ऐन करोनाकहरातली अमेरिका नावाची अतर्क्य महासत्ता… (पूर्वार्ध)

१२ मार्च २०२० रोजी कामावरून घरी येताना क्षणमात्र हा विचार केला नव्हता की, त्या दिवसानंतर सहा-आठ महिने सगळं जग बंद पडणार आहे. पण त्यानंतर सुरू झालेलं करोनाचं थैमान, त्याचा अमेरिकी जीवनावरील परिणाम हा आश्चर्यजनक असाच होता. त्यात भारतातून मित्र, आप्तेष्ट यांचे काही काळजीचे, तर काही उपहासात्मक प्रश्न सुरू झाले. त्या सगळ्याचा रोख ‘अमेरिकेचं असं झालंच कसं?’ असा होता. काळाच्या नियमानुसार मग त्या प्रश्नांना डाव्या-उजव्या विचारसरणीचे कोंब फुटू लागले. त्यात जेव्हा कित्येकांनी व्हॉटसअ‍ॅपवरून पराकोटीची चुकीची माहिती देण्यास प्रारंभ केला, तेव्हा मात्र ती मतं दुरुस्त करावीशी वाटू लागलं. पण काही मित्रमंडळी, नातेवाईक व शाळकरी मित्रांमध्ये असलेल्या चर्चांमध्ये भाग घेताना घरबसल्या बातम्यांचा पुरवठा करणाऱ्या व्हॉटसअ‍ॅपला कसं तोंड द्यावं, हेही कळत नव्हतं.

महाराष्ट्रातल्या प्रत्येकाला अमेरिकेतील सद्यपरिस्थितीची खडानखडा माहिती असताना माझंही मत असावं काय, याबद्दल संभ्रम होता. सुरुवातीला केलेल्या काही पोस्टसना एकत्र केल्यास जास्त बरं पडेल, असं मला वाटू लागलं. ते करत असताना जमा झालेला धांडोळा खाली देतोय. प्रत्येक लेख ज्या महिन्यात लिहिला आहे, त्यात त्या काळाचं प्रतिबिंब उमटलं आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

संदर्भासाठी ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’, ‘सीएनएन’, नॅशनल पब्लिक रेडिओ, ‘द अटलांटिक’ आदींचा वापर केलाय. सगळ्या संदर्भांचा राजकीय कल एकाच बाजूस असणं आणि मीही थोडा त्याच बाजूला झुकलेला असणं, हा निव्वळ योगायोग नव्हे, हे सुज्ञास सांगणे न लगे, पण हे संदर्भ चाचपडताना माझेच काही दावे मला खोडता आले.

भाग एक : अमेरिकेचा राजकीय प्रतिसाद – १३ मार्च ते १३ एप्रिल २०२०

करोना विषाणू या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रसारानं गेल्या चार महिन्यात जगात हाहाकार माजला आहे. या रोगाची व्याप्ती, त्यातून न सुटलेला एकही देश, हजारोच्या संख्येनं जाणारे जीव आणि त्यांना वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणारे काही थोडीथोडके लोक... हे जगाच्या कुठल्याही देशात सारखंच दिसणारं व जगाला समानतेच्या एका विचित्र धाग्यानं विणणारं चित्र सगळीकडे दिसतंय.

अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाचा करोनाशी प्रतिकार हा आजकाल चर्चेचा विषय झाला आहे. हा लेख लिहीपर्यंत जगभरात १५६,०७६, तसंच अमेरिकेत ३७००० लोकांचा करोनाच्या संसर्गानं मृत्यू झाला आहे. त्यातील १३००० लोकं फक्त न्यू यॉर्क राज्यातील आहेत. जगातील इतर देशांप्रमाणे अमेरिकेतसुद्धा या रोगाशी सामना करण्यास अमेरिकी सरकार कसं कमी पडलं, याचा उहापोह सुरू झालाय.

करोनाचा वाढता प्रसार आणि त्यावर हमखास औषध नसल्यानं नाईलाजानं विलगीकरण हा उपाय जगातील सगळ्याच देशांनी अवलंबला आहे. विलगीकरण करत असताना जनतेला त्याचं महत्त्व पटवून देणं, हा अमेरिकी सत्ताधाऱ्यांपुढील प्रमुख प्रश्न होता. सर्वप्रथम अमेरिकी सरकार आणि विशेषतः अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष हे करोनाच्या क्षमतेबद्दल, त्याच्या फैलावाबद्दल व एकंदरीत या रोगाच्या कुठल्याही वैज्ञानिक अभ्यासाबद्दल फारसे उत्सुक दिसले नाहीत. त्यातून करोना सर्वसामान्य फ्लूसारखा आहे, तसंच तो आटोक्यात आणण्यास अमेरिकी प्रशासकीय व वैद्यकीय क्षमता पुरेशी आहे, अशा बढाया मारण्यात त्यांनी सुरुवातीचा किमान एक महिना घालवला. अर्थात नंतर रुग्णांची वाढती संख्या, अमेरिकेची त्यास उत्तर देण्याची तयारी बघता, त्या केवळ वल्गनाच ठरल्या. जगात काही ठिकाणी अतिशय काटेकोरपणे पाळला गेलेला विलगीकरणाचा उपाय अमेरिकी सरकारने कायदा म्हणून लागू केला नाही. साधं न्यू यॉर्क राज्य जर विलगीकरणात (quarantined) ठेवलं असतं, तरी शेजारील राज्यांत त्याचा प्रसार कमी झाला असता का? किंवा न्यूयॉर्कमधील मृत्युदर कमी झाला असता का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं पुढील काळात शोधावी लागणार आहेत.

साधारणपणे देशावरील संकटं जनतेस एकत्र आणतात. युद्ध किंवा नैसर्गिक आपत्तीस तोंड देताना देशप्रेम उफाळून येणं, ही सार्वत्रिक भावना आहे आणि त्याला अपवाद कुठलाच देश नसावा. पण करोना आपत्तीला तोंड देताना मात्र अमेरिकी जनतेची मतं नेमकी विभागली गेलेली दिसत आहेत. ट्रम्प सरकारचं धोरण (किंवा धोरणाचा अभाव) अमेरिकन नागरिकांच्या पचनी पडणं सुरुवातीपासूनच कठीण जात होतं. सरसकट जमावबंदी किंवा जनतेनं घरीच बसावं, असा आदेश (किंवा किमान विनंती तरी) त्यांनी का काढू नये, असा प्रश्न बऱ्याच लोकांना पडणं साहजिक आहे.

इथं अमेरिकन जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या कल्पना समजावून घेणं गरजेचं आहे. रिपब्लिकन पक्षाचा कमीत कमी सरकारी हस्तक्षेपावर विश्वास आहे. म्हणजे सरकारी योजना व त्यावर होणार खर्च कमीत कमी ठेवून राज्याचा गाडा हाकलणं ही रिपब्लिकन पक्षाची विचारप्रणाली असते. तसंच रिपब्लिकन शासनात व अमेरिकन व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कल्पनेत सरकारनं जनतेला कसं जगावं, हे सांगण्याची सोय नाही, अगदी या महामारीच्या काळातसुद्धा. अर्थात त्याला घटनेत कुठल्याही प्रकारचं संवैधानिक पाठबळ आहे किंवा नाही, हे फारसं स्पष्ट होत नाही. तसंच राष्ट्राध्यक्षांच्या एका शब्दावर विश्वास ठेवून वर्षानुवर्षं युद्ध लढणाऱ्या या देशात, इतक्या भयंकर महामारीतसुद्धा देशाला मार्ग दाखवण्याचे अधिकार सर्वोच्चपदी असलेल्या नेत्यास असू नयेत, ही आश्चर्याची बाब आहे.

..................................................................................................................................................................

गेल्या चार-पाच वर्षांत येथील सामान्य लोकांनी स्वतःची वर्गवारी उदारमतवादी किंवा पुराणमतवादी अशी करून घेतली आहे. या वर्गवारीला येथील राजकीय नेतृत्वही तितकंच जबाबदार आहे. पण आता ही विभागणी अगदी क्षुल्लक अशा फेस मास्कवरून सिद्ध करण्याचा अट्टाहास दिसतो आहे. तुमचा मास्क, तो घालण्याची तयारी किंवा तो नाकारण्याची हिंमत यावरून तुम्ही ‘इकडेच का तिकडचे’ असं ठरवलं जात आहे. पुरोगामी व प्रतिगामी ही स्वतःची ओळख करोनाचा सामना करताना पुसली तर जाणार नाही ना, ही एक नवी भीती लोकांच्या मनात घर करताना दिसतेय.

.................................................................................................................................................................

अमेरिकी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत सरकारने व्यवसायांची वर्गवारी आवश्यक किंवा अनावश्यक, अशी करणं, हेही बऱ्याच लोकांना त्यांच्या मूळ अधिकारावर गदा आणणारं वाटतं. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचं मोजमाप हे मुख्यत्वेकरून त्यात असलेल्या बेरोजगारांच्या संख्येवर ठरवलं जातं. अर्थात जितकी बेरोजगारी कमी, तितकी अर्थव्यवथा सुदृढ समजली जाते. अगदी चार आठवड्यांआधी या देशात बेरोजगारीचा दर ३.५ टक्के होता. गेल्या ५०-६० वर्षांच्या इतिहासात कधी न अनुभवलेली ही संख्या ट्रम्प सरकारसाठी अभिमानाची गोष्ट होती. केवळ चार आठवड्यात, म्हणजे करोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यापासून, सोनेरी किनार लाभलेल्या अर्थव्यवस्थेला अचानक दृष्ट लागावी, असं झालं आणि जवळपास २६ मिलियन (दोन कोटी साठ लाख) म्हणजे १३ टक्के लोकांचा रोजगार नाहीसा झाला. अर्थात हे ट्रम्प यांच्यासारख्या अतिमहत्त्वाकांक्षी नेत्यास परवडणारं नव्हतं. त्यामुळे साहजिकच अमेरिकी राज्यकर्त्यांचा जोर हा देश कसा तरी सुरू ठेवून या रोगाचा सामना कसा करता येईल काय, याकडे आधीपासूनच होता. पण त्यासाठी मोठा अडथळा अर्थातच वाढती रुग्णसंख्या आणि त्याहूनही वाढता मृत्यूदर हा होता.

राज्यघटनेनुसार अमेरिकेतील स्थानिक राज्यं त्यांच्या निवडून दिलेल्या सरकारनं चालवायची असतात आणि त्याची मार्गदर्शक तत्त्वं, ही मध्यवर्ती सरकारने ठरवून द्यायची असतात. ट्रम्प सरकारची भांडवलशाहीकडे झुकणारी मार्गदर्शक तत्त्वं आणि राज्य सरकारांचा वैद्यकीय मदतीसाठी सुरू असलेला आटापिटा, यात सुरुवातीपासून एकवाक्यता तर सोडाच, पण समन्वयही दिसून येत नव्हता. त्यात राज्य सरकार जर विरोधी पक्षाचं असेल, तर ट्रम्प यांचा त्याबद्दलचा पवित्रा अतिशय वेगळा दिसे. रिपब्लिकन पक्षाची सरकारं असलेल्या एकाही राज्यानं उघडपणे ट्रम्प सरकारचा विरोध करण्याची किंवा त्याला प्रश्न विचारण्याची हिंमत दाखवली नाही (अपवाद फक्त ओहायो राज्याचा). त्यामुळे काही राज्यांत जीव वाचवण्याची धडपड, तर काही राज्यांत जणू काही घडलंच नाही, असा विरोधाभास दिसून येत होता.

करोनाशी लढा देताना समाजावर झालेला सगळ्यात मोठा परिणाम म्हणजे भिन्न राजकीय विचारसरणीच्या लोकांचं एकमेकांपासून दूर जाणं. अनेक राज्यांत गेल्या एक आठवड्यापासून सुरू असलेल्या निदर्शनांना काही राजकीय विचारसरणीची जोड असेल असं वाटत नाही. लॉकडाउनमुळे येणारं आर्थिक संकट आणि त्यामुळे भांडवलशाहीवर येणारी किंवा त्यायोगे घटनेनं दिलेल्या अधिकारांवर आलेली गदा, याचा थोडाफार उपयोग ही मंडळी करताना दिसत आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून की काय, काही राज्यांतील लोकांनी आता उघडपणे विलगीकरणास विरोध करणं सुरू केलेलं दिसतं.

त्यामुळे गेल्या चार-सहा आठवड्यांपासून ‘मानवतेच्या शत्रुसंगे सुरू’ असलेल्या या युद्धात ‘जिंकू किंवा मरू’ ही भावना फक्त राजकीय कारणांसाठी वापरली जात आहे. म्हणजे, काल एका डॉक्टरने वक्तव्य केलं होतं की, ‘शाळा उघडल्याच तर फार फार २ टक्के मुलं दगावतील आणि ही किंमत देशाच्या सध्याच्या नुकसानापेक्षा काही लोकांना परवडणारी असू शकते.’ हे भयावह आहे. अर्थात हे वक्तव्य संदर्भ सोडून दाखवण्यात आलं आहे, असं नंतर स्पष्टीकरण देण्यात आलं आणि लगेच मागेही घेण्यात आलं. अशा विविध कारणांमुळे अमेरिकी राजकीय व्यवस्थेचा करोनाला प्रतिसाद वेगळा ठरतो आहे.

कुठल्याही राजकीय व्यवस्थेचं मूल्यमापन हे त्यातील वृत्तसंस्थेचं काम असतं. आज जगातील वृत्तव्यवसायावर असलेल्या राजकीय संस्थेच्या दडपणामुळे नेत्यांवरचा वृत्तसंस्थेचा अंकुश नाहीसा झाला आहे. जनतेशी संपर्क साधण्यासाठी ट्रम्प सरकार रोज वार्ताहर परिषदा घेत आहे. त्यात जातीनं ते व त्यांचा डॉक्टर चमू प्रश्नांना उत्तरं देतात. या पत्रकार परिषदांचा उपयोगसुद्धा ट्रम्प प्रचारसभांसारखा करताना दिसत आहेत. असं असतानाही अमेरिकेतील सद्यपरिस्थितीत सुरू असलेल्या गोंधळाचा जाब येथील वृत्तपत्रं व इतर माध्यमं निर्भीडपणे विचारताना दिसतात, तसंच प्रश्न विचारून ट्रम्पना जेरीस आणताना दिसतात, ही बाब निश्चितपणे दिलासा देणारी आहे.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

अमेरिकेच्या राजकीय प्रतिसादाची तुलना स्वाभाविकपणे अनेक राष्ट्रांच्या उपाययोजनांशी होऊ शकते. अमेरिकेत होत असलेल्या मनुष्यहानीमुळे कुठल्याही देशाचा प्रतिसाद उजवा ठरावा. आपण जागतिकदृष्ट्या विचार केल्यास, विलगीकरण हा एकमेव उपाय असला तरी विविध देशांतील नेते हा मार्ग अवलंबताना लोकशाहीच्या मूल्यांशी हेळसांड करताना दिसत आहेत. देशांत आणीबाणी लागू करताना त्याचा उपयोग इतर गोष्टी दाबून टाकण्याकडे केला जाताना दिसतो. अगदी अमेरिकेतसुद्धा प्रश्न कोणताही असो, उत्तर देताना ट्रम्प स्वतःची तारीफ करताना चुकत नाहीत, तेही कुठलाही तपशील न देता.

इथं एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की, जेवढे म्हणून हुकूमशाही प्रवृत्तीचे नेते असतील त्यांना एका हाकेसरशी आणीबाणी, जमावबंदी, व्यवसायांची आवश्यक-अनावश्यक विभागणी, तसंच विलगीकरणासारखी धोरणं लागू करता आली. चीन, ब्राझील, हंगेरी, कोलंबिया, पेरू, पनामा अशा अनेक देशांत सर्वाधिकार हातात घेताना क्षणाचाही विचार केला गेला नाही. या देशांमध्ये प्रकर्षानं आढळणारा राष्ट्रवाद या सगळ्या नेत्यांच्या कामी आला आहे. लोकशाही असूनसुद्धा हे निर्णय एकांगी मार्गानं घेतले आहेत काय, अशी भीती वाटणं साहजिक आहे. हंगेरी, इस्राईल आदी देशांतील राष्ट्राध्यक्षांनी असे निर्णय घेताना स्वतःकडे अमर्याद अधिकार घेऊन ठेवले आहेत.

भारतासारख्या देशात एका व्यक्तीच्या हाकेसरशी देश किंवा राज्य बंद करणं ही पूर्वापार चालत आलेली पद्धत आहेत. सद्यपरिस्थितीत तर पंतप्रधान हेच सर्वेसर्वा असल्यानं त्यांच्या निर्णयाचं तोंडभरून कौतुक, यापलीकडे फारशी शहानिशा झालेली दिसत नाही. आणि फक्त चार तासांच्या मुदतीवर अख्खा देश बंद करण्यासारखा गंभीर निर्णय घेताना गेल्या पाच-सात वर्षांपासून सुरू असलेली राष्ट्रवादाची पेरणी कामी आली का, असा प्रश्न पडतो. तसेच कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगसारख्या उपाययोजना करताना लोकशाही मूल्यं पायदळी तुडवली जाणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.

अर्थात हे सगळे निर्णय घेतले नसते, तर अगणित मनुष्यहानी झाली असती, ही सबब कुठलेही प्रश्न विचारण्यास धजावू देत नाही.

भाग दोन : अमेरिकेचा वैद्यकीय प्रतिसाद – १३ मार्च ते १३ एप्रिल २०२०

चीनमध्ये करोनाच्या संसर्गाची सुरुवात झाली, तेव्हा अमेरिकेत २०२०च्या निवडणुकीचं वारं जोरात वाहत होतं. डेमोक्रॅटिक पक्षात बर्नी सँडर्स हे नाव आघाडीवर होतं. ते आपल्या समाजवादी विचारसरणीसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांचा मुख्य मुद्दा हा आरोग्यसेवा जीवनावश्यक असून त्याचा आर्थिक भार सरकारनेच उचलायला हवा असा होता. बर्नी त्यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रयत्नशील आहेत. अमेरिकेतील आरोग्यसेवा मुख्यत्वेकरून तुम्ही जिथं काम करता, ती कंपनी प्रदान करते. वरकरणी मोफत किंवा कमी दरात वाटणारी ही सेवा, खरं तर नोकरदार वर्गाच्या कमाईचा मोठा हिस्सा खाते.

जेव्हा करोना संसर्गास सुरुवात झाली, तेव्हा नोकरदारांची संख्या बघता, सर्वप्रथम त्या संसर्गावर चाचणी नसणं हा सगळ्यात मोठा आघात अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवर होता. वैद्यकीय व्यवस्थेकडे आशेनं बघणाऱ्या लोकांवर जेव्हा विलगीकरणामुळे घरी बसायची पाळी आली, त्याचबरोबर बहुतांशी लोकांवर नोकऱ्या गमावण्याची वेळ आली, औद्योगिक जगात खळबळ माजायला सुरुवात झाली, त्यासरशी सुमारे चार आठवड्यात लाखो लोक बेरोजगार झाले आणि त्यांचं वैद्यकीय-विमा संरक्षण या कठीण काळात नाहीसं झालं.

..................................................................................................................................................................

जनतेला जेव्हा वैद्यकीय सल्ल्याची गरज असते, तेव्हा ते संख्याशात्राद्वारे दिले जाऊ शकत नाहीत. मार्क ट्वेन यांनी एकदा म्हटलं होतं की, जगात तीन प्रकारची असत्यं असतात. १) खोटं, २) धादान्त खोटं आणि ३) संख्याशास्त्रीय. सांख्यिकी कुठल्याही माहितीच्या दोन्हीही बाजूनं बोलू शकतात आणि आता अमेरिकेत करोनाची तीव्रता एका विशिष्ट वयोगटापुरती मर्यादित आहे, हे सिद्ध करण्याकडे कल वाढतोय. तसंच विलगीकरण हा उपाय करोनासाठी कधीच नव्हता आणि आता सर्व बंधनं झुगारून बाहेर पडायलाच हवं, असा प्रसारसुद्धा जोरात सुरू झालाय. आणि त्यासाठीही संख्याशास्त्राचा आधार घेतला जात आहे.

.................................................................................................................................................................

गेल्या कित्येक साथीच्या रोगांच्या प्रादुर्भावात (सार्स, स्वाईन फ्लू) येथील ‘सेंटर्स फॉर डिसिझ कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशन’ या संस्थेनं उपायच नाही, तर त्या रोगांचं संक्रमण रोखण्यासाठी वेळीच चाचण्या उपलब्ध केलेल्या आहेत. पण करोनाचा संसर्ग होण्याची चिन्हं दिसू लागली, तरीही ही संस्था एखाद्या व्यक्तीस करोनाचा संसर्ग झाला आहे का, याची चाचणी करण्यात अपयशी ठरली. या अपयशाची अनेक कारणं सांगितली जातात. त्यापैकी वैद्यकीय तांत्रिक बाबींवर नसलेली हुकूमत, कुशल नेतृत्वाचा अभाव आणि सरकारी नियमांचे अडथळे, ही कारणं प्रमुख मानली जात आहेत.

साधारपणे फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीस अमेरिकी वैद्यकीय, तसंच विविध राज्यांच्या प्रशासकीय सेवेस या महामारीच्या खऱ्या परिणामांची कल्पना यायला सुरुवात झाली होती. विविध राज्यांत संसर्ग होऊ लागला, तशी वैद्यकीय सेवा व इतर विविध आयुधांची कमतरता जाणवायला लागली. करोनाचा संसर्ग वाढत असताना विविध राज्यांच्या लक्षात यायला लागलं की, संपूर्ण अमेरिका या संकटाशी सामना करण्याच्या अजिबात तयारीत नव्हती. राज्यराज्यांत असलेली व्हेंटीलेटर्सची कमतरता, हे सगळ्यात भीतीदायक वास्तव होतं. गेल्या एक-दोन दशकांपासून इथं झालेला वस्तू उत्पादन ऱ्हास, सगळ्याच वस्तू चीन व अन्य देशांतून आयात करायची सवय, यामुळे फेस मास्क, ग्लोव्हस या साध्या-साध्या गोष्टींचा भयंकर तुडवडा जाणवायला लागला होता. दुर्दैवानं अवघं जग या रोगाचा सामना करत असल्यानं वैद्यकीय उपकरणं, तसंच मास्क, वैयक्तिक वैद्यकीय उपकरणं यांसारख्या गोष्टी उत्पादन करणाऱ्या देशांनी हात वर करायला सुरुवात केली. त्यात राज्यांनी ही उपकरणं आपल्या बळावर मिळवावी, असा फतवा ट्रम्प सरकारने काढला. त्याबरोबर एकाच प्रकारची उपकरणं मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अक्षरशः बाजारपेठेत बोली लावून चढाओढ सुरू झाली.

इतिहासात डोकावलं तर कठीण काळात अमेरिकी उत्पादकांची व व्यावसायिकांची विजिगिषू वृत्ती उठून दिसते. दुसऱ्या महायुद्धात अनेक व्यवसायांनी आपापली उत्पादनं न बनवता देशाला लागतील, ती युद्धसामग्री तयार केल्याचे दाखले आहेत. त्यासाठी अशा उद्योगांना देशातील नेतृत्वानं प्रोत्साहित (!) केलं होतं. कठीण काळात स्वतःच्या फायद्या-नुकसानाचा विचार न करता झोकून देऊन या देशातील उद्योग देशाच्या पाठीशी उभे राहिल्याची उदाहरणं आहेत. पण करोनाशी लढताना स्वतःला युद्धकालिक नेतृत्व म्हणून घेणाऱ्या नेत्यांना औद्योगिक क्षेत्रास एकत्र आणता आलं नाही, हा मोठा दैवदुर्विलास होय.

करोना विषाणूची बाधा झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीस व्हेंटिलेटरची गरज लागणार नाही, हे जरी खरं असलं तरी प्रत्येक व्यक्तीस मास्क, ग्लोव्हस आणि उपचार करणाऱ्या व्यक्तीस वैयक्तिक वैद्यकीय उपकरणंही बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर लागणार आहेत. पण त्यांच्या उत्पादनावर सुरुवातीपासूनच जोर देण्याची गरज कोणालाच वाटली नाही, याचं नवल वाटतं.

या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून आज करोनाच्या संसर्गानं ४१५७५ लोकांचा मृत्य झाला आहे. अर्थात, करोनामुळे झालेले किती मृत्यू हे वैद्यकीय उपकरणाच्या अभावी झाले आणि किती मृत्यू योग्य आरोग्यविषयक उपकरणं वा विमा सवलती नसल्यानं झालं, हे कळायला काही काळ जाऊ द्यायला लागेल.

सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे बर्नी सँडर्स यांच्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा खोडून काढताना त्यांच्या वैद्यकीय संरक्षणाची किंमत हा एक चेष्टेचा विषय असे. पण आजमितीस अमेरिकी सरकारने वैद्यकीय सेवेसाठी उपलब्ध करून दिलेला निधी बघता बर्नी यांचं आकलन अचूक निघालं आहे, असं वाटतं.

आजही अमेरिकेत दिवसाला फक्त सव्वा ते दीड लाख करोना चाचण्या होऊ शकतात. अशा वेगानं देशातील प्रत्येकाची एकदा तरी चाचणी करायला २०२७ साल उजाडेल. याच आठवड्यात केंद्र सरकारच्या पळपुट्या धोरणास कंटाळून मेरीलँड राज्याच्या गव्हर्नरने करोना चाचणी किट्स साऊथ कोरियाकडून विकत घ्यायचं ठरवलं आहे, ही येथील ट्रम्प सरकारसाठी लाजीरवाणी गोष्ट आहे.

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

असं म्हणतात की, परिस्थिती कठीण होती, हे कारण ऐतिहासिक चुकांना कधीच लागू पडत नाही. करोनाला अमेरिकीने दिलेला वैद्यकीय प्रतिसाद हा खरोखरच तिच्या लौकिकाला साजेसा होता का, हा प्रश्न पुढील अनेक पिढ्या कदाचित विचारत राहतील. अमेरिकी राजकारणास करोनाने वैद्यकीय सेवेबद्दल विचार करायची एक संधी दिली आहे. हा मूलभूत हक्क आहे आणि त्यासाठी भांडवलशाहीचे काही नियम नजीक भविष्यात या देशाला मोडावेच लागतील.

भाग तीन : अमेरिकेचे बदलते सामाजिक जीवन – १४ मार्च ते १३ एप्रिल २०२०

गेल्या काही आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या करोनाच्या संसर्गामुळे राजकीय व आरोग्यविषयक जीवन कसं ढवळून निघालं आहे, ते आपण पाहिलंच. खालील काही उदाहरणांवरून येथील सामाजिक जीवनावर त्याचा कसा परिणाम होऊ लागलाय, याची झलक आपणास दिसू शकते. जाणकारांच्या मते ही फक्त झलकच असून सामाजिक जीवनावर या महामारीचा झालेला खरा परिणाम कळायला अजून थोडा वेळ जाऊ द्यावा लागेल.

- अमेरिकेतील ७५ टक्के रेस्टारंट (मॅक्डोनाल्डसारख्या फास्ट फूड वगळता) पुन्हा कधीच उघडू शकणार नाहीत.

- हार्वर्ड, एमआयटीसारखी प्रख्यात विश्वविद्यालयं २०२२पर्यंत कॅम्पसवर कुठलंही शिक्षण देऊ शकणार नाहीत.

- अनेक विद्यार्थी, जे या फेब्रुवारी-मार्चमध्ये घाईघाईनं आपली शाळा-कॉलेजेस सोडून गेली आहेत. त्यातील बरीच त्याच विद्यालयात परत येणार नाहीत. त्याचं कारण एकतर त्यांची बदललेली आर्थिक परिस्थिती किंवा ती मुलं घेत असलेलं शिक्षण काळाच्या ओघात (करोनाची स्थिती आटोक्यात आल्यानंतर) त्यांच्या कुठल्याही कामाचं राहणार नाही.

- सिनेमा थिएटर, नाटक, ऑपेरासारख्या बऱ्याच व्यवसायांवर कायमचं गंडांतर येऊ शकतं.

- तसंच विमान प्रवास हा पूर्वीसारखा करता येणार नाही. कदाचित प्रवाशांना प्रत्येक प्रवासाआधी वैद्यकीय चाचणीस सामोरं जावं लागू शकतं.

- या सगळ्या कोलाहलात जमेची बाजू असलेल्या इंटरनेट सेवेला एक जीवनावश्यक सेवेचा दर्जा द्यावा लागेल, तसंच इंटरनेट ही सेवा, वीज किंवा पाणी यांसारख्या सेवेसारखी गरजेची होईल.

- यापुढे कदाचित जगातील सगळ्या शैक्षणिक संस्थांना अभ्यासक्रमातील सगळं किंवा अंशतः काही भाग हा इंटरनेटवर उपलब्ध करून द्यावा लागेल.

- कदाचित आपण कोणीही यापुढे हस्तांदोलनासारखे शिष्टाचार पाळणार नाही किंवा त्याला नकार दिल्यास उद्धटपणा समजला जाणार नाही.

- एकलकोंडेपणामुळे उद्भवणाऱ्या मानसिक आजारासारख्या रोगानं कदाचित मूळ करोना संसर्गापेक्षा जास्त बळी जातील.

अशा अनेक शक्यता येत्या काही महिन्यांत सामाजिक जीवनात होणाऱ्या संभाव्य बदलावर भाष्य करतात. अमेरिकेसह अनेक देश स्वहिताचा विचार करून आपली पुढील वाटचाल ठरवतील असं दिसतं. या घडीला अमेरिकेत कायम वास्तव्यास येणाऱ्या सगळ्या नवीन लोकांवर बंदी घालण्याचा विचार करण्यात येतो आहे. अनेक परराष्ट्रविषयक धोरणांमध्ये अमेरिकेच्या कामगारास प्राधान्य मिळेल, असे निर्णय घेण्यात येणार आहेत. अमेरिकेतील अनेक व्यवसाय परदेशी मनुष्यबळावर चालतात. याचं प्रमुख कारण म्हणजे इथं असलेला कुशल मनुष्यबळाचा अभाव हे होय. आता अमेरिकी मनुष्यबळाला प्राधान्य देण्याच्या निर्णयामुळे येथील तंत्रविषयक व्यवसायांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

करोना आणि त्याचा प्रतिकार करताना समाजातील विविध स्तरांमध्ये दरी पडताना दिसत आहे. काही देशांत धार्मिक कारणांमुळे जसं समाजमन ढवळून निघालं आहे, तीच शक्यता आर्थिक विषमतेमुळे अमेरिकेत येण्याची शक्यता आहे. गेल्या ३० वर्षांचा अभ्यास केल्यास असं आढळतं की, अमेरिकेत मध्यमवर्ग आणि उच्चभ्रू या दोहोंमधील आर्थिक दरी वाढतच चालली आहे. ५ टक्के धनाढ्यांची कमाई ९५ टक्के इतर लोकांपेक्षा जास्त दरानं वाढत आहे. याच कारणामुळे जेव्हा देशातील ९७ टक्के जनतेला विलगीकरणामुळे घरी राहावं लागतं, तेव्हा हा अनुभव वेगवेगळ्या आर्थिक स्तरातील लोकांसाठी वेगळा असणार आहे.

..................................................................................................................................................................

इतिहासात डोकावलं तर कठीण काळात अमेरिकी उत्पादकांची व व्यावसायिकांची विजिगिषू वृत्ती उठून दिसते. दुसऱ्या महायुद्धात अनेक व्यवसायांनी आपापली उत्पादनं न बनवता देशाला लागतील, ती युद्धसामग्री तयार केल्याचे दाखले आहेत. त्यासाठी अशा उद्योगांना देशातील नेतृत्वानं प्रोत्साहित (!) केलं होतं. कठीण काळात स्वतःच्या फायद्या-नुकसानाचा विचार न करता झोकून देऊन या देशातील उद्योग देशाच्या पाठीशी उभे राहिल्याची उदाहरणं आहेत. पण करोनाशी लढताना स्वतःला युद्धकालिक नेतृत्व म्हणून घेणाऱ्या नेत्यांना औद्योगिक क्षेत्रास एकत्र आणता आलं नाही, हा मोठा दैवदुर्विलास होय.

.................................................................................................................................................................

अमेरिकी लोकांमध्ये बचतीचं कमी प्रमाण आणि त्याचबरोबर काही भागांमध्ये उंचावलेला जीवनस्तर या सगळ्या कारणांमुळे अशा आणीबाणीच्या काळात हजारो कुटुंबांवर हलाखीची परिस्थिती येऊ शकते. हीच परिस्थिती त्या कुटुंबांना विलगीकरणाचे नियम मोडण्यासाठीसुद्धा उद्युक्त करू शकते. आज हे लिहीत असताना शेकडो लोक घराबाहेर येऊन प्रदर्शनं करताना दिसत आहेत. त्यांना विलगीकरण हा जाच का वाटतो, याची कारणं अत्यंत हास्यास्पद वाटतात. कोणाला केस कापायचे असून, कोणाला ते रंगवायचे आहेत, तर कोणी आपल्या अंगावर गोंदवून (टॅटू) घ्यायचं आहे. ही कारणं किती प्रातिनिधिक आहेत आणि त्यामागे एखादी घुसमट आहे का, याचा समाजशास्त्रज्ञांना शोध घ्यावा लागेल.

करोनावर इलाज नसल्यामुळे त्याचा प्रसार कसा रोखता येईल, याचा विचार जोरात सुरू झाला आहे. त्याकरता सरकारी यंत्रणेला खाजगी कंपन्यांची मदत घ्यावी लागणार आहे. गूगल व अ‍ॅपल या मोबाईल फोन तयार करणाऱ्या कंपन्या स्वतःचं व्यावसायिक वैर विसरून एकत्र कामाला लागल्या आहेत. या दोन्ही कंपन्यांनी मिळून एक मोबाइल अ‍ॅप तयार करण्याचं ठरवलं आहे. ते मोबाइल फोनवरून डाटा पुरवून लोकांना सावध करतील, अशी प्रणाली या कंपन्या तयार करत आहेत. असं अ‍ॅप कितीही जरुरी झालं असलं तरी मोबाइल कंपन्या व त्यांनी गोळा केलेला डेटा आणि त्याची सुरक्षितता हा एक वादाचाच  मुद्दा आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून, विशेषतः २०१६च्या अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर समाजमाध्यमांची विश्वासार्हता कमी झाली आहे. अशा वेळी फक्त नाईलाजास्तव येथील जनतेस मोबाइल फोनला स्वतःवर पाळत ठेवू द्यावी लागणार आहे. सप्टेंबर २००१ (९/११)च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकी सरकारने गुप्तचर विभागाच्या मदतीनं आपल्याच देशातील लोकांवर पाळत ठेवायला कायदेशीर मंजुरी दिली होती. याच कायद्याचा बऱ्याच प्रमाणात दुरुपयोग झाल्याचं कालांतरानं उघडकीस आलं होतं. त्याच कायद्याचा उपयोग या महामारीच्या काळात केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आणि तसं झाल्यास कदाचित निव्वळ करोनाच्या संसर्गाची माहिती मिळवण्यासाठी जनतेस मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक माहिती उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे.

हे तंत्रज्ञान या दोन्ही कंपन्यांना फक्त अमेरिकेपुरतं मर्यादित ठेवता येणार नाही. अर्थात या दोन्ही कंपन्यांना ते जगभर दिलेलंच जास्त आवडेल. कारण त्यातून त्यांना मिळणारा डेटा हाच त्या कंपन्यांसाठी मोठा मोबदला असू शकतो. हे तंत्रज्ञान फक्त स्मार्ट-मोबाइल फोनपुरतंच मर्यादित ठेवता येणार नाही. कारण अमेरिकेत आजसुद्धा बऱ्याच लोकांकडे जुने फोन आहेत. तसंच जगात अजूनही मोबाइल नसलेल्यांची संख्या बरीच आहे.

गेल्या दोन-तीन दशकांत वाढलेल्या जागतिकीकरणाचा अमेरिका सगळ्यात मोठी लाभार्थी राहिली आहे. जगातील उच्च दर्जाची विद्यापीठं, त्यातून मिळणारे कुशल कामगार आणि त्यांनी तयार केलेली उत्पादनं, त्यासाठीची बाजारपेठ या सगळ्याची योग्य गुंफण करून नागरिकांचं राहणीमान सुधारणं, हे केवळ जागतिकीकरणानेच शक्य झालं आहे. करोनाच्या प्रसारानं या देशाच्या मूळ गाभ्यालाच धक्का बसला आहे.

..................................................................................................................................................................

शेजारी राहणारी सुझान (वय वर्षं ७०) तावातावानं बोलत असते. राज्यात लावलेली आणीबाणी ही कशी अनैतिक आहे. त्यात तिच्या माहितीतल्या किती छोट्या-मोठ्या व्यवसायांचं नुकसान होतंय आणि त्याउपर तिच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली कशी होत आहे, याचा तिला जास्त राग येतोय. नुसतंच घरात बसून राहणं, हा काही उपाय असू शकतो का? भविष्यात करोनाचा प्रभाव नाहीसा जरी झाला तरी या ना त्या कारणांसाठी, उठसूट घरी बसवणं हा पायंडा तर पडणार नाही ना? या भीतीनं तिचा जीव कासावीस होत असतो. सुझानचा शेजारी लॅरीला काँटॅक्ट ट्रेसिंगच्या तथाकथित उपाययोजनांची भीती वाटतेय. अत्यंत त्राग्यानं तो म्हणतो की, ‘अरे, उद्या माझ्या घरावर लाल झेंडे लावाल की, याला करोना झालाय. त्याला त्याची प्रायव्हसी महत्त्वाची वाटत असते आणि ती जाईल याची भीती वाटायला लागली असते.’

.................................................................................................................................................................

गेल्या १५ वर्षांत येथील जनतेनं दोन आर्थिक मंदी (२००७-८ व २०२०), तसंच तीन रोगाच्या साथी (इबोला, स्वाईन फ्लू व करोना) अनुभवल्या आहेत. इतक्या कमी काळात होणाऱ्या आर्थिक व सामाजिक बदलांना सहन करण्यासाठी या देशाला राजकीय मदतीची गरज लागणार आहे. त्यासाठी एकत्र येण्याची कुठलीही तयारी इथं दिसत नाही. अमेरिकेत अगदी शालेय अभ्यासक्रमापासून अर्थशात्राच्या शिक्षणापर्यंत ‘The Great Depression’ (१९२९-३३)बद्दलच्या सगळ्या शिकवणुकी समाविष्ट असतात. या सगळ्या शिकवणुकीचा अभ्यास आता प्रत्यक्ष खडतर कृतीत आणण्याची वेळ आली आहे.

भाग चार : भय इथले संपत नाही -  १५ एप्रिल ते ३१ मे २०२०

करोनाच्या अमेरिकेतील उद्रेकाला आता तीन महिने होऊन गेले आहेत. पण गेल्या महिन्याभरापासून करोनाच्या प्रादुर्भावापेक्षा त्यामुळे होणाऱ्या इतर सामाजिक परिणामांवर जास्त चर्चा होऊ लागली आहे. आजवर एकूण लाखभर लोक बळी पडून व मृत्युमुखी पडणाऱ्यांच्या संख्येत रोज हजारांनी भर पडत असूनसुद्धा सार्वजनिक जाणिवा काहीशा बोथट होऊ लागल्या आहेत. करोनाचं संक्रमण हे समाजात वेगवेगळ्या भीतीचं प्रत्यारोपण करत पुढे जातं आहे, असं वाटतं.

शेजारी राहणारी सुझान (वय वर्षं ७०) तावातावानं बोलत असते. राज्यात लावलेली आणीबाणी ही कशी अनैतिक आहे. त्यात तिच्या माहितीतल्या किती छोट्या-मोठ्या व्यवसायांचं नुकसान होतंय आणि त्याउपर तिच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली कशी होत आहे, याचा तिला जास्त राग येतोय. नुसतंच घरात बसून राहणं, हा काही उपाय असू शकतो का? भविष्यात करोनाचा प्रभाव नाहीसा जरी झाला तरी या ना त्या कारणांसाठी, उठसूट घरी बसवणं हा पायंडा तर पडणार नाही ना? या भीतीनं तिचा जीव कासावीस होत असतो. सुझानचा शेजारी लॅरीला काँटॅक्ट ट्रेसिंगच्या तथाकथित उपाययोजनांची भीती वाटतेय. अत्यंत त्राग्यानं तो म्हणतो की, ‘अरे, उद्या माझ्या घरावर लाल झेंडे लावाल की, याला करोना झालाय. त्याला त्याची प्रायव्हसी महत्त्वाची वाटत असते आणि ती जाईल याची भीती वाटायला लागली असते.’

जगभरातील विविध वर्तमानपात्रांचा दाखला घेल्यास, तसंच समाजमाध्यमातील तथाकथित तज्ज्ञ मंडळींची मतं ग्राह्य न धरल्यास एक गोष्ट प्रामुख्यानं लक्षात येते. ती म्हणजे कुठल्याच देशाकडे, राज्याकडे वा शहरकडे या महामारीचं व्यवस्थापन कसं करावं, याचा उपाय नाही. एक तर हमखास औषध नसलेला हा रोग आपल्या सगळ्याच उपायांना पुरून उरला आहे. बरं, दुसऱ्याच्या अनुभवावरून शहाणं व्हावं म्हटलं तरी कुठल्याच उपायांचा समान धागा काढता येत नाही. त्यामुळे प्रत्येक देश एक तर आपल्या स्वतंत्र मतानं पुढे जातोय (उदाहरणार्थ स्वीडन) किंवा इतर कोणी योजलेला उपायांना (चीनमधील वूहानच्या) प्रमाण मानतोय.

अमेरिकेतील सर्वप्रथम आणीबाणीच्या उपायांना झुगारून लावण्याची हिंमत करणारी दोन राज्यं जॉर्जिया व टेक्सास होत. या राज्यांमध्ये नियम शिथिल करताच १४ दिवसांमध्ये रुग्णांचा आकडा एकमेकांच्या अगदी विरुद्ध दिशेला गेलेला दिसतोय. म्हणजे जॉर्जियात रुग्णसंख्या कमी झालेली आढळते, तर टेक्सासमध्ये ती संख्या जास्त होताना दिसते. अशाच प्रकारे एकाच देशात म्हणजे इटलीतील रोममध्ये कमी, तर मिलानमध्ये जास्त लागण होताना दिसते. इराण व इराक हे दोन देश एकमेकांच्या इतक्या जवळ असून; त्यांच्यात इतकं अदान-प्रदान होत असूनसुद्धा तिथं मरण पावलेल्या लोकांच्या संख्येत जमीन-अस्मानाचा फरक कसा असू शकतो? (इराण – ७८७८, इराक - २१५).

मॅसाच्युसेट्स राज्य करोनाच्या आत्यंतिक प्रभाव असलेल्या अमेरिकेतील राज्यांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकाचं राज्य होय. त्यातील मुख्य शहर बोस्टनमध्ये मे महिन्यात एक सर्वेक्षण घेण्यात आलं, ज्यात ७५० लोकांना सहभागी करून घेण्यात आलं होतं. त्यात दहापैकी एकानं करोनाची प्रतिकारशक्ती मिळवली आहे, असं दिसून आलं. तसंच चाळीसपैकी एकास करोनाची लागण होऊन गेली आहे आणि त्याला कुठल्याही प्रकारचा त्रास झालेला नाही. अशी व्यक्ती ही एका दिवसात अनेक लोकांना तो विषाणू देण्याची शक्यता असल्यानं विलगीकरणाच्या निर्णयाचं समर्थन आपोआपच होतं. पण ते करत असताना जेव्हा ९० टक्के लोकांना त्याची लागण होण्यापासून वाचवलं असलं तरी १० टक्के लोकांना ती घरी बसल्या कशी होऊ शकते, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. म्हणजे उपाययोजना सारखीच असून परिणामांमध्ये फरक दिसून येतो.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

.................................................................................................................................................................. 

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांच्या अनधिकृत वटहुकुमानुसार जर खरंच सगळी राज्यं विलगीकरणातून बाहेर आली तर, जुलै-ऑगस्ट महिन्यापर्यंत मृतांचा अनुमानित आकडा १,७०,००० एवढा होईल, असं सांगण्यात येत होतं. पण नुकत्याच वॉशिंग्टन विद्यापीठानं केलेल्या एका सखोल चाचणीचा दाखल देत हा आकडा बराच कमी होईल, अशी फेर-भविष्यवाणी केली जात आहे. आणि मृत्यूचं प्रमाण आता  १,४६,००० लोकांपर्यंत कमी येईल, असं सांगण्यात येत आहे. हा आकडा कमी झाला असला तरी तितकाच भयावह आहे. पण हा आकडा अचानक कमी होण्याचं कारण म्हणजे याच विद्यापीठानं नवीन जाहीर केलेला खालील फॉर्मुला होय -

करोनाची यशस्वी लागण = व्यक्तीचा बाधित व्यक्तीशी संपर्क x वेळ

अशा बीजगणितीय पद्धतीनं बाधित व्यक्तीचं स्थलांतर, जे आतापर्यंत प्रमुख कारण म्हणून ठासून सांगितलं जायचं, तेच यातून काढून टाकलं आहे. तसंच १० किंवा कमी व्यक्तींनी एकत्र यायला काय हरकत आहे, याचा अभ्यास सुरू केला आहे. हे विविध उपाय व त्यांचे विविध परिणाम सामान्य माणसाचा गोंधळ वाढवणारे व भीतीत भर टाकणारे आहेत.

सामूहिक रोग प्रतिकारशक्ती हासुद्धा कळीचा मुद्दा झाला आहे. एखाद्या रोगाची लागण ७०-८० टक्के लोकांना होते, तेव्हा लोक आपोआपच (किंवा काही औषधांच्या मदतीनं) त्या रोगाशी सामना करायला शिकतात. तसंच पूर्वी झालेल्या इतर रोगांमुळे मानवी शरीर त्या रोगास प्रतिकार करायला शिकतं. पण जर विलगीकरणामुळे घरात बसलेल्या जनतेला करोनाशी प्रतिकार करायची संधीच मिळत नसेल, तर ही रोग प्रतिकारकशक्ती आपण कमावणार कशी, अशी मल्लीनाथी आता बरीच मंडळी करायला लागली आहेत.

करोनावर औषध नसणं हे जरी समजण्याजोगं असलं तरी गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या महामारीचा धोका कमी करण्याचे हमखास उपाय २१व्या शतकातील प्रगत जगाकडे नसावेत, हे आश्चर्यकारक आहे. जवळपास सगळ्याच देशांमध्ये करोनाचं व्यवस्थापन सरकार करताना दिसत आहे. अशा महामारीचं व्यवस्थापन हे गैर-सरकारी यंत्रणांनी केल्यास ते परिणामकारक ठरू शकेल. या संस्था कमीत कमी सरकारी हस्तक्षेपावर चालाव्यात, तसंच कुठल्याही निर्णयाप्रत संपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टीकोनातूनच याव्यात, त्यावर अशा मोहिमेचं यश अवलंबून असेल. सरकारवर फक्त व्यवस्थापन कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी करावयाचं काम असायला हवं. खरं तर अमेरिकेत अशा अनेक निम-सरकारी संस्था (CDC; FEMA) आहेत, पण त्यांना सरकारी धोरणाचा व दबावाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे त्या आपली निर्णयक्षमता घालवून बसलेल्या दिसतात.

थोडक्यात, जनतेला जेव्हा वैद्यकीय सल्ल्याची गरज असते, तेव्हा ते संख्याशात्राद्वारे दिले जाऊ शकत नाहीत. मार्क ट्वेन यांनी एकदा म्हटलं होतं की, जगात तीन प्रकारची असत्यं असतात. १) खोटं, २) धादान्त खोटं आणि ३) संख्याशास्त्रीय. सांख्यिकी कुठल्याही माहितीच्या दोन्हीही बाजूनं बोलू शकतात आणि आता अमेरिकेत करोनाची तीव्रता एका विशिष्ट वयोगटापुरती मर्यादित आहे, हे सिद्ध करण्याकडे कल वाढतोय. तसंच विलगीकरण हा उपाय करोनासाठी कधीच नव्हता आणि आता सर्व बंधनं झुगारून बाहेर पडायलाच हवं, असा प्रसारसुद्धा जोरात सुरू झालाय. आणि त्यासाठीही संख्याशास्त्राचा आधार घेतला जात आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

गेल्या आठवड्यात म्हणजे येथील ‘मेमोरियल डे’ या सुट्टीच्या दिवशी बऱ्याच राज्यांत लोक अखेर विलगीकरांचे नियम न पाळता एकत्र आले. मृत्यूच्या भयापेक्षा स्वातंत्र्य गमावण्याचं भय जास्त असतं की काय, हे कळायला मार्ग नाही. अनेक लोकांना आपण करोनाच्या विळख्यात येऊ, हे माहिती असूनसुद्धा त्यांनी हा मार्ग पत्करला आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांत येथील सामान्य लोकांनी स्वतःची वर्गवारी उदारमतवादी किंवा पुराणमतवादी अशी करून घेतली आहे. या वर्गवारीला येथील राजकीय नेतृत्वही तितकंच जबाबदार आहे. पण आता ही विभागणी अगदी क्षुल्लक अशा फेस मास्कवरून सिद्ध करण्याचा अट्टाहास दिसतो आहे. तुमचा मास्क, तो घालण्याची तयारी किंवा तो नाकारण्याची हिंमत यावरून तुम्ही ‘इकडेच का तिकडचे’ असं ठरवलं जात आहे. पुरोगामी व प्रतिगामी ही स्वतःची ओळख करोनाचा सामना करताना पुसली तर जाणार नाही ना, ही एक नवी भीती लोकांच्या मनात घर करताना दिसतेय.

अशा अनेक भीतींना आवश्यक ते खतपाणी अमेरिकी राष्ट्रीय नेतृत्व देत आहे. जिथं आशेचा किरण दाखवण्याकरता वैज्ञानिक सत्याचा आसरा घेतला जात नाही, तिथं आपोआपच भीतीचं राजकारण केलं जात असतं. तसंच जिथं सगळ्या वैज्ञानिक दृष्टीकोनावर शंका घेण्यात धन्यता मानली जाते, तिथं कल्पनांचं पेवच जास्त फुटत असतं. मग अगम्य व अस्पष्ट तर्कशात्राच्या जोरावर, कुठल्या तरी वेडात हे वीर घराबाहेर दौडत सुटतात, स्वतःच्या व दुसऱ्यांच्या जिवाची पर्वा न करता...

.................................................................................................................................................................

लेखक सलील जोशी बोस्टन, अमेरिकास्थित असून माहिती व तंत्रज्ञान या क्षेत्रात काम करतात.

salilsudhirjoshi@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -