‘मेळघाट : शोध स्वराज्याचा’ या पुस्तकात मिलिंद बोकील ‘स्वशासन’ ही संकल्पना स्पष्ट करतानाच आपल्याकडच्या प्रशासकीय विटंबनेचा उल्लेख करतात, तेव्हा पटतंच ते!

शासनाची विविध खाती, त्यातले विभाग उपविभाग हे सोयीसाठी असतात. त्याचा अर्थ त्या त्या विभागातल्या निसर्गसंपदेवर त्यांची मालकी असत नाही. (तसा समज असल्यानं) त्यामुळे विपरीत परिस्थिती ओढवते. म्हणजे-

डोंगराच्या माथ्यावरचं जंगल ‘वनखात्या’चं

त्याच्या उतारावरचं गावरान ‘महसूल’चं

त्याच्या आतलं खनिज ‘खाणकर्म’चं

ओढे-नद्या ‘जलसंधारण’च्या

तलाव ‘पाटबंधारे’ खात्याचा

त्यातलेच मासे ‘मत्स्य’ विभागाचे

आणि ते पकडायची सहकारी व्यवस्था असेल तर त्याचं नियमन ‘सहकार’कडे..

यात जनता कुठे?

मागील वर्षाच्या सुरुवातीला आलेलं ‘मेळघाट : शोध स्वराज्याचा’ हे मिलिंद बोकील यांचं पुस्तक आदिवासींच्या स्वशासनाच्या प्रयोगावरचे तिसरं आणि सर्वांत महत्त्वाचं पुस्तक. यात ‘स्वशासन’ ही संकल्पना स्पष्ट करतानाच आपल्याकडच्या प्रशासकीय विटंबनेचा उल्लेख असा करतात, तेव्हा पटतंच ते!

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

याआधी त्यांची विदर्भातील लेखामेंढा आणि पाचगाव इथल्या प्रयोगांवरील छोटी पण एकाच प्रयोगाचा दीर्घ अनुभवातून तपशीलवार अभ्यास मांडणारी पुस्तकं वाचली होती. मेळघाटवरच्या या पुस्तकात तिथल्या अशा प्रयोगांची पुनरावृत्ती टाळून प्रत्येक प्रयोगातलं वेगळेपण, त्यात असू शकणाऱ्या शक्यता बोकील सांगतातच, पण यात लोकशाहीतील सर्वांत खालच्या म्हणजे ‘ग्रामसभा पातळीवरील ‘स्वशासन’ या संकल्पनेमागचा विचार विस्तारानं मांडतात.

आपल्याच पारंपरिक निसर्गसंवादी आयुष्यात मश्गुल असणाऱ्या आदिवासी समूहाच्या जमेल तशा पिढ्यानपिढ्या कसत असलेल्या, त्यातल्या वनोपजावर उपजीविका करत असलेल्या जमिनी कागदावर मालकी नसल्यानं इंग्रजांनी सरकारजमा केल्या. त्यांचा जगण्याचा हा मूलभूत अधिकार त्यांना परत करू शकणारा ‘वनहक्क कायदा’ स्वातंत्र्यानंतर सहा दशकांनी म्हणजे २००८मध्ये लागू झाला. आणि त्यानुसार २०११मध्ये गडचिरोली मधल्या लेखामेंढा या गोंड आदिवासीबहुल गावानं सामूहिक वनहक्क प्रथम मिळवले. त्याचा वापर करताना चुकतमाकत तरी एका निश्चित दिशेनं या गावानं केलेली वाटचाल पुढच्या अशा दाव्यांसाठी पथदर्शक झाली.

‘गोष्ट लेखा मेंढा गावाची’मध्ये बोकील त्याची तपशीलांत, अनुभवाधारित हकिकत सांगतात. तर ज्या गावानं आपलं जगणं अशा प्रयोगातून बदललं, अशा जवळच्याच चंद्रपूर जिल्ह्यातील पाचगावची गोष्ट ते घेऊन आले २०१८मध्ये.

बदलांचं हे वारं स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून मेळघाटातल्या कुपोषण आणि बालमृत्युंमुळे बदनाम झालेल्या सातपुड्याच्या पायथ्याशी दऱ्याखोऱ्यात वसलेल्या कोरकू वाड्या-वस्त्यांपर्यंत कसं पोचलं, त्याच्या वेगवेगळ्या गावातल्या तरी एका सूत्रानं बांधलेल्या कथा या तिसऱ्या पुस्तकात बोकील मांडतात. हे अगदी कालपरवाचं, आजचंही म्हणता येईल असं वर्तमान सोशल मीडिया आणि माहितीच्या स्फोटाच्या युगातही आपल्यापर्यंत एखाद्या कोपऱ्यातल्या बातमीतूनही पोचलेलं नाही. अशा बातम्या, त्यामागच्या कथांसह बोकील ‘स्वराज्य’ या व्यापक संकल्पनेची मांडणी करतात.

आपल्या जगण्याचा, उपजीविकेचा विचार त्यात आहेच, पण त्यापलीकडे तिचा आपलं वर्तुळ विस्तारत भवतालाशी व्यापक अर्थानं जोडून घेत जगणं अर्थपूर्ण करण्याच्या जाणीवेपर्यंत होऊ शकणारा प्रवास बोकील मांडतात. ती भविष्याची दिशा लोभस वाटते. आज या हक्काच्या जंगलातले बांबू विकून वा त्यातल्या जलाशयात मासेमारीचे हक्क मिळवून पोटाची अधिक चांगली सोय करता येईल, हे महत्त्वाचं आहेच, पण जगणं इथं संपत नाही, तर तिथून सुरू होतं, याची जाणीव यात शेवटी शेवटी आहे. ती अधिक मोलाची आहे. तिथं काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचं खरं काम हे आहे, असं बोकील म्हणतात, ते खरंच आहे.

आपल्या जीवनावर आपला ताबा असावा ही प्राथमिक गरज.

अन्नधान्याची खात्री असावी.

आवडेल ते शिक्षण घेता यावं.

आपल्या आरोग्याचं रक्षण करता यावं.

आपली भाषा जपता यावी, कला-संस्कृती अबाधित राहावी.

आपल्यावर कुणाचीही सत्ता असू नये, तसंच आपणही कुणावर वर्चस्व गाजवू नये.

सर्वांसोबत आनंदानं जीवन जगावं.

यालाच ‘स्वराज्य’ म्हणतात, असं बोकील शेवटी म्हणतात. अशा सरळ साध्या तरी आज स्वप्नवत वाटाव्या, अशा उद्दिष्टापर्यंत पोचण्याचा मार्ग मात्र किती खाचखळग्यांतून शक्यतेच्या कोटीत आला आहे, हे कळण्यासाठी हे पुस्तक वाचलंच पाहिजे.

बोकील शेवटी म्हणतात, ‘हे काम खरे तर मुंबई-पुणे-नागपूर-कोल्हापूर यांसारख्या शहरांतील सुशिक्षितांनी केले पाहिजे, परंतु त्यांनी आपल्या आयुष्याची सूत्रे दुसऱ्याच्या हातात देण्यात धन्यता मानलेली आहे…’ संकल्पना म्हणून हा विचार ठीकच आहे, पण प्रत्यक्षातल्या दृष्टीनं विचार केला, तेव्हा काही शंका निर्माण होतात.

असे हक्क मिळालेली बहुसंख्य गावं एक हजाराच्या आत लोकसंख्या असलेली जेमतेम दोनशेच्या आत घरं असलेली आणि महत्त्वाचंचे म्हणजे कुठल्या एका आदिवासी जमातीची बहुसंख्या असलेली. लेखामेंढात जेमतेम ६० घरं, तर पाचगावांत १०५. दोन्ही गावं गोंड आदिवासींची. अर्थात या गावांनी जे साध्य केलंय, ते निश्चितच मौलिक आहे, पण म्हणून प्रत्यक्ष सहभागाची लोकशाही अठरापगड, प्रचंड बहुविधतेनं भरलेल्या शहरी समाजात कशी शक्य होऊ शकेल, यावर काही मंथन यायला हवं होतं.

ज्या ग्रामसभांनी हे घडवून आणलंय, त्या गावांमध्ये आता पुन्हा वेगळी ग्रामपंचायत असण्यात वा छोट्या वस्त्या असतील तर जवळच्या ग्रामपंचायतीशी जोडलेलं असण्याचं काय कारण उरलं आहे? दोन्ही असलेल्या ठिकाणी अधिकार कसे वाटलेले असतील? त्यातली सीमारेषा कशी स्पष्ट होईल? ग्रामपंचायती आहेत, म्हणजे अपवाद वगळता गटबाजीनं लढवल्या जाणाऱ्या निवडणुकाही असणार. मग हे आणि ग्रामसभा ज्या सर्वसंमतीची वा सहजीवनाचीच मागणी करतात ती कशी शक्य होणार? एकाच गावात सहभागी आणि प्रातिनिधिक दोन्ही लोकशाही कशा नांदत असतील? शासनानं ग्रामसभेनं मागणी केलेल्या कामासाठी मंजूर केलेला निधी आवर्जून ग्रामपंचायतीला द्यायचा आणि ग्रामसभेनं तो थेट आपल्याला मिळावा, यासाठी संघर्ष करायचा, हे अनेकवार घडलेलं. आता या स्वशासनाच्या पार्श्वभूमीवर जिथं हे शक्य झालंय, तिथं तरी ग्रामपंचायतींचा पांढरा हत्ती पोसणं थांबवायला हवं, असं वाटतं.

ग्रामसभा आणि त्यांचे अधिकार यावरही स्वतंत्रपणे विचार व्हावा. राज्यशासनाच्या पेसा कायद्यातील एका कलमाचा उल्लेख या पुस्तकात आलाय, त्यावरून असं वाटतं. शासनाच्या कलमात गावाची जमीन एखाद्या प्रकल्पासाठी अधिगृहित करण्यासाठी ग्रामसभेची संमती अनिवार्य व्हावी, असं बोकील सुचवतात. सहभागी लोकशाहीच्या दृष्टीनं हे ठीकच, पण अलीकडच्या राजकारणाचा बिघडलेला पोत पाहता याचा अडवणुकीसाठी गैरवापर होणार नाही, एखादी ग्रामसभा मोठ्या प्रकल्पासाठी झारीत शुक्राचार्यांच्या जागी काही कारणानं बसणारच नाही, याची काळजी कशी घेता येईल, यावरही विचार व्हायला हवा.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

या तिन्ही पुस्तकांत आपलं लेखन प्रसिद्धीस देण्याआधी ग्रामसभेसमोर (मेळघाटवरचं लेखन खोत संस्थेच्या कार्यकर्त्यांसमोर) वाचलं, त्यांच्या सूचना दुरुस्त्यांसह ते अंतिम झालं असं म्हटलंय. त्याचं प्रयोजन कळलं नाही. हे कुणाचं व्यक्तिगत आत्मकथन नव्हे. बोकिलांनी हे सर्व काम पाहून, अनुभवून, अभ्यासून, कागदोपत्री पुरावे पाहून नोंदवून हा वृत्तांत लिहिला आहे. मग हे कशासाठी? काही तपशील वा भूमिकेत गफलत राहून गेली असेल, तर ती आधी पाहून, तपासून घेणं ठीकच, पण हे पुस्तकात आवर्जून (पाचगावात तर कधी सामुदायिक वाचन झालं या तारखेसह) नोंदवण्याचं कारण कळलं नाही. (लेखामेंढावरच्या पुस्तकात तरुण मुलींना महिन्यातले ‘चार दिवस’ स्वतंत्र – गोटुलमध्ये - राहावं लागतं, असा उल्लेख वाचल्याचं आठवतं. त्या वेळी त्याचं अप्रत्यक्ष समर्थन करताना बोकिलांचं काहीसं अवघडलेपणही जाणवलं होतं.)

अर्थात या प्राथमिक शंका आहेत, कदाचित अज्ञानातून आलेल्या, पण त्यावर विचार व्हायला हवा, असं मात्र वाटतं.

‘मेळघाट : शोध स्वराज्याचा’ - मिलिंद बोकील

साधना प्रकाशन, पुणे

मूल्य - २०० रुपये.  

............................................................................................................................................

लेखक नीतीन वैद्य पुस्तकप्रेमी आहेत.

vaidyaneeteen@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -