कायदे केवळ सत्ताधीशांच्या हातचे ‘बाहुले’ बनत असल्याने आपली वाटचाल ‘कायदेशीर पारतंत्र्या’कडे होते आहे की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे…

२०१४ सालानंतर ‘पीएमएलए’ अर्थात ‘अवैध आर्थिक व्यवहार कायदा’ (Prevention of Money Laundering Act, 2002) आणि ईडीची कार्यपद्धती, यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होऊ लागली आहे. ईडीने दाखल केलेले एकंदर गुन्हे आणि तुलनेने शिक्षेचे प्रमाण पाहता, ही टीका रास्तच म्हणावी लागेल. गेल्या ७६ वर्षांत कुठल्याही कायद्याच्या विश्वासाहर्तेवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले नव्हते.

तपासयंत्रणा आणि तत्सम कायद्यांतर्गत होणाऱ्या कारवायांना विश्वासपात्र ठरवण्याची कुठलीही संकल्पना अस्तित्वात नाही, अथवा तसे कुठलेही प्रयत्न सत्ताधारी करताना दिसत नाहीत. न्यायालयांनी कायद्याची अथवा त्यातील तरतुदींची अवैधता उघडकीस आणली, तरी बहुमताच्या जोरावर त्या कायद्यांत हव्या तश्या दुरुस्त्या करण्याची पद्धत, ही संविधान आणि लोकशाहीसाठी मारक ठरते.

कायदे जनतेच्या, देशाच्या हितासाठी तयार केलेले असतात. प्रत्यक्षात हल्ली ते केवळ सत्ताधीशांच्या हातचे ‘बाहुले’ बनत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. कायदे ‘शास्त्र’ असायला हवे, परंतु त्यांचा (गैर)वापर हा जेव्हा ‘शस्त्र’ म्हणून होतो; तेव्हा तो समानता, स्वातंत्र्य आणि संविधानास मारक ठरतो. गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोवर कुणीही गुन्हेगार नाही, हे कायद्याचे मूळ तत्त्व विस्मृतीत गेले असून, सत्ताधारी ठरवतील तेच गुन्हेगार, ही पद्धत प्रचलित होऊ लागली आहे.

देशात कायदा आणि नैतिकतेची सर्रास पायमल्ली होताना दिसते आहे. आरोपीचे वर्गीकरण कायदेशीर तरतुदींवर न होता, केवळ पक्षातील अथवा पक्षविरोधी, या निकषांवर होताना दिसते. त्यामुळे ही कायदेशीर प्रक्रिया नसून ‘राजकीय प्रक्रिया’ आहे, असे म्हटले तर ते फारसे चुकीचे ठरणार नाही. सत्ताधारी वगळता विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, लेखक, राजकीय विरोधक या बेकायदेशीर एकाधिकारशाही विरोधात बोलतही आहेत. पण त्यांची दखल ना प्रसारमाध्यमे घेत आहेत, ना सत्ताधारी. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे, आता न्यायालयानेच कायदेशीर कक्षेत याबाबत निर्देश दिले आहेत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

ईडी आणि पीएमएलए या कायद्यांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे, ताशेरे, पुनर्विचार यांत न्यायालयांकडून झालेली वाढ, ही या कायद्यांचा गैरवापर, सोयीचा अन्वयार्थ आणि त्यामागच्या राजकीय हेतूंवर शिक्कामोर्तब करणारी आहे. दोन महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांचे मूलभूत अधिकारांवर व्याख्यान झाले. त्यात त्यांनी काही निकाल स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्यावर हल्ला करणारे असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. त्याचबरोबर जामीन हा नियम आणि तुरुंग अपवाद आहे, या न्या. कृष्णा अय्यर यांच्या निरीक्षणाचीही आठवण करून दिली.

न्या. गुप्तांनी ‘युएपीए’ अर्थात ‘बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा, 1967’ (Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967) आणि पीएमएलए कायदा यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांच्या (झहुर अहनद शहा आणि विजय मदनलाल चौधरी) गुणवत्तेबाबत टिप्पणी केली. हे दोन्ही निकाल व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे असल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे.

न्या. गुप्ता यांनी ईडी अधिकाऱ्यांना दिलेला जवाब पुरावा म्हणून वापरता येतो, कारण ते पोलीस अधिकारी नाहीत, तर दुसरीकडे त्यांना पोलिसांचे सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत, हेही सांगितले. पुढे त्यांनी म्हटले आहे की, गुन्हा सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही तपाससंस्थेवर असताना पीएमएलए कायद्यात आरोपीला आपले निर्दोषत्व सिध्द करण्याचे आव्हान आहे. या परिस्थितीत दोन-तीन महिन्यांत खटला निकाली का काढला जात नाही? तो सहा-आठ वर्षे का चालवला जातो? अशा परिस्थितीत आरोपीला जामिनाचा अधिकार आहे. या पद्धतीने कुणाचेही मूलभूत अधिकार हिसकावून घेतले जाऊ शकत नाहीत. भविष्यात या प्रकारचे न्यायालयीन निकाल रद्द होतील, अशी अपेक्षाही न्या. गुप्तांनी व्यक्त केली.

आजचे सत्ताधारी विरोधी पक्षात असताना तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या बेकायदेशीर वर्तणुकीवर टीका करत. पण गेल्या साडेनऊ वर्षांत त्यांनी पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या बेकायदेशीर वर्तणुकीचा विक्रम मोडीत काढला आहे. उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांत विद्यमान सरकारने अनुक्रमे मार्च २०१६ आणि जानेवारी २०१६मध्ये लादलेली राष्ट्रपती राजवट न्यायालयाने रद्द केली. युपीए सरकारच्या तुलनेत मोदी सरकारच्या काळात पीएमएलए कायद्यांतर्गत नोंदवण्यात येणाऱ्या गुन्ह्यांत तब्बल ९५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. दिल्ली सरकारच्या अधिकारांना सर्वोच्च न्यायालयाने अबाधित ठेवण्याचा निकाल दिल्यावरसुद्धा केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून कायद्यात स्वत:ला हवी तशी सुधारणा करून घेतली.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

महाराष्ट्रात महा विकास आघाडीच्या काळात राज्य सरकारने राज्यपाल नियुक्त आमदारांची पाठवलेली नावे अनिश्चित काळापर्यंत प्रलंबित ठेवण्यात आली. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देऊनही विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेत नसल्याने प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेले आहे. संविधानाच्या ‘परिशिष्ट १० अ’नुसार आजवर कुठलीही कारवाई झालेली नाही. शिवसेनेबाबतीत जी पद्धत वापरण्यात आली, तीच राष्ट्रवादीसाठी वापरण्यात आली. कायदे, नियम, तरतुदी यांची संवैधानिक पदावरील व्यक्तींकडूनच अंमलबजावणी होत नसेल, परिस्थिती गंभीर आणि काळजी करावी अशी आहे, असेच म्हटले पाहिजे.

अलीकडच्या काळात संवैधानिक संस्थांचे स्वातंत्र्य संपुष्टात आले आहे की काय, अशी शंका यावी, अशा अनेक घटना देशात घडल्या आहेत. संविधानिक संस्था सत्ताधाऱ्यांप्रति अधिक निष्ठा दर्शवत असल्याचे अनेक प्रसंग पाहायला मिळत आहेत. ईडीचे अध्यक्ष संजय मिश्रा यांना पदावरून काढण्यासाठी सुरुवातीला केंद्र सरकारने बरीच टाळाटाळ केली. अखेर न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर त्यांना हटवले, तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षांच्या निवड समितीतून सरन्यायाधीशांनाच वगळण्यात आले, तेही न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात जाऊन.

सबळ कारणांशिवाय सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ निवडणुका प्रलंबित ठेवता येत नाहीत. पण जवळजवळ दोन वर्षं स्थानीय स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी कुठले नियम, निकष लावण्यात आले आहेत, हे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलेले नाही.

दोन संसद सदस्यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या चंद्रपूर आणि पुणे लोकसभा सदस्यांचा काळ एक वर्षांपेक्षा अधिक असूनही या निवडणुका घेतल्या गेल्या नाहीत. मविआ काळात विरोधी पक्षांच्या आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे निलंबन रद्द करताना जी कारणमीमांसा केली, त्यात सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ कुठल्याही मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व रिक्त ठेवता येणार नसल्याचा निकाल दिला होता. परंतु तत्कालीन विरोधकांनी स्वतःसाठी मांडलेल्या कायदेशीर मुद्द्याचा, आज ते सत्ताधारी झालेले असल्याने त्यांनाच विसर पडलेला दिसतो.  

सोलापूर, अमरावतीच्या खासदारांचे जात वैधता प्रमाणपत्रावर अद्यापही - कार्यकाळ संपत आल्यावरसुद्धा - निकाल येऊ शकलेला नाही. देशाचे केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू हे उघडपणे न्यायव्यवस्थेवर टीका करतात, काही निवृत्त न्यायधीशांना ‘भारतविरोधी’ संबोधतात. संविधान, न्यायव्यवस्थेवर विश्वास अबाधित असावा, यासाठीचे प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून अपेक्षित असताना, त्यालाच जाणीवपूर्वक बाधा पोहोचवण्याचे प्रयत्न होणे, हा दुर्दैवी प्रकार आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

संसदेत कुठल्याही चर्चेविना कायदे संमत करून घेण्याची नवीन प्रथा उदयास आली आहे. पत्रकार, प्रसारमाध्यमांवर विविध तपास यंत्रणांकडून होत असलेल्या वादग्रस्त धाडी तपास यंत्रणांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या आहेत.

ब्रिटिश काळातील ‘भारतीय दंड विधान’ (Indian Penal Code), ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता’ (The Code of Criminal Procedure) आणि ‘भारतीय पुरावा कायदा’ (Indian Evidence Act, 1872) यांची केवळ नावे बदलून काही साध्य होणार नाही. फार तर बदलाचा आभास निर्माण होईल, परंतु आभासाने न्याय मिळत नाही.

बेकायदेशीरपणे गुन्हे, निवडणुका न घेणे, संविधानिक पदावरील व्यक्तींची निर्णय घेण्यातली अनास्था, हे सगळे बघता आपल्या देशाची वाटचाल ‘कायदेशीर पारतंत्र्या’कडे होते आहे की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. आपली लोकशाही, स्वातंत्र्य अबाधित ठेवायचे असेल, तर ‘कायदेशीर स्वातंत्र्य’ जपावेच लागेल.

.................................................................................................................................................................

लेखक प्रतीक राजूरकर नागपूर उच्च न्यायालयात वकील म्हणून काम करतात.

prateekrajurkar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now