भारतीय अर्थव्यवस्थेला कोविड महामारीच्या आधीच्या पातळीवर येण्यासाठी कदाचित २०२४-२५ हे वर्ष उजाडेल

गेली दोन ते तीन वर्ष भारतीय वंशाचे लोक मोठमोठ्या कंपन्यांच्या वरिष्ठ पदासाठी नेमले जात आहेत. देशात याबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया येत असल्या तरीही एकूण ही समाधानाची बाब म्हटली पाहिजे. जर एखाद्या देशाचे कर्तृत्ववान लोक जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांच्या वरिष्ठ नेतृत्वासाठी नेमले जात असतील, तर तो संबंधित देशाचा सन्मान म्हटला पाहिजे. परंतु विचारांचा एक प्रवाह असाही असतो की, असे बदल करण्यामागे संबंधित कंपन्या व त्यांच्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष संबंधित देशातील बाजारपेठेकडे असते. कारण या नेतृत्वाद्वारे संबंधित ‘ब्रँड’ची चर्चा त्या देशात होते, त्याबद्दल उत्सुकता निर्माण होते, तो ब्रँड चर्चेत राहतो व या साऱ्या घडामोडींमुळे ग्राहकांचा एक मोठा वर्ग त्यांच्याकडे आकर्षित होतो. शिवाय हे वरिष्ठ नेतृत्व ज्या देशाचे असते, तिथली बाजारपेठ, सांस्कृतिक व आर्थिक बाबी हेदेखील त्यांच्यामुळे कंपनीला माहिती होतात.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

अगदी यावर्षीच्या घडामोडी म्हणजे, ‘शॅनेल’ नावाच्या बड्या ब्रँडच्या सीईओ म्हणून लीना नायर यांची नियुक्ती झाली. ट्विटरच्या प्रमुख कार्यकारी अधिकारी म्हणून पराग अगरवाल याची नियुक्ती झाली. इतकेच नव्हे तर तब्बल २१ वर्षानंतर भारतीय हरनाज संधू मिस युनिव्हर्स झाली आहे. ही घटना जरी कॉर्पोरेट जगताशी थेट संबंधित नसली तरीही तिचेही बाजारपेठेशी संबंध म्हणावे लागतील. सौंदर्य उद्योगाशीसंबंधित अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या या ‘चेहऱ्या’मार्फत भारतात आपले अस्तित्व स्थापित करू इच्छितील.

बाजारपेठेची लालूच

२० वर्षांपूर्वी सौंदर्य क्षेत्रात निर्माण झालेल्या भारताच्या वर्चस्वाच्या वेळेस ही चर्चा अनेकांनी केली होती. मात्र तेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था आजच्या तुलनेने उत्तम स्थितीत होती. किंबहुना, २००४ ते पुढे २०१४ पर्यंत ती सात टक्के दराने वाढत होती. परंतु कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर व त्याआधीही इथली अर्थव्यवस्था मंदी अनुभवत आहे. अशा वेळेस आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या कंपन्यांचे असे प्रयत्न जरी असले तरीही ते सफल होतीलस, असे चित्र सध्या तरी नाही.

अशा वेळेस भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा गेल्या काही वर्षांचा अभ्यास करणे क्रमप्राप्त आहे. कोणत्याही कंपनीला एखाद्या बाजारपेठेत आपले अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी तिथल्या ग्राहकांच्या क्रयशक्तीचा अभ्यास करावा लागतो. तिथल्या ग्राहकांचे उत्पन्न, पुढील काही वर्षांसाठी ते उत्पन्न किती असणार आहे, संबंधित देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ, एकूण मागणी हे समजून घ्यावे लागते. कारण मुळात अर्थव्यवस्थेत मागणी असेल तरच तिथले लोक खर्च करतील. आणि जर हातात पैसे शिल्लक राहत असतील तर ग्राहक ते पैसे खर्च करण्यासाठी पुढे सरसावतील व मागणी वाढेल.

जागतिक घटना असल्यामुळे भारतदेखील करोना महामारीच्या विळख्यात सापडला आहे. त्याचाही अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. म्हणूनच उपलब्ध आकडेवारीचा अभ्यास करून या सगळ्या घटनांकडे बघायला हवं. आणि हेही महत्त्वाचे आहे की, कोविड महामारीचे परिणाम अजून किमान दोन ते तीन वर्ष तरी जगाला भोगावे लागणार आहेत. याचा परिणाम अर्थात देशाच्याच नव्हे तर जगाच्या अर्थकारणावर होणार आहे.

तडकलेले अर्थचित्र

कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर काही धक्कादायक वास्तव सामोरं आलं आहे. यावर्षी महामारीच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये जवळजवळ सगळीकडे व्यवहार बंद ठेवावे लागले होते. जिथे रुग्णसंख्या जास्त होती, तिकडे टाळेबंदीसारखे उपाय अंमलात आणले जात होते. परिणामी, अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले होते. ‘बार्कले’ या इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या मते, मे महिन्याच्या प्रत्येक आठवड्यात देशाचे जवळजवळ ६० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. त्यांच्या मते, हा आकडा सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ३.७५ टक्के होता. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेने केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले की, दुसऱ्या लाटेदरम्यान, महागाईच्या अनुषंगाने विचार केल्यास, जवळजवळ ९७ टक्के भारतीयांचे घरगुती उत्पन्न कमी झाले होते व अंदाजे एक कोटी लोकांना आपली नोकरी गमवावी लागली होती. संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश व्यास यांनी असे नमूद केले होते की, असंघटित क्षेत्रातील नोकऱ्या तयार होणे, हे संघटित क्षेत्रापेक्षा तुलनेने सोपे असते. पुढे अर्थव्यवस्था खुली झाल्यावर ही समस्या काहीच अंशी सुटणार आहे व मोठ्या प्रमाणात टिकूनच राहणार आहे. विशेष म्हणजे, याच संस्थेने पहिल्या लाटेदरम्यानही (२०२०) असाच अभ्यास केला होता व तेव्हाही देशातील अनेकांचे घरगुती उत्पन्न घटले होते, असे समोर आले होते.

विनाथांबा घसरण

याच वर्षी काही संस्थांनी कोविड महामारीमुळे देशातील मध्यमवर्गावर मोठा परिणाम झाला असल्याचे त्यांच्या संशोधनाद्वारे मांडले आहे. ‘पिव रिसर्च सेंटर’च्या सर्वेक्षणाने असे मांडले की, देशाच्या मध्यमवर्गाची संख्या ३२ दशलक्ष एवढी कमी झाली. याचा अर्थ असा की, ही लोकसंख्या मध्यमवर्गातून बाहेर फेकली गेली. असे अनेक प्रकारचे निष्कर्ष किंवा मांडणी ही इंटरनेटवर वाचायला मिळते.

शिवाय, आपण हे देखील लक्षात घ्यायला हवं की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत २०१६ या वर्षापासून घसरण दिसते आहे. २०१६ - म्हणजेच नोटाबंदी घोषित केल्यानंतरच्या तिमाहींपासून - देशाची अर्थव्यवस्था प्रत्येक वर्षी घट अनुभवत आली आहे. कोविड महामारीदरम्यान मात्र ही आकडेवारी प्रकर्षाने समोर येऊ लागली. महामारीच्या आधी सरकारने अर्थव्यवस्थेत कसलाही दोष नसल्याचे वारंवार भासवणे सुरु ठेवले व प्रसारमाध्यमांनीदेखील घटत्या अर्थव्यवस्थेकडे दुर्लक्षच केले. २०१४च्या आधी सरकारच्या होत्या/नव्हत्या प्रत्येक अपयशावर ही माध्यमे जोरदार चर्चा करताना दिसायची. मात्र बहुतेक सर्व माध्यमांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी नोटाबंदी घोषित झाल्याच्या दोन तासांत या निर्णयाला ‘मास्टरस्ट्रोक’ घोषित करून टाकले व त्या दिवशीनंतर कोणतीही सखोल चर्चा कधीही घडवून आणली नाही. त्यामुळे औपचारिक आकडेवारीकडे नीट लक्ष दिल्यास असं लक्षात येईल की, देशाची अर्थव्यवस्था २०१६पासून घट अनुभवू लागली व कोविड महामारीमुळे समोर आलेल्या जबर धक्क्यामुळे व या घटनेला आंतरराष्ट्रीय संदर्भ असल्यामुळे हे सारं आपल्यासमोर येऊ शकलं.

आक्रसलेले अर्थमानस

आता या घटनांना मूळ विषयाशी जोडून पाहू. अर्थव्यवस्थेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घट होते व लोकांचे उत्पन्न कमी होते, तेव्हा अर्थव्यवस्थेतून मागणी कमी होऊ लागते. ही घटना आपण नोटाबंदी नंतरही अनुभवली होती. जेव्हा मागणी कमी होते तेव्हा लोकांचा कल हा पैसे वाचवण्याकडे अधिक व जीवनावश्यक गोष्टींवर सर्वाधिक प्रमाणात खर्च करण्याकडे होतो. गेल्या काही वर्षांपासून शॉपिंग मॉल किंवा मोठ्या ब्रँडच्या दुकानांमध्ये ग्राहकांची घटती उपस्थिती हीच बाब समोर आणत आहे. शिवाय आपण आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, अर्थव्यवस्थेसंबंधित काही सकारात्मक आकडेवारी आता समोर येत असली तरीही ती आधी घटलेल्या आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर आहे.

मागच्या वर्षी पाच लाखांचे नुकसान व यावर्षी दहा हजारांची कमाई असे गणित समोर असताना कोणताही व्यापारी किंवा पगारदार व्यक्ती स्वतःला फायदा झाला आहे, असं घोषित करणार नाही. त्याला फायदा तेव्हा होईल जेव्हा तो/ती पाच लाखांचे नुकसान भरून काढून पुढे सातत्याने आपले उत्पन्न वाढवत राहील. त्यामुळे सरकारने आता कितीही जाहिराती केल्या किंवा अर्थव्यवस्था आता पूर्वपदावर आली आहे, असं घोषित केलं तरीही सामान्य जनतेला जी झळ पोचली आहे ती पुसली जाणार नाही. जोपर्यंत घटलेले उत्पन्न पूर्णपणे प्राप्त होऊन पुढे सातत्याने उत्पन्न वाढत नाही, तोपर्यंत कोणतीही व्यक्ती पूर्वीसारखी पैसे खर्च करणार नाही.

अर्थव्यवस्थेला आणखी एक घटना मोठ्याप्रमाणात नुकसान करत आहे. ही घटना म्हणजे गेल्या वर्षापासून सातत्याने होत असलेली पेट्रोल, डिझेल व सीएनजीवरील भाववाढ! गेल्या १८ महिन्यांत देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत अनुक्रमे ३६ रुपये आणि २८ रुपये इतकी वाढ झाली आहे. सीएनजीच्या किमतीत देखील वाढ सुरू आहेच. विशेष म्हणजे, कोविड काळातील उत्पन्नात घट आणि इंधनाच्या किमतीत वाढ या दोन्ही घटना समांतर घडल्या आहेत. अनेकदा या किमतींचा उल्लेख पेट्रोलपंपावर जाऊन पेट्रोल भरण्यापुरता केला जातो. परंतु या किमतींवर देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, हे बऱ्याचदा विसरले जाते. या किमतींमुळे एकूण व्यवहार महाग होतात. कारण वाहतुकीवर अवलंबून जे उत्पादन किंवा ज्या सेवा असतील त्या सर्वांचा खर्च वाढतो. अशा वेळेस एक तर याचा भार थेट ग्राहकावर टाकला जातो किंवा या व्यवहार-साखळीत काम करणार्‍या लोकांचे आर्थिक उत्पन्न (खर्च वाढल्यामुळे) वाढत नाही. शिवाय हा अप्रत्यक्ष कर असल्यामुळे तो सर्वांना (गरीब असो वा श्रीमंत) एकाच प्रमाणात भरावा लागतो.

बाजारपेठेपुढील आव्हाने

वास्तविक कोविड महामारीच्या काळात ‘अप्रत्यक्ष कर’ कमी करणे हे जास्त संयुक्तिक होते. मात्र सरकारने याचा कोणताही विचार न करता हे कर वाढवणं सुरु ठेवलं आहे. त्यामुळे बहुतांश लोकांचे खर्च वाढून बचत कमी झाली आहे. व ते अजूनही होते आहे. याचा मुख्य परिणाम खरेदी करण्यावर होतो व देशाची एकंदर बाजारपेठ आकुंचित होऊ लागते. हे सर्व मांडण्याचे कारण असे की, जर देशाची अर्थव्यवस्था किंवा बाजारपेठ याच्याकडे लक्ष ठेवून जर बाहेरील कंपन्या भारतात येऊ पाहत असतील किंवा अशी शक्यता जागतिक घडामोडींमुळे लोकांना वाटत असेल, तर ते आकडेवारीकडे व सध्यस्थिती पाहता अवघड जाणवत आहे.

मुळात देशातील ग्राहकवर्ग हा खर्च करण्यास उत्सुक नसेल त्याने खर्च करायला सुरुवात करावी, यासाठी त्यांच्या हातात पैसे शिल्लक राहिले पाहिजेत, अशी परिस्थिती सरकारने निर्माण करायला हवी. आज हे सोडून बाकी सगळ्या गोष्टींची प्राधान्याने चर्चा केली जात आहे.

अशा परिस्थतीत एक उपाय केला जाऊ शकतो. बऱ्याचदा असे पाहायला मिळते की, कंपन्या सुरुवातीला अधिकाधिक ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रचंड पैसे खर्च करून डील्स अथवा डिस्काउंट प्रदान करतात व ग्राहकांना आपले उत्पादन किंवा सेवा वापरण्याची सवय लावतात. अशी काही उदाहरणं गेली बरीच वर्ष आपल्यासमोर आहेत, विशेषतः ऑनलाईन खरेदी क्षेत्र ज्यात हॉटेल व विमानाची तिकिटं विकण्यापासून खाद्यपदार्थ मागवणे यांच्यासारख्या सेवा उपस्थित आहेत. त्याच्याशिवाय ऑनलाइन बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सेवाही आहेत. या कंपन्या सुरुवातीची वर्ष तोटा पत्करतात व नफा मिळेपर्यंत ग्राहकांची पसंती त्यांना मिळेल, अशी अपेक्षा ठेवतात. त्यांचे स्पर्धकदेखील अशीच रणनिती वापरतात. मोठे गुंतवणूकदार या कंपन्यांच्या मागे उभे असतात व थेट नफा नाही मिळाला, तरीही संबंधित कंपनीने आपले उत्पन्न प्रतिवर्ष वाढवत जावं, अशी अपेक्षा बाळगून असतात. त्यामुळे आपले उत्पादन किंवा आपण दिलेली सेवा ग्राहकांनी उपभोगावी याच्याकडे कंपन्या लक्ष ठेवून असतात. आणि जर ग्राहकवर्ग खरेदीसाठी उत्सुक नसेल तर असं घडणं शक्य नाही.

धूसर भवितव्य

तात्पर्य, ज्या कंपन्यांकडे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पाठबळ असेल त्याच अनेक वर्षं तोटा पत्करून या स्पर्धेत टिकून राहतात. इतर कंपन्या योग्य धंदा होत नाही म्हणून एक तर बंद पडतात किंवा मोठा गुंतवणूकदार त्यांच्यात पैसे गुंतवतो व हीच प्रक्रिया सुरू राहते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आताच्या पार्श्वभूमीवर या कंपन्यांना पुढे किती वर्ष तोटा पत्करत ग्राहकवर्ग मिळवत राहण्याचे प्रयत्न करावे लागतील, हे सांगणं कठीण आहे. त्यामुळे ज्या कंपन्यांकडे प्रचंड मोठे गुंतवणूकदार आहेत, तेच या स्पर्धेत टिकू शकतात. किंवा इथे नव्याने गुंतवणूक करण्याचे ठरवू शकतात.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

त्यामुळे जागतिक पातळीवर भारतीय नेतृत्व उभं राहत असलं, तरीही या कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठ काबीज करायची आहे, हे त्यामागचं कारण थोडं न पटणारं आहे. आणि जरी असं असलं तरीही, पुढील किमान पाच वर्षं परिस्थिती कठीण आहे. कारण अनेक जागतिक दर्जाच्या अर्थतज्ज्ञांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला असा अंदाज वर्तवला आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्थेला कोविड महामारीच्या आधीच्या पातळीवर येण्यासाठी कदाचित २०२४-२५ हे वर्ष उजाडेल.

खरं तर तोपर्यंत देशातील उद्योजकांना कसे प्रोत्साहन द्यायचे व ज्यांच्याकडे आर्थिक पाठबळ नाही, अशा उद्योजकांचे जे नुकसान झाले आहे, ते भरून काढून त्यांना स्पर्धेत कसे उतरवावे, हे सरकारने प्राधान्याने ठरवले पाहिजे. जागतिक पातळीवरील मोठे गुंतवणूकदार हे आधीच त्यांच्याकडे प्रचंड पैसा साठवून बसले आहेत. ते कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आपली रणनीती बदलू शकतात व स्पर्धेत टिकून राहू शकतात. प्रश्न येतो, तो छोट्या उद्योजकांचा. आणि महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अशा उद्योजकांना मदत करणे यात काही गैर नाही, हे ओघाने आलेच.

(‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १ जानेवारी २०२२च्या अंकातून साभार)

.................................................................................................................................................................

लेखक आशय गुणे ‘प्रथम’ या स्वयंसेवी संस्थेचे सोशल मीडिया को-ऑर्डिनेटर, समाज-अभ्यासक, संगीतकला आस्वादक आहेत. 

gune.aashay@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -