बदला नहीं, इन्साफ चाहिए

बिल्कीस बानू. एक तरुण मुलगी. गोध्रामध्ये रेल्वेचा डबा जाळण्याच्या घटनेनंतर उसळलेल्या दंगलीत बळी पडलेली एक स्त्री. तिचा दोष का होता? ती एक मुस्लीम स्त्री होती व आहे. पंधरा वर्षांच्या अथक संघर्षानंतर तिला न्याय मिळालाय. या सामुदायिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात सहा पोलीस कर्मचाऱ्यांसह अकरा जणांना दोषी ठरवण्यात येऊन त्यांना नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

मार्च २००२मध्ये अयोध्यावरून कारसेवा करून परत येणारे कार्यकर्ते ज्या रेल्वेने प्रवास करत होते, ती साबरमती एक्सप्रेस गोध्रा येथे रेल्वे क्रॉसिंगजवळ थांबली असताना त्यातील स्लीपर कोचच्या डब्यांना आग लावण्यात आली. त्यात काही कारसेवक व इतर प्रवासी मरण पावले. परिणामी नंतर दंगल उसळली. सरकारने दंगेखोरांना मोकळे रान दिल्याची भावना लोकांपर्यंत पोहोचली होती. मुस्लीम द्वेषाचा वणवा हा हा म्हणता सर्वदूर पोहोचला होता. मुस्लीम वस्तीवर हल्ले होत होते.

दाहोद जिल्ह्यात एका गावात राहणाऱ्या बिल्कीस बानू व तिचे कुटुंबीय एका ट्रकमध्ये बसून जीव वाचवण्यासाठी पळून चालले होते. राधिकापूर या गावाजवळ एका हिंसक जमावाने ट्रक अडवला; सर्वांना खाली उतरवले व नंतर स्त्रियांवर बलात्कार करून पुरुष व मुलांना ठार मारण्यात आले. या प्रकरणामध्ये बिल्कीस बानूच्या दोन वर्षाच्या मुलीसह एकूण चौदा जण मारले गेले. बिल्कीस बानूवर सामुदायिक बलात्कार करण्यात आला. ती मेली आहे असे समजून तिला सोडून जमाव निघून गेला. ही घटना घडली त्यावेळी बिल्कीस बानू गरोदर होती. काही काळाने शुद्ध आल्यावर बिल्कीस बानू उठली. तिने पोलिसांकडे तक्रार नोंदवण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांनी तक्रार नोंदवण्यास नकार तर दिलाच, शिवाय या गोष्टीची कुठे वाच्यता करू नकोस असा दमही दिला. दंगल पीडीत छावणीमध्ये सुन्न अवस्थेत बसली असताना तिला शोधत तिचा पती याकूब रसूल तिथे आला. त्याने तिला धीर, मानसिक आधार दिला. नंतर त्यांचा न्याय मिळवण्यासाठी संघर्ष सुरू झाला.

गुजरात दंगलीच्या काळात व नंतरही अनेक संघटना, संस्था कार्यरत होत्या. दंगलग्रस्तांना आधार देणे, त्यांचे पुनवर्सन करणे, न्याय मिळवून देणे अशी अनेक प्रकारची कामे त्या करत होत्या. बिल्कीस बानूचे प्रकरण गुजरातच्या उच्च न्यायालयात पोचवण्यात बिल्कीस बानूला यश आले, याचे कारण या संस्था व व्यक्तीच होत्या. चार-पाच वर्षं गुजरातच्या न्यायालयात हा खटला रेंगाळत होता. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरळीत चालत नव्हती. विविध नेत्यांकडून दबाव येत होते. पोलिसांची भूमिका दंगलखोरांना मदत करण्याचीच होती. शेवटी प्रयत्न करून हा खटला गुजरातच बाहेर चालवावा, असा आदेश मिळवण्यात यश आले. नंतर तो मुंबई उच्च न्यायालयात चालवण्यात आला. २००७-२००८ दरम्यान हा खटला मुंबई उच्च न्यायालयात चालवण्यात आला. यात सहा पोलीस कर्मचाऱ्यांसह अकरा जणांना दोषी ठरवण्यात आले. बेस्ट बेकरी केसमध्ये बारा जणांना जिवंत जाळण्यात आले होते. हा खटलादेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेवरून गुजरातमधून मुंबई उच्च न्यायालयात चालवण्यात आला होता, ज्याचा निकाल २००६ साली लागला.

न्याय मिळाला, अशी बिल्कीसची भूमिका आहे. ‘मला सूड उगवायचा नव्हता; मला न्याय पाहिजे होता,’ असे ती पत्रकारांशी बोलताना म्हणाली. बिल्कीस बानूच्या खटल्याचा निकाल लागला, त्याच काळात निर्भया सामुदायिक बलात्कार व पुण्यातील नयना पुजारी हिच्यावरील सामुदायिक बलात्कारांच्या प्रकरणांचाही निकाल लागला. दोन्ही प्रकरणांत आरोपींना फाशी सुनावण्यात आली. या दोन्ही प्रकरणांचा निकाल पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीमध्ये लागला. बिल्कीस बानूच्या प्रकरणात दोषींना जन्मठेप सुनावण्यात आली व निकाल यायला पंधरा वर्षं वाट पाहावी लागली. आमच्यासारखे अनेक कार्यकर्ते फाशीची शिक्षा कायमस्वरूपी बंद व्हावी या मताचे आहेत. म्हणून बिल्कीस बानूच्या प्रकरणात आरोपींना फाशी दिली नाही याबद्दल तक्रार करायचे कारण नाही, पण न्यायालय तीनही प्रकरणात समान भूमिका घेत असल्याचे दिसत नाही.

गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे करणारे गुन्हेगार हेही या समाजाचे घटक आहे. माणूस हिंसाचार व बलात्कार करायला कसा प्रवृत्त होतो हे पाहायला हवे. बिल्कीस बानूच्या प्रकरणात हिंसाचार व बलात्कार करण्यात जे सहभागी होते; त्यांची भावना हिंसाचार व बलात्कार करताना काय असेल? आम्ही आमच्या धर्माच्या रक्षणासाठी, आमच्या धर्मविरोधी राक्षसांचा वध करून एक पवित्र काम करत आहोत, अशीच भावना असण्याची शक्तता आहे. दीर्घकाळ चाललेला अपप्रचार व द्वेषमूलक भाषणे, लेख, नाटक, चित्रपट, कथा-कादंबऱ्या ही मानसिकता निर्माण करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. हातात तलवार, सुरे, लाठी घेऊन निरपराध मुस्लीम समुदायावर हिंसा करणसाठी तुटून पडलेल्या जमावाला तसे करण्यास उत्तेजन देणाऱ्या, नैतिक पाठबळ देणाऱ्या राजकीय शक्ती, आध्यात्मिक नेते\साधू आणि मध्यमवर्गीय विचारवंत यांची भूमिका ही हिंसाचारात सहभागी असणाऱ्याइतकीच महत्त्वाची आहे. जे विचारवंत, कलावंत, लेखक-कवी, चित्रकार या हिंसाचाराच्या विरोधात बोलतात, सहिष्णुता जपण्याची गोष्ट करतात त्यांच्याविषयी कमालीची तिरस्काराची भावना निर्माण करण्यात येत आहे. महात्मा गांधींना तर रोज गोळ्या माराव्या लागतात, त्यांच्याविषयी खोट्यानाट्या गोष्टी रचून प्रसारित केल्या जातात. भगवान बुद्ध आणि महात्मा गांधी यांच्या अहिंसा विचाराने हा देश दुबळा झाला आहे, षंढ झाला आहे अशी मांडणी करणारे विद्वान गल्लीबोळात सापडत आहेत.

बिल्कीस बानूला न्याय मिळवून देण्यात अनेक जण सहभागी आहेत. जनविकास संस्थेचे गगन सेठी हे या प्रकरणामध्ये सुरुवातीपासून शेवटर्पंत तिच्या पाठीशी राहिले. गुजरातचे पोलीस  प्रोसीक्युटर आर.के.शहा यांनी न्यायालयीन प्रक्रिया अतिश प्रामाणिकपणे व पूर्ण ताकदीने चालवली. सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य चोख बजावले. बिल्कीस बानूचा पती याकूब रसूल हा तिच्या पाठीशी उभा राहिला व तिला हिंमत दिली, हेही खूप महत्त्वाचे आहे. एरवी बलात्कारित पत्नीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन निकोप असतोच असे नाही. नयना पुजारीच्या पतीनेही उघडपणे व महत्त्वाची भूमिका पार पाडली, याचाही उल्लेख व्हायला हवा.

बिल्कीस बानू आता ३४ वर्षांची आहे, ज्यावेळी तिच्यावर बलात्कार झाला त्यावेळी ती पाच महिन्यांची गरोदर होती. दिवस पूर्ण झाल्यावर तिने एका मुलाला जन्म दिला. आता तो १५ वर्षांचा आहे. त्याला वकील करण्याची बिल्कीस बानूची इच्छा आहे. गेल्या १५ वर्षांत बिल्कीस, तिचा पती व मुले यांना सुरक्षेच्या कारणामुळे वीस वेळा घरे बदलावी लागली आहेत.

असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत असे आमच्यासारख्यांना वाटते. पण देशभर जे वातावरण आहे ते विषारी आहे. गौरक्षणाच्या नावाखाली स्वतःला कार्यकर्ते म्हणणारे गुंड हिंसाचार करत आहेत. मंत्रिमंडळातले मंत्री त्यांना पाठीशी घालत आहेत. कायदा हातात घेणारे व अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांना मारहाण करणारे प्रशिक्षित कार्यकर्ते आता जागोजागी दिसू लागले आहेत. एकत्र फिरणाऱ्या तरुण-तरुणींना जाब विचारण्याचे  प्रकार वाढत आहेत. ड्रेस कोडची भूमिका घेत हातात ब्लेड वा तत्सम हत्यार घेऊन फिरणाऱ्या स्वयंनियुक्त नैतिक पोलिसांना कोण आवरणार? आज बिल्कीस बानू जात्यात आहे, पण अनेक जण सुपात आहेत. भारतीय संविधानावर आधारित कायदा आणि सुव्यवस्था निर्माण करणे, सर्व नागरिकांना सुरक्षित व प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार आहे; त्याचे रक्षण करणे, ही शासनाची जबाबदारी आहे. कायदे मोडणाऱ्या गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी, त्यांचा न्याय करण्यासाठी न्यायव्यवस्था व पोलीस यंत्रणा सक्षम आहे, याची जाणीव स्वयंनिुक्त गुंडगिरी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना होईल आणि तसा विश्‍वास सर्व नागरिकांना वाटेल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.

लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

rajanaaa@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.