‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या नव्या दुरुस्त्या लोकशाहीविरोधी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि घटनाबाह्य आहेत

‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने ‘अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्ट १९६१ अधिनियमा’मध्ये केलेल्या बदलांना देशभरात विरोध होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा लेख...

..................................................................................................................................................................

‘भारतीय उच्च न्यायालय कायदा १८६१’अंतर्गत (यालाच ‘चार्टर अधिनियम’ म्हणूनही ओळखले जाते) भारतात उच्च न्यायालये स्थापन करण्यात आली. नंतर उच्च न्यायालयांना वकील व अ‍ॅटर्नी (सॉलिसीटर) नोंदणीसाठी नियम बनवण्याचे अधिकार देण्यात आले. त्यानंतर, लीगल प्रॅक्टिशनर्स अ‍ॅक्ट १९७९, बॉम्बे प्लीडर्स अ‍ॅक्ट १९२० आणि इंडियन बार कौन्सिल अ‍ॅक्ट १९२६ अंतर्गत वकिलांची नोंदणी व इतर बाबी हाताळण्यासाठी उच्च न्यायालयांना अधिकार देण्यात आला. स्वातंत्र्यानंतर सरकारने ‘अखिल भारतीय बार समिती’ नेमली. या समितीच्या शिफारसींच्या आधारे ‘अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्ट १९६१’ अधिनियमित केला गेला. स्वनियंत्रण आणि स्वायत्तता त्याचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या कायद्यात जे बदल केले जात आहेत, त्यामुळे त्याचे स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता धोक्यात येत आहे.

अखिल भारतीय बार समिती आणि राज्य बार समिती यांच्या निर्णयांवर टीका करणार्‍या किंवा त्यांचे कारभार चव्हाट्यावर मांडणार्‍या वकिलांना लगाम घालण्यासाठी ‘अखिल भारतीय बार समिती’च्या वतीने अलीकडेच ‘अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्ट १९६१’मध्ये मोठ्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्याद्वारे वकिलांवर कारवाई करून त्यांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार समितीने स्वतःकडे घेतले आहेत.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

त्यासाठी दोन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पहिली - बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियमांतील अध्याय –II, भाग VIचे कलम V आहे. दुरुस्ती अशी आहे -

वकील स्वत: ला एक सज्जन/सभ्य पुरुष वा स्त्री म्हणून वागवेल आणि तो/ती कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करू शकणार नाही. तो/ती मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक किंवा सोशल मीडियामध्ये कोणत्याही न्यायालयाबद्दल किंवा न्यायाधीशांबद्दल किंवा न्यायपालिकेच्या कोणत्याही सदस्याविरुद्ध किंवा राज्य किंवा अखिल भारतीय बार समितीविरुद्ध अश्लील किंवा अपमानास्पद, बदनामी करणारी किंवा बदनामीस प्रवृत्त करणारी, द्वेषपूर्ण किंवा त्रासदायक विधान/विधाने करणार नाही. असे कोणतेही कृत्य/आचरण किंवा गैरवर्तन केल्यास असे वकील अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्ट १९६१च्या कलम ३५ किंवा ३६नुसार कारवाईस जबाबदार असतील.

कलम ३५मध्ये गैरवर्तन केल्याबद्दल शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ती म्हणजे प्रॅक्टिसमधून निलंबन किंवा अपात्रता. राज्य किंवा अखिल भारतीय बार समितीच्या कोणत्याही ठरावाचे किंवा आदेशाचे हेतुपुरस्सर उल्लंघन किंवा आदेशाची हेतुपुरस्सर अवहेलना करणे, हेदेखील गैरवर्तन ठरेल, असे या दुरुस्तीत म्हटले आहे.

पोटकलम VA खालीलप्रमाणे आहे -

(i) संबंधित राज्य किंवा अखिल भारतीय बार समितीच्या कोणत्याही ठरावाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध काहीही छापण्याची किंवा मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक किंवा सोशल मीडियामध्ये कोणतेही निवेदन किंवा पत्रक जाहीर करणे किंवा बार समिती किंवा तिचे पदाधिकारी किंवा सदस्यांविरुद्ध कोणतीही अपमानजनक किंवा निंदनीय भाषा/टिप्पणी/शब्द वापरणे, याची कोणत्याही राज्य आणि अखिल भारतीय बार समितीच्या कोणत्याही सदस्याला परवानगी देण्यात येणार नाही.

(ii) कोणत्याही राज्य किंवा अकिल भारतीय बार समितीच्या निर्णयावर कोणताही सदस्य जाहीरपणे टीका किंवा हल्ला करणार नाही.  त्याचे उल्लंघन केल्यास निलंबन किंवा अपात्रत्वाची कारवाई होऊ शकते.

(iii) कोणताही वकील किंवा राज्य वा अखिल भारतीय बार समितीचा सदस्य समितीचा मान किंवा अधिकार कमी करणार नाही.

 (iv) या आचारसंहितेच्या वरील नमूद केलेल्या (i) ते (iii) कलमांचे उल्लंघन किंवा इतर गैरवर्तन केल्यास अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्ट १९६१च्या कलम ३५ अंतर्गत आणि / किंवा कलम - V आणि / किंवा VAचे उल्लंघन म्हणून बार समितीमधून अशा सदस्याचे निलंबन किंवा सदस्यत्व काढून टाकण्यात येईल. अशा वकिलांना (कलम -Vमध्ये वर नमूद केल्याप्रमाणे) किंवा बार समितीच्या सदस्याला गैरवर्तनाच्या गंभीरतेनुसार कितीही कालावधीसाठी कोणत्याही बार समितीची निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र घोषित केले जाईल.

तथापि, पोटकलम VAमध्ये हेदेखील म्हटले आहे की, चांगल्या भावनेने केली जाणारी निरोगी आणि योग्य टीका ‘गैरवर्तन’ मानली जाणार नाही. त्यामुळे हे कलम पूर्णपणे संभ्रम निर्माण करणारे आणि अस्पष्ट स्वरूपाचे बनले आहे.

विद्यमान अधिसूचित ‘कलम V’ वकिलांच्या संदर्भात आहे. हे कलम अस्पष्ट आणि अपरिभाषित स्वरूपात आहे. या कलमानुसार राज्य आणि अखिल भारतीय बार समितीच्या विरोधात कोणत्याही वकिलाला टीका अथवा विधान करण्यास पूर्णपणे मज्जाव करण्यात आला आहे. थोडक्यात राज्य वा अखिल भारतीय बार समिती यांना न रुचणारे भाष्य केले, तर या दुरुस्तीनुसार ते गैरवर्तन गृहीत धरले जाईल. अशा वकिलांवर अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्ट १९६१चे कलम ३५ किंवा ३६नुसार कारवाई करण्याचे अधिकार बीसीआयला असतील.

दुसरे दुरुस्ती केलेले पोटकलम ‘VA’ हेदेखील अस्पष्ट आणि अपरिभाषित आहे. कलम Vमध्ये करवाईच्या तरतुदी नव्हत्या, म्हणून पोटकलम VA नावाने कडक करवाईच्या अनेक तरतुदी जोडण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक किंवा सोशल मीडियामध्ये काहीही प्रकाशित करण्यास किंवा बार समितीच्या सदस्यांद्वारे संबंधित कोणतेही निवेदन किंवा समितीच्या आदेशाविरुद्ध कोणतेही निवेदन किंवा माध्यमपत्रक जारी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

पोटकलम ‘VA’चे उल्लंघन केल्यास ते ‘अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्ट १९६१चे कलम ३५ अन्वये गैरवर्तन मानले जाईल आणि कलम V आणि / किंवा कलम VAचे उल्लंघन केल्यामुळे बार सदस्यांना निलंबित किंवा काढून टाकले जाईल. इतकेच नाही, तर अशा प्रकारच्या वकिलांना किंवा बार सदस्यांना कितीही कालावधीसाठी कोणत्याही बार समितीची निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले जाऊ शकते.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्ट १९६१च्या भाग सहामध्ये या दुरुस्त्या कण्यात आल्या आहेत. मुळात, आधीपासून कलम १ ते ७ असल्याने ही क्रमांकने दोषपूर्ण आहेत. मात्र बार समितीकडे कोणतेही कायदे बनवण्याचे अधिकार नाहीत. त्यांचे काम अ‍ॅडव्होकेट्स कायदा लागू करण्याचे आहे.

‘ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन’ (एआयएलयू) या वकिलांच्या अखिल भारतीय संघटनेने या दुरुस्त्यांना कडाडून विरोध करत त्या त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली आहे. या संघटनेचे म्हणणे आहे की, दुरुस्त्या करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची परवानगी आवश्यक आहे, पण ती बार समितीने घेतलेली नाही. या तरतुदी मनमानी पद्धतीच्या आहेत. त्या भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१) (ए) आणि १९ (२) अन्वये देण्यात आलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचेही उल्लंघन करतात.

कलम Vच्या पोट-कलम ‘V-अ’प्रमाणे कोणत्याही वकिलाच्या किंवा सदस्याच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी अखिल भारतीय बार समितीच्या वतीने तीन-सदस्यांच्या चौकशी समितीची स्थापना केली जाईल. थोडक्यात राज्य बार समितीकडे असलेले अधिकार अखिल भारतीय बार समितीकडे वर्गीकृत करण्यात आले आहेत.

त्याचादेखील ‘ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन’ने तीव्र विरोध केला आहे. संघटनेचे म्हणणे आहे की, यामुळे संपूर्ण देशातल्या वकिलांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार फक्त त्रिसदस्यीय समितीच्या हातात केंद्रित झाल्याने त्याचा दुरुपयोग आणि निवाड्यांमध्ये विनाकारण विलंब होऊ शकतो.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

कायद्यासमोरील पेचप्रसंग रोखण्यासाठी किंवा न्यायालयाचा अवमान रोखण्यासाठी यापूर्वीच पुरेशा तरतुदी आहेत. ‘मतभेद आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्याचे उल्लंघन केले गेले, तर सत्तेची मक्तेदारी आणि मनमानी वाढण्याचे मार्ग मोकळे होतील.

‘ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन’ने या दुरुस्तीला विरोध दर्शवण्यासाठी सर्व वकील, बार असोसिएशन, वकिलांच्या इतर संघटना, कायदेविषयक शिक्षक-विद्यार्थी यांनाही आवाहन केले आहे. बदनामीसंबंधित कायदे हे खासगी कायद्याच्या कक्षेत आहेत. बार समितीसारखी सरकारी संस्था खासगी कायद्याच्या प्रांतात जाऊन मानहानीबद्दल शिक्षा करू शकत नाही.

या दुरुस्त्या लोकशाहीविरोधी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणाऱ्या, बार समितीच्या अधिकारकक्षेच्या पलीकडच्या आणि मुख्य म्हणजे घटनाबाह्य आहेत.  

..................................................................................................................................................................

लेखक अ‍ॅड.संजय पांडे ‘ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन’ (महराष्ट्र)चे सदस्य आहेत. 

adv.sanjaypande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -