‘स्वर्ग’ आणि ‘नरक’ या दोन संकल्पना बहुतेक सर्व धर्मांमधून मांडल्या जातात. ‘पुण्यवान’ लोक मृत्यूनंतर स्वर्गात जातात, तर ‘पापी’ लोकांना नरकवास भोगण्यासाठी रौरव किंवा कुंभीपाक नरकात पाठवण्यात येते, असा समज भारतीय संस्कृतीत करून दिला गेला आहे. माणसाने नैतिकतेने वागावे, सदाचारी असावे, हाच उद्देश या समजामागे असतो. स्वर्गाच्या आशेने किंवा नरकाच्या भीतीने माणसे नीट वागतील, असे धर्मधुरिणांना वाटल्यामुळे हे बाळकडू देण्यात येते.
स्वर्ग आणि नरक खरोखर अस्तित्वात आहेत की नाही, या वादात न पडता, या कल्पनांनी जी दोन वेगवेगळी चित्रे नजरेसमोर उभी राहतात, तशी चित्रे मात्र आपल्याला ‘याचि देही याचि डोळा’ आपल्या सभोवती पाहावयास मिळतात. स्वित्झर्लंड, काश्मीर, ऑस्ट्रिया, स्कॉटलंड, अमेरिका, केरळ, व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स, हिमाचल यांसारख्या ठिकाणी स्वर्ग धरतीवर अवतरल्याचा भास होतो.
पृथ्वीवरील नरकपुरीदेखील आपल्याला गावागावांत आणि प्रत्येक शहरांत डम्पिंग क्षेत्राच्या रूपाने पाहावयास मिळते. या डम्पिंग क्षेत्रात भटकी आणि हिंस्र कुत्री, डुकरे, कावळे, गिधाडे, वळू यांसारख्या प्राण्यांचे साम्राज्य असतेच. त्याचबरोबर त्यातून रोजीरोटीसाठी काही मिळू शकेल का, याचा शोध घेणारे हजारो कचरावेचक तिथे फिरत असतात. उच्चभ्रू लोकांच्या तिरस्कारास बळी पडणारी ही मंडळी खरं तर स्रोतांचे पुनर्चक्रांकन करण्याच्या कार्यात महत्त्वाचे योगदान देत असतात. पण समाजात त्यांना अपमानच अधिक सहन करावा लागतो.
मिथेन नावाच्या भस्मासुराचा प्रभाव आपल्या देशातील या सर्वच डम्पिंग क्षेत्रांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर जाणवत आहे व त्याची झळ कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच शहरवासियांना लागत आहे. अगदी तालुक्यांच्या ठिकाणी व छोट्या छोट्या गावांमधूनदेखील कचऱ्याचे प्रचंड ढीग दिसू लागले आहेत व त्यांची प्रचंड दुर्गंधी ही सर्वांसाठीच व विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी फार मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल.
सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.
वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now
................................................................................................................................................................
या समस्येला प्रत्येक नागरिक जबाबदार आहे, हे आपण लक्षात घेतले, तर समस्या सुटणे अवघड असले तरी अशक्य नाही, हे सहजपणे आपल्या लक्षात येईल. अगदी वैयक्तिक पातळीवर व घराघरांत निर्माण होणाऱ्या मूठभर कचऱ्यातूनच टनावारी कचरा निर्माण होतो व मग त्याचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पेलावी, अशी अपेक्षा बाळगली जाते.
मूठभर कचऱ्याचे वर्गीकरण आपण घरात करू शकणार नसलो, तर मग आपल्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कचऱ्याचे व्यवस्थापन करत नाहीत, म्हणून दोषारोप करता येणार नाही. ही एक सार्वत्रिक जबाबदारी आहे व ती सर्वांनी वेळीच ओळखली पाहिजे व त्याप्रमाणे वागायलादेखील हवे आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरण त्याच्या उगमस्थानी होणे, म्हणूनच अतिशय निकडीचे झालेले आहे.
डम्पिंगची समस्या अगदी ऐरणीवर आली आहे, याचे कारण मुळात जाऊन शोधले पाहिजे. ‘कचरा’ हा शब्दच इतका तिरस्करणीय आहे की, तो फेकून देणे, हाच पर्याय त्यासाठी योग्य ठरवला गेला आहे. ‘कचरा’ या शब्दाखाली अनेक गोष्टी येत असल्यामुळे व त्यात टाकाऊ आणि खराब झालेल्या अन्नाचा आणि प्राणीजन्य उत्सर्जक पदार्थांचा समावेश असल्यामुळे या सर्व कचऱ्याला दुर्गंध येऊ लागतो व त्यातून आरोग्याचे अतिशय गंभीर स्वरूपाचे परिणाम समाजाला भोगावे लागतात.
वास्तविक चार भिंतींच्या आतच या कचऱ्याची विल्हेवाट लागली, तर संपूर्ण भारत देश स्वच्छ होण्यासाठी एक दिवसदेखील लागणार नाही. यासाठी कचरा ही आपली संकल्पना बदलावी लागेल. निसर्गाला ‘कचरा’ हा शब्द मान्य नाही. त्याच्या विश्वकोशात हा शब्दच अस्तित्वात नाही, हे आपण लक्षात घ्यावयास हवे.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल.
सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.
वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now
...............................................................................................................................................................
पदार्थाच्या अविनाशित्वाचा नियम आपल्याला हेच शिकवत आहे. कोणताही पदार्थ नव्याने निर्माण होत नाही किंवा त्या पदार्थाचा नाश होत नाही. फक्त त्याच्या स्वरूपात बदल होत असतात व त्यातूनच विविध मूलतत्त्वांची चक्रे चालली आहेत. या मूलतत्त्वांच्या चक्रांशी सर्व सजीवांची आणि पर्यायाने मानवाचीदेखील जीवनचक्रे निगडित आहेत. त्यामुळे निसर्गाच्या, म्हणजेच वसुंधरेच्या शब्दकोशात नसलेला ‘कचरा’ हा शब्द आपल्या शब्दकोशातून काढून, त्याकडे आपल्याला स्रोत म्हणून पाहावयाचे आहे. समाजमनातील विचारांमध्ये हा बदल होणे, ही काळाची गरज आहे.
प्रत्येक व्यक्तीने ठरवले की, माझ्या घरातून निघणारी कोणतीही वस्तू टाकाऊ नसून तिचा वापर मी योग्य रितीने करीन तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एक मोठी डोकेदुखी संपेल व देशदेखील बकाल दिसण्याऐवजी तुमच्याआमच्या घरांसारखाच सुंदर दिसू लागेल. हे स्वप्न नाही, परीकथा नाही, तर वास्तव चित्र असू शकेल, सर्वांचे सहकार्य मात्र हवे!
घराघरांमधून निघणारा कचरा शून्य झाला, तर आपल्याला डम्पिंगमुक्त किंवा उकिरडामुक्त समाजाचे चित्र रंगवता येईल. घरात निघणारा स्वयंपाकघरातील ओला कचरा आपण अगदी साध्या पद्धतीने घरातच जिरवून, त्यापासून चांगल्या गुणवत्तेचे सेंद्रिय खत निर्माण करू शकतो. एकदा या कचऱ्याचे स्रोतात रूपांतर झाले की, मग उरलेला कोरडा कचरा स्रोत वापरात आणणे अधिक सोयीस्कर तर होईलच, शिवाय त्याच्या पुनर्चक्रांकनात बाधा निर्माण होणार नाही. त्यामुळे तो डम्पिंगक्षेत्राकडे पाठवला जाणार नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मात्र या रम्य कल्पनेमध्ये फारसे स्वारस्य असलेले आढळून येत नाही व त्यांच्या समोरील अक्राळविक्राळ समस्या लक्षात घेतली, तर त्यात फारसे काही वावगे नाही, हे समजू शकते. कारण त्यांना डम्पिंगशिवाय आजतरी कोणताही पर्याय देण्यात आपण यशस्वी झालेलो नाही. निदान या संस्थांचा तरी असा पक्का समज आहे! त्यामुळे परदेशातील मोठमोठ्या नावाजलेल्या कंपन्यांबरोबर करार करण्यात येतात व मग त्यातून कचऱ्यातून वीजनिर्मिती होणार व त्यात शहर उजळून जाणार अशा पद्धतींच्या जाहिराती केल्या जातात. त्यातून किती फायदा होईल, याची मोठमोठी गणितेदेखील मांडली जातात.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल.
सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.
वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now
..................................................................................................................................................................
कचऱ्यातील ऊर्जामूल्य काढणे तसे अवघड नाही; पण तसे कोणतेही मार्गदर्शन न घेता त्यांच्याकडे असे प्रकल्प चालतात, नव्हे धावतात! मग आपल्याकडे का नाही, असा युक्तिवाद करून प्रकल्पाला मान्यता दिली जाते. आणि ते प्रकल्प उभे राहताच बंद पडतात, कारण त्यातून गृहीत धरलेली कोणतीच गणिते बरोबर येत नाहीत. मग आपल्याकडील कचराच वेगळा आहे, असा दोषारोप केला जातो व सोयीस्कररित्या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष करून नव्या प्रकल्पाच्या शोधात स्थानिक स्वराज्य संस्था नव्याने प्रयत्न करू लागतात! डम्पिंगचे क्षेत्र मात्र वाढतच राहते, त्याची उंची, क्षेत्रफळ आणि घनफळ वाढतच राहते! हे दुष्टचक्र थांबत नाही आणि आपणही बदलण्यास तयार नाही. त्यामुळे कचरादेखील वाढतच राहतो.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हे एकमुखाने ठरवण्याची गरज आहे की, विकेंद्रित स्वरूपात निर्माण झालेली ही समस्या विकेंद्रित स्वरूपातच सोडवली पाहिजे. घराघरात व गृहनिर्माण संस्थांमधून ओल्या कचऱ्याचे नियोजन कम्पोस्टिंगद्वारा केले आणि भाजीबाजार, कत्तलखाने व मोठ्या उपाहारगृहांतून निघणाऱ्या ओल्या कचऱ्यासाठी विकेंद्रित स्वरूपात १ ते ५ टन क्षमतेचे निसर्गऋण बायोमिथेनेशन प्रकल्प लावले, तर ही समस्या अर्ध्यावर येईल.
उरलेल्या कोरड्या कचरा स्रोताचे पुनर्चक्रांकन करण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. घराघरात कचरा गोळा करणाऱ्या व्यक्तीला ओला कचरा गोळाच करावा लागला नाही, तर कोरड्या कचऱ्याच्या उपयुक्ततेमुळे त्यातील मोठा भाग डम्पिंगकडे वळणारच नाही. हे सर्व होत असताना कचरा गोळा करण्याचा प्रचंड खर्च कमी होऊ लागेल व त्या बचतीच्या पैशांमधून हे प्रकल्प दारिद्र्यरेषेखाली राहाणाऱ्या लोकांकडून चालवता येतील व त्यांना रोजगाराच्या संधी मिळतील. मात्र ओल्या कचऱ्याचे नियोजन अगदी कसोशीने जागच्या जागी झाले पाहिजे, ही प्रत्येकाची जबाबदारी पुन्हा एकदा अधोरेखित करावयाची आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या संघटनेने या वर्षीच्या ‘पर्यावरण दिना’चा विषय ठरवला होता- ‘प्लास्टिकच्या प्रदूषणावर लोकसहभागातून उपाययोजना’. आपण सर्वांनी या विषयाच्या अनुषंगाने एक कार्यक्रम हाती घ्यावा आणि कचरामुक्त वसुंधरा हे स्वप्न साकार करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी अपेक्षा आहे.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल.
सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.
वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now
.................................................................................................................................................................
१) नागरिकांनी आपल्या घरातील प्लास्टिकच्या सर्व पिशव्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विभागनिहाय केंद्रांमध्ये आणून द्याव्यात. प्लास्टिकचे पुनर्चक्रांकन करणाऱ्या उद्योगांनी स्थानिक पातळीवर यासाठी सहकार्य करून जमा झालेले प्लास्टिक पुनर्चक्रांकन करण्यासाठी स्वीकारावे.
२) स्वयंरोजगार योजनेतील गटांनी याच केंद्रांवर कापडी पिशव्या उपलब्ध करून घ्याव्यात, व प्लास्टिक पिशव्या घेऊन येणाऱ्या नागरिकांना या पिशव्या वाजवी किमतीत द्याव्यात.
३) यासाठी किशोरवयीन विद्याथ्र्यांनी प्लास्टिकनिर्मूलन दूत होण्यासाठी प्रोत्साहनपर स्पर्धांचे आयोजन करावे. सर्वात जास्त प्लास्टिक गोळा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे राज्यस्तरीय कौतुक करण्यात यावे.
४) प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने प्रत्येक भाजीबाजारातून प्लास्टिकच्या पिशव्या बंद करण्यासाठी, स्वयंरोजगार योजनेतील गटांना प्रत्येक भाजीबाजारात कापडी पिशव्या विकण्यासाठी मामुली भाडेतत्त्वावर जागा उपलब्ध करून द्यावी.
५) रस्त्याच्या कडेने गोळा झालेले प्लास्टिक ५ जून ते १२ जून या सप्ताहात कचरावेचकांच्या साहाय्याने गोळा करावे. त्यासाठी त्यांना योग्य मोबदला देण्यात यावा.
‘‘मी अशी शपथ घेतो की, प्लास्टिकची पिशवी मी वापरणार नाही, त्याऐवजी कापडी किंवा कागदी पिशव्यांचाच वापर करीन. प्लास्टिकच्या टाकाऊ वस्तू मी कचऱ्यात न टाकता पुनर्चक्रांकनासाठीच पाठवीन. प्लास्टिकच्या प्रदूषणापासून वसुंधरेचे रक्षण करण्याची मी प्रतिज्ञा करत आहे.” ही प्रतिज्ञा सर्व शाळा, सरकारी कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्यसंस्थांतर्फे ठरावीक वेळेसच समुदायिकपणे घेतली जावी.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल.
सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.
वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now
...............................................................................................................................................................
प्लास्टिक व ओला कचरा स्रोत अशा तऱ्हेने हाताळता आला, तर कचऱ्याची समस्या नक्कीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आवाक्यात येईल. मग प्रश्न उरेल तो आहे त्या डम्पिंग क्षेत्रातून जे प्रदूषण होत आहे, ते कसे रोखावयाचे? वसई-विरार महापालिकेच्या माध्यमातून या क्षेत्रावर मर्यादित जागेवर प्रयोग करून, त्यातील मिथेन शून्य करण्याचा यशस्वी प्रयोग काही वर्षांपूर्वी करून दाखवला होता. त्याची पुनरावृत्ती सर्व क्षेत्रात केली तर बरीच मदत होऊ शकेल.
या डम्पिंग क्षेत्रावर फार मोठ्या प्रमाणावर कचरा फेकला जातो व त्यातून सातत्याने मिथेन हा वायू बाहेर पडत असतो. या ज्वालाग्राही वायूमुळे या डम्पिंग क्षेत्रावर नेहमी आगी लागत असतात. अर्थात अशा आगी सर्वच डम्पिंग क्षेत्रामध्ये लागत असतात व ते नित्याचेच झाल्यामुळे तिकडे दुर्लक्षच केले जाते.
या डम्पिंग क्षेत्रावर धुराचे कायमस्वरूपी साम्राज्य असते, कारण या कचऱ्याच्या ढिगात मिथेन वायू निर्माण होत असतो व त्याच्या उष्णतेमुळे येथील वातावरण नेहमीच गरम असते. तसेच, तो मधून अधून पेट घेतो व बऱ्याच वेळा त्याचे अर्धवट ज्वलन होते आणि त्याचा धूर मग आसमंतात पसरत राहतो.
या डम्पिंग क्षेत्राचे अतिशय भयावह वातावरण असते. प्रत्येक सुजाण नागरिकाने आपल्या गावातील डम्पिंगक्षेत्रावर कुटुंबीयांसह जावे अशी माझी आग्रहाची विनंती आहे व तिथली स्थिती स्वतःच्या डोळ्यांनी बघावी, म्हणजे आपण कचऱ्याचा केवढा भयानक प्रश्न निर्माण केला आहे, हे त्यांच्या लक्षात येईल! त्या समस्येची उकल आपल्याच हाती आहे, असेही मग लक्षात येईल. असे झाले तरच आपण या नरकपुऱ्या नष्ट करू शकू!
‘विज्ञानधारा’ या मासिकाच्या जून २०२३च्या अंकातून साभार.
.................................................................................................................................................................
शरद काळे
sharadkale@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment