अजूनकाही
संकटकाळाला ‘अमृतकाल’ म्हटलं की, काही करायची गरज उरत नाही. कारण ‘अमृतकाला’त सगळचं कसं छान-छान चाललेलं असतं! परवा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचं असंच वर्णन करावं लागेल. कोणता पक्ष किती जनतेच्या बाजूनं आहे आणि किती उद्योगपतींच्या, हे निवडणुकीच्या मैदानात नाही, तर अर्थसंकल्पाच्या फडात समजतं. निवडणुकीच्या मैदानात मोठमोठी भाषणं ठोकता येतात, आश्वासनांचा ढीग लावता येतो, पण अर्थसंकल्पात असं काही करता येत नाही. त्यामुळे सत्ताधारी राजकीय पक्षाची नियती समजण्यासाठी त्याने सादर केलेला अर्थसंकल्प पाहायचा असतो.
त्याहून अधिक महत्त्वाचं हे आहे की, जनतेनं विविध करांपोटी दिलेल्या पैशाचं सरकार काय करत आहे, हे आपल्याला अर्थसंकल्पावरून समजतं. सरकारला जनता यासाठीच निवडून देते की, त्याने आपल्यासाठी काहीतरी करावं. ते सरकार करतंय की नाही, हे अर्थसंकल्पातून कळतं. या वेळचा अर्थसंकल्प जनतेच्या दृष्टीकोनातून कसा आहे?
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
मोदी सरकार कितीही ढोल-नगाडे वाजवून सांगत असलं की, आपण ‘अमृतकाल’मध्ये प्रवेश करत आहोत, तरी हा ‘संकटकाळ’ आहे, याची पदोपदी जाणीव होत आहे आणि होत राहणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच आलेला ‘ऑक्सफॅम’ अहवाल सांगतो की, करोना काळात ८४ टक्के लोकांचं उत्पन्न घटलेलं आहे, तर दुसऱ्या बाजूला CMIEचा आकडा सांगतो की, ४० टक्के मध्यमवर्गीय गरिबीत ढकलले गेले आहेत. १२.५ कोटी लोकांचा रोजगार गेलेला आहे. आर्थिक असमानता प्रचंड वाढलेली आहे. देशातील एक टक्का अतिश्रीमंत लोकांकडे सामान्य ९५ कोटी लोकांपेक्षा चारपट अधिक संपत्ती आहे. महागाईने कळस गाठलेला आहे.
अशा संकटकाळात केंद्र सरकारने २०२२-२३चा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. या अर्थसंकल्पाला तीन मोठ्या संकटांना सामोरं जायचं होतं आणि त्यावर उपाय शोधायचा होता. ती तीन संकटं म्हणजे बेरोजगारी, शेती आणि लघु उद्योग. या तिन्ही पातळ्यांवर हा अर्थसंकल्प पूर्णपणे निराश करतो.
रोजगार वाढवण्यासाठी अर्थमंत्री सीतारमण यांनी ‘पीएलआई योजने’ (Production Linked Incentive Scheme)ची घोषणा केली आणि सांगितलं की, याद्वारे येत्या ५ वर्षांत ६० लाख रोजगार निर्माण होतील. संपूर्ण अर्थसंकल्पात रोजगाराबाबतची ही एकमेव घोषणा. निर्मला सीतारमण यांच्या संपूर्ण भाषणात ‘रोजगार’ हा शब्द फक्त एकदा आला आहे, तर ‘बेरोजगारी’ हा शब्द एकदाही नाही. ‘अमृतकाल’मध्ये बेरोजगारी कशी असू शकेल? म्हणून त्याचा उल्लेख नसावा कदाचित.
आता ही जी पीएलआई योजना आहे, त्यात उत्पादन क्षेत्रातील मोठ्या उद्योगांना प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. सरकारच्या दरबारी असलेले अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत की, यामुळे उत्पादन क्षेत्रातील उद्योग मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करतील आणि त्यातून प्रचंड रोजगार निर्मिती होईल. यावरून हे स्पष्ट होतं की, या अर्थतज्ज्ञांना एकवेळ जनतेचं जाऊ द्या, पण अर्थशास्त्राचंही काही पडलेलं नाही. उत्पादित केलेल्या वस्तूंना बाजारात मागणीच नसेल, तर कितीही प्रोत्साहन दिलं तरी कुठला उद्योगपती उत्पादन करेल? कारण त्याला माहिती आहे, आपला माल खपणार नाही. मग उगीच कोण कशाला स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेईल? सध्याच्या आर्थिक संकटाच्या काळात, हे उद्योगपती सरकारकडून भरमसाठ सवलती घेतात आणि तो पैसा शेअर बाजारात लावतात. या कारणांमुळेच अर्थव्यवस्था डबघाईत असतानाही शेअर बाजार तेजीत होता.
आता समजा, काही काळानं अर्थव्यवस्थेत मागणी निर्माण झाली, उद्योग मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करू लागले, पण त्यातून रोजगार निर्माण होतील याची कसलीही खात्री नाही. कारण आता जवळपास सर्व उत्पादन यांत्रिकीकरणाद्वारे होत आहे. खूप कमी कामगारांत उत्पादन केलं जात आहे. त्यामुळे या योजनेमुळे रोजगार निर्माण होतील, हा जुमला ठरण्याचीच शक्यता अधिक वाटते आहे.
सध्या रेल्वे, शिक्षण, आरोग्य अशा अनेक सरकारी क्षेत्रांत लाखो पदं रिक्त आहेत. ती भरण्याबाबत या अर्थसंकल्पात काहीही सांगितलेलं नाही. उलट कोट्यवधी लोकांना ग्रामीण भागात रोजगार देणाऱ्या ‘मनरेगा’ योजनेत तब्बल २५,००० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे करोना काळात मजुरांना मोठा दिलासा मिळाला होता. आता त्यातही कपात करण्यात आल्यानं रोजगाराचं मोठं संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
आता शेतीकडे वळूया. शेतकरी आंदोलनानं मागच्या वर्षभरात शेतीप्रश्नावर मोठी चर्चा घडवून आणली. शेती संकट राष्ट्रीय स्वरूपाचं असल्यानं असं वाटलं होतं की, शेतीवर लक्ष केंद्रित केलं जाईल आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कसं वाढेल, यासाठी प्रयत्न केले जातील, पण असं अर्थसंकल्पात कुठेही दिसलं नाही.
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी घोषणा केली आहे की, या अर्थसंकल्पात गहू-तांदूळ हमीभावानं खरेदी करण्यासाठी २ लाख ३७ हजार कोटी रुपये दिले जातील. हा आकडा ‘मोठी बातमी’ म्हणून ‘गोदी मीडिया’नं चालवला. मात्र यात गोम अशी आहे की, सरकार दरवर्षी रेशनसाठी गहू-तांदूळ हमीभावानं खरेदी करतं. त्यामुळे यात काहीही नवीन नाही, उलट मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात दोन धान्यं हमीभावानं खरेदी करण्यासाठी २ लाख ४२ हजार कोटी रुपये देण्यात आले होते. आता त्यातही ५ हजार कोटींची कपात करण्यात आलेली आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी होती की, सरकारने २२ पिकांना हमीभाव द्यायला हवा. पण या अर्थसंकल्पात एकाही नवीन पिकाला हमीभाव देण्यात आला नाही. शेतकरी संघटनांची हमीभावासाठी समिती बनवण्याचीही मागणी होती. त्याची घोषणाही अजून करण्यात आलेली नाही.
‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजने’त एका रुपयाचीही वाढ करण्यात आलेली नाही. कृषी मंत्रालयाचं बजेटही वाढवलेलं नाही. युरियाच्या अनुदानात चक्क १२, ७०८ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. या सरकारचा फक्त किसान ड्रोन आणि स्टार्टअप यावरच भर आहे. किसान ड्रोनमुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीही पडणार नाही. शिवाय कृषी क्षेत्रात सध्या जे स्टार्टअपचं वारं आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढत आहे, असाही अनुभव नाही. एकंदरीतच सरकारने कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिलं आहे. २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट केलं जाणार होतं, त्याचं काय झालं, याचाही उल्लेख या अर्थसंकल्पात नाही.
देशातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) तब्बल ११ कोटी लोकांना रोजगार देतात. या उद्योगाचा जीडीपीमध्ये २८ टक्के वाटा आहे. नोटबंदी व करोना काळात या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचं कंबरडं मोडलं आहे. एनसीआरबीच्या अहवालानुसार २०२०मध्ये ११ हजार ७१६ व्यापारी आणि लघु उद्योजकांनी आत्महत्या केली. या क्षेत्राला अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. त्या फोल ठरल्या.
सरकारने फक्त ‘इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम’ची मुदत मार्च २०२३पर्यंत वाढवली आहे आणि त्याचं कव्हर आणखी ५०,००० कोटींनी वाढवलं आहे. याचा अर्थ कर्ज देण्याच्या योजनेची मुदत वाढवली आहे. या मंत्रालयाचं बजेटदेखील फक्त ६ हजार कोटींनी वाढवलं आहे. या क्षेत्राला सरकारनं प्रोत्साहन दिलं असतं, तर ते बाहेर निघालं असतं आणि त्यासोबत मोठ्या प्रमाणात रोजगारही निर्माण झाला असता, पण सरकारनं तीही संधी गमावली आहे.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
या अर्थसंकल्पाद्वारे जनतेच्या हातात पैसा देण्याची गरज होती. त्यामुळे वस्तूंची मागणी वाढली असती आणि उद्योगांना खऱ्या अर्थानं प्रोत्साहन मिळालं असतं. त्याद्वारे रोजगार निर्माण झाला असता.
अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून जनतेवर कर वाढवला जातो आहे आणि दुसऱ्या बाजूला उद्योगपतींचा कर कमी केला जातो आहे. २०१० साली कंपनी कर ३९.११ टक्के होता, तो आता १५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पेट्रोल-डिझेलवरील कर जवळपास ३०० टक्क्यांनी वाढवला आहे. यावरून काय दिसतं? सरकार धनदांडग्यांच्या तुंबड्या भरत आहे. यामुळेच करोना काळातही या उद्योगपतींची संपत्ती ३५ टक्क्यांनी वाढली आहे.
खऱ्या अर्थानं ‘अमृतकाल’मध्ये प्रवेश या उद्योगपतींनी केला आहे आणि सामान्य लोकांसाठी हा ‘विषकाल’ झाला आहे.
..................................................................................................................................................................
लेखक कुंडलिक विमल वाघंबर लोकायत संघटना (पुणे)चे कार्यकर्ता आहेत.
kundalik.dhok@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment