मुलींबद्दल भाजप सरकारे किती क्रूर असू शकतात!
पडघम - देशकारण
कॉ. भीमराव बनसोड
  • कठुआ आणि उन्नाव येथील बलात्कार प्रकरणं
  • Tue , 01 May 2018
  • पडघम देशकारण भाजप BJP संघ RSS कठुआ Kathua rape case उन्नाव Unnao rape case योगी आदित्यनाथ Yogi Adityanath कुलदिपसिंह सेंगर Kuldeep Singh Sengar

एप्रिल महिन्यात बलात्काराच्या दोन घटना देशभर आणि देशाबाहेरही गाजल्या. त्या सुरुवातीला सोशल मीडियातून प्रसारित होत होत्या. त्यातून जनतेत असंतोष पसरत असल्याने प्रसारमाध्यमांनाही त्यांची दखल घेणे भाग पडले. त्याबाबतचा असंतोष सनदशीर मार्गाने ठिकठिकाणी जनतेने व्यक्त केला आहे. त्यापैकी पहिली घटना आहे जम्मू-काश्मीरमधल्या कठुआतली आणि दुसरी घटना आहे उत्तर प्रदेशमधील उन्नावमधली. दोन्ही ठिकाणी भाजपची सरकारे आहेत आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष त्यांचे पदाधिकारी त्यात गुंतलेले आहेत.

पहिली घटना ही भाजप, संघवाल्यांच्या नियोजनाचा भाग आहे की काय याबाबत शंका यावी अशी एकंदर परिस्थिती आहे. कारण मुस्लिमांपैकी एकेकाला टार्गेट केल्यानं त्या समुदायातून फारशा प्रतिक्रिया येत नाहीत. हिंदू-मुस्लिम दरी वाढवण्यास मदत होते, पण दंगली होत नाहीत. मुस्लिम समाज पूर्णपणे बचावात्मक पवित्र्यात आहे, तेव्हा आता बलात्कार झाल्याने काय घडू शकते, त्यांच्यातील दरी किती वाढू शकते, हिंदूधर्मीय जनता त्याचे स्वागत करेल की नाही याचे प्रात्यक्षिक घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असू शकतो. त्याच इराद्याने त्यांनी या घटनेचे आपल्या मंत्र्यांमार्फत समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. पण ज्या रीतीने देशभर नाराजीच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत, त्यामुळे त्यांचा तो इरादा सध्यातरी असफल झाला आहे असे दिसते. आणि उन्नावमधील घटना तर त्यांची पूर्णपणे नाचक्की करणारीच ठरली आहे.

या दोन्ही घटनांत क्रौर्याची परिसीमा गाठली की, यापुढील घटनांत ती ओलांडली जाईल, ते आत्ताच सांगता येत नाही, अशी सध्याची राजकीय व सामाजिक परिस्थिती आहे. या दोन्ही घटनांत विद्यमान, तसेच सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आणि त्यांचा याबाबतचा व्यवहार हा अत्यंत हृदयशून्यतेचा, माणुसकीला काळिमा फासणारा आहे. कठुआमध्ये तर आठ वर्षाच्या बालिकेवर बलात्कार करणारा तपास अधिकारी दिपक खजुरिया म्हणतो, ‘थांबा तिला मारण्यापूर्वी मला पुन्हा एकदा बलात्कार करू द्या’. नंतर तिचे डोके दगडाने ठेचले गेले. एक आठवडाभर तिला मंदिरात ठेवून नशेच्या गोळ्या दिल्या गेल्या, स्वत: व बाहेरून मित्राला बोलावून अमानुष बलात्कार केला गेला.

दुसरी घटना योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री असलेल्या उत्तर प्रदेशाच्या उन्नावमधली. तेथील भाजपचा आमदार असलेल्या कुलदिपसिंह सेंगरने एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार केला. त्याबाबत मुलीने व तिच्या कुटुंबियांनी पोलिसांकडे रितसर तक्रार केली असता ती घेण्यास नकार दिला आणि मुख्यमंत्र्यांनीही भेट देण्यासही नकार दिला. म्हणून तिने त्यांच्या बंगल्यासमोरच आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. तरीही मुख्यमंत्र्यांची भेट मिळाली नाही. उलट या आमदाराच्या भावाने व त्याच्या गुंड साथीदारांनी तिच्या वडिलांना बेदम मारहाण केली. पीडितेच्या वडिलावरच गुन्हे दाखल केले. त्यांना तुरुंगात टाकले. तिथे बेदम मारहाणीत त्यांचा अंत झाला. असे अत्यंत क्रूर प्रकार तेथील पोलिसासह प्रशासकीय यंत्रणेने केले आहेत. जेव्हा त्यास उपचारासाठी दवाखान्यात घेऊन गेले, तेथे त्यांची डॉक्टरसह उपस्थित सर्वांनीच यथेच्छ टिंगलटवाळी करून हास्यविनोद केला. म्हणजे या सर्वांनाच त्याच्या मुलीवर झालेला बलात्कार, त्याला झालेली अमानुष मारहाण याच्याशी काहीच घेणेदेणे नव्हते. इतकी ही प्रशासन यंत्रणा निर्ढावलेली आहे.

त्यातही कळस केला तो जम्मू-काश्मीरच्या वकील संघाने. त्यांनी तर एकजुटीने पोलिसांना आरोपीविरुद्धचे आरोपपत्रसुद्धा दाखल करण्यास पूर्ण ताकदीनिशी विरोध केला. त्या बलात्कारित मुलीचे न्यायालयीन प्रकरणसुद्धा कोणी घेऊ नये असा ठराव केला. पण अ‍ॅड. दिपिका राजावत नावाच्या एका महिला वकिलाने एक पैसाही न घेता तिच्या कुटुंबियांचे हे प्रकरण स्वत: चालवायला घेतले. तेव्हा वकील संघाने त्यांच्यावर बहिष्कार टाकला, बाररूममधील पाणी पिण्यासही मज्जाव केला, जीवे मारण्याच्या, बलात्काराच्या धमक्याही दिल्या. इतकेच नव्हे तर त्या वकील संघाच्या अध्यक्षांनी, जो संघाच्या विचारसरणीचा पुरस्कर्ता आहे त्याने, त्याच्या या कृत्याचे समर्थन केले. पीडितेला न्याय देणाऱ्या, कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या वकिलाच्या संघटनेने असा व्यवहार करावा, ही अत्यंत लाजीरवाणी बाब आहे.

उन्नावमध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे नार्इलाजाने योगी सरकारला एसआयटी चौकशी नेमावी लागली. एसआयटीचे अधिकारी गावात तपासासाठी, जाबजबाब घेण्यासाठी गेले, तेव्हा गावातील आमदाराच्या चेल्याचपाट्यांनी मोठी गर्दी करून त्यांना तपासापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. त्या आमदाराला अटक झाल्यानंतर त्याच्या समर्थकांनी या बलात्कारी आरोपीच्या बाजूने मोर्चा काढला.

इतकी ही गर्दी आरोपीच्या बाजूने कशी उभी राहते? बलात्कारित मुलगी, तिचे वडील, यांच्याबद्दल ही गर्दी इतकी असंवेदनशील कशी काय बनते? की अखलाक, जुनैद, शेख इत्यादींचा जीव घेणाऱ्या खुन्यांच्या गर्दीचीच ही पुढची पायरी आहे? कारण अशीच गर्दी कठुआतील बलात्काऱ्यांना वाचवण्यासाठी, किंबहुना त्यांच्या समर्थनासाठी हिंदू एकता मंचच्या नेतृत्वाखाली जम्मूच्या रस्त्यावर उतरली होती.

१ जानेवारीला २०१८ रोजी भीमा कोरेगाव येथे दलितांवर हल्ला करण्यासाठी जी गर्दी मिलिंद एकबोटेंनी रस्त्यावर उतरवली होती, ते मिलिंद एकबोटेही हिंदू एकता मंचचेच आहेत. काश्मीरमधील हिंदू एकता मंच आणि महाराष्ट्रातील एकबोटेंचा मंच यांचा अर्थाअर्थी काही संबंध आहे की काय, हा पोलिस तपासाचा विषय आहे. तेव्हा अल्पसंख्य समुदायावर हल्ले करणारी, त्यांच्यातील एकेकट्याला गाठून जीवे मारणारी, अल्पसंख्याकांवरील बलात्काऱ्याला प्रोत्साहन देणारी, त्याचा बचाव करणारी ही गर्दी तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांचीच, त्यांना राजकीय पाठिंबा देणाऱ्या भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचीच निर्मिती आहे हे मात्र निश्चित.

कारण या दोन्ही प्रकरणांत त्यांचा उघडउघड संबंध असल्याचे सिद्ध झाले आहे. एकतर उन्नावमधील आमदार कुलदिपसिंह सेंगर हा त्यांच्या पक्षाच्या तिकिटावर, त्यांचाच आमदार म्हणून निवडून आलेला आहे. त्याला वाचवण्याचे पूर्ण प्रयत्न योगी सरकारने केले आहेत. नाइलाजास्तव त्याला अटक करावी लागली हा भाग वेगळा. दुसरे कठुआ येथील बलात्काऱ्यांना वाचवण्यासाठी, भाजपच्या आमदारांनीच केवळ नव्हे तर त्या सरकारातील मंत्र्यांनी अशा गर्दीचे नेतृत्व केले होते. लोकलाजेस्तव आता त्यांचा राजीनामा भाजपने घेतला असला तरीही त्यांचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न भाजपच्याच राम माधव यांनी केलाच आहे.

आणखी एक असे की, इतक्या अमानुष घटना होऊनही, निदान उन्नावमधील अल्पवयीन राजपूत मुलीवर बलात्कार होऊनही, इतिहासकाळातील कधीतरीची राजपूत राणी ‘पद्मावती’चा चित्रपट प्रदर्शित होत असताना, देशभर आकाडतांडव करणारी संघ पुरस्कृत करणी सेना, आता जिवंत राजपूत तरुणीवर एक आमदार सामूहिक बलात्कार करतो तरी चूप कशी? पण अशा करणी सेनेने काहीच केले नसले तरी देशातील हिंदु-मुस्लिम इत्यादी सर्वच धर्मियांनी, ठिकठिकाणी शांततामय रीतीने आपला निषेध बऱ्यापैकी नोंदवला आहे. त्यात हेही खरे आहे की, निर्भयाच्या वेळी प्रसारमाध्यमांनी जसे ते प्रकरण उचलून धरले होते, तसे ते आता उचलून धरले नाही. त्याचे साधे कारण हे आहे की, या दोन्ही प्रकरणांत भाजप, संघाचे लोकच गुंतले असल्याने त्यांची पंचाईत झाली आहे. पण सोशल मीडियाने मात्र त्याच्या कुवतीनुसार आपले कर्तव्य बजावले आहे. 

तिसरे असे की, हे भाजप, संघवाले त्यांच्यात अजिबात नसलेल्या देशभक्तीचा उगीचच आव आणत असतात. त्यासाठी तिरंगा झेंड्याचा गैरवापर त्यांनी अगदी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनापासून जेएनयु प्रकरणापर्यंत यथेच्छपणे केला आहे. पण त्याचे अत्यंत हिडीस रूप जम्मूच्या रस्त्यावरून हिंदू एकता मंचचे कार्यकर्ते जेव्हा बलात्काऱ्यांना वाचवण्यासाठी तिरंगा घेऊन ‘भारत माता की जय’ म्हणत होते, तेव्हा दिसून आले. त्यांची ‘भारत माता’ कोणती व कशी आहे, तेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले!

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......