'टाटापणा'चा संघर्ष
पडघम - उद्योगनामा
महेश सरलष्कर
  • रतन टाटा आणि सायरस मिस्त्री
  • Sat , 12 November 2016
  • टाटा समूह रतन टाटा सायरस मिस्त्री Ratan Tata Cyrus Mistry

टाटा समूहातील नेतृत्वसंघर्ष संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. समूहाचे हंगामी अध्यक्ष रतन टाटा आणि हकालपट्टी झालेले माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री असे दोन्ही गट अटीतटीने एकमेकांविरोधात लढत आहेत. त्यामुळं टाटा समूह अंतर्गत घमासानात गुरफटलेला आहे. टाटा आणि मिस्त्री गटांचे हल्ले दिवसागणिक अधिक तीव्र होत आहेत आणि ते एवढ्यात तरी थांबण्याची शक्यता नाही. दीडशेहून अधिक वर्षांची परंपरा असलेल्या किंबहुना देशाच्या औद्योगिकीकरणाचा पाया घालणाऱ्या या समूहात नेतृत्वावरून संघर्ष पेटलेला पाहणं हे असंख्य समभागधारकांसाठी वेदनादायीच आहे. या समभागधारकांसाठी प्रश्न निव्वळ पैशांचा नाही, या समूहात त्यांची भावनिक गुंतवणूक आहे. या संघर्षामुळे त्यांच्या भावनांनादेखील तटा गेला आहे. त्यामुळे टाटा समूहातील कलह हा अनेक अर्थानं त्रासदायक आहे.

दोन आठवड्यांपूर्वी टाटा समूहाची मूळ कंपनी टाटा सन्सच्या संचालकांची बैठक घेऊन रतन टाटांनी मिस्त्रींना टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदावरून काढून टाकलं. पण, अशी तडकाफडकी कारवाई का करण्यात आली याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण टाटा सन्सकडून वा वैयक्तिकरित्या रतन टाटा यांनी अजूनही दिलेलं नाही. टाटांनी समूहातील सर्व कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना दोनदा इ-मेल करून मिस्त्रींना हटवण्याची कारवाई गरजेची असल्याचं मत पोहोचवलं, तरीही नेमकं कारण गुलदस्त्यातच राहिलेलं आहे. त्यामुळे दोन्ही गटांतील त्यांचे त्यांचे हितरक्षक मीडियाला माहिती पुरवत आहेत. त्यावरून अंदाज बांधण्याचं काम केलं जातंय. त्यातून होतंय इतकंच की, परस्परविरोधी माहिती उघड होत आहे आणि दुसऱ्या गटाकडून त्याचं खंडन होताना दिसतंय.

टाटा समूहात नेतृत्व संघर्ष नवा नाही. रतन टाटांच्या हातात समूहाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रं आल्यानंतर जुन्या मातब्बरांनी त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेत अडथळे आणलेले होते. टाटांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण, टाटांनी या मातब्बरांनाच घरी पाठवलं. हा सगळा संघर्ष बोर्डरूममध्येच सुरू होता. त्यावेळीही मीडियाला बातम्या पुरवल्या गेल्या होत्या. टाटांचे वाभाडे काढण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. रतन टाटांनी वर्चस्व स्थापन केल्यावर मात्र संघर्ष संपला. यावेळी मात्र परिस्थिती पूर्णतः वेगळी आणि अधिक गंभीर आहे. टाटा समूहातून हकालपट्टी झाल्यानंतरही सायरस मिस्त्री टाटा समूहातून हटायला तयार नाहीत. टाटा समूहातील कंपनी अध्यक्षाला पायउतार व्हायला सांगितल्यानंतर त्या व्यक्तीनं कधी आव्हान दिलं नव्हतं. यावेळी सायरस मिस्त्रींनी हे आव्हान दिलेलं आहे. त्यांच्या या हटवादी भूमिकेमुळं टाटा समूहातील संघर्ष चिघळलेला आहे.

मिस्त्रींच्या आव्हानाकडं पाहण्याचे दोन दृष्टिकोन आहेत. त्यातूनच टाटा आणि मिस्त्री असे दोन गट पडलेले आहेत. हे विचारांचे, दृष्टिकोनांचेच दोन गट आहेत. टाटांचा दृष्टिकोन काय आहे? या गटाचं म्हणणं असं की, टाटा समूह हा काय फक्त बक्कळ नफा खिशात पाडून घेण्यासाठी जन्माला आलेला नाही. अनेकदा उद्योग तोट्यात चालवून डोक्यावर कर्जाचे डोंगर उभा राहिले. तरीही हा समूह दीडशे वर्षं टिकून आहे. निव्वळ नफाच कमवायचा तर टाटा समूह आणि इतर उद्योगांमध्ये फरक काय? हा फरक आत्तापर्यंत स्पष्ट होता. टाटा समूह तत्त्वांशी तडजोड करणार नाही, भले त्यांचे उद्योग तोट्यात चालो. मिस्त्रींनी या तत्त्वालाच हरताळ फासण्याचा अजेंडा राबवायला सुरुवात केली, तर त्यांना टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदावर कसे काय ठेवणार? त्यांना कधी तरी जावंच लागलं असतं आणि त्यांनी जाणं हेच समूहाच्या भविष्यासाठी चांगलं आहे.

सातत्यानं परंपरेचा, नैतिकतेचा, तत्त्वांचा उल्लेख टाटा समूहाबाबत केला जातो, ही तत्त्वं नेमकी काय आहेत? उद्योगसमूह म्हणून प्रतिष्ठा सांभाळणं. टाटांनी उद्योग उभारणी करताना देशउभारण्याचं स्वप्न पाहिलं आणि ते निर्धारानं कायम ठेवलं. यशस्वी केलं. हे करताना अनेकांची आर्थिक मदत घेतली गेली, अनेकदा अपयश आलं. अनेकदा सरकारी कारभार आड आला. अनेकदा तोटा सहन करावा लागला. या सगळ्या यशापशाच्या प्रक्रियेतून जात असताना कधीही कुठंही टाटांनी स्वतःबद्द्ल अविश्वास निर्माण होऊ दिला नाही. टाटांचा शब्द हा ‘टाटांचा शब्द’ आहे, तो पाळला जाणारच, हे तत्त्व कायम पाळलं गेलं. रतन टाटांनीही नॅनो एक लाखात देणाचं वचन दिलं होतं, ते तोटा होत असतानाही पाळलं. उद्योगाच्या नफ्याआधी त्याची प्रतिष्ठा महत्त्वाची.

यातला दुसरा मुद्दा असा की, टाटा समूह हा फक्त उद्योगसमूह नाही. त्याची बांधीलकी समाजाशी आहे, ती कायम राहिली पाहिजे. त्यामुळेच टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम राबवले जातात आणि ते यापुढेही चालवले गेले पाहिजेत. समाजउपयोगी उपक्रम ही टाटांची परंपरा आहे. त्यातून लोकांमध्ये टाटा समूहाबद्दल आपलेपणा निर्माण झाला आहे. त्या विश्वासाला, आपलेपणाला धक्का लागता कामा नये. समभागधारकांना नफा कमवून देणारे मोठे उद्योगसमूह भारतात आहेत, पण टाटांकडे आदरयुक्त भावनेनं लोक पाहतात. असं कोणत्या उद्योगसमूहाकडं पाहिलं जातं? त्यामुळे विश्वास, प्रतिष्ठा आणि सामाजिक बांधीलकी अशी त्रिसूत्री तत्त्वं टाटासमूहात पाळली जातात. ही त्रिसूत्रं मिस्त्रींच्या नेतृत्वाखाली पायदळी तुडवण्याची नामुष्की टाटासमूहाला सहन करावी लागली असती, असा हा टाटा गटाचा दावा आणि युक्तिवाद आहे.

पण, तो मिस्त्री गटाला मान्य नाही. पण अमान्य करून आव्हान देणं हेच मुळात अनैतिक असल्याचा मतप्रवाह आहे. टाटासमूहावरील 'द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कंपनी' या पुस्तकाचे (हे पुस्तक आता पुनर्मुद्रित होत आहे) लेखक पीटर केसी यांचं तर म्हणणं आहे की,  मिस्त्री घराण्यानं टाटासमूहातील १८ टक्के हिस्सेदारी विकून टाकावी आणि समूहातून बाहेर पडावं हेच टाटासमूहाच्या भविष्यासाठी चांगलं ठरेल.

टाटांसारखा उद्योग उभं राहतो तेव्हा त्यामागं फक्त नफा हे कारणं नसंतच. त्यापलीकडं जाऊन उद्योगसमूह समाजात स्थान मिळवतो. त्याचं महत्त्व कमी होता कामा नये. त्यासाठी मिस्त्री टाटा समूहात नसले तर काही बिघडणार नाही, अशा अर्थाचं मतप्रदर्शन केसींनी केलेलं आहे. त्यांचं म्हणणं असं की, वॉरन बफे किंवा बिलगेट्स यांच्यासारख्या फिलॉन्थ्रॉपी करणाऱ्या दिग्गजांनी मिस्त्रींची हिस्सेदारी हळूहळू विकत घ्यावी, जेणेकरून टाटासमूहाचं ‘टाटापण’ टिकून राहील.

अर्थात हा सल्ला प्रत्यक्षात येणं हे सहजसोपं नाही. १८ टक्के हिस्सेदारी काही वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्याने खरेदी करावी लागेल. शिवाय, त्यासाठी काही हजार कोटी रुपये लागतील. हा भाग झाला हिशोबाचा पण, त्यासाठी मिस्त्री तयार होणं हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यांनी टाटापण टिकवण्यासाठी संघर्ष सुरू केलेला नाही, तर त्यांना टाटासमूहाचं अध्यक्षपद परत हवं आहे. त्यासाठी ते जमवाजमव करत आहेत. एवढं करूनही ते यशस्वी होतीलच याची शाश्वती नाही. विनासंघर्ष हरायचं नाही एवढं त्यांनी मनाशी पक्कं केलेलं दिसतंय.

टाटासमूहाच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी झाली असली तरी ते टाटासमूहातील सहा महत्त्वाच्या कंपन्यांचे अजूनही अध्यक्ष आहेतच. त्या नात्यानं ते या कंपन्यांच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीला हजेरी लावू शकतात. ते हकालपट्टी झाल्यानंतर चार कंपन्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहिले. मंडळाच्या बैठकीत नित्याची कार्यवाहीही झाली आणि कोणत्याही संचालकाने मिस्त्रींच्या अध्यक्षपदाच्या अधिकाराला विरोध केलेला नाही.

टाटा समूहातील 'इंडियन हॉटेल्स'च्या संचालक मंडळातील इंडिपेंडंट संचालकांनी तर उघडपणे मिस्त्रींना पाठिंबा दिला आहे. इंडिपेंटंट संचालकांनी मिस्त्रींचं कर्तृत्व मान्य केलं आहे. टाटा समूह किंवा निदान 'इंडियन हॉटेल्स' ही समूहातील कंपनी तरी मिस्त्रींच्या अध्यक्षतेखाली योग्यरीतीने चालवली जात असल्याचं त्यांचं मत आहे. एकप्रकारे मिस्त्रींच्या अध्यक्षपदावर त्यांनी शिक्कामोर्तब केलेलं आहे. मिस्त्री ज्या कंपन्यांच्या अध्यक्षपदी आहेत, त्या संचालक मंडळातील इंडिपेंडंट संचालकांनी त्यांना पाठिंबा दिला तर त्यांना या कंपन्यांच्या अध्यक्षपदावरून हटवणं जिकिरीचं होऊन बसेल.

टाटासमूहाच्या अध्यक्षपदावरून गच्छंती झाल्यामुळे साहजिकच त्यांना समूहातील इतर कंपन्यांच्या अध्यक्षपदावरूनही बाजूला केलं जाईल. त्यासाठी अधिकृत प्रक्रिया नजीकच्या काळात होईलच. पण इंडिपेंडंट संचालकांनी मिस्त्रींच्या बाजूने कौल दिला तर मिस्त्रींना हटवणं अवघड जाईल. त्यामुळे टाटा-मिस्त्रींमधील हा संघर्ष अधिक कडवा होत जाण्याची शक्यता आहे.

पण, या मुद्द्यावरून एक बाब स्पष्ट होते की, ज्या प्राधान्यक्रमानं मिस्त्री टाटासमूह चालवत होते ती योग्य आहे, अशी धारणा असणाऱ्या संचालकांचाही एक गट तयार झालेला आहे. टाटासमूहाची आर्थिक गाडी रुळावर आणण्यासाठी मिस्त्रींनी टाकलेली पावलं चुकीची नाहीत असं या गटाला वाटत आहे. 'इंडियन हॉटेल्स'चे काही प्रकल्प मिस्त्रींनी विकून टाकले, त्याला विरोध झाला नाही. असं असेल तर यातून टाटापण राखताना आर्थिकबाबीलाही प्राधान्य दिलं पाहिजे असं म्हणणाऱ्यांचं मतही आता अधिक प्रकर्षानं पुढं आलेलं आहे. त्याचा मिस्त्री फायदा घेऊ शकतील.

मिस्त्रींचे व्यवहार हे कायद्याच्या चौकटीतच राहून झालेले आहेत असा युक्तिवाद होतो आहे. डोकोमोबरोबरच्या वादात टाटासमूह जपानी कंपनीला जे देणं लागतो ते दिलं गेलं नाही, पण तसं करण्याची गरजच नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांच्या चौकटीत राहूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा मिस्त्री गटाकडून केला गेला. टाटा समूहातील टाटा स्टील आणि अन्य चार अशा पाच कंपन्यांचा तोटा वाढू लागलेला आहे. समूह त्यांचं ओझं किती प्रमाणात सहन करणार असाही प्रश्न उपस्थित केला गेला. या कंपन्या पुनर्मूल्यांकित केल्या तर खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांचं मूल्य कमी होईल असं मिस्त्रींनी टाटा सन्सला पाठवलेल्या इ-मेल मध्ये नमूद केलंय. या माहितीचा समभाग मूल्यावर आणि त्यामुळे कंपनीच्या बाजारमूल्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. याचा दुसरा अर्थ असा की, इतकी गुंतवणूक या कंपन्यांमध्ये करावी लागणार आहे. हे भांडवल कुठून आणणार? असे अनेक आर्थिक मुद्दे मिस्त्रींनी उपस्थित केले आहेत आणि त्याला इंडिपेंडंट संचालकांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दुजोरा दिला जात आहे. त्यामुळे टाटासमूहातील संघर्षाची स्थिती अधिकच गुंतागुंतीची होताना दिसते आहे.

या सगळ्या संघर्षात संस्थांत्मक गुंतवणूकदारांची भूमिका काय असेल हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. एलआयसीसारख्या सरकारी कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक टाटा समूहातील कंपन्यांमध्ये आहे. म्युच्युअल फंडांचीही गुंतवणूक आहे. त्यांचं प्रतिनिधित्व टाटा कंपन्यांच्या संचालक मंडळात आहे. एलआयसीसारखी सरकारी कंपनी कुणाची बाजू घेते यावर मिस्त्रींचं भवितव्य ठरू शकेल. आत्ता तरी संस्थात्मक गुंतवणूकदार रतन टाटांच्या पारड्यात वजन टाकण्याची शक्यता असल्याचं मानलं जातं. रतन टाटा आणि सायरस मस्त्री या दोघांनीही स्वतंत्रपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतलेली आहे. त्यामुळे या संघर्षांत अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकारही ओढलं गेलं आहे.

विविध कंपन्यांच्या अध्यक्षपदावरून मिस्त्रींना हटवण्यासाठी संचालक मंडळात बहुमत लागेल. एलआयसीसारख्या संस्थात्मक कंपन्यांनी टाटांची बाजू घेतली तर मिस्त्रींची कंपन्यांच्या अध्यक्षपदावरून गच्छंती सोपी होईल. त्यानंतर टाटासमूहाचा नवा अध्यक्षाची नियुक्ती पार पडेल. त्यानंतरही न्यायालयात लढाई सुरू राहू शकेल, पण संचालक मंडळाच्या कौल अधिक महत्त्वाचा. त्यामुळे आता एकप्रकारे टाटासमूहातील संघर्षाचा शेवट सरकारच्या कौलावरही अवलंबून असेल असे दिसते.

 

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

mahesh.sarlashkar@gmail.com