चंपारण सत्याग्रह : स्वातंत्र्यचळवळीच्या अहिंसक लढ्याची सुरुवात आणि शेतकरी चळवळीच्या इतिहासातील एक सुवर्ण अध्याय

या महिन्यात महात्मा गांधींच्या बिहारमधील चंपारणच्या शेतकरी आंदोलनाला १०५ वर्षे पूर्ण झाली. शेतीचे कॉर्पोरेटीकरण आणि शोषणाची संघटित लूट याविरोधातल्या आंदोलनाच्या अनेक मागण्यांची मुळे चंपारणपर्यंत जातील. त्याआधीही बंड झाले होते, पण ते इतके नियोजनबद्ध नव्हते. शतकापूर्वी शेतकऱ्यांचे हे पहिले संघटित शांततापूर्ण अहिंसक आंदोलन होते. गांधीजी चंपारणमध्ये १७५ दिवस राहिले आणि चळवळ चालवत राहिले. गांधींचे नेतृत्व राष्ट्रीय मंचावर आणणारी ही पहिली चळवळ आहे.

चंपारण जिल्ह्यात पूर्वी मोठे जमीनदार होते. तेथील तीन चतुर्थांशपेक्षा जास्त जमीन फक्त तीन मोठे मालक आणि जहागीरदार यांच्या मालकीची होती. बेतिया जहागीर (राज), रामनगर जहागीर (राज) आणि मधुबन जागीर (राज) अशी चंपारणमधील या जहागीरदारांची नावे होती. पूर्वी दळणवळणाची सोय नसल्यामुळे तेथील गावाची व्यवस्था बघण्याचे काम ठेकेदारांना दिले होते. ज्याचे मूळ काम महसूल गोळा करून जहागीरदारांना देणे हे होते. १७९३ पूर्वी काही कंत्राटदार स्वदेशी असायचे, नंतर त्यात ब्रिटिशही आले. ज्याचा संबंध ऊस आणि नीळ यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी होता. त्यांनी बेतियांच्या वतीने कंत्राटे घेण्यास सुरुवात केली. कालांतराने मूळ कंत्राटदारांची जागा ब्रिटिश कंत्राटदारांनी घेतली. त्यांचा प्रभाव वाढतच गेला. १८७५ नंतर काही इंग्रज उत्तर-पश्चिम जिल्ह्यांच्या भागात स्थायिक झाले. अशा प्रकारे संपूर्ण चंपारणमध्ये ब्रिटिशांच्या व्यावसायिक कोठारी स्थापन झाल्या. गांधीजी चंपारणला गेले, तेव्हा तिथं ब्रिटिशांच्या ७० वसाहती होत्या.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

चंपारण जिल्ह्यातील रॉयट्स (शेतकऱ्यांवर) नीळ लागवडीसाठी ब्रिटिश मालकांनी लागू केलेल्या तीन पद्धतींपैकी तिनकठियाची लागवड ही एक पद्धत होती. लागवडीच्या इतर दोन पद्धतींना ‘कुर्तौली’ आणि ‘कुष्की’ असे म्हणत. तीनकठियामध्ये प्रति बिघा (२० कठ्ठे) म्हणजे तीन कठ्ठया जमिनीवर नीळ लागवड करणे अनिवार्य करण्यात आले. १८६०च्या सुमारास इंडिगो कारखान्याच्या मालकाने नीळ लागवडीसाठी ५ कठ्ठा शेत बाजूला ठेवले होते, ते १८६७पर्यंत तीन कठ्ठा पद्धतीत बदलले. अशा प्रकारे कापणीपूर्वी दिलेल्या रकमेच्या मोबदल्यात कारखानदारांनी रयतेला जमिनीच्या प्रमाणात शेती करण्यास भाग पाडले. १८६७पासून चंपारणमध्ये तीनकठिया पद्धतीने जमिनीवर जबरदस्तीने नीळ लावण्याची प्रथा प्रचलित होती.

नील लागवड करण्यासाठी एक करार करण्यात आला. त्याला ‘सट्टा’ म्हणत. या करारानुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या ठराविक भागात नीळ लावायची होती. ती जमीन कोणती असेल, हे नीलवाले वा कोठीवाले ठरवायचे. शेतकर्‍यांना इच्छा नसतानाही नीळसाठी चांगली सुपीक जमीन द्यावी लागत असे. शेतकर्‍यांना बियाणे द्यायचे आणि पेरणी व नांगरणी करायची. कारखान्यात पीक आणेपर्यंत बैलगाडीचा खर्च कोठीवाले करायचे, जो करारात ठरलेल्या पैशातून वजा केला जात असे. पीक चांगले आले तर ठरलेली रक्कम दिली जात असे आणि पीक चांगले आले नाही, तर कारणे काहीही असली तरी योग्य भाव मिळत नसे. समजा शेतकऱ्यांनी करार मोडून नीळ लागवड केली, तर त्यांच्याकडून भरपाई म्हणून मोठी रक्कम वसूल केली जात असे.

शेतकऱ्यांना इतर फायदेशीर शेती करण्याऐवजी नीळची लागवड करावी लागत असे. शेती तोट्यात गेली, तर कोठीवालांची आगाऊ रक्कम परत करणे शेतकऱ्यांना कठीण होऊन बसायचे. त्याच्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहायचा. शिवाय त्यांना मारहाण करून अत्याचार केले जात. हळूहळू नीळच्या शेतीचे क्षेत्र विस्तारत चालले होते. त्यावर आधारित किमतीचा बाजारातील अस्थिरता आणि वजनाशी काहीही संबंध नव्हता. अशा खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालय होते, पण त्यात बहुतांश निर्णय शेतकऱ्यांविरोधात लागत.

१९१२च्या सुमारास जर्मनीचा कृत्रिम रंगाचा नीळ बाजारात आल्याने भारतातील निळेची किंमत पूर्णत: घसरली आणि मोठे नुकसान झाले. नीळमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी ‘शरहबेशी’, ‘हरजा’, ‘हुंडा’, ‘तवन’ इत्यादी नावाने नियम करून जबरदस्तीने कर वसूल करू लागले. ३०,७१० निरक्षर गरीब शेतकर्‍यांच्या कराराची नोंदणी केल्यानंतर त्यांच्यावर १२.५ टक्क्यांऐवजी ६० टक्के कर आकारण्यात आला. यालाच ‘शरहबेशी’ असे म्हणत.

नीळ लागवडीच्या बंधनातून शेतकर्‍यांना मुक्त करण्यासाठी जो भरमसाठ कर वसूल केला जात होता, त्याला ‘हरजा’ म्हणत. निळीच्या जागी इतर धान किंवा इतर पीक घेऊन ते कोठीवाल्यांना नाममात्र दराने विकावे लागायचे. त्याला ‘हुंडा’ म्हणत. शेतीत काम करताना जनतेला इतर ठिकाणी ४-५ आणे मिळायचे, तर निळेच्या लागवडीवर २-३ पैसे मिळायचे. नीळ पेरणीतून सुटका करून घेण्यासाठी ‘तवन’ या नावाने भरपाई म्हणून पैसे गोळा करण्याचा नियम झाला. त्या वेळी मोतीहारी कोठीने ३,२०,००, जलहा कोठीने २६,०००, भेलवा कोठीने १,२०,००० रुपये शेतकऱ्यांकडून जमा केले. जे पैसे देऊ शकले नाहीत, त्यांच्या जमिनी व घरे जप्त करण्यात आली. अनेकांना गाव सोडून पळावे लागले. काही ठिकाणी शेतकर्‍यांना विवस्त्र करून त्यांच्यावर चिखलफेक करण्यात येई. त्यांना सूर्याकडे पाहत राहण्याची शिक्षा, तसेच महिलांना विवस्त्र करून झाडांना बांधण्यापर्यंत कोठीवाल्यांची मजल जात असे. कोठीवाले स्वत:ला कलेक्टरपेक्षा मोठे समजत. गावातील मेलेल्या जनावरांची कातडे, शेतातील झाडेदेखील त्यांनी ताब्यात घेतलेली होती. त्यांनी चामड्याचा ठेका घेतल्याने चर्मकारही निरुपयोगी झाले आणि शेतकरी-चर्मकाराचे नाते संपुष्टात आले. घरात भिंत बांधणे, शेळ्या खरेदी करणे, जनावरे विकणे, कोठी गाठणे, अशा सर्व ठिकाणी कोठीवाल्यांचा हिस्सा असे.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

१८५७च्या बंगाल प्रांतात, निळवाल्यांना सरकारने सहाय्यक दंडाधिकारी बनवले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधील असंतोष आणि शोषण आणखी वाढले. नीळ शेती सोडण्यासाठी लोक अर्ज घेऊन उभे असत. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांसोबत हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. या बंडाचे नेते हरिश्चंद्र मुखर्जी होते. त्यांच्या सततच्या हालचालींमुळे बंगालमध्ये या बंडाला पूर्णविराम मिळाला. मात्र बिहारमध्ये त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. तिथे हळूहळू असंतोषाने बंडाचे रूप धारण केले.

१९०८मध्ये शेख गुलाम आणि त्यांचे सहकारी शीतल राय यांनी बेतियाच्या भेटीदरम्यान सरकारच्या विरोधात जोरदार प्रचार सुरू केला आणि बंड माल्हिया, परसा, बैरिया आणि कुडियासारख्या भागात पसरले. अनेक बंडखोर शेतकर्‍यांना तुरुंगात टाकण्यात आले आणि इतर प्रकारची शिक्षा व दंड ठोठावण्यात आला.

पश्चिम चंपारणच्या सतवरिया येथे राहणारे पंडित राजकुमार शुक्ला हे स्वत:च्या खिशातून पैसे खर्च करून पीडितांना पोलीस स्टेशन आणि न्यायालयात मदत करायचे. मोतिहारीचे वकील गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, कतैब पीर मोहम्मद मुनीस, संत राऊत, शीतल राय आणि शेख गुलाब यांसारखे लोक सहानुभूतीदार झाले. ते कानपूरला गेले आणि त्यांनी ‘प्रताप’चे संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी यांना शेतकऱ्यांची व्यथा सांगितली. विद्यार्थीजींनी ४ जानेवारी १९१५ रोजी ‘प्रताप’मध्ये ‘चंपारणातील अंधार’ नावाचा लेख प्रसिद्ध केला.

विद्यार्थीजींनी शुक्लाजींना गांधीजींना भेटण्याचा सल्ला दिला. मग शुक्लाजी साबरमती आश्रमात गेले, पण गांधीजी पुण्याला गेले होते. त्यामुळे दोघांची भेट होऊ शकली नाही. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे ३१वे वार्षिक अधिवेशन २६ ते ३० डिसेंबर १९१६ या कालावधीत लखनौ येथे पार पडले. त्याला बिहारमधून मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. ब्रजकिशोर, रामदयाल साह, गोरख बाबू, हरिवंश सहाय, पीर मोहम्मद मुनीश, संत रावत आणि राजकुमार शुक्ला, हेदेखील त्यात सहभागी होण्यासाठी चंपारणहून गेले होते.

चंपारणच्या शेतकऱ्यांवर झालेल्या अत्याचाराची माहिती काँग्रेस नेत्यांपर्यंत पोहोचवणे हा त्यांचा उद्देश होता. तेथे त्यांनी टिळकांशी या विषयावर चर्चा केली, परंतु ‘स्वराज्य’ हे काँग्रेसचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याने टिळकांनी त्याकडे लक्ष देण्यास असमर्थता व्यक्त केली. मदमोहन मालवीय यांची भेट घेतल्यानंतर ते विद्यापीठाच्या कामात व्यस्त असल्याने त्यांनी त्यांना गांधीजींकडे पाठवले. गांधीजींनी त्यांचे म्हणणे अतिशय लक्षपूर्वक ऐकले आणि येण्याचे आश्वासन दिले. चंपारणच्या शेतकऱ्यांच्या शोषणाचा प्रस्ताव या अधिवेशनात मांडण्यात आला होता.

काही दिवसांनी गांधीजी चंपारणला गेले, पण पाटण्याला पोहोचताच त्यांना जिल्हा सोडण्याची सरकारी नोटीस देण्यात आली. गांधीजींनी परत येण्यास नकार दिला, तेव्हा त्यांच्यावर सरकारी आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल खटला भरण्यात आला. अटक होण्याची शक्यता पाहून गांधीजींनी आपल्या अनेक सहकाऱ्यांना आंदोलन सुरू ठेवण्यासाठी बोलावले होते. अखेर गांधीजींना अटक करण्यात आली. १८ एप्रिल १९१७ रोजी सकाळी गांधीजींनी न्यायालयात प्रवेश केला. तेथे त्यांनी आपल्या लेखी निवेदनात म्हटले- या प्रकरणी सर्व पक्षांची माहिती घेणे हा आपला उद्देश असून कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मी कायद्याचे पालन करणारी व्यक्ती आहे, परंतु शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर काम करणे हे माझे कर्तव्य आहे. कायद्यापेक्षा कर्तव्याचे पालन करण्याबाबतही ते बोलले. इतकेच नव्हे तर गुन्ह्याची कबुली देत जामीन देण्यास नकार दिला.

१८ एप्रिल रोजी मोतिहारी जिल्हा न्यायालयात दंडाधिकारी जॉर्ज चंदर यांनी गांधीजींना १०० रुपयांची सुरक्षा ठेव भरण्याचा आदेश दिला. तो त्यांनी नम्रपणे नाकारला. न्यायाधीश आणि न्यायालयात उपस्थित असलेले स्तब्ध झाले आणि गांधीजींची शिक्षा काही दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात आली. त्यांच्या सुटकेची मागणी करत हजारो लोकांनी निदर्शने केली आणि न्यायालयाबाहेर मोर्चे काढले. नंतर ब्रिटिश सरकारने हा खटला मागे घेतला. तिसर्‍या दिवशी माहिती मिळाली की, गांधीजींवर लावण्यात आलेले कलम १४४ हटवण्यात आले आहे.

त्यानंतर गांधीजी गावोगावी जाऊ लागले. लोकरिया, सिंधाचपारा, मुरलीभरवा, बेलवा आदी गावांमध्ये मैलोनमैल चालल्यानंतर त्यांना गावकऱ्यांचे प्रश्न व त्यांचे शोषण अधिक समजू शकले. कोठीवाल्यांनी उद्ध्वस्त केलेली घरे आणि शेती यांचीदेखील पहाणी केली. गांधीजींना मिळालेल्या पाठिंब्याने कोठीवाले घाबरू लागले. त्यांनी सहकारी संस्थांच्या मदतीने २० ते २५ हजार अर्ज तयार केले. या सहकारी संस्थांमध्ये डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचाही समावेश होता.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

गांधीजी चंपारणला पोहोचताच त्यांना जातीवादाचा सामना करावा लागला. त्या काळात गावातील निरक्षरता, अज्ञान, अस्वच्छता, गरिबी दूर करण्यासाठी गांधीजींनी भिथरवा, बधरवा आणि मधुबन या तीन गावांमध्ये आश्रम स्थापन केले. त्यात शाळाही होत्या. प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम आणि डॉक्टरांची व्यवस्था केली. ‘भारत सेवक समाज’च्या वतीने डॉ. देव चंपारणमध्ये ६ महिने राहिले. लोक घाण काढायला तयार नव्हते, म्हणून त्यांनी स्वयंसेवकांसोबत गावातील रस्ते स्वच्छ केले, घरातील कचर्‍याची विलेवाट लावली. विहिरीभोवतीचे खड्डे बुजवले. मुली शाळेत येत नव्हत्या, मग त्यांच्यासाठी स्वतंत्र शाळा उघडण्यात आली. त्यात ७ ते २५ वयोगटातील ४० मुली व महिला शिक्षणासाठी येऊ लागल्या. त्यांना इतकं स्वातंत्र्य पहिल्यांदाच मिळालं होतं. महिलांना केस धुण्यास, स्वच्छ कपडे घालण्यास, घर स्वच्छ ठेवण्यास शिकवले गेले. हे सर्व सोपे नव्हते. त्यासाठी थट्टा, तिरस्कार, उदासीनता अशा अनेक गोष्टींचा सामना करावा लागला. स्वयंसेवकांनी स्वतःहून बिहारी भाषा शिकून घेतली.

गांधीजींनी प्रांतीय राज्यपाल गेट आणि बिहार प्रांत परिषदेच्या सदस्यांची भेट घेतली आणि त्यांना शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचे गांभीर्य अवगत केले. गेट यांनी सरकारी अधिकारी, आमदार, विधानपरिषदेतील बंडखोरांचे प्रतिनिधी, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि स्वतः गांधी यांचा समावेश असलेली चौकशी समिती स्थापन केली. ‘पायोनियर’, ‘स्टेट्समन’, ‘इंग्लिश मॅन’ इत्यादी तत्कालीन सरकारधार्जिण्या वृत्तपत्रांनी आणि युरोपियन असोसिएशनने गांधींच्या समितीचे सदस्य असण्यावर आक्षेप घेतला.

बेतियामध्ये समितीचे काम सुरू झाले. प्रचंड गर्दी जमू लागली. २० ते २५ वर्षांपूर्वी झालेल्या अन्यायाचे अर्जही समितीकडे आले होते. समितीने कोठीवालांचे अर्जही घेतले. यात प्रमुख उद्देश  तीनकठिया प्रणाली, शरहबेशी आणि तवन यामुळे होणारे अन्याय दूर करणे हा होता. यात शरहबेशी प्रकरणात गुन्हा दाखल करावा लागला, तर ५० हजार गुन्हे दाखल करावे लागतील. त्यात कोठीवालांचा पराभव झाला, तर ते उच्च न्यायालयात गेल्याशिवाय राहिले नसते. त्यामुळे त्यावर सामंजस्याने तोडगा काढणे गरजेचे होते. गांधीजींनी ४० टक्के कपातीची मागणी केली आणि ती मान्य न केल्यास ५५ टक्के कपात करण्याची धमकी देऊन त्यांच्यावर दबाव आणला. मोतिहारी आणि त्यांच्या कुशल कौशल्याने पिप्रा कोठीच्या शराबेशीमध्ये अनुक्रमे २६ टक्के आणि तुर्कौलिया कोठीमध्ये २० टक्के कपात करण्यास सहमती दर्शवली. समितीचे अध्यक्ष स्लाइ गांधीजींच्या सामंजस्याने फार प्रभावित झाले.

३ ऑक्टोबर १९१७ रोजी समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. त्यामध्ये तीनकठिया पद्धत सदोष मानून, ती रद्द करून त्यासाठी कायदा करण्याची शिफारस करण्यात आली. नीलसाठी कोणती जमीन द्यायची, हे ठरवण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला देण्यात आला आणि क्षेत्रफळापेक्षा वजनाच्या आधारे नीलची किंमत देण्याची शिफारस करण्यात आली. कराराच्या अनिश्चित कालावधीसाठी अल्पकालीन मर्यादा निश्चित करण्यात आली आणि गार्डनर्सच्या केंद्रीय आयुक्तांच्या परवानगी व संमतीने किमान किंमत निश्चित करण्यासाठी लिहिले होते. तवन अंतर्गत वसूल केलेल्या रकमेचा काही भाग शेतकऱ्यांना परत करण्याची, वसुली थांबवण्यासाठी आणि जादा आकारणीसाठी शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली. चामड्याची मालकी आणि वापर मृत प्राण्याच्या मालकाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बागायतदारांच्या संघटनेने किमान वेतनाचा दर निश्चित करून तोच दर मजुरांना द्यावा. शासनाचे आदेश शेतकऱ्यांना मातृभाषेत देण्याची शिफारसही करण्यात आली. तीन दिवसांनंतर या अहवालावर विधिमंडळात चर्चा होऊन तो सर्वसाधारणपणे मान्य करून तातडीने कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

गांधीजींमुळे गावकऱ्यांमध्ये निर्भीडता निर्माण झाली होती. ते आता नीळवाल्यांविरुद्ध लढायला तयार झाले होते. चंपारण शेती विधेयक सादर करण्यात आले आणि ४ मार्च १९१८ रोजी चंपारण शेती कायदा मंजूर करण्यात आला. १८ कोठ्यांकडून वसूल केलेले तवनचे ८,६०,३०१ रुपये शेतकऱ्यांना परत करण्यात आले. कराराची मुदत कमाल ३ वर्षे निश्चित करण्यात आली होती. नीळच्या वजनावर किंमत ठरवली जाऊ लागली. नवा कायदा लागू झाल्याने नीळवाले आणि कोठीचा तोरा जमिनीवर आला. पहिल्या महायुद्धानंतर वाढलेल्या महागाईचा फायदा घेऊन अनेक नीवाल्यांनी आपल्या जमिनी, कोठ्या, माल विकून नफा कमावला आणि शेतकऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.

या आंदोलनाच्या वेळी गांधीजी ४८ वर्षांचे होते. चंपारण-सत्याग्रहापूर्वी गांधींनी दक्षिण आफ्रिकेत २० वर्षे सत्याग्रहाचे शस्त्र यशस्वीपणे वापरून तेथील गोर्‍या सरकारच्या वर्णभेद-नीतीविरुद्ध अहिंसक लढा दिला होता. आतापर्यंत त्यांचा सरकारच्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास होता. गांधीजींची मध्यमवर्गीय सहकारी संस्था ग्रामीण अशिक्षित आणि निम्न जातीच्या शेतकऱ्यांशी जोडलेली होती.

हे आंदोलन केवळ आर्थिक मागण्यांपुरते मर्यादित नव्हते. या काळात जातिवाद, ग्रामस्वच्छता, शाळा, प्रौढ आणि स्त्रीशिक्षण असे अनेक समाजसुधारणेचे प्रयत्नही झाले. हा सत्याग्रह स्वातंत्र्यचळवळीच्या अहिंसक लढ्याची सुरुवात होती. त्याचबरोबर हा शेतकरी चळवळीच्या इतिहासातील एक सुवर्ण अध्याय आहे.

 ..................................................................................................................................................................

लेखिका कल्पना पांडे अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या सदस्य आहेत.

kalpanasfi@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -