या निवडणुकीतून होऊ घातलेल्या सत्ताबदलाचा ‘कर्ताकरविता’ देशातील जनता नव्हे, तर ‘आपण’ आहोत, असे रा. स्व.संघ भासवू पाहतो आहे का?
पडघम - देशकारण
दत्ता देसाई
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरसंघचालक मोहन भागवत
  • Tue , 07 May 2024
  • पडघम देशकारण नरेंद्र मोदी Narendra Modi भाजप BJP संघ RSS

देशाच्या आणि जनतेच्या हितासाठी आज भाजपचे वर्चस्व मोडून काढणे आवश्यक आहे. कारण ते नवहिंदुत्ववादी प्रवाहाचे राजकीय टोक आहे. रा.स्व.संघ ही सामाजिक-सांस्कृतिक आणि पायाभूत राजकीय जीवनात पसरलेली जमातवादी शक्ती आहे. भाजप-संघ हे केवळ नवहिंदुत्ववादाचे नव्हे, तर एकंदर धर्मवादी जमातवादाचे म्हणजे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे हिंदू-मुस्लीम-शीख-ख्रिश्चन लिंगायत-जैन आदी सर्व धर्मांच्या नावाने जो जमातवाद पसरलेला आहे, त्याचेही अग्रदल आहे. त्यामुळे देशाला जमातवादापासून आणि त्यासोबतच्या मक्तेदारी भांडवलशाहीच्या वर्चस्वातून मुक्त करायचे, तर त्याची सुरुवात भाजप-संघाचे राजकीय वर्चस्व मोडून काढण्यापासून व्हायला हवी.

महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्येही जनमत मोठ्या प्रमाणावर मोदींविरोधात गेले आहे. भाजपच्या बाजूने आता एकच शक्यता आहे - तंत्रवैज्ञानिक फसवणूक आणि भ्रष्ट प्रशासकीय यंत्रणेचा लबाड वापर. तशा शक्यता आतापर्यंतच्या फेऱ्यांमधून समोर येत आहेत. निवडणूक आयोगाने आधी जाहीर केलेली आणि नंतर जाहीर केलेली मतदान टक्केवारी यात एक-दीड ते सहासात टक्क्यांचा फरक ही त्यापैकी एक. असले प्रताप वगळता ‘भिंतीवर लिहिलेले’ (writing on the wall!) भवितव्य स्पष्ट दिसत आहे. माध्यमांसह जागोजागी कितीही चलाखी केली जात असली, तरी भाजपला जनता नाकारत आहे, हेच चित्र समोर येत आहे.

आत्तापर्यंतची सत्ताधारी भाजपची सारी कथने निष्प्रभ झाली आहेत. उदाहरणार्थ, राममंदिर उभारणीची हवा केवळ ओसरली, असे नव्हे तर भाजपच्या कथित रामाला आता दक्षिण प्रवेश नाकारला गेला आहे. कारण आहे भाजप आघाडीतील आणि त्यांच्याच भाषेत बोलायचे तर रेवण्णा नामक रावण वा ‘रावण्णा’! अर्थात हिंदुत्ववादी रामायण आणि प्रतिमांचे राजकारण नाकारणाऱ्या परिवर्तनवाद्यांना, आणि खास करून दक्षिणेतील जनतेला, हे ‘राम हा नायक’ तर ‘रावण खलनायक’ असे समोर ठेवणे मान्य नाही. तथापि हिंदुत्ववादी याची जी काही मांडणी करतात, त्याच भाषेत बोलायचे तर दक्षिणेतील रेवण्णाने भाजपची बोलती बंद केली आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

पण नेमक्या याच वेळी संघाने नेहमीप्रमाणे हुशारीने स्वतःच्या सोयीचे, स्वसंरक्षणाचे नवे कथन प्रसृत करायला सुरुवात केली आहे! या निवडणुकीतून होऊ घातलेल्या सत्ताबदलाचा कर्ताकरविता देशातील जनता नव्हे, तर ‘आपण’ आहोत, असे संघ भासवू पाहतो आहे.

काही क्लिप्स आणि बातम्यांमधून असे प्रसृत केले जात आहे की, २०० ते २७०मध्ये कितीही निवडून आले, तरी आता मोदी पंतप्रधान होणार नाहीत. तसे संदेश वा आदेश नागपूरहून गेले आहेत!’ त्यासाठी काही कारणे दिली जात आहेत. उदाहरणार्थ, ‘मोदी-शहा संघसंस्कृतीला आणि मूल्यांना सोडून वागत आहेत. ते लोकशाही मानत नाहीत, एककेंद्री व्यवहार करताहेत. सामान्य जनतेतील अनेक विभागांना त्यांनी नाराज केले आहे. संघ ज्या धीम्या गतीने जाऊ इच्छितो, त्याला धाब्यावर बसवून मोदी-शहा नको तेवढ्या वेगाने (हिंदुत्वाची) गाडी पुढे रेटत आहेत’ वगैरे! थोडक्यात, मोदी-शहांनी तत्त्वनिष्ठ व्यवहार सोडल्याने संघ त्यांच्यावर नाराज आहे!

मुद्दा असा आहे की, मोदी-शहांचे हे विपरीत वागणे गेल्या दहा वर्षांत संघाला का बरे नाही दिसले? त्याबद्दल सार्वजनिकपणे काहीच का बोलले गेले नाही? सर्व सूत्रे नागपुरातून हलत असतील आणि संघ सर्वशक्तीमान असेल, तर कथित मूल्ये सांभाळण्यासाठी नेतृत्वात आधीच बदल का गेला नाही? उलट, गेली १० वर्षे संघाने किती फायदे लाटले? किती यंत्रणा पोखरल्या? किती सत्तास्थाने आणि साधनांवर कब्जा केला? माध्यमे आणि वैचारिक-शैक्षणिक क्षेत्रांत काय काय राडे केले? देशातील वातावरण किती विद्वेषी आणि संकुचित-विक्षोभी केले? सर्व क्षेत्रांत किती सुमारीकरण आणले आणि जागोजागी किती लाळघोटेपणा पसरवला? देशाच्या विषम आणि विध्वंसक विकासाची भलामण करणारे लाखो टाळकुटे का उभे केले?

मुळात ज्या मूल्यांची बात संघ करतो, त्यांबाबतची स्थिती काय आहे? मोदी-शहा ही एकचालकानुवर्तित्व आणि हुकूमशाही यांना डोक्यावर घेणाऱ्या संघाची निपज आहे. मक्तेदार उद्योगपती मोकाट सोडणे, ही त्याची नीती आहे. वर्णजात आणि वर्ग आधारित विषम उतरंड जोपासणे, हा या प्रवाहाचा ‘धर्म’ आहे. देशाच्या संघराज्य पद्धतीला आणि संविधानाला त्यांचा विरोध आहे. हे सारे प्रत्यक्षात आणताहेत मोदी-शहा! मग त्यांना डोक्यावर घेण्याऐवजी संघ अचानक दूषणे का द्यायला लागला आहे?

हा एकीकडे पाताळयंत्रीपणा आहे आणि दुसरीकडे तहन संधीसाधूपणा आहे. बदलत्या वाऱ्याप्रमाणे आपली व्यूहरचना बदलण्याचा हा प्रकार आहे. संघाची मूल्ये आणि विचारसरणी किती समाज-देशविघातक आहे, हे पुन्हा एकदा देशासमोर मोठ्या प्रमाणावर उघड होऊ लागले आहे. अगदी दलित-आदिवासी-ओबीसी-बहुजन आणि विविध अल्पसंख्य समाजांमध्ये त्याविरुद्ध बोलकेपण आकार घेत आहे. अशा वेळी इज्जत वाचवण्यासाठी शंभर उंदीर खाऊन मांजरीला काशीला जाण्याचे बहाणे करावे लागत आहेत!

तर मुद्दा काय? लोक आणि लोकशाहीवादी विरोधक आता मोदी सरकारला आणि भाजपला नाकारणारा तडाखा देत असताना एकीकडे आपला ‘प्लॅन बी’ तयार ठेवायचा. तो काय असू शकेल? आता खासदारांची संख्या घटत असल्याने आणखी व्यापक आघाडी सरकार करण्याचा संघ-भाजपमधील एका गटाचा प्रयत्न असू शकतो. त्याला आत्ताच्या ‘इंडिया’ आघाडीतील काही छोटे पक्ष व गट जोडून घेऊन सत्तेवर राहायचा प्रयत्न संघ-भाजप करेल. त्याचे नेतृत्व कोण करेल? तर शक्यता आहे गडकरी!

विविध जुळण्या करणारे रस्ते, मोठे प्रकल्प, बुलेट ट्रेन्स वगैरे ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट’ हा गेली तीन दशके आंतरराष्ट्रीय अजेंडा आहे. त्याला मी ‘नवउदार केन्सवाद’ म्हणतो. सरकारने सार्वजनिक निधी खर्चून लोकांहाती काही खरेदीशक्ती द्यायची आणि खासगी कंपन्यांना कंत्राटे देऊन बाजारपेठी मार्गाने भांडवली विकास तगवायचा, असा हा कार्यक्रम. यातून भाजपला भरपूर फंडिंग मिळत आहे. ३० टक्क्यांचे काम ४० टक्क्यांवर गेल्याची चर्चा आहे. निवडणूक रोख्यांनी तर चित्र अगदीच स्पष्ट केले आहे. यात गडकरी पक्षनिधीसाठीचे महत्त्वाचे साधन न ठरते तरच नवल!

हा ‘विकास’ इतका डोळ्यात भरणारा ठरला आहे की, विरोधकांनी आणि लोकांनीही गडकरीना रस्त्यांबद्दल डोक्यावर घ्यायचे आणि टोल व अपघाताबद्दल जबाबदार धरायचे नाही, असेच राजकारण होत आले आहे. त्यामुळे इथून पुढे ते विविध कंत्राटदारांना, देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांना आणि छोट्या-मोठ्या यंत्रणांना सांभाळून घेतील.

शिवाय मोदीवर नाराज होऊन ‘इंडिया’ आघाडीत गेलेले काही छोटे-मोठे पक्ष वळवून बहुमत बनवता येईल, असा सत्ताधारी वर्गाच्या एका गटाचा होरा असू शकतो. पण मोदी-शहादेखील याला ‘चेकमेट’ करू पाहत असतील, तर नवल नाही. मोदी नागपुरी मुक्काम करतात, पण गडकरींसाठी सभा घेत नाहीत, याचा अर्थ काय? महाजन-मुढेंचे काय झाले ते लोकांसमोर आहेच! त्यामुळे अशा ‘प्लॅन बी’ला मोदी-शहा गटाचा विरोध असणार हे उघड. पण संघ-भाजपमधील दुसरा गट तो रेटायला बघणार असेही दिसते, किंवा यातून तिसराच पर्याय काढायचा प्रयत्नही होऊ शकतो!

शेवटी ही हिंदुत्ववाद्यांमधील साठमारी आहे. त्यात देशाचा आणि जनतेचा काय फायदा? त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांतील संकटांतून मार्ग थोडाच निघणार आहे? उलट गोंधळ वाढू शकतो. तो कसा याचे उत्कृष्ट उदाहरण आपल्यासमोर आहे अमेरिकेच्या ट्रम्पचे. आपला पराभव झाल्यावर देशात धिंगाणा घालण्याचे. त्याचे कारणही उघड आहे. नव्या सरकारने जनकल्याणकारी धोरणे न घेता मक्तेदार कार्पोरेट धार्जिणी धोरणे घ्यावीत, यासाठी दबाव ठेवण्याचे हे राजकारण राहील. आत्ता मोदी लोकांमध्ये तुमची म्हैस, जमीन, मंगळसूत्रे काढून घेतली जातील, अशी घबराट पसरवत आहेत, तो याचाच भाग आहे. काँग्रेस असे काही करणार नाही, हे मोदीही जाणतात. पण सरकारच्या करसवलती आणि सार्वजनिक निधी यांच्या साहाय्याने देशाची संसाधने, निसर्गसाधने आणि विकासप्रकल्प यावर अदानी, अंबानी, वेदांत यांसारख्या औद्योगिक घराण्यांनी जो कब्जा केला आहे, तो तसाच टिकून राहावा, हा मोदींचा हेतू आहे. नव्या सरकारने ती साधने ताब्यात घेऊ नयेत, त्यावर कर वा निर्बंध लादू नयेत, यासाठीची ही वातावरण निर्मिती आहे. आणि हे सारे संघालाही हवेच आहे.

पण हे करत/होत असताना भाजपचे संख्याबळ घटले की, त्या जोरावर संघ-भाजपमधील मोदी-शहाविरोधी असंतोष बोलका होईल. घाबरट पण तितकेच स्वार्थी आणि संधीसाधू विरोधी गट क्रियाशील होतील. जनतेच्या असंतोषाचा उपयोग करून आपले हिशोब चुकते करण्याचा प्रयत्न ही मंडळी नक्की करतील. यात एकीकडे नव्या सरकारवर दबाव ठेवून स्वतःचे हितसंबंध सांभाळायचे वा ‘प्लॅन बी’साठी प्रयत्न करायचे, असे प्रयत्न राहतील.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

................................................................................................................................................................

हे लक्षात घेऊन संघ दुसरीकडे विश्वामित्री पवित्रा घेतो आहे! मुख्य म्हणजे गेल्या दहा वर्षांतील आपल्याच जनविरोधी राजकारणापासून स्वतःला वेगळे करून संघाला असे भासवायचे आहे की, ‘आम्ही बघा गैर गोष्टींच्या विरोधात आहोत, आम्ही बघा जनतेबरोबर आहोत, आम्ही बघा देशकल्याणाचा विचार करतो, वगैरे!’ एकीकडे हे पडलो तरी नाक वर आहे आणि दुसरीकडे लोकांच्या असंतोषांपासून स्वतःला सुरक्षित ठेवण्याची ही हुशारी आहे.

संघ धीम्या गतीचा आग्रह उगाच धरत नाही. त्याला हे कळते की, मोदी-शहा पद्धती आणि गती तशीच चालू राहिली, तर देशात प्रक्षोभ वाढेल आणि त्यातून विद्रोही, क्रांतिकारी वा आमूलाग्र बदलाची परिस्थिती उभी होण्याचा धोका उभा राहील. देश आणि जनता यापेक्षा महत्त्वाचे हे आहे की, आजची उतरंडपूर्ण-विषम व्यवस्था आहे तशी टिकली पाहिजे. संघाला हे ‘जैसे थे’ वादी राजकारण महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी आणि त्याच्या पोटात हिंदू राष्ट्र, महासत्ता आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वगैरे टिकवणे हा त्याचा कार्यक्रम आहे. कसेही करून आपले स्थान समाजात टिकवून ठेवण्याचा संघ आणि उजव्या-प्रतिगामी शक्तींचा यापुढेही प्रयत्न राहील.

ते सर्व शक्तीमान नाहीत. पण जनतेने त्यांचे सरकार नाकारले तरी रंग आणि भाषा बदलून आपला सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकीय पाया टिकवण्याची ही खेळी आहे. भारताच्या सत्ताधारी वर्गांच्या व्यापक आणि बहु शस्त्रधारी व्यूहरचनेचे हे एक अंग आणि रूप आहे! हे लक्षात घेऊन या निवडणुकीत भाजपचा निर्णायक पराभव करणे आणि त्यातून येत्या काळात संघ व एकंदर धर्मांध जमातवाद निपटून काढणे, हे आव्हान आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक दत्ता देसाई सामाजिक कार्यकर्ते आणि आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.

dattakdesai@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

अली खान महमुदाबाद यांच्या पोस्टमुळे धोका नाहीय, तर कुणी टीका केली की, ज्या प्रकारे त्याचा ‘आवाज बंद’ करण्याचा संघटित प्रयत्न होतोय, त्याचा(च) ‘खरा धोका’ आहे

काही वेळा काही गोष्टी आपल्याला वाटतं तशा नसतात, आणि काही वेळा आपल्याला जे सांगितलं गेलं किंवा जे आपण शिकलो, ते चुकीचंच होतं, असं वाटायला लागतं. कारण काही अतिज्ञानी लोक अगदी त्याच्याविरुद्ध काहीतरी सांगतात आणि आपल्याला हे कसं कळलं नाही, किंवा कुणी निदान सांगितलं का नाही, असं वाटायला लागतं. या अतिज्ञानी लोकांना ते कसं कळतं, कुणास ठाऊक! पण होतं काय की, त्यांच्या या (अगाध) ज्ञानप्रकाशामुळे आपल्याला दिपून जायला होतं.......

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून एका बाजूला चीन आणि दुसऱ्या बाजूला अमेरिका, अशा ‘पाटा-वरवंट्या’खाली युरोप चिरडला जात आहे

युरोपमधील एके काळच्या दोन सामर्थ्यवान देशांतल्या निवडणुका नुकत्याच जवळजवळ एकाच वेळी पार पडल्या. दोन्ही देशांत सत्ताधारी पक्षांचा दारुण पराभव झाला. त्यावरून ‘सत्ताधारी पक्षांविरुद्ध बंड’ (anti-incumbancy) असं उथळ निरीक्षण राजकीय विश्लेषकांनी केलं आहे. हे बंड कुठल्या एका पक्षाविरुद्ध नसून परिस्थितीविरुद्ध होतं. आणि या परिस्थितीला सर्व मुख्य पक्ष जबाबदार आहेत, या भावनेतून जनतेनं सर्वच मुख्य पक्षांना झिडकारलं.......