‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक २०२४’ : हा कायदा सुरक्षिततेच्या नावाखाली नागरिकांची स्वातंत्र्येच हिरावून घेतो आहे. म्हणून या कायद्याला संघटीतपणे विरोध करणे नितांत निकडीचे आहे

महाराष्ट्र सरकारचा ‘विशेष जनसुरक्षा विधेयक २०२४’ हा कायदा गंभीर आणि दूरगामी परिणाम करणारा आहे. यामुळे निर्माण होणारे प्रश्न केवळ कायदेशीर चौकटीपुरते मर्यादित नसून ते तत्त्वज्ञान, नागरिकत्व, नैतिकता आणि राजकीय संस्कृती यांसारख्या मूलभूत मूल्यांशी जाऊन भिडतात.

सर्वप्रथम या कायद्याचे स्वरूप समजून घ्यायला हवे. सरकारच्या मते, महाराष्ट्रातील अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था बिघडवणाऱ्या, हिंसक विचारप्रणाली पसरवणाऱ्या, द्वेषमूलक प्रचार करणाऱ्या किंवा राष्ट्रविरोधी कारवायांत सामील असणाऱ्या नक्षलवादी किंवा तत्सम संघटनांना नियंत्रित करण्यासाठी सध्याचे कायदे अपुरे ठरत आहेत. त्यामुळे एक विशेष कायदा करून अशा संघटनांवर बंदी घालण्याचा, त्यांच्या सदस्यांना अटक करण्याचा, त्यांच्या निधीवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला जात आहे.

या कायद्यामधील सर्वाधिक वादग्रस्त भाग म्हणजे ‘बेकायदेशीर कृत्य’ व ‘बेकायदेशीर संघटना’ यांची अस्पष्ट आणि गोंधळात टाकणारी व्याख्या. एखादी व्यक्ती किंवा संघटना जर सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि शांततेला धोका निर्माण करत असेल किंवा तसे करण्याची शक्यता असेल वा सरकारी संस्था, कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणत असेल किंवा तसे करण्याची शक्यता वाटत असेल, कायद्याने स्थापन केलेल्या संस्थांची अवहेलना करायला लोकांना प्रवृत्त करत असेल, तर ही कृत्ये ‘बेकायदेशीर’ मानली जातील.

अशा प्रकारची कृत्ये प्रत्यक्ष कृती करून, तोंडी बोलून, लिहून, खुणा करून, चित्र दाखवून किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे केली गेली असतील, तरी त्यांना ‘बेकायदेशीर कृत्य’ म्हटले जाईल. तसेच या कृत्यांसाठी पैसे किंवा वस्तू जमवणे हेदेखील बेकायदेशीर मानले जाईल.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

इथे ‘बेकायदेशीर कृत्य’ आणि ‘बेकायदेशीर संघटना’ या संज्ञांची अत्यंत सैल, गोंधळात टाकणारी आणि व्यापक व्याख्या केलेली आहे. यामुळे हा कायदा सामान्य नागरिक, विचारवंत, चळवळीतील कार्यकर्ते, पत्रकार, लेखक आणि सामाजिक संघटना यांच्याविरोधात अन्यायकारकरित्या वापरण्याचे साधन ठरतो आहे. यातून भविष्यात अनेक धोके निर्माण होऊ शकतात. समजा एखाद्या व्यक्तीने सरकारच्या धोरणावर सार्वजनिक भाष्य केले, निदर्शने केली किंवा लेख लिहिला, तरी त्याची ही कृती ‘सार्वजनिक शांततेला धोका निर्माण करणारी आहे’ असे ठरवून ‘बेकायदेशीर कृत्य’ मानली जाऊ शकते.

शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, आदिवासी किंवा दलित हक्कांसाठी लढणाऱ्या चळवळींनी जर शासनाच्या विरुद्ध आवाज उठवला, तर त्यांनाही सरकार ‘बेकायदेशीर संघटना’ ठरवू शकते. कोणतीही सभा, मोर्चा किंवा घोषणाबाजी जर ‘संस्था/ कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा’ आणत असेल – उदा. रस्ता रोको, काम बंद आंदोलन - तर ती कृती ‘बेकायदेशीर’ ठरवली जाऊ शकते.

या कायद्याद्वारे राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या निर्णयाला/धोरणाला विरोध करण्याचाही अधिकार हिरावून घेतला जातो. केवळ प्रत्यक्ष कृती नव्हे, तर भाषण, लेख, चित्र, खुणा, सोशल मीडिया पोस्टसुद्धा ‘बेकायदेशीर कृत्या’च्या अंतर्गत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे व्यंगचित्रकार, कलाकार यांनाही ‘गुन्हेगार’ ठरवून तुरुंगात डांबले जाऊ शकते.

जर एखादी संघटना सरकारी धोरणावर टीका करत असेल आणि त्याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी करत असेल, तर त्याचा सरकार असा अर्थ लावू शकतो की, ही संघटना सरकारची ‘अवज्ञा’ करत आहे. अशाच प्रकारे विचार मांडणाऱ्या संस्थांकडून घेतली जाणारी चर्चासत्रे, परिसंवाद, अभ्यासवर्ग, कार्यशाळा यांनाही सरकार ‘संशयास्पद’ समजून त्यांच्यावर नजर ठेवू शकते, बंदी घालू शकते, किंवा त्या विरोधात गुन्हा नोंदवू शकते. ‘अवज्ञा’ या शब्दाचा अर्थ मनमानीपणे किंवा हेतुपुरस्पर लावून सरकार विचार मांडणे, चर्चा करणे, हेसुद्धा ‘गुन्हा’ मानू शकते.

थोडक्यात, हा कायदा नागरिकांच्या विचारांवर आणि संस्थांवर संशयाच्या नावाखाली नियंत्रण ठेवणारा आहे. म्हणजे हा कायदा लोक काय विचार करतात, कोणते मत मांडतात, कोणती विचारसरणी स्वीकारतात किंवा सार्वजनिकरित्या कसे व्यक्त होतात, यावरच निर्बंध आणतो. परिणामी हा कायदा लोकशाहीतील नागरिकांच्या विश्वासाला आणि त्यांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला बाधा आणणारा ठरतो.

या कायद्याच्या समर्थनासाठी सरकारकडून पुढे केले जाणारे मुख्य मुद्दे असे : नक्षलवादाचा धोका केवळ नक्षलग्रस्त भागांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, शहरी भागातही त्याचे लोण पसरत चालले आहे. नक्षलवाद्यांकडून जप्त केलेल्या साहित्यातून असे दिसून येते की, राज्यातील शहरांमध्ये माओवाद्यांचे जाळे पसरले आहे. नक्षलवादी किंवा तत्सम संघटना यांच्या संयुक्त आघाडीद्वारे केली जाणारी कृत्ये सांविधानिक जनादेशाविरुद्ध, सशस्त्र बंडखोर विचारसरणीचा प्रचार करण्यासाठी सामान्य जनतेमध्ये अशांतता निर्माण करतात आणि राज्यातील सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवतात. या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर प्रभावी कायदेशीर मार्गाने नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विद्यमान कायदे निष्प्रभावी व अपुरे आहेत. म्हणून छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या नक्षलग्रस्त राज्यांनी पारित केलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर हा विशेष कायदा करणे महाराष्ट्र सरकारला आवश्यक वाटते.

सरकारच्या या स्पष्टीकरणामागची कारणे पूर्णपणे चुकीची आहेत, असे म्हणता येणार नाही. नागरिकांच्या सुरक्षेची हमी देणे, ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी कठोर उपाययोजना आवश्यक ठरू शकतात, मात्र त्यासाठी कोणता कायदेशीर मार्ग अवलंबला जातो, हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. जर हा कायदा ‘बेकायदेशीर कृत्या’च्या नावाखाली विरोधी विचार, मतभेद, वैचारिक आंदोलन यांनाच ‘राज्यविरोधी’ ठरवत असेल, तर त्याचे स्वरूप ‘दडपशाही’चे आहे, असेच म्हणावे लागेल.

जनतेत अविश्वास पेरणारे, शंका आणि भीतीचे वातावरण निर्माण करणारे असे कायदे अंतिमत: लोकशाही मूल्यांनाच बाधा आणतात. गांधी-आंबेडकर यांसारख्या विचारवंतांच्या मते लोकशाही मानवी विवेक, स्वातंत्र्य आणि नैतिकतेवर उभारलेली मूल्यव्यवस्था आहे. येथे नागरिक शासनाला प्रश्न विचारणारा, नैतिक बंधनांची आठवण करून देणारा आणि वैचारिक संवाद घडवणारा सक्रिय घटक असतो. लोकशाहीमध्ये ‘विरोध’ हे अस्थैर्याचे लक्षण नसून समाजाच्या आरोग्याचे लक्षण असते. कारण मतभेद आणि वैचारिक संघर्षातूनच नव्या विचारप्रवाहांचा जन्म होतो.

म्हणूनच या विधेयकाकडे विवेकी नागरिक, तत्त्वचिंतक विचारवंत, आणि जबाबदार पत्रकार चिंतेच्या आणि काळजीभरल्या नजरेने पाहत आहेत. कारण हे विधेयक केवळ हिंसेचा प्रतिबंध करणारे नाही, तर विचारांवर देखरेख ठेवणारे, मतांच्या मर्यादा ठरवणारे आणि प्रत्येक विरोधी अभिव्यक्तीला संशयाच्या चौकटीत बसवू पाहणारे आहे. समाजातील प्रत्येक चळवळ, संघटना आणि आंदोलन हे केवळ अस्थैर्य निर्माण करणारे नसते, तर ती असंतोषाची नैसर्गिक अभिव्यक्ती असते. त्याद्वारे व्यवस्थेतील उणिवांवर बोट ठेवले जाते. बेरोजगारी, शोषण, अन्याय, विस्थापन किंवा आत्मसन्मानाचा संघर्ष यांची अभिव्यक्ती लोकशाहीमध्ये आंदोलने, मोर्चे, निदर्शने आणि निषेधांद्वारेच होत असते.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

याचा अर्थ असा नाही की, हिंसेचे समर्थन करावे, पण हिंसेच्या मुळाशी असलेले तात्त्विक, सामाजिक, आणि आर्थिक प्रश्न समजून घेण्याऐवजी जर सरकार केवळ ‘नावांची यादी’ तयार करून सगळ्या संघटनांना एकाच छटेत रंगवत असेल, तर सरकारचा हेतू स्वच्छ नाही, असेच म्हणावे लागेल.

कोणताही कायदा, मग तो सुरक्षेच्या दृष्टीने कितीही गरजेचा वाटला, तरीही संविधानाच्या चौकटीला बांधील असलेला हवा. हा कायदा तर सरळ सरळ आपल्याच नागरिकांची स्वातंत्र्येच हिरावून घेतो आहे आणि त्यांना पूर्वचौकशीविना ‘गुन्हेगार’ ठरवतो आहे.  

लोकशाही टिकते ती विवेक, सहिष्णुता, विविधतेचा आदर आणि विरोधकांच्या अस्तित्वाला मान्यता देण्याच्या मानसिकतेवर. म्हणूनच या कायद्याला नागरिकांनी संघटीतपणे विरोध करणे नितांत निकडीचे आणि गरजेचे आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक अमोल सातपुते भंडारा येथील जे. एम. पटेल कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

amolsatpute009@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now