तंत्रज्ञान आणि समाज यांची सांगड मानवतावादी दृष्टीकोनातून घालणे महत्त्वाचे, गरजेचे आणि अत्यावश्यक झालेले आहे
पडघम - अर्थकारण
अथर्व देशमुख
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Thu , 02 February 2023
  • पडघम अर्थकारण कंझ्युमेरिझम Consumerism मिनिमॅलिझम Minimalism युव्हाल नोआ हरारी Yuval Noah Harari डेव्हिड ग्रेबेअर David graeber निरुपयोगी वर्ग Useless Class किमान उत्पन्नाची हमी Universal Basic Income

१९९०च्या दशकात भारतात आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरण यांमुळे सुबत्ता आली, पण त्याच वेळी वेगवेगळ्या वर्गातल्या लोकांच्या उत्पन्नातील फरकही वाढला. त्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात विषमता निर्माण झाली. कुठला देश किती प्रगत आहे, याचे मोजमाप त्या देशाचा जीडीपी किती आहे, यावरून केले जाते. जीडीपी म्हणजे त्या देशातील सर्व लोकांच्या निर्माण झालेल्या एकूण उत्पन्नाची बेरीज. पण यामध्ये उत्पन्नाचे वाटप कसे झाले, यालाही तितकेच महत्त्व आहे. ते खूप विषम प्रमाणात होत असेल, तर जीडीपी कितीही असला, तरी देशातील बहुतांश लोकसंख्या गरीबच राहते. उदाहरणच घ्यायचे तर भारतातील सर्वांत श्रीमंत ९८ लोकांची संपत्ती ही सर्वांत गरीब ५५.२ कोटी लोकांच्या संपत्तीएवढी आहे.

आज भारतामध्ये २५ हजारांवर मासिक उत्पन्न फक्त दहा टक्के नोकरदारांना मिळते. खरे तर शहरी भागांतले मॉल्स, पंचतारांकित किंवा सप्तताराकिंत हॉटेल्स, प्रवाशी कंपन्या, ब्युटी पार्लर्स, ब्रँडेड वस्तू यांमधील बहुतांश गोष्टी या ९० टक्क्यांमधील लोकांना परवडण्याची शक्यता फार कमी असते.

भारतात आणि जगातसुद्धा एक मानसिकता अस्तित्वात आहे, ती म्हणजे विकत घेतलेल्या व विकत घ्यायच्या गोष्टींना प्रचंड महत्त्व देणे. ‘थ्री इडियटस’ या हिंदी सिनेमामध्ये आमीर खान एक महागडे घड्याळ पाहून म्हणतो, ‘माझं घड्याळ एकदम स्वस्त आहे, पण वेळ तर माझंही घड्याळ दाखवतं’. पण इथे वेळ दाखवणे या गोष्टीला महत्त्व नसते, तर घड्याळ कुठल्या कंपनीचे आहे व किती महागडे आहे, याला महत्त्व असते.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

माणूस गरजेच्या गोष्टी विकत घेतच असतो, पण गरजेपलीकडे किंवा अत्यंत अनावश्यक, अशा गोष्टीही खरेदी करतो. अर्थात, भारतातील विषमता पाहाता, समाजातील खूपच कमी लोकांना अशा प्रकारच्या ‘कंझ्युमेरिझम’चा भाग होता येत असणार, हे उघड आहे.

हा ‘कंझ्युमेरिझम’ अनेक प्रकारे व्यक्त होत असतो. उदाहरणार्थ, फॅशन जगत. आपण जुन्या पिढीतल्या लोकांना जर विचारले, तर ते सांगतील की, एकदा विकत घेतलेला शर्ट-पँट किंवा बूट पुढचे काही वर्षे तरी वापरले जायचे. पण आज लोक मोठ्या प्रमाणावर कपडे विकत घेतात, पण विचित्र गोष्ट म्हणजे हे सगळे कपडे त्यांच्याकडून वापरले जातातच असे नाही.

याबाबत एक अहवालच प्रकाशित झालेला आहे. त्यात ‘मागील वर्षात तुमच्याकडील किती कपडे तुम्ही वापरलेले नाहीत?’ असा प्रश्न काही लोकांना विचारण्यात आला होता. बहुतेकांनी त्यांच्याकडे असलेल्या कपड्यांपैकी ५० टक्के किंवा त्याहून जास्त कपडे वापरलेले नव्हते. मोबाईलची नवनवीन मॉडेल विकत घेणे, सौंदर्यप्रसाधनांचा अतिवापर करणे, याकडेही आपण याच नजरेने पाहू शकतो.

खरे तर या गोष्टींना अनिर्बंध भांडवलशाहीच्या तत्त्वानुसार काही अडचण नाही. पण अतिरेकी स्वरूपाच्या ‘कंझ्युमेरिझम’चा मानवी बाजूने विचार केला, तर त्याचे अनेक दुष्परिणाम आपल्या समोर येतात. मोठ्या प्रमाणावर निसर्गाची हानी, वाढते प्रदूषण आणि त्यामुळे होणारे श्वसनाचे विकार, जागतिक तापमान वाढ अशा अनेक गोष्टी या ‘अतिरेकी कंझ्युमेरिझम’मुळे होत आहेत. अर्थात यामागे इतरही काही कारणे आहेत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

या अतिरेकाला जगातील काही घटकांकडून विरोधही सुरू झाला आहे. त्यातून ‘मिनिमॅलिझम’ या विचारसरणीचा उदय झाला आहे. म्हणजे ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत, तेवढ्याच बाळगणे. यामुळे जवळपास सर्वच अनावश्यक गोष्टी आपल्या आयुष्यातून बाजूला जाऊ शकतात.

भांडवलशाहीतला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नोकऱ्या. त्याबद्दल काही वेगळे विचार आज मांडले जात आहेत. जगप्रसिद्ध लेखक युव्हाल नोआ हरारी त्यांच्या ‘21 lessons for 21st century’ या पुस्तकात भविष्यामध्ये घडू पाहणाऱ्या काही बदलांचा आढावा घेतात. त्यात ते म्हणतात - जसे औद्योगिक क्रांतीने कामगार वर्ग तयार झाला, तसाच येऊ घातलेल्या तंत्रज्ञानामुळे एक ‘निरुपयोगी वर्ग’ (Useless Class) तयार होईल. सामान्यपणे समाजात आर्थिक उत्पन्नानुसार वेगवेगळे वर्ग अस्तित्वात असतात. त्या वर्गांच्या गरजा, जीवनशैली आणि काही प्रमाणात नैतिक मूल्येही वेगवेगळी असतात. पण या सर्व वर्गांमध्ये सामान्य असणारी गोष्ट म्हणजे या सर्व वर्गातील लोक हे कुठली ना कुठली नोकरी करून आर्थिक उत्पन्न मिळवतात. पण येत्या काळात तयार होणाऱ्या या ‘निरुपयोगी वर्गा’मधील लोक हे फक्त बेकारच नसतील, तर त्यांना कुठल्याही प्रकारची नोकरी देता येणे शक्य होणार नाही, कारण त्यांच्यापेक्षा चांगल्या प्रकारे आणि स्वस्तात काम करणारे अल्गोरिदम्स जगात अस्तित्वात आलेले असतील.

असाच काहीसा विचार डेव्हिड ग्रेबेअर हे लेखक मांडतात. त्यांच्या मते आज जगात काही दशलक्ष लोक अनावश्यक काम करत आहेत. खरे तर भांडवलशाही व्यवस्था ही स्वतःच स्वतःला सावरून आणि बदलून घेते, असे आपण मानतो, तर मग या अनावश्यक नोकऱ्या अस्तित्वात कशा काय आहेत? जर हे लोक अनावश्यक असतील, तर त्यांना नोकरीवरून काढून टाकायला हवे. तसे का होत नाही, यावर ग्रेबेअर म्हणतात की, नवीन नोकऱ्या निर्माण व्हाव्यात, असा मोठ्या प्रमाणावर राजकीय दबाव आहे. तसेच जेवढ्या जास्त नोकऱ्या, तेवढे जास्त चांगले, असे आपणही मानतो.  

आजकाल आपण किती लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या आणि किती लोकांच्या गेल्या, यावरच्या चर्चा ऐकत असतोच. अर्थात सध्याच्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये नोकऱ्या मिळणे महत्त्वाचे आहेच, पण त्यासाठी हरारी यांच्या भविष्यात किंवा ग्रेबेअर यांच्या मते आत्तासुद्धा अनावश्यक अशा नोकऱ्या करणे हा उपाय असणे कितपत बरोबर आहे? यावर एक उपाय सुचवला गेला आहे – ‘Universal Basic Income’ (किमान उत्पन्नाची हमी). यामध्ये सर्व नागरिकांना ठरावीक रक्कम दर महिन्याला मिळेल, भलेही त्यांना कुठली नोकरी असो वा नसो.

‘निवृत्ती वेतन’ (Pension Scheme) ही अशी संकल्पना आहे. फरक फक्त इतकाच की, ते निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळते. इथे मात्र ते प्रत्येक नागरिकाला मिळेल.

थोडक्यात, तंत्रज्ञान आणि समाज यांची सांगड मानवतावादी दृष्टीकोनातून घालणे महत्त्वाचे, गरजेचे आणि अत्यावश्यक झालेले आहे.

लेखामध्ये वापरलेल्या माहितीसाठीच्या लिंक्स -

१) https://www.outlookindia.com/business/top-98-richest-indians-own-same-wealth-as-bottom-552-million-news-31912

२) https://www.vox.com/2018/5/8/17308744/bullshit-jobs-book-david-graeber-occupy-wall-street-karl-marx

३) https://www.internetjustsociety.org/useless-class

.................................................................................................................................................................

अथर्व देशमुख

datharva19@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

बिहारमधील एसआयआर : मतदार यादीची पडताळणी की मताधिकाराची पुनर्परीक्षा? महाराष्ट्रात चाललेल्या एसआयआर प्रक्रियेत हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चिला जाणे गरजेचे आहे

प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा हक्क प्रत्यक्षात बजावता यावा याची खात्री करणे, हे निवडणूक आयोगाचे महत्त्वाचे कार्य आहे. त्यासाठी मतदार यादी हे एक साधन आहे. अंतिम उद्दिष्ट नाही. मृत व्यक्तींची नावे वगळणे आवश्यक आहे. दुबार नोंदी काढणे आवश्यक आहे. मतदार यादी अचूक ठेवणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रक्रियांचा अंतिम हेतू मतदाराला मतदानापासून वंचित करणे, हा नसून त्याचा मतदानाचा हक्क सुरक्षित करणे हा असतो.......

प्रिय नरेंद्रभाई, तुम्ही जणू यादवी युद्ध लढत असल्यासारखे देश चालवत आहात! हे तुम्हाला शोभत नाही. तुम्ही भले कितीही लोकप्रिय असाल, पण तुम्ही संसदेला उत्तरदायी आहात

नेहरूंचे सगळे विरोधकही त्यांचा आदर करायचे. तुमच्या बाबतीतही पहिल्या दिवसापासून विरोधकांमध्ये चर्चा आहे. फक्त एवढाच ‘किरकोळ’ फरक आहे की, मोदी-चर्चेत ‘आदरा’ऐवजी ‘अविश्वास’ आणि ‘अनादर’ भरलेला असतो! नेहरूंवर जनता प्रेम करत होती, पण त्यांच्या पक्षातले राजकारणी त्यांना घाबरत असत. या बाबतीतही तुम्ही त्यांना मागे टाकलं आहे; तुमच्या पक्षातले लोक आणि जनता — दोघंही तुम्हाला घाबरतात!.......