मेधा कुलकर्णी : पार्थ, तू पत्रकारितेत येण्यासाठी नेमका हाच मुहूर्त निवडलास! तेव्हा तुझ्या डोक्यात पत्रकारितेचं एखादं मॉडेल होतं का? आपण ज्या क्षेत्रात जातोय, त्यात आपल्याला वेगळ्याच आव्हानांना तोंड द्यावं लागणार आहे, याची तुला काही चाहूल लागली होती का?
पार्थ मीना निखिल : हो. एप्रिल २०१४मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले आणि पंधरा दिवसांनंतर मी पत्रकार झालो. आपल्याला चॅलेंज असणार आहे, हे एका अर्थी कळत होतं. कारण त्या वेळी खूप उलथापालथ होत होती. बाबा ‘आयबीएन लोकमत’चा एडिटर असल्यामुळे मीडियामधले बदल खूप जवळून बघायला मिळत होते. तेव्हा बाबाने राजीनामा दिला. राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष यांनीही राजीनामा दिला. त्यामुळे मोठे बदल होणार आहेत आणि पुढे जाऊन हे चित्र अजूनच खराब होणार आहे, याबाबतीत माझ्या मनात शंका नव्हती.
माझ्या डोक्यात एक स्पष्ट होतं की, मला ‘आल्टरनेट मीडिया’मध्ये काम करायचंय आणि दुसरं म्हणजे इंग्लिशमध्ये काम करायचंय. सुरुवातीला ‘एनडीटीव्ही’चे माजी पत्रकार शिशिर जोशी माझे ‘मेंटॉर’ होते. त्यांनी माझी ओळख ‘लॉस एंजलिस टाईम्स’चा साऊथ एशिया ब्युरो चीफ शशांक बेंगॉलीबरोबर करून दिली. तेव्हा त्यांना भारतासाठी रिपोर्टर हवा होता. मला ती संधी मिळाली. त्यामुळे सुरुवातीलाच मला इंटरनॅशनल मीडियाची टेस्ट कळली. शशांक आणि माझी चांगली मैत्री झाली. आम्ही दोघंही रॉजर फेडररचे फॅन असल्यामुळे आमचं चांगलं जमलं.
२०१५च्या आसपास मला आणि शशांकला मराठवाड्यात जाऊन शेतकरी आत्महत्यांवर एक स्टोरी करायची होती. त्या विषयातील सर्वांत मोठा एक्स्पर्ट म्हणून मी पी. साईनाथना ई-मेल केली. त्यांचा लगेचच रिप्लाय आला. मग ओळख झाली. त्यानंतर मी केलेल्या स्टोरीज साईनाथना मेल करायचो. २०१६मध्ये ते ‘पीपल्स अर्काईव्ह ऑफ रूरल इंडिया’(पारी)साठी फेलोशिप देत होते. त्यांनी मला विचारलं की, तू ‘पारी’साठी रिपोर्टिग करशील का? मी शशांकला म्हटलं की, मला असा चान्स मिळतोय. आय वुड बी लकी टू वर्क विथ साईनाथ. शशांक म्हणाला की, तू ‘लॉस एंजलिस टाइम्स’चं काम सांभाळून हे केलंस, तर माझी काही हरकत नाही. मग मी ते काम करायला सुरुवात केली. तेव्हा मला पत्रकारितेमधला खरा सूर सापडला, असं म्हणता येईल.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
माझ्या लक्षात आलं की, मला ह्याच प्रकारचा जर्नालिझम करायचा आहे. ज्या घरात मी वाढलो, त्यात आपोआपच माझ्यावर चांगल्या पत्रकारितेचे संस्कार झाले होते. काय वाईट, काय चांगलं, काय करायला पाहिजे, काय नको, काय वाचावं, कुणाला फॉलो केलं पाहिजे, हे आपोआपच आई-बाबांकडून मिळत होतं. साईनाथचं पुस्तक ‘Everybody loves a good drought’ मी जर्नालिझम सुरू करताना वाचलं होतं. ह्या सर्वांचा एक परिणाम असा झाला की, मला ‘मेनस्ट्रीम मीडिया’मध्ये या परिस्थितीत काम करायचं नाही, हे माझ्या डोक्यात अधिक पक्कं झालं. यामुळे मी कुठल्या चॅनेलमध्ये किंवा पेपरमध्ये काम मिळवायचा प्रयत्नही केला नाही.
मी ‘इंडिपेंडेंट जर्नालिस्ट’ म्हणून गेली नऊ वर्षं काम करतोय. ‘पारी’च्या फेलोशिपसाठी मी जवळजवळ पंचवीस स्टोरीज केल्या. साईनाथनी मला सांगितलं होतं की, प्रत्येक सीझनमध्ये शेतकऱ्यांचं आयुष्य कसं बदलतं, हे तुला फॉलो करायचंय. २०१६-१७ या वर्षभरात मी प्रत्येक मोसमात मराठवाड्यात मुक्काम ठोकला होता. शेतकऱ्यांसोबत राहिलो, त्यांचं जगणं समजून घेतलं, एकदा तर उसाच्या ट्रॅक्टरमधून त्यांच्यासोबत बीड ते बेळगाव असा ४८ तासांचा प्रवासही केला. हा जर्नालिझमच्या वर्गाबाहेरचा नवा अनुभव होता.
साईनाथना माझं काम आवडलं. याच कामासाठी मला भारतातलं पत्रकारितेतलं सगळ्यात मोठं ‘रामनाथ गोयंका पारितोषिक’ मिळालं. २०१८मध्ये याच स्टोरीसाठी युरोपमधलं ‘लोरेन्झो नताली मीडिया प्राईझ’ मिळालं. तिथून माझं जर्नालिझम खऱ्या अर्थानं सुरू झालं, असं मला म्हणता येईल. कोणत्याही क्षणी मला ‘मेनस्ट्रीम मीडिया’मध्ये काम करायची इच्छा झाली नाही. कारण २०१४पासूनची मीडियाची अधोगती मी खूप जवळून बघत आलो होतो.
जवळून बघत आलास, म्हणजे काय? चाहूल कशी लागली? निखिलची पत्रकारिता आणि तुला जे करायचं होतं, त्यापेक्षा हे काहीतरी वेगळं होतं का?
पार्थ मीना निखिल : चाहूल घरातच लागली. बाबा ‘आयबीएन लोकमत’चा एडिटर होता. त्याने राजीनामा दिला. त्यामुळे चॅनेलमध्ये काय चालू आहे, हे घरात डिस्कस व्हायचं. काय बदलतंय, कसं बदलतंय, ते जवळून कळत होतं. त्याचबरोबर सिद्धार्थ वरदराजन आणि इतर पत्रकारांच्या नोकऱ्या गेल्या. जे मेनस्ट्रीम पत्रकार होते, त्यांनी मग आपली स्वतंत्र माध्यमं सुरू केली. तीस-पस्तीस वर्षं पत्रकारिता करूनही त्यांना स्वतःचं वेगळं काहीतरी सुरू करावंसं वाटत असेल; जर्नालिझमसोबत आर्थिक बाजूही सांभाळावी लागत असेल, तर याचा अर्थ ‘मेनस्ट्रीम मीडिया’मध्ये मनासारखं काम होत नाहीये, हे स्पष्ट होतं. वरदराजननी ‘वायर’ सुरू केलं, नरेश फर्नांडिस यांनी ‘स्क्रोल’ सुरू केलं, साईनाथनी ‘पारी’ सुरू केलं, अभिनंदन सिक्री आणि मनीषा पांडे यांनी ‘न्यूज लॉन्ड्री’ सुरू केलं, धन्या राजेंद्रननी ‘न्यूजमिनिट’ सुरू केलं. ‘आल्टरनेट मीडिया’मध्ये असे वेगवेगळे प्रयोग सुरू होत होते. ‘मेनस्ट्रीम मीडिया’ आता ‘फ्री अँड फेअर’ उरलेला नाही, याचा हाच सगळ्यात मोठा पुरावा होता.
त्या वेळी तुला आपण स्वतंत्र पत्रकारिता करू शकू, अशी खात्री वाटत होती का? स्टोरी करताना किंवा ती प्रकाशित करताना तुला कोणते अडथळे जाणवले? अजून जाणवतात?
पार्थ मीना निखिल : स्वतंत्र पत्रकारितेची आव्हानं वेगळी आहेत. इथं सेन्सॉरशिपचा प्रश्न नाही. मी वर उल्लेख केलेल्या संपादकांनी मोठ्या माध्यमांमधून बाहेर पडून काम सुरू केलंय. त्यांची निष्ठा, बांधीलकी आपल्याला माहिती आहे. अमुक स्टोरी छापू नकोस, म्हणून साईनाथ यांच्यावर कुणी दबाव आणू शकत नाही. मेनस्ट्रीममध्ये काम करायचं नाही, हे माझं ठरलं होतं, पण ‘आल्टरनेट मीडिया’मध्ये पूर्ण वेळ नोकरी करायची की नाही, याचा विचार मी केलेला नव्हता. ते आपोआप झालं. सुरुवातीला ‘लॉस एंजलिस टाईम्स’साठी नियमित काम करतानाच मी ‘पारी’साठी काम करायला लागलो. कारण भारतातल्या महत्त्वाच्या सगळ्या स्टोरीज ‘लॉस एंजलिस टाइम्स’ला महत्त्वाच्या वाटणार नव्हत्या. मग मी स्थानिक स्टोरीज भारतातल्या वेब पोर्टलसाठी करायला लागलो.
२०१७मध्ये ‘लॉस एंजलिस टाइम्स’ने साउथ एशिया ब्युरो बंद केला. तोपर्यंत या क्षेत्रात माझ्या बऱ्यापैकी ओळखी झाल्या होत्या. त्यामुळे इतर आंतरराष्ट्रीय माध्यमांसाठी, म्हणजे ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘अल जझिरा’, अमेरिकन मॅगझिन ‘वायर्ड’ इथं मी फ्रीलान्सिंग करायला लागलो. इंटरनॅशनल माध्यमांत काम करून पैसे थोडे जास्त मिळतात. इट सबसिडायझेज माय वर्क फॉर इंडियन वेबसाईट्स. भारतातल्या माध्यमांत कमी पैसे मिळाले, तरी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांकडून दिल्या जाणाऱ्या जास्त पैशांमुळे भरपाई होते. एकूणच, इंडिपेंडंट कामात पैसे कमी मिळत असतील, पण तब्येतीने रिपोर्टिंग करायचं स्वातंत्र्य मिळतं. तिथं समाधान जास्त आहे. आता माझं हे मॉडेल बऱ्यापैकी सेट झालंय. दर महिन्याला नवीन स्टोरीज ‘पिच’ करणं हा एक सततचा संघर्ष चालू आहे. पण सध्याच्या परिस्थितीत माझ्यासाठी हे बेस्ट आहे.
पार्थ, जगभरात पत्रकारितेची काय अवस्था आहे? दमनशाहीसमोर माध्यमं झुकली आहेत की, पत्रकारितेने स्वतःच स्वत्व टिकवलं आहे? त्या पार्श्वभूमीवर भारतात जे काही घडतंय, त्याबद्दल तुला काय वाटतं?
पार्थ मीना निखिल : ‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ ही संस्था दरवर्षी ‘प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’ रिलीज करत असते. भारताचं त्यातील स्थान घसरत चाललेलं आहे. यात काही शंका नाही की, भारतातील परिस्थिती रिपोर्टरसाठी अधिकाधिक वाईट होत आहे. पत्रकार रत्नागिरीचे असोत किंवा युपी-बिहारमधले, त्यांच्यावरती हल्ले, त्यांना जेलमध्ये टाकणं, हे प्रकार वाढत चालले आहेत. इथेच नाही, तर जगभरात अनेक ठिकाणी उजव्या शक्ती वाढताहेत. जिथं जिथं ‘डिक्टेटरशिप’ वाढत आहे, तिथं तिथं पत्रकारांवरचे हल्ले वाढत चाललेत.
अनेकदा हे आर्ग्युमेंट होतं की, भारतातल्या पत्रकारांची स्थिती रशिया व चीनपेक्षा बरी आहे. रशिया आणि चीन स्वतःला ‘लोकशाहीवादी’ म्हणवत नाहीत. त्यामुळे आपली त्यांच्याशी तुलना करू नये. आपली तुलना जगातल्या लोकशाहीवादी देशांशी करावी.
अमेरिकेत परिस्थिती वेगळी आहे. तिकडे जसं कट्टर ट्रम्प समर्थकांचं ‘फॉक्स न्यूज’ आहे, तसंच ट्रम्पविरोधी ‘एमएसएनबीसी’, ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ आणि ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ हेही आहे. ते सर्व टिकून आहेत. भारतात मोदींनी झाडून सगळ्या मालकांना आपल्या खिशात घातलंय, पण तिकडे दोन्ही भूमिकांची माध्यमं समांतरपणे सुरू आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे माध्यमांनी ट्रम्पवर कितीही टीका केली, तरी ट्रम्प सरकारी यंत्रणांना ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’वर धाड मारायला सांगू शकत नव्हते. अमेरिकेतलं सुप्रीम कोर्ट, एफबीआय बऱ्यापैकी इंडिपेंडंट राहिल्या आहेत.
तिसरा पैलू म्हणजे भारतात बहुविध भाषा आहेत. आपल्या नोटेवरच बाविसेक भाषा असतील. त्या वेगवेगळ्या ठिकाणी बोलल्या जातात. आणि त्यांच्या हजारेक बोली. अमेरिकेत एकच भाषा बोलली जाते. त्यामुळे होतं काय की, ‘एल ए टाईम्स’मध्ये काही लिहिलं, तर तुम्ही देशभर आणि अॅक्रॉस क्लास लोकांपर्यंत पोहोचता. वेगवेगळ्या भाषा असल्यामुळे भारतात मला ‘इन्फॉर्मेशन गॅप’ मोठ्या प्रमाणात जाणवते. इंग्लिश मीडिया, हिंदी मीडिया, रीजनल मीडिया असं वर्गीकरण आहे. बहुतेक चॅनेल बऱ्यापैकी मोदीसमर्थक असून त्यांचा प्रसार खूप जास्त आहे. ‘पर्यायी माध्यमं’ बहुतेक इंग्लिशमध्ये काम करतात आणि इंग्लिश खूप कमी लोक वाचतात. त्यामुळे जी ‘इन्फॉर्मेशन गॅप’ इथं प्रकर्षाने जाणवते, ती अमेरिकेमध्ये जाणवत नाही.
दुसरी गोष्ट भारतातल्या समाजात आणि पत्रकारितेतही ध्रुवीकरण झालं आहे. म्हणजे आता जेव्हा स्वतंत्र पत्रकारांवर हल्ले होतात, तर त्याचं समर्थन करणारे पत्रकारच आहेत. हा माझ्या मते सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे. पत्रकारच पत्रकारांवरचे हल्ले सेलिब्रेट करायला लागलेत.
भारतातील भाषिक वैविध्यामुळे नवी माध्यमं चालवण्यासाठी जास्त भांडवलाची आवश्यकता आहे. ‘वायर’ मराठीत सुरू झालं होतं, पण ते बंद झालं. किती करणार? प्रत्येक राज्याची वेगळी भाषा आहे. किती रिसोर्सेस उभे करणार?
पार्थ मीना निखिल : मी ‘फॅक्ट चेकिंग’वर ‘लोकसत्ते’त कॉलम लिहिला होता. तेव्हा मी मोहम्मद जुबेर आणि प्रतीक सिन्हाचं उदाहरण दिलं होतं आणि म्हटलं होतं की, वृत्तपत्रांची भूमिका आता बदलते आहे. नुसती माहिती देणं आता पुरेसं नाही. ‘लोकसत्ता’, ‘महाराष्ट्र टाइम्स’सारख्या भाषिक वृत्तपत्रांनी ‘फॅक्ट चेकिंग’ मराठीत आणलं, तर खूप मोठ्या प्रमाणात ‘इन्फॉर्मेशन गॅप’ भरून निघू शकते.
तुझं रिपोर्टिंग, विषय सगळं प्रस्थापितांच्या विरोधातच असतं. रिपोर्टिंग करताना तुला काही अडथळे, कोणी बोलायला घाबरतंय किंवा माहिती मिळत नाही, असं घडतं का? किंवा तू जरा वेगळ्या पद्धतीनं लिही, असं कुणी तुला सुचवतं का?
पार्थ मीना निखिल : माहिती सहजपणे न मिळणं, हे आता नेहमीचंच होऊन गेलंय. अधिकारी बोलायला खूप घाबरतात. त्यांच्यावर एक प्रकारे पाळतच ठेवली जाते की काय, असं वाटतं. सीनियर जर्नालिस्टशी मी जेव्हा बोलतो, तेव्हा लक्षात येतं की, २०१४च्या आधी अधिकारी मोकळेपणे बोलायचे. तेव्हा ते घाबरत नसत. आता अधिकारी घाबरलेले आहेत. डायरेक्ट फील्डमध्ये जाऊन लोकांशी बोला; मजुरांशी, शेतकऱ्यांशी, हल्ला झालेल्या व्यक्तीशी बोला आणि रिपोर्टिंग करा, असा माझा फोकस राहिला आहे. अधिकारी बोलले तर चांगलंच आहे.
डेटाही सरकारकडून उपलब्ध केला जात नाही. ती मोठी अडचण वाटते ना?
पार्थ मीना निखिल : सरकारी रिपोर्ट हे बऱ्यापैकी डॉक्टर्ड, फेरफार केलेले असतात किंवा ते वेळेवर प्रकाशित होत नाहीत. आता शेतकरी आत्महत्यांचा डेटा बघा ना किती वर्षांनी रिलीज केला. पण तरी काही स्वतंत्र संस्था, एनजीओ आहेत, ज्या त्यांच्या परीने त्यांच्या कार्यक्षेत्रांत काम करतात. त्यांच्याकडून सेकंडरी डेटा वापरून आम्ही रिपोर्टिंग करतो. सरकारी आकडेवारीपैकी ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’ (एनसीआरबी) किंवा ‘नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे’ (एनएफएचएस) बऱ्यापैकी विश्वसनीय आहेत.
मात्र आता पत्रकारितेतला ‘रिपोर्टिंग’ हा प्रकारच गायब झालेला दिसतो ना?
पार्थ मीना निखिल : रिपोर्टिंग करण्यासाठी उठून फिल्डमध्ये जावं लागतं. त्याला पैसे लागतात. उदाहरण द्यायचं झालं, तर मी अलीकडे मणिपूरला गेलो होतो, ‘वायर्ड’ या अमेरिकन मॅगझिनसाठी. मणिपूरवर तीन हजार शब्दांचा सविस्तर लेख मी लिहिला. त्या पाच दिवसांचा खर्च जवळजवळ ४० हजार रुपये झाला. इंटरनॅशनल पब्लिकेशनने फंडिंग केलं, त्यामुळे मला मणिपूरला जाऊन रिपोर्टिंग करता आलं. भारतातील स्वतंत्र प्रकाशन असेल तर एवढे फंड्स मिळणार नाहीत. ठिकठिकाणी रिपोर्टर पाठवून स्टोरीज करायची त्यांची इच्छा असली, तरी त्यांच्याकडे फंड्स नाहीत आणि ज्यांच्याकडे फंड्स आहेत, त्यांना रिपोर्टिंग करायची इच्छा नाही. चार बॉक्सेसमध्ये एकमेकांवर आरडाओरड करून त्यांना टीआरपी मिळतोय. माझ्या मते हे तथाकथित न्यूज चॅनेल्स पत्रकारांशी नाही, तर ‘सास-बहु सीरियल’शी स्पर्धा करताहेत.
आता एका चॅनेलने इस्रायल-हमास युद्धातील बॉम्बहल्ला दाखवायचं ठरवलं. त्याचं सिम्युलेशन (प्रतिकृती) करण्यासाठी एका रिपोर्टरला हरियाणाला स्काय डायव्हिंग करायला पाठवलं. त्यांच्याकडे ह्यासाठी पैसे आहेत, पण आदिवासींचे भूमी हक्क, त्यांच्यावरील अत्याचार, शेतीची वाताहत, विस्थापित मजुरांचे प्रश्न ह्यांकडे त्यांना लक्ष द्यायचं नाहीये. त्यामुळे माझ्यासारखे अनेक गंभीर पत्रकार ‘मेनस्ट्रीम मीडिया’पासून अंतर राखून आहेत. गेल्या दहा वर्षांत चांगली पत्रकारिता केवळ ‘पर्यायी मीडिया’तून झाली आहे. इंटरनॅशनल मीडियाच्याही हे लक्षात आलं आहे. म्हणून तेही माझ्यासारख्या अनेक फ्रीलान्सर रिपोर्टरना संधी देत आहेत. त्यामुळे त्यांचं भारतातील कव्हरेज सुधारलंय. ही परिस्थिती लवकर बदलेल असं दिसत नाही.
रविशकुमार सांगतो की, तुम्ही टीव्ही बघणं सोडून द्या, पण ते शक्य नाही ना?
पार्थ मीना निखिल : कोणी शेतकरी, मजूर असेल, त्याला ‘आल्टरनेट मीडिया’ माहीत नाही. त्याला सकाळचं काम करताना त्याच्या रात्रीच्या जेवणाची चिंता असते. असा माणूस कोणातरी टीव्हीवर कोट घालून बोलणाऱ्याला ऐकतो, तेव्हा त्याला ते खरंच वाटू शकतं. कारण ‘अरे, टीव्ही पे हमने सुना’, असं ते सांगतात. टीव्हीची ही ताकद आहे. मी गावागावांत फिरतो, तेव्हा कळतं की, लोक अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर जे बोलतात, ते त्यांनी टीव्हीवर ऐकलेलं असतं. नॉम चॉम्स्कीनी जे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंट’ किंवा ‘ब्रेनवॉशिंग ऑफ दि मासेस’बद्दल सांगितलं आहे, ते आपल्याला गेली आठ- दहा वर्षं बघायला मिळत आहे.
पार्थ, तू ज्या प्रकारची पत्रकारिता करतोस, तिचं भवितव्य काय असेल? तुझ्या रिपोर्टिंगमधनं काय साधलंय? तुला काम करण्याची उमेद कुठून येते?
पार्थ मीना निखिल : मला पत्रकारितेशिवाय दुसरं काही येत नाही, ही पहिली गोष्ट… दुसरी गोष्ट, मला हे करण्यात आनंद मिळतो. जर का नसता मिळाला तर प्रॉब्लेम झाला असता. रिपोर्टर म्हणून मला असं वाटतं की, मी एका डिस्कोर्समध्ये सहभागी होत आहे, जो गरजेचा आहे. माझ्या कामामुळे काही वेगळा इम्पॅक्ट झाला आहे का? इंडिव्हिज्युअल लेव्हलवर झाला असेल. जेव्हा मी स्टोरीज करतो, तेव्हा बऱ्यापैकी लोक रीचआऊट होत असतात. ज्या लोकांबद्दल मी लिहितो, त्यांना मदत करायची त्यांची इच्छा असते. अनेक शेतकऱ्यांचं किंवा त्यांच्या मुलांचं शिक्षण, त्यांची हॉस्पिटलची ट्रीटमेंट माझ्या आर्टिकलमुळे झाली आहे. हा एक इम्पॅक्ट म्हणायला हरकत नाही.
डॉक्युमेंटेशन हे महत्त्वाचं आहे. Journalism is the first draft of history and you record the time you live in. जेव्हा विल्यम शिररचं ‘The rise and fall of the Third Reich’ हे पुस्तक वाचतो, तेव्हा त्याने ते त्या काळात लिहून ठेवलं, म्हणून मला आज कळतं की, हिटलरचं काय झालं होतं? त्याचा उदय कसा झाला? त्याने नेमकं काय केलं? आता मी शिररएवढं महत्त्वाचं काम करतोय, असं माझं अजिबात म्हणणं नाही. माझं एवढंच म्हणणं आहे की, एक डॉक्युमेंटेशन असतं; पुढच्या काळात आपण मागे वळून जेव्हा बघतो, तेव्हा ते रेफर केलं जातं.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
२०१४ ते २०२४ हा खूप महत्त्वाचा काळ आहे. अनेक वर्षांनंतर जेव्हा आपण मागे वळून बघू, तेव्हा याच काळाकडे आपण बघू आणि म्हणू की इकडे सगळं बिनसलं किंवा बदललं. त्या काळात मी काय करत होतो? तर मी ‘हे’ करत होतो. हे समाधान मला आहे. मी ‘त्यांच्यात’ सहभागी झालो नाही, हे एक माझ्यासाठी व्यक्तिगत समाधान असेल. मला फिरायला आवडतं. ह्या कामानिमित्ताने मला बऱ्याच नवीन ठिकाणी जायला मिळतं. जे लोक एरवी मला कधी भेटले नसते, त्यांची भेट होते. त्यांच्याशी ‘कनेक्ट’ होतो. छोटीशी गोष्ट आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जेवणपण बदलतं. ही जी एक देशाची चव आहे, ती मला पत्रकार म्हणून चाखायला, बघायला मिळते. ज्या ठिकाणी मी एरवी कधीच गेलो नसतो, तिथे जायला मिळतं. त्यातून मला एक ‘किक’ मिळते.
मी जेव्हा माझी स्वतःची बायलाईन बघतो; त्यानेही मला एक ‘किक’ मिळते. ती ‘किक’ ही एक माझ्यासाठी सगळ्यात मोठी उमेद किंवा मोटिव्हेशन आहे. लहानपणापासून माझ्या सेन्सिबिलिटीची एक प्रकारे जडणघडण झाली आहे. आता बाबा जे सांगतोय, ते बऱ्यापैकी आमच्या गप्पांमध्ये येतं. चळवळीतले किस्से, आणीबाणीच्या वेळचे पत्रकारांचे किस्से ऐकायला मिळतात. दरवर्षी आम्ही फिल्म फेस्टिव्हलला जातो. मी तेरा-चौदा वर्षांचा होतो, तेव्हा आईने मला ‘बायसिकल थीफ’ बघायला सांगितला होता. ही जी जडणघडण आहे, त्यातूनच हे सगळं कुठेतरी येतं. चांगलं काम करण्याची ऊर्मी कुठंतरी माझ्या जडणघडणीतून आलीये, असं मला वाटतं.
पत्रकारितेच्या भवितव्याबद्दल काय वाटतं तुला?
पार्थ मीना निखिल : कठीण प्रश्न आहे. मला आज भवितव्य काय हे सांगता येणार नाही. ‘न्यूजक्लिक’वर रेड पडली, त्या दिवशी मी दिल्लीला होतो. मी प्रेस क्लबला प्रोटेस्ट करायला गेलो होतो. तिकडे अनेक पत्रकार भेटले. गप्पागप्पांमध्ये गंमत म्हणून २०२४नंतर काय करायचा विचार आहे, यावर ते बोलत होते. नितीन सेठी म्हणून दिल्लीचा पत्रकार आहे. तो म्हणाला, ‘२४ के बाद साबुन बेचेंगे’. दुसरं कोणीतरी म्हटलं, ‘मला कायदा कळतो. मी लॉ शिकेन.’ असा ‘डार्क ह्युमर’ सगळ्यांमध्ये जाणवला. कारण मोदींनी प्रत्येक ‘अल्टरनेट मीडिया हाऊस’ला फंड्स मिळू नयेत, याची बऱ्यापैकी खबरदारी घेतलेली आहे.
मध्यंतरी ‘अल्टन्यूज’चा डेटा लीक झाला होता. त्यामुळे त्यांचे डोनर कोण, हे सरकारला कळलं. ‘इलेक्टोरल बाँड’मध्ये काय होतं, हे आपल्याला माहीत नाही. पोलिटिकल फंडिंग कुठून येतं, हे फक्त सरकारला माहिती आहे. बीजेपीला माहीत आहे की, काँग्रेसला कोण पैसे देत आहे. असं झालंय की, सरकारविरुद्धच्या विचारसरणीला पैसा देणं, त्यांना मदत करणं, हेसुद्धा एक प्रकारे धाडसाचं काम झालंय. याचं भवितव्य काय, हे मला माहीत नाही. आपल्याला ते भविष्यातच बघावं लागेल.
‘सर्वंकष’ या त्रैमासिकाच्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२३च्या अंकातून साभार
.................................................................................................................................................................
लेखिका मेधा कुलकर्णी ‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी काम करणाऱ्या संस्थेच्या विश्वस्त आणि ‘आकाशवाणी’च्या निवृत्त अधिकारी आहेत.
kulmedha@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment