करोनानंतरच्या जगातील राजकीय व आर्थिक बदल कशा प्रकारचे असतील?

 भूमिका

कोविड-१९ या महामारीची उत्पत्ती, त्यातून निर्माण झालेला जागतिक हाहाकार आणि आलेल्या संकटाचा संबंध सरळ सरळ आजच्या नव-उदारवादी जागतिकीकरणाच्या भांडवल संचयाच्या स्वरूपाशी आहे. हे सर्वमान्य आहे की, नफ्याच्या आपल्या प्रचंड हावेपोटी कार्पोरेट घराणी आपल्या वित्त भांडवलाच्या मदतीने निसर्गाचे अमर्यादित शोषण करत आहेत. परिणामी वन्य पशुपक्षांच्या जिवंत राहण्याच्या नैसर्गिक परिस्थितीवरच हल्ला होत असल्याने विषाणूमध्ये उत्परिवर्तन होत आहे. त्यामुळे हे विषाणू वन्य जिवाकडून मानवामध्ये पसरत आहेत.

याचा अर्थ असा आहे की, आताच्या नव-उदारवादी जागतिकीकरणाच्या काळात एका मागून एक येणारे आणि बहुतेक प्राण्यांकडून मानवापर्यंत प्रसारित होणाऱ्या रोगाची लागण मानवाला होत असते. हे मानवाकडून नैसर्गिक परिस्थितीत कृत्रिमरीत्या घडवून आणलेल्या बदलामुळे नैसर्गिक जैवविविधतेत जो सातत्याने अडथळा निर्माण केला जात आहे, ते या संक्रमित होणाऱ्या आजारांचे खरे कारण आहे.

विद्यमान साम्राज्यवादी व्यवस्थेअंतर्गत संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था नफा मिळवण्याच्याच हेतूने कार्यान्वित केली जात आहे. पण नफ्यासाठी या करोनाच्या साथीने केवळ एकाच संकटाला जन्म दिला नाही, तर सध्याच्या जागतिकीकरणाचे स्वरूप ध्यानात घेता, ही जागतिक अर्थव्यवस्थाच उन्मळून पडते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

जगभरातील बरेच विचारवंत आणि चांगली नियत असलेले विद्वान, वैज्ञानिक आणि अर्थतज्ज्ञ हे मान्य करत आहेत की, या करोना महामारीचे दुष्परिणाम आजपर्यंत झालेल्या दोन्ही जागतिक युद्धासह मागील कोणत्याही संकटापेक्षा मानवजातीला जास्त घातक व हानिकारक ठरणार आहेत. खरे म्हणजे दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाची पंचाहत्तरी साजरी करत असतानाच्या काळात हे घडत आहे.

या करोनाच्या महामारीमुळे अमेरिका आणि इंग्लंडमध्ये सर्वांत जास्त लोकांचा मृत्यू झाला आहे. (आता ब्राझीलने इंग्लंडची जागा घेतली आहे.) गेल्या दोनशे वर्षांपेक्षाही जास्त काळापासून अँग्लो अमेरिकन नेतृत्वाखाली जगभर चालू असलेल्या या साम्राज्यवादी व्यवस्थेअंतर्गत मानव समाजाची होत असलेली ही उधळवाट एक प्रकारे अँग्लो अमेरिकनांची राजकीय, आर्थिक व सामाजिक दिवाळखोरीच जाहीर करत आहे. अर्थात विद्यमान परिस्थितीच्या आधारावर विविध आघाड्यांकडून या परिस्थितीवरचे वेगवेगळे विचार व आकलन सादर केले जात आहे. खास करून राजकीय व आर्थिक बाबतीत असे आकलन मांडले जात आहे.

अमेरिका आणि युरोपचे सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी दर) नकारात्मक स्थितीत पोहोचले आहे. उत्पादन, व्यापार आणि वाणिज्य, पर्यटन इत्यादींसह सर्वच क्षेत्रांत स्थगितता आली आहे. अशा परिस्थितीत एकूण जागतिक अर्थव्यवस्था अशा स्थितीला आली आहे की, जणू काही ती बर्फाप्रमाणे घट्ट झाली आहे. ही स्थिती १९३०च्या दशकातील महामंदीपेक्षाही भयानक आहे. त्यामुळे काही विश्लेषक या परिस्थितीची तुलना ‘हिमयुगा’शी करत आहेत. 

राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास करोनामुळे जागतिक उत्पादनाच्या मागणी आणि पुरवठ्याच्या साखळीलाच पूर्णपणे उदध्वस्त केले आहे. ब्रेटन वुड्स संस्थांनी (जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्रानिधी) एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार २०२० सालाच्या सुरुवातीला जागतिक जीडीपी दरात जवळजवळ ९ खरब डॉलरचे संकोचन होणार आहे. (हा आकडा जर्मनी व जपानच्या एकत्रित जीडीपी  इतका आहे), परंतु आयएमएफच्या ताज्या आकडेवारीनुसार चीनचा जीडीपी दर १.२ टक्के राहणार आहे. कारण चीनने महामारीच्या सुरुवातीलाच त्यावर नियंत्रण मिळवले आहे. त्यामुळे आपल्या देशाचे आर्थिक चक्र पुन्हा गतीने फिरवण्यातही चीन आघाडीवर राहिला आहे.

पण जागतिक जीडीपी वाढीचा दर मात्र ऋणात्मक होऊन तो जवळजवळ -६.२ टक्क्यावर राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यात फ्रान्स -७.२ टक्के, जर्मनी -७.० टक्के, ब्रिटन -६.५ टक्के, अमेरिकेत -५.९ टक्के आणि जपानमध्ये -५.२ टक्के याप्रमाणे नकारात्मक वाढीचा दर पाहावयास मिळतो. ६ मे रोजी ब्रुसेल्स येथे युरोपीय संघाच्या आर्थिक घडामोडींचे आयुक्त पाउलो जेंटीलोनी यांनी युरोपीय संघातील अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराबाबत फारच वाईट परिस्थिती राहील, असे चित्र रंगवले आहे. त्यांच्या मते २०२० सालाअखेर विकास दरात घट होऊन तो -७.७ टक्के राहण्याची शक्यता आहे.

आत्ता नुकत्याच मिळालेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार २०२०मध्ये युरोपची सर्वांत मोठ्या असलेल्या जर्मन अर्थव्यवस्थेच्या जीडीपी दरात ६.३ टक्क्याने घट होण्याची शक्यता आहे. या देशाची ही घट १९४९ सालानंतरची सर्वांत मोठी घट राहणार आहे. आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील नव-वसहातवादी आश्रित देशात, जेथे गरीब लोकांची संख्या सर्वांत जास्त  आहे, तेथील परिस्थिती यापेक्षाही जास्त भयावह आहे.

गोल्डमॅन सेक्स यांनी मे महिन्यातल्या तिसऱ्या आठवड्यात केलेल्या विश्लेषणानुसार असे भविष्य वर्तवले आहे की, २०२० सालाच्या दुसऱ्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेत ४५ टक्क्यांपर्यंत ऐतिहासिक संकोचन होईल आणि आर्थिक वर्ष २०२०-२१च्या दरम्यान जीडीपीमध्ये पाच टक्के घट येईल. भारतीय रिझर्व बँकेनेसुद्धा विद्यमान आर्थिक वर्षांत देशाचा विकास दर नकारात्मक राहील, हे कबूल केले आहे.

याशिवाय साम्राज्यवादी देशातून करोनाच्या या महामारीमुळे प्रचंड बेकारी, वाढते दारिद्र्य, भीषण टंचाई यांसारख्या बाबी अकल्पनीय रीतीने सहनशीलतेच्या पलीकडे वाढल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या अंदाजानुसार या वर्षी जागतिक स्तरावर बेकारांची संख्या १५० कोटी होणार आहे, तर ज्यांच्याकडे दोन वेळच्या जेवणाची सोय होऊ शकेल इतकेही उत्पन्न नसल्यामुळे आत्यंतिक दारिद्र्यात राहणाऱ्या लोकांची संख्याही वाढणार आहे. शंभर कोटीपर्यंत ही संख्या असू शकते आणि त्यातील ४० टक्के भारतीय असणार आहेत.

यातून अत्यंत भयानक अशा परिस्थितीची कल्पना येते. जगभरातील कामगार वर्गाच्या उत्पन्नात ३.४ खरब डॉलरपर्यंत घट होणार आहे. या महामारीची ‘बाल अधिकार संकट’ अशी व्याख्या करत  युनिसेफने सूचित केले आहे की, पुढील सहा महिन्यात दररोज ६००० लहान मुलांचा मृत्यू, टाळता येणाऱ्या आजाराने होणार आहे. (सहा महिन्यात १२० लाख मुलांचा मृत्यू) कारण करोनामुळे जागतिक आरोग्य व्यवस्थाच कमजोर झाली आहे.

दुसरीकडे आज जागतिक विषमता पराकोटीला पोहोचली आहे. जगातील एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के लोकांकडे जेवढी एकूण संपत्ती आहे, तेवढी संपत्ती केवळ आठ अतिश्रीमंत कॉर्पोरेट घराण्यांनी हडप केली आहे. त्यात अग्रक्रमाने मायक्रोसॉफ्टचे बिल गेट्स, फेसबुकचे मार्क झुकेरबर्ग, ॲमेझॉनचे जेफ बेजोस, रिलायन्सचे अंबानी यांच्यासारख्यांचा समावेश होतो.

त्याचबरोबर आज विषमतेची दरी इतकी वाढलेली आहे की, तिचे वर्णन करताना ऑक्सफॅमच्या अहवालात (२०२०) असे म्हटले आहे की, जगातील २१५३ अब्जोपतींची एकूण संपत्ती जगातील निम्न पातळीवर असलेल्या ६० टक्के लोकांइतकी आहे. कारण नव-उदारवादी कार्पोरेटीकरणाला  फायदेशीर ठरतील अशीच धोरणे, आताच्या या महामारीच्या संकट काळात देखील बिनधास्तपणे राबवली जात आहेत. त्यामुळे या कार्पोरेट घराण्यांच्या तिजोऱ्या आणखीच फुगवण्यात येत आहेत.

महामारीचे हे संकट येण्यापूर्वीच जागतिक राजकीय अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधाचा जो कल दिसून येत होता, तो आता जास्तच स्पष्टपणे उघड होत आहे. त्यामुळे त्याची आता चांगल्या प्रकारे व्याख्या केली जाऊ शकते. आता हे उघड झाले आहे की, जेथे दुसऱ्या जागतिक युद्धाने इंग्लंडसह संपूर्ण जगाचीच अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करून टाकली होती, तेथे अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांना या युद्धातून जास्तीत जास्त फायदा मिळवण्याच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या होत्या. त्यांना या जागतिक युद्धाचा जवळजवळ कोणताही फटका बसलेला नाही.

उदाहरणार्थ, दुसऱ्या जागतिक युद्धाच्या काळात अमेरिकेच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला युद्धाकरता लागणाऱ्या शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या विज्ञान व तंत्रज्ञानाचे प्रयोग व उत्पादन करण्याकडे वळवण्यात आले. त्यामध्ये शेती व औद्योगिक उत्पादनाबरोबरच अती संहारक  शस्त्रास्त्रांचे उत्पादनही सामील होते. जेव्हा या युद्धाचा शेवट झाला, तेव्हा जगातील ७.५ कोटी लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी फक्त एकट्या अमेरिकेचाच जीडीपी दर, एकूण भांडवली जगाच्या जवळजवळ निम्मा होता. शिवाय त्याच्याकडे जागतिक सुवर्ण भांडाराचा तीन चतुर्थांश भाग होता. त्यामुळे अमेरिकेतील वित्तीय भांडवलदार आणि त्यांचे वैचारिक सिद्धांतकार असा आर्थिक, राजकीय आणि लष्करी ढाचा तयार करण्यास सक्षम झाले की, जो पूर्वीच्या पॅक्स ब्रिटानिकाच्या जागेवर पॅक्स अमेरिकन ढाचा स्थापित करू शकत होता. दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतरच्या नव-वसाहतवाद्यांचे सर्वोच्च नेते म्हणून असा बदल करणे त्यांच्यासाठी आवश्यकच होते.

पण आताची ही महामारी अशा एका ऐतिहासिक टप्प्यावर आली आहे की, जिने अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांच्या प्रमुखत्वाच्या भूमिकेची दिवाळखोरीच उघड केली आहे. ही बाब महामारीमुळे झालेल्या तेथील मृतांच्या वाढत्या आकडेवारीने दाखवून दिली आहे. तसेच जागतिक अर्थव्यवहार  जवळजवळ स्थगितावस्थेत आल्यानंतरही अमेरिका जगाचे नेतृत्व करण्यास पूर्णपणे अक्षम ठरत आहे, हेही यामुळे सिद्ध झाले आहे. यातून एकीकडे मूठभर प्रस्थापित शासकवर्गाच्या कार्पोरेटीकरणाचा अजेंडा जोरात लागू करणे आणि दुसरीकडे जगातील बहुसंख्य कामगार कष्टकरीवर्ग  व शोषित जनता यांच्यातील विषमतेची दरी  मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.

इतकी की तिला कमी करणे जवळपास अशक्य आहे. याबरोबरच सध्यस्थितीत अमेरिका कमजोर पडत असल्याने दिवसेंदिवस चीन व अमेरिका यांच्यातील शक्ती संतुलनाचे अंतरही कमी होत आहे. चीनने अमेरिकेसह जगातील करोनाग्रस्त ऐंशी देशांना त्यावर मात करण्यासाठी आरोग्याचे साहित्य निर्यात केले आहे. असे असले तरी, आज जागतिक पातळीवर कोणत्याही देशाचे नेतृत्व स्पष्टपणे उठून दिसत नाही. त्यामुळे करोनाच्या महामारीनंतर निर्माण होणारी जागतिक परिस्थिती दोन ध्रुवीय आणि त्यातही अमेरिका व चीन या दोन साम्राज्यवादी देशाकडे जाण्याचा कल दिसून येत आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर पुढे चालून अमेरिका आणखीही कमजोर पडेल अशी चिन्हे आहेत. यातून स्पष्टपणे असा कल दिसून येतो की, २१व्या शतकातील वित्त भांडवलाची गती त्याच्या नियमाशी पूर्णपणे  सुसंगत आहे.

‘अमेरिकन स्वप्नांचे’ चक्काचूर होणे

प्रचंड प्रमाणात वाढलेले उत्पादन आणि त्याचे केंद्रीकरण तसेच वित्त भांडवलाच्या विकासाच्या माध्यमातून अमेरिका १९७०च्या दशकापर्यंत जगातील अग्रगण्य आर्थिक शक्ती म्हणून स्थापित झाला होता. अर्थात तरीही ‘ज्यांच्या साम्राज्यावर सूर्य मावळत नव्हता’ असा इंग्लंड अजूनही आपले साम्राज्य राखून होता. जगातील पहिली बिलियन डॉलर संपत्ती असलेल्या कंपनीच्या रूपात युएस स्टील कार्पोरेशन आणि स्टँडर्ड ऑइलचे एकत्रीकरण झाले होते. त्याचे नेतृत्व  क्रमश: मॉर्गन आणि रॉकफेलर करत होते. त्यांनी अमेरिकेला २०व्या शतकाच्या सुरुवातीलाच वित्त भांडवल आणि विनिर्माण क्षेत्रातील विश्व नेत्याच्या स्वरूपात प्रस्थापित केले होते.

आपल्या औद्योगिक आणि वित्तीय भांडवलाच्या वर्चस्वाबरोबरच, तोपर्यंतच्या इंग्लंडला मागे ढकलून अमेरिका विश्व व्यापार, भांडवलाची निर्यात आणि जगाला कर्ज पुरवठा करणारा सावकार म्हणून वरच्या स्थानी आला होता. अर्थात त्यात त्यांचे जागतिक राजकारण आणि लष्करीकरणाचे आयामही  जुळलेले होते. अमेरिका भांडवल निर्यात करणारा सर्वांत शक्तिशाली साम्राज्यवादी देश बनल्यामुळे तो जगातील एक प्रमुख सावकारही बनला होता. म्हणून इंग्लंडची मुद्रा पौंड-स्टर्लिंग बरोबरच अमेरिकन डॉलरसुद्धा एक प्रमुख आरक्षित मुद्रा बनली.

दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतर जेव्हा डॉलरने आंतरराष्ट्रीय मुद्रेच्या स्वरूपात पौंड-स्टर्लिंगचे स्थान पूर्णपणे संपवून त्याची जागा घेतली, तेव्हापासून गेल्या ७५ वर्षांत ते अमेरिकेच्या नव-वासाहतिक अधिपत्याचे मुख्य साधन बनले आहे. मात्र करोना महामारीच्या बऱ्याच आधीपासून डॉलरच्या या अधिपत्त्याला आव्हान दिले जात आहे.

करोना महामारीच्या बरोबर आधी म्हणजे २०१९च्या शेवटी क्रयशक्ती क्षमतेच्या (PPP) आधारावर २७.३ ट्रीलियन डॉलरच्या जीडीपीबरोबर चीनने अमेरिकेला मागे टाकले होते. तेव्हा अमेरिकेचा जीडीपी २१.४४ ट्रीलियन डॉलर होता. जेथे चीनचा व्यापार ४.४३ ट्रिलियन डॉलर होता, तिथे अमेरिकेचा व्यापार ३.८९ ट्रीलियन डॉलर म्हणजेच चीनच्या जवळ जवळ ८० टक्के होता. साल २००० मध्ये जगातील ८० टक्के देश अमेरिकेबरोबर व्यापार करत होते, आज ती संख्या केवळ ३० टक्के राहिली आहे. तर दुसरीकडे आजच्या घडीला चीनबरोबर पारंपरिक सहभागी म्हणून जगातील ६० टक्के देश आहेत. आरसीईपी (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, ज्यामध्ये १० एशियन देशाबरोबर चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्युझीलँड, दक्षिण कोरिया आणि रशिया सामील आहेत) आणि रशिया साल २०२०च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत सर्वांत मोठे व्यापारातील सहभागी देश बनले होते. यांच्याशी असलेला चीनचा व्यापार जवळजवळ ५० टक्के होता. अर्थात चीनच्या स्वस्त मजुरीवर आधारित ‘जगाच्या वर्कशॉप’द्वारे भांडवली रूपांतर आणि जागतिक बाजाराशी झालेल्या एकत्रीकरणानंतर जगातील सर्वांत मोठ्या निर्यातदारांच्या रूपात जागतिक व्यापारात अमेरिकेच्या तुलनेत चीन फायदेशीर स्थितीत राहील, हे उघड आहे. सध्या हा सार्वत्रिक चर्चेचा विषय बनला आहे.

नुकतीच अमेरिकेने चीनला निर्यात होणाऱ्या वस्तूमध्ये कपात करण्याची धमकी दिली आहे. तसेच हुवेई कंपनीच्या 5-जी ला अमेरिकेतून बहिष्कृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करू शकतील असे वाटत नाही, कारण सद्यस्थितीत चीनबरोबर अमेरिकी उद्योगधंद्यांतील जवळजवळ ८० टक्के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष व्यापारी संबंध आहेत. आरोग्याच्या साहित्य पुरवठ्याबाबतीत अमेरिका चीनवर ९० टक्के अवलंबून आहे. यातून आताच्या करोना महामारीच्या संदर्भात अमेरिकेच्या चीनवरील अवलंबित्वाचे स्वरूप उघड झाले आहे.

भांडवल निर्यातीच्या बाबतीतही चीन आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण नव-वासाहतीक हितसंबंधांला अनुसरून अमेरिकेच्या पुढे गेला आहे. ही बाब चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ (OBOR) या कार्यक्रमातून स्पष्टपणे दिसून येते. हा कार्यक्रम त्याचा आकार आणि विस्ताराच्या बाबतीत अमेरिकेच्या त्या ‘मार्शल प्लॅन’पेक्षाही कितीतरी मोठा आहे, ज्याने दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतरच्या काळात, युद्धाने जर्जर झालेल्या युरोपच्या पुनर्निर्माणासाठी एका चालक शक्तीचे काम केले होते. चीनने दहा खरब डॉलर (एक ट्रिलियन) भांडवलाच्या निर्यातीची योजना आखली आहे. ती २०४९ सालापर्यंत पूर्ण केली जाईल. या भांडवलाची निर्यात आशिया, युरोप, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतसुद्धा केली जाईल. या ‘वन बेल्ट वन रोड’ कार्यक्रमाचा उद्देशच मुळी यजमान देशात (म्हणजे जेथे भांडवलाची निर्यात केली जाईल त्या देशात) मूलभूत उद्योगांची उभारणी करणे हा आहे. त्यात रस्ते, बंदरे, विमानतळे इत्यादींचा समावेश आहे. यजमान देशांशी होणाऱ्या अशा प्रकारच्या सौद्याच्या माध्यमातून त्या देशांवर सर्वसाधारणपणे नव-वासाहितिक नियंत्रण मिळवण्यात चीन यशस्वी होईल

आणि हे अशा काळात होईल की जेथे, अमेरिकन राष्ट्रपती ट्रम्प आणि त्यांची थिंक टँक या करोनाच्या महामारीला ‘चिनी व्हायरस’ आणि ‘कुंग फ्ल्यू’च्या नावाने त्याची हेटाळणी करत आहेत. त्याच वेळी चीनने इटलीला, तेथे या महामारीने जिवघेणा कहर केला असता व्हेंटिलेटर, मास्क, आणि इतरही आरोग्यविषयक ३१ टन साहित्य निर्यात केले. त्याची इटलीला फार मदत झाली. इटलीने याचे फार प्रभावीपणे उत्तर दिले. त्यांनी ‘वन बेल्ट वन रोड’ करारावर सही करताना असे म्हटले होते की, ‘ही एक अशी ट्रेन आहे की, जिला इटली चुकवू इच्छित नाही.’

तसे पाहिल्यास अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली अनेक विभागीय आर्थिक संस्था आणि व्यापारी करार झालेले आहेत. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाबतीत त्यांची पकड आता ढिली होत असल्याने त्या एक तर कमजोर पडत आहेत किंवा मग कोसळूनच पडत आहेत. करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक आंतरराष्ट्रीय समूह, उदाहरणार्थ जी-7 आणि जी-20. अमेरिकेला या समूहांचा नेता मानले जात होते, पण ते आता विखुरलेले आहेत. ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिपचे (TTP) पतन याचे आणखी एक उदाहरण आहे. हे पतन इथपर्यंत वाढले आहे की, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो (उत्तर अटलांटिक सैन्य करार, NATO)मध्येही परस्पर सामंजस्य राहिलेले नाही. उलट युरोपियन संघाद्वारे आपले स्वतंत्र सैन्य तंत्र बनवण्याची योजना आखली जात आहे.

आणखी असे की, चीन विश्व व्यापार संघटनेत (WTO) सामील झाल्यानंतर २१व्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच त्याने आपल्या नेतृत्वाखाली अनेक क्षेत्रिय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये मोठ्या कौशल्याने काम केले आहे. आपल्या उदयोन्मुख राजकीय आणि आर्थिक दबदब्याचा उपयोग करून तो या संघटनेच्या नेतृत्वस्थानी येत आहे. वास्तविक पाहता विश्व व्यापार संघटनेच्या  तरतुदीसुद्धा भांडवल आणि बाजारपेठेच्या ‘आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे प्रवेशद्वार’ म्हणून विभागीय व्यापारी करारांच्या बाजूचेच आहे.

यासंदर्भात आणखी एक चांगले उदाहरण देता येईल, ते म्हणजे आरसीईपीचे (समग्र विभागीय आर्थिक भागीदारी) होय. ते इतिहासातील सर्वात मोठ्या मुक्त व्यापारी करारापैकी (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) एक आहे. हा करार २०१९च्या शेवटी अस्तित्वात आला होता. चीन या समूहातील अग्रगण्य साम्राज्यवादी शक्ती आहे आणि या नात्याने तो आरसीईपीच्या सदस्य देशामध्ये, ज्यांचा जगातील जीडीपीचा एक तृतीयांश हिस्सा आहे, त्या देशांमध्ये आपले स्वस्त उत्पादन डंप करण्याच्या स्थितीत आहे.

खरं तर एका वेगळ्या पातळीवर ‘शांघाय सहयोग संघटना’ (SOC) ब्रिक्स इत्यादी संस्थांमध्ये चीनच्या साम्राज्यवादी हितांचाच प्रभाव आहे. चीनच्या नेतृत्वाखालील एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB)  एक शक्तिशाली संस्था आहे. ती अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आशियाई आर्थिक शाखा असलेल्या एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या (ADB) तुलनेत कितीतरी पटीने मोठी आहे. चीनी साम्राज्यवाद्यांनी अमेरिकेच्या रॉकफेलर आणि फोर्ड फाउंडेशनसारख्या परोपकारी संस्थांचे अनुकरण करायलाही सुरुवात केली आहे. हे अलीबाबा कंपनीद्वारे आर्थिक सहाय्य मिळणाऱ्या चिनी चॅरिटी संस्थेच्या माध्यमातून आफ्रिकेला पाच लाख परीक्षण किट आणि दहा लाख मास्क निर्यात करण्याच्या तातडीने उचललेल्या पावलातून दिसून येते.

तथापि, अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांनी २०व्या शतकाच्या आरंभी खास प्रयत्न करून आपले जे ‘तेलाचे साम्राज्य’ उभे केले होते, त्यांचे ते साम्राज्य कोसळण्याचे प्रकरण सध्याच्या घडीला विशेष उल्लेखनीय ठरते. सुरुवातीला उल्लेख केल्याप्रमाणे अमेरिकेचा पश्चिम आशियातील गेल्या शंभर वर्षाचा भू-राजकीय इतिहास हा रॉकफेलर यांच्या पूर्वेकडील सर्वांत मोठ्या आंतरराष्ट्रीय मक्तेदार असलेल्या स्टँडर्ड ऑइल कंपनीशी अंगभूतरीत्या जोडलेला आहे. अमेरिकन वित्त भांडवलाने सुरुवातीपासूनच पेट्रोलियम तेलाच्या सट्टेबाजीत सामील होऊन आपल्या नफ्याचे दर उच्च पातळीवर ठेवले आहेत. तरीही १९७३ साली ओपेकची स्थापना (OPEC, पेट्रोलियम तेल निर्यातदार देशांची संघटना) आणि शीतयुद्ध टोकाला पोहोचले असतानाच्या काळात अचानकपणे तेलाच्या किमतीत चौपटीने झालेल्या वाढीमुळे अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांना एक मोठा झटका बसला होता. अर्थात थोड्याच अवधीत त्यांनी त्यांचे आश्रित असलेल्या पश्चिम आशियातील तेल उत्पादक देशांना त्यांची कमाई ‘पेट्रो- डॉलर’च्या रूपात अमेरिकन बँकेत जमा करवण्यात यश मिळवले. त्यामुळे अमेरिका १९७०च्या दशकात आलेल्या आर्थिक स्थगितीतून डॉलरला पुनर्जीवित करण्यात केवळ सक्षम झाली इतकेच नव्हे, तर आपल्या लष्करी-औद्योगिक युतीचे नफे वाढवण्यातही ती यशस्वी झाली होती.

अर्थात, आता मात्र ही परिस्थिती खूपच जलद गतीने बदलत आहे. ‘तेलाच्या साम्राज्यवादा’चे दिवस आता इतिहासजमा झाले आहेत. येथून पुढचे किमान २०-३० वर्षे तरी पेट्रोलियम तेल ऊर्जेचा प्रमुख स्रोत बनून राहील अशी भविष्यवाणी यापूर्वी केली गेली  होती. पण त्यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत. सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या इतरही प्रदूषणरहित आणि अपारंपरिक पर्यायी ऊर्जेचे संशोधन चालू असून त्याच्यावरील आर्थिक प्रयोगही मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले आहेत.

सर्वांत मोठे असलेल्या अमेरिकी आणि युरोपीय हेज आणि पेन्शन फंड, ज्यांचा २००८च्या जागतिक आर्थिक मंदीनंतर, पेट्रोलियम तेलाच्या सट्टेबाजीत नफा मिळवण्याचा एक खात्रीशीर उपाय म्हणून वापर केला होता, तोच आता खुद संकटात सापडला आहे. कारण आज कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने कमी होत आहेत. करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अचानकपणे मागणीत झालेल्या घटीमुळे एप्रिल २०२०च्या तिसऱ्या आठवड्यात, जगाने प्रथमच अमेरिकेच्या पेट्रोलियम तेलाच्या वायदे बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती शून्यापेक्षाही खालच्या पातळीवर घसरल्याचे अनुभवले आहे. त्यामुळे जेथे तेल उत्पादक देशांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. तेथे मुख्यत: अमेरिकन वित्तीय भांडवलदार, ज्यांच्यासाठी नव-वसाहतवादी लुटीचा प्रमुख स्त्रोत म्हणून तेलाच्या किमतीत कृत्रिमपणे वाढ करणे आणि या रीतीने त्याची सट्टेबाजी करून  गडगंज नफा मिळवणे आहे, ते आज गहन संकटात सापडले आहेत.

थोडक्यात सांगायचे तर, ‘तेलाच्या साम्राज्या’च्या पतनाचे अमेरिकन साम्राज्यवाद्यावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. जगातील सर्वांत मोठी साम्राज्यवादी शक्ती म्हणून त्याच्या उगमाचा आणि रूपांतरणाचा इतिहास हा तेलाच्या इतिहासाशी जोडला गेला आहे.

संयुक्त राष्ट्रप्रणाली, ब्रेटन वुड्स संस्था (आयएमएफ आणि जागतिक बँक) जागतिक लष्करी आघाड्या आणि जगभर पसरलेले त्यांचे लष्करी अड्डे इत्यादी सर्वच संस्थागत व्यवस्था यांची मारक शक्ती आता तुलनात्मकदृष्ट्या कमी होत आहे. याच संस्थांनी दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील साम्राज्यवादाच्या नव-वासाहतिक अवस्थेचा राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी पाया मजबूत केला होता. तो कमकुवत होत असल्याची बाब बऱ्याचदा संयुक्त राष्ट्रसंघाची कार्यप्रणाली आणि त्याच्या कार्यकारी आणि विभागीय आयोग इत्यादी अनेक संस्थावरून लक्षात येते.

उदाहरणार्थ आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटना (ILO), जागतिक आरोग्य संघटना (WHO),  खाद्य आणि कृषी संघटना (FAO), युनिसेफ (UNISEF), युनेस्को (UNESCO) यांसारख्या संस्थांतून ही बाब उघड होत आहे. या संस्थांना अमेरिकेने आपले नव-वासाहतिक आणि नव-उदारवादी धोरणे आक्रमकपणे रेटण्यासाठी आपल्या राजकीय व वैचारिक हत्याराच्या स्वरूपात त्यांचा वापर केला होता. ब्रेटन वुड्सच्या जुळ्या संस्थांमध्ये (आयएमएफ आणि जागतिक बँक) व्हेटोच्या अधिकारासह त्यांच्यावर अमेरिकेची मजबूत पकड असल्याचे आपणाला स्पष्टपणे दिसून येते. परंतु संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्था आणि वेगवेगळ्या एजन्सीमध्ये या बाबी बऱ्याचदा पडद्याआडून आणि अत्यंत बारकाईने केल्या जात होत्या. एक तर त्यांच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (CEO) निवडीत हस्तक्षेप करून किंवा मग त्यांना दिल्या जाणाऱ्या फंडात बदल करून, असा हस्तक्षेप केला जात होता. तथापि, मागील काही वर्षांपासून त्यात नव्याने काही बदल घडत असल्याचे दिसून येत आहे.

त्याचे सर्वांत ठळक उदाहरण म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) होय. या संघटनेने करोना महामारीच्या संकट काळात अमेरिकेने आखून दिलेल्या मार्गावर चालण्यास स्पष्टपणे नकार दिला असून चीनबद्दलची आपली आत्मीयता उघडपणे व्यक्त केली आहे. चीनबद्दल ही संस्था जास्तच आत्मीयता दाखवत आहे, असा अमेरिकेने आरोप केल्यानंतरही तिने असा व्यवहार केला आहे, हे विशेष होय. या संस्थेने कोरोना महामारी संबंधाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण सूचनांचे अमेरिकेने जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले आहे. त्याचाच पुढचा भाग म्हणून ट्रम्प प्रशासनाने संयुक्त राष्ट्र अंतर्गत WHOला ५० बिलियन डॉलर निधी देणे आवश्यक असतानाही तो त्यांनी रोखून धरला आहे.(नंतर अमेरिका या संघटेनेतून बाहेर पडली आहे.) पण यामुळे अमेरिकेची जगभर नाचक्की झाली. त्यामुळे अमेरिका त्या संस्थेपासून वेगळी पडली. अमेरिकेचे सहकारी असलेले युरोपीय संघ आणि जर्मनी सहित अनेक पाश्चिमात्य देशांनी अमेरिकेच्या या व्यवहाराशी आपण सहमत नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आणि WHO ला आपले समर्थन जाहीर केले.

या परिस्थितीचा चीनने तातडीने लाभ उठवण्यात पुढाकार घेतला आणि WHOला ३० मिलियन डॉलरची अतिरिक्त मदत दिली. वास्तविक त्यांच्यावर फक्त २० मिलियन डॉलर देण्याचीच जबाबदारी होती. पण ही काही अपवादात्मक बाब नाही. चीनने संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या संस्थांना आपल्या वाट्याची मदत करण्यास नेहमीच तत्परता दाखवली आहे. या उलट अमेरिका आपल्या वाट्याला आलेली मदत देण्यास कायम कुचराई करत असल्याचे दिसून येते. उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निधीत अमेरिकेने सद्यस्थितीत देय असलेली ११,६५० लाख डॉलरची थकबाकी आहे, तर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शांतीरक्षक कार्यासाठी अमेरिकेकडे असलेली थकबाकीची रक्कम जवळजवळ ३२,३२० लाख डॉलर इतकी आहे.

अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या सहकारी देशांनीसुद्धा ट्रम्पकडून संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनांबरोबर होत असलेल्या व्यवहाराबाबत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. तर दुसरीकडे चीन मोठ्या कौशल्याने या परिस्थितीचा फायदा आपले जागतिक महत्त्व वाढवण्यासाठी करून घेत आहे.

अर्थात, अमेरिका आजही जगातील सर्वांत शक्तिशाली लष्करी ताकद म्हणून अस्तित्वात आहे. अती संहारक शस्त्रास्त्रांचे भांडार आणि आपल्या साम्राज्यवादी अजेंड्यानुसार त्याची तैनाती करण्याची त्याची तयारी आहे. हिरोशिमा आणि नागासाकीवर अणुबॉम्ब टाकून या पृथ्वीवर  अमेरिकेशिवाय दुसरा कोणताही देश अमेरिकेचे गुन्हे आणि त्याच्या आतंकवादाला ओलांडू शकणार नाही, हे सिद्ध केले आहे.

अमेरिकेच्या या स्वरूपाचा संबंध दुसरे जागतिक युद्ध अथवा या युद्धानंतर त्याच्या नेतृत्वाखालील नव- वसाहतवादाच्या स्वरूपाशीच केवळ नाही तर अमेरिकेचा सर्वोच्च साम्राज्यवादी शक्ती म्हणून पुढे येण्याचा संपूर्ण इतिहास हा नेहमीच लुटमार, मारहाण, दहशत आणि नरसंहाराने रक्तलांछित आहे. त्याने नेहमीच असहाय आणि निर्दोष लोकांच्या  एकामागून एक कत्तली केल्या आहेत. जसे की, स्थानिक रेड इंडियन लोकांच्या इतिहासात नमूद आहे. त्यांनी आफ्रिकी अमेरिकनांवर गुलामगिरी लादली आहे, प्रशांत महासागराच्या बेटावरील जनतेच्या मोठ्या प्रमाणावर कत्तली केल्या आहेत.

दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतर नव-वसाहतवादी व्यवस्थेचा सर्वोच्च दादा म्हणून पुढे येण्याच्या अगोदरच त्याने दक्षिण अमेरिका खंडातील देशांवर ‘वसाहतवादाशिवाय साम्राज्यवाद’ लादलेला आहे. युद्धोत्तर काळातही ८० देशांतून ८०० सैनिक अड्डे आणि या पृथ्वीला कितीतरी वेळा नष्ट केले जाऊ शकेल इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील परमाणु अण्वस्त्रे त्यांच्याकडे आहेत. आजपर्यंत अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांनी जगातील जनतेवर प्रचंड राजकीय तणाव, आतंक आणि युद्ध, शीतयुद्ध आणि उघड युद्ध, दोन्हीही लादले आहेत. त्यांच्या या युद्धोन्मादाने  पूर्वीच्या सर्व प्रकारांना मागे सोडले आहे.

पण सद्यस्थितीत अमेरिकन साम्राज्यवाद एका ऐतिहासिक मंदीचा सामना करत आहे. त्याचा संबंध निश्चितपणे भांडवलाच्या गतीनियमाशी आणि नव-उदारवादी संचयाच्या विशिष्ट स्वरूपाशी जुळलेला आहे. तरीही अमेरिकेचा वार्षिक लष्करी खर्च (२०१९च्या आकलनानुसार) ७३२ बिलियन डॉलर आहे. हा खर्च जगातील एकूण लष्करी खर्चाच्या ३८ टक्के आहे. २६१ बिलियन डॉलर लष्करी खर्चाची तरतूद करून चीन दुसऱ्या स्थानावर आहे आणि ७१ बिलियन डॉलरसह अमेरिकेचा जुनियर पार्टनर, भारत या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तथापि, संकटग्रस्त असलेल्या अमेरिकी साम्राज्यवादाचा पाया ठिसूळ होत आहे. त्यामुळे इतका मोठा लष्करी खर्च टिकवून धरणे व त्याच्या साह्याने आपले लष्करी प्रभुत्व कायम ठेवणे त्याला कठीण जात आहे.

सध्याच्या काळात अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये हिंद प्रशांत क्षेत्रात भू-राजकीय तणाव आणि संरक्षक व्यापारी युद्धही तीव्र होत आहे. इतिहासात प्रथमच दक्षिण चिनी सागरातून एका अमेरिकन नौसैनिक जहाजाला चीनच्या लष्करी हस्तक्षेपाने मागे हटण्यासाठी मजबूर व्हावे लागले. हे खरे असले तरी, ही बाब कोणीही नाकारू शकत नाही की, मोठ्या प्रमाणावरील अतिसंहारक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असलेले आणि अतिप्रचंड लष्करी खर्चासह  अमेरिका आजही जगातील सर्वांत मोठी लष्करी ताकद आहे. म्हणून इतिहासाने सिद्ध केले आहे, त्याप्रमाणे विनाशाकडे अग्रेसर होत असलेले कोणतेही साम्राज्य न लढताच आपले प्रभुत्वकारी स्थान सहजासहजी सोडणार नाही. त्यामुळे आताची ही परिस्थिती प्रगतिशील आणि लोकशाहीवादी शक्तींकडून जागतिक पातळीवर चालू असलेल्या या घडामोडीत हस्तक्षेप करण्याची  मागणी करत आहे, यात मुळीच शंका नाही.

यात सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या प्रतिष्ठेला जो धक्का पोहोचला आहे, त्याचा संबंध थेटपणे स्वतः डॉलरशी आहे. डॉलरच्या सर्वव्यापकतेने अमेरिकेच्या वित्त भांडवलाला नव-वसाहतवादावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोठी संधी उपलब्ध करून दिली होती. त्याचबरोबर ती अमेरिकन प्रभुत्वाची सर्वांत स्पष्ट अभिव्यक्तीही होती. आंतरराष्ट्रीय देवघेव करण्यासाठी सर्वसाधारणपणे मान्य असलेली एकमेव मुद्रा म्हणून विभिन्न देशांचे बँक अकाउंट, तसेच विनिमयाचे एक प्रभावी माध्यम, आणि संपत्तीच्या भांडाराला डॉलरच्या स्वरूपात ठेवावे लागत होते. इतर देशांना जेथे डॉलरच्या मोबदल्यात आपल्या साधनसंपत्तीला गहाण ठेवावे लागत होते तेथे डॉलरची छपाई करणारा देश म्हणून अमेरिका कितीही डॉलरची छपाई करू शकत होता. आणि त्याद्वारे जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यातून खरेदी करू शकत होता, तसेच तेथे तो गुंतवणूकही करू शकत होता. अमेरिका डॉलरची छपाई करून आपल्या सहायता कार्यक्रम आणि लष्करी कारवाईसाठीसुद्धा पैसा पुरवू शकत होता. पण जगातील सर्वच देशांच्या सरकारांना आणि केंद्रीय बँकांना आपली संपत्ती डॉलरच्या रूपात ठेवणे त्यांची मजबुरी होती.

अर्थात या चित्राची दुसरीही एक बाजू आहे. ती म्हणजे जाहीरपणे आणि तर्कदृष्ट्या अमेरिकन साम्राज्यवाद हाच एकक समजून चालणाऱ्या या जागतिक व्यवस्थेत आता अडथळे निर्माण होत आहेत आणि अमेरिकन साम्राज्यवादाबरोबर स्पर्धा करत असलेल्या इतर साम्राज्यवादी शक्तींमध्ये आपापल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी संघर्ष निर्माण होत आहे.

त्याशिवाय एकीकडे चलनवलनाचे साधन असलेले डॉलर आणि दुसरीकडे जगातील अग्रगण्य व्यापारी आणि भांडवलाचा निर्यातदार म्हणून असलेल्या अमेरिकेमध्ये जे जैविक नाते असावे लागते, ते आधीच तुटले आहे. पुन्हा एकदा तीच गोष्ट घडत आहे, जी वसाहतवादाच्या अंतिम दशकांमध्ये इंग्लंडची मुद्रा पौंड-स्टर्लिंगबाबत घडली होती. तेव्हा इंग्लंडसुद्धा औपचारिकपणे  वसाहतवादाच्या नेतृत्वस्थानी कायम होता.

थोडक्यात डॉलर आजही आंतरराष्ट्रीय मुद्रा म्हणून कायम आहे. परंतु आता अमेरिकेच्या आर्थिक ताकदीच्या आधारावर नव्हे, तर ते केवळ यामुळे की, त्याला सद्यस्थितीत एका पर्यायी व्यवस्थेचा अभाव आहे म्हणून.

यासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय मौद्रिक देवघेविमध्ये अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाचा मुकाबला करण्यासाठी साम्राज्यवादी चीनकडून केल्या जाणाऱ्या डावपेचात्मक प्रयत्नाला राजकीयदृष्ट्या महत्त्व प्राप्त होत आहे. चीनने आपल्या जवळच्या भागीदार देशाबरोबर होणाऱ्या व्यापारात आधीच त्यांच्या स्थानिक मुद्रेबरोबर आपली मुद्रा युआनचा उपयोग करणे सुरू केले आहे. आणि हा त्यांचा व्यापार एकूण व्यापाराच्या निम्मे आहे. त्यात कीप्सच्या (CIPS, क्रॉस बॉर्डर इंटर बँक पेमेंट सिस्टीम) माध्यमातून देवघेवीचा करार केला जातो, स्विफ्ट नेटवर्क पेमेंट सिस्टीमचा नाही. कारण त्यात सीमेच्या आतबाहेरील सेटलमेंटच्या माध्यमाच्या रूपात डॉलरचा उपयोग केल्या जात असतो आणि म्हणून वित्तीय सूचनांची आदान प्रदान करण्यामध्ये चीन अमेरिकेबद्दल पक्षपाती भूमिका अवलंबत आहे, असा चीनवर आरोप केला जातो. (स्विफ्ट, सोसायटी  फॉर वर्ल्ड वाईड इंटर बँक फायनान्शियल टेलिकम्युनिकेशन, ज्याचे मुख्यालय १८७३पासून बेल्जियममध्ये आहे)

याबरोबरच जागतिक देवघेवीतून डॉलरला बाजूला सारण्यासाठी चीन एका डिजिटल मुद्रेच्या प्रक्रियेला सुरू करण्याच्या विचारात आहे. क्रिप्टो करन्सी असलेल्या या  मुद्रेला ई - आर एम बी (ई - रेन मिन बी) असे नाव दिले आहे.  रेनमिन बी हे चिनी मुद्रेचे नाव आहे. (जसे भारतीय मुद्रेला रुपया म्हणतात तसे.) ‘वुई चॅट’ (We Chat) आणि ‘अली पे’ (Ali Pay)सारख्या चिनी डिजिटल दिग्गजांच्या  साहाय्याने  विकसित केली गेलेली डिजिटल मुद्रा/सायबर मुद्रेला चीनच्या अनेक शहरातून आधीच स्वीकारार्ह केले जात आहे आणि त्यांचा पगारादी देण्यासह जवळ जवळ सर्वच  व्यवहारासाठी त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे. विद्यमान आंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणालीत, ज्यामध्ये डॉलर विनिमयाचे मानक आहे, कित्येक देश आधीपासूनच आपल्या विनिमयात अमेरिकन हस्तक्षेपाला वैतागले आहेत. अशा देशांसाठी ‘डिजिटल युआन’चे आंतरराष्ट्रीयीकरण  बरेच आकर्षक ठरणार आहे.

जाहीरपणेच चीनने ‘ब्लॉक चेन’ (Block Chain)सारख्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून ‘डिजिटल बुद्धिमत्ते’चे प्रयोग करत डिजिटल मुद्रेला अशा प्रकारे डिझाइन केले आहे की, त्यामुळे चीनच्या केंद्रीय बँकेमार्फत हस्तक्षेप करण्याची शक्यता पूर्णपणे नष्ट होईल. आणि म्हणून मग अशी अपेक्षा केल्या जात आहे की, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायात ‘चीनच्या डिजिटल युआन’ला स्वाभाविकपणेच स्वीकारार्हता मिळेल. जर चीनचा हा पुढाकार यशस्वी झाला आणि त्याच्या ‘डिजिटल युआन’ने जर खरोखरच काम करणे सुरू केले, तर ‘युआन’ या जगाची मुख्य आरक्षित मुद्रा बनून आता असलेल्या डॉलरच्या भूमिकेला कमजोर करेल. डॉलरला पर्याय म्हणून, चीन आपल्या घनिष्ठ भागीदाराची कर्जे माफ करून किंवा मग विदेशी मालमत्तेची खरेदी करून किंवा मग ‘वन बेल्ट वन रोड’ योजनेअंतर्गत गुंतवणुकी करून, चीन  डॉलरच्या रूपात असलेल्या आपल्या खरबो डॉलर किमतीच्या विदेशी मुद्रा भांडाराकडून सुटका करून घेण्याची योजनाही आखत आहे.

दरम्यानच्या काळात, येणाऱ्या बातम्यातून असे निदर्शनास येत आहे की, अमेरिकासुद्धा ‘डिजिटल डॉलर’ योजनेवर काम करत असून याबाबत प्रतिहल्ला चढवण्याची तयारी करत आहे. यात काहीही शंका नाही की, जसे इराकचे सद्दाम हुसेन आणि लिबियाचे कर्नल गद्दाफी यांच्या हत्येतून ही बाब स्पष्ट होते की, अमेरिकन साम्राज्यवाद डॉलरला होणाऱ्या अशा कोणत्याही धोक्याला निपटण्यासाठी कोणत्याही पातळीवर जाऊ शकते. डॉलरऐवजी आंतरराष्ट्रीय देवघेव करण्यासाठी इतर कोणत्याही व्यवहार्य माध्यमाला प्रतिस्थापित करण्याचा प्रयत्न अमेरिका सहन करणार नाही. ट्रम्प प्रशासनाद्वारे आज चीनवर विविध निमित्ताने दूषणे झाडण्याचा आणि चीनबद्दल जगभर द्वेष पसरवण्यासाठी जो व्यापक आणि जोरदार अपप्रचाराचा मारा त्याने चालवला आहे, त्याला या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे.

नुकत्याच मिळालेल्या माहितीनुसार फ्रान्सने एका ‘डिजिटल युरो’च्या प्रयोगाचे यशस्वी परीक्षण केले असल्याचे आणि अशा प्रकारचे प्रयोग जपान, कॅनडा आणि इंग्लंडमध्येही सुरू झाल्याचे कळते. म्हणून आता यात मुळीच शंका नाही की, सेंट्रल बँक (सीबीडीसी) या प्रकारे डिजिटल मुद्रांच्या एकाच वेळी चालू असलेल्या आणि त्यामुळे ग्लोबल इंटर बँक सेटलमेंटवर होणारा परिणाम म्हणून स्पर्धेत उतरलेल्या प्रतिद्वंद्वी केंद्राकडे वाटचाल सुरू असून ‘डॉलरवर लक्ष्य केंद्रित करण्यापेक्षा’ ते वेगळे काहीही असणार नाही.

मराठी अनुवाद - कॉ. भीमराव बनसोड

..................................................................................................................................................................

या लेखाच्या उत्तरार्धासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/4455

..................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख २३ मे २०२० रोजी https://countercurrents.org/ या पोर्टलवर आणि २ जून २०२० रोजी https://www.cpiml.in/ या पोर्टलवर प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेख पाहण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -