अजूनकाही
प. बंगाल, आसाम, केरळ, तामीळनाडू आणि पुद्दूचेरी अशा पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. मात्र देशाचं लक्ष ‘बाबू मोशाय’च्या प. बंगालकडे आहे, कारण तिथे तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप, म्हणजे ममता बॅनर्जी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात सरळ लढत आहे.
ही निवडणूक स्वाभाविकपणे ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी अतिशय प्रतिष्ठेची आणि खूपशी निर्णायकदेखील आहे. सलग चौथ्यांदा सत्ता राखण्यात ममता बॅनर्जी यशस्वी होतात की नाही, याकडे देशाचंसुद्धा लक्ष आहे. भाजपसारख्या बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्याला तोंड देऊन जर त्यांनी ही निवडणूक जिंकली, तर देशातील भाजपेतर आघाडीच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार म्हणून त्यांचं नाव अग्रक्रमानं समोर येऊ शकतं. (अर्थात त्याला विरोध करणारेही विरोधी पक्षात आहेतच!)
ममता बॅनर्जी जर निवडणूक हरल्या, तरी त्यांच्या बाजूनी सहानुभूतीची लाट असेल, कारण त्यांच्या विरोधात भाजपसारखा सर्वार्थानं बलाढ्य प्रतिस्पर्धी होता. भाजपविरोधी देशभरातील दिग्गज नेते मंडळी ममता बॅनर्जी यांच्या पाठीशी नेहमीप्रमाणे असतीलच, पण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, हा पाठिंबा केवळ सांकेतिकच आहे. कारण प. बंगालमध्ये हे पक्ष किंवा या नेत्यांची किमानही शक्ती मुळीच नाही.
ममता बॅनर्जी यांचा राजकीय इतिहास संघर्षाचा आहे. डाव्या आघाडीशी प्रदीर्घ काळ संघर्ष करून, त्यासाठी भाजप-काँग्रेस असं ‘तळ्यात मळ्यात’ करून त्यांनी प. बंगालमध्ये सर्व शक्ती एकवटली आणि अखेर २०११मध्ये तृणमूल काँग्रेसला सर्वप्रथम सत्ता प्राप्त झाली. तेव्हा राज्यातलं ३४ वर्षांचं डाव्या आघाडीचं सरकार ममता बॅनर्जी यांनी उलथवून टाकलं. त्यांचा हा संघर्ष नेत्रदीपक आणि राजकीय आदर्श मानला जात होता.
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, प. बंगालमधलं राजकारण आणि सत्ताकारण हे नेहमी प्रतिष्ठेच्या मुद्द्यावर चालतं. जसं आपल्याकडे निवडणूक आली की, मराठीचा प्रश्न उफाळून येतो किंवा स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा उफाळून येतो, तसं प. बंगालमध्ये बंगालची भूमी आणि भाषाविषयक अनेक प्रतिष्ठेचे प्रश्न निर्माण होत असतात. ममता बॅनर्जी यांनीदेखील मी या ‘मातीची मुलगी’ आहे, असा जोरदार प्रचार करत २०११च्या निवडणुकीमध्ये विजय संपादन केला. पश्चिम बंगालची कन्या मीच आहे, अशी हाक त्यांनी नंतरच्या निवडणुकीत दिली आहे, त्यांच्या या हाकेला जनता त्या निवडणुकीत चांगला प्रतिसाद मिळाला. आता प.बंगालचं अस्तित्वच भाजपनं धोक्यात आणलेलं आहे, असा त्यांचा दावा आहे.
थोडक्यात, भाषक भावनात्मक साद घालण्यात आपल्या शिवसेना आणि मनसे यांच्याप्रमाणे ममता बॅनर्जी तरबेज आहेत. त्या काही लेच्यापेच्या नेत्या नाहीयेत. त्यांची नाळ तिथल्या मातीशी, लोकांशी घट्ट आहे. अगदी सर्वसामान्यातल्या सर्वसामान्य माणसांसाठी त्या उपलब्ध असतात. त्यांच्या राहणीमानात डामडौल नाही. त्यांना सत्तेचा माज नाही, असं सामान्य बंगाली आवर्जून सांगतो. गेली १५ वर्षे त्या सत्तेत आहेत आणि प. बंगालमधल्या जवळजवळ सर्वच गावांमध्ये त्यांचा संपर्क आहे.
आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे ज्याप्रमाणे डाव्या आघाडीशी संघर्ष करून ममता बॅनर्जींनी नेतृत्त्व आणि स्थान निर्माण केलं, त्या संघर्षाला हिंसेची धार आहे. त्याचा उपयोग आता त्यांना भाजपशी लढत देताना होणार आहे. कारण ‘ठोशास ठोसा’ देण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये आहे. प्रसंगी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची धमक त्यांच्यात आहे.
ममता बॅनर्जींचा स्वभाव ‘हट्टीसदृश्य जिद्दी’ आहे. (या स्वभावाची तक्रार तत्कालीन पंतप्रधान दस्तुरखुद्द वाजपेयींनी त्यांच्या आईकडे केली होती.) त्यामुळेच त्या आजवर इथवर प्रवास करू शकल्या आहेत. त्यांचा कारभार काहीसा एककल्लीही आहे. कुठलीही भूमिका घेताना त्या अगदी ‘तारस्वरात’ (म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रातल्या फडणवीस यांच्यासारख्या!) बोलत असतात. सर्वसामान्यांना नेत्याचं हे वागणं आवडतं असतं; अशा वागण्याची मोहिनी त्यांच्यावर पडत असते, हेही तेवढंच खरं.
त्या कलावंत आहेत. त्यामुळे अभिजनांमध्ये त्यांच्याबद्दल सहानुभूती आहे, पण यावेळेची परिस्थिती थोडीशी वेगळी आहे. कितीही नाही म्हटलं तरी, तृणमूल काँग्रेसच्या १५ वर्षांच्या सत्तेची नाराजी लोकांत आहे. भाजप गेल्या निवडणुकीपासून प. बंगालमध्ये खंबीरपणे पाय रोवून उभा आहे. भाजपच्या विधानसभेत ७७ जागा आहेत. शिवाय डावी आघाडी, काँग्रेस नाममात्रही नाहीत. गेल्या निवडणुकीत प. बंगालच्या मतदारांनी डावे आणि काँग्रेसला विधानसभेत एकाही जागी विजयी केलेलं नाही. थोडक्यात, डावे आणि काँग्रेस पश्चिम बंगालात नामशेष असल्यासारखे आहेत. म्हणून ममता बॅनर्जी म्हणजे तृणमूल काँग्रेस विरुद्ध नरेंद्र मोदी, म्हणजे भाजप अशीच ही सरळ लढत आहे.
त्यातही अजून एक गंमत आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात प्रादेशिक पातळीवर भाजपचा प्रभावी चेहरा नाही. ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा) थेट मैदानात उतरलेले आहेत. म्हणजे देशाचा पंतप्रधान आणि गृहमंत्री विरुद्ध एका राज्याचा मुख्यमंत्री, अशी ही विषम लढाई आहे. संघटित भाजपला धनाची कमतरता नाहीये. भाजपची निवडणूक लढवण्याची तयारी नेहमीच अडीच-तीन–चार वर्ष आधी सुरू होते, तशीच ती प. बंगालमध्ये सुरू झालेली आहे.
निवडणुकांमध्ये एखादा मुद्दा अकारण किंवा सकारणही गाजत असतो आणि तो कुठला असेल, हे कधीच सांगता येत नसतं. सध्याच्या घटकेला (बांगला देशीयांची) घुसखोरी हा मुद्दा भाजपनं लावून ठेवलेला आहे. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षिततेला धोका असल्याचा भाजपचा दावा आहे. शिवाय ममता बॅनर्जी यांची राजवट ‘जंगलराज’ आहे, अशी राळ भाजपनं उडवली आहे. यात राजकारण आहे की तथ्य, हे ठरवणं प. बंगालच्या मतदारांच्या हाती आहे.
निवडणूक आयोग आणि त्या निमित्तानं केंद्र सरकारवर ममता बॅनर्जी यांनी थेट तोफ डागली आहे. त्यासाठी न्यायालयात जाऊन त्यांनी वाकिलाचीही भूमिका वठवली. ‘देशाचा निवडणूक आयोग केंद्र सरकारच्या हातातलं बाहुलं आहे’, असा आरोप पूर्वी काँग्रेसच्या काळात होतं असे, आता भाजपाच्या राजवटीत केंद्रातल्या सत्तेकडे निवडणूक आयोग झुकल्याच्या आरोपाला बळकटी मिळताना दिसत आहे. अर्थात या मुद्द्याला भाजप भीक घालत नाही, हा अनुभव आहेच!
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारानं वेग पडण्याआधी प. बंगालमधील माझ्या स्त्रोतांच्या म्हणण्याप्रमाणे तृणमूल काँग्रेसच्या काही जागा कमी होतील, पण ममता बॅनर्जीच सत्तेत राहतील आणि भाजप १०० ते ११०-१५ जागांवर जाईल. (अर्थात मी असं विधान केल्यानं भाजपचे ट्रोल खवळतील हा भाग वेगळा. असो.) याच स्त्रोतांनी गेल्या वेळेस ममता बॅनर्जी त्यांच्या मतदारसंघात पराभूत होतील, पण त्यांचाच पक्ष सत्तेत येईल, अशी माहिती दिली होती आणि तसंच घडलं होतं, हे उल्लेखनीय आहे.
शिवाय आणखी एक मुद्दा असा आहे की, २०१४नंतर पंतप्रधान मोदी यांना ‘अरे’ला ‘का’रे म्हणण्याचं धाडस जसं राहुल गांधींनी दाखवलं, तसंच अलीकडच्या काळामध्ये मोदी आणि केंद्र सरकारच्या विरुद्ध बंडाचं निशाण फडकण्याचं धाडस ममता बॅनर्जी यांनी दाखवलेलं आहे. केंद्र सरकारच्या संस्थांना त्यांनी राज्यात प्रवेश करू द्यायला नकार दिला. हे जास्त अनुकूल आणि काही उणे वातावरण सध्या ममता बॅनर्जी यांच्या बाजूने आहे.
आता भाजपकडे वळूया. हा सध्या सर्वार्थानं बलदंड पक्ष आहे. पश्चिम बंगाल काबीज करण्याची भाजपची योजना जुनी आहे. भारताच्या पूर्व भागातील काही राज्यात भाजपनं सत्ता संपादन केलेली आहे. प. बंगाल राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीकोनातून प्रमुख राज्य आहे. याचं कारण या राज्यात लोकसभेच्या ४२ जागा आहेत. २०२४च्या निवडणुकीत त्या ४२पैकी १२ जागा जिंकण्यात भाजपला यश आलेलं आहे आणि मतांची टक्केवारी आहे ४०.२ होती, पण भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीमध्ये प. बंगालमध्ये सतत चढउतार आढळून येतो. त्याआधीच्या लोकसभा निवडणुकीत हा विजयी आकडा १८ होता. २०११च्या निवडणुकीत भाजपला ४ टक्के तर २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत १६ टक्के मतं मिळाली. २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीत मतांची ही टक्केवारी १० टक्क्यांवर आली, हे चढउतार पक्षासाठी आव्हानात्मक आहेत.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
पण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे भाजप निवडणुकीची तयारी अतिशय प्रदीर्घ काळापासून करतो. शिवाय भाजपचं अशातलं छोट्या जाती, जमाती, उपजाती, पोटजाती एकत्र करून भक्कम मोळी बांधण्याचं एक सूत्र आहे. जे महाराष्ट्रात, उत्तर प्रदेशात दिसलं, तोच फार्म्युला पुन्हा आता वापरला जाईल. २०१७पासूनच भाजप आणि रा.स्व. संघाशी संबंधित असणारे कार्यकर्ते प. बंगालमध्ये ठाण मांडून बसलेले आहेत. याचा अर्थ भाजप अशा पद्धतीची काही एक सूत्रबद्ध रचना करून, बांधणी करून, रणनीती आखून ही निवडणूक लढवण्याची तयारी करत असणार, हे अगदी स्पष्ट आहे.
आणखी एक मुद्दा असा की, भाजपच्या राजकारणाचा भर नेहमीच ध्रुवीकरणावर राहिलेला आहे. ‘वन व्हर्सेस ऑल’ अशा पद्धतीचं निवडणूक जिंकण्याचं ते धोरणात्मक सूत्र असतं. त्याचा ते खूप अभ्यास करतात आणि त्याची पद्धतशीर बांधणी करतात. त्यांच्या संघटनात्मक बांधणीच्या चिकाटी व चातुर्याचं आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही.
प. बंगालमध्ये विविध अंदाजानुसार २८ ते ३० टक्के मुस्लीम मतं आहेत आणि ती साहजिकच निर्णायक ठरतात. या निवडणुकीत हे मतांचं ध्रुवीकरण कसं केलं जातं. ही २८ ते ३० टक्के विरुद्ध बाकीची मतं आणि त्यातली भाजपच्या पारड्यात किती पडतात किंवा ‘पाडून घेतली’ जातात, यावरसुद्धा भाजपचं यश अवलंबून आहे.
एक निर्विवाद आहे, यापुढे प. बंगालमध्ये तृणमूल विरुद्ध भाजप अशी सरळ लढाई असेल. कारण काँग्रेस आणि डावे नेस्तनाबूत झाल्यातच जमा आहे. या निकालांनी भाजपची राज्याच्या राजकारणावरची पकड घट्ट होईल आणि पुढच्या निवडणुकीत भाजपला सत्ता प्राप्त करता येईल, अशी आजची स्थिती आहे .अर्थात हे सगळं ‘जर-तर’ आहे. प्रत्यक्षात निकाल काय लागतील तोवर वाट बघायला हवी.
..................................................................................................................................................................
लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.
praveen.bardapurkar@gmail.com
भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.


Post Comment