'जनरिक'ची सक्ती आधी औषध-कंपन्यांवर करा
पडघम - देशकारण
डॉ. अनंत फडके, डॉ. अभिजित मोरे
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Wed , 26 April 2017
  • पडघम देशकारण जनरिक औषधं Generic Medicine ब्रँडेड औषधं Branded Medicine ड्रग-इन्स्पेक्टर Drug Inspector

डॉक्टरांनी जनरिक नावांनी औषधं लिहून देणं कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्तुत्य असला तरी अर्धवट आहे. कारण अजून काही पावलं उचलली नाहीत, तर जनतेला दर्जेदार औषधं रास्त भावात मिळण्याच्या दृष्टीने या निर्णयाचा काहीही फायदा होणार नाही.

एक म्हणजे जनरिक नावांनी औषधं विकणं औषध-कंपन्यांना बंधनकारक केलं पाहिजे. कारण अपवाद वगळता आज कोणतीच कंपनी असं करत नाही. त्यासाठी १९७५ साली हाथी-समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे आधी टप्प्याटप्प्यानं ब्रँड-नावं रद्द करायला हवीत. सुरुवातीला निदान जनरिक नावं ब्रँड-नावांपेक्षा मोठ्या व ठळक आकारात छापायाचं बंधन तरी घालायला हवं. असं न करता डॉक्टरांना जनरिक औषध लिहायचं बंधन घातलं तरी रुग्णांना ती मिळणार नाहीत. कारण औषध-कंपन्यांनी दुकानांमध्ये अपवाद वगळता जनरिक नावानं औषधं उपलब्धच केलेली नाहीत. डॉक्टरांनी  जनरिक नाव लिहून दिलं तरी दुकानदार जनरिक-औषधं देऊ शकणार नाहीत. ते ‘ब्रँडेड जनरिक’ म्हणजे कमी प्रसिद्ध असलेली औषधं देतील; तेही ज्यात त्यांना जास्त नफा मिळतो अशी! रुग्णाचा लाभ हे दुय्यम असेल.

दुसरं म्हणजे फक्त दर्जेदार औषधंच बाजारात येतील याची खात्री द्यायला हवी. तशी खात्री असल्याने अमेरिकेत जनरिक प्रिस्क्रिप्शन्सचं प्रमाण ८० टक्के आहे! भारतात बहुतांश उत्पादक दर्जेदार औषधं बनवत असले तरी जनरिक किंवा ‘ब्रँडेड जनरिक’ औषध दर्जेदार असेलच याची खात्री नाही. कारण माशेलकर समितीने २००३ मध्ये केलेल्या शिफारसींची पूर्णपणे व कडक अंमलबजावणी अजून झालेली नाही. उदा. दर २०० दुकानांमागे व दर ५० कारखान्यांमागे एक ड्रग-इन्स्पेक्टर हवा, अशी त्यांची शिफारस होती. त्यानुसार २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात ४३२ ड्रग-इन्स्पेक्टर्सची गरज असताना फक्त १६१ ड्रग-इन्स्पेक्टर्सच्या जागा होत्या. त्यापैकी फक्त १२४ नेमणुका झाल्या होत्या.

तिसरं म्हणजे एखादं औषध कमी दर्जाचं आढळलं तर त्या बॅचची सर्व औषधं देशभर रद्द करून परत बोलावली जाण्याचं बंधन व पद्धत नाही. कारण प्रत्येक राज्यातील ड्रग कंट्रोलर स्वतंत्र आहे. अनेक कंपन्या याचा गैरफायदा घेऊन एफडीएने नाकारलेली औषधं दुसऱ्या राज्यात विकतात! तसंच कमी दर्जाचं औषध सापडलं तरी उत्पादकावर पोलिस केस केलीच जाते असं नाही. शिवाय कायद्यात तुरुंगवासाची शिक्षा असली तरी अनेकदा न्यायालयाचं कामकाज संपेपर्यंत कैद अशी शिक्षा होते. ही सर्व ढिलाई आणि अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचार थांबला पाहिजे.

चौथं म्हणजे भारतातील बहुसंख्य औषधांवर पेटंट नसून आणि त्यांचा उत्पादन-खर्च अतिशय कमी असूनही केवळ अनिर्बंध नफेखोरीमुळे ती महाग आहेत. औषधांच्या किमती उतरवायच्या असतील तर सध्याचं किंमत-नियंत्रणाचं धोरण बदलायला हवं. सर्व आवश्यक औषधं व त्यांची रासायनिक भावंडं किंमत-नियंत्रणाखाली आणली पाहिजेत. त्यांच्या उत्पादन-खर्चावर १०० टक्के मार्जिन ठेवून कमाल किमती ठरवल्या पाहिजेत. १९७९ पासून ज्या थोड्या औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण होतं, त्यांच्या कमाल किमती ठरवण्यासाठी ‘उत्पादन-खर्चावर मार्जिन’ अशी पद्धत वापरली जायची. पण सरकारने २०१३ पासून ‘बाजार-भावावर आधारित किंमत नियंत्रण’ ही नवी पद्धत आणली. त्यामुळे किंमत नियंत्रणाखाली असलेल्या औषधांच्या किमती सरासरीने फक्त १०-२०टक्क्यांनी उतरल्या. कमाल किमती ठरवण्यासाठी ‘उत्पादन-खर्चावर मार्जिन’ ही पद्धत वापरल्यास औषधांच्या किमती आजच्या किमतीपेक्षा एक चतुर्थांश होतील.

थोडक्यात, डॉक्टरांवर जनरिक नावं लिहायची सक्ती करण्यासोबत वरील चार पावलं उचलली तरच जनतेला दर्जेदार औषधं रास्त भावात मिळतील.

 

दोन्ही लेखक पेशाने डॉक्टर असून पुणेस्थित जन आरोग्य अभियान या संस्थेशी निगडित आहेत.

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

ही कथा मूळ परंपरेत बसत नाही. श्रद्धांना कवटाळत बसत नाही. कथालेखकाच्या स्वभावातच ती बसत नाही. तत्त्वज्ञानाच्या आहारी न जाता भावनेच्या हिंदोळ्यावर अक्षरलव्हाळीची अक्षरं हिंदकळत राहतात
समीक्षक आणि विचारवंत प्रा. गो. मा. पवार यांच्या आयुष्यभराच्या चिंतन-व्यासगांची साक्ष असणारा हा लेखसंग्रह आहे
खालिद जावेद यांच्या कथांतली भाषा अचानक सपाट वर्णनाला भेदून काव्यात्मकतेच्या पायऱ्या चढून जाते, हे जाणवून वाचक स्तिमित होतो. त्यांच्या कल्पनाशक्तीने अवाक होतो…
पुस्तकं येत गेली, तसे उत्तरोत्तर आधी घर आणि मग मनही पुस्तकांनी भरून गेले. असंख्य विश्वात एकाच वेळी नांदण्याचा अद्भुत म्हणावा असा आनंदमयी अनुभव दिला त्यांनी…
पुस्तक फक्त वाचण्यासाठी ही संकल्पनाच बदलली आहे? आता ते केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते!

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

पुस्तक फक्त वाचण्यासाठी ही संकल्पनाच बदलली आहे? आता ते केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते!

सर्व जगाचीच प्रवृती, संस्कृती आता ‘पैसाक्रेंद्रित’ झाली आहे. तेथे ‘वाचकांचा वापर’ हा केवळ बुद्धिवंतांची गर्दी तेथे होते, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. त्याचबरोबर अनेक प्रेक्षकांकडून, प्रामुख्याने समाजमाध्यमांवर आपण किती मोठे आहोत, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. आता केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते.......

अमेरिका पुन्हा वर्चस्ववाद निर्माण करत आहे का? आपणच जगाचे सुभेदार आहोत, असे अमेरिकेला वाटत आहे का?

एका सार्वभौम राष्ट्राच्या प्रमुखाला त्याच्या देशात अटक करून घेऊन जाणे, हा प्रकार आंतरराष्ट्रीय कायदा, आंतरराष्ट्रीय नैतिकता आणि ‘युनो’च्या सनदेला हरताळ फासणारा आहे. यातून युनोचे अपयश, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन, बहुध्रुवीकरणाला दिलेली बगल, चीन, रशिया, भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांनी उभ्या केलेल्या नव्या चळवळीसमोर आव्हान आणि अमेरिकेची दादागिरी अधोरेखित होताना दिसते.......

सरदार पटेल यांचा भव्य पुतळा उभारणार्‍या मोदींनी सोमनाथ मंदिराविषयी लेख लिहिण्याआधी त्याच्या जीर्णोद्धाराचा इतिहास माहीत करून घ्यायला हवा होता…

इतरांच्या धार्मिक संवेदनशीलतेला खोल जखमा करणे, हाच आपला मार्ग आहे, असे एखाद्या जनसमुदायाला वाटत असेल, तर ते देशावर भविष्यात येऊ घातलेल्या भयानक अरिष्टाचे दुश्चिन्ह आहे. धर्मश्रद्धेचे प्रश्न कायद्याच्या कक्षेत सोडवता येत नाहीत. देशातील विविध धर्मांतील लोकांच्या मनात द्वेष भावना वाढीस लागून देशात अराजक निर्माण होण्याची आणि देशाचे शतखंडित तुकडे होण्याची शक्यता वाढते, हे आपल्या केव्हा लक्षात येईल? .......

‘सम्यक सकारात्मक’ हा माझा दृष्टीकोन राहिला आणि ‘प्रवाहासाठी प्रवाहाविरुद्ध’ भूमिका घेण्याचा प्रयत्न मी यथाशक्ती केला...

गुणात्मक वाढ आणि संख्यात्मक वाढ एकाच वेळी होत असेल, तरच ‘विकास’ ही संज्ञा वापरता येईल, अशी भूमिका आम्ही सातत्याने घेत आलो. हा देश एकसंध व एकात्म राहायचा असेल, आधुनिक व सामर्थ्यशाली व्हायचा असेल, तर सर्व घटकांना समान संधी मिळायला हवी, कमजोर घटकांना झुकते माप देतच ते साध्य करता येईल, अशी धारणा कायम राहिली आहे. भारतीय संविधानाच्या मूल्यांशी ते सुसंगत आहे. त्यासाठी खऱ्या राष्ट्रवादाच्या दिशेने जायला हवे.......

माझ्या विचारांचा नाही, तो माझा शत्रू, ही धारणा वाढीस लागल्यामुळे विरोधी मत पचवणं जड जाऊ लागलं आहे. सामाजिक ध्रुवीकरणामुळे एकाच देशात दोन किंवा अनेक देश वसू लागले आहेत

एकविसाव्या शतकात ज्या राजवटी जगावर अधिराज्य गाजवायची स्वप्नं पाहत आहेत, त्यांचा संकुचितवाद अधिक अतिधोकादायक आहे. सर्वदूर पसरलेली प्रसारमाध्यमं हे तर सत्ता हस्तगत करण्याचं हत्यार झालेलं असून, त्यावरील नियंत्रणामुळे सत्ताधारी आपल्या अपयशाचं खापर इतरांवर फोडतात आणि काल्पनिक भीतीचा बागुलबुवा उभा करून लोकांचं लक्ष खऱ्या समस्यांकडून इतरत्र वळवण्यात यशस्वी होतात.......

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे!

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनावेळी मोरारजी देसाईंनी आचार्य अत्रे यांना सत्तर दिवस तुरुंगात टाकले. तसेच एका वगनाट्य लेखनाच्या कारणावरून त्याच मोरारजीने आमच्या शाहीर अण्णाभाऊ साठेंना हद्दपार केले होते. त्यांनी तुरुंगवासही भोगला होता.......

विशेष तपास मोहिमेद्वारा (एसआयआर) सुधारणेच्या नावाखाली सध्या जे काही केले जात आहे, त्यामुळे सुधारणांऐवजी विद्रूपीकरणच होत आहे

निवडणूक सुधारणा भाजपच्याच फायद्याच्या कशा होतील, या दृष्टीनेच केल्या जातील, हे स्पष्ट आहे. अलीकडच्या काही राज्यांतील निवडणुकांमध्ये ते स्पष्टपणे दिसून आले आहे. हा काही निव्वळ योगायोग नक्कीच नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोग भाजपच्या कह्यात गेला आहे आणि तो जे करतो ते भाजपसाठी, हे आता उघडपणे बोलले जाऊ लागले आहे.......

कोकणासारख्या पिटुकल्या प्रदेशाचे झाले थोडेफार नुकसान, झाली काही माणसे व्याधीग्रस्त, मोडले काहींचे संसार, तर… विकासासाठी हे सहन करायलाच हवे!

इटलीतील त्या गावाप्रमाणे लोटे परशुरामचीही स्थिती होणार की काय, हे आता सांगता येणे कठीण. कदाचित होणारही नाही. आशेवर राहायला काय हरकत आहे? यातील इटलीचे नुकसान आणि भारताचा लाभ तेवढा सुजाण नागरिकांनी ध्यानी घ्यावा. त्या युरोपियन महासंघाची एक एजन्सी आहे - ‘युरोपियन केमिकल एजन्सी’. ती सुमारे दहा हजार फॉरेनर केमिकल्सवर बंदी लादण्याचा विचार करत आहे. तसे झाल्यास आपण अशी रसायने तयार करणारी आशियातील एक बलाढ्य शक्ती असू.......

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्या व्हाईट हाऊसमध्ये ‘बॉलरूम’ बांधण्यासाठी दिवस-रात्र मेहनत घेत आहेत...!

अमेरिका सध्या गंभीर आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांशी झगडत आहे. महागाई आणि भाडेवाढीने सामान्य नागरिकांच्या कुटुंबांवर ताण वाढला आहे. अशा वेळी व्हाईट हाऊसचं रूपांतर एका वैयक्तिक महालात करणं, हे केवळ असंवेदनशील नाही, तर लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना धक्का देणारं आहे. सत्ता जर स्वतःचं प्रतिबिंब सोन्याच्या आरशात पाहू लागली, तर तिला लोकांच्या अंधारात काय घडतंय, हे दिसेनासं होतं.......

पं. नेहरू आणि मोदी यांच्यातील अंतर हे ‘आयडिया ऑफ इंडिया’मधील आहे. आजचे भारतीय तरुण, बुद्धिजीवी-बुद्धिवादी आणि सजग नागरिक कोणत्या ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चे वारसदार म्हणून स्वत:कडे पाहतात?

नेहरूंचा भारत आधुनिकतेकडे, विज्ञानाकडे, लोकशाहीकडे आणि विद्याशाखांच्या विकासाकडे जाणारा होता; तर मोदींचा भारत धार्मिक प्रतिमांभोवती केंद्रित, भावनिक भाषणांवर अवलंबून आणि प्राचीन गौरवाच्या काल्पनिक कथांमध्ये रमणारा आहे. राष्ट्राची शक्ती विज्ञान, शिक्षण, रोजगार, उद्योग, आणि तर्कसंगत विचारात असते. आणि म्हणूनच धार्मिक-ध्रुवीकरणावर आधारित राजकारण घातक असते.......

© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.