पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कळीच्या मुद्द्यांवर का बोलत नाहीत?

केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचं सरकार सत्तारूढ झाल्यापासूनचं संसदेचं अजून एक अधिवेशन गोंधळात पार पडलं. इस्त्रायली तंत्रज्ञानाचा वापर करून (पेगॅसस्) काही विरोधक आणि पत्रकारांचे सेलफोन टॅप झाल्याच्या मुद्द्यावरून संसदेत सलग गोंधळ होत आला असला तरी अधिवेशनाचा कालावधी पूर्ण केला गेला आणि शासकीय कामकाजही पूर्ण झालं, असा दावा सत्ताधारी पक्ष करेल. तर सरकारनं आमच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं नाही, अशी तक्रार विरोधी पक्षाकडून होईल. हे आता नेहमीचंच झालं आहे. खरं तर, अलीकडच्या अडीच-तीन दशकांत ‘संसदेचं कामकाज म्हणजे गोंधळ’ असंच समीकरण रूढ झालेलं आहे, पण त्याबद्दल कुणालाच ना खेद, ना खंत अशी स्थिती आहे.

सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो, फोन टॅपिंग ही प्रशासनाकडून होणारी नियमित बाब आहे. त्यात नवीन काहीच नाही. मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचं सरकार नेमकं काही बोलत नाही आणि त्यामुळे संभ्रम वाढतच जातो, असा आजवरचा अनुभव आहे. संरक्षण मंत्रालयानं टॅपिंग केलं नसल्याचा खुलासा केला, असं समर्थन भाजपचे समर्थक भलेही करोत, टॅपिंगचा संबंध दूरसंचार आणि गृह अशा दोन खात्यांशी असतो. त्या खात्यांनी मात्र ‘असं’ काही घडलं नसल्याबद्दल अवाक्षरही उच्चारलेलं नाही. त्यामुळे संरक्षण नव्हे तर अन्य कोणत्या खात्यानं फोन टॅपिंग केलेलं नाही ना, हा प्रश्न अनुत्तरीच राहिला. भाजप सरकारच्या काळातील अशा अनुत्तरीत प्रश्नांची मालिका फार मोठी आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

भारताची संसदीय लोकशाही ब्रिटिश लोकशाहीच्या रचनेची ढोबळमानानं सुधारित आवृत्ती आहे, असं म्हटलं जातं आणि संसदीय लोकशाहीचा गाभाच मुळी परस्पर संवाद आणि चर्चा हा असतो. ‘Democracy is a govt by discussion’ असं जॉन्स स्टुअर्ट मिल या विचारवंतानं नोंदवून ठेवलं आहे, पण ते बहुधा पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला मान्य नसावं.

फोन टॅपिंगच नव्हे, तर राफेल विमानांची वादग्रस्त खरेदी, देशाच्या पूर्वभागात सीमेलगत चीननं केलेलं आक्रमण आणि चिनी सैनिकांनी भारतीय सैनिकांना केलेली मारहाण, ऐन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेले आणि म्हणून संशयास्पद ठरलेले अतिरेक्यांचे हल्ले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विमानाची वाट वाकडी करून अचानक पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचा घेतलेला पाहुणचार, करोनामुक्तीसाठी टाळ्या-थाळ्या वाजवणे, ऑक्सिजन-अभावी झालेले करोनारुग्णांते मृत्यू, उत्तर प्रदेशात गंगा नदीत करोनाग्रस्तांची वाहून आलेली असंख्य शवं, अत्याचाराच्या अनेक घटना, यासह असंख्य मुद्द्यांबाबत केंद्र सरकारातील नरेंद्र मोदी यांच्यासह कुणीही स्पष्ट बोललेलं नाही किंवा त्या संदर्भात धोरणात्मक निवेदनही करण्यात आलेलं नाही. हे एक प्रकारचं सोयीस्कर मौनच आहे आणि ते संसदीय लोकशाहीसाठी पोषक नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गप्प केव्हा असतात, असा सवाल त्यांचे समर्थक सरसावून करतील आणि त्यात तथ्यही आहे. मोदी खूप बोलतात. संसदेतही विरोधकांना अगदी आडव्या-उभ्या हातांनी घेतात, हेही खरं आहे, पण नेमकं ज्या विषयावर बोललं पाहिजे, त्यावर बोलत नाहीत. पत्रकारांची भेट घेत नाहीत किंवा त्यांच्या सोयीच्याच चार-दोन पत्रकारांना भेटतात. देशाच्या कोणत्याही जटील समस्येबाबत मोदींनी निगुतीनं विरोधी पक्षांशी चर्चा केल्याचीही फारशी उदाहरणं नाहीत. मोदींना सल्लागारांची गरज नसते, असं तेच म्हणाले असल्याचं चतुरस्त्र लोकप्रिय इंग्रजी लेखक रामचंद्र गुहा यांनी त्यांच्या एका स्तंभात लिहिल्याचं आठवतं. स्पष्टच सांगायचं तर मोदींचं हे असं वागणं संसदीय लोकशाहीच्या संकल्पनेच्या मूळ गाभ्यालाच तडा पोहोचवणारं आहे.

एकीकडे अर्थव्यवस्था कोलमडवून टाकणारी करोनासारखी महाभयानक परिस्थिती असूनही दुसरीकडे मात्र शेअर बाजाराचा निर्देशांक सतत वाढतोच आहे. शेअर बाजार वाढतो आहे, तर गरिबी का दूर होत नाही, असा प्रश्न या देशातल्या सर्वसामान्य माणसाला पडलेला आहे. आणि पत्रकारांना तो प्रश्न मोदी यांना विचारायचा आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी होऊनही देशात मात्र ते वाढतच का आहेत? भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाले, त्या वर्षी केंद्र सरकारला पेट्रोलियम क्षेत्रातून १ लाख २६ हजार कोटी रुपयांचा कर मिळाला होता. तो आकडा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ४ लाख १८ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हणजे केंद्राचा पेट्रोलियम करवसुलीचा आकडा साडेतीन पट झालाय, हे खरं आहे का, हे लोकांना आणि पत्रकारांना जाणून घ्यायचं आहे, पण मोदी या कळीच्या मुद्द्यांवर बोलत नाहीत, त्यांच्याच ‘मन की बात’च बोलत राहतात…

मध्यंतरी अजीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या वतीनं करण्यात आलेल्या संशोधनातून आलेल्या अहवालात, भारतातील ‘मोजक्या’ ११ उद्योगपतींची संपत्ती सातत्यानं वाढते आहे आणि देशातील गरिबांचा आकडा २३ कोटींवर पोहोचला आहे, असं वाचनात आलं. २०२० या एका वर्षात या ११ अब्जाधीशांच्या संपत्तीत जेवढी वाढ झाली, तेवढ्या रकमेत देशातील सर्व नागरिकांचं करोना प्रतिबंधक लसीकरण नि:शुल्क झालं असतं, हे खरं आहे का? या प्रश्नाची उत्तरं या देशातील जनतेला जाणून घ्यायला नक्कीच आवडतील, पण नेमक्या याही मुद्द्यांवर आपले पंतप्रधान जनतेशी संवाद साधत नाहीत.

मध्यंतरी आणखी एक अहवाल वाचनात आला (तो बहुधा ‘प्यु रिसर्च सेंटर’चा असावा). त्यात म्हटलं होतं- देशात १५०पेक्षा कमी रुपये मिळणाऱ्यांची संख्या २०२०मध्ये दुप्पट झाली आहे. ग्रामीण गरिबीचा दर २० टक्के, तर शहरी गरिबीचा दर १५ टक्के वाढला आहे. हे खरं आहे का? पंतप्रधान म्हणून मोदी याही कळीच्या मुद्द्यावर का बोलत नाहीत?

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

पंतप्रधान म्हणून मोदी नेमकं मुद्द्यांवर बोलत नाहीत, पण संसदीय लोकशाहीत अपेक्षित असलेल्या उमदेपणानं वागतात तरी का? याही प्रश्नाचं ठोस उत्तर ‘हो’ असं मिळत नाही. भाजप आणि एकूणच संघ परिवाराला पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा द्वेष वाटतो. (कुणाचाही टोकाचा द्वेष करू नये आणि उदात्तीकरणही करू नये, या मताचा मी आहे, पण ते असो.) तरी संसदीय उमेदपणाचं उदाहरण नेहरू यांचंच द्यायला हवं.

लोकसभेत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केलेल्या प्रतिपादनासाठी ‘Lies’ (खोटे) हा शब्दप्रयोग केल्याबद्दल तत्कालीन पंतप्रधान नेहरू यांच्यावर टीका झाली. त्यानंतर अत्यंत उमदेपणानं त्याबद्दल नेहरूंनी दिलगिरी व्यक्त केली. हा शब्दही नंतर त्यांनी मागे घेतला म्हणून तो स्वाभाविकपणे संसदेच्या कामकाजातून काढून टाकण्यात आला.

ही घटना २ जून १९५१ची आहे. (माझा जन्म तरी तेव्हा झाला होता का, मी तेव्हा संसदेत हजर होतो का, असे वायफळ आणि बालिश प्रश्न उपस्थित करू नयेत. इच्छुकांनी Subhash Kashyp यांचं ‘History of the Parliment of India’ हे पुस्तक पाहावं.) संसदेचा शिष्टाचार आणि परंपरा जपण्याबाबत पंडित नेहरू किती काटेकोर होते, हे समजण्यासाठी हा संदर्भ दिला.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

या पार्श्वभूमीवर सांगतो, संसदेतल्या भाषणाबद्दल राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना अलिंगन दिलं. (ते अनुचित होतं, हे माझं अजूनही ठाम मत आहे.) त्या अलिंगनाची अवहेलना मोदी यांनी केली नसती, तर त्यांच्यात केवळ भाजप समर्थकांना दिसणारा असला/नसलेला उमदेपणा देशाला भावला असता. नेमकं हेच संसदेत परवा एका महिला सदस्यानं जे कथित अनुद्गार काढले आणि त्यानंतर जे काही अशोभनीय घडलं, त्याबाबतही मोदी यांनी अशीच उमदी व दयाशील भूमिका घेतली असती, तर ते त्यांच्या पदाला शोभून दिसलं असतं. दयाशीलता आणि उमदेपणा हे यशस्वी नेतृत्वाचे अलंकार असतात; भाजपच्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यात होते तसे. ते केवळ मिरवायचे नसतात, तर कृतीतही आणायचे असतात; अटलबिहारी यांच्यासारखे.

तसंही आजवर कधी नरेंद्र मोदी यांच्याकडून घडलेलं नाही.

पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नाव जाहीर झाल्यावर नवी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर आयोजित केलेल्या सभेत (एक पत्रकार म्हणून या भाषणाचा मी साक्षीदार आहे.) बोलताना मोदी यांनी डिझेल-पेट्रोलचे दर कमी करण्यापासून ते असंख्य स्वप्नं दाखवली होती. नंतरच्या प्रचारसभांत ती स्वप्नं वारंवार रंगवली, पण त्यापासून ते आता खूप लांब गेले आहेत... त्याबद्दल ते बोलत का नाहीत?

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -