‘समान नागरी कायदा’ जितका ‘कायदा’ म्हणून आवश्यक आहे, त्याहून कितीतरी अधिक तो ‘सुधारणेचा कार्यक्रम’ आहे, ‘सांस्कृतिक क्रांती’चा अजेंडा आहे…

प्रत्येक भारतीय नागरिकासाठी, मग त्या व्यक्तीचा धर्म, भाषा वा वंश कोणताही असो, त्याच्यासाठी एकसारखाच कायदा असायला हवा, हा ‘समान नागरी कायद्या’चा अर्थ आहे. समान नागरी संहितेत विवाह, जमीन-संपत्ती यांचे वाटप, उत्तराधिकार तसेच दत्तक घेणे, यासाठी सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा लागू असेल, असेही या कायद्यातून अपेक्षित आहे.

वर्तमानकाळात प्रत्येक धर्माचे लोक उपरोक्त प्रकरणे त्यांच्या धर्माच्या वैयक्तिक कायद्याच्या आधारे हाताळतात. सध्या मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी धर्माच्या लोकांसाठी वैयक्तिक कायदे आहेत, तर हिंदू नागरी कायद्यात हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध यांचा समावेश होतो. भारतातील आदिवासी समाज त्यांचे त्यांचे पारंपरिक कायदे पाळतात.

संविधानात समाविष्ट असलेली ३६ ते ५१ ही कलमे नीति निर्देशक तत्त्वांचे वर्णन करणारी आहेत. त्यातील ४४ व्या कलमाने राज्यांना योग्य वेळ येताच, साऱ्या धर्मांसाठी संपूर्ण देशात एक ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एके काळी ज्या नागरी कायद्याची मागणी प्रगतिशील घटक करत होते, त्याचीच मागणी आज प्रतिक्रियावादी आणि उजव्या शक्ती करत आहेत, ही गोष्ट एखाद्या रहस्याहून कमी नाही.

‘समान नागरी कायदा’ हे भेदकारक मुद्दे धर्मापासून वेगळे काढून न्याय, स्वातंत्र्य आणि समतेच्या सिद्धांतावर कायद्याची दिशा स्थापित तसेच सुनिश्चित करण्याचे  माध्यम आहे. परंतु, शोषणकर्त्या वर्गाचे या कायद्याच्या मागणीच्या मागे अल्पसंख्याक समाजाला दुय्यम ठरवणे आणि ते अपराधी असल्याचे घोषित करणे हे उद्देश आहेत. भावाबहिणीतील प्रेमाचा सण म्हणजे ‘रक्षाबंधन’ नुकताच पार पडला आहे. पण एखाद्या बहिणीने वडिलोपार्जित संपत्तीतील आपला हिस्सा मागितला, तर हे सारे प्रेम हवेत उडून जाईल. नव्हे, अशा घटना प्रत्यक्षात घडल्या आहेत.

भारतात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करणे सोपे आहे?

भारत संस्कृती-परंपरांच्या पातळीवर विविधता राखणारा देश आहे, ही गोष्ट शासनकर्त्यांसाठी एक ‘जुमला’ असू शकेल, पण सामान्य लोकांसाठी ही एक वास्तविकता आहे. या वास्तवाचा एकतेच्या वेदीवर बळी उचित आहे का आणि असे करणे शक्य आहे का? आपण भारतीय संविधानाची संरचना पहिली तर एक बाब सहजपणे लक्षात येते की, देशातील ही विशिष्ट परिस्थिती आणि संरक्षण या बाबींना बाजूला सारून ऐक्य लादता येऊ शकत नाही.

भारतीय संविधानाच्या पाचव्या आणि सहाव्या सूचीमध्ये अनुसूचित आदिवासी किंवा आदिवासी जनजाती बहुल विभागांसाठी दोन वेगवेगळ्या व्यवस्था सांगितल्या आहेत. पूर्वोत्तर आदिवासी भागांसाठी सहाव्या अनुसूचीमध्ये व्यवस्था सुचवली आहे आणि उर्वरित भारतातील आदिवासी विभागांसाठी पाचवी अनुसूची लागू आहे. सहाव्या अनुसूचीमध्ये जिल्हा परिषदेला निर्णायक अधिकार प्राप्त आहेत, तर पाचवी अनुसूची असलेल्या राज्यांत जनजातीय सल्लागार परिषदेची व्यवस्था केली आहे. येथे राज्यपालांना संरक्षक दर्जा दिला आहे. याचा अर्थ असा की, राज्यपालांना जर एखादा कायदा आदिवासींच्या हिताच्या विरुद्ध वाटत असेल, तर ते त्याला रद्द वा स्थगित करू शकतात. अशाच प्रकारे आदिवासी आणि शेतकरी यांचे त्यांच्या जमिनीवर असलेले अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी बनवलेले कायदे अनेक राज्यांत प्रचलित आहेत.

..................................................................................................................................................................

हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

या जमीन संरक्षण कायद्यानुसार आदिवासींची जमीन गैरआदिवासी, तसेच काही राज्यांत शेतीची जमीन शेतकरी नसलेल्या माणसाला खरेदी करता येत नाही. हिमाचल प्रदेशात तर दुसऱ्या राज्यातील रहिवासी जमीन खरेदी करू शकत नाहीच, पण त्या राज्यातील एका जिल्ह्यातील माणूस दुसऱ्या जिल्ह्यात जमीन घेऊ शकत नाही. या प्रसंगाने या ठिकाणी हे नमूद करणे उचित होईल की, काश्मीरमध्ये ३५-ए या तरतुदीनुसार जम्मू आणि काश्मीर बाहेरील लोक येथे जमीन खरेदी करू शकत नाहीत. या कायद्याला राष्ट्रीय एकतेच्या वेदीवर केंद्र सरकारने बळी दिले. पण त्याच वेळी अन्य अनेक राज्यांत आणि प्रदेशांत आजही असे कायदे अस्तित्वात आहेत. असे होऊ शकते की, भविष्यात केंद्र सरकार त्या कायद्यांची मोडतोड करून त्यांना पांगळे करून टाकेल. 

झारखंडमधील तत्कालीन भाजप सरकारने छोटा नागपूर टेनंन्सी अ‍ॅक्टमध्ये असेच बदल करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण या बदलांना जनतेने झिडकारून निष्प्रभ केले. खुद्द मोदी सरकारने ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी एका अध्यादेशाने भू-अधिग्रहण कायद्यातील लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करणार्‍ऱ्या तरतुदी नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. हा प्रयत्नही शेतकऱ्यांनी प्रखर विरोध करून हाणून पाडला.

कायद्याच्या मर्यादा

एकतेच्या नावाने केलेल्या जुमाल्यांचा प्रयोग किती धोकादायक प्रसंग निर्माण करू शकतो, हे दाखवण्यासाठी उपरोक्त प्रसंग सांगितले आहेत. तसेच या गोष्टी आपली सामाजिक वीण विस्कटून ऐक्याची बरबादी करेल, हेही यातून सूचित करायचे आहे. कायद्याने बदल घडवून आणण्याचीही एक सीमा असते. कायदा जोपर्यंत संस्कृतीत बदल घडवत नाही, तोपर्यंत तो मान्यतेच्या रूपाने समाजाला मार्गदर्शन  करू शकतो, पण त्याला मौलिक रूपात बदलू शकत नाही.

राजा राममोहन राय यांच्या प्रयत्नांनी सती प्रथेच्या विरोधात कायदा बनला. त्याला जवळजवळ २०० वर्षे उलटली, पण जनमानसात आजही सतीचा महिमा गायिला जातो. राजस्थानच्या देवराला हत्याकांडातील रुप कुंवरच्या सती प्रकरणाला नंतर जे जनसमर्थन मिळाले, ते पाहता कायद्याचे सांस्कृतिक रूपांतरण आवश्यक आहे, या गोष्टीचा पुरावा आहे. याच प्रकारे १९६१ मध्ये हुंडा प्रथेविरुद्ध कायदा अस्तित्वात आला. पण आजही लोक केवळ भरभक्कम हुंडा घेतात, इतकेच नाही तर अगदी वाजत-गाजत आणि गर्वपूर्वक त्याचे प्रदर्शनही करतात. भारतीय प्रशासन सेवेत नियुक्ती झालेल्या युवकाचा लग्नाच्या बाजारातील आजचा भाव १० कोटींवर गेल्याचे, अनेक माहितगार सांगतात.

भारतात ‘समान नागरी कायद्या’च्या मार्गात अन्य अनेक अडचणी आहेत. जे संघटित धर्म आहेत, ते त्यांच्या त्यांच्या कायद्याने नियंत्रित आणि संचलित असतात. पण आदिवासी समुदाय, जे कोणत्याही संघटित धर्माचे पालन करत नाहीत, ते पारंपरिक कायद्यांचे पालन करत असतात. देशात आदिवासींची लोकसंख्या जवळजवळ १२ कोटी आहे. मग अशा वेळी या १२ कोटींवर ‘समान नागरी कायदा’ लादला जाईल आणि ते सहजपणे तो कायदा स्वीकारतील?

२० वर्षांपूर्वी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने एक खटल्याच्या संदर्भात वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलीचा अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी समुदायांशी विचारविनिमय करण्याचा सल्ला दिला होता, तेव्हा आदिवासी विभाग खदखदून उफाळला होता. या साऱ्या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून कोणता कायदा  लादला जाऊ शकतो काय?

सांस्कृतिक क्रांतीचा अजेंडा

‘समान नागरी कायदा’ ही काळाची गरज आहे आणि तो महिलांचे स्वातंत्र्य, समता आणि सन्मानाचे संरक्षण करेल. परंतु सुधारणेच्या नावाने कुणा समुदायाला गुन्हेगारासारखे उभे करता येणार नाही. ‘समान नागरी कायदा’ जितका ‘कायदा’ म्हणून आवश्यक आहे, त्याहून कितीतरी अधिक तो ‘सुधारणेचा कार्यक्रम’ आहे, ‘सांस्कृतिक क्रांती’चा अजेंडा आहे. पण प्रतिगामी घटकांना सुधारणेच्या कोणत्याही कार्यक्रमात रुची नाही. त्यांची बांधीलकी कट्टरपंथी अजेंड्याशी आहे. प्रतिगामी तत्त्वांसाठी ‘समान नागरी कायदा’ निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठीचा एक जुमला आहे. या जुमल्यातून ते निवडणुकांसाठी स्वतःला हवा तसा माहोल निर्माण करू शकतात आणि अल्पसंख्याक समुदायात भयदेखील निर्माण करू शकतात. समान नागरी कायद्याची मागणी लावून घरताना हाच या कट्टरपंथीयांचा मुख्य उद्देश आहे. म्हणजेच, कालच्या खुन्याने बळेबळेच प्रेषित बनण्याचा प्रयत्न करावा, असा हा बनाव आहे.

‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १ सप्टेंबर २०२१च्या अंकातून साभार

..................................................................................................................................................................

हेही पहा\वाचा :

जर भारतात ‘समान नागरी कायदा’ अस्तित्वात आला असता तर... - शमसुद्दिन तांबोळी

मुसलमानांनी ‘समान नागरी कायद्या’ला इतकं का घाबरावं? - क़मर वाहिद नक़वी

आता आपल्या देशात ‘समान नागरी कायदा’ अपरिहार्य झाला आहे… - व्ही. एल. एरंडे

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now