नेहरू-काँग्रेस यांची मंडलविरोधी छबी उभी करण्यात मंडलवादी नेते यशस्वी झाले आहेत…

सध्या ओबीसांच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा गाजतो आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी महाराष्ट्राचे अन्न व पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेला लढा, केलेले प्रबोधन खूप महत्त्वाचे आहे आणि श्रावण देवरे यांनी मंडलबाबत महाराष्ट्राचे केलेले प्रबोधनही. ओबीसी आरक्षणाला कसे केव्हा नख लागत गेले, हे देवरे व भुजबळ तपशीलवार मांडत असतात.

खरं तर व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केल्यानंतर त्याला सवर्णांनी विरोध करायला सुरुवात करण्यापूर्वी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून इतके रणकंदन झाले नाही. ओबीसी समुदायातून आरक्षणाची मागणी केली गेली किंवा त्यासाठी आंदोलन झाल्याचे दिसत नाही. ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्रात आणि देशभरात शेतकरी आंदोलन दुमदुमत होते. मंडल आयोग लागू व्हावा, यासाठी काही मोजकी मंडळी ओबीसींचे प्रबोधन करत होती. काँग्रेस, डाव्या नेत्यांना गाठून मंडलबाबत भूमिका स्पष्ट करायला सांगत होती, पण मंडलसाठी जनआंदोलन झाले नव्हते.

मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर ‘कमंडल’वाल्यांनी त्याला विरोध केला आणि मग ओबीसी वर्ग मंडलच्या मागे संघटित होऊ लागला. शेतकऱ्यांचे मुद्दे मागे सारून मंडल आणि कमंडल दोन्हींचा जोर वाढला. ज्यावर आरूढ होऊन मंडलवादी पक्ष आणि भाजप यांचा जनाधार वाढत गेला. मात्र आजही मंडलवादी चिंतक, नेते मंडलविरोधकांच्या यादीत डावे, काँग्रेस यांनाही टाकतात. ओबीसींना आरक्षण मिळू नये यासाठी काँग्रेसने कालेलकर आयोग, मंडल आयोग लागू केला नाही आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काँग्रेस मंत्रिमंडळाचा राजीनामा ओबीसींच्या मुद्द्यावर दिला, हे वारंवार वारंवार पटवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो. मंडलवादी पक्षांनी भाजप आणि काँग्रेस यांना ‘नागनाथ’ आणि ‘सापनाथ’ अशी संज्ञा देऊन हे दोन्ही पक्ष ओबीसींचा घात करण्यात एकसारखेच कारणीभूत आहेत, अशी मांडणी वारंवार केली जाते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

१ जुलै २०२१च्या दै. ‘लोकसत्ता’त श्रावण देवरे लिहितात, “मुस्लीम व दलित व्होटबँकेने उच्चजातीय काँग्रेस पक्षाचा पाया भक्कम केला, मात्र ओबीसी व्होटबँकेमुळे काँग्रेस व भाजपचाही डोलारा डगमगू लागला.” याचा अर्थ पूर्वी भाजप सत्तेत होता आणि मंडलमुळे त्याचा डोलारा डगमगला असा होतो का? प्रत्यक्षात असं आहे की, मंडलनंतरच भाजप सत्तेत येऊ लागली. केंद्रात तर मंडलपूर्वी जनसंघ किंवा भाजप कधीही एकहाती सत्तेत आले नाहीत. त्यांनी कोणत्या न कोणत्या पक्षाला पाठिंबा दिला किंवा युती केली. मंडलोत्तर ओबीसी पक्ष आणि नेते उदयाला आल्यानंतर त्यांचं भय दाखवून इतर मागास जातींना भाजप एकत्र करू लागली. म्हणजे मंडलमुळे झालेल्या जातीय ध्रुवीकरणाचा फायदा भाजपने करवून घेतला, जो काँग्रेस, डावे यांसारख्या ‘सेक्युलर’ पक्षांच्या विरोधात गेला. मंडलोत्तर देशात ‘सेक्युलॅरिझम’ची पीछेहाट होत जाऊन भाजप हा आधी मुख्य विरोधी पक्ष आणि नंतर सत्ताधारी पक्ष झाला, हे वास्तव आहे.

मोरारजी देसाई यांच्या जनता पक्षाच्या सरकारने काँग्रेसच्या ओबीसी जनाधाराला सुरुंग लावण्यासाठीच मंडल आयोगाची स्थापना केली होती, पण मंडल अहवाल सादर होण्यापूर्वीच सरकार पडल्यामुळे त्यांना पुढच्या निवडणुकीत या व्हॉटबँकेचा उपयोग झाला नाही. पुढच्या काळात मंडलवादी म्हणून उदयाला आलेल्या नेत्यांचा उपयोग करून उत्तर प्रदेशात जनसंघाला जनता पक्षाचा घटक पक्ष म्हणून सत्तेची चव चाखायला मिळाली. नंतर ओबीसी व्होटबँकेचा उपयोग करून घेण्याचा प्रयत्न व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल अहवाल लागू करून केला, पण त्यांच्याऐवजी भाजपचेच फावले.

माननीय भुजबळ ११ जुलै २०२१च्या ‘लोकसत्ता’मध्ये लिहितात, “२६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान अमलात आले. त्यानंतर सुमारे दोन वर्षे शासनाने (इतर मागास प्रवर्गासाठी) आयोग नेमण्याचा विचारसुद्धा केला नाही. त्याच्या निषेधार्थ तत्कालीन कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.”

काँग्रेसविरोध स्पष्ट करण्यासाठी बाबासाहेबांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा मंडलवादी पुढे करतात. प्रत्यक्षात बाबासाहेबांच्या राजीनामापत्रात मुस्लिमांचे लांगुलचालन, अस्पृश्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष, परराष्ट्र नीती, स्वतः बाबासाहेबांना डावलणे, हिंदू कोड बिल असे अनेक मुद्दे आहेत. त्यात फक्त एकदा ‘बॅकवर्ड क्लासेस’च्या प्रश्नावर टिप्पणी आहे.

मंडलोत्तर उदयाला आलेल्या पक्ष व नेत्यांना काँग्रेस पक्षाकडून सत्ता खेचायची होती, शिवाय आरक्षणाचे समर्थनही करायचे होते. त्यासाठी त्यांनी बाबासाहेबांचा प्रतीकात्मक उपयोग केला. पण हे करताना जातनिर्मूलन आणि धर्मनिरपेक्षता या बाबासाहेबांना तितक्याच प्रिय असलेल्या मुद्द्यांना तिलांजली मिळत गेली. मजूर पक्षाची स्थापना करून, कामगारांचे प्रश्न धसास लावून, खोती विरुद्धचे आंदोलन यशस्वी करून, त्याविरुद्ध बिल आणून, संसदेत ओबीसींच्या हक्कांची बाजू राखून बाबासाहेबांनी ओबीसींसाठी मोलाचे योगदान दिले आहे, याबद्दल वाद नाही. पण त्यांनी नेहरू मंत्रीमंडळाचा ‘फक्त’ त्यासाठीच राजीनामा दिला, असे म्हणणे हे इतिहासाचे अर्धवट आकलन ठरेल.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

नेहरू मंत्रीमंडळातून राजीनामा देणारे बाबासाहेब हे सर्वांत शेवटचे गैरकाँग्रेसी मंत्री होते. त्यांनी राजीनामा दिला, तेव्हा मंत्रिमंडळ बरखास्त होऊन निवडणुका जाहीर व्हायला फक्त १०-१२ दिवसांचाच अवकाश उरला होता. १९५१चे हे अधिवेशन शेवटचे असणार होते, ते १५ ऑक्टोबरपर्यंत चालणार होते. काँग्रेस मंत्रीमंडळात राहून बाबासाहेब काँग्रेसविरोधात निवडणूक लढवू शकणार नव्हते. त्यासाठी त्यांना फारकत घेणे आणि तेही नाराजी व्यक्त करून फारकत घेणे भागच होते. बाबासाहेबांनी दादासाहेब गायकवाड यांना २३ सप्टेंबर १९५१ रोजी पत्र लिहिले. त्यात ‘आपण राजभोज यांना ६ ऑक्टोबरला ‘शेड्युल कास्ट फेडरेशन’ची बैठक घ्यायला सांगितली असून त्यात येणाऱ्या निवडणुकीची तयारी करण्याची रणनीती कशी असेल’ ते सविस्तर सांगितले आहे. बैठकीत पक्षाचा जाहीरनामा तयार केला जाईल आणि इतर पक्षांशी युती यावर चर्चा व निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले आहे. ‘मी ६ ऑक्टोबरला राजीनामा देणार आहे’ असे स्पष्ट लिहिले आहे. ‘हे अधिवेशन १५ तारखेपर्यंत चालेल. तोपर्यंत हिंदू कोड बिल पास होण्याची अपेक्षा होती, पण आता तसे होईल असे वाटत नाही. या सरकारचा सदस्य म्हणून १५ ऑक्टोबरपर्यंत राहतो. पण म्हणून पक्षासाठी मला काहीच वेळ मिळणार नाही’, असेही लिहिले आहे.

यावरून तरी बाबासाहेबांना येणाऱ्या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत आणि त्यांना काँग्रेसला सशक्त राजकीय विरोधी पर्याय द्यायचा होता, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे राजीनामा पत्र एक राजकीय औपचारिकताही ठरते. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि बाबासाहेब या नेहरू मंत्रीमंडळातल्या गैरकाँग्रेसी नेत्यांनी पुढे काँग्रेसविरोधाचे राजकारण सुरू ठेवले. पण त्यातही बाबासाहेबांनी देशाप्रती उचललेल्या जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडलेल्या दिसतात, मुखर्जींप्रमाणे मध्येच काढता पाय घेतला नाही. त्याअर्थी बाबासाहेब आणि काँग्रेस यांचे नाते काँग्रेस आणि हिंदुत्ववाद्यांपेक्षा जास्त दीर्घ, सशक्त, जैविक आणि एकाच वैचारिक दिशेने जाणारे होते. कारण बाबासाहेब विरोधी बाकांवर बसलेले असतानाही नेहरूंनी ‘हिंदू कोड बिल’ हिंदुत्ववाद्यांवर मात करत पारित करवले. यावरून बाबासाहेबांनी नेहमी गांधी, नेहरू, काँग्रेसच्या बाबतीत ‘Fault finder’ नाही, तर ‘Pathfinder’ची भूमिका बजावली असल्याचे सिद्ध होते.

बाबासाहेबांच्या राजीनामापत्रावरून घडलेले नाट्य तेव्हाही बरेच गाजले होते. ३० सप्टेंबरला राजीनामापत्र तयार होऊन संसदेच्या पटलावर ठेवले गेले. त्याचा अंतर्भाव संसदेच्या कामकाजात व्हावा, असा बाबासाहेबांचा प्रयत्न होता. मात्र नेहरूंना राजीनामापत्रावर संसदेत चर्चा व्हायला हवी होती, कारण त्यात नेहरू आणि काँग्रेसवर गहन आरोप केलेले होते. त्याचा उपयोग येत्या निवडणुकीत काँग्रेसविरोधी प्रचारात केला जाणार, हे त्यांना माहीत होते. त्या आरोपांना उत्तर दिल्याशिवाय राजीनामापत्र संसदेच्या पटलावर येऊ द्यायला नेहरू तयार नव्हते. ही घासाघीस १५ ऑक्टोबरपर्यंत चालली. शेवटी १५ ऑक्टोबरला राजीनामापत्र संसदेच्या पटलावर येण्याऐवजी प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले. २५ ऑक्टोबरला निवडणुकांची सूचना जाहीर झाली. राजीनामापत्रातले मुद्दे काँग्रेसविरोधी निवडणुका लढवताना उपयोगी पडण्यासाठी, सत्ताधारी पक्षाला आव्हान देण्यासाठी बाबासाहेबांची ही सर्व मोर्चेबांधणी होती. लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाला विरोध करणारा सक्षम विरोधी पक्ष हवाच, या बाबासाहेबांच्या तत्त्वानुसार हे योग्यच होते. पण आज त्यांच्या राजीनाम्याचे, त्यात त्यांनी ‘न’ केलेल्या आरोपांचे निमित्त करून एकीकडे काँग्रेसला विरोध केला जात आहे, तर दुसरीकडे मंडलवादी ओबीसी आरक्षणाला नख लावणाऱ्या भाजपला मदत केली जात आहे.

क्रिप्स कमिशनपुढे बाबासाहेबांनी दिलेल्या साक्षीतून हेच सिद्ध होते की, त्या वेळी त्यांना कामगारांच्या प्रश्नांपेक्षाही अधिक अस्पृश्यांच्या प्रश्नाने ग्रासले होते. भारत स्वतंत्र होऊ घातला होता आणि इंग्रजांच्या अनुपस्थितीत अस्पृश्यांचे भवितव्य अधिक धोक्यात येईल, या काळजीने त्यांनी ‘शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन’ची स्थापना केली. या टप्प्यावर त्यांच्या राजकारणाची दिशा बदलली होती. बाबासाहेब काँग्रेसच्या मंत्रीमंडळात सामील झाले, तेव्हाही ते आपल्यासोबत राहतील की नाही, अशी धास्ती नेहरू आणि इतर काँग्रेस नेत्यांना वाटत होतीच. कारण बाबासाहेबांनी नेहरू, गांधी, काँग्रेस यांच्याविरुद्ध वेळोवेळी केलेली वक्तव्यं!

तेव्हाच्या काही महत्त्वाच्या जागतिक पत्रकारांनी बाबासाहेब काँग्रेसचा ‘विरोधासाठी विरोध’ करतात, असंही लिहून ठेवलं आहे. गांधींच्या आग्रहावरून कायदामंत्री झाल्यावर, ‘संविधान सभे’वर बाबासाहेब जातात, पण पूर्वेतिहास पाहून साहजिकच काँग्रेसमधली मंडळी त्यांच्या वक्तव्यांची धास्ती घेतात. नेहरू-पटेल यांच्यावर बाबासाहेबांच्या काँग्रेसविरोधी वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष करावे म्हणून समजूत काढण्याची वेळ येते. ६-५-४८ रोजी सरदार पटेलांनी सी. पी. रामस्वामी अय्यर यांना पत्र लिहिलं, “मी तुम्हाला आश्वासन देतो की, आंबेडकरांना आपण शक्य होईल तितका काळ सोबत ठेवण्याचा प्रयत्न करू. त्यांनी घेतलेल्या (काँग्रेसविरोधी) भूमिकेला साजेशी वक्तव्यं ते देत राहोत, पण मला माहीत आहे की, त्यांची या देशाला गरज आहे आणि राहील.”

पुढे हा ताण अधिकच वाढत गेला. एकदा तर बाबासाहेब पत्रकार परिषद घेऊन हे जाहीर करतात की, नेहरूंचा योजना आयोग हा असंवैधानिक आहे. (‘लोकसत्ता’च्या सी. डी. देशमुख यांच्यावरच्या गौरवग्रंथाचे लोकार्पण करताना दिलेल्या भाषणात डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी डॉ. आंबेडकरांना योजना आयोगात काम करायचे होते, असे विधान कशाच्या आधारे केले, न कळे!) मधून मधून बाबासाहेबांची कुठे कुठे होणारी काँग्रेस आणि सरकार विरोधी भाषणं, विधानं येतच होती, आणि ते त्यांच्या राजकीय भूमिकेला अनुसरूनच होते.

उत्तर प्रदेशच्या मागासवर्गीय संमेलनात बाबासाहेबांनी काँग्रेसविरोधात अतिशय जहाल भाषण केले. ते म्हणाले, “सतत काँग्रेस पक्ष सत्तेवर राहणार हा ग्रह चुकीचा आहे. कारण लोकशाहीत कोणतेही सरकार कायम नसते. ज्या काँग्रेस सरकारमध्ये नेहरू व पटेल यांचा वाटा मोठा आहे, ते सरकार कायम राहणार नाही.” हे कळल्यावर नेहरू सरदार पटेल यांना लिहितात, “माझ्यासमोर एक नवीच कठीण समस्या निर्माण झाली आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या लखनौच्या भाषणाचे जे अहवाल माझ्या हाती आले आहेत, त्यावरून ते मंत्रीमंडळात कसे काय राहतील याची चिंता वाटते.”

नेहरूंनी बाबासाहेबांना पत्र लिहिलं, “मंत्रीमंडळात राहून एखादा मंत्री असा वेगळा विचार करू लागला व बोलू लागला तर मग मंत्रीमंडळाच्या संयुक्त जबाबदारीला काही अर्थ राहत नाही. पंतप्रधानाला आपलं दुकान बंदच करावं लागणार”. त्याला बाबासाहेबांनी उत्तर देताना ‘आपण राजीनामा द्यायला तयार असल्याचे’ सांगितले होते. तरीसुद्धा टर्म पूर्ण होण्यास १०च दिवस आधी त्यांनी राजीनामा दिला.

“कालेलकर आयोगाने ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची शिफारस केली होती, पण हा अहवाल स्वीकारण्यात आला नाही” असेही माननीय छगन भुजबळ लिहितात. वास्तविक कालेलकरांनी मागास जाती कशा ठरवायच्या, याचे ‘मोजमाप’च दिले नव्हते. कारण त्यांनीच ‘डिसेंट नोट’मध्ये दिलं होतं. ते असं- “लोकांच्या जातींची चौकशी करत बसलो तर लोकांचे ‘जातभान’ जागेल आणि ते जमातवादी बनतील”. दुसरं, त्यांनी जे प्रौढ शिक्षण, सरकारी शाळा, भूदान वगैरे सारखे प्रयोग सुचवले, ते नेहरू सरकारने अंमलात आणलेच होते. त्यामुळे आधीपासून अस्तित्वात असलेली जात-जाणीव ‘तीव्र’ होण्याची प्रक्रिया मंडल आयोग लागू होईपर्यंत तरी पुढे ढकलली गेली.

खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण धोरण लागू होऊन जोवर कृषी क्षेत्रात अरिष्ट आलं नाही, शेतकरी संघटना कमकुवत झाली नाही, तोवर कृषी व्यवहारात गुंतलेल्या ओबीसी जातींना नोकऱ्यांसाठी मंडल आरक्षणाची गरजही वाटली नाही.

मंडलपूर्व राजकारणात आजचे ओबीसी नेते लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येत होतेच. तेव्हा ते खुल्या प्रवर्गात गणले जात होते. गांधींनी काँग्रेसची सदस्यता फी २५ पैसे केल्यावर आणि सुबत्ता, शिक्षणाची अट काढून टाकल्यावर काँग्रेसचा जनाधार ओबीसींमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढला. महाराष्ट्रात जेधे-जवळकर-भाऊराव पाटील-खंडेराव बागल, नाना पाटील अशी फुलेवादी सत्यशोधक मंडळी काँग्रेससोबत होती. गांधीहत्येनंतर त्यातील काही काँग्रेसपासून दुरावले, पण समाजवादी, डावे पक्ष त्यांनी जवळ केले. त्यामुळे गांधीहत्या ते मंडलपूर्वीच्या काळातही काँग्रेसची ओबीसी व्होटबँक भक्कम होती. सबाने, पोटदुखे, मानकर, केदार, पाटील अशा कितीतरी ओबीसी नेत्यांची नावं घेता येतील. अनेक ओबीसी डाव्या पक्षांकडूनही निवडून येत होते. काँग्रेसचे सर्वसमावेशक धोरण न बघता त्याला भाजपसारखाच ‘उच्च जातीय’ ठरवून बाद करणे आणि मंडलवाद्यांनी भाजपला साथ देण्याच्या भूमिकेची चिकित्सा न करणे ओबीसींच्या मुळावर उठले आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

भारतीय राज्यघटनेच्या १९५१च्या पहिल्या दुरुस्तीच्या वेळी मागास जाती कशा ठरवायच्या, यावर संसदेत चर्चा झाली. तेव्हा के. टी. शाह यांनी ‘कलम १५ खंड ४मध्ये ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले वर्ग’ असा शब्दप्रयोग आहे. त्याआधी ‘आर्थिकदृष्ट्या’ हा शब्द समाविष्ट करावा असे सुचवले होते. नेहरूंनी ‘आर्थिकदृष्ट्या’ या शब्दाला कडाडून विरोध केला. त्यांनी तसे केले नसते, तर पुढे जाऊन ३४०व्या अनुच्छेदानुसार आयोग स्थापन करताना त्यात ‘आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले’ही आले असते, जे ओबीसींवर अन्याय करणारे ठरले असते. पण नेहरू-काँग्रेस यांची मंडलविरोधी छबी उभी करण्यात मंडलवादी नेते यशस्वी झाले आहेत. काँग्रेस/ डाव्यांसारख्या सेक्युलर पक्षांचा जनाधार घटत जाण्याची आणि मंडलवादी पक्ष व भाजपचा जनाधार वाढत जाण्याची प्रक्रिया एकाच वेळी झाली आहे.

बाबासाहेबांशी बांधीलकी सांगणाऱ्या मंडलवादी पक्षांनी हिंदुत्ववाद्यांसोबत युती करून सत्ताही मिळवली. भाजपचे सरकार केंद्रात आल्यानंतर ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती बंद झाल्या, नोकऱ्यांमध्ये पळवाटा काढून ओबीसी भरती बंद झाली, मात्र आता राजकीय आरक्षणाला नख लागल्यावर मंडलवादी नेते जागे झाले आहेत. पण भाजपला धडा शिकवायचा असेल तर धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य मानणाऱ्या पक्षांच्या विरोधात प्रचार करून ते साध्य होईल, असे वाटत नाही.

.............................................................................................................................................

लेखिका प्रज्वला तट्टे सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

prajwalat2@rediffmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -