण बदलून टाकण्याची शक्ती आहे, असं मानलं जात आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

देवेगौडांची ‘हेगडे मोमेंट’. : उत्तर कर्नाटकात जे हेगडेंचं झालं, तेच दक्षिणेत देवेगौडांचं होण्याची शक्यता दाट आहे

‘इंडिया’ आघाडीची अशी अवस्था असेल, तर मोदींच्या ‘जगरनॉट’ समोर त्यांचा निभाव कसा लागणार?

एक अजस्त्र यंत्र सतत गरगरतंय... निवडणूक जवळ आली की, त्याचा वेग वाढतो... निवडणूक पार पडली की, यंत्र पुन्हा मूळ वेगानं फिरत राहतं...

सुब्रमण्यम स्वामी हसतमुख असले, तरी डोक्याने ‘सटकू’ आहेत. ते कुणावर घसरतील, याचा काही नेम नाही. लेकीन स्वामी को गुस्सा क्यो आता हैं?

..................................................................................................................................................................

या ६३ टक्क्यांतील थोडी थोडकी नव्हे तर ३६ टक्के लोकसंख्या अतिमागास (अर्थात इबीसी) समाजांची आहे, असंही निष्पन्न झालं. या गटासाठी नितीशकुमार यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक योजना राबवलेल्या असल्यामुळे त्यांचा पाठीराखा वर्ग अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे, असं लक्षात आलं आहे. त्यामुळेच बिहारमध्ये नितीश-लालूंसह काँग्रेसची आघाडी भाजपवर भारी पडणार, असं दिसू लागलं आहे.

बिहारमध्ये ही सगळी उथलपुथल चाललेली असताना नितीशकुमारांच्या जनता दलाच्या एका नेत्याने सूचक उद्गार काढले. ते म्हणाले, ‘आमचा मित्र पक्ष काँग्रेसला यातून काही संदेश मिळेल आणि ते समजदारीने पुढची पावलं टाकतील, अशी आशा आहे.’

याचा अर्थ सरळ होता. नितीशकुमार यांनी जातीनिहाय सर्वेक्षण करून जातीधारित जनगणनेचा मुद्दा पुढे आणला आहे. तो काँग्रेसने राष्ट्रीय पातळीवर न्यावा! तसं केल्यास बिहारमध्ये ज्या रितीने भाजप अडचणीत आला आहे, तीच परिस्थिती देशात अनेक राज्यांत निर्माण होऊ शकते. अनेक राज्यांमध्ये भाजपचा जनाधार या ओबीसी वर्गांमध्ये आहे. तो वर्ग भाजपपासून दूर नेण्याची संधी जातीधारित जनगणनेमार्फत तयार करता येऊ शकते, असा त्यांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ म्हणता येईल.

एरवी काँग्रेस हा ‘ठंडा कर के खाओ’ ही वृत्ती भिनलेला पक्ष आहे. चपळाईने एखादा मुद्दा उचलावा आणि त्यावर देशभर रान उठवावं, हे या पक्षाच्या पिंडातच नाही. पक्षाच्या दुरवस्थेला ही कार्यशैली निश्चितच कारणीभूत आहे. पण या वेळी राहुल गांधी यांनी झटपट निर्णय घेतला आणि जातीधारित जनगणनेचा मुद्दा उचलून धरला. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्याक्षणी स्वत:चे चार मुख्यमंत्री सोबत घेऊन राहुल यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली आणि ओबीसींची गणना करा, अशी मागणी केली. भारतातील प्रत्येक समाजाची संख्या किती आहे आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे, हे समजणं आवश्यक आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केलं. ‘जितनी आबादी, उतना हक’ हे सूत्रं राहुल गेल्या काही दिवसांपासून मांडू पाहत आहेत.

राममनोहर लोहियांच्या ‘पिछाडा पावे सौ में साठ’ आणि कांशीराम यांच्या ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी’ या घोषणांच्या जवळ जाणारी भूमिका राहुल आणि काँग्रेस घेत आहेत. महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर चर्चा करतानाही काँग्रेसतर्फे आरक्षणाअंतर्गत सामाजिक आरक्षणाची मागणी केली गेली होती. ही भूमिका आणखी धारदार करून जातीधारित जनगणना करण्याची मागणी राहुल मांडू पाहत आहेत. या अर्थी नितीशकुमारांच्या बिहारी नेत्याने जी अपेक्षा काँग्रेसकडून बाळगली होती, ती राहुल गांधी पूर्ण करू पाहत आहेत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

काँग्रेसने टाकलेलं हे पाऊल त्यांच्या दृष्टीने ऐतिहासिक आहे. याचं कारण इंदिरा गांधींच्या काळापासून काँग्रेसने आपला जनाधार ठरवताना ओबीसी वर्गाला बाजूला ठेवून उच्च समजल्या जाणाऱ्या जाती, आदिवासी, दलित आणि मुस्लीम या घटकांना घेऊन राजकारण आखलं होतं. राज्याराज्यांतील परिस्थितीप्रमाणे यात थोडेफार बदल होत होते, पण साधारणपणे व्यूहनीती ही होती. मात्र राममंदिराच्या आंदोलनामुळे उच्चजातीय काँग्रेसकडून भाजपकडे सरकले, तर मंडल आयोगामुळे ओबीसी संघटित होत गेले आणि त्यांना मुस्लीम जाऊन मिळाले. हे समाज घटक काँग्रेस आणि भाजप अशा दोघांनाही विरोध करणाऱ्या जनता पक्ष-जनता दल प्रकारच्या पक्षांच्या पाठीशी उभे राहिले.

शिवाय ओबीसींमधील यादवांशिवायच्या अन्य जाती भाजपच्या गळाला लागल्या. परिणामी काँग्रेसचा जनाधार झपाट्याने उतरला. या समस्येवर उपाय न करता ‘ना जातपर, ना बातपर, मुहर लगेगी हाथपर’ ही आदर्शवादी भूमिका काँग्रेसने घेतली. पण जेव्हा हितसंबंधांचं राजकारण तेजीत असतं, तेव्हा आदर्शवादी भूमिका टिकू शकत नाहीत. काँग्रेसच्या बाबतीत तेच झालं. आता मात्र ही चूक काँग्रेस दुरुस्त करू पाहत आहे.

गेल्या ३०-४० वर्षांपासून काँग्रेसची देशावरील एकहाती पकड ढिली होत गेली आहे. तेव्हापासून काँग्रेस सतत बचावात्मक भूमिकेत आहे. अमूक केलं तर तमुक समाज नाराज होईल आणि तमुक केलं तर ढमुक समाज दूर जाईल, अशी भीती या पक्षाच्या विचार व्यवहारांवर झाकोळून होती. काँग्रेसची अशी दोलायमान अवस्था असताना समोर आक्रमक आणि ठोस भूमिका घेणारा भाजप होता. जी भूमिका जेवढा काळ घेतली जाईल, तेवढा काळ ती मजबुतीने मांडणं, हे भाजपचं वैशिष्ट्य. त्यामुळे आपोआपच काँग्रेस मागे पडत गेली आणि भाजपची सत्तेवरील मांड पक्की होत गेली.

ही परिस्थिती बदलायची तर काँग्रेसला आपल्या कोशातून बाहेर पडून काही निर्णायक भूमिका घेण्याची आवश्यकता होती. जातिधारित जनगणनेची मागणी करणं आणि त्यामार्फत ओबीसी समाजघटकांशी संवाद साधणं, हे पाऊल टाकलं गेलं असावं. काँग्रेसचा इतिहास पाहता हे पाऊल टाकणं क्रांतिकारकच म्हणायला हवं.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसमध्ये प्रामुख्याने उच्चजातीयांचा मोठाच पगडा होता. केंद्रात मंत्रिपदी आणि राज्यात मुख्यमंत्रिपदी याच वर्गातील नेते असत. राज्यांतही मंत्रिपदं असोत अथवा पक्षातील पदं असोत, याच वर्गाचा पगडा होता. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश वगैरे उत्तरेतील राज्यांत तर या समाजघटकांतील नेत्यांचा कब्जाच होता. उत्तर प्रदेशचं उदाहरण सांगण्यासारखं आहे.

१९५२ सालच्या काँग्रेस सरकारच्या मंत्रीमंडळात ब्राह्मण-राजपूत-कायस्थ-बनिया वगैरे समाजांचे तब्बल ६४ टक्के प्रतिनिधी होते. त्यांचं प्रमाण १९६० मध्ये ६७ टक्के झालं, तर १९६७मध्ये तब्बल ८५ टक्के झालं. या जातींची लोकसंख्या आणि त्यांना मिळणारी पदं याचं प्रमाण कमालीचं व्यस्त होतं. याउलट मध्यम आणि अन्य मागास जातींचं प्रमाण लोकसंख्येच्या किमान निम्मं असताना त्यांना मंत्रीमंडळात मात्र जेमतेम ४-५ टक्के संधी मिळत होती. उत्तर प्रदेशच्या काँग्रेस कमिटीतही उच्च जातींचे ८० टक्के प्रतिनिधी असत. पक्षाचे जिल्हाध्यक्षही ७०-७५ टक्के असत. काँग्रेसवर उच्चजातीयांचं असं वर्चस्व असल्यामुळेच विरोधकांनी उभारलेल्या १९६७ च्या बडी आघाडीनंतर, १९७७ मधील जनता पक्षानंतर आणि १९८९मध्ये जनता दलाच्या प्रयत्नानंतर ओबीसी घटक काँग्रेसपासून दुरावले. मात्र हे सारं घडत असूनही गेल्या चाळीस वर्षांत या घटकांना पुन्हा पक्षाकडे आणण्याचे कोणतेही गंभीर प्रयत्न केले गेले नाहीत. आता तसा प्रयत्न ‘इंडिया’ आघाडीच्या निमित्ताने काँग्रेस करू पाहतोय, असं दिसतं.

हा प्रयत्नाच्या पोटात मोठा अर्थ सामावलेला आहे. कसा ते सांगतो. उत्तर भारतातील अनेक राज्यांत भाजपचा मुख्य स्पर्धक पक्ष काँग्रेस आहे. त्या पक्षाला टक्कर द्यायची तर त्यांचा जनाधार स्वत:कडे वळवण्याला पर्याय नव्हता. उच्चजातीय मतदार प्रामुख्याने भाजपला अधीन झालेले असल्याने त्या मतदार वर्गाला भिऊन मागासांचं राजकारण न करण्याचं कारण आता उरलेलं नव्हतं. त्यामुळेच चारपैकी तीन ओबीसी मुख्यमंत्री सोबत घेऊन राहुल गांधी जातिधारित जनगणनेबद्दल आक्रमकपणे बोलताना दिसले. निवडणुकीवर निर्णायक परिणाम करणारा मुद्दा सापडला आहे, असा विश्वास त्यांच्या बोलण्यातून जाणवत होता. ‘युरेका युरेका’ म्हणणंच तेवढं बाकी वाटत होतं.

हा मुद्दा सापडल्याने राहुल खुश होण्यामागे दुसरं महत्त्वाचं कारण आहे. या मुद्द्यावरून भाजपला कोंडीत पकडता येईल असं त्यांना वाटत आहे. ओबीसींमधील जातींची संख्या अपेक्षेपेक्षा जास्त असल्यास राखीव जागांची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवण्याची मागणी जोर धरू लागेल. ही मागणी भाजपच्या उच्च जातीय समर्थकांना पटणारी नसेल. त्यामुळे जातिधारित जनगणना, आरक्षण मर्यादा वाढवणं वगैरे बाबत भाजप अनुकूल भूमिका घेऊ शकणार नाही. या भूमिकेमुळे भाजपला समर्थन करणारा ओबीसी वर्ग त्यांच्यावर खप्पा मर्जी होईल आणि भाजपपासून दूर जाऊ लागेल. ही कोंडी फोडणं भाजपला सहज शक्य होणार नाही, असं मानलं जात आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

देवेगौडांची ‘हेगडे मोमेंट’. : उत्तर कर्नाटकात जे हेगडेंचं झालं, तेच दक्षिणेत देवेगौडांचं होण्याची शक्यता दाट आहे

‘इंडिया’ आघाडीची अशी अवस्था असेल, तर मोदींच्या ‘जगरनॉट’ समोर त्यांचा निभाव कसा लागणार?

एक अजस्त्र यंत्र सतत गरगरतंय... निवडणूक जवळ आली की, त्याचा वेग वाढतो... निवडणूक पार पडली की, यंत्र पुन्हा मूळ वेगानं फिरत राहतं...

सुब्रमण्यम स्वामी हसतमुख असले, तरी डोक्याने ‘सटकू’ आहेत. ते कुणावर घसरतील, याचा काही नेम नाही. लेकीन स्वामी को गुस्सा क्यो आता हैं?

..................................................................................................................................................................

हा मुद्दा उचलून गेल्या कित्येक वर्षांत पहिल्यांदाच काँग्रेसने भाजप आणि मोदींना ‘बॅकफूट’वर टाकलं आहे. त्यामुळेच जातवार जनगणना कशी समाजात फूट पाडणारी आहे वगैरे भाषणं आता मोदी प्रचारसभांत करत आहेत. येत्या काळात स्वत:च्या ओबीसी असण्याबद्दल किंवा ओबीसी घटकांसाठी त्यांच्या सरकारने किती काम केलं, याचा लेखाजोखा मांडताना ते आपल्याला दिसतील. भाजपने राज्याराज्यांत ओबीसींना राजकीय प्रतिनिधित्व दिलं, हे खरं आहे. पण त्या समाजापर्यंत आर्थिक-सामाजिक लाभ पोहचवण्यात ते कितपत यशस्वी ठरले, हे आता उघड होण्याची शक्यता आहे. त्याबाबतीतलं वास्तव उघड करण्यात ‘इंडिया’ आघाडी यशस्वी ठरली, तर भाजपसमोर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभं राहू शकतं.

ही सर्व समीकरणं पाहता जातिधारित जनगणनेच्या मुद्द्यामुळे किमान उत्तर भारतात भाजपसमोर आव्हान उभं राहू शकतं हे नक्की. शिवाय यामुळे उत्तरेतील काँग्रेसमध्येही संघटनात्मक पातळीवर फेररचनेला वेग येऊ शकतो. उत्तर प्रदेशात यादव ही ओबीसी जात प्रामुख्याने समाजवादी पक्षासोबत आहे. ती बिहारमध्ये लालूप्रसादांसोबत आहे. कुरमी-कोयरी हा अन्य ओबीसी समाज नितीशकुमारांसोबत आहे. अन्य छोटे छोटे समाज भाजपसोबत आहेत.

भाजपकडील हे समाज स्वत:कडे खेचण्याचं आणि राजकीय संधी देऊन त्यांना आर्थिक विकासाच्या प्रवाहात स्थान देण्याचं आव्हान काँग्रेससमोर आहे. त्यांच्यासमोर मोदींसारखा प्रभावी ‘स्पिनमास्टर’ वक्ता आणि त्यांनी संधी दिलेली ओबीसी समाजातील नेत्यांची फौज असणार आहे. त्यांच्याशी होणारी ही लढाई काँग्रेसच्या दृष्टीने महत्त्वाची असेल.

या लढाईचा पहिला टप्पा येत्या महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या मैदानात पार पडणार आहे. त्यात काय घडतं, यावर लोकसभा निवडणुकीचं चित्रं स्पष्ट होणार आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक सुहास कुलकर्णी ‘अनुभव’ मासिकाचे आणि ‘समकालीन प्रकाशना’चे मुख्य संपादक आहेत.

samakaleensuhas@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now