दुरून त्सुनामी साजरी? गोळाबेरीज केली तर ‘त्सुनामी’ वाटते, बारकाव्यात गेलं तर वेगळं चित्र!

खरं म्हणजे The writing was on the wall. दि. २० एप्रिलला मला एकानं विचारलं होतं की- तुमचा अंदाज काय? तेव्हा मी असं म्हटलं होतं की, एनडीए, भाजप आणि मोदी हे तिघंही परत येतील. म्हणजे एनडीएचं सरकार येईल. त्यात भाजप बहुसंख्येनं असेल, मोदी पंतप्रधान होतील आणि भाजप शहाणपण शिकून येईल. भाजपला मधल्या काळात आलेली सूज उतरेल आणि सडसडीत शहाणा भाजप परत येईल. काँग्रेसची जी घोषणा होती- आर्थिक आणि सामाजिक न्याय- (महिना सहा हजार रुपये देऊन दोन्ही प्रश्न मिटवायचे) त्यावर प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा मी असं म्हटलं होतं की, आता मतदार इतका भोळसट राहिला आहे, असं मला वाटत नाही. निवडणूक निकालानंतर असं दिसलं की, माझं अर्धं बरोबर आलं. विशेषतः जे तात्त्विक मुद्दे होते, ते बरोबर आले. महिना सहा हजार रुपयाला कुणी बळी पडलं असं दिसत नाही, परंतु एनडीए आणि भाजप यांची ताकद वाढलेली दिसते. त्यामुळे ही काही तरी अभूतपूर्व घटना घडली; इंदिरा गांधींनंतर असं यश मोदींना मिळालेलं आहे. हे सर्व खरं असलं तरी त्यात काही जादू किंवा रहस्य आहे, असं मला वाटत नाही. गोळाबेरीज केली तर ही त्सुनामी वाटते, बारकाव्यात गेलं तर वेगळं चित्र दिसतं.

मोदींसारखा नशीबवान पंतप्रधान भारतामध्ये झालेलाच नाही. 2014 आणि 2019 या दोन्ही निवडणुकांच्या वेळेला इतर गोष्टी अशा घडत गेल्या की, मतदारांनी शेवटी मोदींवरच सगळा विश्वास टाकायचा, असं ठरवून टाकलं. पुणे, महाराष्ट्र आणि देश अशा तीन टप्प्यांत या निकालाकडे पाहता येईल. पुण्यामध्ये भाजपचे जुने कार्यकर्ते, आमचे मित्र आणि ‘साधना’चे शेजारी गिरीश बापट यांना अभूतपूर्व आघाडी मिळालेली आहे. हे मोदींमुळे साधलं, बालाकोटच्या हल्ल्यामुळे साधलं, की सगळे लोक म्हणतात त्याप्रमाणं जातीय ध्रुवीकरण झाल्यामुळे साधलं? पण पुण्यात तसं ध्रुवीकरण तर शक्यच नाही. त्यामुळे बापटांना जी आघाडी मिळाली, त्याचा स्थानिक अर्थ असा आहे की, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्या लोकांनी मागच्या वेळी भाजपला छुप्या पद्धतीनं मतदान केलं होतं, ते सगळे या वेळी भाजपमध्ये गेले आहेत. भाजपचे आजचे २७ नगरसेवक हे पूर्वी राष्ट्रवादीत होते. ते बेईमान झालेले नाहीत, एवढाच त्याचा अर्थ आहे.

महाराष्ट्र पातळीवर विचार केला तर- ही मोदींची जादू आहे, देवेंद्र फडणवीसांची जादू आहे, की अव्वाच्या सव्वा गप्पा मारणाऱ्या चंद्रकांत पाटलांसारख्या मंत्र्यांची जादू आहे? कारण या सर्व मंत्र्यांच्या मतदारसंघांत भाजपला आणि शिवसेनेला चांगलं यश मिळालं आहे. पण महाराष्ट्रात युतीचे पुन्हा एकदा ४० हून अधिक खासदार निवडून आले, याचं खरं कारण वेगळं आहे. मागच्या वेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकमेकांचे उमेदवार पाडण्यामध्ये धन्यता मानली होती. या वेळी त्यांनी जमवून घेतलं. दुसरीकडे शिवसेना योग्य वेळी शहाणी झाली. अगदी शेवटपर्यंत त्यांनी ताणलं, पण शेवटी ते भाजपसोबत जायला तयार झाले. हे दोन महत्त्वाचे निर्णय महाराष्ट्रात झाले. पण सगळ्यात नवा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, वंचित बहुजन आघाडीचा- जो तिसरा महत्त्वाचा घटक महाराष्ट्राच्या या निवडणुकीत आला, त्याने सात टक्के मतं घेतलेली आहेत. सबंध राज्यभर मिळून त्यांची मतं ४० लाखांच्यावर गेली. एकाही मतदारसंघात त्यांचा उमेदवार निवडून आलेला नाही; पण काही ठिकाणी ते दुसऱ्या आणि काही ठिकाणी तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. म्हणजे आम्ही तुम्हाला पाडू शकतो, एवढा संदेश त्यांनी दिलेला आहे. मतांची टक्केवारी पहिली तर भाजप २७ टक्क्यांवर आहे तर काँग्रेस १९. काँग्रेस १९ टक्क्यांवर आहे, याचं कारण वंचित बहुजन आघाडीची सात टक्के मतं ही काँग्रेसची किंवा महागठबंधनचीच आहेत. ही काही भाजपची मतं नाहीत. काँग्रेसची आणि वंचित बहुजन आघाडीची मतं एकत्र केली, तर काँग्रेस आणि भाजप पुन्हा समान टक्केवारीवर येतात. हे महाराष्ट्राचं स्थानिक कारण झालं आणि असं पाहत गेलं तर भाजपच्या विजयामागे प्रत्येक राज्यात मोदी करिष्मा या कारणाशिवाय इतर स्थानिक कारणं पाहायला मिळतील.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4864/Vivekachya-Watewar

.............................................................................................................................................

मागच्या विधानसभा निवडणुकांवेळी कर्नाटक व मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेस हे अगदी जवळपास होते. परंतु विधानसभेचे मतदारसंघ लहान असतात आणि त्यामुळं तिथं थोड्या फरकानं उमेदवार निवडून येऊ शकतो. लोकसभेचे मतदारसंघ मोठे असतात आणि आपल्याकडचे तर अवाढव्य मोठे आहेत. हे दोन घटक लक्षात घेतले, तर काँग्रेसला विधानसभेच्या वेळी जे जमलं, ते त्यांना लोकसभेच्या मतदानात रूपांतरित करता आलेलं नाही, हे उघड आहे. बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या मतदानात असं दिसतं की, नितीशकुमारांचा निर्णय शहाणपणाचा ठरला. त्यांनी भाजपसोबत जाण्यामध्ये आपली राजकीय कारकीर्द संपवली, असं मीसुद्धा त्या वेळी म्हटलं होतं. परंतु बिहारच्या राजकारणावर आपली पकड कायम ठेवण्यात ते यशस्वी झाले. आम्ही त्यांच्यावर टीका केली, कारण आम्ही त्यांना ‘संभाव्य पंतप्रधान’ म्हणून पाहत होतो. ते आता होणं शक्यच नाही. अजून पाच वर्षं पंतप्रधानपदी मोदीच राहणार आणि त्यानंतर समीकरणं आणखी बदललेली असतील.

उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव आणि मायावती यांनी जो प्रभाव पाडणं अपेक्षित होतं, तो पडलेला नाही आणि समाजवादी पार्टीची अवस्था महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीप्रमाणे केविलवाणी झाली आहे. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा उद्धटपणा त्यांच्याच अंगावर उलटला आहे, असं म्हणता येईल. कम्युनिस्टांची मतं नेमकी कुठं गेली? गंमत अशी आहे, या लोकसभेमध्ये कम्युनिस्ट खासदार पाच आहेत आणि त्यातले कुणीही बंगालमधले नाहीत. कम्युनिस्टांना आधार तमिळनाडूमध्ये मिळाला आहे; तिथून त्यांचे चार उमेदवार निवडून आले आहेत व केरळमधून एक. मग बंगालमध्ये ज्यांनी सलग सहा-सात विधानसभा निवडणुका जिंकून राज्य केलं, त्या कम्युनिस्टांचा जनाधार गेला कुठे? तो भाजपकडे आला असं म्हटलं, तर मोठा वैचारिक प्रश्न निर्माण होईल की- कम्युनिस्टांनी त्यांना काय विचार शिकवले होते?

प्रत्येक ठिकाणी अशी वेगवेगळी परिस्थिती पाहायला मिळेल. याला अपवाद फक्त गुजरात आणि काही प्रमाणात ओडिशाचा आहे. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या जोडीचा प्रभाव राहणार, हे स्पष्ट होतं. ओडिशामध्ये नवीन पटनायक हे कायम तटस्थ राहतात. ते काँग्रेसकडेही झुकत नाहीत आणि भाजपकडेही झुकत नाहीत. असं ज्याला तटस्थ राहता येतं, त्याची वाताहत झालेली नाही. वाताहत त्यांची झाली आहे, जे एकदम एका टोकाकडून दुसरीकडे जातात. शेवटचं महत्त्वाचं राज्य म्हणजे आंध्र प्रदेश. पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगून असलेल्या चंद्राबाबू नायडूंना तर आपल्या राज्याची परिस्थितीसुद्धा ओळखता आली नाही. ते प्रामाणिक असल्यामुळे त्यांनी राजीनाम्याचा विचार केला आहे, पण आपल्याकडे या राजीनाम्यांना काही अर्थ नसतो. राहुल गांधी आणि ममता बॅनर्जी यांच्या प्रस्तावित राजीनाम्यांचीही तीच गत झाली; दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी हंबरडे फोडले आणि राजीनामे बारगळले!

शेवटचा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा- एकूण मतदान सरासरी १० टक्के वाढलं. पुणे याही वेळेला देशाच्या मध्य प्रवाहात नाही, हे सिद्ध झालं. देशाची मतदानाची टक्केवारी ७० टक्क्यांवर गेली आहे आणि पुण्यामध्ये ५० टक्केसुद्धा आपण गाठू शकलो नाही, ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. हे वाढलेलं १० टक्के मतदान बहुसंख्येनं तरुणांचं आहे आणि तिथं सगळ्यांनीच कॅम्पेन केलेलं होतं. कुणी मतदानाशिवाय राहू नये यासाठी पंतप्रधान, त्यांच्या पक्षाच्या लोकांनी, इतर पक्षांच्या लोकांनी आणि सामाजिक संस्थांनी प्रयत्न केलेले होते. त्यामुळे हे जे वाढलेलं १० टक्के मतदान आहे, त्याचं श्रेय सगळ्याच पक्षांचं आहे- आपल्या राजकीय यंत्रणेचं आहे. पण हे १० टक्क्यांचं मतदान नरेंद्र मोदींच्या पथ्यावर पडलं असणार, असा एकूण याचा अर्थ दिसतो. हा काही एका व्यक्तीचा किंवा एका रणनीतीचा विजय दिसत नाही. म्हणजे क्रिकेटमध्ये जसं भारत-पाकिस्तान सामना असेल तर पाकिस्तानने सामना ‘जिंकला’ याऐवजी भारत सामना ‘हरला’ असं म्हटलं जातं; तसं भाजप जिंकला नाही, परंतु भाजप विरोधक हरले, असं म्हणता येईल. भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्या अपयशांची, मर्यादांची भांडाफोड करण्याची रणनीती विरोधी पक्षांनी आखायला हवी होती. त्याऐवजी ‘चौकीदार चोर है’ एवढ्या एकाच वाक्याला ते चिकटून राहिले. २०१४ मध्ये ‘मौत के सौदागर’ हे सोनिया गांधींचे शब्द बूमरँग झाले होते, तसंच या वेळी झालं.

पाच वर्षांमध्ये भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्या अंगावर शेकणारे अनेक प्रसंग येऊन गेले. मात्र त्यातला एकही या निवडणुकीत विरोधकांच्या उपयोगाला आला नाही. ‘स्वच्छ भारत’चा मोठा गाजावाजा केला गेला होता, तो फ्लॉप झाला. (पुण्याला स्वच्छ शहराचं बक्षीस कशाकरता मिळालं आहे, हे मला अजूनही कळत नाही!) मोदी जिथं जायचे तिथं लोकांना शपथा घ्यायला लावायचे, हे आता कुणाला आठवत नाही. नोटाबंदीसारखं एवढं प्रचंड स्कँडल लोक विसरले! मराठा समाजाचे आणि त्याची प्रतिक्रिया म्हणून इतर समाजाचे निघालेले मोर्चे ते लोक विसरले. गेल्या पाच वर्षांत फार मोठ्या संख्येनं- हजारच्या आसपास शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, ही गोष्ट शेतकरीदेखील विसरले. मध्यमवर्ग आणि व्यापारी वर्गाला जीएसटीसारखे जाचक विषय लागू झाले, तेही विस्मृतीत गेले. मग नेमकं काय झालं की, ज्याच्यामुळे आमचे अंदाज ५० जागांनी चुकले?

स्थानिक गणित आता सांगितलंच. देशपातळीवरही राफेल घोटाळ्याची चर्चा फार मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालेली होती. तिथं साडेचार वर्षं कशातच न सापडलेले पंतप्रधान कचाट्यात सापडतात की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली होती. पृथ्वीराज चव्हाणांसारख्या अभ्यासू नेत्यानं स्वतः लक्ष घालून राफेल घोटाळ्यावर चांगलं लिहिलंही होतं. त्यांच्या आक्षेपांना कुणाला उत्तर देता आलेलं नव्हतं. हे सर्व जमेला धरल्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ३००, भाजप २५० च्या आसपास, नरेंद्र मोदीच पंतप्रधान आणि काँग्रेस १०० च्या आसपास असा आमचा अंदाज होता. त्या वेळच्या गणितावर आधारित ही आकडेवारी होती.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4851/Paul-Allen---Idea-Man

...............................................................................................................................................................

भीमा कोरेगाव प्रकरणावेळी प्रकाश आंबेडकर म्हणाले होते की, ‘येणारी निवडणूक त्याच प्रश्नावर होईल.’ तेव्हा मी त्यांना म्हटलं की, ‘तुम्ही इतके गाफील राहू नका.’ (ही संघाची आणि भाजपची माणसं सरसकट सरासरी काढली तर फार बुद्धिमान नसतात, हे खरं आहे; पण ह्यांचे जे वरच्या फळीतले लोक असतात, ते अतिशय बुद्धिमान असतात. कारण देशाला ९० वर्षं एका बालिश पातळीवर ठेवणं ही साधी गोष्ट नाही; हे बुद्धिमान माणसांचंच काम आहे.) मी बाळासाहेबांना पुढे म्हटलं, ‘हे निवडणुकीच्या वेळेला अगदी वेगळा मुद्दा काढतील.’

तो काय असेल, हा प्रश्न होता. तिथं भाजपने एक खेळी केली; जिचं श्रेय त्यांना द्यायला पाहिजे. ती म्हणजे, मराठा किंवा कुठलंही आरक्षण- याला नाही म्हटलंच नाही. त्यांची राजकीय सोय त्यांनी बघितली. पण सवर्णांनाही आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिल्यामुळे आरक्षण हा निवडणुकीचा विषय म्हणून संपलाच! कारण त्याला सगळ्यांनीच पाठिंबा दिला. आपल्याकडे सध्या आरक्षण हा एकमेव प्रश्न असा आहे की, कुठल्याच राजकीय पक्षाचा (आमचा स्वतंत्र भारत पक्ष - जो जातमृत आहे; तो सोडून) आरक्षणाला विरोध नाही. त्यामुळे भाजपला मराठा, धनगर आरक्षणांचं श्रेय मिळालंच नाही. कुणी विरोधच केला नाही. ही गोष्टही जानेवारी महिन्यातली आहे. याचदरम्यान पुन्हा राफेल प्रकरण जोरात सुरू झालेलं होतं. आता हे निवडणुकीला कसे सामोरे जाणार, असा प्रश्न होता.

भाजपच्या विजयाचं सगळ्यात मोठं श्रेय कुणाला द्यायचं असेल, तर पुलवामाचा हल्ला ज्यांनी केला, त्यांना दिलं पाहिजे. लालूप्रसाद यादव जसं म्हणाले होते की, ‘देशभर दंगे करता यावेत म्हणून गोध्रा प्रकरण हे भाजपनेच मुद्दाम घडवलं,’ तसं मी नाही म्हणणार. पण जर पुलवामा हल्ला झाला नसता, तर मोदी सरकारची खरोखरच पंचाईत होती. कारण बजेटही जाहीर झालं होतं, पण ते इलेक्शन बजेट असणार असं सगळे आधीपासून म्हणतच होते आणि ते तसंच होतं. त्याचबरोबर काँग्रेसची पोरकट घोषणा आली की, ‘तुम्ही वर्षाला सहा हजार देत असाल तर आम्ही महिन्याला तेवढे देऊ.’ पण पुलवामा हल्ला झाला आणि निवडणुकीचे संदर्भच बदलले. पाकिस्तानच्या हद्दीत पहिल्यांदाच घुसून धडा शिकवल्याची भाषा बोलली गेली. वास्तविक विमानं आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून गेलेली नव्हती. बॉम्बिंग करणाऱ्यांनी भारताच्या हवाई हद्दीतूनच व्यवस्थित बॉम्बिंग केलं, हेही स्पष्ट होतं. परंतु आपली देशभक्ती अजूनही बालिश पातळीवरच आहे!

आपल्याला लहानपणी जसं वाटतं- आपले वडील उंच आहेत, तब्येतीनं दणदणीत आहेत आणि जगातले सगळ्यात श्रेष्ठ आणि ताकदवान व्यक्ती तेच आहेत. किंवा सगळ्यात चांगला स्वयंपाक आपली आईच करू शकते- दुसरं कुणी करू शकत नाही. तशीच भारतामध्ये देशभक्तीची व्याख्या फार बेताची आहे. आपल्याला दृश्य प्रतीकं लागतात. अदृश्य प्रतीकांवर आमचा विश्वास नाही. दृश्य प्रतीकं म्हणजे काय? तर पंतप्रधान दणदणीत असावा, त्याची देहबोली आक्रमक असावी (५६ इंच छाती वगैरे आचरट वाक्ये यातूनच आली!), तो सडेतोड उत्तरं देणारा असावा, त्याला वक्तृत्व असावं आणि ‘Macho’ हा जो इंग्रजी शब्द आहे, तसे पंतप्रधान आम्हाला हवे आहेत. त्यामुळे नरसिंह राव, व्ही.पी. सिंह, मनमोहनसिंग हे पंतप्रधान खरं म्हणजे लोकांना आवडले नव्हते. कारण ते देशाचा नेता म्हणावा असे दिसतच नव्हते. नेहरूंची गोष्ट वेगळी होती. त्यांना त्या काळात कुणी स्पर्धकच नव्हता. इंदिरा गांधींची देहबोली प्रभावी होती. त्यांना वक्तृत्व नव्हतं, पण त्यांचं बोलणं अतिशय करारी आणि नेमक्या शब्दांमध्ये असायचं. वाजपेयी लोकप्रिय होते, त्यांच्याकडे वक्तृत्व होतं; पण दृश्य पंतप्रधान म्हणून वाजपेयी किती केविलवाणे झाले होते, हे त्या वेळच्या चित्रफिती पाहूनही कळतं. इंदिरा गांधींनंतरच्या पंतप्रधानांची वयंही वाढलेली होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ६० ते ७० वयोगटातला, ‘Macho’ दिसणारा, हल्लीच्या पद्धतीप्रमाणे दाढी वगैरे राखणारा आणि ठोकून बोलणारा पंतप्रधान लोकांनी निवडला!

बालिश देशभक्तीच दुसरं उदाहरण द्यायचं तर, बालाकोटचा हल्ला झाला आणि एक वैमानिक त्याच्या चुकीमुळे किंवा विमानातल्या बिघाडामुळे पाकिस्तानात अडकला. इम्रान खानने दोन दिवसांत त्याची सुटका केली. जगातल्या बहुतेक सगळ्या राजकीय निरीक्षकांनी हे मान्य केलं की, ‘Diplomatic Gesture’ म्हणून इम्रान खानने अतिशय योग्य पाऊल उचललं. पण आपल्याकडं त्याचा अर्थ ‘इम्रान खान मोदींना घाबरतो’ असाच घेतला गेला. ही बालिश देशभक्ती आहे. आपल्याकडे देशभक्तीला आर्थिक निकष नाही- गरीब व श्रीमंत माणूस देशभक्तीच्या पातळीवर एकच आहेत. आपल्याकडे देशभक्तीला सामाजिक न्याय, लिंगभेदाचं निरसन असे निकषही नाहीत. आपल्याकडे देशभक्तीला एकच निकष आहे, तो म्हणजे- धूसर भाषेत देशाबद्दल बोलत राहायचं.

गेल्या पन्नास वर्षांत बोकांडी बसलेला देशभक्तीचा नवा निकष म्हणजे पाकिस्तानला धडा शिकवणं. पहिल्या वेळी मोदी पंतप्रधान झाले, तेव्हाही बऱ्याच लोकांची अपेक्षा होती की, आता पाकिस्तानशी लढाई होणार. (खरं म्हणजे क्रिकेट सोडून पाकिस्तान कुठल्याच बाबतीत आपल्याला हरवू शकत नाही आणि वर्ल्ड कपमध्येही आपलं रेकॉर्ड पाकिस्तानला हरवण्याचं आहे!) वस्तुत: पाकिस्तान स्वतःच्या समस्यांनी अतिशय गांजलेला देश आहे. त्यामुळे आपण पाकिस्तानकडे फार लक्ष द्यायची गरज नाही. परंतु पोरकट देशभक्तांना एक शत्रू देश कायम लागतो, तो आपल्याला पाकिस्तानच्या रूपानं मिळाला आहे. सबंध समाजाची देशभक्ती अशी पोकळ आहे!

आपल्याला विज्ञाननिष्ठा नको आहे. सर्वधर्मसमभाव शब्द आपण वापरतो, पण प्रत्यक्षात तसं वागताना कुणी दिसत नाही. वैज्ञानिक दृष्टिकोन तर आपल्याकडे नाहीच. अलीकडेच नवा उपग्रह अवकाशात पाठवताना इस्रोच्या डायरेक्टरने कपाळाला विभुतीचा टिळा लावलेला होता. याचा अर्थ ‘People get the government deserve’ हे लोकशाहीचं सूत्र खरंच आहे. देशात जसे लोक असतील, तसंच त्यांचं सरकार येईल!

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4809/Golda-_-Ek-Ashant-Vadal

.............................................................................................................................................

देशभक्तीच्या आपल्या व्याख्याच पोरकट आहेत. एक म्हणजे पुराणकाळातलं काही तरी उचलून धरायचं- रामसेतूची चर्चा आठवून पाहावी. दुसरं- इतिहासातले (विशेषतः हिंदू समाजाच्या) अभिमानाचे क्षण उचलून धरायचे. तिसरं- सांस्कृतिक पातळीवर सण-समारंभ यांच्याबद्दल (कितीही पैसा, वेळ यांचा अपव्यय होवो) ब्र काढायचा नाही. चौथं- संस्कृतीमध्ये घुसलेले बाबा, बुवा (ज्यांच्यावर लोकांची अंधश्रद्धा आहे) यांच्याविरुद्ध काही करायचं नाही. तर, देशभक्तीच्या या सगळ्या व्याख्यांमध्ये नरेंद्र मोदींची सगळी भाषणं बसवता येतात. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, एक Silent Hindu Majority
आहे, ज्यांना ही अशीच देशभक्ती हवी असते. त्यांना फार किचकट विषयात जायला आवडत नाही. ‘आपण सगळेच देशभक्त आहोत, मग इथं सामाजिक अन्याय का?’ या प्रश्नाचं उत्तर त्यांना द्यायचं नसतं. अशा वेळी देशावर सतत संकटे येत राहणं आणि ‘त्या संकटांचा मुकाबला आम्ही करू’ अशा शपथा घेणं, हे त्यांच्या देशभक्तीचं परिमाण असतं. आमच्यासारख्या लोकांना ही संघाची पोरकट देशभक्ती लवकर कळली, म्हणून आम्ही तिथून बाहेर पडलो. या देशभक्तीला काही सशक्त, सामाजिक, आर्थिक, आधुनिक स्वरूप देता येईल का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

हे पोरकट देशभक्त विचारांनी प्रतिगामी आहेत, पण व्यवहारानं आधुनिक झालेले आहेत. भाजप एकविसाव्या शतकाची भाषा (जी त्यांना अजून नीट येत नाही) बोलतो आहे, पण त्यांचा वैचारिक संदेश भूतकाळात अडकलेला आहे. या देशामध्ये हिंदू समाजांतर्गत जे संघर्ष आहेत, त्यावर पडदे टाकत राहायचं, याला त्यांनी ‘सामाजिक समरसता’ असं नाव दिलं आहे. मी त्यांना विचारतो की, ‘एवढा तुमचा सामाजिक समरसता मंच आहे, तर मग तुमच्यामधले धनगर स्वयंसेवक आणि मराठा स्वयंसेवक पुढे येऊन का म्हणत नाहीत की- आम्हाला आरक्षण नको, आम्हाला सामाजिक समरसता आर्थिक फायद्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची वाटते आहे.’ पण असे अडचणीचे विषय सोडून बाकी सगळं तंत्रज्ञान आणि नवी भाषा भाजपने स्वीकारली आहे.

याउलट परिस्थिती इतर पक्षांची आहे. इतर पक्ष भाजपवर जुनेच आक्षेप घेत आहेत- ‘यांनी गांधींना मारलं, हे मनुवादी आहेत. हे स्त्रियांना गुलामगिरीत ठेवणारे आहेत, यांनी दलितांच्या गळ्यात थुंकीसाठी मडकी बांधली होती...’ मला वाटतं, जर तुम्हाला भाजपविरोधात राजकारण करायचं असेल, तर भाजपवर नवे आक्षेप घ्यावे लागतील. ही जुनी तुणतुणी आता कामातून गेली आहेत, लोकांनी नाकारली आहेत. म्हणून तर आत्ताचं जे सगळं नेतृत्व होतं- काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, तेलुगू देसम यातल्या कुणाचेही नेते उपयोगाचे नाहीत. उरतात नवीन पटनाईक. परंतु ओडिशा हे राज्य लहान आहे. तिथं लोकसभेच्या फक्त २० जागा आहेत, शिवाय त्यांना सगळा देश स्वीकारेल असं वाटत नाही. शरद पवारांची पिढी राजकारणातून गेल्यात जमा आहे; त्यामुळे ते परतून येऊ शकत नाहीत. (किंबहुना, या महागठबंधनमध्ये फारसा अर्थ नाही असं मी ठरवलं, याचं कारण शरद पवारांनी फार उत्साह दाखवला नाही, हे होतं. शरद पवारांना वारा कुठल्या दिशेनं वाहतो, हे फार चटकन कळतं. ते त्यांना अगदी धरून नेलं तरच भाषणं वगैरे करत होते.) आणि ७५ हून अधिक वयाच्या नेत्यांची पिढी आता गेल्यासारखीच आहे. नरेंद्र मोदी आत्ता सत्तरीच्या आत आहेत.

या परिस्थितीत मोदींचा पर्याय बाहेरून येईल, अशी परिस्थिती नाही. मला वाटतं, मोदींचा पर्याय भाजपमधूनच येईल. जसं राजीव गांधींना लोकसभेच्या ४०० जागा मिळाल्या तेव्हा मी म्हटलं होतं, ‘राजीव गांधींचा पर्याय आता काँग्रेसमधूनच येईल. कारण इतकं प्रचंड बहुमत Unreasonable आहे.’ आणि तसंच झालं- दीड वर्षात बोफोर्स प्रकरण बाहेर आलं आणि व्ही.पी. सिंह हे राजीव गांधींचा पर्याय म्हणून समोर आले.

फारशी चर्चा न झालेला मुद्दा असा- अजूनही भाजपमागे रा.स्व. संघाची संघटना ठामपणाने उभी आहे. देशातल्या इतर कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पक्ष किंवा नेत्यामागे असं संघटन नाही. Silent Hindu Majority ला मतदान केंद्राकडे वळवणारी हीच ताकद होती. अलीकडच्या काळात ईशान्य भारतामध्ये भाजपला जे यश मिळालं आहे, त्याचा सगळ्यांना अचंबा वाटतो; कारण गेली ४० हून जास्त वर्षं संघानं ईशान्य भारतामध्ये (त्यांच्या भाषेत पूर्वांचल) हिंदू संघटनासाठी सातत्यानं प्रचारक पाठवले होते, हे त्यांना माहीत नसतं. अजूनही निवडणूक निकालावर संघाची सविस्तर प्रतिक्रिया आलेली नाही. नरेंद्र मोदींना पर्याय संघ देऊ शकतो, मात्र तो मोदींपेक्षा कडवा निघाला तर ‘रोगापेक्षा औषध भयंकर’ अशी अवस्था होईल. अशा परिस्थितीत माध्यमांनी जास्त काळजी घेतली पाहिजे. ‘हा मोदींचा विजय आहे, मोदींचा विजय आहे’ असं नाचून सांगणं म्हणजे पुन्हा एकदा तुम्ही लोकशाहीविरोधी परंपरा दृढमूल करता आहात. हे जर माध्यमांनी लक्षात घेतलं नाही, तर भारतीय लोकशाही ही केवळ कागदावरची लोकशाही राहील.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4808/Surely-Your-Joking-Mr-Feynman

.............................................................................................................................................

मोदी हुकूमशहा होतील का?- त्यांना हुकूमशहा व्हायची गरजच काय आहे? मला वाटतं, तुम्हाला हुकूमशहासारखे अधिकार जर लोक लोकशाही मार्गानं मतदानातूनच द्यायला तयार असतील, तर हुकूमशहा व्हायची गरजच नाही. देशात परत आणीबाणीसदृश परिस्थिती येईल का?- तशी परिस्थिती आली आहे, ही आरडाओरड केली गेली, तीच मुळात मूठभर लोकांपुरती होती. जोपर्यंत सेन्सॉरशिपसारखी पावलं उचलली जात नाहीत, तोपर्यंत आणीबाणी लागू झाली आहे, असं म्हणता येत नाही. नवी राजवट तसं करेल का, याचं उत्तर आता देता येत नाही.

अशा पार्श्वभूमीवर काही तरी करून तीन गोष्टी आपल्याला केल्या पाहिजेत. पहिली गोष्ट- लोकसभा मतदारसंघांचे आकार लहान करणं. (वीस लाख मतदारांचा एक प्रतिनिधी ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे.) हजार प्रतिनिधींची लोकसभा या देशाला आज ना उद्या करावी लागणार आहे. दुसरी गोष्ट- लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेणं. वारंवार निवडणुकांमुळे अर्थव्यवस्था मंदावते.

अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग मंदावण्याची काही कारणं नैसर्गिक असतात. दुष्काळ पडला की आर्थिक वेग मंदावतो. कामगारविषयक किंवा कच्च्या मालाचे प्रश्न निर्माण झाले, युनियनिझम खूप वाढला, संप-टाळेबंद्या सुरू झाल्या की आर्थिक वेग मंदावतो. जागतिक मंदी (सुदैवानं भारत हा स्वतःच एकपंचमांश जग असल्यामुळे जागतिक मंदीचा तोटा भारताला फारसा होत नाही!) हे एक कारण असतं. पण सगळ्यात महत्त्वाचं कारण हे की- राजकीय निर्णय होईनासे झाले, धोरणात्मक निर्णय पुढे ढकलले जाऊ लागले की, आर्थिक वेग मंदावतो. आणि आपल्याकडे तर सारखीच कुठे तरी आचारसंहिता लागू असते- निवडणुका असतात. या ज्या विधानसभा निवडणुका सतत होत राहतात, त्या निमित्तानं देशाचं सगळं लक्ष तिकडे लागून राहतं. उदाहरणार्थ- काहीच महिन्यांपूर्वी झालेल्या छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेश येथील विधानसभा निवडणुका. या तीन राज्यांत सगळ्या मिळून लोकसभेच्या जागा ६६ जागा (म्हणजे लोकसभेच्या १२ टक्के) आहेत; पण तिथं काय होतंय, यात सगळ्यांचीच ऊर्जा खर्च होत होती. त्यामुळे निवडणुकांच्या वेळापत्रकात सुसूत्रता आणली पाहिजे. आणि तिसरी गोष्ट करायला हवी, ती म्हणजे- आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर पक्षांतर करता येणार नाही, असा नियम. घोडेबाजार पूर्वी मतदानानंतर भरायचा, आता तो मतदानाच्या आधीच होतो. या तीनही गोष्टी करायच्या असतील तर दोनतृतीयांश बहुमत लागेल किंवा सगळ्या पक्षांचं मतैक्य तरी लागेल. अर्थात, ज्या पक्षांना सत्ता मिळवायचीही नाही आणि गमवायचीही नाही, अशा सटरफटर पक्षांना निवडणुका कुठेना कुठे चालू असणं ही त्यांच्या सोयीची बाब असते. त्यांना त्यानिमित्तानं काही काम मिळतं. अशा daily wages वरच्या पक्षांना त्यामुळे परस्पर आळाही बसेल.

आज देशापुढचे जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, त्यातला पहिला शेतकऱ्यांबद्दलचा आहे, दुसरा मंदावलेल्या आर्थिक वेगाचा आहे, तिसरा निवडणुकांची फ्रिक्वेन्सी हाताबाहेर गेलेली आहे, चौथा प्रश्न पर्यावरणाचा आहे. देशापुढचं पर्यावरणाचं संकट फार मोठं आहे. महाराष्ट्रापुरता जरी विचार केला, तरी यंदाच्या उन्हाळ्यात आणि हिवाळ्यात किती वेळा लंबक या टोकावरून त्या टोकावर गेला! ही भयानक गोष्ट आहे. कुठे तरी चार झाडं लावून आणि जलयुक्त शिवार म्हणून खड्डे खणून या समस्या सुटणार नाहीत. पुढची पन्नास वर्षं लक्षात घेऊन देशाच्या नैसर्गिक संसाधनांचं नियोजन करावं लागणार आहे. पाचवा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न असा की- शहरीकरण इतक्या वेगानं होत आहे की, ते कुणाच्याही हातात राहिलेलं नाही. त्याचं एक कारण आर्थिक वेग मंदावला आहे आणि दुसरं- शेतीक्षेत्रामध्ये लोक पूर्णपणे निराश झालेले आहेत. हे जर अपरिहार्यच असेल, तर याचं नियोजन करावं लागेल. पण आपलं जर सगळं लक्ष काश्मीर सीमेवर खुट्ट झालं की, तिकडेच राहणार असेल, तर परिस्थिती कठीण आहे! आता हे तर सगळ्यांनीच मान्य केलं आहे की, या निवडणुकीत खरे प्रश्न कोणते याची काही चर्चाच झाली नाही. तेव्हा नाही झाली, तर आता ती करावी लागेल.

आणखी एक मुद्दा मांडून हा लेख संपवतो. नरेंद्र मोदींच्या यशाचा पाया काँग्रेसनं घातला. मागच्या वेळी सोनिया गांधी नरेंद्र मोदींना ‘मौत के सौदागर’ म्हणाल्या आणि तेवढ्या एका Phrase वरती भाजपनं निवडणूक फिरवली. या वेळेला ‘चौकीदार चोर है’ हे वाक्य राहुल गांधींनी नको तितकं उच्चारलं. मला वाटतं, ही दोन वाक्यं हे लोक बोलले नसते तरीसुद्धा त्यांची दोन्ही निवडणुकांत इतकी वाताहत झाली नसती. वेगळ्या पद्धतीनं इतिहासाची पुनरावृत्ती चालली आहे. जी चूक जनता पक्षानं इंदिरा गांधींच्या बाबतीत केली (त्या वेळेला ‘माणूसकार’ श्री.ग. माजगावकरांसारखी काही समजूतदार माणसं होती; जी सांगत होती की, त्यांचा असा पिच्छा पुरवू नका, लोकांची सहानुभूती त्यांच्या बाजूला जाईल.) तीच चूक काँग्रेसनं मोदींच्या बाबतीत केली. इंदिरा गांधींना जनता पक्षानं पुन्हा सत्तेवर आणलं आणि काँग्रेस मित्रपक्षांनी नरेंद्र मोदींना त्यांचा भस्मासुर उभा करून दोन वेळा सत्तेत आणलं.

आता फिट्टंफाट झाली, असं म्हणून जे मूळ प्रश्न आहेत- अर्थव्यवस्थेचे आहेत, उत्पादनाचे आहेत, शेतीचे आहेत, शहरीकरणाचे, पर्यावरणाचे आहेत- त्यांचा पाठपुरावा करायला हवा. आणि देशभक्ती म्हणजे क्रिकेटमधला विजय, देशभक्ती म्हणजे पाकिस्तानात एखादा बॉम्ब टाकून येणं, देशभक्ती म्हणजे आकाशात चार उपग्रह सोडणं याऐवजी; देशातल्या सर्वसामान्य माणसाची अवस्था काय आहे, याचा विचार करून देशभक्तीला उत्पादक, उदारमतवादी, आधुनिक मूल्यं मानणारं, प्रतिभावान स्वरूप देण्याची गरज आहे.

(शब्दांकन : सुहास पाटील)

.............................................................................................................................................

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या ८ जून २०१९च्या अंकातून साभार.)

.............................................................................................................................................

विनय हर्डीकर यांची पुस्तके खरेदी करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा -

https://goo.gl/x7lErb

.............................................................................................................................................

लेखक विनय हर्डीकर पत्रकार व शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते आहेत.

त्यांचा मोबाईल नं. - ९८९०१ ६६३२७.

vinay.freedom@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................