या लेखाच्या पूर्वार्धासाठी पहा - https://www.aksharnama.com/client/article_detail/4454
..................................................................................................................................................................
डिजिटल साम्राज्यवाद
सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती करोनानंतरच्या उदयोन्मुख जगाचा राजकीय व आर्थिक कल कसा राहील, याची पार्श्वभूमी तयार करत आहे. करोना व्हायरसमुळे जेव्हा जगाची अर्थव्यवस्था अचानक ठप्प झाली, तेव्हा फक्त एकाच क्षेत्रात ‘ओव्हर टाइम’ने काम चालू होते. ते क्षेत्र होते इंटरनेट आणि डिजिटलीकरणाचे. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, भौगोलिक सीमेपार डिजिटल प्रवाह चालू नसता तर महामारीचा आर्थिक दुष्परिणाम आताच्या पेक्षा कितीतरी भयानक राहिला असता. म्हणजे जेव्हा करोना व्हायरसने सर्व काही अस्ताव्यस्त आणि जगाशी संबंध तोडून टाकले होते, अशा वेळी या डिजिटल किंवा सायबर स्पेसनेच जगाची गती कायम ठेवण्यास मदत केली आहे. रोबोटीकरण, कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) आणि ब्लॉक चेनसारख्या तंत्रज्ञानाने केलेल्या प्रगतीच्या जोरावरच या महामारीच्या सुरुवातीलाच करोनाग्रस्तांना हुडकून काढून त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी उपयोगी ठरणारे ॲप तयार करण्यात चीन यशस्वी ठरला. या व्हायरसचा जगभर प्रसार झाल्यानंतर कित्येक देशांनी त्याचेच अनुकरण करून त्याच्याशी संबंधित आपले स्वतःचे ॲप तयार केले. (भारतातील ‘आरोग्य सेतू’ ॲप हे त्यापैकीच एक उदाहरण आहे.) याबरोबरच या महामारीच्या दिवसात कॅशलेस पेमेंट आणि देवघेवीसह इतरही सर्वच डिजिटल क्षेत्रांना प्रोत्साहन मिळाले.
आज नवनवीन क्षेत्रात मजल मारणाऱ्या कितीतरी तंत्रज्ञानाचा वेगाने विकास होत आहे. ज्यात रोबोटीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेडिकल आणि बायोटेक्नॉलॉजी इत्यादींचा त्यात समावेश होतो. परंतु या विकास पावणाऱ्या तंत्रज्ञानामध्ये डिजिटलीकरण सर्वांत जास्त प्रगती करत आहे. तसे पाहिल्यास या डिजिटलीकरणास १९९०च्या दशकातच सुरुवात झाली होती. परंतु विसाव्या शतकाच्या शेवटापर्यंत हा डिजिटल प्रवाह तसा अस्तित्वहीनच होता. तथापि गेल्या दोन दशकांत त्यात मोठ्या गतीने वाढ झाली. २००२मध्ये जेथे वैश्विक डिजिटल प्रवाह (ग्लोबल इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्राफिक) प्रति सेकंद १०० गीगा बाइट्स (जीबी) होता, तो २००७मध्ये वाढून प्रतिसेकंद २००० जीबी झाला. २००८च्या जागतिक मंदीनंतर या प्रक्रियेला इतकी प्रचंड गती मिळाली की, या एका दशकात २०१७सालापर्यंत हा डिजिटल प्रवाह २० पटीने वाढून ४६,००० जीबी प्रतिसेकंदपर्यंत पोहोचला. UNCTADच्या आकडेवारीनुसार २०२२ सालापर्यंत तो उड्डाण घेऊन १,५०,७०० जीबीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. UNCTADचा हा अंदाज २०१९ सालापर्यंतचा आहे. परंतु या महामारीच्या काळात चालू असलेल्या घडामोडी पाहता हा डिजिटल विकास दर याच्याही पुढे राहण्याची शक्यता आहे.
आज फक्त अमेरिका आणि चीन या दोघांकडेच डिजिटल आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाशी संबंधित ७५ टक्के पेटंटस आहेत, तर त्यांच्या डिजिटल कंपन्यांचा, जगाच्या या क्षेत्रातील भांडवली बाजार मूल्याच्या ९० टक्के भागावर नियंत्रण आहे. Mckinsey संस्थेद्वारे केलेल्या एका अभ्यासानुसार चीनच्या ई-वाणिज्य विनिमयाचे मूल्य फ्रान्स, जर्मनी, जपान, इंग्लंड आणि अमेरिकेच्या मूल्यापेक्षाही जास्त आहे. सकल घरेलू उत्पादनाच्या (GDP) टक्केवारीच्या रूपात सांगायचे झाल्यास चीनची डिजिटल अर्थव्यवस्था जवळ जवळ ३० टक्के असली तरी ती अजूनही अमेरिकेपेक्षा थोडी कमीच आहे.
आज जागतिक पातळीवर सेवा क्षेत्रातून जेवढी निर्यात होते, त्याच्या निम्मे भाग डिजिटल पद्धतीने वितरण योग्य सेवांच्या निर्यातीचा आहे. आता जागतिक जीडीपीमध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्थेची भागीदारी १६ टक्क्यांपर्यंत झाली आहे. जीडीपीमध्ये त्याचे योगदान, रस्ते, रेल्वे, सागरी व हवाई जहाज याद्वारे होणाऱ्या वाहतुकीसहित शेकडो वर्षे जुन्या असलेल्या परिवहन क्षेत्राच्या तुलनेत तो जास्तच आहे. आज प्रत्येक आर्थिक व्यवहारात एक डिजिटल घटक सामील असतो. त्यामुळे डिजिटलीकरण आपल्या सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. अर्थात हा डेटा, सूचना आणि विचारांचा प्रसार तर करतच असतो, पण त्याचबरोबर प्रत्यक्ष वस्तूंचा, सेवांचा आणि भांडवलाच्या आयात निर्यातीसाठीसुद्धा डिजिटल प्रवाह आवश्यक झाला आहे.
त्यामुळे हे उघडच आहे की, करोना महामारीच्या या काळात शारीरिक हालचालीऐवजी त्याला पर्याय म्हणून डिजिटल व्यवहाराचा उपयोग करण्यात सरकारांनी आणि त्यांच्या आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी डिजिटलीकरणाचा औजार म्हणून वापर केला. त्यांनी फक्त करोनाग्रस्तांना हुडकून काढणे, त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे केवळ एवढ्यासाठीच नव्हे तर रोबोटीकरणाच्या नवनवीन प्रकाराद्वारे दूरवरच्या ठिकाणी असलेल्या पेशंटचा ठावठिकाणा घेणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साह्याने शारीरिक तापमान मोजणे, नाडी परीक्षा करणे आणि येथपर्यंत की शरीरातील प्राणवायूचे प्रमाण मोजणे तसेच टेली मेडिसीनच्या मार्फतीने उपचार करण्यासही समर्थ बनवले. याच्या साहाय्याने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या मार्फत दूरवर राहून किंवा मग घरीच राहून काम करणे किंवा मग इतरही अनेक प्रकारच्या ऑनलाइन/ मोबाईल सेवांचा उपयोग होत असताना आज आपण पाहत आहोत. त्याबरोबरच सूचनांच्या प्रवाहांचे अभूतपूर्व एकत्रीकरण तसेच डाटा प्रवाहाच्या आधारावर वस्तू, सेवा व संचाराचे आदान-प्रदान होत असतानाही आपण पाहत आहोत.
तथापि, अति उग्र उजव्या शक्ती आणि नवफॅसिस्ट सरकाराद्वारे या डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या स्पष्ट आणि खुल्या उपयोगामागे राजकीय अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून पाहता, दोन महत्त्वाच्या बाबी आपल्या लक्षात येतील. पहिली बाब म्हणजे फॅसिस्ट सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या सत्तेला आणखी कठोर बनवण्यासाठी डिजिटलीकरणाचा हत्यार म्हणून कसा वापर केला ते आणि दुसरे म्हणजे कामगार कष्टकरी वर्गाच्या अतिशोषणाच्या माध्यमातून हे डिजिटलीकरण कार्पोरेट भांडवली संचयाला कशा प्रकारे गती प्रदान करत आहे हे.
जोपर्यंत पहिल्या बाबीचा संबंध आहे त्यातून फॅसिस्ट शासनाद्वारे या संकटाचा एक संधी म्हणून राजकीय वापर करणे आणि प्रस्थापित लोकशाही प्रक्रियेला बाजूला सारणे त्यांना अजिबात नवीन नाही. सुरुवातीलाच सांगितल्याप्रमाणे चीनने करोनाग्रस्तांचा शोध घेतला आणि त्यांच्या प्रकृतीनुसार त्यांना एकांतवासात (quarantine) ठेवून संक्रमणाच्या गतीला रोखले आणि नंतर फोन ॲपचा विकास करून वुहान शहरातील व्हायरसचा फैलाव होण्यापासून रोखले. जनतेला हे मोबाईल ॲप डाऊनलोड करणे अनिवार्य केले. त्यामुळे शासकीय आरोग्य अधिकारी पेशंटच्या संपूर्ण हालचालीवर लक्ष ठेवण्यास सक्षम बनले.
थोड्याच काळानंतर दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, इस्त्रायल, इटली आणि त्यानंतर युरोपातील निरनिराळ्या नव-फॅसिस्ट सरकारांनीसुद्धा मोबाईल फोनशी संबंधित असलेल्या अशा प्रकारचे सॉफ्टवेअर्स / ॲप्स विकसित केले.
आश्चर्याची गोष्ट ही आहे की, अशा डिजिटल हस्तक्षेपाचा उद्देश आरोग्यविषयक मदत करण्याचा होता. परंतु आता पोलीस व गुप्तहेर संस्थांद्वारे त्याचा प्रभावीपणाने दुरुपयोग केला जात आहे. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून अति उजव्या सरकारांकडून त्यांच्या फॅसिस्ट अजेंड्याला अमलात आणण्यासाठी, आपल्या राजकीय विरोधकांना आणि संघर्षरत जनतेच्या विरोधात दडपशाहीचे हत्यार म्हणून त्याचा वापर केला जाऊ शकतो. महामारीच्या काळात जनतेच्या वैयक्तिक लोकशाही अधिकाराचे घोर उल्लंघन करून त्यांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानावर आधारित सॉफ्टवेअर्स विकसित करणाऱ्या कित्येक सरकारांनी दाखवून दिले आहे की, करोनानंतरच्या परिस्थीतीतसुद्धा अशा ॲप्सचा त्यांच्यावर निगराणी ठेवण्यासाठी उपयोग चालूच ठेवण्यात येईल.
याबाबतीत सर्वांत चांगले उदाहरण भारत सरकारचे देता येईल. त्यांनी सुरुवातीलाच जाहीर करून टाकले की, करोना व्हायरसच्या संदर्भात विकसित केलेल्या ‘आरोग्य सेतू’ ॲपचा पुढे चालूनही वापर सुरूच राहील. मोदी सरकार, जी एक निरंकुश राजकीय सत्ता (डीप स्टेट, याचा अर्थ राज्यसत्ते अंतर्गत राज्यसत्ता) बनवण्याकडे मोठ्या कौशल्याने आपले अभियान चालवत आहे, त्यांनी आता नागरिकांकरिता देशांतर्गत प्रवास करण्यासाठी या ‘आरोग्य सेतू’ ॲप्सलाच ई-पासच्या स्वरूपात डाऊनलोड करणे अनिवार्य केले आहे.
याचा अर्थ असा की, ज्यांच्याकडे असा स्मार्टफोन नसेल आणि जे हा ॲप्स डाऊनलोड करण्यास समर्थ नसतील अशांना या देशाचे स्वतंत्र नागरिक म्हणून मुक्तपणे संचार करण्याच्या घटनात्मक अधिकारापासून वंचित केले जाईल.
या प्रकारे ‘नागरिकत्व संशोधन कायदा’ (सीएए) आणि ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी’ (एनआरसी)सारखाच ‘आरोग्य सेतू’ ॲपचा अर्थ आहे. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाही अशा ७५ टक्के भारतीयांना नागरिकत्वाच्या अधिकारापासून सरळ सरळ वंचित करणे, असाच त्याचा अर्थ होतो. याबाबत नव्याने मिळालेल्या माहितीनुसार, जगातील अव्वल दर्जाच्या डिजिटल कंपन्या, (ज्यात गुगल आणि ॲपल यांचा समावेश होतो) अत्याधुनिक मोबाईल ॲप/ सॉफ्टवेअर बनविण्याचे काम करत आहेत. विविध देशातील सरकारे आपल्या नागरिकांचा पूर्ण पुराव्यासह त्यांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी उपयोगी होईल असे ॲप विकसित करणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहेत.
दुसरे म्हणजे, नव फॅसिस्ट सरकारांकडून डिजिटल सॉफ्टवेअरचा एक परिणामकारक हत्यार म्हणून उपयोग करत असतानाच त्यातून त्याचे दुसरे दूरगामी आर्थिक परिणामसुद्धा आहेत. नव-उदारवादाबरोबरच उत्पादनाचे जागतिकीकरण तसेच वैश्विक कार्पोरेटीकरण किंवा मग झालेल्या वित्तीयीकरणात इंटरनेटची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहिली आहे. परंतु २०व्या शतकाच्या उलट २१व्या शतकातील साम्राज्यवादाने वित्तीय सट्टेबाजीला नवीन आयाम प्रदान केले आहे. त्याने हेसुद्धा शक्य केले की, मॅन्युफॅक्चरिंगसारख्या भौतिक गतिविधींना ताबडतोबच अशा डिजिटल डेटामध्ये परिवर्तित करून टाकले की, जिला जागतिक पातळीवर साठा करणे, तो मिळवणे व त्याला पुन्हा वितरित केले जाऊ शकेल. यामुळे नफ्यासाठी आसुसलेल्या वित्तीय भांडवलदारांनी आपल्या कॉर्पोरेट बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना जागतिक पातळीवर उत्पादन करून, श्रमाचे आंतरराष्ट्रीय विभाजन करण्यात गुणात्मक बदल करू शकतील अशा रीतीने सक्षम बनविले. परिणामी अशा प्रकारच्या उत्पादनाच्या पुनर्गठनाने जेथे अमेरिकेच्या ‘सिलिकॉन सिक्स’ (गुगल, फेसबुक, ॲमेझॉन, नेटफ्लिक्स, एप्पल आणि मायक्रोसोफ्ट) आणि चीनच्या अलीबाबा आणि टेनसेंट सारख्या कंपन्यांजवळ प्रचंड प्रमाणात संपत्ती जमा झाली. तर दुसरीकडे त्यांनी वरकड मूल्याचे शोषण करण्याच्या नवनवीन पद्धती शोधून काढून कामगार-कष्टकरी वर्गाचे शोषण इतके तीव्र केले की, यापूर्वी कधीच तसे आपण ऐकले व पाहिले नसेल.
कॉर्पोरेट मीडियाने आधीच असे सांगणे सुरू केले आहे की, महामारीच्या या काळात कामाच्या ठिकाणांना पुन्हा एकदा व्यवस्थित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ते असा तर्क देत आहेत की, समोरासमोरची बैठक टाळण्यासाठी आणि प्रवासापासून बचाव करण्यासाठी कित्येक व्यवसायांची कामे आता ऑनलाइन केली जाऊ शकतात. नियमित कामावर येणाऱ्यांना असे सांगितले जात आहे की, त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा मग व्हिडिओ कॉलमार्फत अथवा इतर कोणत्याही ऑनलाइनच्या माध्यमातून आपापल्या घरूनच कामे करावीत आणि या प्रकारे स्वतःला वेगळे ठेवावे.
मोबाईल बायोमेट्रिकच्या माध्यमातून पगाराचे वाटपही डिजिटल पद्धतीने केले जाऊ शकते. ऑनलाइन शॉपिंग आणि ई कॉमर्स, क्लाऊड बिजनेस आणि सेवांना नवीन गती मिळेल आणि त्याचा परिणाम म्हणून ॲमेझॉनसारख्या कंपनीची पाचही बोटे तुपात राहतील. या कंपनीला करोनापूर्वीच प्रचंड नफा मिळाला होता. शिक्षण आणि संशोधनाशी संबंधित सर्वव्यापी डिजिटल संस्कृती आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रमाचा प्रसारही होणार आहे. इथपर्यंत की सिनेजगतसुद्धा ॲमेझॉनसारख्या ऑनलाइन व्यासपीठाचा उपयोग करून आपल्या फिल्म रिलीज करण्याच्या योजना आखत आहेत.
कितीतरी सामाजिक क्षेत्रांचा सध्या जो कल दिसून येत आहे, त्यावरून करोनानंतरसुद्धा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय अशीच परिस्थिती चालू राहण्याची शक्यता आहे.
हे उघडच आहे की, या डिजिटल संस्कृतीच्या आडून कॉर्पोरेट भांडवलाद्वारे कामगार कष्टकरी वर्गाच्या सामूहिक सौदेबाजी करण्याच्या शक्तीत योजनाबद्ध पद्धतीने अडथळे निर्माण करण्यात येत आहेत. अर्थात सेवा क्षेत्राच्या आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूपामुळे (ज्यात आजच्या वैश्विक जीडीपीच्या दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त हिस्सा सामील आहे) तेथे व्हाईट कॉलरच्या नोकरदारांची संख्या तुलनात्मकदृष्ट्या जास्त आहे. या क्षेत्रातील डिजिटलीकरणाने (म्हणजे घरीच राहून काम करण्यावर जास्त जोर देणे, इत्यादी) भांडवलदारांकरिता कर्मचाऱ्यांशी व्यक्तिगत पातळीवर किंवा एकेकाला निपटून काढणे सोपे झाले आहे.
याबरोबरच कॉर्पोरेट भांडवलाला, प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगातील तंत्रज्ञानात झालेल्या प्रगतीशी जोडून घेऊन डिजिटलीकरणाद्वारे उत्पादन प्रक्रियेला अनेक टप्प्यात विकेंद्रित करणे अथवा विभागणे शक्य केले आहे. यामुळे कॉर्पोरेट भांडवल ‘पुट आऊट सिस्टीम’च्या (बाहेर ठेवा प्रणाली) नव-उदारवादी पद्धतीला विकसित करण्यास सक्षम बनली आहे. त्यामुळे आपल्या मालाच्या ‘विषारी’ आणि स्वस्त श्रमावर आधारित उत्पादनाला त्यांच्या ‘आश्रित देशात’ स्थानांतरीत केल्या जाते. (‘पुट आऊट सिस्टीम’ ही भांडवलीपूर्व उत्पादन पद्धत आहे. ही पद्धत पश्चिम युरोपात बरीच प्रचलित होती. या पद्धतीत व्यापारी मालकांद्वारे ग्रामीण उत्पादकांना कच्चामाल देऊन त्यांच्याकडून त्यांच्या घरूनच पक्का माल बनवून घेतल्या जात असे)
ही पद्धत जागतिक आणि विभागीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर उत्पादनाच्या क्षेत्रात एका नवीनच श्रमविभागणीची निर्मिती करते. त्यामुळे कामगार आणि कष्टकऱ्यांचे शोषण अधिकच तीव्र होते. म्हणून श्रमाला संघटित करण्यासाठी बनवल्या गेलेल्या वेगवेगळ्या पद्धती, उदाहरणार्थ, ‘लवचिक विशेषज्ञता’, ‘आऊट सोर्सिंग’, ‘असेम्ब्ली लाईन’ इत्यादी उत्पादन पद्धतीला ‘अनौपचारिक’ अथवा ‘असंघटित’ कामगारात बदलवणे असे म्हटले जाते. त्या माध्यमातून ‘डिजिटल साम्राज्यवाद’ आपल्या वैश्विक आवाक्याला मजबूत करत आहे आणि त्यासाठी मुख्यत: डिजिटल व्यासपीठांचा आणि अवजारांचा वापर करत कामगारांची संख्या कमी करून परिणामी उत्पादन खर्च कमी होऊन त्यांच्या नफ्याचा दर मात्र जास्तीत जास्त वाढवत आहेत.
यात कोणतीच शंका नाही की, जेव्हा भांडवली-साम्राज्यवादी व्यवस्था डिजिटलीकरणाच्या माध्यमातून जीवनाच्या सर्वच क्षेत्राचे पुनर्गठन करत आहे, तसेच जेव्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डाव्या शक्ती कमकुवत आहेत, अशा परिस्थितीत गरीब व शोषित जनतेला मोठ्या प्रमाणात मुख्य प्रवाहापासून दूर फेकण्यात येत आहे.
आता तर त्यांची मजल इथपर्यंत गेली आहे की, या गरीब जनतेला त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांपासूनही वंचित केले जात आहे. याचा अर्थ असा आहे की, हा तथाकथित ‘उत्पादनाचे डिजिटल संबंध’ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वर्ग संबंधाची एक खास अभिव्यक्ती बनली आहे. ‘डिजिटल विभागणी’ (आफ्रिका, आशिया आणि दक्षिण अमेरिकन देशांतील बहुसंख्य लोकांजवळ इंटरनेटचा अभाव असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी या शब्दावलीचा उपयोग केल्या जात आहे.
मोदींच्या ‘डिजिटल इंडिया’च्या गोंधळात २०१७-१८मध्ये इंटरनेटच्या उपलब्धतेबाबत केलेल्या अभ्यासातून हे सिद्ध झाले आहे की, केवळ २७ टक्के भारतीयाजवळ इंटरनेट उपलब्ध आहे आणि त्यातही त्यांचा वर्ग, जात, लिंग आणि राज्यानुसार भिन्नता आहे) किंवा जो देश नव-उदार कार्पोरेटीकरणाअंतर्गत आणि विद्यमान संपत्ती संबंधांअंतर्गत समाविष्ट झाले आहेत, त्यांच्यातील ‘डिजिटल दरी’मुळे गरीब जनता अधिकच वंचित होऊन त्यांच्यातील विषमता वाढत आहे.
थोडक्यात, डिजिटलीकरण आणि रोबोटीकरण, ज्याला अनौपचारिक/ असंघटित/ बेकार/ स्वस्त श्रम आणि म्हणून अति शोषित कामगार कष्टकरी आणि शोषित जनतेद्वारे मूर्त रूप दिले जात आहे. आता वित्त भांडवलाद्वारे लूट आणि शोषण कधीच न संपणारा मुद्दा बनला आहे. त्याचबरोबर भांडवलाकडून वरकड मूल्याच्या होणाऱ्या या शोषणावर पडदा टाकण्यासाठी कॉर्पोरेट मीडियामध्ये राजकीय मतात हेराफेरी करणे आणि ‘गप्प’ बसवण्याच्या संस्कृतीला लादण्याचा जोरदार प्रयत्न केला जात आहे.
वास्तविक पाहता, डिजिटलीकरण, रोबोटीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आयओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) आणि ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानात गतीने होत असलेल्या विकासाच्या योग्य भूमिकेला मान्य करूनसुद्धा, जर आपण खोलात जाऊन विचार केला तर, आपल्या हे लक्षात येईल की, उत्पादन, वस्तू विनिमय, उद्योगाचे लष्करीकरण, इत्यादींची भूमिका समाजात आज निर्णायक आणि महत्त्वाची बनली आहे.
त्याचबरोबर जेथे भौतिक उत्पादन आणि उत्पादकांमध्ये शारीरिक संबंधाबाबत दुसरा कोणताच पर्याय उपलब्ध नाही, तेथे नवीन तंत्रज्ञानाचे महत्त्व दुर्लक्षित करता येणार नाही, हेही उघड आहे. पण हीच बाब साम्राज्यवाद्यांना आपल्या उत्पादनाचे पुनर्गठन करण्यास सक्षम बनवते. परिणामी कामगार वर्गावर लादलेले नवीन श्रमविभाजन तसेच स्थानिक व राष्ट्रीय पातळीवरील वैशिष्ट्ये आणि वैविध्यानुसार वरकड मूल्य तीव्र गतीने वाढवण्याच्या शक्यतेमुळे आजच्या घडीला शरणार्थी, प्रवासी कामगारांसह असंघटित, तसेच अनौपचारिक कामगारांच्या संख्येत खूपच वाढ झाली आहे.
ही जनता आज पृथ्वीवरील सर्वात ‘कमनशिबी’ सामाजिक वर्ग बनला आहे. त्यामुळे क्रांतिकारी डाव्या विचाराच्या कार्यकर्त्यांचे आता हे प्रमुख कार्य बनते की, त्यांनी मार्क्सवादी दृष्टिकोनातून या जागतिक उत्पादन प्रक्रियेचे तसेच कामगार वर्गाचे अति शोषण करून वाढत्या एकाधिकारी नफ्याचे ठोस विश्लेषण केले पाहिजे.
प्रश्न नवीन तंत्रज्ञानाबद्दलचा नाही तर समाजातील वर्गसंबंधाचा आहे. किंवा मग जसे, स्टीफन हॉकिंगने म्हटले होते की, तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे होणाऱ्या फायद्यांना भांडवलदारांकडून ज्या प्रकारे हडपले जाते आणि कामगार कष्टकरी वर्गाला त्यापासून वंचित ठेवले जाते, खरा प्रश्न हाच आहे. त्यामुळे आज सर्वांत महत्त्वाचा असलेला हा राजकीय प्रश्न आणि सर्वांत महत्त्वाचे संघटनात्मक कार्य जर कोणते असेल तर, या प्रश्नाची सोडवणूक करणे हेच आहे. त्यामुळे हाच प्रश्न डाव्या व लोकशाहीवादी शक्तींनी आपल्या हाती घेतला पाहिजे.
निष्कर्ष
आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण होणाऱ्या अमेरिका आणि चीनच्या दोन ध्रुवीय संरचनेला आकार दिला जात आहे. त्यात युरोपादी देशांतील साम्राज्यवादी शक्ती आपल्या स्वार्थानुरूप तिसऱ्या पक्षाची भूमिका वठवतील. तसे पाहिल्यास आता अमेरिकन साम्राज्यवाद फार कमजोर झाला आहे. तो आपल्या पतनाकडे जात आहे. आणि बराचसा इतरांपासून वेगळाही पडला आहे. परंतु इतिहास असे शिकवतो की, पतनाकडे जात असलेले साम्राज्य शांततेच्या मार्गाने लयाला जात नसते.
दुसरे असे की, ‘नव-उदारवादी व्हायरस’ने संपूर्ण भांडवली साम्राज्यवादी व्यवस्थेची आर्थिक आणि सामाजिक दिवाळखोरी जाहीर केली आहे. महामारीने एकीकडे निसर्ग आणि श्रम यांची भयंकर लूटमार करणारे अब्जोपती, वित्तीय थैलीशहांचा स्वार्थ आणि दुसरीकडे कामगार आणि व्यापक कष्टकरी जनसमुदायांच्या गरजा व उपजीविकेच्या साधनांमध्ये असलेली दरी, या विरोधपूर्ण बाबी सर्वांसमोर उघड केल्या आहेत.
यासंदर्भात नोकरशाही भांडवलदार वर्गाच्या पुढाकारातील साम्राज्यवादी चीन आपल्या स्वतःच्या वैशिष्ट्यपूर्ण नव-वसाहतवादी पद्धतीने साम्राज्यवादाच्या सोपानावर चढून क्रमांक एकवर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बाजारपेठ, भांडवल निर्यातीचे क्षेत्र आणि कच्च्या मालाच्या स्त्रोतासाठी या दोघांचा आपापसातील संघर्ष आणखी तीव्र होणार आहे. त्यातून नव-वसाहतवादी लुटीच्या स्वरूपात बदल घडून येईल. परंतु भांडवलाच्या गती नियमात मात्र काहीही बदल होणार नाही.
याचा अर्थ असा की, हे संकट या विद्यमान (भांडवली-साम्राज्यवादी) व्यवस्थेचे आहे आणि ही व्यवस्था साम्राज्यवादी वित्तीय संबंधाच्या समग्र प्रभुत्वाशी अविभाज्यरीत्या जोडलेली आहे. एक साम्राज्यवादी शक्ती मागे हटल्याने आणि दुसऱ्या साम्राज्यवादी शक्तीने तिची जागा घेतल्याने निसर्गाची लूट आणि मानवाचे शोषण यात काहीही बदल होणार नाही.
निश्चितच आम्ही दोन्ही साम्राज्यवादी शक्तीतील आपापसातील विरोध तीव्र झाल्यामुळे होणाऱ्या विनाशाबद्दल अनभिज्ञ राहू शकत नाही. मग भलेही हे जग दोन ध्रुवीय असू द्या किंवा मग बहुध्रुवीय. म्हणून मग राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा जगातील डाव्या आणि संघर्ष करणाऱ्या शक्तींनी राज्यकर्त्या वर्गाच्या आपापसातील अंतरविरोधाचा आपल्या बाजूने प्रभावीपणे उपयोग करून घेण्यासाठी तयार राहिले पाहिजे.
यामध्ये शक्ती संतुलनात संभाव्य बदलाची फिकीर न करता, या महामारीने सविस्तर आणि स्पष्टपणे खुलासा केला आहे की, आपण या सडलेल्या आणि थकलेल्या साम्राज्यवादी व्यवस्थेला अजूनही टिकून राहू दिल्यास ते एकूणच मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी धोकादायक ठरेल. कारण की या व्यवस्थेअंतर्गत डावपेच आखण्याची शक्यता आता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. त्यामुळे नव की संवादी पद्धतीने या व्यवस्थेची कक्षा वाढवण्याची शक्यता कमीच आहे.
म्हणून आता आवश्यकता या बाबीची आहे की, ३०० वर्षापेक्षाही जुनी असलेली ही भांडवली साम्राज्यवादी व्यवस्था, जी एकीकडे जनतेच्या महान संघर्षातून मिळवलेल्या लोकशाही अधिकारांना नष्ट करत आहे, तर दुसरीकडे स्वतः मात्र सडून गलितगात्र झाली आहे. आता तिलाच उखडून फेकून देण्यासाठी डाव्या आणि संघर्षशील शक्तींनी जनतेची बाजू घेऊन ‘खालून वर’चा दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे आणि एक व्यापक राजकीय कार्यक्रम तयार करून या व्यवस्थेविरुद्ध आक्रमक मोहीम उघडली पाहिजे.
असाच पर्याय, साम्राज्यवादी आणि देशोदेशीच्या त्यांच्या स्थानिक प्रमुखाविरुद्ध योग्य व प्रभावीपणे संघर्ष करून आंतरराष्ट्रीय एकजूट दाखवली पाहिजे. निश्चितच जोपर्यंत ही व्यवस्था उखडून फेकून देण्यात येत नाही, तोपर्यंत ही व्यवस्था मानवजातीच्या पाठीवर भलामोठा बोजा बनून त्याला शेवटपर्यंत असह्य वेदना देत राहील.
मराठी अनुवाद - कॉ. भीमराव बनसोड
..................................................................................................................................................................
हा मूळ इंग्रजी लेख २३ मे २०२० रोजी https://countercurrents.org/ या पोर्टलवर आणि २ जून २०२० रोजी https://www.cpiml.in/ या पोर्टलवर प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेख पाहण्यासाठी क्लिक करा -
..................................................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment