सांप्रत काळात निवडणुकीत लोकशाहीची व्याख्याच बदलली आहे. जाती आधारित मतांच्या संख्येला ‘सोशल इंजिनियरिंग’, तर कट्टर धार्मिक किंवा बहुसंख्याक वादाला आता ‘राष्ट्रवाद’ म्हटले जात आहे

प्रश्न : यहाँ से कौन और किसको लडना चाहिये और किसको जितना चाहिये?

उत्तर : इसबार बीजीपे की गोनमेंट नहीं आनी हैं. चु की, क्यों कि कारण बताऊ मैं, आदमी कहता कुछ हैं, करता कुछ हैं. ये युपी है, युपी का सबसे केंद्रबिंदू है, हमारी राजधानी. समझो. सरकार बीजेपी का कोई भी गुणगान गाए. लखनौ का मुख्य केंद्र चारबाग. चारबाग में चले जाओ, ऐसे गढ्ढे भाईसाब आपकी पिठ में दर्द न होगा, आपकी पिठ टूट न जाए, जिस थाली में कुत्ता खाए दे देना.रिक्सा दे दुंगा मैं आपको, और बताओ.

प्रश्न : अरे, रुक जाओ, आपकी पीडा मैं समझ सकता हुँ, आपको सडक की जरुरत हैं, क्यो कि आपको सडक पे चलना है. कभी कभी अयोध्या में राममंदिर में पूजावूजा कर लोगो, तो आपकी पीडा दूर हो जायेगी.

उत्तर : हमारी बात समझिए. पूजा एक अलग चिज हैं. हम रिक्सा चला रहे है, पर हम बीटीसी पास है, फिर भी तीन साल सें रिक्सा चला रहे हैं. समझो आप.

प्रश्न : पर आप रिक्सा क्यों चला रहे हैं. आपने बीटीसी किया हैं,  टीईटी किया हैं फिरभी...

उत्तर : भय्या करें क्या, प्राइव्हेट नौकरी पाच हजार, छह हजार करें क्या ...अच्छा जिनको गोनमेंट नौकरी मिल गयी, पर अब गोनमेंट का फंडा आ रहा हैं, जितनी भी भर्ती हुई हैं, सब कज्युएल में हो रही हैं. जो भी पेन्शन मिलती हैं, एनपीएस हैं. बोले तो न्यू पेन्सन सिस्टम. पहले तो पुरानी पेन्सन योजना थी, अब खत्म कर दिया. कोई चिज गोनमेंट की जितनी हैं, बाकी भी जितनी सरकारी डिपार्टमेंट हैं अधिकांश को प्रायवेट सेक्टर में लाके खडा कर दिया हैं. निजीकरण कर दिया हैं. निजीकरण में जो प्रायवेट कंपनीया हैं, उनको फायदा हो रहा हैं. गरीब आदमी मर रहा हैं. उनसे मतलब नहीं हैं.

पूजा करना अलग चिज हैं और घर चलना अलग चिज हैं. आप कॅमरे पे यह काम कर रहे हो. ये गाडी चलनी हैं तो चाबी चलने से, अक्सिलेटर चलने से होगी. पूजा से नहीं होगी. पूजा एक अलग चिज हैं, काम एक अलग चिज हैं. इस गोरमेंट नें हर काम में पूजा को आके लेके खडा कर दिया हैं. जब भी टीव्ही खोलो... जब भी टीव्ही खोलो तो फुलमाला, फुलमाला, फुलमाला. फुलमाला एक अलग चिज हैं, देश चलाना अलग चिज हैं. ये पूजा सें अगर देश चलता तो आदमी पूजा ही करता रहता... भाई, अगर हम चाबी इसमें लगायेंगे तब तो ये गाडी चलेगी. लाओ अगरबत्ती सुलगा रहे, गाडी चल जाए. नही चलेगी. अगरबत्ती सुलगाने सें गाडी चल जाए, तो मैं दिनभर अगरबत्ती सुलगाऊ इसके आगे..

(निवडणुकीच्या धामधुमीत एका न्यूज चॅनेलचा रिपोर्टर आणि लखनौमधला रिक्षावाला यांच्यात झालेला हा संवाद.)

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

उत्तर प्रदेश निवडणुकींच्या घोषणेनंतर हळूहळू सगळ्याच राजकीय पक्षांचे निवडणुकांबाबतीतले धोरण स्पष्ट होत आहे. कोविड प्रोटोकॉलमुळे निवडणूक आयोगाने राजकीय यात्रा आणि सभांवर निर्बंध लादलेले आहेत. अशा परिस्थितीत सोशल मीडिया आणि राजकीय पक्षांच्या प्रचारतंत्राचे महत्त्व जास्तच वाढलेले आहे. निवडणूक आयोगाने यावर निर्णयात्मक विचार करण्याची गरज आहे. जर असे झाले तर निवडणूक सुधारणांच्या दृष्टीने ही एक ऐतिहासिक सुरुवात होऊ शकते. निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय पक्षांना प्रचाराची गरजच का भासते, यावर राष्ट्रीय स्तरावर विचार होणे गरजेचे आहे.

आम्ही फक्त जनकल्याणासाठी राजकारण करतो आणि जनसेवा हेच आमचं राजकारण आहे, असा सगळेच पक्ष दावा करतात. भाजप म्हणजे तर कहरच. राष्ट्र आणि राष्ट्रवाद याशिवाय त्यांच्याकडे कधी कोणता मुद्दाच नसतो. जर सगळे राजकीय पक्ष २४ तास काम करतात, तर मग सत्ताधारी आणि विरोधी यामध्ये अंतरच काय उरतं? प्रामाणिकपणे जर सारे राजकीय पक्ष जनतेसाठी खरंच काम करत असतील आणि जनतेच्या मुद्द्यांवर खरंच संघर्ष करत असतील, तर मुळात साधनसंपत्तीचा चुराडा करणाऱ्या असल्या निवडणूक प्रचाराची गरजच नाही. प्रचारात प्रचंड पैसा खर्च केल्याशिवाय निवडणूक होत नाही. जर देश निवडणूक सुधारणांसाठी प्रतिबद्ध आहे, तर निवडणूक आयोग निवडणूक भ्रष्टाचारावर का विचार करत नाहीय?

सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षाचे पाच वर्षांचं काम जनतेसमोर आहेच. जनतेला त्याच आधारावर आपला प्रतिनिधी निवडण्याचा हक्क का मिळायला नको? सगळे राजकीय पक्ष स्वतःच्या दाव्यावर किती खरे ठरतात याची कसोटी जनताच असू शकते, आणि यामुळेच आपोआपच निवडणुकांच्या वेळी सामान्य जनतेला राज्यकर्त्यांची फसवी आश्वासने ऐकायला लागणार नाही. राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या खर्चाची चिंताही सतावणार नाही आणि  यासाठी लागणाऱ्या पैशाची सोयही करावी लागणार नाही. मीडियाच्या चढाओढीत सगळेच राजकीय पक्ष एक दुसऱ्यांवर निखारे टाकत असतात. आरोप-प्रत्यारोप करत असतात. वर्षभर अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचे दडपण कधीच येत नाही, याचप्रमाणे जनतेसाठी रात्रीचा दिवस करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना निवडणुकांच्या आधी भरमसाठ पैसा खर्च करून निवडणूक प्रचार करण्याची गरजच काय?

न पेक्षा पाच वर्षाच्या कामाचा सारासार विचार करून जनतेला स्वतःच आपला प्रतिनिधी निवडण्याचा हक्क दिला जावा. कोविडच्या तिसऱ्या लाटेने देशाला ही संधी दिलेली आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक विना प्रचाराने होत असेल तर संपूर्ण देशातही असेच व्हायला हवे यावर निवडणूक आयोग आणि न्याय पालिकेने विचार करायला हवा.

सपाची कुरघोडी

निवडणुकांचा कालावधी जवळ येताच सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षामध्ये गदारोळ माजला. या वेळी भाजपाबाबत वेगळ्याच गोष्टी घडत आहेत. आतापर्यंत भाजपने दुसऱ्या पक्षातील उमेदवारांना फोडण्याचे काम केलं, पण या वेळी पहिल्यांदाच भाजपाच्या तीन मंत्र्यांनी आणि डझनभर आमदारांनी भाजपला रामराम ठोकला. यामुळे सत्तेच्या शर्यतीत भाजपची थोडीफार पीछेहाट झालेली दिसली. पण शेवटी भाजपच तो. सर्वाधिक पैसा आणि मनुष्यबळ असलेल्या या पक्षाने आपलं ओबीसी समीकरण बिघडू नये म्हणून काँग्रेसमधल्या कुशीनगर-पडरौना इथले राजे असलेल्या आरपीएन सिंग यांना फोडलं. हे सिंग महाशय इतके बिलंदर की, भाजपमध्ये प्रवेश करताना आता मी ‘नेशन बिल्डिंग’मध्ये मोदींची साथ देणार असे बोलते झाले. म्हणजे काँग्रेसमध्ये आतापर्यंत जे लाभ घेतले, मंत्रिपदं भोगली, ते सारं ‘नेशन डिस्ट्रक्शन’मध्ये मोडणारं होतं.

उत्तर प्रदेशच्या या निवडणुकांमध्ये सर्वसामान्य जनतेने लक्षात ठेवायला हवं की, आपल्याकडे आहे नाही ते पणाला लागलेले आहे, राज्यकर्ते फक्त नामानिराळे राहतात. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये सामान्य माणसाचे सार्वजनिक जीवनातील मूल्य, सामूहिक नागरी अधिकार आणि घटनात्मक शिस्त पणाला लागलेली असते.. निवडणुकीत सारी राजकीय नीतिमूल्ये आणि परंपराही पणाला लागलेल्या असतात. या सर्वांच्या रक्षणार्थ आपली सामूहिक राजकीय चेतनाही पणाला लागलेली असते.

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांचे चित्र द्विपक्षीय निवडणुकांसारखं दिसत आहे. उत्तर प्रदेशच्या सामान्य जनतेवर अखिलेश यादवची  छाप दिसत आहे. अखिलेश यादव पारंपरिक ‘सोशल इंजिनियरिंग’ मजबूत करतानाही दिसत आहेत. सांप्रत काळात निवडणुकीत लोकशाहीची व्याख्याच बदलली आहे. जाती आधारित मतांच्या संख्येला ‘सोशल इंजीनियरिंग’, तर कट्टर धार्मिक किंवा बहुसंख्याक वादाला आता ‘राष्ट्रवाद’ म्हटले जात आहे.

गेल्या आठ वर्षात केंद्र सरकारच्या आणि पाच वर्षांत उत्तर प्रदेशच्या सत्तेच्या माध्यमातून भाजपाने ढासळवलेली अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, राष्ट्रीय नागरिकत्व आणि एका समाजाच्या रूपात आपल्या सर्वांच्या सामूहिक मनाला अनेक खोल जखमा केलेल्या आहेत. प्रत्येक सामान्य नागरिक जो या त्रासापासून मुक्त होऊ इच्छितो, त्याला असं वाटणं की, भाजपला नामोहरम करणारी प्रत्येक गोष्ट म्हणजे देश वाचवण्याचं महान कार्य आहे, तर त्यात वावगं काहीच नाही. अशा प्रसंगी भाजपला राम राम करून समाजवादी पार्टीमध्ये येणाऱ्या उमेदवारांचा भाजपला नामोहरम करण्यासाठी उपयोग करून घेताना अखिलेश यादव यांनी प्रत्यक्ष उमेदवारीपासून त्यांना दूरच ठेवावे म्हणजे, आपल्याच पायावर आपण कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे आहे. त्याच वेळी कोणत्याही सरकारच्या विरुद्ध जनभावना  आमदार आणि खासदारांच्या कामावरून आणि त्यांच्या क्षेत्रातल्या उपस्थिती - अनुपस्थितीद्वारेच निश्चित होते, याचेही भान अखिलेश यांना राखावे लागणार आहे. अशात जे येतील त्या सगळ्याच दलबदलू लोकांना तिकीट देणे घातक ठरू शकते. भाजपच्या अलीकडच्या काळातील धर्मांध चारित्र्याचे आणि मायावी शक्तींचे भान अखिलेशने ठेवायला हवे.

मायावतींचे भाजपधार्जिणे मौन आणि चंद्रशेखर यांची खेळी

या निवडणुकांमध्ये मायावतींची निष्क्रियता आता रहस्यमय राहिलेली नाही. भाजपला सत्तेत लाभ मिळावा, ही मायावतींची भूमिका दिसत आहे. उत्तर प्रदेशच्या सत्तेत असताना आर्थिक गैरव्यवहार आणि उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती बाळगल्याप्रकरणी जर भाजपने मायावतींना इडीसारख्या संस्थेचे भय दाखवून निष्क्रिय राहण्यासाठी आणि दलित वोट ट्रान्सफर करण्यासाठी जर सौदा केला असेल, तर त्यात आश्चर्याची कोणतीच बाब नाही, आता भाजपची हीच रणनीती यशस्वी होत आहे. निवडणूक विश्लेषकांचेही  हेच मत आहे. कारण भीम आर्मीचे चंद्रशेखर रावण यांच्या अचानक निवडणूक रिंगणात झालेल्या प्रवेशातून एकगठ्ठा दलित मतांची दिशा स्पष्ट होत आहे. ज्याप्रकारे मुख्यमंत्र्यांसाठी मथुरा आणि आयोध्या मतदारसंघातून उभे राहणार, अशी हवा बनवल्यानंतर त्यांना गोरखपुरमधून निवडणूक लढवण्यासाठीचा निर्णय घेतला गेला आणि त्यानंतर चंद्रशेखर यांनी पण सरळ गोरखपूरमधून मुख्यमंत्र्यांविरोधात निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला, यातून काही निष्कर्ष स्पष्ट निघत आहेत.

एक म्हणजे, भाजपचे केंद्रीय नेतेही मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणताना दिसत आहेत. त्यामुळे भाजपमध्ये नंबर दोनच्या दाव्यावरून वाद निर्माण होऊ नयेत. गोरखपुरमध्ये चंद्रशेखर यांची उमेदवारी ही प्रतीकात्मक आहे. समाजवादी पक्षाच्या वतीने थेट युती करून लढण्याऐवजी मायावतींची दलित मते आधी चंद्रशेखर यांच्याकडे वळवण्याची आणि नंतर चंद्रशेखर यांच्यासोबत सत्ता वाटून घेण्याचा विरोधकांच्या धोरणात्मक संघर्षाचा भाग असावा, हे नाकारता येणार नाही.

विरोधकांपुढील पर्याय

त्रिशंकू विधानसभा झाल्यास भाजप समोर वेगवेगळे लढणारे राजकीय पक्षही एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहू शकतात. असे म्हणता येईल. प्रियंका गांधी यांनीही त्यांच्या एका वक्तव्यात याचे संकेत दिले आहेत. हेदेखील एक आवश्यक पाऊल असू शकते. जनतेचे खरे प्रश्न समोर न ठेवता, ज्या प्रकारे भाजप दर तासाला बनावट राष्ट्रवाद आणि हिंदू-मुस्लीम यांच्यात भिंत बांधण्याचा प्रयत्न करते, अशा वातावरणात हे द्वेषाचे राजकारण थांबवायचे असेल तर सर्व विरोधी पक्षांनी मतदानपूर्व आणि मतदानोत्तर युतीच समजुतदारपणा ठरू शकते. आदित्यनाथ यांनी दिलेली ८०-२० घोषणा म्हणजे मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा एक गलिच्छ प्रयत्न आहे. आणि याचे प्रत्युत्तर म्हणून विरोधकांकडून ८५-१५च्या घोषणा देण्यात आल्या.

उत्तर प्रदेशच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा देशाचे राजकारण मंडल- कमंडलच्या राजकारणाकडे वळताना दिसत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. ८०च्या दशकात जेव्हा अशी स्थिती निर्माण झाली होती, तेव्हा संघ-भाजपने राममंदिराचा मुद्दा तापवून हिंसक राजकारणाचा आधार घेतला होता. तसा प्रयत्न आताही केला जाणार नाही, याची शाश्वती आजचे भाजपचे चारित्र्य पाहता देता येत नाही.

काँग्रेसचे बीजारोपण

या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस कुठेच नाही असे मानले जात असले तरी, प्रियांका गांधींचे निवडणूक निर्णय आणि त्यांची दिशा दाखवते की, २०२२च्या निवडणुकीसाठी हे सर्व चाललेले नाहीये. प्रियांकांची ही तयारी म्हणजे प्रत्यक्षात २०२७च्या निवडणुकीसाठी तयार केलेले मैदान आहे. आणि या मैदानावर पाय ठेवण्याची भाजपची क्षमता नाही. ४० टक्के महिलांची उमेदवारी ही देशातील क्रांती आहे. प्रियंकांच्या या ४० टक्के महिला उमेदवारांचा चेहरा लक्षपूर्वक पाहा. या चेहऱ्यांवर विखारी राजकारणाची शाई उडालेली नाही. हे ताजे चेहरे भविष्याचे चेहरे आहेत. हे काँग्रेसच्या उमेदवारांचे नव्हे, तर देशाच्या भविष्याची चित्रे आहेत. उन्नाव बलात्कार पीडित मुलीची आई आशा सिंह या निवडणुकीत जिंकणार की पराभूत होणार, हा त्यांचा वैयक्तिक विजय किंवा पराभव ठरणार नाही. आशा सिंहांच्या विजय किंवा पराभवातून जनतेमध्ये असलेला, नसलेला लोकशाही विवेक सिद्ध होणार आहे. सीएए, एनआरसी चळवळीचा सशक्त महिला चेहरा असलेल्या सदफ जफरचा विजय किंवा पराभव हा सदफचा विजय किंवा पराभव नसेल तर याद्वारे सामान्य जनतेचे भवितव्य ठरेल. प्रियांका गांधींनी निर्माण केलेली ही दृष्टी आहे, जर उद्या देशाचे राजकारण याच प्रकारे करणे अनिवार्य झाले, तर तो प्रियांका गांधीच्या दूरदृष्टीचा विजय असेल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

.................................................................................................................................................................

प्रियांका गांधींच्या या राजकीय कौशल्याचा देशाच्या इतिहासात आणि देशाच्या भविष्यातही आदर करायला हवा. अनेक दुर्लक्षित राजकीय चेहरे आणि राजकीय मुद्द्यांच्या गोंगाटात समाजाच्या मूलभूत मुद्द्यांवर संघर्ष करणाऱ्या प्रियांका गांधी आणि त्यांची काँग्रेस ही काही राजकारणातली खासगी मर्यादित कंपनी नाही, हा देशाचा ऐतिहासिक वारसा आहे. आपल्या ऐतिहासिक वारसाला पुन्हा उभारताना पाहण्याचे स्वप्न आता दिसायला लागले आहे. काँग्रेसचा इतिहास हा देशाच्या स्वातंत्र्याचा इतिहास आहे. काँग्रेसच्या राजकारणात जात-धर्माला नाही, तर समाज आणि देशाच्या समरसतेला प्राधान्य दिले गेले आहे. काँग्रेस प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहूनही भरकटली तरी संस्था म्हणून देशाकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन बदललेला नाही. त्यामुळेच भाजप आणि रा.स्व.संघाच्या आंधळ्या राष्ट्रवादाच्या आणि विषारी विचारसरणीच्या विरोधात जर कोणी राजकीय सद्सद्विवेकबुद्धी, जनतेची बांधीलकी आणि सीमा ओलांडून जर कोणी उभे आहे, तर ते राहुल गांधी आहेत, प्रियांका गांधी आहेत आणि काँग्रेस आहे, याविषयी अजूनही बुद्धी आणि विवेक शाबूत असलेल्यांच्या मनात शंका असू नयेत. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत ४० टक्के महिलांचा सहभाग निश्चित करून प्रियांका गांधींनी दूरदृष्टी राखत बीज रोवले आहे. त्याची सुफळता वा निष्फळता जोखण्याचा उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक हा काही मापदंड ठरू शकत नाही.

‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १ फेब्रुवारी २०२२च्या अंकातून साभार

..................................................................................................................................................................

अनुवाद : उज्ज्वला पटेल

(लेखक प्रेम प्रकाश गांधी विचारावर आधारित संघटना सर्व सेवा संघाचे कार्यकर्ते आहेत, तसेच सर्वसेवा संघाचे मुखपत्र ‘सर्वोदय जगत’ या पाक्षिकाचे सहसंपादक आहेत.)

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -