'जनरिक'ची सक्ती आधी औषध-कंपन्यांवर करा

डॉक्टरांनी जनरिक नावांनी औषधं लिहून देणं कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्तुत्य असला तरी अर्धवट आहे. कारण अजून काही पावलं उचलली नाहीत, तर जनतेला दर्जेदार औषधं रास्त भावात मिळण्याच्या दृष्टीने या निर्णयाचा काहीही फायदा होणार नाही.

एक म्हणजे जनरिक नावांनी औषधं विकणं औषध-कंपन्यांना बंधनकारक केलं पाहिजे. कारण अपवाद वगळता आज कोणतीच कंपनी असं करत नाही. त्यासाठी १९७५ साली हाथी-समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे आधी टप्प्याटप्प्यानं ब्रँड-नावं रद्द करायला हवीत. सुरुवातीला निदान जनरिक नावं ब्रँड-नावांपेक्षा मोठ्या व ठळक आकारात छापायाचं बंधन तरी घालायला हवं. असं न करता डॉक्टरांना जनरिक औषध लिहायचं बंधन घातलं तरी रुग्णांना ती मिळणार नाहीत. कारण औषध-कंपन्यांनी दुकानांमध्ये अपवाद वगळता जनरिक नावानं औषधं उपलब्धच केलेली नाहीत. डॉक्टरांनी  जनरिक नाव लिहून दिलं तरी दुकानदार जनरिक-औषधं देऊ शकणार नाहीत. ते ‘ब्रँडेड जनरिक’ म्हणजे कमी प्रसिद्ध असलेली औषधं देतील; तेही ज्यात त्यांना जास्त नफा मिळतो अशी! रुग्णाचा लाभ हे दुय्यम असेल.

दुसरं म्हणजे फक्त दर्जेदार औषधंच बाजारात येतील याची खात्री द्यायला हवी. तशी खात्री असल्याने अमेरिकेत जनरिक प्रिस्क्रिप्शन्सचं प्रमाण ८० टक्के आहे! भारतात बहुतांश उत्पादक दर्जेदार औषधं बनवत असले तरी जनरिक किंवा ‘ब्रँडेड जनरिक’ औषध दर्जेदार असेलच याची खात्री नाही. कारण माशेलकर समितीने २००३ मध्ये केलेल्या शिफारसींची पूर्णपणे व कडक अंमलबजावणी अजून झालेली नाही. उदा. दर २०० दुकानांमागे व दर ५० कारखान्यांमागे एक ड्रग-इन्स्पेक्टर हवा, अशी त्यांची शिफारस होती. त्यानुसार २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात ४३२ ड्रग-इन्स्पेक्टर्सची गरज असताना फक्त १६१ ड्रग-इन्स्पेक्टर्सच्या जागा होत्या. त्यापैकी फक्त १२४ नेमणुका झाल्या होत्या.

तिसरं म्हणजे एखादं औषध कमी दर्जाचं आढळलं तर त्या बॅचची सर्व औषधं देशभर रद्द करून परत बोलावली जाण्याचं बंधन व पद्धत नाही. कारण प्रत्येक राज्यातील ड्रग कंट्रोलर स्वतंत्र आहे. अनेक कंपन्या याचा गैरफायदा घेऊन एफडीएने नाकारलेली औषधं दुसऱ्या राज्यात विकतात! तसंच कमी दर्जाचं औषध सापडलं तरी उत्पादकावर पोलिस केस केलीच जाते असं नाही. शिवाय कायद्यात तुरुंगवासाची शिक्षा असली तरी अनेकदा न्यायालयाचं कामकाज संपेपर्यंत कैद अशी शिक्षा होते. ही सर्व ढिलाई आणि अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचार थांबला पाहिजे.

चौथं म्हणजे भारतातील बहुसंख्य औषधांवर पेटंट नसून आणि त्यांचा उत्पादन-खर्च अतिशय कमी असूनही केवळ अनिर्बंध नफेखोरीमुळे ती महाग आहेत. औषधांच्या किमती उतरवायच्या असतील तर सध्याचं किंमत-नियंत्रणाचं धोरण बदलायला हवं. सर्व आवश्यक औषधं व त्यांची रासायनिक भावंडं किंमत-नियंत्रणाखाली आणली पाहिजेत. त्यांच्या उत्पादन-खर्चावर १०० टक्के मार्जिन ठेवून कमाल किमती ठरवल्या पाहिजेत. १९७९ पासून ज्या थोड्या औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण होतं, त्यांच्या कमाल किमती ठरवण्यासाठी ‘उत्पादन-खर्चावर मार्जिन’ अशी पद्धत वापरली जायची. पण सरकारने २०१३ पासून ‘बाजार-भावावर आधारित किंमत नियंत्रण’ ही नवी पद्धत आणली. त्यामुळे किंमत नियंत्रणाखाली असलेल्या औषधांच्या किमती सरासरीने फक्त १०-२०टक्क्यांनी उतरल्या. कमाल किमती ठरवण्यासाठी ‘उत्पादन-खर्चावर मार्जिन’ ही पद्धत वापरल्यास औषधांच्या किमती आजच्या किमतीपेक्षा एक चतुर्थांश होतील.

थोडक्यात, डॉक्टरांवर जनरिक नावं लिहायची सक्ती करण्यासोबत वरील चार पावलं उचलली तरच जनतेला दर्जेदार औषधं रास्त भावात मिळतील.

दोन्ही लेखक पेशाने डॉक्टर असून पुणेस्थित जन आरोग्य अभियान या संस्थेशी निगडित आहेत.

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.