बाबूलाल गांधी : विनोबांच्या ‘भूदान आंदोलना’च्या वारीतला वारकरी
पडघम - देशकारण
विजय तांबे
  • भूदान आंदोलन
  • Sun , 18 April 2021
  • पडघम देशकारण बाबूलाल गांधी Babulal Gandhi विनोबा Vinoba भूदान आंदोलन Bhoodan Movement

आज १८ एप्रिल. विनोबांनी सुरू केलेल्या भूदान आंदोलनाला आज ७० वर्षं पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने हा विशेष लेख…

फलटणच्या विंचूर्णी गावचे बाबूलाल गांधी. सध्या नव्वदीच्या आसपास असतील. तरुणपणात विनोबांच्या भूदान चळवळीत उतरले. भूदानात दान झालेल्या जमिनीचे वाटप करण्याचे काम किचकट होते. बिहारमधील जमिनीच्या वाटपासाठी विनोबांनी बाबूलाभाईंना पाठवले. बिहारमधील कठीण  परिस्थितीला तोंड देत बाबूलालभाई काम करत होते. काही वर्षांनी विनोबांनी सांगितले- ‘तू आता महाराष्ट्रात काम कर.’'

बाबूलालभाईंनी महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांमध्ये भूदानाच्या जमिनीचे वाटप अतिशय काटेकोरपणे करून त्याची तपशिलासकट आकडेवारी ठेवली. हे सगळं काम त्यांनी एकट्याने सायकलवर फिरून केले. दररोज एक गाव, ग्रामसभा, जमिनीचे वाटप करून म्हणजे गावातील वाद-भांडणे सोडवून किंवा टाळून शक्यतो सगळे काम मार्गी लावून दुसऱ्या गावी निघणे. असं त्यांनी अनेक वर्षे केलं. एकदा रात्री चोरांच्या टोळक्याने बाबूलालभाईंना धरले. चाकू वगैरे काढले. बाबूलालभाई आपण काय करतो ते सांगू लागले. चोरांनी स्वतःच्या खिशातून पैसे काढून बाबूलालभाईंना देऊ केले. असे अनेक किस्से त्यांच्याकडे आहेत.

त्या काळातील अनुभवांवर आधारीत त्यांनी लिहिलेले पुस्तक परंधाम प्रकाशनाने प्रसिद्ध केले. प्रत्येक जिल्ह्यात किती जमीन मिळाली? त्यातली कोरडवाहू, बागायती किती? प्रत्येक जिल्यात तालुक्यात किती जमीन वाटली? असे अनेक तक्ते या पुस्तकात आकडेवारीसह आहेत.

जमिनीचे वाटप करताना बाबूलालभाईंनी दान देणाऱ्यांकडून फॉर्म भरून घेतले. आपण दान का करत आहात? हा एकच प्रश्न होता. त्याला पर्याय पुढीलप्रमाणे होते - १) विनोबांचे विचार पटले म्हणून दान करत आहे. २) वडिलांची इच्छा म्हणून दान करतोय. ३) भूमिहीन गरिबांबद्दल काही करावेसे वाटते. ४) घरातील भांडणावर उपाय म्हणून दान करतोय. या सर्वेक्षणाची आकडेवारी जनतेबद्दल काही वेगळेच सांगून जाते.

तसेच दान करणारे कोण होते? याची आकडेवारी भारतीय जनतेचे मन ओळखायला मदत करते. त्या पुस्तकास धनंजयराव गाडगीळांची सविस्तर प्रस्तावना आहे. (हे दुर्मीळ पुस्तक माझी ज्येष्ठ मैत्रीण सुरेखा दळवीकडून वाचायला मिळाले.)

आपल्या भावाचे निधन झाल्यावर घरची जबाबदारी घेण्यासाठी बाबूलाल गांधी विंचूर्णीला परतले. भूदानाच्या कामात फिरताना त्यांना हे कळले होते की, मूळ प्रश्न बरड जमिनीतून उत्पन्न कसे घ्यायचं हा आहे. सर्वोदयाची तत्त्वे पाळून हे आव्हान त्यांनी स्वीकारले. पाण्याचा थेंब जिरवणे, मातीचा कण थोपवणे हे सूत्र पकडून कामाला सुरुवात केली. त्यांनी आणि त्यांचे बंधू मगनलाल गांधी यांनी शेतीमध्ये अनेक प्रयोग केले. माहितीची नोंद करणे, आकडेवारी ठेवणे, होणाऱ्या बदलांची नोंद करणे, पावसाचे प्रमाण, मातीचा पोत यांची नोंद करणे, हे सगळे अजूनही कसोशीने पाळले जाते. निसर्ग शेती शास्त्रीय आणि कल्पक पद्धतीने कशी करावी, याचा अनुभव तेथे येतो. निसर्ग शेतीमध्ये फायदा मिळू शकतो, हे त्यांनी सिद्ध केले आहे.

गांधी कुटुंबाची मिळून मोठी शेती आहे. बाबूलालभाई अविवाहित आहेत. त्यांचे भाऊ मगनलालभाईंच्या चार मुली, मुलगा, जावई, सून सगळे मिळून हा शेतीचा कारभार सांभाळतात. पूर्णपणे सेंद्रिय शेती आणि ठिबक सिंचन. मात्र चांगले उत्पन्न देणारी आणि जमिनीचा कस सांभाळणारी झाडे लावली आहेत. केळी, उससुद्धा ड्रीपवरच. एकंदर ५ ते ७ गडीमाणसे आहेत. ती पुरतात, कारण शेतीचे नियोजन उत्तम आहे. शेतावर १००-१५० मोर आहेत. कोल्हे, तरस, लांडगे यांचा वावर आहे. झाडाझाडांवर मधमाशांची छोटी-छोटी पोळी आहेत. विविध प्रकारची फुलपाखरे आणि विविध जातींच्या पक्ष्यांचे हे निवासस्थान आहे. बाबुलालभाईंच्या मते हेही सर्व शेताचे भाग आहेत. ही सगळी प्राणी पक्षी आणि कीटक सृष्टी शेतावर असली तर भरघोस उत्पन्न मिळतं, असं ते सांगतात. निसर्गाशी संवाद साधत शेती कशी करायची यासाठी शाळेतील मुलांची शिबिरे तेथे मगनलाल स्मृती केंद्रात घेतली जातात. स्मृतीकेंद्रात कुठेही भपका नाही, पण टापटीप आणि स्वच्छता नजरेत भरते.

तीन-चार वर्षांपूर्वी त्यांची भेट झाली होती. भरपूर गप्पा झाल्या. निसर्ग शेतीतले अनुभव सांगितले. अडचणी येतात, तेव्हा कशा सोडवायच्या, व्यवहारी राहूनही हे काम कसं करावं हे त्यांनी छान सांगितले. एकंदर भूदानाच्या कामाबद्दल बोलले. मात्र स्वतःबद्दल जवळजवळ बोललेच नाहीत. तुम्ही एवढं मोठं काम कसं केलं, त्यावर साधं उत्तर होतं- ‘विनोबा म्हणाले तू कर,  मी केलं.’  मी असे केले, तसे केले असं बोलण्यात काहीच नव्हतं. ‘मी’ सोडून गप्पा मारणे, अनुभव सांगणे, विषय मांडणे हे हल्लीच्या काळात आत्यंतिक दुर्मीळ आहे. बाबूलाल गांधी या दुर्मीळांपैकी एक आहेत.

..................................................................................................................................................................

लेखक विजय तांबे सामाजिक कार्यकर्ते आणि कथाकार आहेत.

vtambe@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......

म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकर हयात असते, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर त्यांचेही एकमत झाले असते, त्यांनी या निकालाचे स्वागतच केले असते...

‘अधिक मागे राहिलेल्यांना मागेच ठेवण्याचा (थोडे सक्षम झालेल्यांचा) हा डाव आहे का? आणि समजा, अजून ती वेळ आलेली नाही, तर अधिक पिछड्यांना पुढे कसे आणायचे? पाऊणशे वर्षे पुरेशी नसतील, तर आणखी किती वर्षे उपवर्गीकरण नको, की ते कधीच नको?’ या सर्व चर्चेत ‘आरक्षणाचे धोरण व मूळ उद्दिष्ट काय आणि कशासाठी’ याकडे दुर्लक्ष होते आहे. शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या यांमध्ये मागास घटकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व झाले पाहिजे, हे आहे मूळ उद्दिष्ट.......

पसमंदा मुस्लिमांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे, हा केवळ विशिष्ट जमातीचा विकास नसून, भारताच्या वैविध्यपूर्ण समाजात सामावलेल्या क्षमतांना मान्यता आणि वाव देण्यासारखे आहे

विविध अभ्यासांत असे दिसून आले आहे की, एखाद्या समूहाला सामाजिक, आर्थिक विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले, तर ते ‘जमातवादी’ किंवा ‘मूलतत्त्ववादी’ राजकारणाकडे ढकलले जातात. ‘मागासलेपणा’ आणि ‘धर्मवादी राजकारण’ यांच्यात नेहमी सहसंबंध दिसून येतो. तसे काहीसे पसमंदांचे होऊ नये, यासाठी विविध स्वरूपाच्या उपाययोजना करून सबलीकरण करून त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्याची, सामाजिक व राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची गरज आहे.......

पायाभूत सुविधा, पतपुरवठा, मार्केटिंग चॅनेल आणि लहान युनिटना बळकट करणे, हीच रोजगाराचे पुनरुज्जीवन आणि गरिबी कमी करण्याची ‘गुरुकिल्ली’ दिसते

संघटित औद्योगिक वाढ मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करू शकलेली नाही. रोजगार निर्मितीतील अडसर म्हणून कामगार कायद्यांतील काहीशा कठोर तरतुदींकडे बोट दाखवले जाते, परंतु उत्पादकतेतील सुधारणांचे स्वरूप हे त्यामागचे मोठे कारण आहे. तसेही, रोजगाराचे स्वरूप उत्तरोत्तर कंत्राटी रोजगाराचे झाले आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीतील अडथळ्यांकडे कामगार कायद्यांच्या संदर्भाने पाहणे आता तितकेसे प्रासंगिक राहिलेले नाही.......