बंगालमध्ये कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस या एकेकाळच्या सत्ताधाऱ्यांचं अस्तित्व जवळपास संपलेलं आहे!
पडघम - देशकारण
सुहास कुलकर्णी
  • प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेस, भाजप, काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांची बोधचिन्हे
  • Sat , 08 July 2023
  • पडघम देशकारण प. बंगाल West Bengal ममता बॅनर्जी Mamata Banerjee भाजप BJP तृणमूल काँग्रेस Trinamool Congress काँग्रेस Congress कम्युनिस्ट Communist

घिस्यापिट्या वितंडवादांना बाजूला ठेवत भारतीय समाज, त्यांचे प्रश्न, त्याचा राजकारणाशी असलेला संबंध, राजकारणाचे स्थानिक संदर्भ यांबद्दल संवाद साधणारं हे नवं साप्ताहिक सदर - ‘आडवा छेद’... दर शनिवारी...

..................................................................................................................................................................

गेल्या काही वर्षांत जिथे भारतीय जनता पक्षाची विक्रमी वेगाने वाढ झाली, असं राज्य म्हणजे पश्चिम बंगाल. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत भाजपचं या राज्यातलं अस्तित्व किरकोळ स्वरूपाचं होतं. पण त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये भाजप तडाखेबंद यश मिळवत गेला आणि पाहता पाहता सत्ताधारी तृणमूल पक्षाचा प्रमुख स्पर्धक बनला. २०१९च्या लोकसभा आणि २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीत त्याने तृणमूल आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा घाम काढला. भाजप सत्तेपर्यंत पोहचू शकला नाही, पण त्याची वाढ छातीत धडकी भरवणारी होती.

लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकांनंतर आज, ८ जुलै रोजी पश्चिम बंगालमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांसाठी होणाऱ्या या निवडणुकांत तृणमूल, भाजप, काँग्रेस, कम्युनिस्ट असे सारेच पक्ष उतरलेले असले; तरी मुख्य लढत तृणमूल आणि भाजप यांच्यामध्येच अपेक्षित आहे. आज तारखेला तृणमूलकडे २२ खासदार आणि २१५ आमदार आहेत, तर भाजपकडे १८ खासदार आणि ७७ आमदार आहेत.

या दोघांच्या तुलनेत काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांच्या फाटक्या झोळीत ‘काहीतरी चमत्कार होईल’ या आशेशिवाय जवळपास काहीही नाही. तृणमूल आणि भाजप मात्र एकमेकांवर मात करण्याच्या अहमहमिकेने निवडणुकीत उतरले आहेत. त्यामुळे बंगाली परंपरेप्रमाणे खेड्यापाड्यांत हाणामाऱ्या, जाळपोळ, खूनबाजी वगैरे सर्व काही घडत आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

या आधीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०१८मध्ये झाल्या होत्या. त्यामध्ये भाजपने कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसला मागे टाकून राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावला होता. ही २०१९ आणि २०२१मधील निवडणुकांची चुणूक दाखवणारी घटना होती. राज्यात ३५ वर्षं सत्तेत असलेल्या कम्युनिस्टांची सद्दी संपली असून त्यांची जागा भाजप घेत आहे, ही गोष्ट त्या निवडणुकीत पुरेशी पुढे आली.

ग्रामपंचायत निवडणुकीत कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसचे अनुक्रमे १७१३ आणि १०६६ उमेदवार विजयी झालेले असताना भाजपचे ५७७९ उमेदवार जिंकले होते. पंचायत समिती निवडणुकीत कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसचे १२९ आणि १३३ उमेदवार जिंकले असताना भाजपने ७६९चा आकडा गाठला होता. तर जिल्हा परिषदेत कम्युनिस्टांना एक आणि काँग्रेसला सहा जागा मिळत असताना भाजपला २२ जागांवर यश मिळालं होतं. म्हणजे, कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसच्या बेरजेपेक्षाही भाजपला मिळणाऱ्या जागा दुपटी-तिपटीहून जास्त होत्या. दुसरीकडे, भाजपच्या जागा तृणमूलपेक्षा खूपच कमी असल्या, तरी तो पक्ष मुख्य प्रतिस्पर्धी म्हणून त्या निवडणुकीत पुढे आला हे खरं.

२०१८च्या त्या निवडणुकांनंतर बंगालमध्ये भाजपची ताकद वाढतच गेली. २०१४च्या तुलनेत २३ टक्के मतांची भर घालून २०१९मध्ये भाजपने तब्बल ४०.७ टक्के मतं मिळवली. खासदारांचा आकडाही दोनवरून १८पर्यंत वाढवला. दोन वर्षांनी २०२१मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने ३८ टक्के मतं मिळवली. २०१६च्या तुलनेत तब्बल २६ टक्के मतांची भर या पक्षाने मिळवली. आमदारांचा आकडाही तीनवरून ७७पर्यंत वाढवला.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

भाजपची ही सुसाट वाढ होत असताना ज्यांचा अवकाश ताब्यात घेतला गेला, ते काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट जवळपास हतबुद्ध होऊन प्राप्त परिस्थितीकडे पाहत बसलेले दिसतात. २०२१च्या निवडणुकीत कम्युनिस्टांना केवळ ४.७ टक्के मतं मिळाली, तर काँग्रेसला तीन टक्के. २०१९च्या निवडणुकीपेक्षाही त्यांची मतं कमीच झालेली आहेत.

या सर्व आकडेवारीचा अर्थ असा की, बंगालमध्ये कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस या एकेकाळच्या सत्ताधाऱ्यांचं अस्तित्व जवळपास संपलेलं आहे. तृणमूल काँग्रेस सत्तेची सर्व सूत्रं आपल्या ताब्यात राखून असली, तरी ती हिसकावून घेण्याची क्षमता भाजपने कमावली आहे. ती क्षमता गेल्या दोन वर्षांत कितपत टिकून आहे, त्यात घट झालेली आहे की भर पडली आहे, हे ८ जुलैला होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालांवरून स्पष्ट होणार आहे.

अलीकडेच ‘सीवोटर’ या संस्थेने एक सर्वेक्षण केलं आहे. त्यात तृणमूलच्या ताब्यात असलेल्या जिल्हा परिषदांतील कारभाराबद्दल ४९ टक्के ग्रामीण लोक नाराज असल्याचं नोंदवलं आहे. त्यांच्या शिवायचे २९ टक्के लोकही समाधानी नाहीत, पण त्यांना तूर्त बदल नको आहे. त्यांचा तृणमूलकडून अजून पुरता अपेक्षाभंग झालेला नाही.

तृणमूलच्या पाठीशी उभ्या राहिलेल्या अल्पसंख्य समाजातही अस्वस्थता असल्याचं त्यात पुढे आलं आहे. (त्यांची संख्या बंगालमध्ये २५ टक्के आहे.) तृणमूलच्या कारभाराबद्दल एकूण बंगालमध्ये (म्हणजे शहरी व ग्रामीण मिळून) ४० टक्के लोक नाराज असल्याचं सर्वेक्षणात म्हटलं गेलं आहे. याचा अर्थ शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील नाराजी जास्त आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

तृणमूलविषयी असणारी ही नाराजी भाजप एकवटू शकतो का, हे उद्याच्या निवडणुकीत कळणार आहे. या निवडणुकीत भाजपने २०१९ व २०२१पेक्षा जास्त यश मिळवलं, तर २०२४मधील निवडणुकीत ते आधीचं यश टिकवू शकतील किंवा वाढवू शकतील. मात्र इथे ते कमी पडले, तर गेल्या वेळच्या लोकसभेच्या १८ जागा भाजप टिकवू शकण्याची शक्यता मावळू लागेल.

बंगाल हे प्रामुख्याने ग्रामीण राज्य आहे. इथे ग्रामीण लोकसंख्या ६८ टक्के आहे, तर शहरी फक्त ३२. त्यातही शहरी लोकसंख्येतील ५० टक्के लोक कोलकता व परिसरात वास्तव्यास आहेत. याचा अर्थ उद्याच्या निवडणुकीत बंगालातील ६८ टक्के जनता आपला कौल देणार आहे. म्हणूनच बंगाल आणि भाजपच्या दृष्टीने ही निवडणूक महत्त्वाची आणि दिशादर्शक असणार आहे.

बंगालमध्ये औद्योगिक विकास अगदीच अल्प प्रमाणात झालेला आहे. त्यामुळे रोजगाराचं मुख्य साधन शेती व्यवसायच राहिलेला आहे. पण गेल्या दशकभरात त्यातील उत्पन्नही कमी कमी होत गेलं आहे. सरासरी जमीन धारणाही खूपच कमी म्हणजे प्रतिकुटुंब जेमतेम एक एकर आहे. त्यामुळे त्यावर कुणाचं पोट भरत नाही. राज्यातली निम्म्याहून अधिक ग्रामीण कुटुंबं भूमीहीन आहेत. त्यामुळे ती रोजगारासाठी इतरांवर अवलंबून आहेत. कृषि आणि औद्योगिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर बिकट परिस्थिती असल्यामुळे राज्यात आणि विशेषत: ग्रामीण भागात रोजगाराचा प्रश्न गंभीर आहे. या आणि अशा अनेक प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर आज, ८ जुलैला ग्रामीण बंगाल मतदान करणार आहे.

बंगालमध्ये सामाजिक स्तरावरही अनेक बदल होत आहेत. गेल्या दहा वर्षांत कम्युनिस्टांचं पतन आणि आधी तृणमूल व आता भाजप यांचा उदय, या घडामोडीलाही अनेक सामाजिक आधारांची फेरजुळणी कारणीभूत आहे. या फेरजुळणीची घडी पुन:प्रस्थापित होतेय की, विस्कटतेय याचंही सूचन आजच्या निवडणुकीत होणार आहे. या दृष्टीने ही निवडणूक लक्षणीय आणि महत्त्वाची आहे.

या निवडणुकीच्या निकालानंतर पक्षापक्षांच्या बलाबलाचे जे आकडे पुढे येतील, त्याचा बंगालातील फेरजुळणीशी काय संबंध आहे, हे निकालानंतर लिहीनच.

.................................................................................................................................................................

लेखक सुहास कुलकर्णी ‘अनुभव’ मासिकाचे आणि ‘समकालीन प्रकाशना’चे मुख्य संपादक आहेत.

samakaleensuhas@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

पुस्तक फक्त वाचण्यासाठी ही संकल्पनाच बदलली आहे? आता ते केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते!

सर्व जगाचीच प्रवृती, संस्कृती आता ‘पैसाक्रेंद्रित’ झाली आहे. तेथे ‘वाचकांचा वापर’ हा केवळ बुद्धिवंतांची गर्दी तेथे होते, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. त्याचबरोबर अनेक प्रेक्षकांकडून, प्रामुख्याने समाजमाध्यमांवर आपण किती मोठे आहोत, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. आता केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते.......

सरदार पटेल यांचा भव्य पुतळा उभारणार्‍या मोदींनी सोमनाथ मंदिराविषयी लेख लिहिण्याआधी त्याच्या जीर्णोद्धाराचा इतिहास माहीत करून घ्यायला हवा होता…

इतरांच्या धार्मिक संवेदनशीलतेला खोल जखमा करणे, हाच आपला मार्ग आहे, असे एखाद्या जनसमुदायाला वाटत असेल, तर ते देशावर भविष्यात येऊ घातलेल्या भयानक अरिष्टाचे दुश्चिन्ह आहे. धर्मश्रद्धेचे प्रश्न कायद्याच्या कक्षेत सोडवता येत नाहीत. देशातील विविध धर्मांतील लोकांच्या मनात द्वेष भावना वाढीस लागून देशात अराजक निर्माण होण्याची आणि देशाचे शतखंडित तुकडे होण्याची शक्यता वाढते, हे आपल्या केव्हा लक्षात येईल? .......

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे!

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनावेळी मोरारजी देसाईंनी आचार्य अत्रे यांना सत्तर दिवस तुरुंगात टाकले. तसेच एका वगनाट्य लेखनाच्या कारणावरून त्याच मोरारजीने आमच्या शाहीर अण्णाभाऊ साठेंना हद्दपार केले होते. त्यांनी तुरुंगवासही भोगला होता.......

कोकणासारख्या पिटुकल्या प्रदेशाचे झाले थोडेफार नुकसान, झाली काही माणसे व्याधीग्रस्त, मोडले काहींचे संसार, तर… विकासासाठी हे सहन करायलाच हवे!

इटलीतील त्या गावाप्रमाणे लोटे परशुरामचीही स्थिती होणार की काय, हे आता सांगता येणे कठीण. कदाचित होणारही नाही. आशेवर राहायला काय हरकत आहे? यातील इटलीचे नुकसान आणि भारताचा लाभ तेवढा सुजाण नागरिकांनी ध्यानी घ्यावा. त्या युरोपियन महासंघाची एक एजन्सी आहे - ‘युरोपियन केमिकल एजन्सी’. ती सुमारे दहा हजार फॉरेनर केमिकल्सवर बंदी लादण्याचा विचार करत आहे. तसे झाल्यास आपण अशी रसायने तयार करणारी आशियातील एक बलाढ्य शक्ती असू.......

पं. नेहरू आणि मोदी यांच्यातील अंतर हे ‘आयडिया ऑफ इंडिया’मधील आहे. आजचे भारतीय तरुण, बुद्धिजीवी-बुद्धिवादी आणि सजग नागरिक कोणत्या ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चे वारसदार म्हणून स्वत:कडे पाहतात?

नेहरूंचा भारत आधुनिकतेकडे, विज्ञानाकडे, लोकशाहीकडे आणि विद्याशाखांच्या विकासाकडे जाणारा होता; तर मोदींचा भारत धार्मिक प्रतिमांभोवती केंद्रित, भावनिक भाषणांवर अवलंबून आणि प्राचीन गौरवाच्या काल्पनिक कथांमध्ये रमणारा आहे. राष्ट्राची शक्ती विज्ञान, शिक्षण, रोजगार, उद्योग, आणि तर्कसंगत विचारात असते. आणि म्हणूनच धार्मिक-ध्रुवीकरणावर आधारित राजकारण घातक असते.......