आर्थिक उदारीकरणाचे एक शिल्पकार पी.व्ही. नरसिंह राव यांचे खरे मूल्यमापन आणखी २५ वर्षांनी?

२८ जून १९२१ ते २३ डिसेंबर २००४ असे ८३ वर्षांचे आयुष्य लाभले त्या पी.व्ही. नरसिंह राव यांचे जन्मशताब्दी वर्ष या आठवड्यात संपले. पूर्वीचे हैद्राबाद संस्थान, नंतरचे आंध्र प्रदेश आणि आता तेलंगणा राज्य असलेल्या दुर्गम भागात त्यांचा जन्म झाला. विद्यार्थी चळवळीत असतानाच ते हैद्राबाद मुक्ती संग्रामात सहभागी झाले आणि त्यानंतर राजकारणात ओढले गेले. १९५७मध्ये म्हणजे वयाच्या ३६व्या वर्षी पहिल्यांदा ते विधानसभेवर निवडून गेले आणि पुढील २० वर्षे विधानसभेचे सदस्य राहिले. दरम्यान काही वर्षे आंध्र प्रदेशाचे मंत्री व सव्वावर्ष मुख्यमंत्री राहिले. त्यानंतर केंद्र सरकारमध्ये इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात संरक्षण, गृह, परराष्ट्र, मनुष्यबळ विकास इत्यादी खात्यांचे मंत्री राहिले. त्यातही १९८० ते ८४ या काळात सलग साडेचार वर्षे ते परराष्ट्र मंत्री होते, हे विशेष महत्त्वाचे मानले जाते. १९८६मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आखले गेले ते त्यांच्याच काळात, म्हणजे ते राजीव गांधी मंत्रिमंडळात मनुष्यबळ विकासमंत्री असताना.

नरसिंह राव यांचे व्यक्तिमत्त्व किती बहुआयामी होते हे समजून घ्यायचा प्रयत्न केला तर कोणीही थक्क होईल. एक ते दीड डझन भाषा ते बोलू-समजू शकत होते असे सांगितले जाते. एका तेलुगु नियतकालिकाचे संपादन त्यांनी काही काळ केले. काही तेलुगु साहित्याचे हिंदी अनुवादही त्यांनी केले, हरी नारायण आपटे यांच्या ‘पण लक्षात कोण घेतो?’ या माईलस्टोन मानल्या जाणाऱ्या मराठी कादंबरीचा तेलगु अनुवाद त्यांनी केला (काही काळ पुणे येथील फर्ग्युसन महाविद्यालयात ते विद्यार्थी होते, तेव्हा त्यांनी मराठी भाषेवर चांगलेच प्रभुत्व मिळवले). या देशाला कॉम्प्युटर साक्षरता माहीतही नव्हती, त्या काळात नरसिंह राव यांनी सॉफ्टवेअरचा उत्तम परिचय करून घेतला होता. काँग्रेस पक्षाचे निवडणूक जाहीरनामे तयार करण्याच्या कामात त्यांचा सहभाग प्रमुख मानला जात असे. त्यांची राजकीय ओळख सांगताना ‘चाणक्य’ आणि त्यांचे एकूण शहाणपण सांगताना ‘बृहस्पती’ ही संबोधने वापरली जात असत.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

वयाच्या पन्नाशीनंतरची तीन दशके ते भारताच्या राष्ट्रीय राजकारणातच राहिले. त्या काळात ते महाराष्ट्रातील रामटेक मतदारसंघातून दोनदा लोकसभेवर निवडून गेले. पंतप्रधान झाल्यावर आंध्र प्रदेशातील नंद्याळ मतदारसंघातून, तर पंतप्रधानपद संपत होते तेव्हा (१९९६च्या लोकसभा निवडणुकीत) ते ओडिशा राज्यातून निवडून गेले होते. १९९१मध्ये मात्र त्यांनी दिल्ली सोडून हैदराबादला जाण्याची पूर्ण तयारी केली होती आणि म्हणून ती लोकसभा निवडणूक त्यांनी लढवली नव्हती. तेव्हा त्यांचे वय ७० वर्षे म्हणजे राजकारणाच्या दृष्टीने फार नव्हते, मात्र अनेक आजारांचा सामना करत असल्याने उर्वरित आयुष्य राजकारणाच्या धकाधकीपासून दूर राहत वाचन-लेखनात घालवावे, असे त्यांचे त्या वेळचे नियोजन होते.

त्यांच्या पत्नीचे निधन ते पन्नाशीत असतानाच झाले होते. त्यांना आठ अपत्ये होती, मात्र त्यांच्यासाठी आर्थिक तरतूद त्यांनी फारशी केलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या एका मुलाच्या शिक्षणाची जबाबदारी त्यांच्या एका जावयाने घेतली होती, तर त्यांच्या मुलीच्या वैद्यकीय शिक्षणासाठी त्यांनी कर्ज काढले होते. अखेरच्या काळात त्यांचे न्यायालयीन खटले लढवणाऱ्या वकिलांची फी देण्यासाठी त्यांनी आपले हैदराबाद येथील घर विक्रीस काढले होते. त्यांचा एक मुलगा काही काळ लोकसभेवर खासदार होता आणि एक मुलगा आंध्र प्रदेशात काही काळ आमदार व मंत्री होता. मात्र घराणेशाहीचा आरोप राव यांच्यावर कधी झाला नाही. त्यांनी ‘Insider’ या आत्मचरित्रात्मक कादंबरीत आपल्या राजकीय आयुष्याचे रेखाटन काही प्रमाणात केले आहे.

निवृत्तीचे आयुष्य जगण्यासाठी हैदराबादला निघालेल्या नरसिंह राव यांच्या गळ्यात अगदी अनपेक्षितपणे पंतप्रधानपदाची माळ पडली. याचे कारण १९९१च्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात असताना राजीव गांधी यांची हत्या २१ मे रोजी झाली, तेव्हा काँग्रेस कार्यकारी समितीने तातडीने अध्यक्ष म्हणून सोनिया गांधींची निवड केली. पण ते पद स्वीकारण्यास सोनिया गांधींनी नकार दिला. तेव्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष व पर्यायाने निवडणुकीत जय मिळाला तर पंतप्रधान कोण होणार असा प्रश्न निर्माण झाला. तेव्हा सोनिया गांधी यांचा निर्णय अंतिम ठरणार हे उघड होते. सोनियांनी पी.एन. हक्सर यांचा सल्ला घेतला, त्यांनी तत्कालीन उपराष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांचे नाव सुचवले. शर्मा यांनी पंतप्रधानपद पूर्ण वेळेची मागणी करणारे असल्याने आणि त्यांची तब्येत तितकीशी साथ देत नसल्याने नकार दिला. त्यानंतर पी.एन. हक्सर यांनी नरसिंह राव यांचे नाव सुचवले आणि मग त्यांना निरोप गेला. ही आठवण नटवरसिंग यांनी आपल्या ‘Walking with Lions’ या पुस्तकात ‘How P. V. became PM?’ या लेखात सांगितली आहे. (या लेखाचा अनुवाद साधनाच्या 1 जून 2013 च्या अंकात प्रसिद्ध केला आहे).

काय गंमत आहे पाहा, शब्दशः बॅगा भरून व घरातील सामानाची बांधाबांध करून तयार असलेल्या नरसिंह राव यांच्याकडे काँग्रेसचे अध्यक्षपद असे चालून आले आणि त्यांनी ते स्वीकारले. त्यानंतर दोन आठवड्यांनी निवडणुकीचे निकाल लागले, काँग्रेसला २३६ जागा मिळाल्या, बहुमतापासून तो आकडा ३६ने कमी होता. त्यामुळे डाव्या व अन्य लहान पक्षांच्या साहाय्याने सरकार चालवावे लागणार हे उघड होते. नरसिंह राव यांनी १६ जूनला पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली खरी, पण काँग्रेसमधील अनेक नेते त्या पदावर दावा सांगणारे होते. उघड दावा जरी फक्त शरद पवार यांनी केलेला दिसला तरी एन.डी. तिवारी, अर्जुन सिंग, माधवराव शिंदे हे त्रिकूटही आघाडीवर होते. वस्तुतः दीर्घकाळ विरोधात राहून १९८६मध्ये म्हणजे जेमतेम पाच वर्षांपूर्वी काँग्रेसमध्ये आलेल्या आणि वयाच्या पन्नाशीत असलेल्या शरद पवारांनी पंतप्रधानपदावर दावा करणे, हे अगदीच घाईचे होते, पण त्यांनी ते केले खरे. त्यानंतर वरील चौकडीला व पक्षांतर्गत अन्य विरोधकांना कधी सांभाळत तर कधी शह देत नरसिंह राव यांनी वाटचाल केली.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

शरद पवार यांना १९९३मध्ये संरक्षण मंत्रिपद सोडून महाराष्ट्रात येण्यास राव यांनी भाग पाडले आणि ते पद अन्य कोणाला न देता अखेरपर्यंत रिक्त (अर्थात पदभार पंतप्रधानांकडे) ठेवण्यास पवार यांनी राव यांना भाग पाडले, एवढी एक  वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तरी पक्षाच्या अंतर्गत काय स्वरूपाचा तणाव होता याची कल्पना येते. शिवाय, सुब्रमण्यम स्वामी या विरोधी पक्षातील कारस्थानी नेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याच्या दर्जाचे पद देऊन गप्प बसवणे आणि अटल बिहारी वाजपेयी या विरोधी पक्षातील लोकप्रिय नेत्याला संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी पाठवून एकाच दगडात अनेक पक्षी मारणे, अशी कामे राव यांना करावी लागत होती. ही केवळ वानगीदाखल काही उदाहरणे आहेत. अशा  लहान-मोठ्या किती आघाड्यांवर त्यांना किती प्रकारच्या चाली प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष खेळाव्या लागल्या असतील, याची गणती करता येणार नाही.

त्यांचे सरकार अडचणीत (अल्पमतात) आले तेव्हा झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना फोडून ते त्यांनी वाचवले. त्या प्रकरणात लाच दिल्याचे आरोप झाले. हर्षद मेहता या शेअर बाजारातील दलालाने, राव यांना एक कोटी रुपये बॅगमध्ये भरून कसे दिले, हे राम जेठमलानी या वकिलाच्या उपस्थितीत प्रात्यक्षिकासह माध्यमांना दाखवले, तेव्हाही प्रचंड खळबळ माजली. हवाला प्रकरणात अडवाणी व विरोधी पक्षातील अनेक दिग्गज लोक सापडले, तेव्हा ते कारस्थान राव यांनीच केले असे सर्वांनी मानले. चंद्रास्वामी व सत्य साईबाबा यांच्याशी असलेल्या संबंधांमुळेही राव हे कायम टीकेचे लक्ष्य राहिले. अनेक वेळा निर्णयच न घेणे यामुळे ‘निष्क्रिय’ आणि अनेक प्रकरणांवर भाष्यच न करणे यामुळे ‘मौनीबाबा’ असे त्यांना संबोधले गेले.

आणि बाबरी मशीद पाडली गेली त्याचा सर्वांत मोठा दोष तर राव यांच्या निष्क्रियतेलाच दिला जातो. किंबहुना त्या कृतीला त्यांची ‘मूकसंमती’ होती असेही मानले जाते. नंतरच्या काळात भाजपला त्यांच्याविषयी जवळीक आणि काँग्रेसला त्यांच्याविषयी तिडीक वाटत राहिली, त्याचे तेच मुख्य कारण राहिले आहे. राव यांनी अयोध्या प्रकरणावर अखेरच्या काळात पुस्तक लिहिले आणि पंतप्रधान म्हणून काम करताना घटनात्मक चौकटीत जे शक्य होते, ते सर्व केले असेच त्यात नोंदवले आहे. मात्र हवाला प्रकरण व बाबरी मशीद या दोन्ही प्रकरणात राव यांनी तांत्रिकतेला अतिरिक्त महत्त्व दिले, असे त्या दोन्ही प्रकरणांचा अधिक सखोल वेध घेतल्यावर लक्षात येतेच!

राव पंतप्रधान झाले, तेव्हा पंजाब धुमसत होता, खलिस्तानची मागणी (इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतरही) संपलेली नव्हती. तिथे विधानभा निवडणुका घेऊन शांतता प्रस्थापित झाली, त्याचे मोठे श्रेय राव यांना द्यावे लागते. आसाममधील बंडखोरीही संपलेली नव्हती आणि काश्मीर प्रश्न तर होताच. त्या दोन्ही राज्यांतील स्थिती राव यांनी चांगलीच नियंत्रणाखाली आणली. पाकिस्तान व चीन या दोन्ही शेजाऱ्यांनी त्या काळात आगळीक करू नये, एवढी काळजी घेतली. आणि मंडल आयोगाची अंमलबजावणी गाजावाजा न करता सुरू केली.

स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट करण्यासाठी ७३ व ७४ या घटनादुरुस्त्या झाल्या, त्यांच्याच काळात. मात्र त्यांच्यासमोर सर्वांत मोठे आव्हान होते ते विस्कटलेली अर्थव्यवस्था सावरण्याचे. देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असताना त्यांच्याकडे पंतप्रधानपद आले होते आणि त्यांनी मनमोहनसिंग या अर्थतज्ज्ञाला अर्थमंत्री करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवे वळण दिले. त्यांनी सुरू केलेल्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांचे एका बाजूने प्रचंड स्वागत झाले आणि दुसऱ्या बाजूने प्रचंड टीका झाली. दोन्ही बाजूंचे काही युक्तिवाद अद्याप कायम आहेत, काही युक्तिवाद अधिक तीव्र झाले आहेत. मात्र आर्थिक धोरणांची सर्वसाधारण दिशा ३० वर्षानंतरही तीच राहिली आहे. केंद्रात व राज्यांमध्ये विविध पक्षांची, युत्यांची वा आघाड्यांची सरकारे आली तरीही.

अशा या नरसिंह राव यांचे मूल्यमापन कसे करायचे हा एक कठीण प्रश्न आहे. तशी संधी जन्मशताब्दी वर्षात चांगली घेता आली असती. कारण कोणत्याही व्यक्तीची जन्मशताब्दी येते, तेव्हा तिचे विचार व कार्य यांच्याकडे अधिक निरपेक्षपणे पाहता येते, त्या व्यक्तीला ओळखणारे नंतरच्या एक-दोन पिढ्यांतील लोक हयात असतात म्हणून आणि पुरेसा काळ लोटल्यामुळे व दृश्य परिणाम दिसायला लागलेले असतात म्हणूनही! परंतु त्यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आले आणि गेले, फारसे काही घडलेले नाही.

कोविड साथीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हे वरवर दिसणारे कारण असले तरी, काँग्रेस पक्षाने त्यांचे नाव घेणेच सोडून दिलेले असल्याने फार काही घडलेच नसते. ज्या पक्षात राव यांनी आयुष्य घालवले तो पक्षच त्यांचा वारसा सांगत नसेल तर अन्य कोण व किती करणार? अर्थात, नेहरूंचे पन्नासावे स्मृतिवर्ष आणि सव्वाशेवे जयंतीवर्ष आले आणि गेले, इंदिरा गांधींचे जन्मशताब्दी वर्ष आले आणि गेले, तेव्हाही काँग्रेसने काहीच केले नव्हते. किंबहुना काँग्रेस पक्षाची मरगळ सात वर्षे विरोधी पक्षात असूनही हटायला तयार नाही. काँग्रेस पक्ष नतद्रष्टपणा सोडायला तयार नाही.

हे खरे आहे की, काँग्रेस पक्षाची घसरण सुरू झाली राव यांच्याच काळात. पण ती घसरण का सुरू झाली आणि कशी रोखता येईल, याची कारणमीमांसा त्यांनी केली आहे, मार्च १९९२मध्ये तिरुपती येथे झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात. त्या वेळी त्यांनी केलेले भाषण आजच्या काँग्रेस पक्षालाही तितकेच किंबहुना अधिक मार्गदर्शक ठरू शकेल असे आहे. साधारणतः दहा हजार शब्दांच्या त्या लिखित भाषणात राव यांनी काँग्रेस पक्षासाठी आणि या देशासाठीही काल-आज-उद्या अशी मांडणी केली आहे. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आणि अलिप्ततावाद (आंतरराष्ट्रीय राजकारणात) या चार स्तंभांचा आधार घेतल्याशिवाय हा देश टिकून राहणार नाही, आधुनिक होणार नाही असे ठाम प्रतिपादन केले आहे. अलिप्ततावाद हे आता मोठे आव्हान म्हणून दिसत नसले तरी दक्ष राहावेच लागणार आहे, कारण त्याचा संबंध देशाच्या सार्वभौमत्वाशी आहे. समाजवाद म्हणताना त्यांच्यासमोर नेहरूंना अभिप्रेत असणारे कल्याणकारी राज्य असेच अपेक्षित आहे, त्याची प्रत्यक्षातील स्थिती पुन्हा पुन्हा तपासावी लागणार आहे. लोकशाही व धर्मनिरपेक्षता ही दोन आव्हाने अधिकाधिक तीव्रता धारण करीत आहेत.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

त्यामुळे रावांची मांडणी त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानंतरच्या पाव शतकासाठी विचार करावा अशी आहे. त्यांची कथनी व करणी यांच्यातील संगती व विसंगती कशी ओळखायची हा खरा प्रश्न आहे.  राव यांचा पंतप्रधानाचा कालखंड संपला तेव्हा ते ७५ वर्षांचे होते, त्यानंतर आता २५ वर्षे उलटली आहेत. पण एवढा काळ त्यासाठी पुरेसा नसावा. त्यामुळे आणखी २५ वर्षांनी म्हणजे त्यांच्या १२५व्या जयंतीवर्षात त्यांचे यथायोग्य मूल्यमापन होईल कदाचित!

(साप्ताहिक ‘साधना’च्या ३ जुलै २०२१च्या अंकातून साभार)

..................................................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -