युरोपियन निर्वासितांनी अमेरिका खंडांत पाऊल टाकल्यापासून स्थानिक आदिम जमातींच्या संहाराला सुरुवात झाली!

तीनेक महिन्यांपूर्वी ‘द न्यू यॉर्क टाईम्स’ने आपल्या ‘द 1619 प्रोजेक्ट’ची घोषणा केली. १६१९च्या सुमारास युरोपीय, विशेषत: इंग्लंडमधील निर्वासितांनी अमेरिका खंडात आसरा घेतला. त्याच वर्षी आफ्रिकन गुलामांची ‘खरेदी’ करून त्यांना जबरदस्तीनं अमेरिकेत धाडण्यात आलं. तिथं पाऊल टाकल्यापासून त्यांच्या अनन्वित छळाला सुरुवात झाली. अनेक वर्षं मानवी आणि नागरी स्वातंत्र्यापासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आलं होतं. ‘द 1619 प्रोजेक्ट’ या पुस्तकात अमेरिकेतील गुलामगिरीच्या इतिहासाचा मागोवा आहे. तेव्हापासून अमेरिकेतील मूलनिवासी आणि निर्वासितांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्यानिमित्ताने हा विशेष लेख...

.............................................................................................................................................

१.

‘दुसऱ्यांना स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवणाऱ्या व्यक्तींना स्वातंत्र्याचा उपभोग घेण्याचा हक्क नाही,’ हे विधान अब्राहम लिंकन यांनी गुलाम बनवून आणलेल्या आफ्रिकन बंधकांसंबंधी केलं होतं. अमेरिकेतील आफ्रिकन वंशीयांची गुलामगिरीतून सुटका करण्यासाठी त्यांनी पहिलं पाऊल उचललं. पण गुलामगिरी लगेच नष्ट झाली नाही. समान नागरी कायदेही लगेच मिळाले नाहीत. त्यासाठी बराच काळ लढा द्यावा लागला. आता कायद्यापुढे सर्व नागरीक समान असले तरी वर्ण आणि वंशभेद पूर्णपणे संपलेला नाही. तो वेगवेगळ्या रूपांनी समोर येतो.

कृष्णवर्णीयांच्या लढ्याची सार्वजनिक चर्चा होते, वेळोवेळी त्याची मांडणीही होते. आणि ती व्हायलाच पाहिजे. तीन महिन्यांपूर्वी ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’नं आफ्रिकन वंशीयांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या इतिहासाची दखल घेतली आणि ‘1619 प्रोजेक्ट’ हे छोटेखानी पुस्तक प्रकाशित केलं. १६१९ साली आफ्रिकन बंधक अमेरिकेत दाखल झाले होते. गोऱ्या युरोपियन निर्वासितांनी त्यांना आणलं होतं. चारशे वर्षांपासून त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराचा इतिहास ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’नं आपल्या पुस्तकात मांडला आहे.  

पण अमेरिकेतील आदिम निवासींच्या - ज्यांना ‘रेड इंडियन’ असं संबोधलं जातं - हक्कांची किंवा सुरुवातीच्या काळातील त्यांच्या नरसंहाराची कबुली कोणी देत नाही. अमेरिकेतल्या मूलनिवासींना कसं संपवण्यात आलं, याचा इतिहास फारसा सार्वजनिक चर्चेत येत नाही. ही त्यांची भूमी होती, गोरे निर्वासित होते, आश्रित होते. युरोपिय समाजानं दूर लोटलेल्या गुन्हेगार, निराश्रित, निर्धन आणि तडीपार जनांनी अमेरिकेचा रस्ता गाठला. आपण आश्रित आहोत, ही जाणीव खरं तर निर्वासितांच्या मनात निर्माण होते. पण त्या काळात युरोपियन वर्चस्ववादानं पाय रोवायला सुरुवात केली होती. अठराव्या शतकात युरोपियन देशांनी आशिया व आफ्रिकेत व्यापार करण्यास आणि व्यापाराच्या माध्यमातून वसाहती निर्माण करण्यास सुरुवात केली होती. युरोपियन साहित्यातही या वर्चस्ववादी संवेदनांची मांडणी होऊ लागली होती.

२.

त्यांचा वर्ण गडद होता. ते अर्धनग्न होते. त्यांच्या हाती तीरकमठा होता. त्यांची भाषा अगम्य होती. त्यांना पाहताच युरोपातून आलेल्या निर्वासितांना रेड इंडियन सॅवेज (रानटी) वाटू लागले. आदिम जमातींना आपली जल-जंगल-जमीन वाचवायची होती. गोऱ्या निर्वासितांना आपल्या वसाहती आणि मळ्यांसाठी सुपीक जमिनी हव्या होत्या. आदिवासींनी आपल्या हक्क रक्षणासाठी निर्वासितांच्या झुंडींचा प्रतिकार केला, पण गोऱ्यांकडे आधुनिक शस्त्रात्रं आणि दारूगोळा होता. त्या पुढे या आदिम जमातींचा टिकाव लागला नाही. युरोपियन संस्कृती आणि जीवनशैलीच्या वावटळीमुळे आदिम जमातींच्या असंख्य भाषा आणि त्यांची संस्कृती नष्ट होऊ लागल्या. त्याचं जतन करण्यापुढे असंख्य अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत.

युरोपियन निर्वासितांनी अमेरिका खंडात पाऊल टाकल्यापासून हस्तगत केलेलं क्षेत्र आणि रेड इंडियन आदिम जनांचा अधिवास यांच्यामध्ये असलेल्या भूभागाचं युद्धभूमीत रूपांतर झालं. या दोन पक्षांत जवळजवळ १५०० चकमकी आणि युद्धं घडून आली. या सर्व दंडेलीला अमेरिकन सिनेटनी परवानगी दिली होती. रेड इंडियन जनांविरोधातील या कारवाया सरकारप्रणित होत्या. या चकमकीत कोणता पक्ष विजयी झाला, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.

गोरे निर्वासित अमेरिका खंडात दाखल होण्यापूर्वी मूलनिवासींची लोकसंख्या एक कोटी होती. ‘इंडियन वॉर्स’ असं संबोधल्या जाणाऱ्या चकमकी एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस थांबल्या, तेव्हा स्थानिकांची लोकसंख्या केवळ ५० लाख झाली होती. ५० लाख माणसं युद्धांमुळे आणि जगण्याची संसाधनं नष्ट झाल्यामुळे मृत्युमुखी पडली. अमेरिका खंडातील युनाटेड स्टेटस्, कॅनडा, मेक्सिको, अर्जेंटिना आणि ब्राझीलसहित इतर २३ देशांत हा नरसंहार घडवून आला. कोलंबसनं १४९२ साली अमेरिकेत पदार्पण केलं, तेव्हापासून ते २०व्या शतकाच्या आगमनापर्यंत हे शिरकाण सुरू होतं.

३.

१८३० साली अ‍ॅन्ड्रयू जॅक्सन या तत्कालीन अध्यक्षांनी युनाटेड स्टेट्स काँग्रेसमध्ये ‘इंडियन रिमूव्हल बिल’ मांडलं. त्याला मोजक्या सिनेटरनी विरोध केला होता, पण जॅक्सनना पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्यामुळे हे बिल बहुमतांनी पारित करण्यात आलं. वनं साफ करून तिथं गोऱ्यांच्या वसाहती आणि व्यापारी पिकांचे मळे उभे करण्याचा दैवी हक्क आपल्याला मिळाला आहे, असं भाष्य जॅक्सन यांनी सिनेटमधील भाषणात केलं होतं. ते म्हणाले- ‘‘त्यांना बुद्धी नाही, नैतिकता नाही, उद्योगधंदे करण्याची क्षमता त्यांच्यात नाही, आपल्या स्थितीत सुधार व्हावा असं त्यांना वाटत नाही. श्रेष्ठ युरोपियन वंशीयांसमोर त्यांनी शरणागती पत्करावी अन्यथा त्यांना नाहीसं करण्यात येईल.’’

आदिम जनांबद्दल असलेली ही घृणा आणि वर्णवर्चस्ववाद साहित्यातही दिसू लागला. शेक्सपिअरच्या ‘द टेंपेस्ट’ या नाटकामध्ये ही संवेदना उमटली आहे. टेम्पेस्टचा पहिला प्रयोग झाला तेव्हा प्रेक्षकांना आणि शेक्सपिअरलाही इंग्रजांच्या अति दूरच्या भूमीवरील साहसांबद्दल आणि त्यांच्या वसाहतीकरणाच्या प्रयत्नांबद्दल उत्कंठा निर्माण झाली होती. ‘द टेम्पेस्ट’मध्ये कॅलिबन आणि प्रॉस्पेरोंमधील नात्यातून युरोपियन वसाहतवादी जाणीवा प्रतीत झाल्या.

भूमध्य सागरातील एकाकी बेटावर आदिम जमातीच्या कॅलिबनचा अधिवास असतो. या बेटावर प्रॉस्पेरो आणि त्याची मुलगी मिरांडा दाखल होतात. प्रॉस्पेरा आणि कॅलिबन यांच्यामधील नात्याच्या माध्यमातून युरोपियन वसाहतकार आणि मूलनिवासी यांच्यामधील गुंतागुंतीच्या नात्याचा शोध घेण्यात आला आहे. आपल्यापेक्षा कॅलिबन कमी दर्जाचा आहे, असं प्रॉस्पेरोला वाटू लागतं. ‘रानटीपणा’तून बाहेर काढून त्याला शिकवल्याबद्दल कॅलिबननं कृतज्ञ राहिलं पाहिजे’, असं प्रॉस्पेराला वाटतं. आपण कॅलिबनच्या अधिवासावर अतिक्रमण केलं आहे, अशी जाणीव प्रॉस्पेरोमध्ये निर्माण होत नाही. कारण कॅलिबन राज्य करण्यास लायक आहे, असंही प्रॉस्पेरोला वाटत नाही. प्रॉस्पेरो आपल्याला दुय्यम नागरिक समजतो आणि आपलं बेट ताब्यात घेऊ पाहतो, हे कॅलिबनच्या लक्षात येतं. त्यामुळे तो हिंसा करू लागतो.

वसाहतवादाच्या प्रारंभाकाळातच अश्वेतवर्णीय असंस्कृत आणि रानटी असल्याची मांडणी होऊ लागली होती. या मांडणीत सावळ्या आणि काळ्या वर्णाच्या लोकांवर वर्चस्व गाजवण्याचा हक्क गोऱ्यांना प्राप्त होतो असा आविर्भाव होता.

‘टेम्पेस्ट’ नाटकातील मांडणीनंतर आफ्रिका, आशिया आणि अमेरिका खंडात प्रत्यक्षात अवतरली.

४.

२९ नोव्हेंबर १८६४ या दिवशी अमेरिकेतील दक्षिण कोलोरॅडोच्या दुर्गम भागातील रेड इंडियन अधिवासांवर हल्ले करण्यात आले. जॉन शिव्हिंटन यांच्या नेतृत्वाखालील पथकानं हा हल्ला केला होता. ‘‘रेड इंडियनांचं समर्थन करणाऱ्यांचा धिक्कार. मी त्यांना मारण्यासाठी आलोय. कोणत्याही प्रकारे या रानटी लोकांना संपवणं ही ईश्वरी इच्छा आहे’’, असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं.

पूर्व भागांतील लष्कारानं जवळ जवळ साठ हजार रेड इंडियनांना चॉक्टॉ या त्यांच्या अधिवासातून हाकलवलं, त्यांच्यासोबत करार केला आणि वेस्ट मिसिसीपी भागात त्यांचं पुर्नवसन केलं. हे स्थलांतर करताना हजारो अमेरिकन मूलनिवासी मृत्यूमुखी पडले. या स्थलांतराला ‘ट्रेल ऑफ टिअर्स’ (अश्रूंची पायवाट) म्हटलं जातं. त्यानंतर गोऱ्या निर्वासितांनी पश्चिमेकडल्या भागावरही अतिक्रमण करायला सुरुवात केली अणि मूलनिवासींना मिळालेल्या प्रदेशाचा संकोच व्हायला लागला.

सरकारी करारानुसार मूलनिवासींना वार्षिक अनुदान सुरू केलं गेलं, पण काही काळानंतर ते वेळेवर मिळेनासं झालं. मिनेसोटा सीमेवरील संरक्षित जमिनीवर स्थलांतरित झालेल्या रेड इंडियनांची उपासमार झाली आणि काही भूकबळी पडले. आदिवासींना जगण्यासाठी काहीतरी करायला हवं होतं. त्यांनी जवळच असलेल्या गोऱ्यांच्या शेतांवर धाडी टाकायला सुरुवात केली. डेवाकांटोन डाकोटा जमातीच्या लिटिल क्रो या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या धाडी रक्तरंजित झाल्या. लिटिल क्रोच्या खऱ्या नावाचा अर्थ ‘हिज रेड नेशन’ असा होता. युरोपिय निर्वासितांना ‘शेटान वाखुवा मनी’ या त्याच्या नावाचा उच्चार न समजल्यामुळे त्याचा विपर्यास होऊन ‘लिटिल क्रो’ असं नाव त्याला पडलं.

१८६२ सालातील अन्नसाठ्यावरील धाडीमध्ये ४६० आदिवासी मृत्यूमुखी पडले. त्यात स्त्रिया आणि बालकंही होती. लष्कराचं पथक पाठवण्याचे आदेश तत्कालीन अध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी दिले होते. पकडल्या गेलेल्या आदिवासींवर खटले भरण्यात आले आणि सार्वजनिक सुनावण्यानंतर तीनशेहून अधिक आदिवासींना मृत्युदडांची शिक्षा देण्यात आली. लिंकन यांनी नंतर अनेकांची फाशी रद्द केली. पण ख्रिसमसच्या दुसऱ्या दिवशी ३८ बंधकांना मनाकाटो येथील सार्वजनिक स्थळावर फाशी देण्यात आली. फाशीचा कार्यक्रम पाहण्यासाठी चार हजाराहून जास्त लोक आले होते. अनेकांना ही पिकनिकची पर्वणी वाटली आणि ते खाण्याचे पदार्थही आपल्या बास्केटमधून घेऊन आले होते! सामूहिक फाशी सुरू झाल्यावर समोर बसलेल्या प्रेक्षकांनी टाळ्या वाजवून आनंद व्यक्त केला. मृत शरीरांचं मिनेसोटा नदीकाठी खोदलेल्या कबरींत दफन करण्यात आलं. पण दुसऱ्याच दिवशी डॉक्टरांच्या पथकांनी ती प्रेतं अभ्यासासाठी नेलीसुद्धा.

गोऱ्यांनी फक्त आदिम जनांच्या अधिवासावर हल्ले केले नाहीत, त्यांची जीवनशैली, पेहराव, बोलभाषा आणि संस्कृतीवरही हल्ले झाले. त्यांना धर्मांतर करण्यास भाग पाडण्यात आलं आणि मुख्य धारेत येण्यासाठी त्यांना इंग्लिश भाषेचा अंगिकार करावा लागला. खंडीत परंपरेमुळे रेड इंडियन आदिवासींची संस्कृती लयाला जात आहे. प्रसारमाध्यमांत स्थानिक मूलनिवासींच्या कहाण्यांचा बोलबाला होत नाही. आपण एका समाजाला आणि त्यांच्या संस्कृतीलाही मिटवून टाकलं आहे, ही जाणीव जनमानसातून लुप्त झाली आहे. 

५.

ऑस्ट्रेलिया खंडातसुद्धा युरोपीय निर्वासित दाखल झाले आणि त्यांच्या छळाला सुरुवात झाली. गोऱ्यांमधील काही नेत्यांना वाटू लागलं की, केवळ छळ करूनही ‘सुधारणा’ होणार नाही, त्यापेक्षा या ‘काळतोंड्या’ माणसांना सरळ संपवून टाकावं; तर ‘रानटी’ माणसांचा उद्धार करण्यासाठीच आपल्याला इथं पाठवण्यात आलंय, असं ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांना वाटू लागलं. आदिवासींच्या वाट्याला जाऊ नये आणि आपल्या गरजांसाठी त्यांच्याशी निराश्रीत म्हणून मागणं मागावं हा पर्याय नव्हताच. त्यांच्याकडून काही शिकण्याची गोष्ट तर दूर राहिली. ही छळयात्रा एकविसाव्या शतकापर्यंत सुरू होती.

२००७मध्ये जॉन हॉवर्ड या तत्कालीन पंतप्रधानांनी आदिवासींना त्रास देण्याची नवीन शक्कल शोधून काढली. आदिवासी समाजात लहान मुलांवर अत्याचार होतात, असा निष्कर्ष एका अभ्यासातून काढण्यात आला. कारवाई म्हणून आदिवासींना मिळणारं अनुदान सहा महिन्यांसाठी बंद करण्यात आलं. सरकारी डॉक्टरांची असंख्य पथकं आदिवासी भागात पाठवण्यात आली. परवानगीशिवाय कोणत्याही घरात किंवा शाळेत प्रवेश करण्याची मुभा त्यांना देण्यात आली.

त्या आधी १९७६ साली अनेक दशकांच्या लढ्यानंतर आदिवासींना ‘अ‍ॅबओरिजनल लँड अ‍ॅक्ट’द्वारे आपली भूमी आणि जगण्याची साधनं परत मिळाली होती, पण ऑस्ट्रेलियाच्या गोऱ्या सरकारनं हे हक्क पुन्हा हिरावून घेण्याचा डाव टाकला. ‘लहान मुलांवरील अत्याचार हे सरकार सहन करून घेणार नाही’- हॉवर्ड आपल्या कारवाईचं समर्थन करत होते.

ऑस्ट्रेलियात बेकायदा दारू गाळणाऱ्या माफियांचा सुळसुळाट आहे. हे सारे माफिया गोरेच आहेत. त्यांच्या अवैध धंद्यामुळे सरकारचा महसूल बुडतो. त्यांच्यावर कारवाई नाही आणि संसाधनहीन आदिवासींना मात्र दंडाची शिक्षा! लोकशाही मार्गांनी आलेल्या हुकूमशहांचा जगभर सुळसुळाट झाला आहे. 

गोऱ्या निर्वासितांना आदिवासी जीवन आणि त्यांची संस्कृती समजून घ्यायची नव्हती. त्यांची फक्त वनं आणि जमिनी घ्यायच्या होत्या. ऑस्ट्रलिया खंडात गोऱ्यांनी पाऊल टाकण्याआधी ७०० भाषा बोलल्या जात होत्या. पण आदिवासींच्या शिरकाणानंतर अनेक जमाती आणि त्यांच्याबरोबर त्यांच्या भाषाही नष्ट झाल्या. जगातील सांस्कृती, भाषा आणि जीवनशैली नष्ट होण्यासाठी वसाहतवाद आणि युरोपियन साहसंही कारणीभूत ठरली आहेत.

६.

जे युनाटेड स्टेटसमध्ये आणि ऑस्ट्रेलियात घडलं ते कॅनडातही घडलं. आदिम जमातींच्या हत्याकांडांची कबुली कॅनेडियन सरकाला द्यावी लागणार आहे. कॅनडातील अनेक आदिवासी महिलांच्या अनैसर्गिक मृत्यूमालिकेनंतर चौकशी समिती गठित करण्यात आली. समितीच्या वृतान्तानुसार आदिम जमातींची देखभाल करण्यात कॅनडा सरकारनं हयगय केल्यानं आदिवासींचे जीव गेले, असा निष्कर्ष काढण्यात आला.

कॅनडा असो, अमेरिका असो की, ब्राझील वा ऑस्ट्रेलिया, युरोपातून आलेल्या निर्वासितांनी आदिम जमातींवर जागोजागी अमानुष हिंसा केली, त्यांचे अधिवास नष्ट केले, जगण्याची संसाधनं हिरावून घेतली आणि विरोध करणाऱ्यांचं शिरकाण केलं. या जमातींपर्यंत समान नागरी हक्क पोचले नाहीत, शिक्षण पोचलं नाही की, आरोग्यसेवाही, पण ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांनी त्यांचं धर्मांतर मात्र केलं.

जून महिन्यात ‘फॉरेन पॉलिसी- द ग्लोबल मॅगझिन अ‍ॅन्ड न्यूज’ या वेबसाईटवर कॅनडातील आदिवासी मुलींच्या मृत्यूसत्रासंबंधीचा शोधलेख प्रकाशित झाला आहे.

७.

आदिवासी आणि आदिम जमातींचा छळ केवळ युरोपियन वसाहतवादी आणि निर्वासितांनीच केला असं नाही. भारतात आणि इतर आशियाई देशांमध्येही आदिवासींचा छळ करण्यात आला आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अंमलाबरोबर आदिवासींच्या छळाला सुरुवात झाली. ब्रिटिश येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांचा जमिनीवर वहिवाटीचा हक्क असायचा. आदिवासी समाजामध्ये जमिनीवर सामायिक मालकी असायची. ब्रिटिशांनी जमीन मालकी हक्कांच्या पॅटर्नमध्ये आमूलाग्र बदल केला. त्यामुळे येथील शेतकरी भरडला गेला. १९२० साली अमलात आलेल्या इंडियन फॉरेस्ट अ‍ॅक्टमुळे आदिवासींची वनांवरील सामायिक मालकीची परंपरा संपुष्टात आली. या कायद्यामुळे आदिवासींचा वनांमधील अधिवासही अवैध ठरला. स्वातंत्र्यानंतर तरी या अन्यायकारक कायद्यात बदल होतील आणि आदिवासींना त्यांचे परंपरागत हक्क परत मिळतील असं वाटलं होतं. परंतू विकासकार्याच्या नावाखाली आदिवासींच्या वनातील जमिनी सराकारनं संपादित केल्या. पुढे वैश्विकीकरण आणि बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेच्या आक्रमणांमुळे आदिवासींच्या उरल्यासुरल्या संसाधनांवरही आघात झाले. या साऱ्याचा परिपाक आदिवासी आणि इतर शोषित जनांच्या उठावामध्ये झाला.

स्वातंत्र्यापूर्वी एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस छोटा नागपूरच्या पठारावर सध्याच्या झारखंडमध्ये बिरसा मुंडा या आदिवासी स्वातंत्र्यसेनानीनं कडवी झुंज दिली होती. त्याची कहाणी महाश्वेतादेवींनी ‘अरण्येर अधिकार’ या कादंबरीत चित्रित केली आहे. सध्याच्या झारखंडमध्ये ब्रिटिशांनी प्रवेश केला आणि जैविक शेती करणाऱ्या आदिवासींवर कुऱ्हाड पडली. जमीनदार आणि ब्रिटिश ऑफिसरांनी आदिवासींची जमीन घशात घातली आणि मुंडा शेतकऱ्यांना भरपूर पीक देणारी व्यापारी शेती करण्यास भाग पाडण्यात आलं.

ख्रिश्चन चर्चनं झारखंडमध्ये पाय रोवले होते. अनेक आदिवासींचं धर्मांतर त्यांनी केलं. बिरसाचंही धर्मांतर झालं होतं, पण पुढे आंदोलन सुरू केल्यानंतर त्यानं ख्रिस्ती धर्माचा त्याग केला आणि आदिवासींच्या हक्क रक्षणासाठी ब्रिटिशांविरोधात एल्गार पुकारला. अखेरीस बिरसा पकडला गेला आणि त्याला फाशी देण्यात आली.

स्वातंत्र्योत्तर काळातही ब्रिटिशांच्या संवेदना आपण पुढे नेत आहोत. एतद्देशीय सरकारनं आदिवासींवरील हिंसा थांबवली नाही. संसाधनहीन समाजाला स्वातंत्र्यामुळे लाभ झाला नाही. त्यामुळे साठच्या दशकाच्या अंतीम वर्षांमध्ये नक्षली आंदोलन उभं राहिलं. या आंदोलनांना काबूत आणण्यासाठी निमलष्करी पथकांना आदिवासी भागात पाठवण्यात आलं.

नवीन सहस्त्रकात आदिवासींवरच्या हिंसेला वेग आला आहे. ओरिसातील कालाहांडी जिल्ह्यात नियमगिरी पर्वताच्या पायथ्याशी डोंगरी कोंढ आदिवासींचा अधिवास आहे. या पर्वतरांगाच्या दुर्गम भागांमध्ये त्यांचे पाडे आहेत.

२००० साली वेदांत या कंपनीनं लांजीगढ या पाड्याजवळ अ‍ॅल्युमिनिया रिफायनरी सुरू केली. अ‍ॅल्युमिनियमचं अशुद्ध रूप म्हणजे बॉक्साईट. ओरिसामध्ये बॉक्साईटचे अनेक साठे आहेत. वेदांतनं या भागात खाणकामाचे अधिकार मिळवले. हे अधिकार देताना पर्यावरणाचे सारे कायदे धाब्यावर बसवण्यात आले. कायद्यानं बंधनकारक असणारी स्थानिक आदिवासी समाजाची संमती घेण्यात आली नव्हती. वेदांतावर खटले भरण्यात आले, पण या कंपनीनं त्याची पर्वा केली नाही. त्यानंतर १८ एप्रिल २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला की, डोंगरी कोंढाच्या सर्व ग्रामसभांची संमती मिळवल्याशिवाय खाणकाम सुरू करता येणार नाही. पर्यावरणीय सार्वमतामध्ये सर्वच्या सर्व म्हणजे १२ ग्रामपंचायतींनी खाणकामाविरोधात मत दिलं. भारतातील हे पहिलं पर्यावरणीय सार्वमत ठरलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे परिस्थिती पूर्ण बदलली नाही. नियमगिरी पर्वत आजही धगधगतोय. 

८.

महाराष्ट्रातला कातकरी समाज नाहीसा होण्याच्या मार्गावर आहे. भारतातील आदिम जनांपैकी ही एक जमात आहे. ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यात अत्यंत दारिद्र्यात कातकरी राहत आहेत. शेतीपेक्षा शिकार आणि अन्न गोळा करण्याची जीवनशैली असलेल्या कातकरींची लोकसंख्या सतत घटते आहे. वनं नष्ट झाल्यामुळे त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कातकऱ्यांकडे जमिनी नसल्यामुळे मजुरी करण्याशिवाय पर्याय नसतो. पावसाळा संपल्यानंतर मुकादमाकडून उचल घेतली जाते. त्यामुळे कातकरींना उसमळ्यावर कामाला जावं लागतं. या चक्रातून सुटका होत नाही. आठ महिने मजुरी करूनही घेतलेलं कर्ज फिटत नाही, म्हणून शेठचे ते जवळजवळ वेठबिगार झाले आहेत. पण सरकार मात्र म्हणतं वेठबिगारी नष्ट झाली आहे.

वनांजवळ राहत असल्यामुळे वनखात्याचे अधिकारी आणि पोलीसही कातकऱ्यांना वेळोवेळी त्रास देतात. मुकादम त्यांना फसवतात. कातकऱ्यांचं आयुर्मान घटत चाललं आहे. हा आदिम समाज नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. परिस्थिती बदलायची असेल तर तातडीनं पावलं उचलावी लागतील.

जगभरात आदिवासी आणि मूलनिवासींवर अनन्वित अत्याचार झाले. त्यांचे अधिवास, जगण्याची साधनं, त्यांच्या भाषा व त्यांची संस्कृती यांच्यावरही हल्ले झाले आणि त्या नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांची जगण्याची संसाधन काढून घेतली गेली आणि या समाजांना वाऱ्यावर सोडून देण्यात आलं. मुंबईपासून फार अंतरावर नसलेल्या कातकरी समाजाबद्दल शहरी जनतेला फारशी माहिती नाही. 

वनं, झाडं आणि तिवरं वाचवण्यासाठी मोहिमा हाती घेतल्या जातात. त्या घेणं आवश्यकच आहे. पण त्यामध्ये राहणाऱ्या आदिवासींना वाचवण्यासाठी मोठी आंदोलनं उभी राहत नाहीत. मूलवासी नष्ट होण्यापासून वाचवण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न निष्प्रभ ठरत आहेत.

आदिम समाजाला कोणीही वाली राहिलेला नाही!

.............................................................................................................................................

लेखिका अलका गाडगीळ मुंबईस्थित सेंट झेविअर महाविद्यालयाच्या झेविअर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन्समध्ये अध्यापन करतात.

alkagadgil@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................