‘सत्य परेशान हो सकता हैं, लेकिन पराजित नहीं।’
पडघम - कोमविप (कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, प.महाराष्ट्र)
बाळासाहेब राजे
  • नाशिक महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढें
  • Mon , 26 November 2018
  • पडघम कोमविप तुकाराम मुंढे Tukaram Mundhe

स्वातंत्र्याच्या नंतरच्या गेल्या ७१ वर्षांत भारतानं केलेली वाटचाल आणि राज्यघटनेबरहुकूम कारभारास झालेली ६८ वर्षं, या टप्प्यावर आज आपण उभे आहोत. सारं जग निद्रिस्त अवस्थेत असतानाच एक सुंदर स्वप्न पाहिलं. ते सुंदर स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी एक व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. लोकांच्या मूलभूत गरजा व्यवस्थितपणे पूर्ण होणं हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. तो पूर्ण व्हावा याकरिता राज्यघटनेनं ‘प्रशासकीय सेवा’ ही व्यवस्था निर्माण केली. स्वातंत्र्योत्तर ६८ वर्षांपासून ती बऱ्यापैकी कार्यरत आहे.

मध्ययुगात छत्रपती शिवाजी महाराजांचं ‘हिंदवी स्वराज्य’, राजा कृष्णदेवराय यांचं ‘विजयनगरचं साम्राज्य’ आणि सम्राट अकबराचं ‘उत्तरेतील मुघल साम्राज्य’ या लोककल्याणकारी राजवटी होत्या. फ्रेंच राज्यक्रांतीपासून ते अगदी कालपरवापर्यंत आपला सख्खा शेजारी नेपाळनं लोकशाहीचा केलेला स्वीकार या घटना घडेपर्यंत जगातील ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक देशांनी राज्य चालवण्याचं मूलभूत तत्त्व म्हणून ‘Social Welfare’चा स्वीकार केला आहे. राज्यकर्ते बदलले तरी कार्यकारी मंडळ तेच राहतं. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे ‘Social Welfare’ हे राज्यकारभाराचं मध्यवर्ती तत्त्व राहिलेलं आहे.

राज्यातील सर्व लोकांचं, अगदी तळागाळातील शेवटच्या व्यक्तीचं कल्याण व्हावं याकरिता अधिकारी - कर्मचारी अशी उतरंड असलेली व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. या उतरंडीवर लोकप्रतिनिधींचं म्हणजेच पर्यायानं लोकांचंच नियंत्रण असतं. एखादा कर्मचारी वा अधिकारी हा लोकांनाच जबाबदार असतो. त्याचं उत्तरदायित्व त्याच्या कार्यक्षेत्रातील लोकांशी असतं. ही व्यवस्था नीटपणे चालावी याकरिता अनेक कायदे केलेले असून त्याबरहुकूम कामकाज केलं जातं का? लोकांचे खरंच कल्याण होतं का? हे पाहण्याकरीता अधिकारीपदं निर्माण करण्यात आली आहेत. हे अधिकारी शासननिर्णय, शासनाची धोरणं, शासनानं निर्गमित केलेले आदेश, विविध लोककल्याणकारी योजना अंमलात आणण्याचं काम कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्यानं करत असतात. जिथं सर्व योजना नियमितपणे राबवल्या जातात, तिथला अधिकारी सच्चा व प्रामाणिक म्हणून ओळखला जातो. लोक संबंधित अधिकाऱ्याविषयी पाठीमागेही चांगली चर्चा करतात. अशा अधिकाऱ्यांविषयी कर्मचाऱ्यांच्या मनात आदरयुक्त भीती असते, पण यातील भीतीपेक्षाही ‘आदर’ सर्वाधिक महत्त्वाचा असतो.

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

असे स्वच्छ व कार्यक्षम अधिकारी त्या त्या खात्यातील कर्मचाऱ्यांचे व कार्यक्षेत्रातील जनतेचे ‘हिरो’ होतात. हे अधिकारी चांगल्याच्या पाठीवर शाबासकीची थाप देतात, चुकलेल्यांना योग्य शासन करतात, जुन्या विघातक प्रथा-परंपरा मोडीत काढतात, यांच्याशी कुणीही संवाद साधू शकतो, यांच्यासमोर आपले प्रश्न मांडू शकतो, ते सोडवून घेऊ शकतो. एक प्रकारे व्यवस्थेला उन्नत अवस्था प्राप्त करून देण्याचं काम हे ‘स्वच्छ व कार्यक्षम’ अधिकारी करत असतात. व्यवस्था उत्क्रांत करण्याचं काम असं अधिकारी करतात. समजा, जर असं सारं घडत असेल तर भारत एक आदर्श देश म्हणून नावारूपाला आला असता; पण हे असं होत नाही. ते का होत नाही? याचं उत्तर या अवाढव्य व्यवस्थेतच दडलेलं आहे. कारण अशा चांगल्या गोष्टी व बदल घडत असतानाही संघर्ष निर्माण होतो. तसा तो व्हावा हे अपेक्षितच असतं. संघर्षात जे टिकतं ते चांगलं असतं किंवा जे चांगलं असतं तेच संघर्षात टिकतं.

या व्यवस्थानिर्मितीच्या प्रक्रियेतून आणखी एक नवी उपव्यवस्था निर्माण होते, जी तात्कालिक असते. ही नवी उपव्यवस्था काय करते, तर तत्कालीन व्यवस्थेच्या कमकुवत व दुर्लक्षित बाजूंचा आधार घेऊन ‘Social Welfare’चं स्पेलिंग बदलून ते ‘Self Welfare’ असं करते. ही नवी उपव्यवस्था उदयास आल्यावर, कृतीप्रवण झाल्यावर अचानकपणे ‘स्वच्छ व कार्यक्षम’ अधिकारी येतो. यांना उदरभरणासाठी स्वतःचा पगार पुरतो, म्हणून हे अधिकारी इतर उपदव्याप करत नाहीत. हे अधिकारी सुरुवातीपासूनच नियमांचं बोट धरून चालतात; म्हणून यांना आधाराकरिता दुसऱ्या हाताची गरज भासत नाही. हे रोखठोकपणे तात्कालिक नव्या उपव्यवस्थेतील प्रस्थापितांना धक्के देतात. हा असा आघात अनोळखी असला, तरीही बरा आणि खरा वाटतो. पण कुणाकुणाला तो सहन होत नाही. पहिल्या दिवसापासूनच आपल्या कर्तव्यदक्षतेचा प्रभाव टाकणारे, स्वतःचं वेगळं अस्तित्व निर्माण करणारे अधिकारी मग ‘खलनायक’ वाटू लागतात. केवळ हे असं वाटून चालत नाही. तर ते तसेच आहेत, हे मोठा गाजावाजा करून सांगितलं जातं.

अनेक चुका करूनही आम्ही त्यांच्यापेक्षा ‘थोर’ आहोत, हे सिद्ध करण्याकरिता ‘प्रामाणिक’ माणसांवर कल्पनेतल्या मोठमोठ्या चुका लादल्या जातात. एक सत्य झाकण्यासाठी हजारो असत्याचा पहाड उभा केला जातो. विश्वास डळमळीत व्हायला लागतो. मानसिक खच्चीकरण होतं. चांगल्याची किंमत कमी व्हायला लागते. मनं त्रासून जातात खऱ्या अधिकाऱ्यांची. पाठबळ अपुरं वाटायला लागतं, खऱ्या अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाली अविरत मेहनत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या शृंखलेला. आणि मग ‘आपण १० ते ५ या वेळेत फक्त टेबल सांभाळायचा’ ही भावना प्रबळ होते. तुकाराम मुंढे यांच्यासारखी उदाहरणं अगदी अशीच आहेत. अनेक पेचप्रसंगाचा सामना करूनही या व्यक्ती आज त्यांच्या कारकिर्दीच्या अत्युच्च शिखरावर आहेत. अशी माणसं कुणालाच घाबरत नाहीत, कारण ते कधीच चुकीच्या गोष्टी करत नाहीत. हे लोक वाळवंटातही आपल्या घामानं नंदनवन फुलवू शकतात.

.............................................................................................................................................

‘बापलेकी’ या मौज प्रकाशन गृहाच्या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

एकंदर परिस्थिती वाईट आहे. मात्र आपल्याला अजूनही गाळाचं पाणी प्यावं लागत नाही, ही एक सुखद बाब आहे. चांगल्याचं कौतुक व सन्मान जसा होतो, अगदी तसाच त्याला विरोधही होतो. या गोष्टी चालतच राहणार आहेत. कोण चूक आणि कोण बरोबर, याचं उत्तर काळ देतोच. तो प्रवाही आहे. तो कुणासाठी थांबत नाही आणि कुणी त्याला थांबवूही शकत नाही.

अधिकारी आम्हाला मिळाले तर व्यवस्थेत काही बदल होतो का? जर तसा विधायक बदल झाला असेल, तर तो आम्हाला उघड्या डोळ्यांनी का दिसत नाही? बदल दिसत असेल तर मग आम्ही कोणाच्या बाजूनं उभे आहोत? हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. काठावर उभं राहून व गर्दीचा भाग बनून यातील काहीच शक्य होणार नाही.

वास्तव हे आहे की, लोककल्याण साधायचं असेल, तर स्वच्छ व कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना पर्याय नसतो. सत्तेच्या धुंदीत असलेल्या अनीतीमान लोकांमुळे चांगले अधिकारी बऱ्याचदा ‘परदेशी’ होतात. ‘सत्य परेशान हो सकता हैं, लेकिन पराजित नहीं।’ हे जरी खरं असलं तरी त्याचा अनुभव नेहमीच येत नाही. नुकतीच तुकाराम मुंढेंची बदली झाल्याचं कळलं. बरेच वाद व चर्चा झडल्या. दिवसभर कुठेच मन लागलं नाही. अस्वस्थ मनाला आडव्या, सरळ आणि तिरप्या रेघा मारून मोकळं होऊ दिलं. कदाचित, ‘मी काहीतरी देणं लागतो सच्च्या कार्यक्षम अधिकाऱ्यांचं.’

.............................................................................................................................................

लेखक बाळासाहेब राजे ग्रामीण भवतालाची स्पंदनं टिपणारे मुक्त लेखक आहेत.

spraje27@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Angad Raje

Mon , 01 March 2021

Khup chan


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

आठवलेसाहेब, तुमच्या मोदींनी गेल्या दहा वर्षांत ‘किती वेळा’ राज्यघटनेचे ‘पालन’ केले आहे? आणि ‘किती वेळा’ अनुसूचित जातींना ‘न्याय’ दिला आहे?

मुळात संविधान बदलाच्या चर्चेची सुरुवात भाजप आणि संघाच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यांनीच केलेली आहे. ‘संविधान बदलासाठी चारशेपेक्षा जास्त जागा द्या’ अशी मागणी भाजपच्या एका वरिष्ठ खासदाराने केली होती. गेल्या वर्षी मोदीचे आर्थिक सल्लागार बिबेक देबरॉय यांनी एक लेख लिहून संविधान बदलण्याची गरज असल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळे विरोधक बाबासाहेबांचा अपमान करताहेत, हा आठवलेंचा आरोप म्हणजे शुद्ध लबाडी आहे.......

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......

स्वयंपाकघरात टांगलेल्या कॅलेंडरवरच्या चित्राइतकीच थरारकता वा जाहिरातीतून एखादं उत्साहवर्धक पेय विकणार्‍या म्हातार्‍या अमिताभ बच्चनइतकीच विश्वासार्हता, दहा वर्षं राष्ट्रीय व्यासपीठावर वावरलेल्या मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये उरली आहे...

प्रचारसभांमधून दिसणारे पंतप्रधान दमले-भागलेले, निष्प्रभ झालेले आहेत. प्रमाणापलीकडे वापरलेली छबी, अतिरिक्त भलामण आणि अतिश्रम, यांमुळे त्यांची ‘रया’ गेल्यासारखी वाटते. एखाद्या ‘टी-ट्वेंटी’ सामन्यात जसप्रीत बूमराला वीसच्या वीस षटकं गोलंदाजी करायला लावावी, तसं काहीसं हे झालेलं आहे. आक्रसत गेलेला मोदींचा ‘भक्तपंथ’ टिकून असला, तरी ‘करिष्मा’ उर्फ ‘जादू’ मात्र चाकोरीबद्ध झालेली आहे.......

भाजपच्या ७६ पानी ‘जाहीरनाम्या’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तब्बल ५३ छायाचित्रं आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा आहे की, मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ आहे, असा प्रश्न पडतो

काँग्रेसच्या ४८ पानी जाहीरनाम्यात राहुल गांधींची फक्त पाच छायाचित्रं आहेत. त्यातली तीन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत आहेत. याउलट भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीमागे बळंच हसताहेत अशा स्वरूपाचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं छायाचित्र आहे. त्यातली ‘बिटवीन द लाईन’ खूप सूचक आणि स्पष्टता सूचित करणारी आहे.......

जर्मनीत २० हजार हत्तींचा कळप सोडण्याची धमकी एका देशाने दिली आहे, ही ‘हेडलाईन’ जगभरच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजतेय सध्या…

अफ्रिका खंडातील बोत्सवाना हा मुळात गरीब देश आहे. त्यातच एवढे हत्ती म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. शेतांमध्ये येऊन हत्ती मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करत असल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. याची दखल बोत्सवानाचे अध्यक्ष मोक्ग्वेत्सी मेस्सी यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संतापून एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे तब्बल २० हजार हत्तींचा कळप थेट जर्मनीमध्ये पाठवण्याची. अनेक माध्यमांमध्ये ही ‘हेडलाईन’ गाजते आहे.......