उत्तर प्रदेशने उभे केलेले प्रश्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात नेहमी शिमगा करणाऱ्यांना उत्तर प्रदेशातल्या विजयाने पुन्हा एकदा तोंडात बोट घालायला लावलं आहे. हा विजय साधासुधा नाही. ४०३ आमदारांपैकी ३२५ आमदार म्हणजे दोन तृतीयांश बहुमत भाजपला या राज्यात मिळालं आहे. याला राक्षसी बहुमतच म्हणावं लागेल. अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाला ४७ जागांवर आपटी खावी लागली, तर काँग्रेसला ७ जागा मिळवून तोंड लपवावं लागलं. मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाचा हत्ती १९ जागांवर गाळात फसला. इतर छोट्या पक्षांची तर अक्षरक्ष: धूळधाण झाली.

उत्तर प्रदेशासाबेत पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाले लागले आहेत. पंजाबमध्ये काँग्रेसने विजय मिळवला. गोवा, मणिपूरमध्ये काँग्रेस सरकार बनवण्याच्या स्थितीमध्ये आहे. उत्तराखंडमध्ये मात्र भाजपने बाजी मारली आहे. पण या चार राज्यांपेक्षा उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांच्या निकालाचा बोलबोला मोठ्या प्रमाणावर होणं स्वाभाविक आहे.

उत्तर प्रदेश राज्याची विधानसभेची निवडणूक म्हणजे ‘मिनी लोकसभे’ची निवडणूक असते. या राज्याची लोकसंख्या मोठी म्हणजे देशाच्या २५-३० टक्के आहे. या राज्याचा मुख्यमंत्री देशाचा ‘अर्धा पंतप्रधान’ असतो. या राज्यात २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप जिंकलं. त्या वेळी या राज्यात भाजपचे सर्वांत जास्त खासदार निवडून आले. म्हणून भाजपची बहुमताने देशात सत्ता आली. दिल्लीच्या सत्तेचा रस्ता उत्तर प्रदेशमधून जातो, असं म्हणूनच म्हणतात!

या अशा महत्त्वाच्या राज्यात भाजपने प्रचंड यश मिळवलं आहे. त्यासाठी नरेंद्र मोदी आणि भाजप यांचं देशात कौतुक होणं स्वाभाविक आहे. तसं ते सगळीकडे होतही आहे.

या यशाचं वर्णन वृत्तवाहिन्यांनी ‘बुरा ना मानो ‘त्सुना’मो है’ असं केलं आहे. मोदींची त्सुनामी या निवडणुकीच्या निकालामध्ये दिसली हे खरंच आहे, पण या त्सुनामीचा अंदाज ना भाजपला होता ना प्रसारमाध्यमांना. भाजप बहुमत मिळवेल असे एक्झिट पोलचे निष्कर्ष होते, पण भाजप तीन शतकांचा आकडा पार करेल याचा कुणालाही थांगपत्ता नव्हता. अगदी खुद्द भाजपलाही नव्हता. कारण या निवडणुकीमध्ये कोणतीही, कुणाच्याही बाजूची लाट नव्हती.

अखिलेश यादव आणि राहुल गांधी यांनी ‘युपी को यह साथ पसंद है’ ही घोषणा देत गठबंधन केलं होतं. अखिलेश यांचा चेहरा साफसुतरा होता. त्यांनी रस्ते, मेट्रो, आरोग्य, शिक्षण, वीज, तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत काही चांगली विकासकामं केली होती. त्या जोरावर ‘काम बोलता है’ असा समाजवादी पक्षाने प्रचार केला होता. पण यादव कुटुंबाच्या भांडणाचा विद्रूप चेहरा ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर समोर आला. त्याचा फटका बसून हे गठबंधन सपशेल पराभूत झालं.

या निवडणूक निकालानंतर उभे राहिलेले प्रश्न खूप विचार करायला लावणारे आहेत. यातला महत्त्वाचा प्रश्न असा की, उत्तर प्रदेशात २० टक्के मुस्लीम समाज आहे. या समाजाला भाजपने एकही तिकीट दिलं नव्हतं. म्हणजे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी असं ठरवलंच होतं की, मुस्लीम मतं गृहीत न धरता आपण इतर ८० टक्के मतदारांना गृहीत धरून प्रचार करायचा. पण एकही मुस्लीम उमेदवार न देता मुस्लिमबहुल भागातून भाजपचे उमेदवार जिंकले आहेत. असं जर असेल तर ती समाजवादी, काँग्रेस आणि बसपा यांच्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. कारण मग धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावर यापुढे त्यांना भाजपचा मुकाबला करताच येणार नाही. भाजपने त्यांच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या हत्यारातली हवाच काढून घेतला असा त्याचा सरळ अर्थ आहे किंवा भाजपेतर पक्ष धर्मनिरपेक्षतेचा वापर करून आपल्याला खेळवतात, हे मुस्लीम समाजाचं मानस बनलं असण्याचाही शक्यता आहे.

१९९०नंतर उत्तर भारतात मंडल आयोग आणि राम मंदिर हे दोन मुद्दे पुढे आले. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये मंडल आयोग हवा, या मागणीसाठी ओबीसी समाज रस्त्यावर आला. त्याला दलितांनी साथ दिली. राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून समाजामध्ये हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण झालं. या सामाजिक घुसळणीतून समाजवादी पक्ष, बसपा या पक्षांचा उत्तर प्रदेशात भाजप, काँग्रेस विरोधात उदय झाला होता. मात्र या राज्यात आता झालेल्या निवडणुकीने भाजपच्या विजयानंतर काँग्रेसला मोठा फटका बसला आहे. हा पक्ष जवळपास उत्तर प्रदेशातून हद्दपार झाल्यात जमा आहे.

बसपाची आजची पडझड ही सर्वांत निच्चांकी म्हणता येईल. कांशीराम यांच्या राजकारणाची जवळपास सांगता झाली की काय, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. अर्थात या पडझडीला या पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांचं नेतृत्वही तितकंच जबाबदार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेणाऱ्या या पक्षावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. मायावतींनी स्वत:चे पुतळे बसवणं, करोडोंची संपत्ती जमा करणं, तिकिट विकणं, गुंडांना पक्षात महत्त्वाची पदं देणं, या अपप्रवृत्तींनी या आंबेडकरवादी पक्षाची आणि नेतृत्वाची विश्वासार्हता लयाला गेली. त्याचा हा परिपाक आहे, असं म्हणता येईल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं १२५वं जयंती वर्षं साजरं करून एक आंबेडकरी पक्ष प्रभावहीन ठरल्याचं चित्र पाहायला या निवडणुकीत मिळालं आहे. मायावती या महापराभवातून कशा पुन्हा उभ्या राहतात आणि बसपाला पुन्हा उभारी मिळते की नाही, हे येत्या काळात पाहणं कुतूहलाचं राहिल.

समाजवादी पक्ष समाजवादी नेते डॉ. राममनोहर लोहिया यांना आम्ही मानतो, असं तोंडानं म्हणत असतो. पण पक्षात गुंडांचा वावर अधिक आणि खऱ्या समाजवादी, लोहियावादी कार्यकर्त्यांना वनवास अशी विसंगती घेऊन अखिलेश पुढे जात होते. त्या विसंगतीने अखिलेश यांच्यासारख्या कल्पक, प्रामाणिक, धडाडीच्या नेत्याचा बळी घेतला. मुलायमसिंह हे साध्या शेतकरी कुटुंबातून आले. त्यांचं सुरुवातीचं राजकारण बदलत जाऊन पुढे ते यादव गुंडांचे नेते बनले. त्याचं ओझं अखिलेश यांनाही पेलवता आलं नाही. बापाने दिलेला बरा-वाईट वारसा अखिलेश यांना नडला. त्यात सारे लोहियावादी गाळात गेले.

या निवडणुकीच्या प्रचारात काहीच कसर ठेवायची नाही असा चंगच जणू मोदी-शहा या जोडगोळीनं बांधला होता. वाराणसी या मोदी यांच्या खासदारकीच्या मतदारसंघात केंद्रातले २४ जानेमाने मंत्री तळ ठोकून बसले होते. प्रत्येकाला जबाबदाऱ्या वाटून दिल्या होत्या. खुद्द मोदी तीन दिवस वाराणसीमध्ये डेरा टाकून होते. साधनं, पैसा, प्रचार यांची मनसोक्त उधळण होती. पूजाअर्चा, साधू, बाबांच्या भेटीगाठी यात कुठलीही कसर ठेवली गेली नाही. त्यातून वाराणसी जिल्ह्यांत भाजपला मोठं यश मिळालं. राज्यभर त्याची पुनरावृत्ती झाली.

संपूर्ण उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीच्या इव्हेंटची संहिता अमित शहांनी लिहिली होती. त्यात जातींची गणितं होती, यादवेतर ओबीसी जातीचे उमेदवार उभे करणं, मायावातींची जात असलेल्या चमारेतर दलित जातींची मोट बांधणं, असं सगळं उत्तम मॅनेजमेंट केलं गेलं होतं. शिवाय भाजपचा पारंपरिक उच्च वर्गातल्या ब्राह्मण, बनिया, ठाकूर, जाट, रजपूत यांना सत्तेच्या मधाचं बोच दाखवलं गेलं. मोदींचा चेहरा ब्रँड केला गेला. एखादा पदार्थ विक्रीला काढावा तसं मार्केटिंग केलं गेलं. भाजप आता फक्त राजकीय पक्ष म्हणून काम करत नाही तर तो एखादी इलेक्शन मॅनेजमेंट – इव्हेंट कॉर्पोरेशन कंपनी म्हणून कर्तबगारी दाखवताना दिसतो. महाराष्ट्रातही हे महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या वेळी दिसलंच आहे. त्यातूनच उत्तर प्रदेशचा महान विजय भाजपला मिळाला आहे.

भाजपच्या निवडणूक कॅम्पेनपासून इतर पक्षांनी खूप शिकण्यासारखं आहे. प्रत्येक महाविजयाच्या पोटात पुढच्या पराभवाची बीजं अंकुरतात, असं म्हणतात. १९८४ साली राजीव गांधींनी इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर असेच महाविजय मिळवले होते. पण पुढच्या तीन-चार वर्षांत त्यांना महापराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. भारतीय लोकशाहीचं हे महान वैशिष्ट्यं लक्षात घेऊन भाजप वाटचाल करेल, अशी आशा करू या. मोदी काही चांगलं करतील अशी भारतीयांना अजूनही अपेक्षा आहे. पुढच्या काळात मोदी ती कितपत पूर्ण करतील, यावर पुढच्या काळातील राजकारणातली वाटा-वळणं अवलंबून असतील. आगे आगे होता है क्या, देखो मगर प्यार से!

लेखक ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com