केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची सर्वाधिक सदोष नियुक्ती प्रक्रिया सर्वाधिक निर्दोष करणे आणि या यंत्रणेला सर्वाधिक बलवान करणे, हाच या देशातील जनतेसमोरचा एक कलमी कार्यक्रम असला पाहिजे!
पडघम - देशकारण
विनोद शिरसाठ
  • केंद्रीय निवडणूक आयोगाची इमारत आणि माजी निवडणूक आयुक्ताच्या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ
  • Sun , 07 September 2025
  • पडघम देशकारण निवडणूक Election लोकशाही Democracy राहुल गांधी Rahul Gandhi भाजप BJP

संविधानातील ३२४ कलमानुसार निवडणूक आयोग ही स्वायत्त घटनात्मक संस्था २५ जानेवारी १९५०पासून अस्तित्वात आली. देशातील लोकसभा निवडणुका, सर्व घटक राज्यांच्या विधानसभा  निवडणुका यथायोग्य पद्धतीने पार पाडण्याची जबाबदारी या आयोगाकडे सोपवली गेली. साहजिकच सर्व राजकीय पक्षांची नोंदणी व त्यांना मान्यता आणि सर्व मतदारांची नोंदणी व प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत आली. निवडणुकांच्या तारखा ठरवणे, निवडणुका रद्द करणे वा पुढे ढकलणे, फेरनिवडणुका घेणे, आचारसंहिता निश्चित करणे, उमेदवारांचे अर्ज वैध-अवैध ठरवणे, निवडणुकांच्या गैरप्रकारांच्या संदर्भातील कार्यवाही करणे, हे सर्व काम या आयोगाकडेच असते.

अशा या निवडणूक आयोगाकडे नियमित व पूर्ण वेळ कर्मचारी खूप कमी असतात; पण निवडणूक काळात आणि निवडणूक प्रक्रियेसाठी अन्य काळातही हवे तितके सरकारी कर्मचारी कामाला लावण्याचा अधिकार आयोगाला असतो.

१९५० ते १९९० या ४० वर्षांत १० निवडणूक आयुक्त झाले, तेव्हाचा निवडणूक आयोग केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असल्याप्रमाणे वागत होता. त्या काळात निवडणुकीतील सर्व प्रकारचे गैरप्रकार लहान-मोठ्या प्रमाणात घडत होते. अगदी मतपेट्या पळवणे, बोगस मतदान करणे, विखारी प्रचार करणे, दहशत पसरवणे, हिंसाचार घडवून आणणे ते उमेदवारांनी खोटी शपथपत्रे सादर करणे इथपर्यंतचे.

त्या काळात केंद्रीय निवडणूक आयुक्त एकच असायचा आणि प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षाचे सरकार केंद्रात व अनेक राज्यांत असायचे, विरोधी पक्ष तुलनेने दुर्बल होते, त्यामुळे निवडणुकीच्या काळातील शिथिलता जाणवायची, खटकायची, त्रासदायक वाटायची. तरीही त्या चार दशकांत देशातील सर्वाधिक विश्वासार्ह घटनात्मक संस्था म्हणून निवडणूक आयोगाचाच उल्लेख केला जात असे.

याचा अर्थ निवडणूक प्रक्रियेतील एकूण उलाढाली व प्रचंड व्याप्ती यांच्या तुलनेत ते गैरप्रकार अत्यल्प होते. त्यामुळेच, त्या दशकांत कोणत्याही निवडणूक आयुक्तावर पक्षपातीपणाचा आरोप होऊन, तो वादाच्या भोवऱ्यात अडकला नव्हता.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

१९९०मध्ये टी. एन. शेषन निवडणूक आयुक्त झाले. त्यांची नियुक्ती चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना झाली, ते (औट घटकेचे ठरलेले) केंद्र सरकार काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर आलेले होते, साहजिकच काँग्रेसच्या शिफारसीनुसार शेषन त्या पदावर आले. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना शेषन हे पंतप्रधान कार्यालयाचे सचिव होते. त्यांनी आयुक्त झाल्यावर निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता म्हणजे नेमके काय, हे दाखवून दिले.

निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांची प्रचिती देशभरातील मतदारांना, उमेदवारांना, राजकीय पक्षांना आणि नरसिंह राव पंतप्रधान असलेल्या काँग्रेसप्रणीत केंद्र सरकारलाही दिली. त्यांचा झंझावात इतका प्रखर होता की, ते देशभरातील जनतेच्या गळ्यातील ताईत बनले. परिणामी, त्यांना लगाम घालण्यासाठी नरसिंह राव सरकारने १९९३मध्ये संसदेत कायदा करून मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या बरोबर आणखी दोन आयुक्तांची नियुक्ती करण्याची तरतूद केली. पेचप्रसंग आला तर तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी बहुमताने निर्णय घ्यावा, अशी तरतूद त्या कायद्यात केली. मात्र शेषन बधले नाहीत, निवृत्त होईपर्यंत (१९९० ते १९९६) त्यांचा झंझावात चालूच राहिला.

त्या झंझावाताची मोठीच दहशत राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर राहिली. परिणामी, ते निवृत्त झाल्यानंतर पुढील २५ वर्षांत आलेल्या सर्व निवडणूक आयुक्तांनी व मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी ती घडी विस्कटू दिली नाही. शेषन यांच्याप्रमाणे त्यांची दहशत नव्हती, पण दरारा होता.

अशा या निवडणूक आयोगाच्या साठ वर्षांच्या वाटचालीचे चित्रण करणारे पुस्तक, २००६ ते २०१२ या काळात निवडणूक आयुक्त व मुख्य निवडणूक आयुक्त या पदांवर राहिलेल्या एस.वाय. कुरेशी यांनी लिहिले. ते चारशे पानांचे पुस्तक २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होण्यापूर्वी एक आठवडा आधी ‘An Undocumented Wonder : The Great Indian Election’ या नावाने आले. कुरेशी यांनी निवडणूक आयोगाच्या साठ वर्षांच्या कार्यक्षमतेचे, यशापयशाचे आणि पुढे काय करायला हवे, याचेही अभ्यासपूर्ण विवेचन-विश्लेषण केले आहे. मात्र, त्यात एक जबरदस्त विधान केले आहे, प्रचंड मोठा धोका त्यातून अधोरेखित केला आहे. ते विधान असे आहे : “भारतातील निवडणूक आयोग ही जगातील सर्वांत मोठी यंत्रणा आहे, मात्र त्या यंत्रणेच्या निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती ही जगातील सर्वाधिक सदोष प्रक्रिया आहे.” 

ते पुस्तक प्रकाशित झाल्यानंतरच्या आठवड्यात लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागले. भाजपप्रणीत रालोआचे सरकार प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आले, तेव्हापासून आतापर्यंत केंद्रात मोदी-शहा यांची राजवट आहे. सलग तीन लोकसभा निवडणुका तर त्यांनी जिंकल्याच, पण देशातील अर्ध्याहून अधिक (काही वेळा तीन-चतुर्थांश) राज्यांमध्ये भाजप सत्तेवर राहिला आहे. अशी सत्ता पुन्हा पुन्हा मिळवण्यासाठी त्यांनी वैध मार्ग तर अवलंबलेच; पण निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून स्वपक्षाला झुकते माप मिळवणे आणि सर्व विरोधी पक्षांवर कुरघोडी करणे, हे प्रकार क्रमाक्रमाने वाढवत नेले.

या दशकात ईव्हीएमबद्दल ओरड होत राहिली, पण त्याचे ठोस पुरावे सादर झाले नाहीत (तो घोटाळा असेल तर जगातील सर्वांत मोठा ठरेल). मात्र, निवडणुकांच्या तारखा व टप्पे भाजपला हवे तसे, विरोधी पक्षांना चिन्हांचे वाटप भाजपला हवे तसे, पक्षफुटीला मान्यता भाजपला हवी तशी, निवडणूक प्रचार काळात कोणाच्या गैरप्रकाराकडे कानाडोळा करायचा, हे भाजपला हवे तसे, कोणी आचारसंहितेचा भंग केला तर त्यासाठीची कारवाई भाजपला हवी तशी, असे प्रकार राजरोस पाहायला मिळत होते.

आणि आता गेल्या महिनाभरात चव्हाट्यावर आल्या आहेत, मतदार याद्यांमध्ये केलेल्या अफरातफरी. त्या संख्येने इतक्या जास्त व इतक्या मोठ्या दिसताहेत की, उत्खनन केले तर कोणीही अचंबित होऊन जाईल, अनेकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरचा विश्वासच उडून जाईल. त्यातच भर पडली आहे, ती निवडणूक आयोगाने कधी नव्हे इतकी अपारदर्शकता अंगीकारली आहे. विरोधी पक्षांच्या तक्रारींची दखलच न घेणे, तक्रारदारांनी मागितलेला डेटा न देणे, माध्यमांना उडवाउडवीची उत्तरे देणे आणि न्यायालयात वेळ मारून नेणे हे सर्व प्रकार चढत्या क्रमाने दिसत आहेत. हे सर्व या दशकात कसे घडवता आले? निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती प्रक्रिया सर्वाधिक सदोष असल्यामुळे!

२०१४पूर्वी पंतप्रधान कार्यालय व कायदा मंत्रालय यांच्यामार्फत केंद्रातील आजी-माजी सचिवांची नियुक्ती निवडणूक आयुक्त म्हणून केली जात असे. गंमत म्हणजे, एकदा ती नियुक्ती पंतप्रधानांच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपतींनी केली की, केंद्र सरकारचे व अन्य कोणत्याही यंत्रणेचे आदेश त्याला लागू होत नाहीत. वयाची ६५ वर्षे होईपर्यंत किंवा सहा वर्षे तो त्या पदावर राहतो. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत महाभियोग मंजूर केल्याशिवाय, त्याला काढता येत नाही. प्रोटोकॉलचा विचार करता राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश इत्यादींनंतर नवव्या क्रमांकावर मुख्य निवडणूक आयुक्त येतात. निवडणूक आयुक्ताला  पंतप्रधानही बैठकीला बोलावू शकत नाहीत.

अशा या मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य दोन आयुक्तांची नियुक्ती प्रक्रिया अधिक कठोर निकषांवर व नि:पक्ष पद्धतीने व्हायला हवी, अशी चर्चा वर्षानुवर्षे होत आली आहे.

मोदी-शहा यांच्या सुरुवातीच्या काळात आलेले काही निवडणूक आयुक्त व मुख्य निवडणूक आयुक्त मनमोहन सरकारच्या काळात नियुक्त झालेले होते, उर्वरित सर्व यांच्याच काळातील आहेत. मात्र २०१६-२०१७मध्ये केंद्रीय अर्थखात्याचे सचिव राहिलेले अशोक लवासा यांना २०१८मध्ये निवडणूक आयुक्त केले गेले. त्यांनी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात मोदी, शहा आणि भाजप नेत्यांच्या विरोधात आलेल्या सहा आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारींवर कारवाई करण्याचा आग्रह धरला. तेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा व दुसरे निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी बहुमताने ते निर्णय फेटाळले आणि त्या सहाही तक्रारींमधून भाजपला क्लीन चिट दिली. त्याचा परिणाम,  ते निवडणूक निकाल लागल्यानंतर लगेचच लवासा यांची पत्नी, बहीण व मुलगा यांना ईडीची नोटीस पाठवून चौकशी सुरू करण्यात आली, आणि मग पुढील सहा महिन्यांत त्यांनी राजीनामा दिला, ती जागा रिक्त ठेवली गेली.

त्यानंतर २०२४च्या लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी अरुण गोयल या दुसऱ्या निवडणूक आयुक्तांनीही राजीनामा दिला. वस्तुतः लवासा व गोयल हे दोघेही ज्येष्ठता क्रमानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त बनणार होते. त्या दोघांच्या काळात अनुक्रमे सुनील अरोरा व राजीव कुमार हे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते, त्यांच्याशी मोठे मतभेद झाल्यानेच ते राजीनामे देऊन मोकळे झाले. आणि आता ज्ञानेश कुमार हे मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत.

म्हणजे मोदी-शहा दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतरच्या सहा वर्षांत कोणत्याही निवडणूक आयुक्ताने केंद्र सरकारच्या व भाजपच्या विरोधात भूमिका घेतलेली नाही. कारण निवडणूक आयुक्त नियुक्त करण्याच्या संदर्भात ती जोडी अधिक सावध झाली. २०२१मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाने बोलावलेल्या बैठकीला त्या वेळचे तिन्ही निवडणूक आयुक्त गेले होते, तेव्हा देशभर त्या आयुक्तांची नाचक्की झाली होती. एक अपवाद वगळता सर्व माजी निवडणूक आयुक्तांनी त्या तिघांवर टीकेची झोड उठवली होती.

दरम्यानच्या काळात, निवडणूक आयुक्त निवडण्यासाठी पंतप्रधान, सरन्यायाधीश व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते ही त्रिसदस्यीय समिती असावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असताना, मोदी-शहा यांनी संसदेमध्ये नवा कायदा केला, सरन्यायाधीशांऐवजी पंतप्रधानांना हवा तो केंद्रीय मंत्री हा तिसरा सदस्य त्या समितीत असेल, असा बदल केला. त्या कायद्याच्या वैधतेलाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे.

फेब्रुवारी २०२५मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त झालेले ज्ञानेश कुमार हे त्याआधी वर्षभर निवडणूक आयुक्त होते. त्यापूर्वी त्यांनी अमित शहा यांच्याकडे असलेल्या केंद्रीय सहकार खात्याचे सचिव व गृह खात्याचे अतिरिक्त सचिव म्हणून काम पाहिले आहे. संविधानातील ३७० कलम रद्द करणे, राममंदिराच्या संदर्भातील प्रतिष्ठानचे गठन करणे अशा काही निर्णयांत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. आणखी चार वर्षे तेच मुख्य निवडणूक आयुक्त राहणार आहेत, म्हणजे २०२९ची लोकसभा निवडणूक येईपर्यंत!

दोन आठवड्यांपूर्वी राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार व अन्य दोन निवडणूक आयुक्त यांच्या पक्षपाती वर्तनाबद्दल जोरदार टीका केली आहे, इतकी की काँग्रेसप्रणीत केंद्र सरकार आल्यावर या तिघांची चौकशी करून कारवाई केली जाईल अशी जाहीर धमकी दिली आहे. ती धमकी आक्षेपार्ह आहे, पण ते या टोकाला गेले याचे कारण, कर्नाटक राज्यातील एका विधानसभा मतदारसंघात एक लाखापेक्षा अधिक उमेदवार बोगस असल्याचे पुराव्यांसह दाखवून दिल्यानंतरही, निवडणूक आयुक्तांनी दाखवलेली बेफिकिरी हेच आहे. अशा निवडणूक आयोगाकडून पुढील काळात कशा आणि किती अपेक्षा बाळगणार?

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

भारतातील सर्व घटनात्मक यंत्रणांवर विद्यमान केंद्र सरकारची विशेषतः मोदी-शहा यांची घट्ट पकड दिसते आहे, ती ढिली करणे अत्यावश्यक झाले आहे, पण निवडणूक आयोग त्यांच्या पूर्णतः कब्जात आहे.

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीचे मतदान सुरू झाले त्या आठवड्यात, तेव्हाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त हरिशंकर ब्रह्मा म्हणाले होते, “आणखी १५ ते २० वर्षांनी या देशातील सर्व मतदार सर्व निवडणुकांसाठी घरी बसून, आपापल्या कार्यालयात बसून किंवा चौकाचौकांत ठेवलेल्या यंत्रांवर जाऊन मतदान करू शकतील.” त्यांनी असा विश्वास व्यक्त केला याची दोन कारणे होती. सामान्य माणसांच्या हातात पोहोचलेल्या तंत्रज्ञानामुळे ते आता सहज शक्य आहे आणि जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशाची निवडणूक आयोग ही यंत्रणा तेवढी सक्षम आहे. त्या दिशेने प्रवास चालू होणे अपेक्षित होते, त्यासाठी कधी नव्हे इतकी अनुकूलता प्राप्त झाली आहे.

अर्थातच, त्यासाठी सर्व प्रकारचा डेटा अचूक करत राहणे आणि तो सर्वांना उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. मात्र आताचा निवडणूक आयोग कधी नव्हे इतका अपारदर्शक झाला आहे. त्यामुळे ‌‘उष:काल होता होता काळरात्र आली‌’ असे म्हणण्याची वेळ निवडणूक आयोगाने आणली आहे.

सारांश, जगातील सर्वांत मोठ्या यंत्रणेच्या आयुक्तांची सर्वाधिक सदोष असलेली नियुक्ती प्रक्रिया सर्वाधिक निर्दोष करणे आणि त्या सर्वांत मोठ्या यंत्रणेला सर्वाधिक बलवान करणे, हाच या देशातील जनतेसमोरचा एक कलमी कार्यक्रम असला पाहिजे. ती लढाई संसदेत, न्यायालयांत, प्रसारमाध्यमांत आणि रस्त्यांवरही केली पाहिजे. अर्थातच, तेवढ्याने भागणार नाही. आणखी बरेच काही करावे लागणार आहे.

(‘साधना साप्ताहिका’च्या ६ सप्टेंबर २०२५च्या अंकातून साभार.)

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

ही कथा मूळ परंपरेत बसत नाही. श्रद्धांना कवटाळत बसत नाही. कथालेखकाच्या स्वभावातच ती बसत नाही. तत्त्वज्ञानाच्या आहारी न जाता भावनेच्या हिंदोळ्यावर अक्षरलव्हाळीची अक्षरं हिंदकळत राहतात
समीक्षक आणि विचारवंत प्रा. गो. मा. पवार यांच्या आयुष्यभराच्या चिंतन-व्यासगांची साक्ष असणारा हा लेखसंग्रह आहे
खालिद जावेद यांच्या कथांतली भाषा अचानक सपाट वर्णनाला भेदून काव्यात्मकतेच्या पायऱ्या चढून जाते, हे जाणवून वाचक स्तिमित होतो. त्यांच्या कल्पनाशक्तीने अवाक होतो…
पुस्तकं येत गेली, तसे उत्तरोत्तर आधी घर आणि मग मनही पुस्तकांनी भरून गेले. असंख्य विश्वात एकाच वेळी नांदण्याचा अद्भुत म्हणावा असा आनंदमयी अनुभव दिला त्यांनी…
पुस्तक फक्त वाचण्यासाठी ही संकल्पनाच बदलली आहे? आता ते केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते!

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

पुस्तक फक्त वाचण्यासाठी ही संकल्पनाच बदलली आहे? आता ते केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते!

सर्व जगाचीच प्रवृती, संस्कृती आता ‘पैसाक्रेंद्रित’ झाली आहे. तेथे ‘वाचकांचा वापर’ हा केवळ बुद्धिवंतांची गर्दी तेथे होते, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. त्याचबरोबर अनेक प्रेक्षकांकडून, प्रामुख्याने समाजमाध्यमांवर आपण किती मोठे आहोत, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. आता केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते.......

अमेरिका पुन्हा वर्चस्ववाद निर्माण करत आहे का? आपणच जगाचे सुभेदार आहोत, असे अमेरिकेला वाटत आहे का?

एका सार्वभौम राष्ट्राच्या प्रमुखाला त्याच्या देशात अटक करून घेऊन जाणे, हा प्रकार आंतरराष्ट्रीय कायदा, आंतरराष्ट्रीय नैतिकता आणि ‘युनो’च्या सनदेला हरताळ फासणारा आहे. यातून युनोचे अपयश, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन, बहुध्रुवीकरणाला दिलेली बगल, चीन, रशिया, भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांनी उभ्या केलेल्या नव्या चळवळीसमोर आव्हान आणि अमेरिकेची दादागिरी अधोरेखित होताना दिसते.......

सरदार पटेल यांचा भव्य पुतळा उभारणार्‍या मोदींनी सोमनाथ मंदिराविषयी लेख लिहिण्याआधी त्याच्या जीर्णोद्धाराचा इतिहास माहीत करून घ्यायला हवा होता…

इतरांच्या धार्मिक संवेदनशीलतेला खोल जखमा करणे, हाच आपला मार्ग आहे, असे एखाद्या जनसमुदायाला वाटत असेल, तर ते देशावर भविष्यात येऊ घातलेल्या भयानक अरिष्टाचे दुश्चिन्ह आहे. धर्मश्रद्धेचे प्रश्न कायद्याच्या कक्षेत सोडवता येत नाहीत. देशातील विविध धर्मांतील लोकांच्या मनात द्वेष भावना वाढीस लागून देशात अराजक निर्माण होण्याची आणि देशाचे शतखंडित तुकडे होण्याची शक्यता वाढते, हे आपल्या केव्हा लक्षात येईल? .......

‘सम्यक सकारात्मक’ हा माझा दृष्टीकोन राहिला आणि ‘प्रवाहासाठी प्रवाहाविरुद्ध’ भूमिका घेण्याचा प्रयत्न मी यथाशक्ती केला...

गुणात्मक वाढ आणि संख्यात्मक वाढ एकाच वेळी होत असेल, तरच ‘विकास’ ही संज्ञा वापरता येईल, अशी भूमिका आम्ही सातत्याने घेत आलो. हा देश एकसंध व एकात्म राहायचा असेल, आधुनिक व सामर्थ्यशाली व्हायचा असेल, तर सर्व घटकांना समान संधी मिळायला हवी, कमजोर घटकांना झुकते माप देतच ते साध्य करता येईल, अशी धारणा कायम राहिली आहे. भारतीय संविधानाच्या मूल्यांशी ते सुसंगत आहे. त्यासाठी खऱ्या राष्ट्रवादाच्या दिशेने जायला हवे.......

माझ्या विचारांचा नाही, तो माझा शत्रू, ही धारणा वाढीस लागल्यामुळे विरोधी मत पचवणं जड जाऊ लागलं आहे. सामाजिक ध्रुवीकरणामुळे एकाच देशात दोन किंवा अनेक देश वसू लागले आहेत

एकविसाव्या शतकात ज्या राजवटी जगावर अधिराज्य गाजवायची स्वप्नं पाहत आहेत, त्यांचा संकुचितवाद अधिक अतिधोकादायक आहे. सर्वदूर पसरलेली प्रसारमाध्यमं हे तर सत्ता हस्तगत करण्याचं हत्यार झालेलं असून, त्यावरील नियंत्रणामुळे सत्ताधारी आपल्या अपयशाचं खापर इतरांवर फोडतात आणि काल्पनिक भीतीचा बागुलबुवा उभा करून लोकांचं लक्ष खऱ्या समस्यांकडून इतरत्र वळवण्यात यशस्वी होतात.......

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे!

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनावेळी मोरारजी देसाईंनी आचार्य अत्रे यांना सत्तर दिवस तुरुंगात टाकले. तसेच एका वगनाट्य लेखनाच्या कारणावरून त्याच मोरारजीने आमच्या शाहीर अण्णाभाऊ साठेंना हद्दपार केले होते. त्यांनी तुरुंगवासही भोगला होता.......

विशेष तपास मोहिमेद्वारा (एसआयआर) सुधारणेच्या नावाखाली सध्या जे काही केले जात आहे, त्यामुळे सुधारणांऐवजी विद्रूपीकरणच होत आहे

निवडणूक सुधारणा भाजपच्याच फायद्याच्या कशा होतील, या दृष्टीनेच केल्या जातील, हे स्पष्ट आहे. अलीकडच्या काही राज्यांतील निवडणुकांमध्ये ते स्पष्टपणे दिसून आले आहे. हा काही निव्वळ योगायोग नक्कीच नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोग भाजपच्या कह्यात गेला आहे आणि तो जे करतो ते भाजपसाठी, हे आता उघडपणे बोलले जाऊ लागले आहे.......

कोकणासारख्या पिटुकल्या प्रदेशाचे झाले थोडेफार नुकसान, झाली काही माणसे व्याधीग्रस्त, मोडले काहींचे संसार, तर… विकासासाठी हे सहन करायलाच हवे!

इटलीतील त्या गावाप्रमाणे लोटे परशुरामचीही स्थिती होणार की काय, हे आता सांगता येणे कठीण. कदाचित होणारही नाही. आशेवर राहायला काय हरकत आहे? यातील इटलीचे नुकसान आणि भारताचा लाभ तेवढा सुजाण नागरिकांनी ध्यानी घ्यावा. त्या युरोपियन महासंघाची एक एजन्सी आहे - ‘युरोपियन केमिकल एजन्सी’. ती सुमारे दहा हजार फॉरेनर केमिकल्सवर बंदी लादण्याचा विचार करत आहे. तसे झाल्यास आपण अशी रसायने तयार करणारी आशियातील एक बलाढ्य शक्ती असू.......

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्या व्हाईट हाऊसमध्ये ‘बॉलरूम’ बांधण्यासाठी दिवस-रात्र मेहनत घेत आहेत...!

अमेरिका सध्या गंभीर आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांशी झगडत आहे. महागाई आणि भाडेवाढीने सामान्य नागरिकांच्या कुटुंबांवर ताण वाढला आहे. अशा वेळी व्हाईट हाऊसचं रूपांतर एका वैयक्तिक महालात करणं, हे केवळ असंवेदनशील नाही, तर लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना धक्का देणारं आहे. सत्ता जर स्वतःचं प्रतिबिंब सोन्याच्या आरशात पाहू लागली, तर तिला लोकांच्या अंधारात काय घडतंय, हे दिसेनासं होतं.......

पं. नेहरू आणि मोदी यांच्यातील अंतर हे ‘आयडिया ऑफ इंडिया’मधील आहे. आजचे भारतीय तरुण, बुद्धिजीवी-बुद्धिवादी आणि सजग नागरिक कोणत्या ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चे वारसदार म्हणून स्वत:कडे पाहतात?

नेहरूंचा भारत आधुनिकतेकडे, विज्ञानाकडे, लोकशाहीकडे आणि विद्याशाखांच्या विकासाकडे जाणारा होता; तर मोदींचा भारत धार्मिक प्रतिमांभोवती केंद्रित, भावनिक भाषणांवर अवलंबून आणि प्राचीन गौरवाच्या काल्पनिक कथांमध्ये रमणारा आहे. राष्ट्राची शक्ती विज्ञान, शिक्षण, रोजगार, उद्योग, आणि तर्कसंगत विचारात असते. आणि म्हणूनच धार्मिक-ध्रुवीकरणावर आधारित राजकारण घातक असते.......

© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.