जनगणनेला ‘राजकीय सुधारणेचे साधन’ बनवणे, हे या संस्थेच्या अधिकाराबाहेरचे आहे. त्यामुळे तिच्या कार्याचे ‘राजकारण’ होण्याची शक्यता आहे

जनगणना हा भारतातील सार्वजनिक धोरणनिर्मितीचा कणा आहे. त्यातून आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि गृहनिर्माण यांसारख्या क्षेत्रांसाठी धोरणे ठरवताना योग्य मापदंड मिळतो. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय जनगणनेत जातजनगणनेचा समावेश करण्याच्या घोषणेने सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) गरजा अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली ठोस सांख्यिकीय आकडेवारी गोळा करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल आहे. खरं तर ही बाब दीर्घकाळ प्रलंबित होती. मात्र, जातजनगणनेवर अवाजवी भर दिल्याने सत्ताधाऱ्यांचा हेतू आणि बांधीलकीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. अधिक अचूक आकडेवारीचे कारण देत, उपेक्षित समुदायांसाठी कल्याणकारी धोरणे तयार करणे, विनाकारण लांबणीवर टाकण्यात येत आहे.

जातजनगणनेची गुणवत्ता

जातजनगणनेच्या समर्थकांचा असा युक्तिवाद आहे की, यामुळे विविध जातीसमूहांच्या, विशेषत: ओबीसींच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी अनुभवजन्य आधार मिळेल. त्यांचा असा विश्वास आहे की, या माहितीमुळे अधिक योग्यप्रकारे आणि ठोस पावले उचलता येतील. कल्याणकारी कार्यक्रमांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी राज्यांना मदत होईल. कारण न्यायालयाने काही वेळा सर्वेक्षण आणि आयोगाच्या अहवालांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले आहे. याव्यतिरिक्त, अचूक आकडेवारीमुळे ओबीसी प्रवर्गातील सामाजिक-आर्थिक विषमता ओळखण्यास मदत होईल. त्यामुळे ओबीसींमधील अतिमागास प्रवर्गासाठी (ईबीसी) नवीन धोरणे ठरवताना उपयोग होईल. जरी हे युक्तिवाद पूर्णपणे निराधार नसले, तरी ते जातजनगणनेतून नक्की काय साध्य होऊ शकते, याबाबत अतिरेक करत आहेत.

भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या समाजात जातींची गणना एक नियमित संस्थात्मक प्रक्रिया असावी. परंतु जनगणनेच्या आकडेवारीला सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाची पूर्वअट मानणे किंवा धोरणनिर्मितीसाठी तो केंद्रीय दस्तऐवज मानणे, हे तिच्या उद्देशाचे चुकीचे आणि काहीसे धोकादायक आकलन आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

भारताच्या जनगणना महानिबंधक व जनगणना आयुक्तांची भूमिका तटस्थ आणि वस्तुनिष्ठ आकडेवारी गोळा करणे आणि सादर करणे ही आहे, सरकारला कल्याणकारी धोरणे तयार करण्याचे निर्देश देणे ही नाही. जनगणनेला ‘राजकीय सुधारणेचे साधन’ बनवणे, हे या संस्थेच्या अधिकाराबाहेरचे आहे. त्यामुळे तिच्या कार्याचे ‘राजकारण’ होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ध्रुवीकरण झालेल्या राजकीय वातावरणात, जनगणनेच्या कामाची निष्पक्षता राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, उपलब्ध माहिती आणि अनुभवजन्य पुराव्यांच्या आधारे असुरक्षित सामाजिक गटांच्या कल्याणासाठी सार्वजनिक धोरणे असणे, ही सत्ताधारी राजकीय अभिजनांची जबाबदारी आहे.

अनुभवजन्य पुरावे

त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, सामाजिक न्यायासाठीच्या धोरणांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या परिपूर्ण माहितीची कधी वाट पाहिलेली नाही. आरक्षण, जमीन सुधारणा आणि मंडल आयोग यांसारख्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांना सांख्यिकीय खुलासे नव्हे, तर राजकीय संघर्ष, जनसंघटन आणि सत्ताधारी राजकीय वर्गाच्या नैतिक बांधीलकीने चालना दिली होती. भारतातील सार्वजनिक धोरणे अनेकदा सर्वेक्षण आलेखांपेक्षा निवडणूक राजकारण, वैचारिक कल आणि सार्वजनिक दबावामुळे अधिक आकार घेतात. उदाहरणार्थ, मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी (EWS) आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय कोणत्याही ठोस सांख्यिकीय माहितीवर वा अहवालावर आधारित नव्हता. त्यामुळे जातजनगणनेच्या निर्णयातून हे दिसते की, सत्ताधारी शासनाकडे असे धोरण अंमलात आणण्याचा अधिकार आहे.

शिवाय, जातआधारित विषमतेबद्दल विस्तृत माहिती आधीपासूनच उपलब्ध आहे. स्वातंत्र्यापासून, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) दशवार्षिक जनगणनेचा भाग आहेत. जनगणना आणि पूरक राष्ट्रीय सर्वेक्षणे (उदा., राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्था/कार्यालय, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण) त्यांचे शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण सातत्याने अधोरेखित करत आली आहेत. ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागा’च्या आकडेवारीनुसार या समुदायांविरुद्ध लैंगिक अत्याचारांपर्यंतच्या गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढ नोंदवली आहे.

त्याचप्रमाणे बिहारमध्ये यापूर्वी झालेल्या सामाजिक-आर्थिक आणि जातजनगणनेने ओबीसी प्रवर्गात खोलवर रुजलेली आर्थिक असुरक्षितता आणि विषमता उघड केली आहे. बहुसंख्य ओबीसी असंघटित, असुरक्षित, कमी उत्पन्न असलेल्या रोजगारात अडकलेले आहेत. त्यांना सामाजिक सुरक्षा किंवा प्रगतीच्या फारशा संधी उपलब्ध होत नाहीत, असेच या अहवालातून दिसून येते.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

तरीही केंद्र सरकारने अद्याप धाडसी किंवा परिवर्तनकारी धोरणात्मक सुधारणा लागू केलेल्या नाहीत. विशेषतः राष्ट्रीय स्तरावर ओबीसींसाठी अजूनही धोरणात्मक शून्यता स्पष्टपणे दिसून येते. महत्त्वाचे म्हणजे, अनेक शैक्षणिक संशोधन आणि अहवालांनी हे दाखवून दिले आहे की, खाजगी अर्थव्यवस्थेतील प्रभावी क्षेत्रांमध्ये (कंपन्या, माहिती तंत्रज्ञान उद्योग आणि माध्यम संस्था) अनुसूचित जाती/जमाती आणि ओबीसींचे प्रतिनिधित्व अत्यल्प आहे. मात्र, सत्ता आणि विशेषाधिकार असलेल्या अशा संस्थांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना केल्या जाताना दिसत नाहीत. तसेच, राज्य-नियंत्रित संस्थांमध्ये, विशेषतः उच्च शिक्षण, न्यायपालिका आणि उच्च नोकरशाहीमध्येही त्यांचा सहभाग आवश्यकतेपेक्षा खूप कमी आहे.

कणखर राजकीय इच्छाशक्तीची गरज

आजवरची सर्वेक्षणे, अहवाल आणि संशोधनातून उपलब्ध झालेले अनुभवजन्य पुरावे एक मूलभूत सत्य अधोरेखित करतात. ते म्हणजे आकडेवारी सार्वजनिक धोरणांना (public policy) नेहमीच चालना देते असे नाही. त्याऐवजी सत्ताधारी वर्गाचा हेतू आणि लोकांचा दबाव, यामुळे सार्वजनिक धोरणे तयार होतात. जातजनगणनेमुळे कदाचित सामाजिक वास्तवाचे आकलन अधिक स्पष्ट होऊ शकेल, पण त्यावर ठोस उपाययोजना सुचवू  शकणार नाही.

जनगणनेद्वारे मिळणारी आकडेवारी हा केवळ नकाशा आहे; ती प्रवासाची दिशा ठरवू शकत नाही. जर भारताला अधिक न्याय्यपूर्ण आणि समावेशक भविष्याकडे वाटचाल करायची असेल, तर सत्ताधारी वर्गाच्या नैतिक आणि राजकीय कल्पनाशक्तीवरच लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय अनुभवजन्य पुरावे काही कामाचे नाहीत. सध्याच्या केंद्र सरकारची खरी परीक्षा जातआधारित सामाजिक-आर्थिक स्तरीकरणाची माहिती गोळा करण्यात नाही, तर सर्वांत दुर्बल सामाजिक गटांच्या कल्याणासाठी धैर्य आणि वचनबद्धतेने प्रभावी धोरणात्मक उपाययोजनांची अंमलात करण्यात आहे.

.................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख ‘द हिंदू’ या इंग्रजी वर्तमानपत्रात १९ मे २०२५ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी क्लिक करा-

https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/a-caste-census-is-not-a-silver-bullet-for-social-justice/article69590611.ece

.................................................................................................................................................................

लेखक हरीश एस. वानखेडे दलित प्रश्नांचे अभ्यासक असून जेएनयू, नवी दिल्लीच्या ‘सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज’मध्ये प्राध्यापक आहेत.

मराठी अनुवाद : प्रा.डॉ.प्रियदर्शन भवरे. हे बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालय, जालना येथे समाजशास्त्राचे अध्यापन करतात.

bhawarepriyadarshan@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now